आसान भाषा में कानूनी मसौदा तैयार कराएगी सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोले- आम लोगों को समझ आना चाहिए




 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनकी सरकार कानूनों का मसौदा आसान और भारतीय भाषा में तैयार करने पर गहनता से विचार कर रही है। अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानूनों में इस्तेमाल होने वाली भाषा, न्यायिक प्रक्रिया में न्याय सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है।

देश की जनता को समझ आने वाली भाषा में हो कानून

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ‘हमारी सरकार सोच रही है कि कानूनों को दो तरीके से पेश किया जाना चाहिए। जिनमें एक मसौदे में ऐसी भाषा होगी, जो आप इस्तेमाल करते हैं और दूसरे मसौदे में ऐसी भाषा होगी, जो देश का आम आदमी समझ सकता है। लोगों को लगना चाहिए कि कानून उनके लिए है।’ प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में कानूनों को मुश्किल भाषा में ड्राफ्ट करने की आदत रही है।

कानूनी बिरादरी की पीएम मोदी ने की तारीफ

प्रधानमंत्री मोदी ने कानूनी बिरादरी की तारीफ करते हुए कहा कि न्यायपालिका और बार लंबे समय से भारत की न्याय प्रणाली के संरक्षक रहे हैं। कानूनी पेशे से ताल्लुक रखने वाले केई लोगों ने देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी, बीआर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरकार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेता वकील ही थे। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण, जी20 और चंद्रयान मिशन की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम ने कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ने में निष्पक्ष न्याय की अहम भूमिका है।

तो क्या बगावत के मूड में हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का राग अलापा,












 महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार बगावत के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में मुस्लमानों के लिए 5 फीसदी आरक्षण का राग अलापा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से चर्चा करेंगे। हालांकि भाजपा पहले ही धार्मिक आधार पर किसी भी आरक्षण का विरोध कर चुकी है।

दरअसल, गुरुवार को अजित पवार ने मुस्लिम समुदाय से संबंधित मुद्दों पर एक बैठक की, जहां उन्होंने स्पष्ट किया कि वह शिंदे और फड़नवीस के साथ बातचीत करेंगे। बैठक में पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मुसलमानों के लिए पांच फीसदी आरक्षण लागू करने पर फैसला सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फड़णवीस के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा।

2020 में विधानसभा में फड़नवीस ने दिया था ये जवाब
अजित पवार ने वित्त विभाग को महाज्योति, सारथी और बार्टी की तर्ज पर मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को धन का समान वितरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में देवेंद्र फड़नवीस ने 2020 में कहा था कि मुसलमानों के लिए कोटा असंवैधानिक होगा और ओबीसी और मराठा आरक्षण को प्रभावित करेगा।

उन्होंने बताया कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। बता दें कि पिछली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के दौरान, तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा विधायक नवाब मलिक ने 2020 में घोषणा की थी कि एमवीए सरकार मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थानों में 5 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देने के लिए एक कानून लाएगी।

इसके बाद से इस मामले पर विधानसभा और विधान परिषद में कई बार चर्चा हुई। हालांकि, भाजपा कहती रही है कि वह इस तरह के किसी भी कदम की अनुमति नहीं देगी।

आरोप लगाए, अब कोर्ट में साबित करो..', पढ़िए, इस कांग्रेस सांसद पर असम के CM सरमा की पत्नी ने ठोंका 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा






असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां सरमा ने खाद्य प्रसंस्करण परियोजना में अनियमितताओं के "झूठे" आरोपों के लिए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रिनिकी ने कांग्रेस नेता को कोर्ट के सामने अपने आरोप साबित करने की चुनौती दी है। उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता देवजीत सैकिया ने मीडिया को बताया कि मामला शुक्रवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन के सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में दायर किया गया है और इसे 26 सितंबर को स्थानांतरित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि, "मेरे मुवक्किल ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर विभिन्न ट्वीट्स के लिए गौरव गोगोई के खिलाफ 10 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा किया है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि हमने सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया।" सैकिया ने आगे दावा किया कि सब्सिडी मांगने की प्रक्रिया बिल्कुल भी शुरू नहीं की गई है और जिसके लिए, इस साल 26 मई को उनके क्लाइंट की फर्म को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से एक ईमेल भेजा गया था। उन्होंने कहा कि, "परियोजना के लिए मंजूरी 22 नवंबर, 2022 को दी गई थी। आखिरी ईमेल में हमें बताया गया था कि अगर हमने अपना प्रस्ताव जमा नहीं किया तो हमारा दावा समाप्त हो जाएगा। हम सब्सिडी मांगने के लिए किसी भी चीज का जवाब नहीं दे रहे हैं।"





वरिष्ठ अधिवक्ता ने दावा किया कि गोगोई ने सरमा और उनकी इकाई 'प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स' के बारे में सोशल मीडिया पर जो कुछ भी कहा, वह जानकारी तथ्यों पर आधारित नहीं थी। उन्होंने कहा कि, "उन्होंने (गोगोई) अपना होमवर्क नहीं किया। किसी परियोजना के लिए मंजूरी मिलने का मतलब यह नहीं है कि सब्सिडी मिल गई है। हम इस मामले को पूरी ताकत से लड़ेंगे।" बता दें कि, एक बड़ा मुद्दा तब सामने आया जब गुवाहाटी की एक डिजिटल मीडिया कंपनी, जिसका नाम 'द क्रॉसकरंट' है, ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उन्होंने कहा कि नागांव जिले के दारिगाजी गांव नामक स्थान पर, लगभग 17 एकड़ बड़ी भूमि का एक टुकड़ा, जो खेती के लिए उपयोग किया जाता था, को कारखानों और उद्योगों के लिए उपयोग करने के लिए बदल दिया गया था। यह बदलाव प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट्स नामक कंपनी द्वारा जमीन खरीदने के ठीक एक महीने बाद हुआ। मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी इस कंपनी की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रभारी हैं।

इसके बाद, कांग्रेस नेता गोगोई ने कई दिनों तक ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, परियोजना के लिए केंद्र सरकार की सब्सिडी प्राप्त करने में सरमा और उनकी पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) और कृषि समूहों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना के तहत परियोजना के लिए सब्सिडी के संबंध में तथ्यों को सामने लाने में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के हस्तक्षेप की मांग भी की थी। 



असम के कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने यह भी कहा कि 22 मार्च, 2023 को गोयल ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए असम में निवेश करने की सरकार की पहल पर लोकसभा में सवालों के जवाब में घटक के तहत समर्थित खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की 31 जनवरी, 2022 तक PMKSY की एक सूची प्रदान की थी। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि, "सूची में सातवें नंबर पर एम/एस प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी है। उन्हें 10 करोड़ रुपए की स्वीकृत अनुदान सहायता दी गई थी। आप लाभार्थियों की सूची खाद्य मंत्रालय प्रसंस्करण उद्योग की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं।" बता दें कि, पीएम किसान सम्पदा योजना (PMKSY) एक व्यापक पैकेज है, जिसका उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। गोगोई के दावों को मुख्यमंत्री ने कड़ी चुनौती दी। अब सीएम की पत्नी ने कांग्रेस सांसद पर मानहानि का आरोप लगाते हुए मुकदमा करने और अपने आरोप साबित करने कि चुनौती दी है।

पीएम मोदी का वाराणसी एयरपोर्ट पर स्वागत, आवास के लाभार्थियों से मिलेंगे, 1565 करोड़ की सौगात के साथ ही पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का करे


 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी 1565 करोड़ की सौगात देंगे। पूर्वांचल के पहले क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। पीएम मोदी काशी सहित यूपी के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे। महिलाओं के साथ ही काशी सांसद खेल महोत्सव के विजेताओं से अलग-अलग संवाद करेंगे।



वाराणसी एयरपोर्ट एप्रन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी सीएम योगी और अन्य नेताओं ने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना के विशेष विमान से एक बजे वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास के लाभार्थियों से मुलाकात कर गंजारी प्रस्थान करेंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। सीएम योगी एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे। प्रधानमंत्री का विमान वाराणसी एयरपोर्ट पर कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में बीसीसीआई के सचिव जय शाह, उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, सुनील गावस्कर समेत कई सितारे पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की।

भारत-जापान के सहयोग से बनेगा 'हाई स्पीड रेलवे', न्यूयॉर्क में अपने जापानी समकक्ष से मिले विदेश मंत्री जयशंकर


विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष योको कामिकावा 22 सितंबर को भारत, जापान के बीच एक प्रमुख परियोजना, हाई-स्पीड रेलवे परियोजना पर लगातार प्रगति हासिल करने सहित आर्थिक मोर्चे पर सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए। संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान न्यूयॉर्क में दोनों मंत्रियों की मुलाकात हुई। जापान के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, 30 मिनट की लंबी बैठक में, दोनों मंत्रियों ने पुष्टि की है कि कानून के शासन के आधार पर एक स्वतंत्र और खुली अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखना और मजबूत करना महत्वपूर्ण है और जापान तथा भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय में मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया को मजबूत करेंगे। 

दोनों मंत्रियों ने इंडो-पैसिफिक और यूक्रेन की स्थिति और सुरक्षा परिषद सुधार सहित क्षेत्रीय स्थितियों पर भी विचार साझा किए। विदेश मंत्री जयशंकर ने विदेश मंत्री कामिकावा को उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। जवाब में, मंत्री कामिकावा ने "जापान-भारत विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी" को और विकसित करने का इरादा व्यक्त किया और G20 नई दिल्ली शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रयासों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। मंत्री कामिकावा ने यह भी कहा कि दोनों राष्ट्र, क्रमशः G7 और G20 अध्यक्षों के रूप में, निकट सहयोग करने और G7 परिणामों को G20 परिणामों से जोड़ने में सक्षम थे।
 

अपने सोशल मीडिया 'एक्स', (पूर्व ट्विटर) पर जयशंकर ने कहा कि, ''#UNGA78 में जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा से मिलकर खुशी हुई। हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी पर दृष्टिकोणों का आदान-प्रदान किया, हमारे क्षेत्रीय, बहुपक्षीय और वैश्विक सहयोग और उन्हें आगे बढ़ाने पर चर्चा की।' विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जयशंकर न्यूयॉर्क की एक सप्ताह की यात्रा के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां उनका 26 सितंबर को 78वें यूएनजीए के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करने का कार्यक्रम है।

22-30 सितंबर की अपनी यात्रा के दौरान, जयशंकर ग्लोबल साउथ के लिए भारत के समर्थन को ध्यान में रखते हुए, एक विशेष कार्यक्रम 'इंडिया-यूएन फॉर ग्लोबल साउथ: डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट' की मेजबानी करेंगे। 78वें UNGA-संबंधित कार्यक्रमों के पूरा होने पर, विदेश मंत्री अमेरिकी वार्ताकारों के साथ द्विपक्षीय बैठकों के लिए 27-30 सितंबर तक वाशिं गटन डीसी का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ सदस्यों, अमेरिकी व्यापारिक नेताओं और थिंक टैंक के साथ चर्चा शामिल है।

मध्यप्रदेश को मिला 7वां टाइगर रिजर्व, सागर का नौरादेही अभयारण्य अब टाइगर रिजर्व घोषित, इसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा


 मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व मिल गया है. सागर के नौरादेही अभयारण्य को अब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है. इसका नाम वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व होगा. इस सिलसिले में प्रदेश सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. ये रिजर्व 1414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कोर क्षेत्र में है, जिसमें 925.120 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है.

जानें मध्य प्रदेश के 7वें अभयारण्य के बारे में

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात् नौरादेही अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में तब्दील करने की कवायदें जारी हैं. केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की स्वीकृति में सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के लगभग 1,41,400 हेक्टेयर वन क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है. टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है. टाइगर रिजर्व के आस-पास के स्थानीय व्यक्तियों पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध लागू नहीं किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त यहां पहले से ही अधिसूचित ईको सेंसेटिव क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है. नौरादेही अभयारण्य में बड़ी संख्या में जनजीव हैं. इनमें मुख्य रूप से तेंदुआ सम्मिलित हैं. यहां एक वक़्त पर बाघ भी थे, किन्तु संरक्षण नहीं प्राप्त होने की वजह से वे लुप्त हो गए. वर्तमान में यहां 12 बाघ हैं. बाघों के अतिरिक्त यहां चिंकारा, हिरण, नीलगाय, सियार, भेड़िया, लकड़बग्घा, जंगली कुत्ता, रीछ, मगर, सांभर, मोर, चीतल सहित कई वन्य जीव यहां पाए जाते हैं. 





जानिए MP के 6 टाइगर रिजर्व कौन-कौन से हैं



- कान्हा टाईगर रिजर्व - मंडला/ बालाघाट
- बांधवगढ टाईगर रिजर्व - उमरिया
- पन्ना टाईगर रिजर्व - पन्ना
- पेंच टाईगर रिजर्व - सिवनी
- सतपुड़ा टाईगर रिजर्व - नर्मदापुरम
- संजय टाईगर रिजर्व - सीधी

टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश



मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी बोला जाता है. वर्तमान में मध्य प्रदेश में 785 बाघ हैं. 7 टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त यहां 5 नेशनल पार्क तथा 10 सेंचुरी भी हैं. कहा जा रहा है कि भविष्य में चीतों के लिए नौरादेही यानी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उपयुक्त क्षेत्र रहेगा.

चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर 11 अक्टूबर को आएंगे पीएम नरेन्द्र मोदी, आदि कैलाश दर्शन कर सनातन और देश की सुरक्षा का भी संदेश देंगे


 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चीन सीमा से सटे पिथौरागढ़ जिले के दौरे पर 11 अक्टूबर को आएंगे। दो दिवसीय दौरे में प्रधानमंत्री आदि कैलाश दर्शन के साथ ही ओल्ड लिपुलेख में साइट सीन स्थल का उद्घाटन कर सनातन और देश की सुरक्षा का भी संदेश देंगे। इस साइट सीन स्थल पर पहुंचकर यात्री सीधे कैलास मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे।

भारत-चीन के मध्य सामरिक रूप से बेहद खास है अक्टूबर का माह
दरअसल भारत-चीन के मध्य अक्टूबर का महीना सामरिक रूप से बेहद खास है। 1962 में अक्टूबर में ही चीन ने युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वह उत्तराखंड से लगती इस सीमा पर चढ़ाई की हिम्मत नहीं जुटा पाया।

धारचूला में सुरक्षा को पुख्ता करने वाला अजेय पताका भी फहराएंगे प्रधानमंत्री

वहीं, कोविड के बाद से ही चीन अधिकृत तिब्बत तक होने वाली कैलास मानसरोवर यात्रा भी स्थगित है। ऐसे में प्रधानमंत्री एक साथ धारचूला में धर्म ध्वजा के साथ ही सुरक्षा को पुख्ता करने वाला अजेय पताका भी फहराएंगे।



देशवासियों के विश्वास को भी मजबूत करेंगे कि हम चीन से किसी मायने में कम नहीं हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री 2017 में एक चुनावी सभा में पिथौरागढ़ पहुंचे थे।

कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी, पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा, भारत पर लगाए आरोपों को खुद नहीं कर सकेंगे साबित


 कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी चरमपंथी हरजीत सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने को लेकर देश ही नहीं, विदेशी नेताओं के भी निशाने पर आ गए हैं। अब अमेरिका के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है।

‘अपने आरोपों को खुद साबित नहीं पाएंगे ट्रूडो’



पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रुबिन ने कहा कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने यह आरोप लगाकर बहुत बड़ी गलती की है कि खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के साथ भारत का संबंध हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाने में खुद असमर्थ हैं।

पीएम ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की 

माइकल रूबिन ने कहा कि मुझे लगता है कि पीएम ट्रूडो ने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं, उसका सबूत वो खुद नहीं दे पाएंगे। उनके पास भारत सरकार के खिलाफ लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने ट्रूडो पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह बताना होगा कि उनकी सरकार एक आतंकी को पनाह क्यों दे रही है। उन्होंने भारत सरकार के खिलाफ कनाडाई पीएम के आरोपों पर उनके विचार पूछे जाने पर उपरोक्त बातें कही।

गौरतलब है कि ट्रूडो ने सोमवार (18 सितंबर) को कनाडा की संसद के अंदर निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ होने का आरोप लगाया था।

प्रज्ञान और विक्रम से नहीं मिल रहा कोई सिग्नल, क्या खत्म हो गया मिशन चंद्रयान-3?
#isro_kept_sending_signals_vikram_pragyan_did_not_wake_up


पिछले कुछ घंटे से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन(इसरो) के साइंटिस्ट लगातार अपने रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे हैं।21 सितंबर को चांद पर सुबह हो गई और सूर्य की रोशनी चांद पर वापस पहुंच गई है। इसके साथ ही इसरो ने प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को जगाने के लिए सिग्नल भेजना शुरू किया। हालांकि, अभी तक इन सिग्नल्स को रिसीव नहीं किया गया है।हालांकि, इसरो ने हार न मानने की बात कही है और इस बात का ऐलान किया है कि वह लगातार कोशिश में जुटा रहेगा।

23 अगस्त को चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम ने चांद के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग कर ली थी। उसके बाद से तकरीबन 11 दिन तक रोवर ने चांद की सतह से खनिजों, भूकंपीय गतिविधियों और प्लाज्मा के बारे में कई अहम जानकारियां इसरो को उपलब्ध कराईं। इस मिशन को 7 सितंबर तक के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि 3 दिन पहले ही इसरो ने विक्रम और लैंडर को स्विच ऑफ कर दिया था, ताकि इसमें बैटरी बाकी रहे और 14 दिन की रात के बाद जब चांद पर फिर सवेरा हो तो इन्हें फिर एक्टिव कर दिया जाए। शुक्रवार को इसरो ने यही कोशिश की जो नाकाम रही।

22 सितंबर को होने वाले सूर्योदय का भारत को बेसब्री से इंतजार था।पहले इसरो प्रज्ञान और विक्रम को 22 सितंबर को ही जगाने की कोशिश करने वाला था पर बाद में इसरो ने कहा है कि अब ये प्रयास शनिवार यानी 23 सितंबर को किया जाएगा। इसरो के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर के निदेशक निलेश देसाई ने कहा, "पहले हम प्रज्ञान और विक्रम को आज यानी 22 सितंबर को एक्टिवेट करने वाले थे लेकिन किन्हीं वजहों से अब हम ये कोशिश कल यानी शनिवार को करेंगे।"

चांद पर 20-21 सितंबर को सुबह हो चुकी है, यहां रात के वक्त -238 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हो जाता है, इसीलिए इसरो चांद पर सुबह होने के बावजूद दो दिन तक इसलिए इंतजार कर रहा था, ताकि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर लगे सोलर पैनल से बैट्रियां चार्ज हो जाएं। शुक्रवार को इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम और प्रज्ञान रोवर से संपर्क करने का काफी प्रयास किया, जो असफल रहा। हालांकि इसरो ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वैज्ञानिक कोशिश में जुटे हैं, जल्द ही चमत्कार हो सकता है।

इसके बाद शुक्रवार शाम को इसरो ने एक्स पर एक बयान जारी किया। इसरो ने अपने बयान में कहा, "विक्रम और प्रज्ञान से संपर्क स्थापित करने के प्रयास किए गए हैं। अब तक हमें इन दोनों से कोई सिग्नल प्राप्त नहीं हुआ है। इनसे संपर्क करने का प्रयास जारी रहेगा।"

इसरो की योजना के मुताबिक लैंडर और रोवर सक्रिय हो गए तो वे पहले की तरह ही चंद्रमा से और जानकारियां जुटाएंगे। इन जानकारियों को वे पृथ्वी पर भेजेंगे। इसरो का कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे भारत के राजदूत के रूप में वहां सदा के लिए पड़े रहेंगे।

चांद पर एक दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है।चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चंद्रयान-3 के लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर ने चांद पर पूरा एक दिन बिताया। इस दौरान विक्रम और प्रज्ञान के साथ गए पेलोड ने इसरो तक चांद की सतह के बारे में कई जानकारियां भेजीं।

निज्जर हत्याकांड मामले में ट्रूडो ने अब कही नई बात, बोले-कनाडा ने भारत को खुफिया इनपुट दिए
#hardeep_singh_nijjar_case_justin_trudeau_says_share_evident_to_india_weeks_ago


भारत-कनाडा के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड को लेकर अब नया दांव चला है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्होंने भारत के साथ पहले ही जानकारी साझा की थी।जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि कनाडा ने कुछ हफ्ते पहले हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े सबूत भारत से साझा किए हैं। इसमें वह सबूत हैं, जो दिखाता है कि हत्या में भारतीय एजेंट्स शामिल हैं।

ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'कनाडा ने उन विश्वसनीय आरोपों के सबूत को साझा किया है, जिनके बारे में मैंने सोमवार को बात की थी। हमने कई सप्ताह पहले ही ऐसा किया था। हमें उम्मीद है कि भारत हमारे साथ काम करेगा, ताकि इस गंभीर मामले की तह तक पहुंचा जा सके।'ये तीसरी बार है जब ट्रूडो ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर बात की है। हालांकि अब तक भारत कहता रहा है कि कनाडा ने अपने आरोपों के समर्थन में अब तक कोई सबूत पेश नहीं किए। 

इससे पहले जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को बिना किसी सबूत पेश किए कहा था कि जून महीने में हुई खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत सरकार के एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय सबूत हैं।उन्होंने कहा था, कनाडा की एजेंसियों ने पुख्ता तौर पर पता किया है कि कनाडा की ज़मीन पर कनाडाई नागरिक की हत्या के पीछे भारत सरकार का हाथ हो सकता है। हमारी ज़मीन पर हुई हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना अस्वीकार्य है और ये हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। 

इस बयान के बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को पांच दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दे दिया था। साथ ही कनाडा में भारतीय दूतावास ने वीज़ा सेवाओं पर ये कहते हुए रोक लगा दी कि ऑपरेशनल वजहों से फिलहाल ये सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं।इसके बाद भारत ने भी कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि भारत विरोधी गतिविधियों के चलते वहां रहने वाले भारतीय काफी सतर्क रहें।बता दें कि वहां भारतीय लोगों को धमकी जा रही है।