मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उद्योग विभाग के "मेक इन झारखंड" पॉलिसी- 2023 की समीक्षा की
रांची: झारखंड राज्य के सामाजिक आर्थिक परिपेक्ष्य में एमएसएमई सेक्टर काफी मायने रखती है । इस राज्य में इस सेक्टर के उद्योगों के विकास के लिए सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध हैं, वहीं यह बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने की भी क्षमता रखता है।इसी क्षेत्र में सीएम हेमन्त सोरेन उद्योग विभाग द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तैयार किए गए "मेक इन झारखंड" पॉलिसी- 2023 की समीक्षा की।
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने पर सरकार का विशेष जोर है। इस समीक्षा में मुख्यमंत्री ने सुझाव /निर्देश भी दिए। ऐसे में इस पॉलिसी में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, ताकि इसका लाभ यहां के किसानों को मिल सके। इससे किसानों के उत्पादों का भी बेहतर सदुपयोग होगा ।
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिले। इसके लिए जरूरी है कि विशेष रूप से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना हो, जहां बिजली -पानी -सड़क जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हों। इससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को उद्योगों लगाने के लिए बढ़ावा मिले इसके लिए कार्य योजना बनाकर उसे धरातल पर उतारें।
महिलाओ को भी उद्योग लगाने के प्रति आकर्षित करने के लिए सर्विसेज सेक्टर से उन्हें जोड़ने की पहल की जाए। इसके तहत उन्हें होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, अस्पताल लैबोरेट्री आदि खोलने के लिए जमीन के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाए।
Aug 24 2023, 13:08