उत्तराखंड में आदि कैलाश यात्रा के लिए सुविधाएं व कनेक्टिविटी होगी मजबूत, आईटीबीपी के साथ एमओयू के बाद राज्य के अपर मुख्य सचिव ने दिए निर्देश 


आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पर आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाएं और कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए पर्यटन विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू किया गया। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पर्यटन विभाग को मानसखंड मंदिर माला मिशन की कार्ययोजना पर काम करने के निर्देश दिए।

शुक्रवार को सचिवालय में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को मानसखंड के मंदिरों व आदि कैलाश यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अधिकारियों के बैठक की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कार्य करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, पुल निर्माण से संबंधित प्रस्ताव शीघ्र केंद्र को भेजने के निर्देश दिए।



बैठक में पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आदि कैलाश व ओम पर्वत की यात्रा के लिए बेहतर सुविधाएं व कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए आईटीबीपी के साथ एमओयू किया गया। केदारनाथ व हेमकुंड साहिब में प्रस्तावित रोपवे के लिए टेंडर हो चुके हैं।

पीएमओ से मानीटरिंग

एसीएस ने विभागों को कागजी प्रक्रियाओं को कम से कम समय में पूरा करने की नसीहत दी है। उन्होंने विभागों की ओर से योजनाओं के कार्यवृत समय पर न मिलने नाराजगी जताते हुए कहा कि योजनाओं को धरातल पर उतारने में तेजी से काम करने की जरूरत है। विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिथौरागढ़ दौरे पर जिन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है, उनकी मानीटरिंग पीएमओ से की जा रही है। वाईब्रेंट विलेज योजना के तहत राज्य के 51 गांव में विकास कार्यों की हर सप्ताह केंद्रीय गृह सचिव समीक्षा करेंगे। इन गांवों की अर्थव्यवस्था, आजीविका, सामाजिक संरचना, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, बिजली और दूरसंचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करना होगा। बैठक में सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिन कुर्वे, अपर सचिव विनीत कुमार, जितेंद्र कुमार सोनकर, निदेशक संस्कृति बीना भट्ट मौजूद थे।

50 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य

एसीएस ने कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 50 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य है। 2025 तक एक लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा।

विधानसभा चुनाव में '119 सीटों में से 105 सीटें जीतेंगे..', तेलंगाना के सीएम KCR ने किया दावा


भारत राष्ट्र समिति (BRS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव (KCR) ने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में विजयी होगी और 119 सदस्यीय सदन में 95 से 105 सीटें हासिल करेगी। वह शुक्रवार को गजवेल में एक व्यापक निर्वाचन क्षेत्र-स्तरीय BRS बैठक में बोल रहे थे, जिसका वे विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह कहते हुए कि हालांकि 2016 में नोटबंदी और कोरोना महामारी के कारण तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि कम हो गई थी, जिसके बाद वित्तीय बाधाओं के कारण कुछ विकास कार्यक्रम धीमे हो गए, उन्होंने कहा कि, "देश के सबसे युवा राज्य ने कई कठिनाइयों और बलिदानों के माध्यम से विकास में महान ऊंचाई हासिल की है।" एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लोगों से पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान करते हुए सीएम KCR ने कहा कि राज्य अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है और चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए BRS को फिर से जीतना चाहिए। राव के हवाले से कल रात जारी बयान में कहा गया है।



उन्होंने कहा कि, 'हमें वर्तमान विकास और उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना एक सतत प्रक्रिया है और हमें लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना चाहिए।' सीएम केसीआर ने कहा कि गजवेल के लोगों ने उन्हें पसंद किया और उन्हें लगातार दो बार "अद्भुत जीत" दी। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है और वह इसके और विकास के लिए काम करेंगे। यह देखते हुए कि भारत के सभी हिस्सों में भूजल स्तर गिर गया है, राव ने कहा कि तेलंगाना में, हालांकि, इसमें वृद्धि हुई है और अध्ययनों से पता चला है कि कालेश्वरम परियोजना और कोंडापोचम्मा और मल्लन्ना सागर जलाशयों के निर्माण से राज्य में भूजल स्तर में सुधार करने में मदद मिली है।

भारत में पाकिस्तान-बांग्लादेश से भी अधिक भुखमरी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट को लेकर स्मृति ईरानी पर भड़का विपक्ष, पढ़िए, कैसे मच गया घमासान




केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यह दावा करने के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गई हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) की गणना "140 करोड़ लोगों में से केवल 3,000 लोगों से पूछकर की जाती है कि क्या वे भूखे हैं।'' ईरानी ने कहा कि, "ऐसे सूचकांक हैं, जो भारत की कहानी पेश नहीं करते हैं और जानबूझकर ऐसा किया जाता है। उदाहरण के लिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसे कई लोग बकवास कहते हैं। वे यहां भारत में 140 करोड़ लोगों में से 3,000 लोगों को फोन करके और उनसे पूछकर सूचकांक बनाते हैं। अगर वे भूखे हैं। वह सूचकांक कह रहा है कि पाकिस्तान भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं?" 



स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को हैदराबाद में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सम्मेलन में यह बातें कहीं थी, जिसके बाद पूरा विपक्ष उनको घेरने में लग गया है। बता दें कि, 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार, भारत 28.7 स्कोर के साथ 125 देशों में से 111वें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 26.6 स्कोर के साथ सूचकांक में 102वें स्थान पर है। विपक्षी नेताओं ने ईरानी की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की, कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने स्मृति ईरानी के बयान को "असंवेदनशीलता और अज्ञानता" बताया है।

कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि, 'मुझे नहीं पता कि अधिक शर्मनाक क्या है - आपकी अज्ञानता का स्तर या आपकी असंवेदनशीलता? क्या आप ईमानदारी से सोचते हैं कि वैश्विक भूख सूचकांक की गणना लोगों को फोन करके और उनसे यह पूछकर की जाती है कि क्या वे भूखे हैं! उन्होंने कहा कि, 'आप भारत सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं - आपको सुनकर आश्चर्य होता है। सच कहूँ तो, तुम एक शर्मिंदगी हो!'



सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि, "मंत्री महोदया, किसी देश का वैश्विक भूख सूचकांक बहुत हद तक 4 संकेतकों पर आधारित होता है - अल्पपोषण, बाल विकास में कमी, बाल विकास में कमी और बाल मृत्यु दर।" श्रीनेत ने ईरानी से कहा कि वह "भूख का मजाक न बनाएं। आप एक अत्यंत शक्तिशाली और हकदार महिला हैं, भगवान के लिए भारत सरकार में मंत्री हैं! आप जिन उड़ानों में सवार होते हैं और जिन स्थानों पर आप जाते हैं, वहां पर्याप्त और अधिक भोजन उपलब्ध है।'



वहीं, शिवसेना (UBT) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की। चतुर्वेदी ने लिखा कि, 'खाने के लिए मुश्किल से समय मिलना = खाने के लिए मुश्किल से खाना मिलना। अगर अहंकार का कोई चेहरा होता, तो वह मंत्रीजी होते।'' बता दें कि, स्मृति ईरानी ने पहले भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स (GHI) की आलोचना करते हुए कहा था कि यह भारत की सच्ची तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करता है, क्योंकि यह "भूख का त्रुटिपूर्ण माप" है।

थिएटर के बाद अब ओटीटी पर होगा ‘चंद्रमुखी 2’ का धमाका, जानिए कब-कहां होगी रिलीज




साउथ सिनेमा के सुपरस्टार राघव लॉरेंस की हॉरर मूवी ‘चंद्रमुखी 2’ ने हाल ही में सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। इस मूवी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनोट भी लीड रोल में नजर आई थीं। थिएटर में धमाल मचाने के बाद अब डायरेक्टर पी बासु की ‘चंद्रमुखी 2’ की ओटीटी रिलीज का एलान कर दिया गया है। जानिए, कि आप ‘चंद्रमुखी 2’ को कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।

कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी ‘चंद्रमुखी 2’



अक्सर देखा जाता है कि सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली फिल्में कुछ समय बाद ओटीटी पर दस्तक देती हैं। बीते समय में ओटीटी पर फिल्मों को देखने के लिए फैंस का क्रेज काफी बढ़ा है। जिसके चलते मेकर्स भी थिएटर के बाद ओटीटी पर फिल्में रिलीज करने में ज्यादा समय नहीं लगाते हैं।

इस बीच अब ‘चंद्रमुखी 2’ भी ओटीटी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंगना रनोट और राघवेंद्र लॉरेंस की ये हॉरर फिल्म मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। शनिवार को नेटफ्लिक्स ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर ‘चंद्रमुखी 2’ की ओटीटी रिलीज डेट की जानकारी दी। 

इस फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग आने वाले 26 अक्टूबर को की जाएगी। ऐसे में अगर आपने अभी तक ‘चंद्रमुखी 2’ को नहीं देखा तो इस फेस्टिव सीजन में घर बैठे इस मूवी का मजा ले सकते हैं।

बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा ‘चंद्रमुखी 2’ का प्रदर्शन

कंगना रनोट और राघव लॉरेंस की ‘चंद्रमुखी 2’ से फैंस को काफी ज्यादा उम्मीदें थीं। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ‘चंद्रमुखी 2’ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। गौर करें ‘चंद्रमुखी 2’ के कलेक्शन की तरफ तो

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक कंगना और राघव की ये हॉरर फिल्म 40 करोड़ का कारोबर करने में सफल रही थी। बता दें कि साल 2005 आई सुपरस्टार रजनीकांत की हॉरर फिल्म ‘चंद्रमुखी’ का सीक्वल है।

राजस्थान चुनाव: झालरपाटन से हुंकार भरेंगी वसुंधरा राजे, भाजपा ने जारी की 83 प्रत्याशियों की दूसरी सूची, देखें प्रमुख सीटें


भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए अपने 83 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिससे राज्य में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के झालरपाटन से रणनीतिक नामांकन और अन्य प्रमुख चयनों के साथ, भाजपा का लक्ष्य राज्य के राजनीतिक क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान हासिल करना है।



ये हैं मुख्य नाम

वसुंधरा राजे

भाजपा ने झालरपाटन निर्वाचन क्षेत्र से वसुंधरा राजे को मैदान में उतारने का फैसला किया है। राजे राजस्थान की राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं और उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। इस महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र से उनकी उम्मीदवारी उनके नेतृत्व और लोकप्रियता का लाभ उठाने की पार्टी की मंशा को दर्शाती है।

सतीश पूनिया

 सतीश पूनिया को आमेर सीट से चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया गया है. उनका चयन एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि पार्टी इस क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहती है।

राजेंद्र राठौड़

 तारानगर सीट से भाजपा की पसंद राजेंद्र राठौड़ हैं। राठौड़ की उम्मीदवारी इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करने की पार्टी की रणनीति को दर्शाती है।

ज्योति मिर्धा

 नागौर से मैदान में उतरी ज्योति मिर्धा भाजपा की सूची में एक और महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। यह निर्णय प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों पर पार्टी के फोकस को इंगित करता है, क्योंकि वह आगामी चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करने की इच्छा रखती है।



चयन प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य भाजपा नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श शामिल था। पार्टी का लक्ष्य आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों में चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी लाइनअप बनाना है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले लोकतांत्रिक मुकाबले पर कड़ी नजर रहने की उम्मीद है, क्योंकि राजनीतिक गतिशीलता लगातार विकसित हो रही है। भाजपा की ओर से नामांकन राज्य में उल्लेखनीय उपस्थिति हासिल करने की प्रतिबद्धता का संकेत देते हैं, साथ ही आगामी चुनावों के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति को भी दर्शाते हैं।

भारत का गगनयान: ISRO ने किया पहली टेस्ट फ्लाइट TV-D1 Mission का सफल परिक्षण, बंगाल की खाड़ी में किया लैंड


भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO ने गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसकी लॉन्चिंग सुबह 10 बजे की गई। पहली फ्लाइट टेस्ट के जरिए आसमान में भेजा गया क्रू मॉड्यूल, पैराशूट खुलने के बाद अलग हुआ और फिर धीरे-धीरे समुद्र की ओर बढ़ा। टेस्ट फ्लाइट के जरिए आसमान में भेजा गया क्रू मॉड्यूल सफलतापूर्वक बंगाल की खाड़ी में लैंड कर गया है।

बंगाल की खाड़ी में इसे रिकवर करने लिए भारतीय नौसेना का जहाज और गोताखोरों की टीम तैनात हैं और इसकी रिकवरी की प्रोसेस जारी है। ISRO प्रमुख एस सोमनाथ ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि मुझे इस बात का ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि गगनयान मिशन की पहली टेस्ट फ्लाइट TV-D1 Mission सफल रही है। इस मिशन का मकसद क्रू एस्केप सिस्टम की जांच करना था।  

बता दें कि, पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2018 को पहले गगनयान मिशन की घोषणा की थी। गगनयान मिशन के लिए डेडलाइन 2022 निर्धारित की गई थी। हालांकि, कोरोना और फिर उसकी वजह से पैदा हुए हालातों के कारण डेडलाइन को आगे बढ़ाना पड़ा। अब ISRO ने एस्ट्रोनोट्स की सुरक्षा का हवाला देते हुए मिशन की तारीख को 2025 तक कर दिया है।

राजनयिकों के भारत छोड़ने पर अमेरिका ने जताई चिंता,का-उम्मीद है कि भारत अपने दायित्वों का पालन करेगा
#us_expressed_concern_over_departure_of_canadian_diplomats_from_india
खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच शुरू हुए विवाद के बाद कनाडा के 41 राजनयिकों के भारत छोड़ दिया है। कनाडाई राजनयिकों के भारत छोड़ने पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को एक बायन में कहा कि अमेरिका को उम्मीद है कि भारत राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करेगा। 

विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम कनाडा के राजनयिकों के भारत छोड़ने से चिंतित हैं। हमने भारत सरकार से कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में कमी पर जोर नहीं देने और कनाडाई जांच में सहयोग करने का आग्रह किया है। मिलर ने कहा कि मतभेदों को सुलझाने के लिए संबंधित देश में राजनयिकों की उपस्थिति जरूरी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत राजनयिक संबंधों पर वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करेगा, जिसमें कनाडा के राजनयिक मिशन के मान्यता प्राप्त अधिकारियों को मिले विशेषाधिकार भी शामिल हैं।

बता दें कि खालिस्तान हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर जारी विवाद में भारत ने कड़ा रुख अख्तियार कर रखा है।इसी क्रम में भारत ने कनाडा को अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्देश दिया था।जिसके बाद कनाडा को अपने 62 में से 41 राजनयिकों व उनके परिजनों को वापस बुलाना पड़ा है। अब नई दिल्ली स्थित कनाडा उच्चायोग में सिर्फ 21 राजनयिक रहेंगे।

रोका गया गगनयान का पहला ट्रायल, लॉन्चिंग से महज पांच सेकेंड पहले रोका गया टेस्ट मिशन, जानें क्या है वजह
#mission_gaganyaan_isro_hold_launching_of_first_test_flight
गगनयान का आज होने वाला परीक्षण टाल दिया गया है। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि यान का ट्रायल आज नहीं हो सका। यान को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी लेकिन लॉन्चिंग से महज पांच सेकेंड पहले टेस्ट मिशन को रोकना पड़ा।पहले खराब मौसम के चलते इसकी लॉन्चिंग में देरी हो रही थी लेकिन बाद में लॉन्चिंग को टाल दिया गया। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने तकनीकी खराबी को लॉन्चिंग टलने की वजह बताई है।

खामियों को दुरुस्त करेंगे-सोमनाथ
इस मिशन की टेस्ट लॉन्चिंग को रोके जाने की वजह बताते हुए इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा-'लिफ्ट-ऑफ का प्रयास आज नहीं हो सका। व्हीकल पूरी तहर सुरक्षित है। हम जल्द ही वापस इसे लॉन्च करेंगे। कुछ तकनीकी खामियां हैं। जो कंप्यूटर काम कर रहा है उसने लॉन्च रोक दिया है। हम इन खामियों को दुरूस्त करेंगे और जल्द ही लॉन्च शेड्यूल करेंगे।'
इसरो चीफ एस सोमनाथ ने कहा, पहले इस मिशन को सुबह 8 बजे लॉन्च होना था लेकिन बाद में कुछ कारणों की वजह से हमें इसके लॉन्चिंग समय को आगे बढ़ाना पड़ा, और हमने इसके समय को आगे बढ़ाकर 8 बजकर 45 मिनट कर दिया। बावजूद इसके लॉन्चिंग कमांड के समय इसमें लगे कंप्युटर ने हमें रॉकेट एग्नीशन करने की इजाजत नहीं दी। रॉकेट सुरक्षित हैं, इग्नीशन नहीं होने के बाद हम उन कारणों की जांच कर रहे हैं जिनमें हम ये पता लगा सकें कि आखिर किन कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो सका।

अगले साल भेजा जा सकता है गगनयान
गगनयान भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है, इसे अगले साल के आखिर या 2025 की शुरुआत तक भेजा जा सकता है। 2024 में मानव रहित परीक्षण उड़ान होगी, जिसमें एक व्योममित्र रोबोट भेजा जाएगा।

छह परीक्षणों की शृंखला में पहला परीक्षण
2025 में जब भारत के महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान के तहत अंतरिक्ष यात्री धरती से 400 किमी ऊपर अंतरिक्ष में तीन दिन बिताने जाएंगे, तब किसी भी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को नहीं खोना पड़े, इसके लिए कुल छह परीक्षण की शृंखला में यह पहला परीक्षण है। इसरो के इस परीक्षण से क्रू इस्केप सिस्टम (सीईएस) की क्षमता और दक्षता के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। इसके अलावा किसी आपात परिस्थिति में अभियान को बीच में ही रद्द किए जाने पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बचाने की रणनीति को फेल-सेफ बनाने में मदद मिलेगी।

आप सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
#delhi_high_court_dismisses_aap_mp_sanjay_singh_plea_against_ed_in_liquor_scam_case


दिल्ली शराब घोटाले मामले में तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाइकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने संजय सिंह की ओर से गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। इतना ही नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की गिरफ्तारी को कानून के नियमों के मुताबिक माना है।दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की उस दलील को भी खारिज किया, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि ईडी ने राजनीतिक दुर्भावना के कारण गिरफ्तार किया है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। 

दिल्ली शराब कांड में जेल में बंद आप नेता संजय सिंह ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी का आधार न बताने पर गिरफ्तारी को अवैध घोषित किए जाने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उनकी गिरफ्तारी कानून के नियमों के मुताबिक है।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वह नेता हो या आम नागरिक हो। इसके अलावा जांच प्रारंभिक स्थिति पर है। इस तर्क पर कि यह एक राजनीति से प्रेरित मामला है, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ईडी देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है और अदालत रिकॉर्ड पर ऐसी सामग्री के अभाव में चर्चा का हिस्सा नहीं बन सकती है जो इसे साबित करती हो।न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा अदालतों को ऐसे प्रभावों से अछूता रहना और केवल शपथ से बंधा रहना ही बेहतर है। अदालत ने कहा कि हालांकि सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन उन्हें आपराधिक मामले में किसी अन्य आरोपी के बराबर ही रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक छवि की रक्षा करने का अधिकार है, तथापि उस अधिकार को बरकरार रखना किसी अपराध की जांच करने के राज्य के अधिकार के रास्ते में नहीं आ सकता है।

बता दें कि संजय सिंह की भी गिरफ्तारी उसी मामले में हुई है, जिसमें मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हैं और अभी जेल में हैं। ईडी ने आरोप लगाया है कि सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कहा है कि संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया से उसकी मुलाकात कराई थी।

राहुल गांधी को राहतः सुप्रीम कोर्ट ने संसद सदस्यता बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया जुर्माना
#supreme_court_parliament_membership_impose_petitioner_rahul_gandhi_modi_surname_case


कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता की बहाली को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता पर सुप्रीम कोर्ट सख्ती दिखाई है। सदस्यता बहाली के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया।कोर्ट ने जनहित याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।बता दें कि पिछले कर्नाटक चुनावों में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक विवादित टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी की वजह से उन्हें अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी। उन्हें इस मामले में निचली अदालत ने सजा सुनाई थी। राहुल गांधी इस सजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उन्हें राहत मिली और सदस्यता बहाल हो गई। 

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जनहित याचिका दाखिल की। इस याचिका में मांग की गई कि राहुल गांधी को सदस्यता रद्द की जाए। आज शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 

याचिकाकर्ता ने कहा था कि जब तक ऊपरी अदालत निर्दोष न ठहराए, सदस्यता बहाल होना गलत है। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता वकील अशोक पांडे की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

बीजेपी पूर्णेश मोदी ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ उनके सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है? पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया था। यह टिप्पणी 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई थी।इसको लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अन्य पिछड़ा वर्ग का अपमान किया है। राहुल गांधी को 24 मार्च को लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। गुजरात के सूरत में मेट्रोपॉलिटन अदालत ने उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई थी। दरअसल 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उन्होंने 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी थी।