रिटायर्ड डीजी डीके शर्मा की कनपटी चीरते निकल गई थी गोली, नीदरलैंड से आज बेटी के आने पर होगा अंतिम संस्कार 



  


लखनऊ । राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस डीके शर्मा ने दाहिनी कनपटी से सटाकर लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को गोली मारी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, ये गोली बाईं कनपटी को चीरती हुई निकल गई। गोली लगने से ज्यादा खून बह बहना उनकी मौत का कारण बना।पूर्व डीजी डीके शर्मा ने मंगलवार सुबह कुर्सी पर बैठकर खुद को गोली मारी थी। जहां उनके सामने टेबल पर लेटर पैड और पेन रखा था। जिसमें अंग्रेजी में सुसाइड नोट में दिनेश कुमार शर्मा ने बीमारी से परेशान होकर खुदकुशी करने की बात लिखी थी। डीके शर्मा की बेटी नीरलैंड में रहती है। बुधवार को उसके आने के बाद अंतिम संस्कार होगा। 

पहली मंजिल पर स्थित कमरे में गोली मारी थी

वर्ष 2010 में डीजी पद से रिटायर दिनेश कुमार शर्मा ने पहली मंजिल पर स्थित कमरे में गोली मारी थी। घटना के वक्त घर में लखनऊ विश्वविद्यालय से रिटायर लेक्चरर पत्नी नीता शर्मा और बेटा अरिंजय शर्मा थे। अरिंजय कानपुर से बीटेक करने के बाद यूएसए की एक कम्पनी में नौकरी करने लगे हैं। आजकल वर्क फ्राम होम पर होने के चलते लखनऊ में थे।बेटे अरिंजय ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता सुबह करीब 6 बजे करीब उठे थे। रोज की तरह टहले, फिर पहली मंजिल पर बने कमरे में चले गए थे। जहां उन्होंने खुद को गोली मार ली। उन्होंने बताया कि उनकी बहन परिवार के साथ नीदरलैंड में रहती हैं। उनके आने के बाद बुधवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा।

*योगी सरकार प्रदेश के पुराने जीर्ण शीर्ण माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी*

लखनऊ । योगी सरकार प्रदेश के पुराने जीर्ण शीर्ण माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। सरकार की इस योजना का लाभ निजी विद्यालयों को भी मिलेगा। योजना के तहत विद्यालयों के कायाकल्प में 75 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से दी जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत राशि प्रबंध तंत्र को खर्च करनी होगी। इस योजना को मंत्रिपरिषद की ओर से मंजूरी प्रदान कर दी गयी है। लोक भवन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसकी जानकारी दी।

  


मंत्रिपरिषद की बैठक में पारित प्रस्तावों की जानकारी देते हुए सुरेश खन्ना ने बताया की पिछले वर्ष भी सरकार यह योजना लेकर आई थी, जिसमे सरकार कि ओर से 50 प्रतिशत अनुदान देने की बात कही गयी थी जबकि बाकी राशि की व्यवस्था प्रबंध तंत्र को करनी थी। इस योजना के प्रति उदासीनता को देखते हुए अब सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब सरकार पुराने जीर्ण शीर्ण विद्यालयों के कायाकल्प पर 75 प्रतिशत राशि खर्च करेगी। जबकि प्रबन्ध तंत्र को सिर्फ 25 प्रतिशत राशि खर्च करनी होगी। प्रबन्ध तंत्र इसके लिए अपने सीएसआर फंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि विधायक या संसद निधि से भी राशि की व्यवस्था कर सकते हैं।

इस योजना के अन्तर्गत सरकार सबसे पहले 50 साल से ज्यादा पुराने विद्यालयों का कायाकल्प करेगी। इसके बाद 40 साल, फिर 30 साल पुराने विद्यालयों पर ध्यान दिया जाएगा। योजना के तहत विद्यालयों की फर्श, छत, लड़कियों के लिए पृथक शौंचालय समेत अन्य निर्माण कार्यों पर खास ध्यान रहेगा। सरकार इसके पहले 40 प्रतिशत, फिर 40 प्रतिशत और अंत मे 20 प्रतिशत की राशि देगी। योजना का उद्देश्य विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को पढ़ाई का सुरक्षित स्थान प्रदान करना है।

*अखिलेश यादव से आज मिलेंगे दिल्ली के सीएम*

लखनऊ । दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। दरअसल, केंद्र सरकार के दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अध्यादेश लाने के बाद से मुख्यमंत्री केजरीवाल विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसके तहत वह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अन्य नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं।

  


अखिलेश यादव से मुलाकात के दौरान केजरीवाल केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव, विपक्षी एकता सहित सियासी मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। अखिलेश से मुलाकात के दौरान केजरीवाल के साथ उनका डेलिगेशन यानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राज्यसभा सासंद संजय सिंह, राघव चड्ढा भी मौजूद रहेंगे।

हालांकि, केजरीवाल की अखिलेश से मुलाकात का मकसद केंद्र के अध्यादेश को कानून बनने से रोकना है। यह मकसद तभी पूरा हो सकता है, जब केजरीवाल को कांग्रेस का भी सपोर्ट मिले। कांग्रेस के सपोर्ट बिना केंद्र के प्रस्ताव को राज्यसभा में रोकना नामुमकिन है। कांग्रेस के अलावा उनको अन्य सभी विपक्षी दलों का साथ भी चाहिए होगा।

*प्रमुख तबादला नीति प्रस्ताव योगी कैबिनेट में पास, तीस जून तक किए जा सकेंगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले*
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें 23 प्रस्ताव रखे गए, जबकि 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान सबसे प्रमुख तबादला नीति प्रस्ताव भी पास किया गया। इसके तहत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे।
साथ ही सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट बनाने के प्रस्ताव पर भी सभी ने सहमति जताई। कुछ निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा कैबिनेट पर्यटन, परिवहन, गृह, प्राविधिक शिक्षा आदि विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम समेत सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

  


प्रस्तावित नीति के मुताबिक राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले 30 जून तक किए जा सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में मुख्यमंत्री की अनुमति पर कुछ समय-सीमा और बढ़ाई जा सकती है। यह नीति एक साल के लिए होगी।समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों के जिले में तीन वर्ष और मंडल में सात साल पूरे होने पर तबादले किए जाएंगे। स्थानांतरित किए जाने वाले समूह 'क' और 'ख' के अधिकारियों की संख्या संवर्गवार कार्यरत अधिकारियों की कुल संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

समूह 'ग' और 'घ' के कार्मिकों के स्थानांतरण के संदर्भ में यह संख्या संवर्गवार कार्यरत कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत रखने की योजना है। समूह 'ख' और 'ग' के कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर करने का प्रस्ताव है। पुरानी नीति की तरह इस साल भी हर तीन साल पर समूह 'ग' के कार्मिकों का पटल-क्षेत्र परिवर्तन किया जाएगा। मतलब एक ही पटल पर कोई कर्मचारी तीन साल से है तो उसका पटल बदल दिया जाएगा। कार्मिक विभाग का मानना है कि एक ही पटल पर सालों से काम करने से धांधली की संभावना बढ़ जाती है और कर्मचारी मनमानी करने लगता है।

केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश में घोषित किए गए आठ आकांक्षी जिलों चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, फतेहपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती व बहराइच और बुंदेलखंड के सभी सात जिलों झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट व महोबा में हर विभाग को सभी पदों पर प्रत्येक दशा में तैनाती करते हुए उन्हें भरना अनिवार्य किया जाएगा।कर्मियों के तबादले में ऑनलाइन को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसीलिए सभी विभागों को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन फीड कर लिया जाए, जिससे साफ्टवेयर के आधार पर तबादला किया जाएगा। इससे तबादले में गड़बड़ी और धांधली की संभावना कम है।

अब योगी कैबिनेट की बैठक में रखे गए प्रस्ताव

सड़क के दोनों तरफ यूटिलिटी सर्विस के लिए डक्ट के निर्माण का प्रस्ताव।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत केएम (कृष्ण मोहन) विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना का प्रस्ताव।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मेजर एसडी सिंह यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।उत्तर प्रवेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत अग्रवन हेरीटेज यूनिवर्सिटी, आगरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में।उप्र निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में 'विद्या विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में।उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र के अन्तर्गत महावीर यूनिवर्सिटी, मेरठ, उत्तर प्रदेश की स्थापना के संबंध में।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टेशनों को निजी सार्वजनिक सहभागिता पीपीपी पद्धति पर बस अड्डों को डिजाइन बिल्ड फाइनेंस आपरेट एंड ट्रांसफर माडल पर विकसित किये जाने के अन्तर्गत कुल 5 बस स्टेशनों के लिए चयनित विकासकर्ताओं को लेटर ऑफ इंटेंट दिए जाने तथा अवशेष 18 बस स्टेशनों के लिए फिर से निविदा आमंत्रित किए जाने के प्रस्ताव पर अनुमोदन के संबंध में।चिल्ला रेगुलेटर, दिल्ली निकट मयूर विहार सेक्टर-14ए से एमपी-3 रोड ( महामाया फ्लाई ओवर) नोएडा को जोड़ने के लिए शाहदरा ड्रेन के किनारे रोड के कार्य के लिए प्रस्तावित परियोजना/वित्तीय स्वीकृति पर अनुमोदन के संबंध में।उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2018 औद्योगिक विकास विभाग-6 एवं उत्तर प्रदेश रक्षा तथा एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2019 (वसंत) में संशोधन के संबंध में।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में उनके परिजनों को ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जीर्णोद्धार, मरम्मत, पुनर्निर्माण, निर्माण एवं अवस्थापना सुविधाओं के लिए सहयोगी अनुदान योजना के संबंध में संशोधित गाइड-लाइन्स।उत्तर प्रदेश राज्य के कोषागारों / उपकोषागारों में उपलब्ध बड़े मूल्यवर्ग के गैर न्यायिक भौतिक स्टाम्पों के विक्रय एवं निस्तारण हेतु कार्ययोजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में।भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार खरीफ 2023 से रबी 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में।

*बुजुर्ग दंपति से लूटपाट में तीन गिरफ्तार,नौकरानी के रिश्तेदार ने साथियों संग दिया था घटना को अंजाम*

लखनऊ । ठाकुरगंज के घासमंडी बाबा बालक दासपुरम निवासी इफ्तिखार हैदर के घर लूटपाट उनकी नौकरी के रिश्तेदार ने की थी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों ने नौकरानी से ही घर की पूरी जानकारी हासिल कर वारदात को अंजाम दिया था।

  


डीसीपी पश्चिम राहुल राज ने बताया कि घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। जिसमें एक में बदमाश एक टेंपो में बैठकर भागते नजर आए। पुलिस ने उसके नंबर के आधार पर मंगलवार सुबह चालक सीतापुर के रामपुर मथुरा निवासी गुलफाम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि उसके साथी कमाल और उसके दो साथी छोटू उर्फ जहीर व सर्वेश ने मिलकर लूट की है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी छोटू और सर्वेश को उनके घर से गिरफ्तार कर लूटी गई तीन अंगूठियां, दो मोबाइल फोन और चाकू बरामद किया। कमल की घटना के बाद से फरार है। उसकी तलाश की जा रही है।

एडीसीपी पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि पीड़ित इफ्तिखार हैदर के घर में काम करने वाली नौकरानी कमाल की रिश्तेदार है। कमाल दस दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था। उसका नौकरानी के घर आना-जाना था। उसने नौकरानी से ही इफ्तिखार के घर की पूरी जानकारी लेकर लूटपाट की। क्योंकि उसको पता था कि इफ्तिखार हैदर विदेश में काम कर चुके हैं और घर में केवल पति-पत्नी ही रहते हैं।

घासमंडी बाब बालक दासपुरम में इफ्तिखार हैदर ( 66 ) अपनी पत्नी शबीना (60) के साथ रहते हैं। सोमवार रात 9 बजे के करीब इफ्तिखार टीवी देख रहे थे तभी तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुस आए। इसीबीच नमाज अदा कर उनकी पत्नी शबीना भी टीवी वाले कमरे में आ गई। बदमाशों ने इफ्तिखार की गर्दन पर चाकू लगाकर शबीना से घर की चाभी मांगी। उसके बाद अलमारी खोलकर तलाशी ली। उसमें ज्यादा सामान न मिलने पर घर की तलाशी ली। उसके बाद दो मोबाइल फोन, इफ्तिखार की जेब में रखे करीब 20 हजार रुपयने नकद और सोने, पुखराज और हीरे की तीन अंगूठी छीन लेकर भाग निकले। सूचना पर जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी, डीसीपी वेस्ट राहुल राज ने जांच पड़ताल की थी।

*प्रदेश कैबिनेट ने सभी तरह के होटल को कानून के दायरे में लाने के लिए इससे संबंधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी*

लखनऊ । प्रदेश में होटल और अन्य पूरक आवास सेवाएं (छोटे होटल, गेस्ट हाउस, पेइंग गेस्ट हाउस, सराय आदि) का संचालन अब बिना रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए राज्य सरकार एक पोर्टल विकसित करेगी, जिसे निवेश मित्र के साथ जोड़ा जाएगा। प्रदेश कैबिनेट ने सभी तरह के होटल को कानून के दायरे में लाने के लिए इससे संबंधित व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। 

  


बीते साल भर में अनियमित तरीके से संचालित होने वाले ऐसे होटलों, आवास इकाइयों आदि में 114 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इसमें अनैतिक गतिविधियां भी शामिल रही हैं। ऐसे में इन व्यवसायों के संचालन को नियमों के दायरे में लाने और नागरिकों के सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, नैतिकता व शालीनता की रक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है। 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सराय अधिनियम के अंतर्गत इसे नियमों के दायरे में लाने के लिए उप्र होटल एवं अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियम, 2023 लागू करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नियमों के मुताबिक पोर्टल के जरिये आवास इकाई को अतिथियों का नाम, पहचान पत्र, चेक इन-चेक आउट और पते की जानकारी साझा करनी होगी। 

समस्त कर्मचारियों का नाम, पता समेत पूरा ब्योरा बताना होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी आवास इकाई संचालित नहीं होगी। आवेदन के 45 दिन के भीतर निर्णय नहीं होने पर इसे डीम्ड रजिस्टर्ड माना जाएगा। प्रतिष्ठान के मुख्यद्वार पर रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र लगाना होगा। 

अतिथि का फ्रंट डेस्क पर पूरा विवरण और अभिलेखों में प्रविष्टि के बिना ठहरने की सुविधा नहीं दी जाएगी। प्रत्येक इकाई के प्रवेश, निकास, फ्रंट डेस्क, पार्किंग में सीसीटीवी लगाने के साथ 30 दिन का फुटेज रखना होगा। हर समय परिसर में एक पर्यवेक्षक अथवा प्रबंधक की उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी।

*ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छामृत्यु, नौ जून तक करेंगी इंतजार, फिर आगे लेंगी फैसला*

लखनऊ । ज्ञानवापी मामले में वादी राखी सिंह ने खुला पत्र जारी किया है। उन्होंने हिंदू पक्ष की चार महिला वादिनी व कुछ अधिवक्ताओं पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। साथ ही राष्ट्रपति से इच्छामृत्यु की मांग की है। उनका कहना है कि नौ जून की सुबह नौ बजे तक जवाब का इंतजार करेंगी, फिर आगे का फैसला लेंगी। 

  


मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया जा रहा है। इसमें शासन व प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। झूठा प्रचार किया गया कि मैं, मुकदमा वापस लेना चाहती हूं। हम मानसिक दबाव झेल रहे हैं। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इससे पहले ज्ञानवापी मामले के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन ने भी मुकदमों से हटने का एलान किया था।

*जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम मुरादाबाद ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया*

लखनऊ । राष्ट्रीय लोक अदालत में महत्वपूर्ण योगदान देने पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय सम्मानित मुरादाबाद-21मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मे 39 मुक़दमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण करके जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-प्रथम मुरादाबाद ने प्रदेश मे प्रथम स्थान प्राप्त किया। जिस पर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष न्याय मूर्ति अशोक गुप्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम, मुरादाबाद के अध्यक्ष रामशंकर सहित सदस्य व कर्मचारियों की सराहना करते हुए पत्र जारी किया है । साथ ही जिला उपभोक्ता आयोग-प्रथम के अध्यक्ष ने प्रथम स्थान दिलाने मे योगदान करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की। 
                    
विदित है कि 21मई को सम्पूर्ण देश मे मुक़दमों को सुलह समझौते के आधार पर  निस्तारित करने हेतू राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसके अनुक्रम में जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम मुरादाबाद में भी लोक अदालत का आयोजन किया गया । लोक अदालत मे उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय ने सुलह-समझौते के आधार पर मुक़दमों के निस्तारण मे महत्वपूर्ण योगदान देकर जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम मुरादाबाद में रूपये 1करोड़ 31लाख 90हज़ार 408 की धनराशि के 39 परिवादों को निस्तारित कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

  


 राष्ट्रीय लोक अदालत मे निस्तारित मुक़दमों की संख्या एवं धनराशि को देखते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग लखनऊ के अध्यक्ष के निर्देश पर निबंधक प्रदीप कुमार ने अपने पत्र 31मई,2023 के माध्यम से जिला आयोग के अध्यक्ष रामशंकर सहित सदस्य व कर्मचारियों की प्रशंसा की। जबकि जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम के अध्यक्ष रामशंकर, सदस्य राजकुमार विश्वकर्मा व सुश्री रंजना ने राष्ट्रीय लोक अदालत मे जिला उपभोक्ता आयोग को प्रदेश में प्रथम स्थान दिलाने पर अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय को प्रशस्ति पत्र देकर उनके योगदान की सराहना की।

*रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोलीमार की आत्महत्या, मौके से मिला सुसाइड नोट*

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड डीजी दिनेश शर्मा ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब जीना नहीं चाहता हूं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर के विशाल खंड दो के घर में खुद को गोली मारी।

  


डीके शर्मा 2010 में डीजी आवास विकास पुलिस निगम के पद से रिटायर्ड हुए थे। हालांकि, पुलिस ने उस कमरे को सील कर दिया है, जिसमें डीके शर्मा की लाश मिली है। सुसाइड के बाद जो फोटो सामने आई है। उसमें लाश कुर्सी पर थी। सामने छोटी टेबल रखी हुई है। पुलिस के मुताबिक, शर्मा ने कुर्सी में बैठकर कनपटी पर गोली मारी है। रिवॉल्वर भी कुछ दूरी पर पड़ा मिला है। उसे जांच के लिए भेजा गया है। फर्श पर काफी खून बिखरा हुआ है।

फॉरेंसिक और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचे। कमरे में सबूत इकट्‌टा किए। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह 7.15 बजे पुलिस को डीके शर्मा के सुसाइड की सूचना मिली। ऐसे में माना जा रहा है कि उन्होंने सुबह के वक्त ही खुद को गोली मारी है। घटना के वक्त घर में कौन-कौन था? कौन कहां था? इस बारे में डिटेल नहीं मिल पाई है।पुलिस अफसरों का कहना है कि जिस पोजिशन में लाश मिली है। उससे लगता है कि पूरा प्लान करके उन्होंने सुसाइड किया है। वह कुर्सी में बैठे उसके बाद पिस्टल से कनपटी में गोली मारी। फिलहाल, सीनियर आईपीएस से मामला जुड़ा होने के चलते पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है।

कमरे से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें उन्होंने अपनी बीमारी को सुसाइड की वजह बताया है। लिखा है-"मैं सुसाइड कर रहा हूं। मैं एनजाइटी से परेशान हूं। मैं अपनी ताकत और हेल्थ को खो रहा हूं। इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है।" सुसाइड नोट के आखिरी में उन्होंने अंग्रेजी में अपना नाम लिखा। आज की तारीख लिखी और फिर सिग्नेचर भी किए। इसके ऊपर ही उन्होंने वह पेन रख दिया, जिससे उन्होंने इस नोट को लिखा था। यह नोट कमरे की टेबल पर एक राइटिंग पैड में लिखा मिला।

सुसाइड की खबर मिलने के बाद डीके शर्मा के घर पर रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी पहुंच गए हैं। आखिर ऐसी क्या बीमारी थी, जिससे आईपीएस हार गया? इस बारे में पता नहीं चल पाया है। सभी हैरत में थे कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया। परिवार ऐसे सवालों पर फिलहाल कुछ भी नहीं बता पा रहा है। शर्मा के शव को पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। एक बेटा और कुछ रिश्तेदार पोस्टमॉर्टम हाउस गए हैं।

*मंडलायुक्त ने किया निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण*

लखनऊ। मंडलायुक्त डॉ रोशन जैकब ने मंगलवार को  फिर से लाटूश रोड, शिवाजी मार्ग,शाहजनफ सड़कों पर चल रहे निर्माणाधीन कार्यो का निरीक्षण किया। उनके द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशो के अनुपालन में  अभी तक क्या-क्या कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उन कार्यो का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

  


निरीक्षण के दौरान लाटूश रोड पर पाया गया कि बिजली के पोलों की शिफ्टिंग करा ली गई है। मंडलायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पानी के टैंकर से डक्ट में पानी भरा कर यह सुनिश्चित करा लें कहीं लीकेज तो नहीं है। संबंधित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि डक्ट का वाटर प्रूफिंग करा लिया गया है।

शाहजनफ सड़कों के निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि सिविल कार्य पूर्ण होने के बाद तत्काल मलबों को सड़कों के किनारे से हटा लिया जाये।लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल वीन के ठेकेदारों द्वारा कार्यो में धीमी रफ्तार मिलने तेजी लाने को कहा, नहीं तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।