सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक तक पहुंचना, अल्पसंख्यक आयोग की प्राथमिकता





केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कई कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है। जिससे अल्पसंख्यक शैक्षणिक आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। 

इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष शमशेर आलम ने मीडिया के माध्यम से अल्पसंख्यको को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आयोग इन योजनाओं की जानकारी पहुंचाने में हर तरह की प्रक्रिया अपनाएगा। उन्होंने सामाजिक संगठनों से भी अपील की है कि सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूकता चलाएं।

राज्य सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 106 करोड़ की राशि अल्पसंख्यक वित्त आयोग के माध्यम से 40% अनुदान के साथ ऋण मुहैया करा रही है, जिसमें 50 हजार से लेकर 25 लाख तक ऋण देने का प्रावधान है।

इसी प्रकार राज्य में बुनकरों की दयनीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम के माध्यम से विरासत योजना चलाने का फैसला लिया जिसके तहत बुनकरों को शेड मशीनरी प्रशिक्षण सहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं महिलाओं के लिए भी समृद्धि योजना चलाने जा रही है। जिसमें महिला को विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षित महिलाओं के लिए अनुदान सहित ऋण मुहैया कराया जाएगा।

रांची के डेली मार्केट फल मंडी में देर रात लगी आग, कई दुकानें जल कर खाक







झारखंड की राजधानी रांची के डेली मार्केट एफ बाजार में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। आग लग जाने से वहा कई दुकानें जलकर खाक हो गईं।
स्थानीय दुकानदारों के अनुसार आग तापने के दौरान रात लगभग दस बजे एक झोपड़ी में आग लगी। बोरे व टाट से बनी झोपड़ी धू-धूकर जलने लगी। इसके बाद दूसरी झोपड़ी और तीसरी करते हुए आग धीरे धीरे मंडी में फैल गयी।

सूचना पा कर दमकल की चार से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। लेकिन आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। आप को बता दें कि आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।

JSSC CGL परीक्षा स्थगित करने के विरोध पर भाजयुमो उतरी सड़क पर, हेमंत सोरेन का किया पुतला दहन









झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आगामी 16 व 17 दिसंबर को होने वाली जेएसएससी की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL स्थगित कर दी गई है।



JSSC द्वारा सोमवार को नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की सूचना दी गई थी।JSSC ने परीक्षा स्थगित होने का कारण परीक्षा के संचालन हेतु जिस एजेंसी का चयन किया गया था उस एजेंसी के द्वारा परीक्षा लेने में असमर्थता जताई है। जिस कारण से परीक्षा को स्थगित करना पड़ा है। 

इस परीक्षा में करीब लाखो अभयर्थियों ने अप्लाई किया था। पर परीक्षा स्थगित होने के कारण इन छात्रों में काफी निराशा देखी जा रही है। इन छात्रों के समर्थन में आज भारतीय युवा मोर्चा के सदस्य सड़को पर उतरी। उन्होंने इसके विरोध में सीएम हेमंत सोरेन का पुतला फूका और सरकार विरोधी नारे भी लगाए।

 भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड सरकार लगातार यहां के युवाओं को ठगने का काम कर रही है।

झारखंड राज्य की विपक्षी पार्टी एनडीए के गठबंधन का घटक दल आजसु के केंद्रीय प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिती प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा जारी किए गए छठा समन पर क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित नहीं होने के विषय में कहा कि इस विषय को मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ऐसे में तो सरकार की भी साख गिर रहा है एक सार्वजनिक नेता को इन सब चीजों को दरकिनार करके नहीं चलना चाहिए बल्कि इसे फेस करना चाहिए

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने किया दो दिवसीय झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा







रांची : राजधानी रांची के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश कार्यालय अल्बर्ट एक्का चौक में झारखंड आंदोलनकारी के समर्थन से आगामी दो दिवसीय झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का फैसला लिया है। 

प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारी के पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 16 और 17 दिसंबर को दो दिवसीय राज्य स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। 

आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसका नेतृत्व कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को पूरी तरह बंद रखने की बात उन्होंने कहा। 

वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि झारखंड आंदोलनकारी के हक, अधिकार एवं सम्मान को लेकर हमारी पार्टी हमेशा इनका समर्थन करेगी एवं इस आर्थिक नाकेबंदी में भी पूर्ण रूप से पार्टी समर्थन करती है।

दो दिवसीय झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी







रांची : राजधानी रांची के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश कार्यालय अल्बर्ट एक्का चौक में झारखंड आंदोलनकारी के समर्थन से आगामी दो दिवसीय झारखंड में आर्थिक नाकेबंदी का फैसला लिया है। 

प्रेस वार्ता के माध्यम से झारखंड आंदोलनकारी के पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 16 और 17 दिसंबर को दो दिवसीय राज्य स्तरीय आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया गया है। आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा इसका नेतृत्व कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को पूरी तरह बंद रखने की बात उन्होंने कहा। 

वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि झारखंड आंदोलनकारी के हक, अधिकार एवं सम्मान को लेकर हमारी पार्टी हमेशा इनका समर्थन करेगी एवं इस आर्थिक नाकेबंदी में भी पूर्ण रूप से पार्टी समर्थन करती है।

ईडी ने सीएम हेमंत को आज छठा समन भेज पूछताछ के लिए बुलाया, नही पहुंचे ED कार्यालय
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय ने फिर समन भेज बुलाया कार्यालय। ईडी ने रांची में जमीन की खरीद- ब्रिकी में कथित गड़बड़ी मामले में छठी बार समन भेजकर मुख्यमंत्री कोे आज 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। 



प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नया समन भेजा है। दिल्ली से भी आलाधिकारी आए हुए है। वही सुरक्षा के भी पुखाता इंतजाम ईडी ऑफिस के बाहर देखा गया। बता दे कि इससे पहले ईडी इस मामले पर सीएम को पांच बार समन भेज चुकी है, लेकिन वह ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। और आज भी वो नही आए। चुकी दुमका में होने वाले आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। जबकि दुमका के लिए सीएम ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय हिनू होते हुए एयरपोर्ट पहुंचे।

गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के समन और अधिकार को पहले सुप्रीम कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।हालांकि हाईकोर्ट से भी मुख्यमंत्री को इस मामले में राहत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने कहा था कि ईडी को पूछताछ करने और समन करने का अधिकार है।



हेमंत सोरेन से पिछले साल नवंबर में राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धन शोधन मामले में पूछताछ की थी। 



वही प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ‘‘माफिया द्वारा भूमि के मालिकाना हक को अवैध रूप से बदलने का एक बड़ा गिरोह झारखंड में सक्रिय’’ था। एजेंसी ने इस मामले में अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें रांची के उपायुक्त रह चुके 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं।

धारा 370 पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का प्रदेश भाजपा ने किया स्वागत






भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 एवम 35ए के संबध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत किया।

मरांडी ने कहा कि धारा 370 अब इतिहास बन चुका है। देश की एकता अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृढ़ इच्छाशक्ति पर उच्चतम न्यायालय ने मुहर लगाई है। 

उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 370एवम 35ए को हटाने के निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को पूर्ण रूप से सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति और संसद के पास 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। इस तरह 5 अगस्त 2019 का भारत सरकार का फैसला बना रहेगा। 

मरांडी ने कहा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को देश की मुख्यधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है। वहीं न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार तत्व को मजबूत किया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकास की मुख्यधारा में तीव्र गति से जुड़ रहा है।

धनबाद के चिरकुंडा स्थित डूमरकुंडा घाट से आज से शुरू होगा बालू का उठाव









धंनबाद : चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत के डुमरकुंडा घाट से सोमवार से ट्रैक्टर से बालू का उठाव शुरू हो जायेगा. 

मुखिया संगीता पासवान ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा चालान निर्गत कर दिया गया है. सोमवार से ट्रेक्टर से बालू उठाव शुरू हो जायेगा. 100 सीएफटी के लिए चालान शुल्क 100 रुपया लिया जायेगा. 

एग्यारकुंड सीओ द्वारा भी अनुमति दे दी गयी है. विदित हो कि 15 अक्तूबर से एनजीटी द्वारा बालू उठाव पर रोक हटाने के बावजूद सरकारी अनुमति नहीं मिलने से डुमरकुंडा घाट से बालू का उठाव नहीं हो पा रहा था. बालू के लिए लोगों को परेशानी हो रही थी.





धंनबाद : चिरकुंडा थाना क्षेत्र के डुमरकुंडा दक्षिण पंचायत के डुमरकुंडा घाट से सोमवार से ट्रैक्टर से बालू का उठाव शुरू हो जायेगा. 

मुखिया संगीता पासवान ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा चालान निर्गत कर दिया गया है. सोमवार से ट्रेक्टर से बालू उठाव शुरू हो जायेगा. 100 सीएफटी के लिए चालान शुल्क 100 रुपया लिया जायेगा. 

एग्यारकुंड सीओ द्वारा भी अनुमति दे दी गयी है. विदित हो कि 15 अक्तूबर से एनजीटी द्वारा बालू उठाव पर रोक हटाने के बावजूद सरकारी अनुमति नहीं मिलने से डुमरकुंडा घाट से बालू का उठाव नहीं हो पा रहा था. बालू के लिए लोगों को परेशानी हो रही थी.

ईडी ने मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को छठा समन भेज कर रांची के ईडी ऑफिस बुलाया






ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन को छठा समन भेजा है. मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को रांची के ईडी ऑफिस बुलाया गया है.

पांच दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद व्यवसायी अमित अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया जायेगा








रांची. पांच दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद व्यवसायी अमित अग्रवाल को सोमवार को सीबीआइ की अदालत में पेश किया जायेगा. वहां से उसे होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया जायेगा.

 सीबीआइ दिल्ली की टीम ने पांच दिन के रिमांड पर लेकर रांची स्थित सीबीआइ कैंप में पूछताछ की थी. उन्हें झारखंड हाइकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार के 50 लाख केस कांड मामले में पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया था. 

वर्तमान में अमित अग्रवाल जमीन घोटाला मामले में इडी के आरोपी हैं और होटवार जेल में ही बंद है़ं सीबीआइ की टीम ने उन्हें वहीं से रिमांड पर लिया था और पूछताछ के लिए ले गयी थी.