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वन मंत्री कश्यप ने ली विभागीय बैठक, कहा – अवैध कार्यों पर लगाएं रोक, मोदी की गारंटी पूरा हो, कटाई, तस्करी में संलिप्त अधिकारी- कर्मचारियों की

रायपुर-  वन मंत्री केदार कश्यप अरण्य भवन नवा रायपुर में आयोजित विभागीय बैठक में शामिल हुए. विभागीय बैठक की समीक्षा करते हुए वन मंत्री कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि हमारे वनवासी लोगों का जीवन वनों पर आधारित होता है. वनों से प्राप्त वनोपज उनके आर्थिक स्थिति का आधार है. वनोपज का सही दाम वनवासियों को मिले. बिचौलियों को समाप्त करते हुए सीधे शासन प्रशासन से जुड़कर योजनाओं का लाभ वनवासियों को प्राप्त हो.

केदार कश्यप ने कहा कि मोदी की गारंटी में हमने प्राथमिकता के साथ तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य 5500 रुपये प्रति मानक बोरा देने का वादा किया है, जिसे अमल में लाया जा रहा है. यह केवल बोलने का विषय नहीं है, यह हमारे वनवासी बंधुओं के जीवन का आधार है.

मोदी की गारंटी 100 दिन में पूरा करने एक्शन प्लान पर शुरू हो काम

वन मंत्री ने लेमरू प्रोजेक्ट सहित अन्य विषयों पर एक्शन प्लान बनाकर जनता के हितों को ध्यान में रख कर काम करने की हिदायत दी है. ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले लोगों की समस्याओं का भी ठीक प्रकार से निदान हो. कश्यप ने कहा कि हमारे वनवासी बंधु सिस्टम में फंस कर रह जाते हैं. वनवासियों को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय न हो, इस बात की चिंता जिम्मेदार अधिकारियों को करना है.

वनवासियों का विश्वास बना रहे, सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो

केदार कश्यप ने अधिकारियों से कहा कि वनवासियों का विश्वास बना रहे. विभाग जो योजना बनाये उसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो. गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता न हो. कड़े शब्दों में केदार ने कहा कि केवल कागज में लीपापोती करते हुए काम नहीं करना है. वास्तविक रूप से धरातल पर सरकार के योजनाओं का क्रियान्वयन हो. साथ ही हर काम का फोटोग्राफी वीडियो ग्राफी हो.

लोगों के हित में काम करने के लिए हम आए हैं

केदार कश्यप ने कहा कि अधिकारी केवल नम्बर बढ़ाने के लिए काम न करें। लोगों के लाभ और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जनता के हित में काम करें। पेड़ लगाने के साथ उसे संरक्षित भी करना है। लाखों पेड़ लगाने के बाद पेड़ों की मॉनिटरिंग भी करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर काम करना है। मोदी जी के कार्य के प्रति लगन और कार्य के पारदर्शिता को भी आप सभी जानते हैं। इसलिए विभाग में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नही किया जाएगा।

साय कैबिनेट में आज लिए जाएंगे महत्वपूर्ण निर्णय, डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान

रायपुर-   कैबिनेट मीटिंग से पहले डिप्टी सीएम अरुण साव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के बाद ये पहली बैठक है निश्चित रूप से इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिये जायेंगे छत्तीसगढ़ के खुशहाली और बेहतरी के लिए।

बताया जा रहा है कि साय कैबिनेट में मोदी की गारंटी पर गहनता से चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाये जायेंगे। जिन दो योजनाओं पर कैबिनेट गंभीरता से मंथन करेगी उनमे महतारी योजना और गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर योजना प्रमुख हैं। इन दोनों योजनाओं को किस तरह अमलीजामा पहनाया जाए और इसका लाभ किस तरह समाज के अंतिम छोर तक पहुंचे इस पर मंत्री और अफसरों के बीच भी वार्ता होगी।

छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में बच्चों के लिए बनेगा खेल मैदान, मंत्री टंकराम वर्मा ने अधिकारियों को दिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश

रायपुर-   राज्य के खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए राज्य शासन की ओर से तैयारी तेज कर दी गई है। सभी गांवों में बच्चों के लिए खेल मैदान बनाए जाएंगे। मैदानों के लिए भूमि चिन्हित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। खेल अकादमियों को साधन संपन्न बनाया जाएगा। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का ढांचा मजबूत किया जाएगा। जिला मुख्यालयों में स्टेडियम विकसित किए जाएंगे। इससे पहले मंगलवार को न्यू सर्किट हाऊस में विभागीय अधिकारियों की बैठक में खेलमंत्री ने विभाागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी जुटाई।

विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का और संचालक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने प्रदेश में संचालित सभी आवासीय खेल अकादमियों एवं गैर आवासीय खेल अकादमियों, विभिन्न खेल गतिविधियों सहित युवा कल्याण गतिविधियों की जानकारी दी। खेल मंत्री ने कहा कि वर्तमान में संचालित खेल अकादमियों को साधन संपन्न, खेल प्रशिक्षण के ढ़ांचे को और अधिक मजबूत और प्रशिक्षण गतिविधियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरुरत है। नई तकनीकों के साथ विभिन्न खेलों के प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए।

उन्होंने विभागीय योजनाओं के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध बजट की जानकारी भी अधिकारियों से ली। प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। खेल मंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध खेल मैदानों और वहां उपलब्ध सुविधाओं के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली। खेल मंत्री ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से खिलाड़ियों के कौशल का समुचित विकास सुनिश्चित करने, विभागीय योजनाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के भी निर्देश दिए।

आदेश का कड़ाई से करें पालन

खेल मंत्री ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार के राशि अंतरण और व्यय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को जारी किया जा चुका हैं। इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए।

ड्राइवरों की हड़ताल को पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने दिया समर्थन, कहा- मनमाने कानून थोपना मोदी सरकार की आदत

रायपुर-   देशभर में नए व्हीकल एक्ट को लेकर बवाल जारी है. नए कानून के खिलाफ ड्राइवर दो दिनों से हड़ताल पर हैं. इस आंदोलन को छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ने अपना समर्थन दिया है. पूर्व मंत्री मोहन मरकाम ने नए कानून पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिना किसी सलाह मशवरे और उस कानून से जनमानस को होने वाले नुकसान को अनदेखा कर मनमाने कानून थोपना केंद्र की मोदी सरकार की आदत बन चुकी है.

मोहन मरकाम ने कहा कि यदि देश के वाहन चालक आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं है कि वो केंद्र की मोदी सरकार की इस तानाशाही फैसले के अनुपालन में 7 लाख रुपए जैसी भारी भरकम जुर्माना पटा सके. एक तरफ तो भारी जुर्माना और दूसरी तरफ 10 साल की सजा का प्रावधान है. इस दोहरी मार से ना केवल वाहन चालक वरन उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा. यदि वाहन चालक को 10 साल की जेल हो जाएगी तो उसका घर कौन चलाएगा. कैसे उसके परिवार का भरण पोषण होगा.

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा थोपे गए इस कानून से देश की अर्थव्यस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वाहन चालकों में दहशत व्याप्त है. दुर्घटनाएं जानबूझकर नहीं होती ऐसे में भारी भरकम जुर्माना और लंबी सजा का प्रावधान अमानवीय और अव्यवहारिक है. इसके पहले भी केंद्र की मोदी सरकार ने तीन काले कृषि कानून पारित किया था और पूरे देश में किसानों के भारी विरोध के बाद कानून वापस लेना पड़ा था. उसी तरह आज वाहन चालकों पर बने कानून को लेकर पूरे देश में वाहन चालक आंदोलन कर रहे हैं, जिससे मालपरिवहन वाहन यात्री बस आदि बंद हो गए हैं और जिसका असर माल परिवहन पेट्रोल डीजल की आपूर्ति सहित आम जनता के जीवन सहित उनके दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली सामग्री की आपूर्ति भी प्रभावित हो रही है और जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

पूर्व मंत्री माेहन मरकाम ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार को अहंकार त्यागकर वाहन चालकों की जायज मांग को देखते हुए तत्काल इस जनविरोधी कानून को रद्द किया जाए. देश के वाहन चालकों के हित को देखते हुए कानून में आवश्यक संसोधन करना चाहिए.

वन मंत्री केदार कश्यप ने माई दंतेश्वरी और ईष्टदेव की पूजा-अर्चना कर पदभार ग्रहण किया

रायपुर-   वन एवं जलवायु,जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज बुधवार को मंत्रालय में विधिवत पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान इष्ट जन और विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

मंत्री केदार कश्यप ने इस अवसर पर कहा कि माई दंतेश्वरी के आशीर्वाद से आज मैने पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ’विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में हमारा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हमारा मंत्रालय छत्तीसगढ़ के वनवासी, आदिवासी सहित प्रदेश के सभी वर्गों का समुचित विकास करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के हमारे अन्नदाता किसान भाईयों, खेतिहर मजदूरों, महिलाओं, सभी नागरिकों की खुशहाली के लिए काम करने का हमने संकल्प लिया है। सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही हमारी सरकार विकास के दिशा में कार्य कर ही है। हम सभी छत्तीसगढ़ को समृद्ध बनाने की दिशा में अपना शत-प्रतिशत योगदान देंगे। स्व. अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ को संवारने के लिए हम संकल्पित होकर काम करेंगे।

गौरतलब हैं कि केदार कश्यप वर्ष 2003 से 2018 तक स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सहित कई विभागों के दायित्व संभाल चुके हैं।

डबल इंजन की सरकार डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही’, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने सरकार पर साधा निशाना

रायपुर-  नए परिवहन कानून को लेकर देश भर में ड्राइवर सड़कों पर उतर आएं हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन का असर देश के कई राज्यों में देखने मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में भी नए परिवहन कानून को लेकर हो रही हड़ताल का असर देखने के लिए मिल रहा है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल-डीजल को लेकर मारामारी का माहौल निर्मित हो रहा है। वहीं ड्राइवरों के प्रदर्शन पर राजनीति भी तेज होते दिखाई दे रही है। विपक्ष लगातार इस मामले में पक्ष पर निशाना साध रही है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत का बड़ा बयान सामने आया है। अमरजीत भगत ने हिट एंड रन कानून को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, सभी महसूस कर सकते हैं सड़क पर निकले तो ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। डबल इंजन की सरकार पूरी डबल ऊर्जा के साथ लोगों को ठोक रही है। इतना ही नहीं, पूर्व मंत्री भगत ने राज्य सरकार के कामकाज को लेकर कहा कि, सरकार का गठन होने के बाद मंत्रिमंडल में विभाग का बंटवारा हुआ है। अभी से किसी काम का मूल्यांकन जल्दबाजी होगा लेकिन प्रथम दृष्टिया इतना जरूर है कि किसान लोग पछताना शुरू कर दिए हैं। ऋण माफ का लाभ मिलने वाला था लेकिन अब वो उससे हाथ धो बैठे हैं।

प्राण प्रतिष्ठा समारोह: भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी 100 टन सब्जियां, CM साय ने ट्वीट कर दी जानकारी

रायपुर-  22 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी पूरा देश बनेगा. देश के सभी छोटे-बड़े मंदिरों ने उसमें अपना योगदान दिया है.

100 टन सब्जियां छत्तीसगढ़ से अयोध्या भेजी जाएगी। सीएम साय ने ट्विटर पर बताया कि आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर हर सनातनी को गर्व है।मेरे प्रदेश के अन्नदाताओं ने भी राम काज के लिए अपने खेतों से उगाई गई 100 टन सब्जियां राम मंदिर निर्माण कार्य में योगदान स्वरूप भेजने का निर्णय लिया है। भगवान राम जन-जन हृदय में बसे हैं ऐसे में प्रभु श्रीराम के ननिहाल के किसानों का ये अगाध प्रेम और भक्ति का ये अद्भुत स्वरूप सराहनीय और वंदनीय हैं।

दो दिवसीय किसान मेला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से यहाँ राज्य अतिथि गृह पहुना में छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएँ दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को कुम्हारी, दुर्ग जिले में 12 एवं 13 जनवरी को आयोजित दो दिवसीय किसान मेला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री साय ने आमंत्रण के लिए संघ के सदस्यों को धन्यवाद दिया।संघ के अध्यक्ष विरेन्द्र लोहान ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेले में किसान भाइयों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों के कृषि उत्पादों एवं आधुनिक यन्त्रों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। साथ ही कृषि विशेषज्ञओं की संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि संघ से जुड़े किसानों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में योगदान हेतु 100 टन सब्जी भेजने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने संघ के इस निर्णय कि सराहना करते हुए उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएँ दी।

छत्‍तीसगढ़ में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का दिखा असर, पेट्रोल-पंपों में भारी भीड़, स्‍कूल बसों के पहिए थमे

रायपुर-  हिट एंड रन कानून के विरोध में मालवाहक और यात्री वाहन चालकों की तीन दिनी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को व्‍यापक असर देख जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर सहित अन्‍य जिलों में पेट्रोल पंपों पर सुबह से भारी भीड़ देखी गई। इसका असर स्‍कूलों पर भी दिखा। कई स्‍कूली बसों के पहिए थम गए। वहीं सब्‍जी मंडियों में असर दिखा। मालवाहक गाडि़यां सब्‍जी बाजारों में नहीं पहुंचे। वहीं रायपुर जगदलपुर जाने वाली सड़क पर ट्रक ड्राइवरों ने चक्काजाम कर दिया।

राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन छत्‍तीसगढ़ में मिला-जुला असर रहा। हड़ताल को बस और ट्रक यूनियन का समर्थन नहीं मिला है, पर चालक हड़ताल में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ बस यूनियन के मुताबिक 70% बसों के पहिए थमे रहे। अंतरराज्यीय और अंतरजिला बस सेवा प्रभावित रही।

रायपुर, दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर में हड़ताल से बस स्टैंडों में सुबह से यात्री परेशान दिखे। वहीं ट्रकों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। खाद्य नागिरक आपूिर्त एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव ने सभी कलेक्टरों को पेट्रोल-डीजल की आपूिर्त सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ चैंबर आफ कामर्स के अध्यक्ष अमर पारवानी ने बताया कि हड़ताल से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित नहीं हुई है।

सुरक्षा में गई पेट्रोल-डीजल की गाड़ियां

छत्तीसगढ़ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अखिल धगट ने बताया कि हड़ताल के पहले दिन शासन-प्रशासन के सहयोग से पुलिस की मौजूदगी में डिपो से गाड़ियां रवाना की गई। मंदिर हसौद स्थित डिपो से पेट्रोलियम गाड़ियों की आवाजाही जारी है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्रक चालकों की हड़ताल को देखते बुलाई हाईलेवल मीटिंग

रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ट्रक चालकों की हड़ताल को देखते हुए आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति हेतु आज दोपहर साढ़े तीन बजे प्रदेश के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेंगे।

रायपुर के जीई रोड, भाटागांव स्थित पेट्रोल पंप पर विवाद के हालात बन गए। लोगों को अपनी पारी का इंतजार करते हुए आधे घंटे का वक्त लग रहा था। तब जाकर कुछ लोगों को पेट्रोल मिल पाया। ये हड़ताल केंद्र सरकार के कानून का विरोध है जिसमें हिट एंड रन मामले में ड्राइवर्स को कड़ी सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। रायपुर के इंटर स्टेट बस टर्मिनल में यात्री बसों के पहिए थम गए। हड़ताल के चलते कोई भी चालक बस नहीं चला रहा है। बस स्टैंड में आने वाले यात्री वापस लौट रहे हैं।

अतिरिक्त स्टॉक ना रखें, जरूरत के हिसाब से भरवाए पेट्रोल-डीजल, रायपुर कलेक्टर ने की अपील

रायपुर-  हिट एंड रन कानून में संशोधन के बाद नए नियमों को लेकर भारी वाहन चालक देशभर में चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन कर रहे है. हड़ताल की वजह से वाहनों में पेट्रोल-डीजल भराने के लिए पंपों में लंबी कतारे लग रही है. हड़ताल से बनने वाली परिस्थितियों पर रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भूरे सहित प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और स्थितियों की लगातार समीक्षा की जा रही है. ज़िले के पेट्रोल पंपों में अभी पर्याप्त स्टॉक आम जनों के उपयोग के लिए उपलब्ध है, लोगों को अफ़वाहों पर ध्यान ना देने और ज़रूरत के हिसाब से ही वाहनों में ईंधन भरवाने की अपील कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने राजधानी की जनता से की है.

बता दें कि, ईंधन की निरंतर आपूर्ति के लिए ज़िला अधिकारी लगातार ऑयल वितरण कंपनियों से संपर्क में है और रायपुर ज़िले के सभी पेट्रोल पंपो में ऑयल कंपनियों द्वारा निरंतर डीज़ल-पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है. वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने आगे भी जनहित और जन उपयोग के लिए ईंधन की आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होने का आश्वासन प्रशासन को दिया है.