राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहां करोड़ों रुपए मिलने पर झारखंड के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दिया जवाब













राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची, लोहरदगा, ओडिसा के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन, गुरुवार देर रात तक आयकर विभाग की दबिश जारी रही। सूत्रों की माने तो 150 करोड़ से अधिक रुपये मिलने की सूचना है। हालाकि रांची और लोहरदगा में छापेमारी खत्म हो गई है। पाँच ठिकानों पर हुई छापेमारी में मिले नगदी नोटों की गिनती जारी है। यह आकडा और भी बढ़ सकता है। 

साथ ही कई संपत्ति से जुड़े दस्तावेज भी बरामद किया गया है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ओडिशा में बौध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों से सबसे ज्यादा कैश बरामद किए गए हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद झारखंड की राजनीतिक गलियारों में सर गर्मी बढ़ गई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि जो व्यवसाई होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे क्या? अडानी, अंबानी के घर देखा जाए तो... धीरज साहू के पास रोज पैसे करोड़ों रुपए में आते हैं, वो व्यवसाई भी है।

झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित हुए, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से होगा











रांची : हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज 7 दिसंबर को हुई। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने का प्रस्ताव पास हुआ। जो 21 दिसंबर तक चलेगा।

इसके अलावा जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है उनमें प्रमुख इस प्रकार है - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के प्लस 2 गैर योजना मद के स्कूल को योजना मद में तब्दील किया गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में उपलब्ध कराई जा रही कॉपी की राशि में वृद्धि की गई है। 



कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन 'झारखण्ड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तै) नियमावली-2023" की स्वीकृति दी गई।

किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृतिं, राईस मिलरों को रूपये 60/- प्रति क्विंटल की दर से इंन्सेन्टिव भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 साहिबगंज जिले के भोगनाडीह-मलभीटा लखीपुर में 8.87 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इसके लिए राशि निर्गत की गई। 

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति कर संकल्प संख्या-2413, दिनांक 15.09.2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के किसानों को धान खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाएगा।

 इसके अलावा, मुख्यमंत्रीविशेष छात्रवृति योजना की दर में संशोधन संशोधन किया गया है। सामान्य वर्ग के 1 लाख 32 हजार 881 छात्रों के लिए 25 करोड़ रुपये निर्गत किये गए। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1500 प्रतिवर्ष मिलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 2500 प्रतिवर्ष छात्रवृति के रूप में मिलेंगे।



राज्य की नई झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

इस तरह आज झारखंड मंत्रालय की कैबिनेट बैठक में कई प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए।

झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक में कुल 27 प्रस्ताव पारित हुए, झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से होगा





रांची : हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज 7 दिसंबर को हुई। मंत्रिमंडल में चर्चा के बाद 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसमें प्रमुख रूप से झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 दिसंबर से शुरू होने का प्रस्ताव पास हुआ। जो 21 दिसंबर तक चलेगा।

इसके अलावा जिन प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है उनमें प्रमुख इस प्रकार है - स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा राज्य के 280 नव उत्क्रमित +2 विद्यालयों में योजना मद में सृजित किये गये पदों को गैर योजना मद में स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के प्लस 2 गैर योजना मद के स्कूल को योजना मद में तब्दील किया गया है। झारखंड राज्य अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में उपलब्ध कराई जा रही कॉपी की राशि में वृद्धि की गई है। 



कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के अन्तर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन 'झारखण्ड मत्स्य प्रक्षेत्र मात्स्यिकी तकनीकी सहायक (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत्तै) नियमावली-2023" की स्वीकृति दी गई।

किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना की स्वीकृतिं, राईस मिलरों को रूपये 60/- प्रति क्विंटल की दर से इंन्सेन्टिव भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 साहिबगंज जिले के भोगनाडीह-मलभीटा लखीपुर में 8.87 किलोमीटर की सड़क बनेगी। इसके लिए राशि निर्गत की गई। 

झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की स्वीकृति कर संकल्प संख्या-2413, दिनांक 15.09.2020 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के किसानों को धान खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य से 117 प्रति क्विंटल बोनस के रूप में दिया जाएगा।

 इसके अलावा, मुख्यमंत्रीविशेष छात्रवृति योजना की दर में संशोधन संशोधन किया गया है। सामान्य वर्ग के 1 लाख 32 हजार 881 छात्रों के लिए 25 करोड़ रुपये निर्गत किये गए। कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 1500 प्रतिवर्ष मिलेंगे। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को 2500 प्रतिवर्ष छात्रवृति के रूप में मिलेंगे।



राज्य की नई झारखण्ड स्टार्टअप नीति 2023 के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

इस तरह आज झारखंड मंत्रालय की कैबिनेट बैठक में कई प्रमुख प्रस्ताव पारित हुए।

झारखंड में अपना जनाधिकार मजबूत करने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार झारखंड आएंगे





रांची : जनता दल यूनाइटेड के झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी, झारखंड में अपना संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए लगातार दौरा जारी है। 

इसी कड़ी में बुधवार को राजधानी रांची पहुंचे और आज बृहस्पतिवार को प्रदेश स्तरीय जदयू नेताओं के साथ बैठक की। जनता दल यूनाइटेड का संगठन झारखंड में किस प्रकार से मजबूत हो और आगामी चुनाव में जनाधार पर पकड़ किस प्रकार बनाई जाए इस विषय में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के झारखंड दौरे के तैयारी को लेकर रूपरेखा भी तैयार की गई।

बैठक के उपरांत प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड प्रभारी अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री के झारखंड दौरे के कार्यक्रम को विस्तृत रूप से बताया। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि आने वाले 17 जनवरी दिन रविवार को झारखंड के रामगढ़ जिला में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौरा है। यह कार्यक्रम नीतीश जोहार नाम से होगा। 

जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम होगा जो इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगा जनवरी के प्रथम सप्ताह से इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी शुरू कर दी जाएगी और पूरे मजबूती के साथ आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी सहभागिता देने का कार्य करेंगे।

आज झारखंड के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के घर पर सीबीआई की छापामारी,खनन मामले की अब सीबीआई भी करेगी जांच









रांची (डेस्क ): ईडी के बाद अब सीबीआई का सिंकजा झारखंड के मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर कसने की तैयारी शुरू हो गयी है।इसी के तहत आज पंकज मिश्रा के घर पर सीबीआई छापेमारी कर रही है।

इन दिनों साहिबगंज जिले में अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा जेल में बंद हैं।आज सीबीआई की पांच सदस्यीय टीम रांची से साहिबगंज पहुंची है। जिरवाबाड़ी थाना से पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। 

विदित हो कि अवैध खनन की सीबीआई जांच रोकने के लिए पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दी गयी है।

इसके बाद सीबीआई की टीम साहिबगंज पहुँची और काफी देर तक पंकज मिश्रा का दरबाजा खटखटाया।जानकारी के मुताबिक, जिस समय सीबीआई की टीम पंकज मिश्रा के साहिबगंज स्थित आवास पर पहुंची तो उस समय घर में पंकज मिश्रा की पत्‍नी थी। पंकज मिश्रा के यहां सीबीआई टीम पहुंची, तो उन्‍होंने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। काफी देर बाद यह खुला और अधिकारियों के अंदर घुसते ही इसमें फिर से ताला लगा दिया गया। सीबीआई टीम ने पंकज की पत्नी से भी पूछताछ की है।

साहिबगंज अवैध मामले में सीबीआई जांच के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्ट की बेंच ने सुनवाई की और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। अब इसकी अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। मालूम हो कि पंकज मिश्रा को पिछले साल जुलाई में गिरफ्तार किया है।

बिरसा मुंडा कारागार में आज तड़के सुबह हुई छापामारी, नही हुआ कोई आपत्तिजनक सामान बरामद









रांची। धनबाद जेल कांड के बाद झारखंड सरकार इन दिनों अलर्ट मोड में आ गयी।इस के बाद आज बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में एक बार फिर से प्रशासन की ओर से छापामारी की गई। लेकिन कोई भी आप​त्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ।

 ज़िला प्रशासन की ओर से यह बड़ी कार्रवाई मानी जस रही है।  करीब तीन घंटे तक यह अभियान चला।

आज तड़के सुबह पांच बजे पहुंची जेल में छापामारी दल

सुबह पांच बजे ही जिला प्रशासन की टीम कारागार पहुंच गई थी। उल्लेखनीय है कि दो सप्ताह पहले भी टीम कारागार गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट डीसी को सौंपी गई थी, जिसमें खैनी का सामान और सीढ़ी के बगल में खाना बनाने का मामला आया था।

जिला उपायुक्त के निर्देश पर हुई छापेमारी

उपायुक्त के निर्देश पर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार में उप विकास आयुक्त दिनेश यादव के नेतृत्व छापेमारी की गई। छापामारी दल में अनुमंडल पदाधिकारी दीपक दुबे, अपर जिला दंडा​धिकारी (विधि-व्यवस्था), रांची राजेश्वरनाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक, नगर राजकुमार मेहता, कार्यपालक दंडाधिकारी पवन कुमार, संजय प्रसाद, साधना जयपुरियार, संजय कुमार एवं आवासीय दंडा​धिकारी, हटिया स्मृति कुमारी शामिल थे।

छापामारी में सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक, नगर राजकुमार मेहता के नेतृत्व में 15 पुलिस पदाधिकारी तथा 100 पुलिस जवान भी उपस्थित थे। छापेमारी के दौरान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार अस्पताल की भी गहन जांच की गई। साथ ही महिला पुलिसकर्मियों ने प्रत्येक महिला वार्ड की भी तलाशी ली।

राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची समेत पांच ठिकानों पर आईटी की दबिश


कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के रांची समेत लोहरदगा और ओडिशा स्थित ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम दस्तक दी। बुधवार सुबह ओडिशा आयकर विभाग की टीम धीरज साहू के कुल पांच ठिकानों पर पहुंचकर कागजातों को खंगाल रही है।



बता दें कि इससे पहले भी 12 दिसंबर 2019 को रांची एयरपोर्ट से लगभग 38 लाख रुपये मिलने के बाद में आयकर विभाग की टीम ने सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर छापेमारी की थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने लोहरदगा स्थित सांसद के पुस्तैनी मकान पर दबिश दिया था।

संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर जी की पुण्य तिथि पर उनके प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर दी गयी श्रद्धांजलि





धनबाद:भारतीय संविधान निर्माता डॉ भीमराव अंबेडकर जी की पुण्य तिथि पर नेशनल फाउंडेशन ऑफ अंबेडकर मिशन के लोगों ने बुधवार को धनबाद डीआरएम चौक के समीप स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर फूलमाला अर्पित कर श्रद्धा सुमन व्यक्त किया और डॉ भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे किनारे लगाए।

नेशनल फाउंडेशन ऑफ अंबेडकर मिशन के अध्यक्ष शशि भूषण कुमार ने मीडिया को बताया कि भारत में हमारा संविधान ही हमें मौलिक अधिकार देता है यहां विविधता में समानता है साथ ही उन्होंने बताया कि संविधान और शिक्षा के बदौलत भारत में छुया छूत जैसे विकारल विमारी को को भारत जैसे देश से समाप्त किया।

 इसलिए शिक्षा ही सर्बो परी है आज भी दलित और पिछड़ा वर्ग अपने बच्चो को शिक्षित करने में असमर्थ है बाबा साहेब ने उस समय अपने संघर्ष से शिक्षा को ग्रहण किया और शिक्षा के बदौलत इतना बड़ा मुकाम पर पहुंचे, यह गर्भ की बात है , बाबा साहेब की जितनी भी बड़ाई करे काम है।

झारखंड के नए मुख्य सचिव का कमान आईएएस एल ख्यांग्ते के हाथो में, सुखदेव सिंह का तबादला


रांची: झारखंड में अब मुख्य सचिव का पदभार आईएएस एल ख्यांग्ते के हाथो में दिया गया है। दरअसल इस बाबत अधिसूचना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने बुधवार को जारी कर दी है।

 विभाग द्वारा जारी आदेश के तहत अब 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एल ख्यांग्ते को झारखंड के मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है। इससे पहले वो महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची, झारखंड के पद पर थे साथ ही अपर मुख्य सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में अतरिक्त प्रभार पर थे। 

वही, मुख्य सचिव के पद पर स्थापित आईएएस सुखदेव सिंह का तबादला कर दिया गया है। 1987 बैच के आईएएस सुखदेव सिंह को अगले आदेश तक लिए महानिदेशक श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची झारखंड के पद पर पदस्थापित किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुखदेव सिंह ने झारखंड के 23वें मुख्य सचिव के रूप में झारखंड मंत्रालय में पदभार ग्रहण किया था।

रेलवे लाइन में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी,की मांग को लेकर मज़दूर यूनियन ने दिया धरना






चाईबासा : रेलवे लाइन में कार्यरत सभी ठेका मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, वेज स्लीप, पहचान पत्र की गारण्टी , मृतक को 20 लाख रुपया मुआवजा और नौकरी देने की मांग को लेकर झारखंड जेनरल कामगार यूनियन के बैनर तले पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आज चक्रधरपुर डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया।

 डीआरएम चक्रधरपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री ,श्रममंत्री भारत सरकार, श्रम आयुक्त केंद्रीय आदि को भी सौंपी गई है और कार्रवाई की मांग की गई है। 

इससे पूर्व यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मीरन मुंडा, जिला अध्यक्ष सह जिप सदस्य मान सिंह तिरिया, माधव चंद्र कुंकल के नेतृत्व में जुलूस निकाला गया नारेबाजी की गई और डीआरएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया सभा का आयोजन किया गया। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 
 रेलवे लाईन में काम करने वाले सभी ठेका मजदूरों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित तय न्यूनतम मजदूरी दर 504 रूपया नहीं देकर सभी अलग-अलग जगहों में 220-250-300 रुपया दिया जा रहा है, जो मजदूरों का शोषण है। इसके अलावा मजदूरों को वेज स्लीप, हाजरी कार्ड, पहचान पत्र नहीं दिया जाता है।



सिंहपुखरिया रेलवे स्टेशन में 8 नवंबर को मजदूर मोहन खण्डाईत बिना सेफटी बेल्ट लगाए एवं सुरक्षा का ध्यान नहीं रखे जाने के कारण उपर से गिरकर मौत हो गई जो ठेकेदार एवं अभियंता का घोर लापरवाही के कारण है। 

रेल लाइन में कार्यरत मृतक मोहन खण्डाईत के परिजनों को 20 लाख रूपया की मुवावजा एवं सरकारी नौकरी दिया जाए और दोषी ठेकेदार का लाईसेंन्स रद्ध करते हुए उसके उपर कानूनी कारवाई किया जाए।