आज अंतरिम बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जानें किस पर होगा सरकार का फोकस
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण आज लगातार छठा बजट पेश करेंगी। वहीं, ये उनका पहला अंतरिम बजट होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज सुबह 11 बजे देश का अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह अंतरिम बजट इसलिए है, क्योंकि चंद महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। नई सरकार कार्यभार संभालने के बाद पूर्ण बजट पेश करेगी। भले ही यह मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट है, बावजूद इसके आम लोगों को इस मिनी बजट से खासी उम्मीदें है। 

  


बजट भाषण से पहले क्या करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी टीम के साथ फोटो सेशन करेंगी। उसके बाद निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से भेंट करेंगी। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद सरकार की कैबिनेट बैठक होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी। कैबिनेट की हरी झंडी मिलने के बाद वित्त मंत्री लोकसभा पहुंचेंगी और 11 बजे बजट पेश करेंगी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहली बार अंतरिम बजट पेश करेंगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पहला अंतरिम बजट पेश करेंगी। इससे पहले साल 2019 में वित्त मंत्री अरुण जेटली की अस्वस्थता के कारण उस समय वित्त मंत्री के प्रभार में रहे पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट पेश किया था। 

इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनीं सीतारमण
मोदी सरकार के 2014 में सत्ता संभालने के बाद वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी भाजपा के दिग्गज नेता अरुण जेटली को सौंपी गई थी। उन्होंने साल 2014-15 से 2018-19 तक लगातार पांच बार बजट पेश किए। जेटली के खराब स्वास्थ्य के कारण 2019 के आम चुनावों के पहले वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार पीयूष गोयल को सौंपा गया। उन्होंने एक फरवरी, 2019 को अंतरिम बजट पेश किया था। 2019 के आम चुनावों के बाद मोदी 2.0 सरकार में वित्त विभाग का जिम्मा निर्मला सीतारमण को सौंपा गया। उसके बाद वे लगातार पांच बाजार बजट पेश कर चुकी हैं। इसके साथ ही वे इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला भी बनीं। इंदिरा गांधी ने वित्त वर्ष 1970-71 के लिए बजट पेश किया था।

बजट में ये हो सकता है खास
अयोध्या में राम मंदिर के उद्धाटन के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि ये बजट युवा, महिला, गरीब और किसान पर फोकस होगा. ऐसे में सरकार की ओर से महिलाओं के लिए मध्यप्रदेश की तर्ज पर 'लाडली बहना' जैसी कोई खास स्कीम, किसानों के लिए पीएम किसान की राशि में बढ़ोतरी, गरीबों के लिए सोशल वेलफेयर स्कीमों का दायरा बढ़ाने और युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर पैदा करने पर फोकस हो सकता है. इतना ही सरकार ने 2027 तक देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है जिसके लिए सरकार मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर स्टार्टअप तक इकोनॉमी को मजबूत करने की नीति पेश कर सकती है।

अंतरिम बजट में आयकर छूट सीमा में वृद्धि, महिला उद्यमियों को समर्थन, दीर्घकालिक कराधान नीति और उपभोग तथा बचत को बढ़ावा दिए जाने की उम्मीद है।



 ऑल इंडिया टैक्स प्रोफेशनल यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण जैन ने कहा, ‘यह एक अंतरिम बजट होगा, लेकिन इसमें पूर्ण-बजट के लिए कुछ संकेत हो सकते हैं। धारा 87A के तहत व्यक्तिगत करदाताओं को कुछ रियायत दी जा सकती है। इसके तहत कुल कर छूट सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया जा सकता है।

पंचायत समिति की बैठक : मुखिया संघ ने बैठक का किया बहिष्कार, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी पर मनमानी का आरोप
गया/डोभी। डोभी प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में बुधवार के दिन पंचायत समिति सदस्य की बैठक आयोजित की गई थी।

  


डोभी प्रखंड के मुखिया संघ ने तरजीह ना मिलने व योजनाओं के क्रियान्वयन में मनमानी का आरोप लगाते हुए बहिष्कार कर दिया। हालांकि पंचायत समिति सदस्यों की उपस्थिति में बैठक का आयोजन हुआ। शुक्रवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख सुनीता देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। 

बैठक शुरू होने के बाद ही विभिन्न पंचायत के मुखिया सभागार कक्ष में पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद बैठक का बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए।

मुखिया संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार अजनबी ने कहा कि हम मुखियाओं को बैठक में तहजीब नहीं दिया गया है। मुखिया ने कहा कि मनरेगा योजना में 70% की भागीदारी ग्राम पंचायत की है। 15% पंचायत समिति सदस्य तथा 15% जिला परिषद का है। 

लेकिन डोभी प्रखंड में मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी से मिलकर पंचायत समिति के सदस्य योजना को पारित कर रहे हैं। जो न्यायसंगत नहीं है। इसमें ग्राम पंचायत के सहभागिता को कमजोर करने का प्रयास संबंधित पदाधिकारी कर रहे हैं। कहा कि जो योजना ग्राम पंचायत से पारित हो चुका है उसे भी दोबारा स्वर्थ हित में मौजूद मनरेगा पदाधिकारी पंचायत समिति सदस्यों को योजना दे रहे हैं। बैठक का बहिष्कार करने वाले मुखिया अनिल कुमार अजनबी, लक्ष्मी लाल, सविता देवी, अनीता देवी, अनीता देवी मौजूद रहे।

रिपोर्ट: महेंद्र कुमार।

शराब कांड के एक अभियुक्त को डोभी पुलिस ने केशापी से किया गिरफ्तार, देसी शराब बरामद
गया/डोभी। जिले के डोभी थाना की पुलिस थाना क्षेत्र के केशापी से शराब कांड के एक अभियुक्त नरेश प्रसाद को गिरफ्तार किया है। 

  


वही छापेमारी अभियान में डोभी पुलिस के द्वारा 20 लीटर देसी शराब बरामद हुई है। इस मामले में दो अभियुक्त के खिलाफ डोभी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें सुरेश चौधरी और हेमंत चौधरी का नाम शामिल है।

यह कार्रवाई डोभी थाने के एसआई अजय कुमार पासवान एवं सौरभ कुमार के द्वारा की गई। मामले की पुष्टि डोभी थानाध्यक्ष आलोक कुमार ने किया है।

रिपोर्ट: महेंद्र कुमार।

वार्ड 40 के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण, पार्षद ने दी सेविका को बधाई, बोली- दो केंद्रों पर सेविका न आने और लापरवाही की शिकायत


  


गया। गया नगर निगम के वार्ड संख्या 40 के कई आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण किया गया। सेविका ने नन्हे बच्चों के परिजनों को पोषाहार दिया है। 

जिसे लेकर वार्ड 40 की महिला पार्षद चंदू देवी ने सेविका को बधाई दी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र में करीब 5 आंगनबाड़ी केंद्र है जहां तीन आंगनवाड़ी केंद्रों पर सेविका के बेहतर संचालन किया जा रहा है। 

लेकिन दो आंगनबाड़ी केंद्र में कई महीनो से पोषाहार का वितरण नहीं किया जा रहा है इसके साथ ही सेविका भी आंगनबाड़ी केंद्र पर नियमित रूप से नहीं आ रही है। लापरवाही की शिकायत को लेकर वे गया जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम को ज्ञापन सौंप कर उक्त सेविका पर कार्रवाई की मांग करेंगी।

रिपोर्ट: मनीष कुमार/धीरज सिन्हा

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गया के करमौनी में हाई वोल्टेज करंट लगने से मजदूर की मौत, खेत पर खाद का छिड़काव करते हुआ हादसा
गया/डोभी। गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी बाजार के समीप भलुआ गांव में एक मजदूर की हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से मौत हो गया। 

  


मजदूर अपने मालिक के  खेत में यूरिया खाद का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान हाई वोल्टेज करंट की संपर्क में आने से उसे करंट लग गया। परिजनों ने बेहोशी की हालत में निजी क्लीनिक  लेकर पहुंचे। 

जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्थानीय लोगो ने बताया उक्त व्यक्ति करमौनी बाजार के भलुआ गांव में  55 वर्षीय चिना मांझी बुधवार को खेत में यूरिया खाद का छिड़काव कर रहा था।मृतक मजदूर के परिजनों ने दुर्घटना की शिकायत डोभी थाने को दी है।

रिपोर्ट: महेंद्र कुमार।

जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद मरांडी ने सिविल कोर्ट पहुंच कर किया सरेंडर
गया। जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद मरांडी ने गया सिविल कोर्ट में देर शाम आकर सरेंडर किया है। वर्ष 2022 में जमीन विवाद में मारपीट की घटना में बेल टूटा हुआ था और पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।

  


जानकारी के अनुसार विनोद मरांडी के खिलाफ गुरारू थाना में कांड संख्या 232/22 दर्ज था। इस मामले में इनका बेल टूटा हुआ था। जिसमें धारा 379, 341, 323 आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई थी।

इस मौके पर सिटी डीएसपी पीएन साहू ने कहां कि जन अधिकार पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष विनोद मराड़ी ने कोर्ट में आकर सरेंडर किया है। इस संबंध में विनोद मरांडी के पुत्र मिंटू वर्मा ने बताया कि गुरारू थाना में कांड संख्या 232/22 दर्ज थी। इस मामले में उनके पिता आरोपी थे और उनका बेल टूटा हुआ था। बुधवार को उन्होंने सिविल कोर्ट पहुंच कर सरेंडर कर किये है।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

आज देर शाम अचानक लालू यादव के आवास पर पहुंची ईडी की टीम, मचा हड़कंप


  


डेस्क: लैंड फॉर जॉब मामले में बीते दो दिन में लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से पटना में ईडी की टीम विशेष टीम नें घंटों पूछताछ की थी। जिसके बाद आज अचानक फिर से टीम के आने को लेकर हड़कंप मच गया। 

नौकरी के बदले जमीन घोटाले में एक बार फिर से ईडी की टीम लालू आवास पहुंच गई। जहां फिर से जांच की बात कही जाने लगी।वहीं दूसरी तरफ ईडी अधिकारियों के पहुंचने की खबर मिलने के साथ ही राजद नेताओं का लालू आवास पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। 

10 मिनट तक लालू आवास में रहे ईडी अधिकारी

बताया जा रहा है कि ईडी अधिकारियों की टीम लालू आवास में लगभग दस मिनट तक मौजूद रही और उसके बाद वापस लौट गई। 

संभावना जताई जा रही है कि कुछ दस्तावेजी काम को लेकर टीम वहां पहुंची थी।

समाहरणालय स्थित अपर समाहर्ता कक्ष में हुई वर्चुअल मीटिंग, फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर दिये गये कई आवश्यक निर्देश


  


गया : नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गुरुवार को समाहरणालय के अपर समाहर्ता कक्ष में वर्चुअल मीटिंग की गयी। इस मीटिंग में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर कई आवश्यक निर्देश दिये गये। 

ज्ञात हो कि 10 फरवरी से होने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान का अनुश्रवण नीति आयोग द्वारा किया जा रहा है।

अभियान की तैयारियों को लेकर गुरुवार को नीति आयोग के स्वास्थ्य तथा पोषण नोडल पदाधिकारी ने वर्चअल मीटिंग कर सभी आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों से जरूरी जानकारी ली। 

इस दौरान अपर समाहर्ता अंजनी कुमार ने वर्चुअल  मीटिंग के माध्यम से सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम की तैयारियों की अद्यतन जानकारी दी।

इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ रंजन कुमार सिंह, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ एमई हक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉ कुणाल, पीरामल फाउंडेशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अभिनव तथा चंदन कुमार मिश्रा, मलेरिया निरीक्षक अजय कुमार, सीफार स्टेट कॉर्डिनेटर शिकोह अलबदर, पीसीआई से अमित कुमार तथा सरकारी महकमे के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। 

शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जायेगा

अपर समाहर्ता ने कहा कि सर्वजन दवा सेवन अभियान का लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा किया जायेगा। अभियान की सफलता को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम, शिक्षा, पंचायती राज विभाग, जीविका, समेकित बाल विकास विभाग तथा दूसरे विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. हर प्रकार से इस अभियान के बारे में जनजागरूकता लायी जा रही। सभी जगहों पर रैली तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।    

सर्वजन दवा सेवन के लिए 16 प्रखंड चयनित

सिविल सर्जन ने बताया कि जिला में फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर चलाये गये नाइट ब्लड सर्वे अभियान की रिपोर्ट में माइक्रो फाइलेरिया परजीवी ग्रसित 129 नये रोगी मिले हैं। 16 प्रखंडों एवं तीन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में माइक्रो फाइलेरिया प्रसार दर एक या एक प्रतिशत से अधिक आया है। इसे लेकर इन प्रखंडों में एमडीए अभियान चलाया जायेगा. इस दौरान अल्बेंडाजोल और डीईसी के साथ आइवरमेक्टिन दवा भी दी जायेगी। सभी विभागों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। अभियान में सभी की सहभागिता आवश्यक है। 

डीवीबीडीसीओ ने बताया कि यह दवा स्वास्थ्यकर्मियों, आशा अथवा आंगनबाड़ी सेविका के सामने ही करना है. दवा सेवन को लेकर किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी है। दवा पूरी तरह सुरक्षित है और अन्य जिलों में भी इसका सेवन कराया जा रहा है।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

वाहन चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की बाइक के साथ तीन अपराधी को रामपुर पुलिस ने पकड़ा, औरंगाबाद के रहने वाले है तीनों अपराधी
गया : बिहार के गया में रामपुर थाना की पुलिस ने एक मोटरसाइकिल के साथ तीन अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी औरंगाबाद जिले के ग्राम जदू बीघा का रहने वाला गौतम कुमार, कुंदन कुमार और शंभू कुमार है। इसका खुलासा गया के एसएसपी आशीष भारती ने प्रेस रिलीज जारी कर की है। 

  


एसएसपी आशीष भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि रामपुर थाना की पुलिस के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार विशेष छापामारी और वाहन चेकिंग अभियान चलाई जा रही है। 

इसी क्रम में आशा सिंह मोड़ के पास वाहन चेकिंग लगाया गया तो एक पल्सर मोटरसाइकिल सवार तीन युवक अचानक पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया, जिसे मोटरसाइकिल के साथ तीन युवक को पकड़ा गया और पूछताछ करने पर अपना नाम गौतम कुमार, कुंदन कुमार और शंभू कुमार बताया। 

जब पकड़ाये तीनों युवक का विधिवत तलाशी लिया गया तो उसके पास से तीन स्मार्टफोन मोबाइल बरामद किया गया। 

जब मोटरसाइकिल के संबंध में कागजात मांगा गया तो किसी तरह से कागजात को प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद सत्यापन के लिए रामपुर थाना लाया गया और पाया गया कि यह मोटरसाइकिल चोरी की है। 

इस संबंध में रामपुर थाना में कांड संख्या 50/24 दर्ज कर तीनों आपराघी को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है।

रिपोर्ट: मनीष कुमार।

6 सूत्री मांगों को लेकर रसोईयो ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा ज्ञापन : गुरुवार से सभी हड़ताल पर जाएंगे
गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड के समस्त प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के रसोइयों ने बुधवार को बाराचट्टी स्थित बीआरसी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सोपा है।

  


रसोइयों ने बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। बताया कि गुरुवार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं जो बाराचट्टी बीआरसी भवन के सामने धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगी। 

जब तक कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है। बताया की महंगाई के अनुसार सरकार द्वारा इस योजना के भोजन मद की राशि महंगाई अनुसार के बढ़ाई जाती है। लेकिन मजदूरी वेतन मध्य में नहीं बढ़ाई जाती है। जो सरकार की मजदूरी विरोधी नीति को दर्शाता है।

सरकार अपने बनाए गए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन स्वयं नहीं कर रही है, रसोइयों का कार्य एक कुशल मजदूरी की श्रेणी में आता है। रसोइयों ने बताया कि मेरी प्रमुख मांगे रसोईया का वेतन एक कुशल मजदूर की तरह मजदूरी की दर से न्यूनतम दस हजार प्रतिमाह निर्धारित किया जाय तथा प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि की जाय।

वर्ष में पूरे 12 माह का राशि भुगतान किया जाय, मृत रसोइयों के आश्रित को अनुकंपा के आधार पर रसोईया पद पर बहाल किया जाय, वर्ष में 16 आकस्मिक अवकाश, महिला रसोइयों को प्रतिमाह दो विशेष अवकाश एवं मातृत्व अवकाश दिया जाय, रसोईया की सेवा अवधि 65 वर्ष की जाय और प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना की पात्रता रखने वाली रसोइया का पंजीयन विभाग द्वारा कराने का आदेश निर्गत किया जाय तथा इस योजना की अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष से बढ़कर 50 वर्ष किया जाय। यह प्रमुख मांगे रसोइयों ने रखी है।

रिपोर्ट : गणेश गुप्ता