खड़गे का पीएम मोदी को खत, ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ में नौकरशाहों की तैनाती पर उठाया सवाल, जानें क्या है पूरा मामला
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मोदी सरकार की पिछले 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने के लिए 20 नवंबर से 25 जनवरी तक देश भर में 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' निकाली जाएगी। यात्रा से पहले विवाद शुरू हो गया है।दरअसल, इस यात्रा में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी शामिल किया जा रहा है।कांग्रेस अध्यक्ष ने इस बाबत प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में नौकरशाही का राजनीतिकरण का आरोप लगाया है औऱ इस आदेश को वापस लेने की गुजारिश की है।
खड़गे ने अपने पत्र में 18 अक्टूबर को जारी सरकारी आदेश पर आपत्ति जताई और दावा किया कि आदेश में संयुक्त सचिव, निदेशक और उपसचिव जैसे उच्च रैंक के वरिष्ठ अधिकारियों को देश के सभी 765 जिलों में ‘रथ प्रभारी’ के रूप में तैनात किया जाना है, जो ‘भारत सरकार की पिछले नौ वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार करेंगे।
केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का उल्लंघन-खड़गे
कांग्रेस अध्यक्ष ने 9 अक्टूबर, 2023 के रक्षा मंत्रालय के एक अन्य आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें वार्षिक छुट्टी पर गए जवानों को ‘सैनिक राजदूत’ बनाते हुए सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार में समय बिताने का निर्देश दिया गया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों को मौजूदा सरकार की ‘प्रचार गतिविधि’ में लगाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया, ‘यह केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो निर्देश देता है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।
सेना को राजनीति से रखें दूर-खड़गे
खरगे ने आगे कहा कि लोकतंत्र में यह बेहद जरूरी है कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा जाए। हर जवान की निष्ठा देश और संविधान के प्रति है। हमारे सैनिकों को सरकारी योजनाओं का मार्केटिंग एजेंट बनने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों के राजनीतिकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम है।
क्या है केंद्र का फरमान
बता दें कि कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के द्वारा एक दिशानिर्देश जारी किया गया है। इसमें देश में 2.69 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने वाले प्रत्येक 765 जिलों में जिला रथ प्रभारियों (विशेष अधिकारियों) के रूप में तैनाती के लिए विभिन्न सेवाओं से संबंधित संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव स्तर के अधिकारियों का नाम मांगा गया है।
क्या करेंगे अधिकारी
भारत सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियों के प्रदर्शन/उत्सव के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सचिव का पत्र संख्या 15-9/2023-एनएमएनएफ दिनांक 14 अक्टूबर 2023 (तत्काल संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न)। “विकसित भारत संकल्प यात्रा” के माध्यम से 20 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना के प्रसार, जागरूकता और सेवाओं के विस्तार के लिए पूरे देश में आयोजित करने का प्रस्ताव है।
Oct 24 2023, 13:18