खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया


  


रायपुर-    छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय में पूजा-अर्चना कर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। बघेल ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात विभागीय अधिकारियों से काम-काज के संबंध मे आवश्यक जानकारी ली। इस अवसर पर विभागीय सचिव टोपेश्वर वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सौरव गांगुली रायपुर में, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से की मुलाकात


  


रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से आज सौजन्य मुलाकात करने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली पहुंचे। गांगुली ने मुख्यमंत्री को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने भी गांगुली को बधाई दी। इस दौरान क्रिकेट पर, छत्तीसगढ़ पर और विभिन्न विषयों पर औपचारिक चर्चा हुई। चर्चा के दौरान गांगुली ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। जशपुर जिले के बारे में बताते हुए उन्होंने बताया कि हमारे यहां हाकी खेली जाती है। यहां पर पहाड़ी कोरवा जनजाति तीरंदाजी बहुत कौशल से करते हैं इसलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी खूब रुचि लेते हैं।

गांगुली ने बताया कि वो पहली बार छत्तीसगढ़ आये। यहां नवा रायपुर का स्टेडियम बहुत अच्छा है। मुझे बताया गया कि यहां अंतरराष्ट्रीय मैच हुए हैं और सचिन जैसे मशहूर खिलाड़ी भी यहां खेल चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी पूछा कि आपका कभी कोलकाता में आना हुआ क्या। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में स्टील मंत्रालय देखने के दौरान कोलकाता काफी जाना होता था। श्री गांगुली ने छत्तीसगढ़ के बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री से पूछा। मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ वनसंपदा से समृद्ध है। प्राकृतिक रूप से काफी खूबसूरत है। खनिज से भी समृद्ध हैं।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गांगुली का बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति और शॉल भेंट कर अभिनन्दन किया। गांगुली ने मुख्यमंत्री को सम्मानपूर्वक अपना हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भेंट किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, विधायक सम्पत अग्रवाल, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ पी. दयानन्द भी उपस्थित थे। विधायक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री और गांगुली को इस मौके पर जगन्नाथ पुरी से लाया गया भगवान श्री जगन्नाथ का प्रसाद और छायाचित्र भेंट किया।

कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल का बयान, कहा- छत्तीसगढ़ के हित में लिए जा सकते हैं बड़े फैसले


  


रायपुर-  साय कैबिनेट की बैठक आज नया रायपुर स्थित मंत्रालय में होने जा रही है. कैबिनेट मीटिंग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट रूटीन विषय होता है सभी विभागों के नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है. छत्तीसगढ़ के जनहित के लिए जो अच्छा होगा वह बड़े फैसले पर चर्चा होगी. मोदी की गारंटी के हर पहलू को पूरा करेंगे. इसके साथ ही मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने अन्य मुद्दों पर बयान दिया है.

22 जनवरी को ड्राई डे घोषित किये जाने पर मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या की धरती है. 500 साल बाद भगवान का घर में प्रवेश होगा, 500 साल भगवान राम ने बाहर में जीवन बिताया. अयोध्या के बाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा खुशी है. इसलिए उस दिन को ड्राई डे घोषित किया गया है इसके साथ ही उत्साह में किसी प्रकार के कोई घटना ना हो. इस लिए ये फैसला लिया गया है.

कांग्रेस कह रही है महतारी वंदन योजना की राशि कम है, इस पर मंत्री श्यामबिहारी ने कहा कांग्रेस अपने गिरेबान में झांक कर देखे, गंगाजल हाथ में रखकर कसम खाए थे. यह शब्द बोलने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है. माता-बहनों को मोदी ने जो गारंटी दिया है, उसके बजट के लिए 1200 का प्रावधान किया है. आवश्यकता पड़ने पर और प्रावधान करेंगे. 1200 करोड़ से अधिक की आवश्यकता पड़ी तो दूसरे मद से इस राशि को पूर्ति करेंगे. कांग्रेस क्यों चिंता कर रही है? जनता से पहले माफी मांगे. माता बहनों को 500 बोलकर 5 सालों से नहीं दिया, हम तो देने जा रहे हैं, सभी को देंगे.

आयुष्मान योजना को लेकर मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश में किसी को भी स्वास्थ्य समस्या है उसके इलाज के लिए हम राशि 10 लाख करने जा रहे हैं. मोदी की गारंटी को निकट भविष्य में 10 लाख तक की सुविधा देंगे.

कोरोना के बढ़ते मामलें पर स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि पूरे मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना की तैयारी है. ढाई लाख से ऊपर की स्थिति आती है तो हमारे पास व्यवस्था है. परंतु हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा चेक करवा रहे हैं. कोरोना की एंट्री ना हो इस दिशा में सभी से अपील है जो कोरोना के नियम है उसका पालन करें.

धान खरीदी की तारीख 2 महीने बढ़ाई जाये, कांग्रेस ने की मांग, 3100 रुपये की दर से एकमुश्त भुगतान की मांग


  


रायपुर-   कांग्रेस ने मांग किया है कि धान खरीदी की तिथि दो महीने बढाई जाय। कांग्रेस संचार विभाग क़े अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस वर्ष क़े लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया था, तब प्रति एकड़ 20 क्विंटल की दर से खरीदी होना था, वर्तमान में ज़ब प्रति एकड़ 21 क्विंटल खरीदी क़े आदेश जारी हो गए है तो लक्ष्य भी बढ़ेगा कम से कम 150 लाख मिट्रिक टन खरीदी पहुंचेगी। अभी तक दो महीनो मे बमुश्किल 65 लाख मिट्रिक टन खरीदी हुयी है। सरकार ने केवल एक महीने की तिथि बढ़ाई है जो अपर्याप्त है। पूरे लक्ष्य कि प्राप्ति हेतु तथा सभी किसान अपना धान बेच सके इसके लिए जरूरी है कि धान खरीदी कम से कम दो महीने बढाई जाय।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि किसान धान खरीदी केन्द्रों में अपना धान बेचने पहुंच रहे है लेकिन किसानों में दुविधा की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानो से वादा किया है कि वह धान की क़ीमत 3100 रु. प्रति क्विंटल देगी तथा इसका एक मुश्त भुगतान धान बेचने क़े तुरंत बाद खरीदी केन्द्रों की ग्राम पंचायतों में ही अलग से काउंटर बना कर किया जायेगा। इस संबंध में शासन क़े तरफ से कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है और न ही कोई निर्देश जारी हुआ है, जिसके कारण उनको समर्थन मूल्य पर ही भुगतान हो रहा है। किसान चिंतित है कि उनको 3100 रु. की क़ीमत कैसे और कब मिलेगी?

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि राज्य सरकार क़े द्वारा विधानसभा में पेश किये गए अनुपूरक बजट में भी धान खरीदी क़े लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं है इससे और ज्यादा किसानों की चिंता बढ़ गयी है। कांग्रेस मांग करती है कि प्राथमिकता क़े आधार पर धान की क़ीमत 3100 रु. एक मुश्त भुगतान का निर्णय लेकर क्रियान्वित करवाया जाय ताकि किसानों को उनकी फ़सल की पूरी क़ीमत मिल पाए।

छत्तीसगढ़ के किसानों की शिकायत पर सख्त हुई सरकार, बोनस की रकम निकालने पर बैंक कर्मी कर रहे हैं परेशान …
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार ने गत माह 25 दिसंबर को अटल जयंती के मौके पर लगभग 12 लाख किसानों को 3700 करोड़ रुपये से ज्यादा बोनस की राशि DBT के जरिये दी थी. रबी फसलों की बुआई और सिंचाई आदि के काम में किसानों को इस समय पैसे की सख्त जरूरत है. ऐसे में सरकार द्वारा दिया गया बोनस किसानों के लिए सौगात बन गया. मगर, बोनस पर बैंक वालों की बुरी नजर के कारण यह सौगात किसानों के लिए मुसीबत साबित हो रही है.

  


बैंक करनी बता रहा है तरह-तरह के नियम

सरकार की तरफ से किसानों को कोई सहूलियत मिलते ही सरकारी तंत्र का बंदर बांट शुरू हो जाता है. इसे रोकने के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजने जैसे तमाम तकनीकी उपाय किए गए हैं. मगर, किसानों का हक मारने की विभागीय कर्मचारियों की लत अभी दूर नहीं हो रही है. किसानों ने शिकायत की है कि जब वे बोनस का पैसा अपने बैंक खाते से निकालने जा रहे हैं तो बैंककर्मी रिश्वत वसूलने के मकसद से उन्हें तरह तरह से परेशान कर रहे हैं. जिससे किसानों को अपने ही बैंक खाते से अपना पैसा निकालने में खासी परेशानी हो रही है. 

सरकार हुई सख्त

मुख्यमंत्री साय ने किसानों की इन शिकायतों पर तत्काल प्रभाव से संज्ञान लिया है. उन्होंने बोनस का पैसा निकालने में सहकारी बैंकों के प्रबंधकों द्वारा टाल-मटोल किए जाने की शिकायतों पर गहरी नाराजगी जताई है. मुख्यमंत्री ने Apex Bank के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी सहकारी बैंकों के प्रबंधकों को किसानों की मांग के आधार पर उनके खाते से पैसा निकालने में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर को दिए आदेश

सीएम के निर्देश का पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों के कलेक्टरों काे सरकार ने आदेश पारित कर दिया है. सरकारी आदेश में कहा गया है कि किसानों को बैंक खाते से पैसा निकाल कर देने में हीला-हवाली करने वाले बैंक कर्मियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाए. सीएम कार्यालय की ओर से बताया गया कि इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ भी कर दी गई है.

राहुल गांधी के सिपाही हैं हम सब कांग्रेसी : वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा


  


भिलाई-    वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आव्हान किया है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। वोरा ने कहा कि कुछ महीनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कमर कसना होगा। 2024 में नगरीय निकाय चुनाव भी होंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे। इन सभी चुनावों में कांग्रेस की जीत के लिए कांग्रेस की सक्रियता से पार्टी की जीत का रास्ता निकलेगा। संगठन को मजबूत बनाकर एकजुट होकर पूरे देश में कांग्रेस की प्रचंड जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सक्रिय होकर काम करना होगा।

वोरा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन मजबूत है। केवल कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने और उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के हितों के लिए सकारात्मक भूमिका निभाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में संगठन की मजबूती और लोकसभा में जीत के लक्ष्य के साथ काम करना है।

छत्तीसगढ़ के 214 लोगों को मिला अयोध्या का निमंत्रण कार्ड


  


रायपुर-   अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में छत्तीसगढ़ से सिर्फ 214 लोग आमंत्रित हैं। इसमें 64 साधु-संत हैं। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के देशभर से 44 प्रांतों को अयोध्या जाने का मौका मिलेगा। हर दिन सिर्फ दो प्रांतों को ही बुलाया गया है। एक प्रांत से सिर्फ 2,000 कार्यकर्ताओं और विशिष्ट अतिथि को शामिल होने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ प्रांत से 4 फरवरी को पहली विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना होगी।

5 फरवरी को सुबह ये लोग अयोध्या पहुंचेंगे। दिन भर दर्शन करने के बाद ये ट्रेन शाम को रायपुर के लिए वापस लौट आएगी। इसके टिकट के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। केवल विश्व हिंदू परिषद को इस ट्रेन में टिकट करने की आईडी दी जाएगी। 18 फरवरी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार एक महीने तक लोगों को विशेष ट्रेन से दर्शन के लिए ले जाने की प्लानिंग कर रही है।

वन मंत्री कश्यप ने ली विभागीय बैठक, कहा – अवैध कार्यों पर लगाएं रोक, मोदी की गारंटी पूरा हो, कटाई, तस्करी में संलिप्त अधिकारी- कर्मचारियों की 


  


रायपुर-  वन मंत्री केदार कश्यप अरण्य भवन नवा रायपुर में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल हुए. विभागीय बैठक की समीक्षा करते हुए वन मंत्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि हमारे वनवासी लोगों का जीवन वनों पर आधारित होता है. वनों से प्राप्त वनोपज उनके आर्थिक स्थिति का आधार है. वनोपज का सही दाम वनवासियों को मिले. बिचौलियों को समाप्त करते हुए सीधे शासन प्रशासन से जुड़कर योजनाओं का लाभ वनवासियों को प्राप्त हो.

केदार कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी में हमने प्राथमिकता के साथ तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का वादा किया है, जिसे अमल में लाया जा रहा है. यह केवल बोलने का विषय नहीं है, यह हमारे वनवासी बंधुओं के जीवन का आधार है.

मोदी की गारंटी 100 दिन में पूरा करने एक्शन प्लान पर शुरू हो काम

वन मंत्री ने लेमरू प्रोजेक्ट सहित अन्य विषयों पर एक्शन प्लान बनाकर जनता के हितों को ध्यान में रख कर काम करने की हिदायत दी है. ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का भी ठीक प्रकार से निदान हो. कश्यप ने कहा कि हमारे वनवासी बंधु सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं. वनवासियों को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय न हो, इस बात की चिंता जिम्मेदार अधिकारियों को करना है.

वनवासियों का विश्वास बना रहे, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो

केदार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि वनवासियों का विश्वास बना रहे. विभाग जो योजना बनाये उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो. गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो. कड़े शब्दों में केदार ने कहा कि केवल कागज में लीपापोती करते हुए काम नहीं करना है. वास्तविक रूप से धरातल पर सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन हो. साथ ही हर काम का फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी हो.

लोगों के हित में काम करने के लिए हम आए हैं

केदार कश्यप ने कहा कि अधिकारी केवल नम्बर बढ़ाने के लिए काम न करें। लोगों के लाभ और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनता के हित में काम करें। पेड़ लगाने के साथ उसे संरक्षित भी करना है। लाखों पेड़ लगाने के बाद पेड़ों की मॉनिटरिंग भी करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर काम करना है। मोदी जी के कार्य के प्रति लगन और कार्य के पारदर्शिता को भी आप सभी जानते हैं। इसलिए विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा।

साय कैबिनेट में आज लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय, डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान


  


रायपुर-   कैबिनेट मीटिंग से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक है निश्चित रूप से इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेंगे छत्तीसगढ़ के खुशहाली और बेहतरी के लिए।

बताया जा रहा है कि साय कैबिनेट में मोदी की गारंटी पर गहनता से चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाये जायेंगे। जिन दो योजनाओं पर कैबिनेट गंभीरता से मंथन करेगी उनमे महतारी योजना और गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर योजना प्रमुख हैं। इन दोनों योजनाओं को किस तरह अमलीजामा पहनाया जाए और इसका लाभ किस तरह समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे इस पर मंत्री और अफसरों के बीच भी वार्ता होगी।

छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में बच्चों के लिए बनेगा खेल मैदान, मंत्री टंकराम वर्मा ने अधिकारियों को दिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश


  


रायपुर-   राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। सभी गांवों में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाए जाएंगे। मैदानों के लिए भूमि चिन्हित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। खेल अकादमियों को साधन संपन्न बनाया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का ढांचा मजबूत किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को न्यू सर्किट हाऊस में विभागीय अधिकारियों की बैठक में खेलमंत्री ने विभाागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी जुटाई।

विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का और संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने प्रदेश में संचालित सभी आवासीय खेल अकादमियों एवं गैर आवासीय खेल अकादमियों, विभिन्न खेल गतिविधियों सहित युवा कल्याण गतिविधियों की जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में संचालित खेल अकादमियों को साधन संपन्न, खेल प्रशिक्षण के ढ़ांचे को और अधिक मजबूत और प्रशिक्षण गतिविधियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरुरत है। नई तकनीकों के साथ विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए।

उन्होंने विभागीय योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट की जानकारी भी अधिकारियों से ली। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध खेल मैदानों और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के कौशल का समुचित विकास सुनिश्चित करने, विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।

आदेश का कड़ाई से करें पालन

खेल मंत्री ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राशि अंतरण और व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया जा चुका हैं। इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।