आज रायपुर और राजिम के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम साय


रायपुर-   सीएम विष्णु देव साय आज रायपुर और राजिम के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सीएम साय आज सतनामी समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन, राजिम महोत्सव और कवि सम्मेलन में शामिल होंगे।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय दोपहर 12.10 बजे खालसा स्कूल परिसर रायपुर में आयोजित सतनामी समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद सीएम साय बीजेपी प्रदेश कार्यालय में होने वाली बैठक में शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री इसके पश्चात दोपहर 2.15 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा प्रस्थान कर दोपहर 2.35 बजे राजिम पहुंचेंगे और वहां राजिम महोत्सव स्थल में आयोजित राजिम जयंती समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम पश्चात मुख्यमंत्री दोपहर 3.45 बजे राजिम से प्रस्थान कर शाम 4.05 बजे पुलिस ग्राउण्ड हेलीपेड रायपुर पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम साय 5 बजे रायपुर के सुदर्शन संस्थानम परिसर जाकर जदतगुरू शंकराचार्य से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रात 9 बजे पुलिस परेड ग्राउण्ड में आयोजित कवि सम्मेलन में शामिल होंगे।

कोल स्कैम केस, देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

 
 
  
  
रायपुर- छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाला केस में रायपुर की विशेष ED कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत ने अर्जी खारिज की। शनिवार को इस मामले में जेल में बंद आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इनमें निलंबित IAS समीर विश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, सुनील अग्रवाल, शिवशंकर नाग, लक्ष्मीकांत तिवारी और दीपक टांक समेत राजेश चौधरी शामिल हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया ने मेडिकल लगाकर कोर्ट आने में असमर्थता जताई। ED कोर्ट में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उनके वकील संजय श्रीवास्तव ने कोर्ट से बताया कि जो इनकम टैक्स का मुकदमा है, वही गलत है। ED का पूरा केस इनकम टैक्स के मुकदमे पर आधारित है। जब इनकम टैक्स का मुकदमा ही गैरकानूनी है तो ED का केस भी नहीं चलना चाहिए। वकील का कहना है कि यह चीज बाद में आएगी। जमानत पर कोर्ट के फैसले के बाद कानून के जो रास्ते हैं उसमें हम आगे बढ़ेंगे। आज कोर्ट में चार अहम आवेदन पत्रों पर सुनवाई हुई है। जिसमें प्रमुख रूप से विधायक देवेंद्र यादव की जमानत अर्जी जिस पर सुनवाई हुई। दूसरा आवेदन पत्र अरविंद सिंह का है जो शराब घोटाले में आरोपी है। उसकी तरफ से भी जमानत आवेदन आया। इसके अलावा कोल स्कैम से जुड़े जो 10 आरोपी जो जेल में है उनके भी सेक्शन-50 स्टेटमेंट को आगे बढ़ते हुए आवेदन पेश किया गया है। ED के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि घोटाला वैसे तो 540 करोड़ का है लेकिन अब तक 220 करोड़ का पता चला है। इसलिए आगे कुछ सवाल जवाब की परमिशन के लिए हमने अर्जी दी है। वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि हमने एक और आवेदन पत्र डाला है, जिसमें कोर्ट से आरोपी राम गोपाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की गई है। वहीं, विधायक देवेंद्र यादव के वकील का कहना था कि जो चैट और D यादव और D नवाज का नाम आया है उसमें से यह प्रूफ नहीं होता है कि यह पैसा देवेंद्र यादव तक पहुंचा है। ना ही कोई डायरेक्टर लिंक साबित होने के सबूत हैं। उन्होंने पहले चैट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें पैसों के लेन-देन का कोई जिक्र नहीं हुआ है।
 

चोर की दाढ़ी में तिनका की कहावत चरितार्थ कर रही कांग्रेस - देवलाल ठाकुर


रायपुर-     छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने भ्रष्टाचार के मामलों में जांच एजेंसियों के अधिकृत बयान जारी होने पर कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं को चोर की दाढ़ी में तिनका करार देते हुए कहा जाता आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस इतनी घबरा जाती है। जांच एजेंसियों के हर बयान पर कांग्रेस की हड़बड़ाहट, छंटपटाहत, बौखलाहट बता रही है कि जो आपा खो रहे हैं, उनकी दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। यदि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया होता तो हर तरह की जांच का डटकर मुकाबला करने की हिम्मत दिखाते। रोज ईडी, आईटी को पानी पी पीकर नहीं कोस रहे होते। कांग्रेस के नेता जिस तरह से हर रोज भला बुरा कहते हैं, उससे जाहिर होता है कि इन्हें किस बात का डर सता रहा है।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कांग्रेस को आड़े आ लेते हुए कहा कि क्या कभी किसी चोर ने कहा है कि उसने चोरी की है। अपराध की जांच कर अपराधी को सामने लाना जांच एजेंसियों का काम है और वे अपना काम सक्रियता और ईमानदारी से कर रही हैं तो गलत करने वालों की सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। कांग्रेस की सरकार का 5 साल का इतिहास रहा है कि भ्रष्टाचार को न केवल संरक्षण दिया गया बल्कि संगठित अपराध सिंडिकेट की तरह भ्रष्टाचार के नरवा में डुबकी लगाई गई है। भ्रष्टाचार की कालिख जिनके जिस्म में सिर से पैर तक चिपकी हुई है, वे दूध के धुले होने का कितना भी स्वांग रच लें, वे दागदार ही साबित होंगे। छत्तीसगढ़ की जनता के हक का पैसा जिसने भी लूटा है, वह बच नहीं पाएगा। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बचना भी नहीं चाहिए

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने कहा कि पहले जो ईमानदारी की खाल ओढ़कर बड़े बड़े आदर्श बघारा करते थे, कि कुछ तो गड़बड़ है जब भी किसी कांग्रेस नेता की असलियत उजागर होती है तो सारे कांग्रेसी भ्रष्टाचार के बचाव में तांडव करने लगते हैं। चाहे वह राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नेशनल हेराल्ड मामला हो, कांग्रेस के दामाद का जमीन घोटाला हो, छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला हो, कोल परिवहन घोटाला हो, पीएससी घोटाला हो या महादेव एप्प घोटाला हो, सभी में कांग्रेसियों की संलिप्तता सामने आ रही है। अब पीएससी घोटाले में कलई खुलने वाली है तो होश के साथ साथ कांग्रेस की नींद उड़ गई है।

बस्तर के कार्यकर्ता सिर पर कफन बांधकर करते हैं काम : मुख्यमंत्री साय




जगदलपुर-     चिंतन शिविर और परिवर्तन यात्रा के बाद अब बीजेपी ने बस्तर से ही कार्यकर्ता सम्मान समारोह की शुरुआत की है। शनिवार को जगदलपुर में संभाग स्तरीय आयोजन किया गया। यहां मुख्यमंत्री साय ने कहा कि, बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करने हम आए हैं। नक्सल क्षेत्र में सिर पर कफन बांध कर बीजेपी के लिए आप काम करते हैं।

वहीं प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि, लोकसभा की सभी 11 सीट पर भी अगर मुझे काम के लिए भेजना होगा तो मैं बस्तर के कार्यकर्ताओं को भेजूंगा। आप सभी बधाई के पात्र हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने आदिवासी सीएम बनाया है। लोकसभा में भी इंडिया हो या घमंडिया किसी गठबंधन की नहीं चलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कांग्रेस ने 5 साल में एक भी मकान नहीं बनने दिया। हम मकान बनवा रहे हैं। सरकार के शपथ लेते ही 18 लाख आवास की स्वीकृति ले ली। 12 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में करोड़ों की बोनस राशि डाली गई।PSC घोटाले की जांच भी CBI को सौंप दी गई है।

महिलाओं को साल में 12 हजार रुपए देने का वादा है, इसे भी पूरा करेंगे। तेंदूपत्ता का बोनस देंगे। भूमिहीन किसान मजदूरों को सरकार साल में 10 हजार रुपए देने का काम करेगी। मोदी की गारंटी में जो वादा था सभी को पूरा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि बस्तर के कार्यकर्ताओं पर मुझे पूरा भरोसा है। लोकसभा की तैयारी के लिए भी बस्तर के कार्यकर्ताओं को पूरी 11 सीट पर भी भेजना पड़ा तो भेजेंगे। अब इंडिया हो, फिंडिया हो या कोई घमंडिया हो, किसी की नहीं चलेगी। पहले की सरकार सोचती थी, यदि हम रशिया जाएंगे तो चाइना क्या सोचेगा, चाइना जाएंगे तो जापान क्या सोचेगा, लेकिन मोदी जी सब जगह गए।

माथुर ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्र्पति ने कहा था कि यदि यूक्रेन रूस युद्ध को कोई शांत करवा सकता है तो वो सिर्फ मोदी है। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, विरोधी कहते थे, तारीख बताओ हमने कह दिया 22 तारीख। मोदी जी कहते हैं न खाता हूं न खाने दूंगा, मैं कहता हू न बैठता हूं न बैठने दूंगा।

कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों का शंखनाद किया गया। पार्टी सूत्रों की मानें तो यह सम्मेलन पहले रायपुर संभाग से शुरू होना था, लेकिन CM विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव ने कार्यक्रम में बदलाव किया और इसे बस्तर से शुरू करने की योजना बनाई।

साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर संभाग में भाजपा को करारी हार मिली थी। यहां की सभी 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया था। वहीं इस हार की वजह और साल 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए स्ट्रैटजी बनाने के लिए भाजपा ने बस्तर से ही चिंतन शिविर की शुरुआत की थी। जिसका फायदा मिला और 8 सीटों पर BJP ने वापसी की।

इसके अलावा विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भी बस्तर से ही की थी। मां दंतेश्वरी की नगरी दंतेवाड़ा से परिवर्तन रथ को रवाना किया गया था। भाजपा का यह परिवर्तन रथ प्रदेशभर से गुजरा था। बस्तर से शुरू हुई भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा का फायदा पार्टी को मिला और प्रदेश में सरकार बदल गई।

बस्तर संभाग की दंतेवाड़ा, चित्रकोट, जगदलपुर, नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर, केशकाल और अंतागढ़ इन 8 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है, जबकि भानुप्रतापपुर, बस्तर, बीजापुर और कोंटा सीट पर कांग्रेस ने अपना वर्चस्व जमाया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी जगह के कार्यकर्ता शामिल हुए।

महादेव सट्टा ऐप मामले में पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंह देव का बयान बोले – हवा हवा में लगाए आरोप में कार्रवाई नहीं करना चाहिए


रायपुर-   प्रदेश में एक बार फिर महादेव सट्टा ऐप का मामला गरमाने लगा है. बीजेपी ने महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी को अहम दस्तावेज देकर जांच की मांग की है. जिस पर में ईडी की चार्जशीट‌ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम के जिक्र के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएम सिंहदेव का बयान सामने आया‌ है. सिंहदेव ने इस मामले में कहा कि, पहले ये तो साबित करें कि, पैसा भूपेश बघेल को मिला है.

नगद पैसा तो असीम दास के यहां मिला. मैं तो यह मानता हूं कि, अपने आप को बचाने के लिए उसने ऐसा बयान दिया होगा या फिर दबाव डलवाया गया होगा. ऐसा होगा कि, इसका-इसका नाम लो फिर तुमको बचाएंगे.

इस प्रकार की कार्रवाई में नगद तो दिखे पैसा, पैसा कहां से कहां गया? किसको मिला, किसने किसको दिया? वो रास्ता और पैसा तो दिखे. उन पैसों का क्या इस्तेमाल किया गया. हवा-हवा में आरोप लगाकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए.

क्रास फायरिंग में 6 माह की बच्ची की हुई मौत, कांग्रेस ने बनाई 5 सदस्यीय जांच समिति


रायपुर-  बीजापुर में क्रास फायरिंग में 6 माह की बच्ची की मौत मामले की जांच के लिए कांग्रेस ने जांच समिति का गठन किया है. कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने क्षेत्रीय विधायक विकम मंडावी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है. यह समिति जल्द प्रभावित गांव का दौरा कर पीड़ित परिवार सहित स्थानीय ग्रामवासियों से मुलाकात कर घटना की वस्तुस्थिति से अवगत होकर अपनी रिपेार्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी.

ED चार्जशीट में नाम होने पर बोले भूपेश बघेल, उनका कोई आधार नहीं…




रायपुर-   ED चार्जशीट में नाम होने पर भूपेश बघेल ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिस तरह से मेरा नाम लिखा है, वह पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। ईडी अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर कूटरचना कर लोगों को गिरफ़्तार कर रही है और उनसे दबावपूर्वक मेरे और मेरे सहयोगियों के ख़िलाफ़ बयान दिलवा रही है। इन बयानों में जो पैसों के लेनदेन के आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है।

महादेव ऐप के पूरे मामले को जिस तरह से राजनीतिक रंग दिया गया है उससे साफ है कि इसका उद्देश्य अब असली अपराधियों को बचाने और राजनीतिक दुष्प्रचार कर भाजपा को फायदा पहुँचाने का ही रह गया है।



बता दें कि महादेव एप घोटला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक ओर जहां ईडी ने अपनी चार्जशीट में भूपेश बघेल के नाम का जिक्र किया है तो दूसरी ओर अब ये कहा जा रहा है कि ईडी जल्द ही भूपेश बघेल को समन जारी कर पूछताछ के लिए तलब कर सकती है।

मुख्यधारा से जुड़े नक्सली नहीं तो दिया जाएगा करारा जवाब : गृह मंत्री विजय शर्मा


दंतेवाड़ा-  बस्तर में आज भाजपा संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है. जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रभारी ओम माथुर, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री समेत कई नेता सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे. जहां कार्यकर्ताओं गर्मजोशी के साथ सभी का स्वागत किया. वहीं नेताओं ने मां दंतेश्वरी के दर्शन किए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों पर दो टूक जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि नक्सली मुख्यधारा में आए वरना करारा जवाब दिया जाएगा.

मां दंतेश्वरी के दर्शन करने पहुंचे गृह मंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा वार्ता के लिए मननाही नहीं है. बहके युवाओं को मुख्य धारा में आना पड़ेगा. नक्सलियों दिए दर्द से नौजवान, सीविलियन और जानवर तक कराह रहे है. आईडी ब्लास्ट में दर्जनों लोग घायल होते हैं. रायपुर हॉस्पिटल में 6 जवान भर्ती हैं. जिनमें 3 जवान के पैर जा चुके है, ये सामाजिक पीड़ा है. नक्सली मुख्यधारा में आए अन्यथा इस दर्द का हिसाब लिया जाएगा.

खाद्य अधिकारी की छुट्टी: सीनियर अधिकारी के बदले,जूनियर को चार्ज देने के मामले में एक्शन,समीक्षा बैठक में मिली रिपोर्ट मंत्री ने जताई थी नाराजगी


रायपुर-   खाद्य मंत्री की समीक्षा बैठक के बाद राजधानी रायपुर के खाद्य अधिकारी की छुटटी कर दी गयी। समीक्षा बैठक में मंत्री दयालदास बघेल ने खाद्य विभाग में वरिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारी के होते हुए भी कनिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारियों को प्रभारी बनाये जाने पर गहरी आपत्ति जतायी थी। खाद्य मंत्री के आपत्ति के बाद खाद्य विभाक के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने तत्काल एक्शन लिया है। जिसके तहर रायपुर के खाद्य अधिकारी की छुट्टी कर वरिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारी को प्रभारी खाद्य नियंत्रक की जवाबदारी दी है।

गौरतलब है कि 4 जनवरी को खाद्य मंत्री दयालदास विभाग ने अपने विभाग की समीक्षा बैठक ली थी। बैठक के दौरान उन्होने प्रदेश के कई जिलों में वरिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारी की पदस्थापना के बाद भी विभाग का प्रभार कनिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारियों के पास होने की बात पर गहरी नाराजगी जतायी थी। बैठक के दौरान मंत्री ने तत्काल ऐसे जिला में वरिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारियों को खाद्य नियंत्रक की जवाबारी सौंपने का आदेश दिया गया था। मंत्री के इस निर्देश के तुरंत बाद ही खाद्य विभाक के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने एक्शन लिया। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में खाद्य नियंत्रक के पद पर पदस्थ कनिष्ठ सहा.खाद्य अधिकारी कैलाशचंद थारवानी को पद से हटाकर वरष्ठि सहा.खाद्य अधिकारी अरविंद कुमार दुबे का प्रभारी खाद्य नियंत्रक के पद पर नियुक्त किया गया है।

भाजपा सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने नहीं दिया जाएगा: किसान सभा


07 जनवरी को हसदेव में नागरिक प्रतिरोध मार्च

रायपुर। संविधान की रक्षा की शपथ लेकर शासन करने वाली किसी भी सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने तथा उनके हित में बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हसदेव अरण्य के मामले में भाजपा सरकार ठीक ऐसा ही कर रही है और इसीलिए उसके खिलाफ नागरिक प्रतिरोध संगठित किया जा रहा है। हसदेव के मुद्दों के प्रति चिंतित प्रदेश के सभी संवेदनशील नागरिक और संगठन 7 जनवरी को हसदेव में भाजपा सरकार के आदिवासी विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त रुख के खिलाफ नागरिक प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगे।

उक्त बातें छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कल यहां आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कही। इस पत्रकार वार्ता को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवीण श्योकंद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मजदूर कार्यकर्ता समिति) के कलादास डहरिया तथा अमित बघेल आदि ने भी संबोधित किया।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पराते ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज राज्य का विषय है और इसलिए हसदेव के जंगल की कटाई राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती। भाजपा पर कॉर्पोरेटपरस्त रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह पेसा कानून तथा आदिवासी अधिकार कानून का उल्लंघन कर रही है, जिसे मौजूदा सभी कानूनों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। किसान सभा नेता ने ग्राम सभाओं का फर्जी प्रस्ताव तैयार करने वाले अधिकारियों और अडानी पर कार्यवाही करने, आदिवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्रक देने, जिन आदिवासियों के वनाधिकार पत्रक छीने गए हैं, उन्हें वापस करने तथा विधानसभा संकल्प के अनुसार सभी कोयला खदानों का आबंटन निरस्त करने की मांग की।

आलोक शुक्ला ने पिछले माह दिसम्बर में हसदेव के जंगल काटे जाने के लिए वहां के ग्रामों को बंधक बनाने और उस क्षेत्र के आंदोलनकारी आदिवासियों को गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में लेने के विस्तृत विवरण रखा। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए अडानी द्वारा जो अनुमतियां हासिल की गई हैं, वे ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्तावों पर आधारित है, इसलिए उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। इन फर्जीवाड़े की जांच के लिए राज्यपाल द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने पूछा कि यह कैसा कानून का शासन है, जो सार्वजनिक संपत्ति हड़पने वालों के साथ खड़ा है और इसका विरोध करने वाली आम जनता पर डंडे बरसा रहा है?

पत्रकार वार्ता में जारी वक्तव्य इस प्रकार है :

छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन (CBA)

प्रेस विज्ञप्ति : 05.01.2024

हसदेव में पेड़ों की कटाई और आदिवासियों के दमन के खिलाफ 7 को “नागरिक प्रतिरोध मार्च”, फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर कोल ब्लॉक को दी गईं सभी स्वीकृतियां निरस्त करे भाजपा सरकार

रायपुर। संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों और उनकी ग्रामसभाओं के सतत विरोध को दरकिनार करके एक पूंजीपति की लूट और भ्रष्टाचार के लिए हसदेव अरण्य के समृद्ध जंगल, जमीन, जल स्रोत और पर्यावरण का विनाश किया जा रहा हैl राज्य में नव गठित भाजपा सरकार के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात कर निर्दयता के साथ सैकड़ों वर्ष पुराने हजारों पेड़ों को काट दिया गया। 21 से 23 दिसंबर तीन दिनों तक खनन प्रभावित सभी गांवों को नजरबंद किया गया, नेतृत्वकारी युवा साथियों और सरपंचों को अमानवीय तरीके से गिरफ्तार कर गैरकानूनी हिरासत में रखा गया l  
हसदेव अरण्य में अडानी समूह के लिए भाजपा सरकार द्वारा की गई यह कार्यवाही न सिर्फ कार्पोरेट परस्ती का उदाहरण है, बल्कि आदिवासियों के उस विश्वास पर कुठाराघात है, जिसे चुनाव के वक्त भाजपा पर जताया गया था l छत्तीसगढ़ के हम समस्त जनवादी संगठन, जन पक्षीय राजनैतिक दल और पर्यावरण और आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नागरिक राज्य सरकार की हसदेव अरण्य में की गई बर्बर कार्यवाही का पुरजोर तरीके से भत्सर्ना करते हैं l हम सब 7 जनवरी को नागरिक प्रतिरोध मार्च निकालकर हसदेव के संघर्षरत साथियों के आन्दोलन में एकजुटता प्रदर्शित करेंगे l 

महत्वपूर्ण है कि इस सम्पूर्ण हसदेव अरण्य को बचाने के लिए पांचवी अनुसचित क्षेत्र के आदिवासियों और उनकी ग्रामसभाओं ने पिछले एक दशक में कई बार कोयला उत्खनन परियोजना का विरोध किया है, परन्तु अडानी कम्पनी के द्वारा ग्रामसभाओं के कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके विभिन्न स्वीकृतियां हासिल की गईं है। पूर्व राज्यपाल ने परसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव की जाँच के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिया था, परन्तु आज तक जाँच नही की गई l वर्तमान में जिस परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खनन परियोजना के दूसरे चरण के लिए पेड़ो की कटाई की गई है, वह वन क्षेत्र ग्राम घाटबर्रा के सामुदायिक निस्तार का जंगल था l इस गाँव को प्राप्त सामुदायिक व अधिकार पत्र को गैरकानूनी रूप से जिला स्तरीय समिति सरगुजा ने निरस्त किया था, जिसके खिला उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला लंबित है l 

ज्ञात हो कि हसदेव अरण्य मध्य भारत का समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव विविधता से परिपूर्ण कई विलुप्तप्राय वनस्पति और जीव-जन्तुओं का रहवास है l यह जंगल हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध का केचमेंट है जिससे जांजगीर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिले की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है l 

भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) ने हाल ही हसदेव अरण्य क्षेत्र पर विस्तृत अध्ययन किया है, जिसकी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन को सोंपी गई है l रिपोर्ट में सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षे को खनन गतिविधियों से मुक्त रखने की सिफारिश की गई है l रिपोर्ट में WII ने चेतवानी देते हुए लिखा ह यदि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति दी गई, तो न सिर्फ हसदेव नदी और पर्यावरण का विनाश होगा बल्कि मानव-हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जायेगा कि उसे कभी सम्हाला नही जा सकता l 

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दिनांक 26 जुलाई 2022 को सदन ने सर्वानुमति से संकल्प पारित किया था – “हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किए जाएँ” l छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 1 मई 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन राज्य के हित में नही है l हसदेव क्षेत्र में किसी भी नए कोल ब्लॉक का आवंटन या खनन की जरुरत नही है l 

हम सब संगठन इस बात पर कायम है कि हसदेव अरण्य में केंद्र और राज्य सरकार की सहमति के बिना एक पेड़ की भी कटाई नहीं हो सकती। इस समय जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसमें भाजपा राज्य सरकार की पूर्ण सहमति शामिल है और कांग्रेस पर दोषारोपण करके वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। भाजपा सरकार को राज्य की आम जनता की भावना के अनुरूप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हसदेव में खनन के लिए दी गई सभी अनुमतियों को रद्द करना चाहिए और विधानसभा के प्रस्ताव पर अमल करना चाहिए।

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