दुमका : एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुए कल्याण मंत्री, मामला जमीन विवाद से जुड़ा
दुमका : जमीन विवाद से जुड़े दस साल पुराने एक मामले में बुधवार को झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. हफीजुल हसन समेत आठ आरोपी दुमका के एमपी एमएलए की विशेष अदालत में पेश हुए।देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दाखिल परिवाद केश (पीसीआर) नम्बर 441/2013 मामले में एमपी एमएलए की विशेष अदालत सह अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी जितेन्द्र राम की अदालत में पेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री समेत आठ आरोपियों की ओर से वरीय अधिवक्ता एखलाक अहमद ने पैरवी की।
न्यायालय में दायर परिवाद पर बुधवार को आरोप पूर्व साक्ष्य की प्रक्रिया के तहत साक्षियों का बयान दर्ज कराने के साथ आगे की कार्रवाई के लिए अगली तारीख चार अक्टूबर 2023 मुकर्रर की गयी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार देवघर जिले के मधुपुर की रहनेवाली एक महिला द्वारा मधुपुर के अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में भादवि की धारा 147, 323, 379, 384, 452 और 506 के तहत जमीन विवाद को लेकर पीसीआर दाखिल किया गया था।
24 नवम्बर 2013 को जमीन विवाद को लेकर हुई घटना के संबंध में दायर पीसीआर केश में मो हफीजुल हसन, मो तनवीर, सुबोधानंद चौधरी, मुरारी चौधरी, सुशील अग्रवाल, राजेश पंसारी, पप्पु बथवाल और पल्टु बथवाल को आरोपी बनाया गया है। मो हफीजुल अंसारी वर्तमान में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। इस मामले में सभी आरोपी पूर्व से जमानत पर हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार संबंधित मामले में दोनों पक्षों में सुलह हो गया है और न्यायालय में पूर्व में ही संयुक्त रुप से सुलह पत्र दाखिल किया जा चुका है।
(दुमका से राहुल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट)
Sep 20 2023, 20:44