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उत्तराखंड के टिहरी जिले में केंद्रीय गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक शुरू, सीएम योगी, धामी सहित कई मंत्री शामिल

उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर में मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की यह 24वीं बैठक है। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के अलावा इन चारों राज्यों के दो-दो मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भाग ले रहे हैं। बैठक में उत्तराखंड की ओर से दून वैली इको जोन का नोटिफिकेशन रद्द करने और सीमांत क्षेत्र से पलायन और इसके निदान के एजेंडे को चर्चा के लिए रखा जाएगा।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद शाम को ही योगी केदारनाथ धाम जाएंगे। वहीं आठ अक्तूबर को बदरीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वह वापस लखनऊ लौट जाएंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक: गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता चर्चा शुरू, सीएम योगी, धामी सहित कई मंत्री शामिल हुए।

इजरायल पर हमास का हमलाःदागे 5000 रॉकेट, जवाबी कार्रवाई भी जारी

#israel_ready_for_war_5000_rockets_fired_from_gaza_hamas 

फिलिस्तीन और इजराइल की दुश्मनी दुनिया से छिपी नहीं है।इजारइल पर आरोप लगते रहे हैं कि उसके सैनिक फिलिस्तीनियों पर हमले करते हैं, उनके घरों में घुसपैठ करते हैं और आए दिन टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं।इसी बीच फलस्तीनी चरमपंथियों के संगठन हमास ने इजराइल पर हमला बोल दिया है।इजरायल पर गाजा पट्टी की ओर से हमास के आतंकियों ने 5000 रॉकेट दागे। जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। रॉकेट दागने के साथ ही हमास के आतंकी भी इजरायल में घुसे। अचानक हमला करने के बाद उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया।इजराइल ने भी हमास को चेतावनी देते हुए युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास ने इस्राइल पर गाजा से हमले किए। हमला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी से होता है कि केवल 20 मिनट की अवधि में 5,000 रॉकेट दागे गए। हमास के लीडर मोहम्मद दीफ ने पहले से रिकॉर्ड एक मैसेज में कहा, 'हमने ईश्वर से मदद मांगी है और यह सब खत्म करने का फैसला किया है। ताकि दुश्मन को खत्म किया जा सके। हम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की घोषणा करते हैं। हमले के पहले 20 मिनट में 5000 मिसाइले और गोले दागे गए हैं।' इस बीच एक वीडियो हमास ने जारी किया है, जिसमें दिख रहा है कि वह लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। बॉर्डर पार करने के लिए आतंकियों ने पैराग्लाइडिंग का इस्तेमाल किया।

हमास ने इजराइल के सीमावर्ती शहरों को निशाना बनाया है। तेल अवीव में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह कारें जल रही हैं। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में इजराइली टैंक्स को भी जलता देखा गया है।

इधर, इजराइल के रक्षा मंत्री के ऑफिस से जारी एक बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने आईडीएफ की जरूरतों के मुताबिक रिजर्व सैनिकों के मसौदे को मंजूरी दे दी है।प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सुरक्षा प्रतिष्ठानों के सभी प्रमुखों के साथ मौजूदा सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए रक्षा मंत्रालय मुख्यालय रवाना हो गए हैं। इजराइल रक्षा बल (आईडीएफ) ने एक बयान में कहा कि चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं और कार्य योजनाओं को मंजूरी दे रहे हैं।

इजराइली सेना के बयान में कहा गया कि ‘आईडीएफ युद्ध के लिए तैयार रहने की स्थिति की घोषणा करता है। हमास… जो इस हमले के पीछे है, घटनाओं के परिणाम के लिए जिम्मेदार होगा।

एशियन गेम्स में सात्विक-चिराग की जोड़ी ने रचा इतिहास, बैडमिंटन में भारत ने पहली बार जीता स्वर्ण

#satwiksairaj_and_chirag_win_mens_double_gold_medal_in_badminton 

एशियन गेम्स में भारत ने एक और गोल्ड मेडल जीता है। भारत के सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने एशियन गेम्स के बैडमिंटन इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया है। भारत ने पहली बार एशियन गेम्स में बैडमिंटन का गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस तरह सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी एशियाड में बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय बन गए हैं।

गोल्ड मेडल के मैच में भारतीय जोड़ी ने कोरिया के किम वोंग और चोई सोल की जोड़ी को सीधे सेटों में 21-18 और 21-16 से शिकस्त दी।भारतीय जोड़ी को मेंस डबल्स का गोल्ड जीतने के लिए पूरा जोर लगाना पड़ा। एक समय पहले गेम में सात्विक-चिराग कोरियाई जोड़ी से पिछड़ रहे थे पर दोनों ने जबरदस्त वापसी की स्कोर को 13-13 से बराबर किया। इसके बाद भारतीय जोड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहला गेम 21-18 से अपने नाम कर लिया।

सात्विक-चिराग की भारतीय जोड़ी ने दूसरे सेट में भी क्रॉस कोर्ट पर शानदार खेल दिखाया। कोरियाई जोड़ी ने वापसी की काफी कोशिश की और नेट्स पर अंक भी हासिल किए। लेकिन भारतीय जोड़ी ने संयम नहीं खोया और आक्रामक खेल जारी रखते हुए दूसरा गेम को 21-16 से जीतते हुए मैच के साथ ही गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया।

इस जोड़ी से पहले एशियन गेम्स के बैडमिंटन इवेंट में किसी भी भारतीय ने गोल्ड मेडल नहीं जीता था।

राघव चड्ढा को बड़ा झटका, खाली करना होगा सरकारी आवास, जानें आप सांसद की प्रतिक्रिया

#raghav_chadha_will_vacate_government_bungalow

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा सरकारी बंगला खाली करना पड़ेगा। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप 7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि बंगला का अलॉटमेंट रद्द होने के बाद राघव चड्ढा का उस बंगले में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। राघव चड्डा ये दावा नहीं कर सकते कि राज्यसभा के सांसद के तौर पर कार्यकाल पूर्ण होने तक उनका इस बंगले पर रहने का अधिकार बनता ही है।

दरअसल, राघव चड्ढा को राज्यसभा सांसद बनने के बाद दिल्ली के पंडारा रोड पर टाइप-7 का बंगला आवंटित हो गया था, लेकिन बाद में पता चला कि पहली बार सांसद बने राघव चड्ढा इसके लिए अधिकृत नहीं थे। नियम के तहत पहली बार सांसद बनने वाले नेताओं को सरकारी फ्लैट आवंटित किया जाता है। अपनी भूल सामने आने के बाद राज्यसभा सचिवालय ने बंगला खाली कराने के लिए नोटिस दिया था, जिसे राघव चड्ढा ने चुनौती दी और कहा कि बतौर सांसद उन्हें एक बार निवास आवंटित हो गया है तो सांसद रहते हुए उसे खाली नहीं करवाया जा सकता।

अब राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बंगला खाली कराने के मामले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि आप नेता राघव चड्ढा यह दावा नहीं कर सकते कि आवंटन रद्द होने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगले पर कब्जा कायम रखने का पूर्ण अधिकार है। अतिरिक्त जिला जज सुधांशु कौशिक ने 18 अप्रैल को पारित उस अंतरिम आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को सरकारी बंगले से बेदखल नहीं करने का निर्देश दिया गया था।

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने बंगला खाली करने के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ परेशान करने का तरीका है। जो लोग मौजूदा केंद्र सरकार के खिलाफ मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। सच तो यह है कि ऐसे बहुत से लोग है जिन्हें उनकी पात्रता से बढ़कर आवास आवंटित किया गया है। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी नाहक परेशान कर रही है, टाइप 7 बंगला राज्यसभा के सभापति ने उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर आवंटित किया था। अब जबकि आवास रद्द किया इसका सीधा अर्थ यह है उन्हें किसी के इसारे पर टारगेट किया गया है। सबसे पहले सदन से निलंबन से यह सिलसिला शुरू और बाद में आवास आवंटन के निलंबन के तौर पर समाप्त हुआ। इससे साफ है कि जो सांसद बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं उन्हें हर संभव तरीके से परेशान किया जा रहा है।

एशियन गेम्स में भारत ने लगाया मेडल का शतक, विमेंस कबड्डी टीम ने गोल्डन गोल के साथ जीता 100वां मेडल, जानें कब-कितने पदक जीते

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2023 एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय एथलीटों ने एशियन गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मेडल के आंकड़े को 100 तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। ये पहली बार है जब भारत एशियाई खेलों में पदकों का शतक पूरा कर पाया। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में 100 मेडल जीत लिए हैं। विमेंस कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को फाइनल में हराकर भारत को 100वां मेडल दिलाया। यह टीम इंडिया का 25वां गोल्ड रहा। भारत ने फाइनल में 26-24 से जीत हासिल की।

आर्चरी में गोल्ड की हैट्रिक

आज गेम्स के 14वें दिन की सुबह भारत की झोली में पांच पदक आए। भारत की अनुभवी कंपाउंड तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम और ओजस देवताले ने गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाई जबकि अदिति स्वामी को ब्रॉन्ज मेडल मिला और इसके साथ ही भारतीय तीरंदाजों ने इन एशियाई खेलों में रिकॉर्ड नौ पदक अपनी झोली में डाल लिए। इससे पहले भारत ने इंचियोन में 2014 में हुए खेलों में तीन पदक जीते थे। मौजूदा विश्व चैम्पियन अदिति स्वामी ने ब्रॉन्ज के एकतरफा प्लेआफ मुकाबले में इंडोनेशिया की रातिह जिलिजाती एफ को हराया। 

भारत के सौ मेडल पूरे होने परक पीएम मोदी ने जताई खुशी

एशियन गेम्स 2023 में भारत के सौ मेडल पूरे होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वह भारतीय दल का 10 अक्टूबर को स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, हर अद्भुत प्रदर्शन ने इतिहास रचा और हमारा ह्रदय गर्व से भर दिया। मैं दस अक्टूबर को हमारे एशियाई खेलों के दल का स्वागत करूंगा और खिलाड़ियों से बात करूंगा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग रोमांचित हैं कि हमने 100 पदकों की उपलब्धि हासिल की। उन्होंने कहा, 'एशियाई खेलों में भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि। मैं हमारे शानदार खिलाड़ियों को बधाई देता हूं जिनके प्रयासों से भारत ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।

अब तक भारत ने जीते इतने मेडल

भारत ने 19वें एशियाई खेलों में अब तक 25 गोल्ड, 35 सिल्वर और 40 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। भारत ने एथलेटिक्स, एथलेटिक्स आर्चरी और स्क्वैश के इवेंट्स में सर्वाधिक मेडल अपने नाम किए हैं। हॉकी के पुरुष इवेंट में भी भारत ने लंबे समय के बाद एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की। भारत ने इससे पहले साल 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था, जब कुल 70 मेडल देश ने जीते थे। इसमें 16 गोल्ड, 23 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।

एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को केन्द्र सरकार ने भेजा नोटिस, जानें क्या है मामला

#meity_issued_notices_to_x_youtube_and_telegram 

सरकार के इलेक्ट्रानिक और आईटी मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस जारी किया गया है। भारत सरकार ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को चेतावनी दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से भारतीय इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) को हटा दें या कार्रवाई का सामना करें।साथ ही भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भविष्य में बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) के प्रसार को रोकने के लिए सक्रिय उपाय करने का निर्देश दिया है।

आईटी मंत्रालय द्वारा जारी इस नोटिस में सोशल मीडिया प्लेटफार्म को भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री हटाने के लिए चेतावनी जारी की गई है। मंत्रालय ने कहा कि यदि बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को प्लेटफार्म से नहीं हटाया गया तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चन्द्रशेखर ने कहा कि सरकार ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को नोटिस भेजा है कि वे अपने प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी सीएसएएम को हटा दें। उन्होंने कहा कि सरकार आईटी नियमों के तहत एक सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आईटी अधिनियम के तहत आईटी नियम सोशल मीडिया मध्यस्थों से सख्त अपेक्षा रखते हैं कि उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि वे तेजी से कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत उनका सुरक्षित कानूनी सुरक्षा को वापस ले लिया जाएगा और भारतीय कानून के तहत परिणाम भुगतने होंगे।

एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम ने जीता गोल्ड मेडल, फाइनल में जापान को दी मात

#asian_games_2022_indian_hockey_team_wins_gold

हांगझोऊ एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने जापान को 5-1 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीत लिया। यही नहीं, उसने पेरिस ओलिंपिक 2024 का कोटा भी हासिल कर लिया है। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने हॉकी में नौ साल बाद इन खेलों में स्वर्ण हासिल किया है। पिछली बार एशियाई खेलों में भारत ने 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता था।

हांगझोउ में टीम इंडिया ने मुकाबला 5-1 से जरूर जीता लेकिन उसे खाता खोलने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। पहले क्वार्टर में कोई भी गोल नहीं हो सका, जबकि दूसरा क्वार्टर भी ऐसा ही जाता दिख रहा था। दूसरे क्वार्टर के अंत में पूर्व भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह ने गोल दागकर खाता खोला। फिर तो भारत के लिए गोल की बहार आ गई।

भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह (32वें और 59वें मिनट), अभिषेक (48वें मिनट), अमित रोहिदास (36वें) और मनप्रीत सिंह (25वें) ने गोल किए। जापान के लिए एकमात्र गोल एस तनाका ने 51वें मिनट में दागा। पहले क्वॉर्टर में दोनों टीमों ने रक्षात्मक खेल दिखाया। भारत को 15वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन अमित रोहिदास की फ्लिक सीधे जापान के गोलकीपर के सामने गई। दूसरे क्वॉर्टर में भारतीयों ने लगातार हमले बोले जिसका फायदा तीसरे ही मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के रूप में मिला लेकिन इस बार भी रोहिदास निशाना चूक गए। भारत का खाता 25वें मिनट में मनप्रीत ने खोला। ललित उपाध्याय सर्कल के भीतर गेंद लेकर गए और नीलाकांता शर्मा को सौंपी जिन्होंने सर्कल पर खड़े मनप्रीत को गेंद थमाई और उन्होंने सटीक निशाना साधकर गेंद गोल के भीतर डाल दी।मैदानी अंपायर ने उछाल के कारण गोल अमान्य करार दिया लेकिन भारत ने वीडियो रेफरल लिया और फैसला भारतीय टीम के पक्ष में रहा। भारत ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर पर दो गोल दागे। हरमनप्रीत ने 32वें मिनट में और रोहिदास ने चार मिनट बाद ये गोल किये। चौथे क्वार्टर में अभिषेक ने तीसरे मिनट में और हूटर से एक मिनट पहले हरमनप्रीत ने गोल करके भारत की शानदार जीत तय कर दी।

हाल ही में कोच बने क्रेग फुल्टन के नेतृत्व में भारत ने 3 महीने में दूसरी बड़ी सफलता हासिल की है। इससे पहले भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इस बार एशियन गेम्स का गोल्ड जीतने के साथ ही भारत ने एशियाई हॉकी पर पूरी तरह से अपना दबदबा हासिल कर लिया। एशियन गेम्स का गोल्ड इसलिए भी अहम है क्योंकि इसने सीधे ओलिंपिक का टिकट दिया है। पिछले बार भारत को क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेलना पड़ा था लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं होगी।

बता दें कि पिछली बार एशियाई खेलों में भारत ने 2014 इंचियोन एशियाई खेलों में स्वर्ण जीता था।वहीं, 2023 और 2014 से पहले 1966 और 1998 के एशियाई खेलों में भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण अपने नाम किया था। चार स्वर्ण के अलावा टीम इंडिया ने 1958, 1962, 1970, 1974, 1978, 1982, 1990, 1994, 2002 एशियाई खेलों में रजत जीता था, जबकि 1986, 2010 और 2018 एशियाई खेलों में कांस्य पर कब्जा जमाया था।

अस्थायी नौकरियों में भी SC/ST/OBC को मिलेगा आरक्षण, आदेश जारी..', केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र की मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 45 दिन या उससे अधिक समय की अस्थायी पोस्टिंग में आरक्षण दिया जाएगा। सरकार ने बताया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को अस्थायी पदों पर आरक्षण को सख्ती से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज द्वारा प्रतिनिधित्व की गई केंद्र सरकार ने अस्थायी नौकरियों में SC/ST/OBC आरक्षण की मांग करने वाली एक रिट याचिका के जवाब में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ से यह बात कही है।

इसमें 21 नवंबर, 2022 के एक सरकारी दस्तावेज़ का उल्लेख किया गया है, जिसे ऑफिस मेमोरेंडम (OM) नंबर 41034/4/2022-स्था. (IRS-I) कहा जाता है। इस दस्तावेज़ ने सुनिश्चित किया कि SC/ST/OBC पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली अस्थायी नौकरी नियुक्तियों में आरक्षण मिलेगा। 1968 और 2018 के समान दस्तावेज़ों ने भी इस प्रथा का समर्थन किया। ऑफिस मेमोरंडम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट की ओर भी इशारा किया गया, जिसमें पाया गया कि सभी विभागों द्वारा अस्थायी पदों पर आरक्षण के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है।

मंत्रालय ने कहा कि, 'सभी मंत्रालयों/विभागों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि 45 दिनों या उससे अधिक समय तक चलने वाली सभी अस्थायी नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण दिया जाएगा। इन निर्देशों को कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों को सूचित किया जाना चाहिए।' इन OM को ध्यान में रखते हुए पीठ ने रिट याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने रेखांकित किया कि यदि इस कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन होता है, तो यह याचिकाकर्ताओं या पीड़ित पक्ष के लिए उचित कानूनी उपाय खोजने के लिए खुला होगा।

अदालत ने केंद्र सरकार के वकील का बयान भी दर्ज किया कि 21/11/2022 कार्यालय ज्ञापन का पालन करने में विफलता के मामलों से निपटने के लिए एक तंत्र मौजूद है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, आयुष नेगी, एओआर, कार्तिक वेणु, अधिवक्ता, विशाखा उपाध्याय, अधिवक्ता, और शिखर चंदा, अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित हुए।

कोई भी हाई कोर्ट वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई से इंकार नहीं कर सकता..', सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्ट निर्देश

 देश का कोई भी उच्च न्यायालय दो सप्ताह के बाद वकीलों और वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस या हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी अब न्यायाधीशों के लिए चॉइस का विषय नहीं है। उच्च न्यायालयों में हाइब्रिड सुनवाई सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी के न्यूनतम उपयोग से नाराज, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए कि ऐसे तरीके खत्म न हों।

अदालत ने कहा कि, "इस आदेश के दो सप्ताह बीत जाने के बाद, कोई भी उच्च न्यायालय बार के किसी भी सदस्य और वादकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा या हाइब्रिड सुविधा के माध्यम से सुनवाई से इनकार नहीं करेगा।" इसने उच्च न्यायालयों को चार सप्ताह में हाइब्रिड या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई तक पहुंच प्राप्त करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने का भी निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि, "हम केंद्रीय आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन सुनवाई तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों की अदालतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं।"

CJI ने कहा कि, "अगर आप जज बनना चाहते हैं, तो आपको तकनीक के अनुकूल होना होगा।" उन्होंने कहा, "प्रौद्योगिकी अब चॉइस या चुनाव का विषय नहीं है।" इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों और कुछ न्यायाधिकरणों से इस पर प्रतिक्रिया मांगी थी कि क्या उन्होंने मामलों की सुनवाई के हाइब्रिड तरीके को खत्म कर दिया है, जिससे वकीलों और वादकारियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी किसी मामले में पेश होने की अनुमति मिल सके।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत का बड़ा ऐलान, राज्य में तीन और नए जिले बनाने की घोषणा

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राजस्थान में चुनावी सरगरमियों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। गहलोत ने सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नया जिला बनाने का ऐलान किया है। इसी के साथ राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 53 हो जाएगी।इससे पहले 17 मार्च को मुख्यमंत्री ने एक साथ 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 हो गई थी।

गहलोत ने यहां एक कार्यक्रम में तीन और नए जिलों की घोषणा की। उन्होंने इसको लेकर बाद में सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा,‘‘जनता की मांग एवं उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राजस्थान में तीन नए जिले और बनाए जाएंगे: 1.मालपुरा, 2.सुजानगढ़, 3.कुचामन सिटी।’’ आचार संहिता लगने से ऐन पहले हुई इस घोषणा को चुनाव के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके साथ ही गहलोत ने कहा कि आगे भी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के मुताबिक सीमांकन आदि परेशानियों को दूर किया जाता रहेगा। राज्य में पहले 33 जिले थे। गहलोत ने कुछ माह पहले नए जिले गठित करते हुए इस संख्या को 50 कर दिया।डीग, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपूतली (बहरोड़), बालोतरा, ब्यावर, अनूपगढ़, डीडवाना (कुचामन), खैरथल, नीमकाथाना, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, शाहपुरा, फलौदी, सलूंबर, सांचोर जिले बनाए गए थे। उन्होंने सात अगस्त को राज्य के नवगठित जिलों का ऑनलाइन माध्यम से उद्घाटन किया। तीन और जिले बनने से राज्य में कुल जिल अब 53 हो जाएंगे।

राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता लग सकती है। सीएम गहलोत ने मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए तीन नए जिलों की घोषणा की है।सीएम गहलोत ने शुक्रवार को गौ सेवा सम्मेलन में यह बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि रामलुभाया कमेटी ने इन तीन स्थानों को नए जिले बनाने का प्रस्ताव भेजा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि और भी कई क्षेत्रों की भी जिले बनाने की मांग हो रही है। इसको लेकर हम परीक्षण करवाएंगे। इधर, सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन को नए जिला बनाने के बाद यहां के लोगों में जश्न का माहौल हो गया है।