बजट में युवाओं के लिए वित्त मंत्री OP चौधरी की गारंटी, रोजगार और शिक्षा को लेकर दिया मास्टर प्लान


  

 
 
  
  
 रायपुर-   छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार अपना पहला बजट पेश किया. वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी अपना पहला मुख्य बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है. ओपी चौधरी ने कहा, युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी. युवाओं के लिए नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने का प्रवाधान किया गया है. राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि की गई है. शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी. नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश में 22 जगहों पर सेंट्रल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, जिसके लिए 148 करोड़ का बजट रखा गया है. Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान किया गया है. साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा. छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा. इसके अलावा ओपी चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी. पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा. व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी. वहीं युवाओं के लिए छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख और कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है.
 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को मिठाई खिलाकर दी बधाई


  

 
 
  
  
 रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अमृत काल के नींव का बजट पेश करने पर वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को मिठाई खिलाकर दी बधाई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी मुख्यमंत्री को मिठाई खिलाकर उन्हें धन्यवाद दिया।
 

श्रीराम की मूर्ति लगाए जाने की अब होगी सोशल ऑडिट, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कमेटी गठन का किया एलान


  

 
 
  
  
 रायपुर-  विधानसभा में राम वन गमन परिपथ का मुद्दा गूंजा. पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ के आरोप पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्रीराम की मूर्ति लगाए जाने की सोशल ऑडिट का एलान किया. इसके साथ विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी के गठन किया.  भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने चंपारण, चंदखुरी को वन गमन परिपथ मानने पर सवाल उठाते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर संस्कृति से छेड़छाड़ का आरोप लगाया. भाजपा विधायक के आरोपों के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने ऐलान किया कि श्रीराम की मूर्ति लगाए जाने की अब सोशल ऑडिट होगी. मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसके साथ विधायक अजय चंद्राकर की अध्यक्षता में सोशल ऑडिट कमेटी बनाए जाने की घोषणा की. कमेटी राम वन गमन परिपथ में लगी मूर्तियों का सोशल ऑडिट करेगी. कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार फैसला करेगी.
 

साय सरकार का पहला बजट पेश, वित्त मंत्री ओ पी चौधरी की प्रमुख घोषणाएं


  

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को विधानसभा में एक लाख 47 हजार 500 करोड़ का बजट पेश किया। बजट का थीम अमृतकाल की नींव और GREAT CG पर है। सरकार ने छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने का ऐलान किया है। जिसे नाम दिया गया है ‘अमृत काल- छत्तीसगढ़ विजन एट 2047। साय सरकार के पहले बजट में राज्य की GDP को 5 लाख करोड़ से अगले 5 साल में 10 लाख करोड़ तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। इसके लिए आधारभूत रणनीतिक स्तंभ के रूप में फंडामेंटल स्ट्रैटेजिक 10 स्तंभ तय किए गए हैं। 5 सालों में जीडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने दोगुना करने का लक्ष्य। ० इसके लिए 10 पिलर्स का निर्धारण किया गया है। – आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु – ज्ञान, नॉलेज। – गरीब युवा, अन्नदाता, महिलाओं के हित में कार्य। – गरीब, किसान, युवा, महिला हमारे केंद्र में है। – ऑनलाइन रॉयल्टी को हटाकर लाल फीताशाही ऑफलाइन तरीके को अपनाया गया। – हम ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करके दिखाएंगे। – विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि। – 20 प्रतिशत कैपेक्स वृद्धि का लक्ष्य। – प्राकृतिक संसाधनों के लाभ का समान वितरण आमजनों के हित में। – ईको टूरिज्म के लिए रोडमैप तैयार करेंगे। – सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त सुनिश्चित होगा निजी निवेश। – पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देंगे। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। – फोकस ऑन बस्तर, सरगुजा। आर्थिक विकास की दृष्टि से मजबूत करेंगे। – आठवां स्तंभ, जीडीपी। हर क्षेत्र की विशेषताओं के अनुरूप विकाज़ सुनिश्चित करेंगे। – फोकस ऑन बस्तर एंड सरगुजा बस्तर में लघु वन उपज के प्रसंस्करण के लिए उद्योगों की स्थापना की जाएगी। – विकेंद्रीकृत विकास पॉकेट रायपुर और भिलाई के आसपास के इलाकों को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित किया जाएगा नया रायपुर में आईटी हब विकसित किया जाएगा कोरबा, रायगढ़, उरला, सिलतरा जैसे क्षेत्रों में उद्योगों को और आगे बढ़ाया जाएगा – 9वां स्तंभ, छत्तीसगढ़ की संस्कृति का विकास हमारा संकल्प है। – 10वां, क्रियान्वयन का महत्व। हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए सत्य कार्य करेंगे देश और दुनिया में चल रहा है बेस्ट प्रैक्टिस को हम अपनाएंगे छत्तीसगढ़ एडवाइजरी काउंसिल का गठन करेंगे मोदी जी ने बदलबो-बदलबो का नारा दिया था। – यह नारा विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने के लिए है। – छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन होगा। – मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम के राम राज से बड़ा सुशासन का मॉडल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। – तुलसीदास जी ने रामराज्य की अवधारणा समझाई है। रामराज्य की अवधारणा को आदर्श मानकर हम लगातार काम करेंगे – वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें पूंजीगत में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी। – हमारी जीडीपी में अभी भी सेवा क्षेत्रों का योगदान 31% है इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। – आवास योजना के लिए दूसरे अनुपूरक में हमने 3800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। अब 8369 करोड़ का प्रावधान अब कर रहे हैं। – कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान। – नल जल योजना के लिए 4, 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना – दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान। – युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना का इसी बजट में प्रावधान। – स्टेट कैपिटल योजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। – शक्तिपीठ परियोजना के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। – श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, अब इसका कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपए का प्रावधान सिंचाई बांधों के लिए 72 करोड रुपए का प्रावधान सिंचाई के लिए रकबे के विस्तार के लिए 3000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान। – 10 करोड़ से अधिक के 156 कार्यों के लिए प्रावधान। – केलो परियोजना के नहर निर्माण कार्य 100 करोड़ से पूरा किया जाएगा। – राज्य जल केंद्र की स्थापना के लिए 1 करोड़ का प्रावधान। – सिंचाई बांधो की सुरक्षा के लिए 72 करोड़ रुपए का प्रावधान। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए 561 करोड रुपए का प्रावधान – पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 70 हजार 539 करोड़ का प्रावधान, 70 प्रतिशत वृद्धि। – ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार हेतु 2887 करोड़ का प्रावधान। – सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान। – कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान। Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान। – 5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। – फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा 117 करोड रुपए का प्रावधान ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान – छत्तीसगढ़िया क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 20 करोड़ प्रावधान। – 5 नवीन जिलों में जिला कार्यालयों की स्थापना होगी। – छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान के लिए 1 करोड़ 50 लाख। कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है। ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का – रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान। – पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी। – प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़। – गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान। – आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान। – संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान। – चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। – हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए। – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। – राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। – पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। – व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।
 

मुख्यमंत्री की पहल: एक वर्ष बाद बिजली की रौशनी से जगमगाया सुकमा जिले का इत्तेपारा गांव


  

 
 
  
  
 रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश के दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों का विकास तेज गति से हो रहा है। बस्तर अंचल के दूरस्थ इलाकों में भी प्राथमिकता से बुनियादी सुविधाएं सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली पहुंचायी जा रही है। सुकमा जिले के इत्तेपारा गांव में एक वर्ष बाद लोगों को फिर से बिजली मिलने लगी है। पूरा गांव रौशनी से जगमगा उठा है। पिछले एक साल से लालटेन और दीये के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में फिर से बिजली का आना विकास की नई रौशनी के समान है। दुर्गम भौगोलिक बसाहट थी उस पर सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में भी चिन्हित गांव की किस्मत अब बदलने जा रही है। अंधेरे में रहने की परेशानी छटने से ग्रामीण अत्यन्त प्रसन्न है। अब यह गांव रोशनी से जगमगा रहा है, गांव के घर भी रोशन हो उठे है। ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। एक वर्ष पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीया का ही उनका सहारा था। इत्तेपारा गांव की स्थिति अब बदल गई है और यह रोशनी से जगमगा रहा है और इन गांव में रहने वाले परिवार के घर भी रोशन हो उठे है। इस प्रकार इत्तेपारा में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों के चेहरों में खुशी है। पूर्व में बिजली न होने से होने वाली दिक्कतों के संबंध में ग्रामीण बताते है कि उन्हें शाम ढलते तक अपने पूरा काम धाम निपटाकर घरों में बंद हो जाना पड़ता था और रात में मजबूरीवश कहीं आने-जाने के लिए लालटेन और दीये का ही सहारा था। बहरहाल लालटेन और दीए के युग में जी रहे इत्तेपारा के ग्रामीणों के लिए गांव में विद्युतीकरण का होना विकास का उजाला लेकर आया है। इसके लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को 3 फरवरी को माओवादी आतंक प्रभावित सुकमा जिले के प्रवास के दौरान ग्राम इत्तेपारा का भ्रमण किया था और लोगों से मुलाकात की थी। ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनके गांव में पिछले एक वर्ष से बिजली नही है। एक वर्ष पहले यहां बिजली थी। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे।
 

देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज छत्तीसगढ़ में


  

 
 
  
  
 रायपुर-  सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ रोड पर ग्राम ढ़ाबा के आस-पास के 4-5 गांव के पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। संयंत्र के साथ स्थापित बैटरी सिस्टम के माध्यम से रात्रि में भी बिजली प्रदाय की सुविधा रहेगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, इससे हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। क्रेडा द्वारा राजनांदगांव में ऑनग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापना का कार्य सोलर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को सौंपा गया। इस कंपनी द्वारा 01 फरवरी 2024 को संयंत्र स्थापना कार्य पूर्ण कर कार्यशील किया गया। यह देश का पहला ऑनग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें 100 मेगावॉट का सोलर संयंत्र स्थापित किया गया है। इस प्लांट की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें 660 वॉट क्षमता के कुल 2 लाख 39 हजार बाईफेसियल सोलर पैनल स्थापित किये गये हैं, जिससे पैनल के दोनों ओर से प्राप्त सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल परियोजना लागत 960 करोड़ रूपये हैं, जो कि सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर आगामी सात वर्षों तक प्राप्त हो जाएगी। इस पार्क के माध्यम से प्रति दिन लगभग 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आ रही है एवं हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिल रहा है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में यह परियोजना देश एवं प्रदेश में उत्कृष्ट मॉडल के रूप में देखा जाएगा। साथ ही ऐसे अनेक परियोजनाओं पर क्रेडा द्वारा कार्य किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ शासन द्वारा राजनांदगांव जिले के बैरन पहाड़ी क्षेत्र के उत्तम उपयोग के दृष्टिकोण से देश एवं प्रदेश के प्रथम सोलर पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारंभ वर्ष 2016 में हुआ। इसके तहत् ग्रिड कनेक्टेड मेगा साईज सोलर पावर प्लांट की स्थापना हेतु छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) के द्वारा दो चरणों में सोलर पार्क की स्थापना का कार्य प्रस्तावित किया गया तथा इस हेतु कुल 17 गांव की 626.822 हेक्टेयर शासकीय भूमि की मांग की गई थी जिसमें कुल 09 गांव की 377.423 हेक्टेयर भूमि जिला प्रशासन, राजनांदगांव द्वारा आबंटित की गई। सोलर पार्क स्थापना के प्रथम चरण में 05 गांव के (16 खसरे) कुल 181.206 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया, इनमें प्रमुखतः ग्राम ढाबा, कोहका, रेंगाकठेरा, डुंडेरा, अमलीडीह तहसील व डोंगरगांव सम्मिलित थे तथा द्वितीय चरण में 04 गांव के 196-217 हेक्टेयर शासकीय भूमि का सर्वे कर आबंटन प्राप्त किया गया। इनमें प्रमुखतः ग्राम ओडारबंध, गिरगांव, टोलागांव, घुघुवा तहसील डोंगरगांव सम्मिलित थे।
 

छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेश होगा पेपरलेस डिजिटल बजट


  

 
 
  
  
 रायपुर- छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट ऐतिहासिक रूप से चिर स्मरणीय होगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के द्वारा पेश किया जाने वाला यह बजट पेपर लेस होगा और छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला डिजिटल बजट होगा। इसके साथ ही इस बजट का ब्रीफकेस भी छत्तीसगढ़ की लोक कला, लोक संस्कृति, युवा, महिला और किसान एवं आधुनिकता के समावेश को दर्शाएगा। वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा आज विधानसभा में पेश किए जाने वाले बजट को जिस ब्रीफकेस में प्रस्तुत किया जा रहा है वो काफी खास है। यह ब्रीफ़केस छत्तीसगढ़ के आदिम जनजाति के पारंपरिक सुप्रसिद्ध ढोकरा शिल्प को समेटे हुए है । गौरतलब है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्रीस के प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ की डोकरा कलाकृति भेंट की गई थी जिससे इस कला की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची है। ओपी चौधरी के बजट ब्रीफकेस में भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो है जो यह दर्शा रही हैं कि विकसित भारत निर्माण में छत्तीसगढ़ प्रदेश का योगदान बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। ब्रीफकेस पर छत्तीसगढ़ शासन का लोगो जिसमे धान की बाली है, यह दर्शाती है कि यह किसान हितैषी सरकार है और किसानों के हित को सदैव प्राथमिकता में रखेगी। इस ब्रीफकेस में छत्तीसगढ़ के मैप को स्वर्णिम रूप में दर्शाया गया है जो ये बताता है कि सरकार सुशासन के साथ छत्तीसगढ़ के युवा, महिला व किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य के साथ कार्य करेगी और छत्तीसगढ़ राज्य को देश में एक स्वर्णिम राज्य के रूप मे स्थापित करेगी। इस ब्रीफकेस में अमृतकाल के नींव का बजट लिखा हुआ है जो यह दर्शाता है कि केंद्र की सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को निरंतर मिलता रहेगा। इसके साथ ही ब्रीफ़केस के पीछे GREAT CG लिखा है जो Guarantee, Reform, Economic Growth, Achievement, Technology, Сарех तथा Good Governance को दर्शाता है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के पहले बजट के इस ब्रीफ़केस में छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार की नीति व नियत साफ़ झलक रही है जो यह दर्शाती है कि यह सरकार मोदी की गारंटी को पूरा कर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के सिद्धांतों पर चलकर छत्तीसगढ़ की जनता के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
 

राजिम को दिलाएंगे देश के महत्वपूर्ण तीर्थ की पहचान - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय


  

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा बजट सत्र के शुभारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण पर आज चर्चा के बाद राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राज्यपाल महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमने प्रदेश में सुशासन की स्थापना का संकल्प लिया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन में खुशहाली और समृद्ध लाने के लिए मोदी जी हर गारंटी को पूरा करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता जीर्ण-शीर्ण हो चुके प्रदेश के वित्तीय-ढांचे को फिर से मजबूत करने और फिर से कुशल वित्तीय प्रबंधन की स्थापना करने की होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने हमें विरासत में खाली खजाना और भारी कर्ज सौंपा है। अपने बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संसाधनों का इंतजाम हमारे सामने बड़ी चुनौती हो सकती थी, लेकिन जनता-जनार्दन के आशीर्वाद, विश्वास, समर्थन और सहयोग से ऐसी तमाम तरह की चुनौतियों पर विजय पाने में हम कामयाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का फोकस किसानों, महिलाओं, गरीबों और युवाओं पर रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के समग्र विकास के लिए जो गारंटियां दी हैं, उनका फोकस भी मुख्य रूप से इन्हीं वर्गों पर है। प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी करना, सामाजिक और भौतिक विकास में तेजी लाने के लिए अधोसंरचनाओं का निर्माण करना, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति, संस्कार, रोजगार, व्यापार जैसे क्षेत्रों में प्राथमिकता के साथ राज्य सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और नीतियों का विस्तार से उल्लेख करते हुए कहा कि नवा रायपुर में मध्यभारत इनोवेशन हब बनाने की दिशा में तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस इनोवेशन हब के जरिए लाखों की संख्या में रोजगार के नये अवसरों का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि हम राजिम को फिर से देश के मानचित्र पर महत्वपूर्ण तीर्थ के रूप में पहचान दिलाएंगे। राजिम कुंभ के आयोजन की परंपरा को फिर शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने विकसित-भारत के निर्माण और भारत को दुनिया की तीन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करने का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इन लक्ष्यों को हासिल करने में छत्तीसगढ़ की भी महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 के दूसरे अनुपूरक बजट का उद्देश्य मोदी की गारंटियों के क्रियान्वयन की शुरुआत करना था, तीसरा अनुपूरक बजट शुरू हो चुके काम को आगे बढ़ाने तथा गति देने के लिए प्रस्तुत किया गया था। इसी सत्र में वर्ष 2024-25 के लिए हमारी सरकार पहला मुख्य बजट प्रस्तुत करने जा रही है, जो अनेक मायनों में ऐतिहासिक बजट होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित-छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक पहुंचाने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की नीति के अनुरूप उन्होंने सभी वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए कार्यक्रम और योजनाएं लागू करने की गारंटी दी है, जिसे हम पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार नेक-नीयती और ईमानदारी के साथ काम करती है, तब जनता-जनार्दन दिल खोलकर आशीर्वाद देती है। *18 लाख परिवारों को आवासों की स्वीकृति* मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने के क्रम में शपथ-ग्रहण के दूसरे ही दिन कैबिनेट की पहली ही बैठक में 18 लाख परिवारों के आवासों के निर्माण के लिए हमारी सरकार ने स्वीकृति दे दी थी। विधानसभा में दूसरा अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर आवासों के निर्माण के लिए 3799 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान पारित कराया गया था। इसी तरह मोदी की गारंटी के अनुरूप पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन, सुशासन दिवस 25 दिसंबर 2023 को राज्य के 12 लाख किसानों को दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया है। इस तीसरे अनुपूरक अनुमान में कृषक उन्नति योजना के लिए 12000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। *छत्तीसगढ़ में अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड धान खरीदी* मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमने राज्य में 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की और इस साल प्रदेश में सर्वाधिक धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस साल 144.92 लाख मीटरिक टन धान खरीदी की है। इस साल 24 लाख 72 हजार 440 किसानों ने धान बेचा है, जो पिछले साल के 23 लाख 42 हजार से 1 लाख 30 हजार ज्यादा है। पिछले साल की तुलना में इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित किया गया है। हमने न सिर्फ अब तक की सर्वाधिक मात्रा में धान की खरीदी की है, बल्कि इस बार धान बेचने वाले किसानों की संख्या भी सर्वाधिक रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मांग पर हमने धान खरीदी की अवधि में बढ़ोतरी भी की थी। अवधि बढ़ाने से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए और वे भी अपना धान बेच पाए। चालू खरीफ विपणन वर्ष में प्रदेश में 130 लाख मीटरिक टन धान के उपार्जन का अनुमान था, लेकिन रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। राज्य में कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 106.04 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 100.94 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है। *महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में अभूतपूर्व उत्साह* मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूती देने, लैंगिक और सामाजिक न्याय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महतारी वंदन योजना शुरू कर दी गई है। यह योजना भी मोदी जी की गारंटियों में शामिल है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की प्रत्येक पात्र विवाहित महिला को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। दूसरे अनुपूरक बजट में इसके लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। योजना को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यह योजना 1 मार्च 2024 से लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के अंतर्गत 5 फरवरी 2024 से ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हो चुका है। कल 7 फरवरी तक इस तरह केवल 3 दिनों में ही 16 लाख 82 हजार आवेदन भरे जा चुके हैं। इस योजना को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह है। उनका उत्साह और खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी और संतुष्टि मिली रही है। *रामलला दर्शन योजना* मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत का सदियों का सपना पूरा हो गया है। रामलला प्रत्येक भारतीय की आत्मा में रचे-बसे हैं। छत्तीसगढ़ से भगवान श्रीराम का अटूट नाता है। वे हमारे भांजे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग भी अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। राज्य सरकार हर साल रामलला दर्शन योजना के तहत हजारों यात्रियों को रामलला के दर्शन कराएगी। *चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों का होगा विकास* मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ का बड़ा सौभाग्य है कि इस प्रदेश को प्रभु श्रीराम के साथ-साथ शक्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त है। यहां अनेक शक्तिपीठ हैं। ये शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति के भी केंद्र हैं। राज्य शासन ने चारधाम परियोजना की तर्ज पर 05 शक्तिपीठों- कुदरगढ़, चंद्रपुर, रतनपुर, दंतेवाड़ा तथा डोंगरगढ़ को विकसित करने के लिए कार्ययोजना के निर्माण के लिए काम शुरू कर दिया है। *तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना शुरू होगी* मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी जी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए आदिवासी बन्धुओं के लिए हरा सोना कहे जाने वाले तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर को अब 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदान करने का निर्णय लिया जा चुका है। कैबिनेट ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा हेतु नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। *यूपीएससी की तर्ज पर होंगी पीएससी की परीक्षाएं* मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अपने भ्रष्टाचारी हाथों से प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य का गला घोंटा है। उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। पीएससी की परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों से बड़ी मात्रा में शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। नरेंद्र मोदी ने इन शिकायतों की जांच कराने की गारंटी दी थी। उनकी गारंटी के अनुरूप पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। इस मामले में ईओडब्लू ने पीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव पर धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के मामले पर कल एफआईआर दर्ज कर ली है। पीएससी की परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता हो इसके लिए हम इसे यूपीएससी की तर्ज पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। *अटल मॉनिटरिंग पोर्टल से होगी योजनाओं की निगरानी* मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए खनिज के परिवहन और परमिट को मैनुअल पद्धति से जारी करने का आदेश पारित करा दिया था। हमने प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए प्रदेश में खनिज के परिवहन और परिमिट को पुनः ऑनलाईन कर दिया है। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ के निर्माण के वादे को पूरा करने की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाते हुए 25 दिसंबर 2023 को अटल जी की जयंती के अवसर पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल लांच कर दिया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरे अनुपूरक में केंद्र शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बजट अनुमान प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री जनमन योजना सहित स्वास्थ्य, चिकित्सा, महिला सुरक्षा एवं महिला कल्याण, अधोसंरचना, युवा कल्याण, विद्युत जैसे विषयों के लिए भी तीसरे अनुपूरक में अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें सदन ने पारित कर दिया है। *कानून का राज स्थापित करने के लिए राज्य सरकार संकल्पित* मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार कानून का राज स्थापित करने के लिए संकल्पित है। हम छत्तीसगढ़ से माओवादी-आतंकवाद के पूरी तरह से उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं। माओवादी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार शांति और सुरक्षा स्थापित करते हुए तेजी से बुनियादी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करेगी। हमारी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए राज्य में फिर से भयमुक्त वातावरण का निर्माण किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सुशासन के बिना विकास संभव नहीं है। हमारे वर्तमान यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी हमारे लिए यही संदेश है। हम लोग जिसे सुशासन कहते हैं उसी का एक नाम रामराज भी है। छत्तीसगढ़ में भी रामराज का सपना शीघ्र साकार होगा।
 

बीजेपी की जीत की तैयारी ! चुनाव समिति की बैठक में बनी लोकसभा चुनाव की रणनीति, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव बोले- 11 में से 11 सीट जीतें यह तय हु


  

 
 
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 रायपुर-  लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है. चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हुई. बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बैठक हुई. कार्य योजना को कैसे क्रियान्वित करना है और कौन-कौन से कार्यक्रम किया जाना है इन सभी विषयों पर चर्चा हुई. आगे उन्होंने कहा, पीएम मोदी के चेहरे की बात स्वभाविक है. विश्व के मानचित्र पर भी देखें तो पीएम मोदी बड़े नेता हैं. जीत का मापदंड सबसे बड़ा विषय होगा. 11 में से 11 सीट जीतें यह तय हुआ है. वहीं नामों के पैनल को लेकर कहा, संयोजन किया जाना है. आगे आप सभी को पता चलेगा. बता दें कि, भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में हुई. इस बैठक में सह प्रभारी नितिन नबीन, सीएम विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत वरिष्ठ नेता मौजूद थे.
 

चीफ जस्टिस ने ग्राम खेढ़ा में निर्माण कार्य का किया वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास


  


रायपुर-   किसी भी जिले में न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी उत्साहवर्धक एवं नयी उर्जा का संचार करने वाली होती है, जिससे उनके कार्यकुशलता में और दक्षता में वृद्धि होती है, जिले के नये कॉलोनी ऐसा बने जो राज्य के लिये एक मिसाल साबित हो, इस आशय के उद्गार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा के द्वारा मुंगेली जिले के ग्राम खेढ़ा में न्यायिक अधिकारी एवं कर्मचारीगण के लिये रहवासी आवासीय कॉलोनी के वर्चुअल भूमिपूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर कही।



चीफ जस्टिस श्री सिन्हा ने आवास गृह निर्माण के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि न्यायालयों को बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग से काम किया जा रहा है और इसके लिए पहल भी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें राज्य के न्यायालयों में काम करने का बेहतर माहौल प्रदान करना है। यह परियोजना न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ताकि आवास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों को इस परियोजना को पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री सिन्हा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयीन अधिकारियों को भी इस परियोजना की सतत् निगरानी रखने के लिए भी कहा।

भूमिपूजन एवं आधारशिला के कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं पोर्टफालियो जज नरेन्द्र कुमार व्यास द्वारा संबोधित करते हुए बताया कि जिला मुंगेली के न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये विभिन्न श्रेणी के शासकीय आवास गृह निर्माण की 04 करोड़ 84 लाख रूपए आबंटित की गई है। उन्होंने कहा कि आवास निर्माण तय समय पर गुणवत्तापूर्वक किये जाने से जिला प्रशासन की विश्वसनीयता बढ़ती है, इसलिए निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक तय समय पर की जानी चाहिए।

गौरतलब है कि न्यायिक अधिकारी-कर्मचारियों के लिये विकासखण्ड मुंगेली के ग्राम खेढ़ा में आवास गृह निर्माण किया जाना है, जिसका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री सिन्हा एवं मुंगेली जिला के पोर्टफोलियो जज श्री व्यास द्वारा आज सुबह 9.45 बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चन्द्रकुमार अजगल्ले द्वारा मुख्य न्यायाधिपति और पोर्टफोलियो जज का स्वागत करते हुए मुंगेली जिला को नई सर्वसुविधायुक्त रहवासी कॉलोनी की सौगात देने के लिए स्वागत किया गया।

कार्यक्रम में जिला न्यायालय के सभी न्यायाधीश, कलेक्टर राहुल देव, नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक गिरिजाशंकर जायसवाल, अपर कलेक्टर विजेंद्र सिंह पाटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पाण्डेय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।