मोदी मल्टीप्लेक्स है नया संसद भवन, कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा, दोनों सदनों में समन्वय नहीं, घुटन होती है, पुराने भवन में खुलाप






कांग्रेस ने संसद के नए भवन के डिजाइन को लेकर शनिवार को सवाल खड़े करते हुए दावा किया कि दोनों सदनों के बीच समन्वय खत्म हो गया है और इसमें घुटन महसूस होती है, जबकि पुराने भवन में खुलेपन का अहसास होता था। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। नए संसद भवन में दोनों सदनों की कार्यवाही बीते विशेष सत्र में 19 सितंबर से शुरू हुई। पुराने भवन को अब ‘संविधान सदन' के नाम से जाना जाता है।

मोदी मल्टीप्लेक्स है नया संसद भवन 

रमेश ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘इतने भव्य प्रचार-प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे ‘मोदी मल्टीप्लेक्स' या ‘मोदी मैरियट' कहा जाना चाहिए। चार दिन में मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद ख़त्म हो गया है।'' उन्होंने दावा किया, ‘‘हॉल के कंपैक्ट (सुगठित) नहीं होने की वजह से एक-दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थीं। एक विशेषता यह भी थी कि वहां बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी।

रास्ता भूलने पर भूलभुलैया में खो जाएंगे

दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना-जाना आसान था। नया भवन संसद के संचालन को सफ़ल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमज़ोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अत्यधिक कठिन हो गया है।'' उनके मुताबिक, अगर आप पुरानी इमारत में खो जाते तो आपको अपना रास्ता फ़िर से मिल जाता क्योंकि वह गोलाकार है। नई इमारत में यदि आप रास्ता भूल जाते हैं, तो भूलभुलैया में खो जाएंगे। कांग्रेस महासचिव ने दावा किया, ‘‘पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता है, जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है।''



नया परिसर दर्दनाक और पीड़ा देने वाला

उन्होंने कहा, ‘‘अब संसद में भ्रमण का आनंद गायब हो गया है। मैं पुराने भवन में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया परिसर दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से परे मेरे कई सहयोगी भी ऐसा ही महसूस करते होंगे।'' रमेश ने दावा किया, ‘‘मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से यह भी सुना है कि नए भवन के डिज़ाइन में उन्हें काम में मदद करने के लिए आवश्यक विभिन्न व्यावहारिकताओं पर विचार नहीं किया गया है। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों के साथ ठीक से परामर्श नहीं किया जाता है।'' उन्होंने कहा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा, बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे, जब भी मौका मिलता महिला पहलवानों के साथ लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे




महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में आरोपी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर दिल्ली की राउज़ एवेन्यु कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि, कोर्ट ने बृजभूषण को पेशी से छूट दी थी। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने अपनी दलील दी। आज की सुनवाई पूरी हो गई है। अब अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी।



दलील में दिल्ली पुलिस ने कहा कि बृजभूषण को पता था वो क्या कर रहे थे। बृजभूषण को जब भी मौका मिलता था। वह महिला पहलवान की लज्जा भंग करने की कोशिश करते थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि सवाल यह नहीं है कि पीड़ित लड़की ने कोई प्रतिक्रिया दी है या नहीं, सवाल यह है उनके साथ गलत किया गया। जो सबूत और साक्ष्य पेश किए गए हैं वह बृजभूषण के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त हैं।

पुलिस ने किया शिकायतकर्ताओं का जिक्र

दिल्ली पुलिस ने सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं के साथ दिल्ली में WFI के दफ्तर में हुई घटना का ज़िक्र किया और कहा इन शिकायतों का क्षेत्राधिकार दिल्ली में ही बनता है। एक महिला पहलवान का कहना है कि तजाकिस्तान में हुए एक इवेंट के दौरान बृजभूषण ने शिकायतकर्ता को कमरे में बुलाया और उसको जबरदस्ती गले लगाया। जब शिकायतकर्ता ने उसका विरोध किया तो बृजभूषण ने कहा कि पिता की तरह किया था, इससे साफ पता चलता है कि बृजभूषण को पता था वह क्या कर रहे हैं।

दूसरी शिकायतकर्ता की शिकायत का ज़िक्र करते हुए कहा पुलिस ने कहा कि तजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप के दौरान बिना इजाज़त के बृजभूषण ने शिकायतकर्ता की शर्ट को ऊपर किया था और अनुचित तरीके से छुआ था।

आरोपी को अधिकतम तीन साल की सजा

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि अगर भारत में किसी महिला के साथ IPC की धारा 354A के तहत अपराध होता है तो उसके तहत आरोपी को तीन साल की अधिकतम सज़ा हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस मामले में भी कई FIR अलग अलग दर्ज थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई एक ही जगह किया था।

महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप

पिछले दिनों सुनवाई के दौरान महिला पहलवानो की तरफ से वकील रेबेका जॉन ने कोर्ट को बताया कि कब कब और किस जगह महिला खिलाडी का यौन उत्पीड़न किया गया। इसमें देश और विदेश में दोनो जगहें शामिल हैं।

रेबिका जॉन ने कहा एक महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में बताया कि 2016 मंगोलिया के रियो में ओलंपिक क्वालीफाई प्रतियोगिता में भाग लिया था। होटल के रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए गई थी। वहां पर बृजभूषण भी खाने की मेज पर बैठे थे, वहां पर मुझको बुलाया गया। मैं वहां पर गई तो बृजभूषण ने मेरी छाती पर हाथ रखा और मेरे पेट तक हाथ ले गए। जिसके बाद मैं घबराकर वहां से चली गई और खाना खाकर अपने रूम में आ गई।

रेबिका ने दलील दी थी कि एक महिला पहलवान ने बताया कि उसने कभी नहीं देखा कि बृजभूषण पुरुष पहलवानों के एक्यूपंक्चर के बारे में जानकारी लेते हुए चेक करते हों। ओवर साइट कमेटी की मेंबर के बयान में कहा था कि महिला पहलवान ने बृजभूषण द्वारा छेड़छाड़ के बारे में बताया था, लेकिन वहां पर वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार बंद की जा रही थी। वहीं एक अन्य महिला पहलवान ने अपनी शिकायत में कहा कि मुझको फिजिकल रिलेशन के लिए ज़ोर दिया गया कहा कि मेरे साथ कोम्प्रोमाईज़ कर लो तो तुमको कभी दिक्कत नहीं होगी।

आसान भाषा में कानूनी मसौदा तैयार कराएगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोले- आम लोगों को समझ आना चाहिए




 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनकी सरकार कानूनों का मसौदा आसान और भारतीय भाषा में तैयार करने पर गहनता से विचार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानूनों में इस्तेमाल होने वाली भाषा, न्यायिक प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।

देश की जनता को समझ आने वाली भाषा में हो कानून

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ‘हमारी सरकार सोच रही है कि कानूनों को दो तरीके से पेश किया जाना चाहिए। जिनमें एक मसौदे में ऐसी भाषा होगी, जो आप इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मसौदे में ऐसी भाषा होगी, जो देश का आम आदमी समझ सकता है। लोगों को लगना चाहिए कि कानून उनके लिए है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कानूनों को मुश्किल भाषा में ड्राफ्ट करने की आदत रही है।

कानूनी बिरादरी की पीएम मोदी ने की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनी बिरादरी की तारीफ करते हुए कहा कि न्यायपालिका और बार लंबे समय से भारत की न्याय प्रणाली के संरक्षक रहे हैं। कानूनी पेशे से ताल्लुक रखने वाले केई लोगों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरकार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेता वकील ही थे। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण, जी20 और चंद्रयान मिशन की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ने में निष्पक्ष न्याय की अहम भूमिका है।

तो क्या बगावत के मूड में हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का राग अलापा,












 महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बगावत के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का राग अलापा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे। हालांकि भाजपा पहले ही धार्मिक आधार पर किसी भी आरक्षण का विरोध कर चुकी है।

दरअसल, गुरुवार को अजित पवार ने मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि वह शिंदे और फड़नवीस के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुसलमानों के लिए पांच फीसदी आरक्षण लागू करने पर फैसला सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा।

2020 में विधानसभा में फड़नवीस ने दिया था ये जवाब
अजित पवार ने वित्त विभाग को महाज्योति, सारथी और बार्टी की तर्ज पर मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को धन का समान वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र फड़नवीस ने 2020 में कहा था कि मुसलमानों के लिए कोटा असंवैधानिक होगा और ओबीसी और मराठा आरक्षण को प्रभावित करेगा।

उन्होंने बताया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के दौरान, तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा विधायक नवाब मलिक ने 2020 में घोषणा की थी कि एमवीए सरकार मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने के लिए एक कानून लाएगी।

इसके बाद से इस मामले पर विधानसभा और विधान परिषद में कई बार चर्चा हुई। हालांकि, भाजपा कहती रही है कि वह इस तरह के किसी भी कदम की अनुमति नहीं देगी।

आरोप लगाए, अब कोर्ट में साबित करो..', पढ़िए, इस कांग्रेस सांसद पर असम के CM सरमा की पत्नी ने ठोंका 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा






असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में अनियमितताओं के "झूठे" आरोपों के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रिनिकी ने कांग्रेस नेता को कोर्ट के सामने अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी है। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता देवजीत सैकिया ने मीडिया को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है और इसे 26 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि, "मेरे मुवक्किल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर विभिन्न ट्वीट्स के लिए गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया।" सैकिया ने आगे दावा किया कि सब्सिडी मांगने की प्रक्रिया बिल्कुल भी शुरू नहीं की गई है और जिसके लिए, इस साल 26 मई को उनके क्लाइंट की फर्म को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से एक ईमेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि, "परियोजना के लिए मंजूरी 22 नवंबर, 2022 को दी गई थी। आखिरी ईमेल में हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव जमा नहीं किया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। हम सब्सिडी मांगने के लिए किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं।"





वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि गोगोई ने सरमा और उनकी इकाई 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स' के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा, वह जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने कहा कि, "उन्होंने (गोगोई) अपना होमवर्क नहीं किया। किसी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सब्सिडी मिल गई है। हम इस मामले को पूरी ताकत से लड़ेंगे।" बता दें कि, एक बड़ा मुद्दा तब सामने आया जब गुवाहाटी की एक डिजिटल मीडिया कंपनी, जिसका नाम 'द क्रॉसकरंट' है, ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने कहा कि नागांव जिले के दारिगाजी गांव नामक स्थान पर, लगभग 17 एकड़ बड़ी भूमि का एक टुकड़ा, जो खेती के लिए उपयोग किया जाता था, को कारखानों और उद्योगों के लिए उपयोग करने के लिए बदल दिया गया था। यह बदलाव प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स नामक कंपनी द्वारा जमीन खरीदने के ठीक एक महीने बाद हुआ। मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी इस कंपनी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रभारी हैं।

इसके बाद, कांग्रेस नेता गोगोई ने कई दिनों तक ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) और कृषि समूहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना के तहत परियोजना के लिए सब्सिडी के संबंध में तथ्यों को सामने लाने में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप की मांग भी की थी। 



असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि 22 मार्च, 2023 को गोयल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए असम में निवेश करने की सरकार की पहल पर लोकसभा में सवालों के जवाब में घटक के तहत समर्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की 31 जनवरी, 2022 तक PMKSY की एक सूची प्रदान की थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि, "सूची में सातवें नंबर पर एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। उन्हें 10 करोड़ रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता दी गई थी। आप लाभार्थियों की सूची खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।" बता दें कि, पीएम किसान सम्पदा योजना (PMKSY) एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। गोगोई के दावों को मुख्यमंत्री ने कड़ी चुनौती दी। अब सीएम की पत्नी ने कांग्रेस सांसद पर मानहानि का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने और अपने आरोप साबित करने कि चुनौती दी है।

पीएम मोदी का वाराणसी एयरपोर्ट पर स्वागत, आवास के लाभार्थियों से मिलेंगे, 1565 करोड़ की सौगात के साथ ही पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का करे


 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी 1565 करोड़ की सौगात देंगे। पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी काशी सहित यूपी के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे। महिलाओं के साथ ही काशी सांसद खेल महोत्सव के विजेताओं से अलग-अलग संवाद करेंगे।



वाराणसी एयरपोर्ट एप्रन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी सीएम योगी और अन्य नेताओं ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से एक बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास के लाभार्थियों से मुलाकात कर गंजारी प्रस्थान करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। सीएम योगी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री का विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर समेत कई सितारे पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की।

भारत-जापान के सहयोग से बनेगा 'हाई स्पीड रेलवे', न्यूयॉर्क में अपने जापानी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री जयशंकर


विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष योको कामिकावा 22 सितंबर को भारत, जापान के बीच एक प्रमुख परियोजना, हाई-स्पीड रेलवे परियोजना पर लगातार प्रगति हासिल करने सहित आर्थिक मोर्चे पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान न्यूयॉर्क में दोनों मंत्रियों की मुलाकात हुई। जापान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 30 मिनट की लंबी बैठक में, दोनों मंत्रियों ने पुष्टि की है कि कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना और मजबूत करना महत्वपूर्ण है और जापान तथा भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करेंगे। 

दोनों मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक और यूक्रेन की स्थिति और सुरक्षा परिषद सुधार सहित क्षेत्रीय स्थितियों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश मंत्री कामिकावा को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। जवाब में, मंत्री कामिकावा ने "जापान-भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" को और विकसित करने का इरादा व्यक्त किया और G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रयासों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। मंत्री कामिकावा ने यह भी कहा कि दोनों राष्ट्र, क्रमशः G7 और G20 अध्यक्षों के रूप में, निकट सहयोग करने और G7 परिणामों को G20 परिणामों से जोड़ने में सक्षम थे।
 

अपने सोशल मीडिया 'एक्स', (पूर्व ट्विटर) पर जयशंकर ने कहा कि, ''#UNGA78 में जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा से मिलकर खुशी हुई। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया, हमारे क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग और उन्हें आगे बढ़ाने पर चर्चा की।' विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जयशंकर न्यूयॉर्क की एक सप्ताह की यात्रा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां उनका 26 सितंबर को 78वें यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

22-30 सितंबर की अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ग्लोबल साउथ के लिए भारत के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष कार्यक्रम 'इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ: डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट' की मेजबानी करेंगे। 78वें UNGA-संबंधित कार्यक्रमों के पूरा होने पर, विदेश मंत्री अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए 27-30 सितंबर तक वाशिं गटन डीसी का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा शामिल है।

मध्यप्रदेश को मिला 7वां टाइगर रिजर्व, सागर का नौरादेही अभयारण्य अब टाइगर रिजर्व घोषित, इसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा


 मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व मिल गया है. सागर के नौरादेही अभयारण्य को अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है. इसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा. इस सिलसिले में प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. ये रिजर्व 1414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कोर क्षेत्र में है, जिसमें 925.120 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है.

जानें मध्य प्रदेश के 7वें अभयारण्य के बारे में

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में तब्दील करने की कवायदें जारी हैं. केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति में सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के लगभग 1,41,400 हेक्टेयर वन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है. टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है. टाइगर रिजर्व के आस-पास के स्थानीय व्यक्तियों पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लागू नहीं किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त यहां पहले से ही अधिसूचित ईको सेंसेटिव क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है. नौरादेही अभयारण्य में बड़ी संख्या में जनजीव हैं. इनमें मुख्य रूप से तेंदुआ सम्मिलित हैं. यहां एक वक़्त पर बाघ भी थे, किन्तु संरक्षण नहीं प्राप्त होने की वजह से वे लुप्त हो गए. वर्तमान में यहां 12 बाघ हैं. बाघों के अतिरिक्त यहां चिंकारा, हिरण, नीलगाय, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता, रीछ, मगर, सांभर, मोर, चीतल सहित कई वन्य जीव यहां पाए जाते हैं. 





जानिए MP के 6 टाइगर रिजर्व कौन-कौन से हैं



- कान्हा टाईगर रिजर्व - मंडला/ बालाघाट
- बांधवगढ टाईगर रिजर्व - उमरिया
- पन्ना टाईगर रिजर्व - पन्ना
- पेंच टाईगर रिजर्व - सिवनी
- सतपुड़ा टाईगर रिजर्व - नर्मदापुरम
- संजय टाईगर रिजर्व - सीधी

टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश



मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं. 7 टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त यहां 5 नेशनल पार्क तथा 10 सेंचुरी भी हैं. कहा जा रहा है कि भविष्य में चीतों के लिए नौरादेही यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उपयुक्त क्षेत्र रहेगा.

चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर 11 अक्टूबर को आएंगे पीएम नरेन्द्र मोदी, आदि कैलाश दर्शन कर सनातन और देश की सुरक्षा का भी संदेश देंगे


 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर 11 अक्टूबर को आएंगे। दो दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री आदि कैलाश दर्शन के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का भी संदेश देंगे। इस साइट सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलास मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे।

भारत-चीन के मध्य सामरिक रूप से बेहद खास है अक्टूबर का माह
दरअसल भारत-चीन के मध्य अक्टूबर का महीना सामरिक रूप से बेहद खास है। 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वह उत्तराखंड से लगती इस सीमा पर चढ़ाई की हिम्मत नहीं जुटा पाया।

धारचूला में सुरक्षा को पुख्ता करने वाला अजेय पताका भी फहराएंगे प्रधानमंत्री

वहीं, कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलास मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में धर्म ध्वजा के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने वाला अजेय पताका भी फहराएंगे।



देशवासियों के विश्वास को भी मजबूत करेंगे कि हम चीन से किसी मायने में कम नहीं हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री 2017 में एक चुनावी सभा में पिथौरागढ़ पहुंचे थे।

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा, भारत पर लगाए आरोपों को खुद नहीं कर सकेंगे साबित


 कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी चरमपंथी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने को लेकर देश ही नहीं, विदेशी नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं। अब अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है।

‘अपने आरोपों को खुद साबित नहीं पाएंगे ट्रूडो’



पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कहा कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यह आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती की है कि खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के साथ भारत का संबंध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाने में खुद असमर्थ हैं।

पीएम ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की 

माइकल रूबिन ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उसका सबूत वो खुद नहीं दे पाएंगे। उनके पास भारत सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि उनकी सरकार एक आतंकी को पनाह क्यों दे रही है। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कनाडाई पीएम के आरोपों पर उनके विचार पूछे जाने पर उपरोक्त बातें कही।

गौरतलब है कि ट्रूडो ने सोमवार (18 सितंबर) को कनाडा की संसद के अंदर निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया था।