सिडनी में पाकिस्तानी टीम की 'इंटरनेशनल बेइज्जती', एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचा कोई रिसीव करने तो खुद ट्रक में लादा सामान, गुस्से में पीसीबी






तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई। लेकिन सिडनी एयरपोर्ट पर टीम की बेइज्जती हुई। खिलाड़ियों को रिसीव करने कोई नहीं पहुंचा। बता दें कि विश्व कप के शर्मनाक प्रदर्शन को भुलाकर पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज का आगाज 14 दिसंबर से करेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ी रविवार को सिडनी एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन वहां लैंड होते ही पाकिस्तानी खिलाड़ियों की 'इंटरनेशनल बेइज्जती' हो गई है। दरअसल, एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को कोई रिसीव करने नहीं पहुंचा और फिर मजबूरन खिलाड़ियों को खुद अपना सामान ट्रक में लादना पड़ा।

एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का नहीं हुआ स्वागत

पाकिस्तानी खिलाड़ियों का यह अपमान तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने-अपने सामान को खुद ट्रक में लादते हुए दिख रहे हैं। सिडनी एयरपोर्ट पर न तो टीम का स्वागत करने कोई पहुंचा और ना ही उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तानी दूतावास को कोई अधिकारी मौजूद था। इस घटना के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी गुस्से में है।



बता दें कि आमतौर पर जब कोई क्रिकेट टीम विदेशी दौरे पर जाती है तो वहां स्थित दूतावास के अधिकारी टीम के खिलाड़ियों को रिसीव करने एयरपोर्ट जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम को लेने के लिए एयरपोर्ट पर कोई नहीं आया। यहां तक कि खिलाड़ियों के लिए बस भी नहीं थी। उन्हें ट्रक में ही अपना सामान खुद लादना पड़ा। इस दौरान सामान को ट्रक में लोड करने के लिए खिलाड़ियों को बस 2 विदेशी लोगों का साथ मिला।

शान मसूद की कप्तानी में खेलेगी टीम

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम नए कप्तान के अंडर खेलेगी। बाबर आजम इस टीम के कप्तान नहीं हैं। बाबर ने विश्व कप की हार के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद शान मसूद को टेस्ट का और शाहीन अफरीदी को टी20 का कप्तान बनाया गया है। शान मसूद की कप्तानी में 18 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची है।

रामलीला मैदान में होगी अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत ! आतंकी ISIS की पत्रिका में छपे महमूद प्राचा ने किया आयोजन, अनुमति भी मिली




 'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' (MSC) नामक एक संगठन दिल्ली के रामलीला मैदान में 'अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत' आयोजित करने की योजना बना रहा है। इसी साल 12 अक्टूबर को उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि 29 अक्टूबर को मुसलमानों की एक बड़ी सभा होगी। यह घोषणा MSC के 'राष्ट्रीय संयोजक' महमूद प्राचा ने की थी, जिन्होंने दावा किया था कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ कथित 'अत्याचार' को लेकर 'अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत' की जा रही है। 23 अक्टूबर को, प्राचा ने एक और वीडियो बनाया, जिसमें मुस्लिम समुदाय से बड़ी संख्या में महापंचायत में शामिल होने की अपील की गई। इसी महमूद प्राचा का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमे वे मुस्लिमों से अपने गहने-जेवर बेचकर हथियार खरीदने के लिए कहते नज़र आ रहे थे। 

दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर एक याचिका में परचा ने दावा किया है कि उन्हें पुलिस उपायुक्त (मध्य जिला, दिल्ली) से रामलीला मैदान में कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मिल गई है। प्राचा ने 'उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करने' के लिए 10,000 लोगों की सभा की अनुमति मांगी थी। 'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' (MSC) के राष्ट्रीय संयोजक ने बैंक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने के बाद कथित तौर पर 'अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत' आयोजित करने के लिए 50000 रुपए भी जमा किए हैं। कार्यक्रम की सांप्रदायिक प्रकृति के बारे में जानने के बाद, दिल्ली पुलिस ने इस साल 16 अक्टूबर को MSC को शुरू में दी गई अनुमति रद्द कर दी। साथ ही रामलीला मैदान की बुकिंग अगले दिन रद्द कर दी गई। इसके बाद महमूद प्राचा ने कार्यक्रम रद्द करने के दिल्ली पुलिस के फैसले के खिलाफ 19 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। 

हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि, 'यह सामने आया है कि आयोजन का विषय अनुमति मांगते वक़्त आयोजकों द्वारा प्रस्तुत की गई थीम से अलग है। पत्र में आगे कहा गया है कि पुनर्मूल्यांकन में यह खुलासा हुआ है कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को लेकर उपलब्ध पोस्टरों पर लिखी भाषा से पता चलता है कि कार्यक्रम का एजेंडा सांप्रदायिक प्रतीत होता है और इस बात की प्रबल आशंका है कि ऐसा आयोजन भी किया गया तो त्योहारों के मौसम के दौरान और ऐसे संवेदनशील स्थान पर सांप्रदायिक नफरत फैल सकती है और क्षेत्र की शांति को नुकसान पहुंच सकता है। पत्र में यह भी कहा गया है कि इजराइल और (फिलिस्तीनी आतंकी संगठन) हमास के बीच चल रहे युद्ध के कारण अरब देशों में तनाव के बीच, अधिकारियों को आशंका है कि इस तरह की घटनाओं से कानून-व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है और पुरानी दिल्ली का माहौल खराब हो सकता है, जहां सभी धर्मों के लोग आते हैं। इसलिए, दिनांक 06.10.2023 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी गई NOC रद्द की जाती है।



25 अक्टूबर को, अदालत ने NOC रद्द करने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और 'मिशन सेव संविधान' (MSC) को अपने कार्यक्रम को पुनर्निर्धारित करने और हिंदू त्योहारों का मौसम खत्म होने के बाद दिल्ली पुलिस से नई अनुमति लेने का निर्देश दिया। इसमें आगे कहा गया है कि, 'यद्यपि यह कार्यक्रम लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है, लेकिन प्रतिवादी नंबर 2 के विद्वान वकील द्वारा तैयार किए गए पोस्टरों के भाव से संकेत मिलता है कि विचाराधीन घटना सांप्रदायिक रूप ले सकती है, जिसके परिणामस्वरूप पुरानी दिल्ली क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है, जो एक "संवेदनशील" क्षेत्र है क्योंकि यहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और क्षेत्र में सांप्रदायिक हिंसा अज्ञात नहीं है। जमीनी हकीकत से वाकिफ उस इलाके के SHO द्वारा जताई गई आशंका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'



अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत 18 दिसंबर तक के लिए स्थगित

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनकी रिट याचिका पर विचार करने से इनकार करने के बाद, महमूद प्राचा ने विवादास्पद कार्यक्रम को 4 दिसंबर 2023 तक पुनर्निर्धारित किया था। हालाँकि, दिल्ली पुलिस ने उनके अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उसने पहले ही 'महा त्यागी सेवा संस्थान' नामक संगठन को इस साल 3 से 5 दिसंबर के बीच अपना कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दे दी है। 'मिशन सेव संविधान' ने दावा किया है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) ने उन्हें सूचित किया कि 4 दिसंबर, 2023 को रामलीला मैदान में कोई कार्यक्रम नहीं है और दिल्ली पुलिस किसी तरह विरोधाभासी बयान दे रही है।

बता दें कि 'महा त्यागी सेवा संस्थान' ने 8 नवंबर को दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगी थी, जबकि MSC ने दो दिन बाद यानी 10 नवंबर को अनुरोध दायर किया था। 25 नवंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी और दिल्ली पुलिस को 'अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत' के आयोजन के लिए सुविधाजनक तारीख प्रदान करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि, “याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि MCD और पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई तारीखों में से, 18.12.2023 की तारीख महापंचायत आयोजित करने के लिए सबसे सुविधाजनक है।”

ऐसे में, इस कार्यक्रम को अब इस साल 18 दिसंबर को फिर से निर्धारित किया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस को उस तारीख पर महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया है। 28 नवंबर को अदालत ने 'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' (MSC) को सभी मेहमानों/वक्ताओं का विवरण पुलिस को सौंपने का निर्देश दिया। इसके बाद महापंचायत के आयोजकों, स्थानीय पुलिस और यातायात पुलिस के बीच एक बैठक आयोजित की गई।

'मिशन संविधान बचाओ' और इसकी विवादित मांग

बता दें कि, इस संगठन की स्थापना 15 अगस्त, 2020 यानी भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 'वकील' महमूद प्राचा द्वारा की गई थी। जबकि प्राचा 'मिशन सेव संविधान' के 'राष्ट्रीय संयोजक' के रूप में कार्य करते हैं, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी वजाहत हबीबुल्लाह संगठन के 'प्रमुख सलाहकार' हैं। हिंदू विरोधी टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले सेवानिवृत्त बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश कोलसे पाटिल MSC के 'सलाहकार' हैं। संगठन की घोषित मांगों में शामिल हैं - भारत में अवैध अप्रवासियों की पहचान करने के लिए NRC और NPR (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर) प्रस्ताव को रद्द करना, CAA/NRC/NPR विरोधी दंगाइयों की गिरफ्तारी को रोकना और CAA तथा कृषि कानूनों को निरस्त करना।

'मिशन सेव संविधान' दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज में तदर्थ प्रोफेसर रितु सिंह के लिए पिछले 96 दिनों से धरना प्रदर्शन आयोजित कर रहा है, जिनका रोजगार 2020 में समाप्त कर दिया गया था। सिंह ने दावा किया है कि उन्हें उनकी 'दलित' जाति की पहचान के कारण हटाया गया था और उन्होंने जातिगत भेदभाव के आधार पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉ. सविता रॉय को हटाने की मांग की थी। MSC ने दौलत राम कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर के समर्थन में अपनी आवाज़ उठाई है और 'इस उद्देश्य' के लिए एक समर्पित फेसबुक पेज बनाया है। 

'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' के यूट्यूब पेज पर महमूद प्राचा और विवादित इस्लामी उपदेशक मौलाना तौकीर रज़ा को प्रमुखता से दिखाया गया है, जो गाजा में चल रहे युद्ध के बीच (फिलिस्तीनी आतंकी संगठन) हमास समर्थक प्रचार कर रहे हैं और इज़राइल का विरोध कर रहे हैं।

MSC के 'राष्ट्रीय संयोजक' महमूद प्राचा इस्लामिक स्टेट (ISIS) की पत्रिका में छपे



बता दें कि, महमूद प्राचा, जो एक वकील और 'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम करते हैं, पर एक फर्जी शपथ पत्र बनाने और हिंदू विरोधी दिल्ली दंगा पीड़ितों को झूठी गवाही देने के लिए प्रशिक्षित करने का आरोप लगाया गया था। उनकी हरकतें 2002 के गुजरात दंगों के पीड़ितों को पढ़ाने की आरोपी 'एक्टिविस्ट' तीस्ता सीतलवाड़ से काफी मिलती-जुलती हैं। दिसंबर 2020 में दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल सेल ने महमूद प्राचा के दफ्तर पर तलाशी ली थी. उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 182, 193, 420, 468, 471, 472, 473 और 120बी के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।



महमूद प्राचा को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान हिंदू पीड़ित आलोक तिवारी की हत्या के आरोपी दंगाई आरिफ का प्रतिनिधित्व करते देखा गया था। उन्होंने दिल्ली पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठाए थे और झूठा दावा किया था कि राष्ट्रीय राजधानी में दंगों के दौरान केवल मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। 'मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन' के राष्ट्रीय संयोजक महमूद प्राचा को फरवरी 2020 में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (ISIS) पत्रिका 'वॉयस ऑफ हिंद' के कवर पर छपने का गौरव भी हासिल है।

मई 2022 में, महमूद प्राचा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल का भी बचाव किया, जिन्होंने काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर पाए गए शिवलिंग के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी। वह 2020 के दिल्ली हिंदू विरोधी दंगों में बड़ी साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अमित प्रसाद के चरित्र हनन में भी शामिल था।

वजाहत हबीबुल्लाह की हरकत

वजाहत हबीबुल्लाह, एक पूर्व IAS अधिकारी, जिन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, 'मिशन सेव संविधान' के लिए 'सिद्धांत सलाहकार' के रूप में काम करते हैं। वह पहले याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से 2020 के हिंदू विरोधी दिल्ली दंगों के दौरान दिल्ली पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की थी। हबीबुल्लाह शाहीन बाग में CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के बचाव में भी आए थे, जिन्होंने सड़क नाकाबंदी करके राष्ट्रीय राजधानी को ठप कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए उन्होंने दावा किया था कि, ''ऐसी कई सड़कें हैं जिनका विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है, जिन्हें पुलिस ने अनावश्यक रूप से रोक दिया है, अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और गलत तरीके से विरोध प्रदर्शन पर दोष मढ़ रहे हैं।'' वजाहत हबीबुल्लाह भी 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' का मुद्दा उठाकर अदालत की अवमानना मामले में वकील से कार्यकर्ता बने प्रशांत भूषण के बचाव में आए।

MSC के 'सलाहकार' बीजी कोलसे पाटिल से जुड़े विवाद

बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, बीजी कोलसे पाटिल, 'मिशन सेव संविधान' के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। जनवरी 2020 में, उन्होंने जमात इस्लामिक हिंद द्वारा आयोजित सीएए विरोधी विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम समुदाय को उकसाया था। बीजी कोलसे पाटिल को ये कहते हुए सुना गया था कि, 'हमने एक आंदोलन शुरू किया है। अब आपको (मुसलमानों को) पहल करनी चाहिए. आपकी आबादी 20-25 करोड़ है और अगर आप एक बार भी सड़कों पर उतरेंगे तो पूरा देश हिल जाएगा।' उन्होंने झूठा दावा किया कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए बनाया गया था। 

'पाटिल' पर 2018 में #MeToo आंदोलन के दौरान एक गुमनाम महिला पत्रकार द्वारा यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। बीजी कोलसे पाटिल 2018 में महाराष्ट्र में आयोजित एल्गार परिषद के आयोजकों में से एक थे, जिसकी परिणति भीमा कोरेगांव दंगों में हुई थी। वह समय-समय पर हिंदू विरोधी भाषण देने के लिए जाने जाते हैं। 2016 में ऐसे ही एक भाषण में उन्होंने आरोप लगाया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) देश में 'हिंदू आतंक' फैला रहा है।

एक अन्य भाषण में, पाटिल ने दावा किया कि 'RSS भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है' और इसे 'वैचारिक स्तर' पर हराने की कसम खाई थी। उन्होंने खुले तौर पर 'हिंदुस्तान' शब्द के प्रति अपना तिरस्कार व्यक्त किया है और आरोप लगाया है कि इसका इस्तेमाल केवल हिंदुओं के लिए किया जाता है, सभी भारतीयों के लिए नहीं। नवंबर 2017 में, सेवानिवृत्त बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश पाटिल ने दावा किया कि RSS ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, ISI से पैसे लिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भारत को अस्थिर करने के लिए 24 लाख रुपए मिले थे।

देश में खत्म नहीं हुआ कोरोना! सामने आए 88 नए मामले, करीब 400 मरीजों का चल रहा इलाज






डेस्क: कोरोना वायरस का प्रकोप पूरा देश झेल चुका है। लाखों लोग कोरोना की वजह से मौत के गाल में समा गए। हालांकि वैक्सीनेशन के बाद कुछ राहत भी मिली और कोरोना के केस कम भी हुए लेकिन ये महामारी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत में कोरोना के 88 नए मामले सामने आए हैं। 

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में 396 कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले कुल लोगों की संख्या 5,33,300 है, जबकि कोरोना से संक्रमित होने वालों की कुल संख्या 4,50,02,103 है। मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक, संक्रमण से उबरने वाले लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,44,68,407 हो गई है।



वहीं, देश में संक्रमण से ठीक होने की दर 98.81 प्रतिशत, जबकि मृत्यु दर 1.19 प्रतिशत है। वेबसाइट के अनुसार, भारत में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 220.67 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं।



गुरुवार को शिमला में हुई थी महिला की मौत 
हालही में शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (आईजीएमसी) में गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत हो गई थी। महिला के शव को परिजनों को दे दिया गया था। आईजीएमसी में 42 दिन बाद कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी।

दिल्ली तक पहुंची मणिपुर हिंसा की आंच! मणिपुरी महिला पर 8-10 लोगों ने झुंड बनाकर किया हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो भी आया सामने


 दक्षिणपूर्वी दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में रात के समय सड़क पर आठ-नौ लोगों के एक समूह ने मणिपुर के दो पुरुषों और दो महिलाओं पर हमला कर दिया। गुरुवार को हुई यह घटना सड़क के पार एक बालकनी से मोबाइल में कैद हो गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है। सनलाइट कॉलोनी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार रात को पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। आरोपों में यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

शिकायतकर्ता ने शुक्रवार देर रात FIR दर्ज करने के बाद सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि दो आरोपियों के चेहरे CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। मोबाइल फुटेज में चार लोगों - एक आदमी, उसकी पत्नी, उसकी बहन और एक पारिवारिक मित्र - को एक समूह द्वारा संकीर्ण सड़क पर मुक्का मारते, लातें मारते और घसीटते हुए दिखाया गया है। पीड़ित में से एक आदमी ने कहा कि, "मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहन रात 11 बजे खाना खाने के बाद एक दोस्त को घर छोड़ रहे थे, तभी दो पुरुष और एक महिला हमारे पास आए और कहा कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है और उन्हें मुनिरका (दक्षिणी दिल्ली में) के लिए कैब बुक करने में मदद चाहिए।" पीड़ित आदमी की आंख मारपीट से काली हो गई थी और गाल सूजे हुए थे।



उन्होंने बताया कि, "हम मदद करने के लिए सहमत हुए। कैब बुक करते समय, मदद मांगने वाले व्यक्ति ने मेरी पत्नी और बहन के खिलाफ भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। जब हमने उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो वे आक्रामक हो गए, अपने आठ-नौ दोस्तों को बुलाया और हमें पीटना शुरू कर दिया।“ पीड़ित ने कहा कि, उसने FIR में विवरण दिया है, जिसकी मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि की गई है।

उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि समूह ने उनके बाल खींचे, उन्हें जमीन पर लात मारी और उन्हें खींचने की कोशिश की। महिला ने अपने घुटनों पर चोट के निशान दिखाते हुए कहा कि, "मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूं, हर कोई मरने वाला था क्योंकि उन्होंने हमें पीटना बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें रोका भी नहीं।" उन्होंने कहा कि, "हम पैदल जा रहे थे जब उन्होंने कैब बुक करने के लिए मदद मांगी और उन्होंने हमारे साथ यही किया।' एक बयान में, पुलिस ने कहा कि वे उस व्यक्ति को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने घुटनों पर खरोंच, आंखों में लाली और सूजन और माथे पर सूजन बताई, जो गंभीर हमले का संकेत देता है।



पुलिस ने कहा कि वे उन सभी को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत CCTV फुटेज में दिख रहे दो लोगों से की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में पीड़ित परिवार मैतई समुदाय से बताया जा रहा है, जबकि हमला करने वालों को कुकी समुदाय का बताया जा रहा है। हालाँकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि, मणिपुर में काफी समय से मैतई और कुकी समुदाय में संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्य में तनाव व्याप्त हो गया है। 

मणिपुर में हिंसा का मूल कारण 

बता दें कि, मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो कि पूरे मणिपुर का लगभग 10 फीसद क्षेत्र है। वहीं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, की आबादी 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर का 90 फीसद हिस्सा पहाड़ी है, जिसमे केवल कुकी-नागा जैसे आदिवासियों (ST) को ही रहने और संपत्ति खरीदने की अनुमति है, ऐसे में मेइती समुदाय के लोग महज 10 फीसद इलाके में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने ST का दर्जा माँगा था, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इससे कुकी समुदाय भड़क उठा और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यही हिंसा की जड़ रही। 

 
बताया जाता है कि, कुकी समुदाय के अधिकतर लोग धर्मान्तरित होकर ईसाई बन चुके हैं और वे घाटी पर अफीम की खेती करते हैं, इसलिए वे घाटी में अपना एकाधिकार रखना चाहते हैं और किसी को आने नहीं देना चाहते। विदेशी फंडिंग और मिशनरियों के इशारे पर चलने वाले अधिकतर NGO इन्ही कुकी-नागा लोगों को भड़का रहे हैं। इन कुकी समुदाय को खालिस्तानियों का भी साथ मिल रहा है, कुकी समुदाय का एक नेता कनाडा जाकर खालिस्तानी आतंकियों से मिल भी चुका है, जहाँ से उन्हें फंडिंग और हथियार मिले थे। वहीं, म्यांमार और चीन भी कुकी लोगों को मेइती से लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं।

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 दक्षिणपूर्वी दिल्ली की सनलाइट कॉलोनी में रात के समय सड़क पर आठ-नौ लोगों के एक समूह ने मणिपुर के दो पुरुषों और दो महिलाओं पर हमला कर दिया। गुरुवार को हुई यह घटना सड़क के पार एक बालकनी से मोबाइल में कैद हो गई। वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया गया है। सनलाइट कॉलोनी के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कई अज्ञात आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार रात को पहली सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज की गई। आरोपों में यौन उत्पीड़न भी शामिल है।

शिकायतकर्ता ने शुक्रवार देर रात FIR दर्ज करने के बाद सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन के बाहर संवाददाताओं से कहा कि दो आरोपियों के चेहरे CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहे हैं। मोबाइल फुटेज में चार लोगों - एक आदमी, उसकी पत्नी, उसकी बहन और एक पारिवारिक मित्र - को एक समूह द्वारा संकीर्ण सड़क पर मुक्का मारते, लातें मारते और घसीटते हुए दिखाया गया है। पीड़ित में से एक आदमी ने कहा कि, "मैं, मेरी पत्नी और मेरी बहन रात 11 बजे खाना खाने के बाद एक दोस्त को घर छोड़ रहे थे, तभी दो पुरुष और एक महिला हमारे पास आए और कहा कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है और उन्हें मुनिरका (दक्षिणी दिल्ली में) के लिए कैब बुक करने में मदद चाहिए।" पीड़ित आदमी की आंख मारपीट से काली हो गई थी और गाल सूजे हुए थे।



उन्होंने बताया कि, "हम मदद करने के लिए सहमत हुए। कैब बुक करते समय, मदद मांगने वाले व्यक्ति ने मेरी पत्नी और बहन के खिलाफ भद्दे कमेंट्स करना शुरू कर दिया। जब हमने उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई, तो वे आक्रामक हो गए, अपने आठ-नौ दोस्तों को बुलाया और हमें पीटना शुरू कर दिया।“ पीड़ित ने कहा कि, उसने FIR में विवरण दिया है, जिसकी मोबाइल वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से पुष्टि की गई है।

उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि समूह ने उनके बाल खींचे, उन्हें जमीन पर लात मारी और उन्हें खींचने की कोशिश की। महिला ने अपने घुटनों पर चोट के निशान दिखाते हुए कहा कि, "मुझे लगा कि मैं मरने जा रही हूं, हर कोई मरने वाला था क्योंकि उन्होंने हमें पीटना बंद नहीं किया, किसी ने उन्हें रोका भी नहीं।" उन्होंने कहा कि, "हम पैदल जा रहे थे जब उन्होंने कैब बुक करने के लिए मदद मांगी और उन्होंने हमारे साथ यही किया।' एक बयान में, पुलिस ने कहा कि वे उस व्यक्ति को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने घुटनों पर खरोंच, आंखों में लाली और सूजन और माथे पर सूजन बताई, जो गंभीर हमले का संकेत देता है।



पुलिस ने कहा कि वे उन सभी को पकड़ने के लिए काम कर रहे हैं और इसकी शुरुआत CCTV फुटेज में दिख रहे दो लोगों से की जाएगी। कुछ रिपोर्ट्स में पीड़ित परिवार मैतई समुदाय से बताया जा रहा है, जबकि हमला करने वालों को कुकी समुदाय का बताया जा रहा है। हालाँकि, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बता दें कि, मणिपुर में काफी समय से मैतई और कुकी समुदाय में संघर्ष चल रहा है, जिसके कारण पूर्वोत्तर राज्य में तनाव व्याप्त हो गया है। 

मणिपुर में हिंसा का मूल कारण 

बता दें कि, मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जो कि पूरे मणिपुर का लगभग 10 फीसद क्षेत्र है। वहीं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, की आबादी 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर का 90 फीसद हिस्सा पहाड़ी है, जिसमे केवल कुकी-नागा जैसे आदिवासियों (ST) को ही रहने और संपत्ति खरीदने की अनुमति है, ऐसे में मेइती समुदाय के लोग महज 10 फीसद इलाके में रहने को मजबूर हैं। उन्होंने ST का दर्जा माँगा था, जिसे हाई कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन इससे कुकी समुदाय भड़क उठा और विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यही हिंसा की जड़ रही। 

 
बताया जाता है कि, कुकी समुदाय के अधिकतर लोग धर्मान्तरित होकर ईसाई बन चुके हैं और वे घाटी पर अफीम की खेती करते हैं, इसलिए वे घाटी में अपना एकाधिकार रखना चाहते हैं और किसी को आने नहीं देना चाहते। विदेशी फंडिंग और मिशनरियों के इशारे पर चलने वाले अधिकतर NGO इन्ही कुकी-नागा लोगों को भड़का रहे हैं। इन कुकी समुदाय को खालिस्तानियों का भी साथ मिल रहा है, कुकी समुदाय का एक नेता कनाडा जाकर खालिस्तानी आतंकियों से मिल भी चुका है, जहाँ से उन्हें फंडिंग और हथियार मिले थे। वहीं, म्यांमार और चीन भी कुकी लोगों को मेइती से लड़ने के लिए हथियार दे रहे हैं।

देहरादून पहुंचे भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, एफआरआई में बोले- भारत सौभाग्यशाली देश…यहां की पवित्र पुस्तक है संविधान


 भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज शनिवार सुबह देहरादून पहुंचे। यहां एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो आज इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं जितना की अपना देश भारत है।

मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति केशव चंद्र धूलिया मेमोरियल व्याख्यान और कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा आयोजित निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सौभाग्यशाली देश है और यहां के लोग भी।



उन्होंने भारत के सौभाग्यशाली होने के पीछे कहा कि हमारी पवित्र पुस्तक संविधान है। यहां की भाषा यहां के लोग इसे सबसे अलग बनाते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही।

देहरादून पहुंचे भारत के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, एफआरआई में बोले- भारत सौभाग्यशाली देश…यहां की पवित्र पुस्तक है संविधान


 भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ आज शनिवार सुबह देहरादून पहुंचे। यहां एफआरआई में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे वो आज इतने सौभाग्यशाली नहीं हैं जितना की अपना देश भारत है।

मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति केशव चंद्र धूलिया मेमोरियल व्याख्यान और कर्मभूमि फाउंडेशन द्वारा आयोजित निबंध और वाद-विवाद प्रतियोगिता के पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सौभाग्यशाली देश है और यहां के लोग भी।



उन्होंने भारत के सौभाग्यशाली होने के पीछे कहा कि हमारी पवित्र पुस्तक संविधान है। यहां की भाषा यहां के लोग इसे सबसे अलग बनाते हैं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सुबह जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाएं चाक-चौबंद रही।

एनिमल’ फिल्म के मेकर्स को लगा तगड़ा झटका, रिलीज के कुछ घंटों बाद ही लीक हो गई रणबीर कपूर की फिल्म


 रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ‘एनिमल’ बीते शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। रिलीज के पहले दिन ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन किया। क्रिट्क्स से लेकर ऑडियंस तक को फिल्म काफी पसंद आई। अब मेकर्स के लिए एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल, ऐसा बताया जा रहा है कि ‘एनिमल’ ऑनलाइन लीक हो गई है।

ई-टाइम्स की एक खबर के अनुसार, संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी फिल्म ‘एनिमल’ 24 घंटों के अंदर ही ऑनलाइन लीक हो गई है। ऐसे में अब इसकी कमाई पर भी असर पड़ सकता है।

ऑनलाइन लीक हुई ‘एनिमल’

ई-टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, रणबीर कपूर स्टारर ‘एनिमल’ को टेलीग्राम सहित टोरेंट साइटों पर ऑनलाइन लीक कर दिया गया है। एंटरटेनमेंट पोर्टल का दावा है कि फिल्म को नियमित फॉरवर्ड की तरह व्हाट्सएप पर शेयर किया जा रहा है। सिर्फ ‘एनिमल’ ही नहीं, बल्कि विक्की कौशल की ‘सैम बहादुर’ भी ऑनलाइन लीक हो गई है।’सैम बहादुर’ ने भी ‘एनिमल’ के साथ 1 दिसंबर को बड़े पर्दे पर एंट्री मारी है। ऑनलाइन लीक होने के बाद इस फिल्म के कलेक्शन पर भी असर देखने को मिल सकता है।



ओपनिंग डे पर शानदार कलेक्शन

क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘एनिमल’ ने अपने ओपनिंग डे पर दमदार कलेक्शन किया है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श के अनुसार, रणबीर और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म ने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं में कुल 63.80 करोड़ का कलेक्शन किया है। वहीं, अगर सिर्फ हिंदी में फिल्म के कलेक्शन की बात करें, तो फिल्म ने 54.75 करोड़ का कारोबार किया। बता दें कि यह रणबीर कपूर के करियर की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है।

इस फिल्म में रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के अलावा बॉबी देओल, अनिल कपूर और तृप्ति डिमरी सहित स्टार्स ने अहम रोल प्ले किया है।

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में नक्सलियों ने फिर किया IED ब्लास्ट, चपेट में आए 2 CRPF जवान, एक पत्रकार भी घायल






छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज शनिवार (2 दिसंबर) को नक्सलियों द्वारा लगाए गए इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) में विस्फोट होने से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के दो जवान और एक पत्रकार घायल हो गए। यह घटना तब हुई जब सुरक्षाकर्मी जिले के बालासुर पल्ली मार्ग इलाके में चल रहे पीपुल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) सप्ताह के बीच नक्सलियों द्वारा लगाए गए पोस्टर हटा रहे थे।

बता दें कि नक्सली उन 54 नक्सलियों की याद में PLGA सप्ताह मना रहे हैं, जिन्होंने पिछले साल कई कारणों से अपनी जान गंवाई है। घटना के बाद घायल कर्मियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। इससे पहले, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के दौरान, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) का एक जवान बलिदान हो गया था, जब नक्सलियों ने राज्य के बिंद्रानवागढ़ इलाके में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) विस्फोट करके एक मतदान दल को निशाना बनाया था।



उल्लेखनीय है कि, मतदान से एक दिन पहले, नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ के धमतरी क्षेत्र में कम तीव्रता वाले दो IED विस्फोट किए थे। हालांकि किसी को चोट नहीं आई, बाद में अधिकारियों ने इलाके से 5 किलोग्राम का इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक उपकरण बरामद किया था।

शराब नीति में ED ने संजय सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया


डेस्क: शराब नीति मामले में ED ने संजय सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ED ने राउज एवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जोकि पूरे 60 पेज की है। 

दिल्ली की मंत्री का बयान सामने आया 

दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, 'दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि वह सीएम बने रहें, भले ही उन्हें फर्जी मामले में जेल भेज दिया जाए।'

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार आबकारी नीति लागू होने में हुई गड़बड़ी होने आरोपों के बीच सितंबर 2022 में इसे वापस ले लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि दिल्ली शराब नीति में कई डीलरों को फायदा पहुंचाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत ली गई है। इस पैसे का इस्तेमाल पार्टी के लिए किया गया है। ईडी का आरोप है कि संजय सिंह आबकारी नीति को बनाने में उनकी भी अहम भूमिका थी और वह रिश्वत के लेन-देन से जुड़े हुए थे। 

इन आरोपों को आम आदमी पार्टी खारिज करते आ रही है। 'आप' का कहना है कि केंद्र सरकार सियासी फायदे के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। वहीं, बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसी सबूत के आधार पर कार्रवाई करती है।

दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। इसको लेकर संजय सिंह ने काफी हंगामा मचाया था। इसके बाद मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। 

ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपये का चंदा लेने का जिक्र है। वहीं, दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें 'आप' के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि, उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया है।