मंत्रालय में आधी रात तक ली बृजमोहन ने अपने विभागों की समीक्षा बैठक


  




रायपुर-      देर शाम 6 घंटे तक महानदी भवन मंत्रालय में चली अपनी पहली ही मैराथन बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश हित में बड़े निर्णय लिए। इन निर्णयों में राजिम में कुंभ मेले को भव्य तरीके से मनाने के साथ ही प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशन में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रदेश के सुंदर अद्भुत नजारों को आनंद आधुनिक सुविधाओं के साथ ले सकें। इसके साथ ही कक्षा 9वीं में सभी वर्ग के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क सायकल तथा 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के भी निर्देश दिए। 

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव रेणु पिल्ले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व सचिव पी. अंबलगन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सचिव एवं संचालक राजेश सिंह राणा, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक सुनील जैन, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक इफ्फत आरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव वी.के. गोयल, एवं उच्च शिक्षा आयुक्त शारदा वर्मा, राज्य पर्यटन प्रबंध संचालक जितेन्द्र शुक्ला, विभाग के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला - श्री अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने एवं राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके। उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे। सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके। श्री अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें। 

सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी - बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे।  उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। 

भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं - बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है। हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी। व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल - स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों। इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया।

मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग - श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके। शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो। 

राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश - उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए। श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए। कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें। धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

रायपुर के नवनियुक्त कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने संभाला पदभार


  


रायपुर-      जिले के नवनियुक्त कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने आज पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पूर्व कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने उन्हें शुभकामनाएं दी।

बता दें कि साय सरकार ने बुधवार की आधी रात को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 88 और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी का तबादला कर दिया है। राज्य में नयी सरकार के गठन के बाद यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों का तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने जिन अधिकारियों का तबादला किया है उनमें 19 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने रायपुर, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी), कांकेर, कोरबा, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोंडागांव, दुर्ग, सूरजपुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, बालोद, धमतरी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और गरियाबंद जिले के कलेक्टरों का तबादला कर दिया है।

तबादला आदेश के अनुसार राज्य शासन ने 2006 बैच के आईएएस अधिकारी पी दयानंद, जो वर्तमान में सचिव चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त प्रभार के साथ मुख्यमंत्री के सचिव के पद पर तैनात हैं, को चिकित्सा शिक्षा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया है। दयानंद को ऊर्जा, खनिज साधन और जनसंपर्क विभाग का सचिव तथा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी, वाणिज्य एवं उद्योग (रेल परियोजनाएं) तथा विमानन विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्य में भाजपा के सत्ता में आने के बाद पिछले साल 19 दिसंबर को दयानंद को मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था।

कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने धर्मस्व-संस्कृति विभाग की ली समीक्षा बैठक


  




रायपुर-     धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने गुरुवार को मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक ली. जिसमें उन्होंने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने बैठक में राजिम कुंभ मेला आयोजन की तैयारियों का जायजा लिया. साथ ही अधिकारियों को त्रिवेणी संगम राजिम में मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए.

इसके अलावा बैठक में सिरपुर को वर्ल्ड हैरिटेज में शामिल कराने के सार्थक प्रयास करने पर जोर दिया गया. श्रीराम वनगमन पथ के लिए योजना बनाने और प्रदेशवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाने की आईआरसीटीसी के साथ मिलकर कार्ययोजना जल्द बनाने के भी निर्देश दिए गए.

IPS मयंक श्रीवास्तव आज संभालेंगे जनसंपर्क आयुक्त का पदभार, तेज तर्रार अफसरों में होती है गिनती
रायपुर-   IPS मयंक श्रीवास्तव छत्तीसगढ़ जनसंपर्क के आयुक्त सह संचालक होंगे। ये दूसरा मौका होगा, जब किसी IPS के हाथों में जनसंपर्क की कमान होगी। 2006 बैच के बेहद ही तेज तर्रार और सौम्य चेहरे वाले मयंक श्रीवास्तव पर सरकार की ब्रांडिंग की अहम जिम्मेदारी होगी। सालों तक लूप लाइन में रहे मयंक श्रीवास्तव ने शानदार वापसी की है। मयंक श्रीवास्तव अभी अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, एसडीआरएफ के निदेशक थे। मयंक श्रीवास्तव मूल रूप से यूपी के रहने वाले हैं।

  


मयंक श्रीवास्तव ने बतौर IPS कई अहम जिलों की कमान संभाली है। बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर के साथ-साथ वो कोरबा जैसे बड़े जिलों में रह चुके हैं। 2018 में कोरबा एसपी रहे मयंक श्रीवास्तव को रायपुर बुला लिया गया था, उसके बाद उन्हें अच्छी पोस्टिंग नहीं मिल सकी। मयंक की गिनती हमेशा से रिजल्ट देने वाले अफसरों में रही है। ये बात अलग है कि पिछले 5 सालों में मयंक श्रीवास्तव मेन स्ट्रीम की पुलिसिंग से दूर रहे।

हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन लागू, मास्क नहीं तो प्रवेश भी नहीं


  


बिलासपुर-   छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए हाईकोर्ट और लोअर कोर्ट में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रार जनरल ने आदेश जारी कर हाईकोर्ट और जिला अदालतों में मास्क पहनकर आने के साथ ही सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस पर चिंता जताई है। राज्य शासन के एहतियात बरतने और हाई लेवल मीटिंग के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देशित किया है। उनके निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने एक आदेश जारी किया है।

रजिस्ट्रार जनरल ने सभी अदालतों को आदेशित किया है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं, पक्षकारों सहित अन्य को सलाह दी जाती है कि वे मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोरोना नियंत्रण के सभी दिशा-निर्देशों पर अमल करने के लिए कहा गया है।

साय सरकार ने की बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, रायपुर समेत 19 जिलों में नये कलेक्टर
रायपुर-   छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के क़रीब एक महीने बाद बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है. बुधवार की देर रात तबादला सूची जारी किया गया. इस सूची में 88 आईएएस अफ़सरों के साथ एक आईपीएस अफ़सर को नई जिम्मेदारी सौपी गई है. साय सरकार ने सूबे के 19 जिलों में नये कलेक्टर बिठाए हैं. वहीं मंत्रालय में हुए अहम फेरबदल में कई बड़े चेहरों को इधर से उधर किया गया है. गौरव सिंह को रायपुर का कलेक्टर बनाया गया है. जनसंपर्क विभाग की कमान आईपीएस अधिकारी मयंक श्रीवास्तव को सौंपी गई है.

डिप्टी सीएम और मंत्रियों के जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त


  


रायपुर-   जनसम्पर्क संचालनालय में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारियों को आगामी आदेश तक मंत्रियों के विभागों के प्रचार-प्रसार कार्य के लिए संबद्ध किया गया है. उपमुख्यमंत्री अरूण साव का संबद्ध जनसंपर्क अधिकारी कमलेश साहू सहायक जनसंपर्क अधिकारी, डिप्टी सीएम विजय शर्मा का जनसंपर्क अधिकारी लक्ष्मीकांत कोसरिया, उप संचालक को बनाया गया है

आज का कार्यक्रम : सीएम साय राज्य योजना आयोग की लेंगे समीक्षा बैठक


  


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राज्य योजना आयोग की समीक्षा बैठक लेंगे। साथ ही प्रादेशिक समाचार एकांश, दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर के कार्यक्रम ’’चर्चा में’’ के अंतर्गत 4 बजे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय साक्षात्कार देंगे।

मंत्रियों के बंगला आबंटन पर गरमायी राजनीति,पूर्व मंत्री डहरिया ने विपक्ष के नेताओं की मांग को दरकिनार करने पर कह दी ये बड़ी बात



  


रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों को बंगला आबंटन आदेश के बाद अब राजनीति शुरू हो गयी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने सरकार की नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकारी बंगला आबंटन में विपक्ष के नेताओं को प्राथमिकता देने की बात कही है। डहरिया ने बताया कि उनकी सरकार में विपक्ष में रहे बीजेपी के नेताओं को प्राथमिकता दिया गया था। लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा नजर नही आ रहा है।

गौरतलब है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के बंगले की मांग की थी। लेकिन सरकार ने ये बंगला ओ.पी.चैधरी को अलाॅट कर दिया है। मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं को बंगला अलाॅटमेंट का आदेश आने के बाद एक बार फिर राजनीति गरमा गयी है। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इस पर सवाल उठाया है। शिवडहरिया ने कहा है कि सरकार को कम से कम नेता प्रतिपक्ष और पूर्व सीएम को उनके मांग के अनुरूप बंगला अलाॅट करना था।

लेकिन ऐसा नही किया गया। शिव डहरिया ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में विपक्ष में रहे बीजेपी के नेताओं को इस मामले में प्राथमिकता दी गयी थी। लेकिन बीजेपी सत्ता में आते ही सारी बाते भूल गयी। डहरिया यही नही रूके उन्होने आरोप लगाते हुए कह दिया कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति करती है। पूरे देश में धर्म और जाति की राजनीति कर रही बीजेपी अंग्रेजों की नीति में चल रही। बीजेपी अंग्रेजों की तरह फुट डालो और राज करो की नीति पर काम कर रही है।

छत्तीसगढ़ के सराफा कारोबारियों ने सीएम साय से की मुलाकात, हरख ने मुख्यमंत्री से कहा-
रायपुर-  रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के नेतृत्व में सराफा कारोबारियों ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से सौजन्य मुलाकात किया। इस दौरान मालू ने सराफा कारोबारियों की समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया, साय ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और पुन: मिलने के लिए सराफा कारोबारियों को आमंत्रित किया।

  


इस अवसर पर रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू के साथ पी. उत्तम गोलछा, इंदरजीत सलूजा, प्रहलाद सोनी, विमल बुरड़, रविकांत लुक्कड़, देवेंद्र सोनी, प्रमित नियोगी, अनिल दुग्गड़, प्रिस सोनी उपस्थित थे।

मालू ने मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री साय को बताया कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण सराफा कारोबारियों के लिए पुलिस विभाग की ओर से एक परिचय पत्र प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वे एक जिले से दूसरे जिले में आसानी से आना जाकर कर सकें साथ ही देर रात को पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोककर पूछताछ किया जाता है, इस दौरान वे इस परिचय पत्र को दिखा सकें। मालू ने कहा कि ऑनलाइन साहूकारी लाइसेंस जारी होने में तकनीकी समस्या होने के कारण साहूकारी लाइसेंस जारी नहीं हो पा रहा है इसलिए राजस्व सचिव को आवश्यक निर्देश जारी कर इस समस्या का हल करने की मांग की ताकि सराफा व्यावसायी आसानी से साहूकारी लाइसेंस प्राप्त कर सकें।

रायपुर सराफा एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हरख मालू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मांग की कि सराफा कारोबारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे बिना कोई तकलीफ के अपना व्यवसाय एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आसानी से कर सकें। सराफा कारोबारियों की समस्याओं को सुनने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इस संबंध में वे उच्च अधिकारियों से बातचीत कर समस्याओं का जल्द समाधान किया जाएगा और एक बार फिर से मुलाकात करने के लिए सराफा कारोबारियों को आमंत्रित किया।