मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई


  






मुजफ्फरपुर: जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें बिन्दुवार सभी विभागीय कार्यों की समीक्षा हुई। अंचल कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्य अभियान बसेरा और दाखिल खारिज निष्पादन का अंचलवार समीक्षा हुई। 

अभियान बसेरा फेज-2 के तहत कई अंचलों द्वारा कांफी कम सर्वे किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। उन्होंने प्रत्येक कर्मचारी को कम से कम 50 सर्वे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। आवास योजना में भूमिहीनों को आवास मुहैया कराना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। अभी भी भूमिहीन परिवार अपने वास का इन्तजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि गंभीरता पूर्वक सर्वे कर चिन्हित भूमिहीन परिवारों के बीच बासगीत पर्चा/क्रय करके जमीन उपलब्ध करायें। एक महीने के अंदर 80-90 फिसदी कार्य निष्पादित करने का निदेश दिया गया। WPU के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए अंचलाधिकारियों को सख्त निदेश देते हुए कहा कि क्षेत्र भ्रमण कर जमीन चिन्हित करें तथा विवादित जमीन जो WPUके लिए चिन्हित है, उसे रिजाॅल्व करें और एन.ओ.सी. संबंधित विभाग को जल्द दें, जिससे की काम शुरू हो सके। 

स्वच्छता मित्र ऐप के माध्यम से वसूली की राशि को सक्रिय रूप से करें। पंचायतों में नल-जल की शत-प्रतिशत गुणवता के साथ उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को दिया गया। पेय जल की सभी पंचायत वासियों को उपलब्ध हो इसके लिए पी.एच.ई.डी. के कार्यपालक अभियंता को अपने टीम के साथ सक्रिय रहने का निदेश दिया। पंचायत स्तरीय टेक्निकल टीम को मोटर तथा अन्य तकनीकी खराबी होने पर अविलम्ब ऐक्टिव होकर दुरूस्त करने का निदेश दिया गया। 

इसी प्रकार उन्होंने जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम को भी निदेश दिया की अपने सहायक गोदाम पदाधिकारी को चावल की आपूर्ति, वितरण में गुणवता का ख्याल रखें। साथ ही किसी प्रकार की बिचैलियों को मध्यस्ता कतई बर्दाशत नहीं की जाएगी। उन्होंने सख्त कार्रवाई करने का निदेश दिया। अधिप्राप्ति में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी भ्रमण कर किसानों को प्रेरित करें। 

गोदाम और मील का लगातार निरीक्षण और सत्यापन करते रहें, जिससे ससमय प्रक्रिया संचालित होता रहे। किसानों को राशि प्राप्त हो। निर्वाचन कार्यों की समीक्षा हुई एवं कहा कि प्रत्येक बुथ से कम से कम 05 न्यू वोटर 18-19 तथा 10 महिलाओं को जोड़ने हेतु प्रपत्र प्राप्त करें। निर्वाचक सूची से विलोपन की गई नामों का बेहतर अभिलेख तैयार कर रखें। नाम संसोधन और विलोपन में विशेष ख्याल रखें। मृत मतदाताओं को सूची से विलोपन करने के लिए विहित प्रक्रिया का अनुपालन करें। 

क्योंकि यह चुनावी वर्ष है, इसलिए सो मोटो विलोपन नहीं हो। उन्होंने चुनाव के अन्य कार्याें को यथा स्वीप प्लान के संबंध में भी निदेश दिया। वोटर टर्न आउट क्रियान्वयन योजना के तहत प्रत्येक बुथ में मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के अनुरूप लक्षित करने का निदेश दिया गया। पंचायतों में प्रत्येक वार्ड में कम से कम चार सोलर लाईट लगाने, बचे हुए पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन चिन्हित करने, सामाजिक सुरक्षा के कार्याें के संबंध में निदेश दिया गया। कन्या विवाह योजना में प्राप्त और लंबित आवेदन को तीन दिन में अपलोड करने का निदेश दिया गया। 

आर.टी.पी.एस. में पंचायत के आपरेटर सूचीबद्ध होकर प्रतिदिन आवेदनों को सूचीबद्ध करेगे। दाखिल खारिज में कांफी संख्या में लंबित आवेदन पर सख्त नाराजगी व्यक्त की गयी। प्रतिदिन माॅनेटरिंग और प्रतिवेदन के साथ समीक्षा करने का निदेश दिया गया। समय सीमा से पार कांफी आवेदन लंबित है। अस्वीकृत करने के लिए विशेष कारण दें। 

बैठक में विडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी जुड़ें और सभागार में जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें।

मुजफ्फरपुर:- प्रेमिका की जिद की वजह से पुलिस प्रशासन ने प्रेमी जोड़े को गरीबनाथ मंदिर में संपन्न कराई गई  शादी 


  




जब प्यार किया तो डरना क्या…मुगले आजम फिल्म का यह गाना मुजफ्फरपुर जिले के एक प्रेमी जोड़े पर सटीक बैठ रही है.

यहां प्रेमिका की जिद की वजह से उसके अपने प्रेमी की शादी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में संपन्न हो पाई है. यह शादी प्रसिद्ध गरीबनाथ मंदिर में शादी संपन्न कराई गई है.

बता दें की दोनो सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में कई महीने से रहते थे लेकिन प्रेमिका को लगा कि प्रेमी अब उससे पीछा छोड़ना चाह रहा है 

तो प्रेमिका पहुंच गई सिकंदरपुर ओपी थाने, जहा लगाने लगी गुहार, फिर क्या पुलिस भी प्रेमिका के आगे झुक गई और प्रेमी को थाना बुलाया गया फिर दोनो के परिवार वालों से बात की गई और फिर बाबा गरीबनाथ मंदिर में बैंड बाजा के साथ दोनो की शादी पुलिस की मजूदगी में कराई है.

बताया गया की चांद और गोविंद की मुलाकात कई महीने पूर्व किसी काम के सिलसिले में हुई थी और फिर दोनो ने साथ जीने मरने की कसमें खाने लगे और किराए के मकान में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन कुछ महीनो बाद प्रेमी भागने के चक्कर में था जिसके बाद प्रेमिका पहुंची थाना फिर पुलिस ने दोनो की कराई शादी..!

कम नहीं हो रही अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें, सुबह-सुबह आवास पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, जानें क्या है मामला
#delhi_crime_branch_team_reach_cm_arvind_kejriwal_residence 
दिल्ली शराब घोटाला केस में बार-बार ईडी की नोटिस की अनदेखी करने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच शनिवार की सुबह दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची है। केजरीवाल ने बीजेपी पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इस आरोप के खिलाफ शिकायत की थी। शुक्रवार देर शाम को भी एक नोटिस लेकर क्राइम ब्रांच की टीम सीएम के आवास पर पहुंची थी, लेकिन नोटिस किसी के द्वारा रिसिव नहीं करने की वजह से पुलिस रात में वहां से लौट आई थी। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सीएम का दफ्तर नोटिस लेने के लिए तैयार हो गया है। जबकि क्राइम ब्रांच की टीम का कहना है कि सीएमओ रिसिविंग देने को तैयार नहीं हैं।

  


दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 30 जनवरी को भाजपा नेताओं ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी के विधायकों के खरीद-फरोख्त के प्रयासों वाले दावों के खिलाफ शिकायत दी थी। यह शिकायत 6 पेज की थी। इस शिकायत के बाद ही गुरुवार की रात को दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जांच के लिए बोला गया था। इसके बाद लीगल फॉर्मेलिटी यानी कानूनी औपचारिकता पूरी होने के बाद शुक्रवार की शाम को एसीपी के नेतृव में दिल्ली पुलिस की एक टीम इंक्वॉयरी का नोटिस लेकर अरविंद केजरीवाल के घर गई थी।

दरअसल, 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपये का ऑफर दिया है और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया है। केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के सात एमएलए को संपर्क कर कहा है -कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ। 25 करोड़ रुपये देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। उनका दावा था कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक सात एमएलए को ही संपर्क किया है और सबने मना कर दिया।

लोकसभा चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण : डीएम बोले-बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करें पदाधिकारी


  


मुजफ्फरपुर : शहर के सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी सभागार में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन के निमित जिले के 388 सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी है। निर्वाचन का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी सेक्टर पदाधिकारी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें। 

उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर तरीके से अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सेक्टर पदाधिकारी करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी-दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यों को संपादित करना है। निर्वाचन कार्य में छोटी सी भी चूक नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखना है।

प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव पूर्व, मतदान की पूर्व संध्या एवं मतदान के दिन किन-किन बातों का ध्यान रखना है, कॉर्डिनेशन और सम्प्रेषण के साथ कार्य करने संबंधित विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। पीसीसीपी रहित चुनाव में आपकी जिम्मेवारी और भी बढ़ जाती है।बेसिक कार्य बूथ पर मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर लेना होगा। 

अपर समाहर्ता सह रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरपुर संजीव कुमार ने भी उनके दायित्वों के बारे विस्तृत जानकारी दी।इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन, कानून-व्यवस्था और शिकायत प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता, चुनाव मतदान प्रक्रिया, ईवीएम-वीवी पैट की कार्यप्रणाली, समन्वय, सहित चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से सेक्टर पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। 

मौके पर एडीएम सह इआरओ मुजफ्फरपुर संजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार डीपीआरओ दिनेश कुमार अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी सृष्टि प्रिय डीआरसीसी प्रबंधक मनोज कुमार मौजूद रहे।

मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी

यूसीसी के लिए बनाई गई समिति ने धामी सरकार को सौंपी अपनी सिफारिशें, जानें 800 पन्ने वाले ड्राफ्ट में क्या-क्या?
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उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने वाली एक्सपर्ट कमेटी ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब कल यानी शनिवार को कैबिनेट बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद इसे छह फरवरी को विधानसभा में पेश किए जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन धामी सरकार इतिहास रच सकती है। विधानसभा से अध्यादेश को मंजूरी दिए जाने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके साथ ही यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा।

  


वहीं ड्राफ्ट मिलने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ‘लम्बे समय से हम सभी को प्रतीक्षा थी हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। चुनाव से पहले उत्तराखण्ड की देव तुल्य जनता को वादा था। अब इस ड्राफ्ट की परिक्षण कर के इसे विधेयक में लाकर आगे बढ़ाएंगे।हम इस मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे राज्य विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। 



विधानसभा चुनाव 2022 के बाद सीएम धामी ने यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। मुख्यमंत्री धामी ने समिति का तीन बार कार्यकाल बढ़ाया। अब समिति ने करीब ढाई लाख सुझावों और 30 बैठकों में रायशुमारी के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट सीएम धामी को सौंपा।

यूसीसी के ड्राफ्ट में ये हैं प्रावधान
-तलाक के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।
-तलाक के बाद भरण पोषण का नियम एक होगा।



-पति-पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा, वही पत्री के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड हैं।
-गोद लेने के लिए सभी धर्मों का एक कानून होगा।मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा गोद लेने का अधिकार।गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी।



-संपत्ति बटवारे में लड़की का समान हक सभी धर्मों में लागू होगा।
-अन्य धर्म या जाति में विवाह करने पर भी लड़की के अधिकारों का हनन नहीं होगा।
-सभी धर्मों में विवाह की आयु लड़की के लिए 18 वर्ष अनिवार्य होगी।



-शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नही मिलेगा. ग्राम स्तर पर भी शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी।
-लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण जरूरी होगा।
-उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी तक पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़के का शेयर लड़की से अधिक।





-नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्री को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता-पिता के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी। अगर पत्नी पुर्नविवाह करती है तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपेंशेसन में माता पिता का भी हिस्सा होगा।
-एक पति पत्नी का नियम सब पर लागू होगा।

पेटीएम पर आरबीआई का “डंडा” आम लोगों पर क्या होगा असर


  


क्या आप भी जेब में पर्स लेकर घूमने के बजाय डीजिटल पेमेंट करने में ज्यादा सुविधा महसूस करते हैं। दरअससर आज हमारे देश में हर दूसरा शख्स ऐसी ही सोच रखता है। डिजिटल मोड के इस दौरा मे एक नाम तेजी से उभरा Paytm, जिसने भारतीय लोगों को डिजिटल लेनदेन का चस्का लगाया। डिजिटल पेमेंट सर्विस की दुनिया की बेताज बादशाह कही जाने वाली कंपनी पेटीएम पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कई तरह के बैन लगा दिए हैं।

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल या बैंक) को तुरंत नए ग्राहकों को नहीं जोड़ने का निर्देश हाल ही में दिया था। इतना ही नहीं, आरबीआई सर्कुलर के अनुसार, 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीम पेमेंट्स बैंक से किसी भी ग्राहक के खाते, प्रीपेड कार्ड, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जमा, लेनदेन, टॉप-अप या निकासी की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर होगा असर
आरबीआई के आदेश का असर बड़े तबके पर पड़ सकता है क्योंकि पेटीएम के पास डिजिटल पेमेंट बाज़ार का 16-17 फ़ीसदी हिस्सा है और जानकारों के मुताबिक करोड़ों लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं।ऐसे में बड़ा सवाल है कि आम लोगों पर इसका क्या असर होगा।कंपनी का दावा है कि उसके पास 300 मिलियन यानी 30 करोड़ से अधिक वॉलेट यूजर्स हैं। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 30 मिलियन यानी 3 करोड़ ग्राहकों ने बैंक खाता खोल रखा है। इसका आसान मतलब यह होता है कि इसका सीधा असर 30 करोड़ पेटीएम यूजर्स पर पड़ने वाला है।

पेटीएम बैंक क्या है
आरबीआई के फ़ैसले का क्या असर होगा ये समझने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि पेटीएम बैंक है क्या और ये आम बैंक से कैसे अलग है। पेटीएम पेमेंट बैंक में केवल पैसे जमा किए जा सकते हैं, उनके पास कर्ज़ देने का अधिकार नहीं है। ये डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए किसी लेंडर रेगुलेटर के साथ डील करनी पड़ेगी। यानी ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें पैसे रखे जा सकते हैं, आम तौर पर मर्चेंट्स को जो भुगतान मिलता है वो उनके पेटीएम पेमेंट अकाउंट में जाता है और फिर उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसके बदले में पेटीएम अपने ग्राहकों को क्रेडिट प्वाइंट देता है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम है वन97 कंम्यूनिकेशंस और इसी कंपनी के पास प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई लाइसेंस है जिसे साल 2017 में पेटीएम पेमेंट बैंक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

पेटीएम वॉलेट और यूपीआई इस्तेमाल करने वाले का क्या होगा?
29 फरवरी तक पेटीएम की सभी सर्विस सामान्य रूप से ही काम करेंगी। इसके बाद पेटीएम वॉलेट और यूपीआई सेवा का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए कुछ बदलाव होंगे। सबसे अहम ये कि अगर आपके वॉलेट में पहले से पैसे हैं तो आप उसे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वॉलेट में कोई भी राशि डिपॉज़िट नहीं की जा सकती। हालांकि, अगर आपने पेटीएम अकाउंट को किसी थर्ड पार्टी बैंक से जोड़ रखा है तो आपका पेटीएम काम करता रहेगा और यूपीआई पेमेंट का भी इस्तेमाल करते रहेंगे। थर्ड पार्टी या एक्सटर्नल बैंक का मतलब है कि आप पेटीएम पर अगर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, एचडीएफ़सी बैंक या पंजाब नेशनल बैंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक के अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं बदलने वाला है। लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फ़रवरी के बाद से ना तो बैंक अकाउंट में और ना तो वॉलेट में कोई क्रेटिड लिया जा सकेगा।

दुकानदार पेटीएम के जरिए पेमेंट रिसीवकर सकेंगे?
जो दुकानदार अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं, वे पेमेंट रिसीव नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह यह है कि उनके अकाउंट्स में क्रेडिट की अनुमति नहीं है, लेकिन कई व्यापारियों या कंपनियों के पास दूसरी कंपनियों के क्यूआर स्टिकर्स हैं जिनके जरिए वे डिजिटल पेमेंट्स स्वीकार कर सकते हैं।

मवेशियों की दवाई के कार्टून के नीचे छुपा रखा था सैंकड़ो कार्टून विदेशी शराब : लावारिस ट्रक भी जब्त
मुजफ्फरपूर : जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के बरुआरी पीएनबी बैंक के समीप सड़क किनारे एक ट्रक लवारसी अवस्था में फंसा था। जिसकी सूचना गायघाट थाना की पुलिस को मिली।

  


 वही अवैध शराब होने की सूचना पर पहुंची गायघाट पुलिस, जिसके बाद जेसीबी और क्रेन से उक्त ट्रक को निकालकर थाना लाया गया। जब उक्त ट्रक की तलाशी ली गई तो ट्रक पर मवेशियों के दवा की कार्टून लोड था। 

लेकिन जब नीचे देखा गया तो भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया गया। उक्त ट्रक से तकरीबन 550 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया जिसकी मात्रा तकरीबन 4900लीटर बताई गई है। 

मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी

केन्द्रीय बजट को बीजेपी ने बताया लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी, विपक्ष ने बताया आम लोगों के साथ छलावा
डेस्क : बीते गुरुवार को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश की। इधर इस बजट को एनडीए जहां लोक और गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया है। वहीं विपक्ष ने इसे आमलोगों के साथ छलावा करार दिया है। 

  


बीजेपी के राज्यसभा सांसद व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को गरीबों, महिलाओं और बिहार जैसे गरीब राज्यों के लिए कल्याणकारी बताया। इससे केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार को इस वर्ष 1 लाख 2737 करोड़ की जगह 1 लाख 11 हजार करोड़, यानी 8500 करोड़ अधिक मिलेंगे। अगले वर्ष यह राशि 1.22 लाख करोड़ होगी। 50 साल के लिए राज्यों को 1 लाख 30 हजार करोड़ का व्याज-मुक्त ऋण देने की घोषणा भी बड़ी पहल है।

केंद्रीय बजट में राज्यों के लिए अलग-अलग घोषणाएं नहीं होती, फिर भी वर्ष 2024-2025 के अंतरिम बजट से बिहार को सर्वाधिक लाभ मिलेगा। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तीन करोड़ किया गया है।

वही दूसरी ओर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह ने वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश अंतरिम बजट को निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि जब सत्ताधारी वर्ग में विजन के ऊपर कुर्सी की चिन्ता हावी हो जाती है तो इस तरह का बजट देखने को मिलता है। हमेशा के मुताबिक इस बजट में गरीब, बेरोजगार नौजवान और मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी हाथ नहीं लगा। चुनिंदा अमीरों को रेवड़ियां बांटने का प्रयास है। गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी, 739 अभ्यर्थी हुए सफल
डेस्क : बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया है। आयोग ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन आने वाले विद्यालयों के लिए रिजल्ट जारी किया है। 739 को सफलता मिली है। 

  


आयोग ने प्राचार्य के चार पदों का परिणाम निकाला है। वहीं मिडिल स्कूलों में सामाजिक विज्ञान, गणित व विज्ञान और हिन्दी व अंग्रेजी विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। सामाजिक विज्ञान में 78, गणित व विज्ञान मिलाकर 77 और हिन्दी व अंग्रेजी 79 का चयन किया गया है। वहीं माध्यमिक (9वीं से 10वीं) में आठ विषयों 234 व उच्च माध्यमिक में 13 विषयों में विषयों का रिजल्ट जारी किया गया है।

इस विभाग ने आयोग को पूरक रिजल्ट जारी करने का अनुरोध पत्र भेजा था। पूर्व में जारी रिजल्ट के बाद काउंसिलिंग में कई वर्गों में चयनित शिक्षक अनुपस्थित रहे थे। इन्हीं सीटों को भरने के लिए पूरक रिजल्ट जारी किया गया है। आयोग ने इसबार तीन विभागों के लिए परीक्षा आयोजित की थी। 

आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि प्राचार्य सहित मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक के स्कूलों का रिजल्ट जारी किया गया है।

केन्द्रीय बजट पर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने जताई प्रसन्नता, कहा-बजट से साफ पता चल रहा सरकार का विजन
मुजफ्फरपुर : आज संसद मे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट की बीजेपी के साथ साथ अन्य लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है।

  


इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश किए गए अंतरिम बजट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सरकार के लक्ष्य को दर्शाता है। 

कहा कि ततैया दर्शाता है कि सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है तथा आने वाले समय में भी केंद्र सरकार किस दिशा में कार्य करेगी उसको दर्शाता है। 

इस बजट की जितनी भी सराहना किया जाए वह कम होगा।

मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी