झारखंड सरकार के कृषि मंत्री ने केंद्र सरकार से सुखाड़ राहत के लिए मांग किया है 9,682.69 करोड़ रुपये
राँची: झारखंड सरकार के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने सुखाड़ राहत के लिए केंद्र सरकार से 9,682.69 करोड़ रुपये की मांग की है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि आपदा विभाग से समन्वय स्थापित कर यह राशि किसानों को दिया जाए ताकि सुखाड़ झेल रहे किसानों को राहत मिल सके।
गौरतलब है कि कृषि मंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा से मुलाकात की। कृषि भवन में हुई इस मुलाकात में झारखंड के कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे। कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि सचिव को यह भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने सुखाड़ प्रभावित जिलों में पंजीकृत किसानों को 3500 रुपये की सहायता राशि दी है।
गौरतलब है कि झारखंड में पिछले वर्ष मानसून की अनियमितता की वजह से 24 में से 22 जिलों में भीषण सूखा पड़ा था।
कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा को बताया कि पिछले साल मानसून की अनियमितता के कारण कम बारिश हुई जिसकी वजह से फसल का उत्पादन नहीं हुआ। राज्य सरकार ने अपने सर्वेक्षण के आधार पर 24 में से 22 जिलों के 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर पंजीकृत प्रति किसान 3500 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध करवाई। बता दें कि कुछ महीने पहले केंद्र की टीम भी झारखंड आई थी और सूखा प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण किया था। कृषि निदेशक निशा उरांव के साथ वार्ता भी हुई थी। केंद्र की ओर से भेजी गई टीम ने राज्य सरकार को हरसंभव सहायता पहुंचाने का आश्वासन भी दिया था लेकिन वह अभी लंबित है।
झारखंड के कृषि मंत्री की 9,682.69 करोड़ रुपये की सहायता राशि की मांग पर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण सचिव मनोज आहूजा ने आश्वासन दिया है कि वह आपदा सचिव से खुद बात करेंगे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कृषि सचिव से कई बिंदुओं पर बातचीत हुई है। राज्य में मिट्टी टेस्टिंग लैब की स्थापना, आत्मा के लिए रिवॉल्विंग फंड एंड प्रोत्साहन राशि की बढ़ोतरी जैसे कई बिंदुओं पर विस्तृत बातचीत हुई। कृषि मंत्री ने बताया कि फसल बीमा योजना से जुड़े तकनीकी पहलुओं को लेकर केंद्रीय कृषि सचिव ने सकारात्मक जवाब दिया है।
कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीक की मांग पर केंद्रीय कृषि सचिव ने अपने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि झारखंड इस बार जब हनी मिशन प्रोजेक्ट लाए तो उसे जल्द से जल्द अप्रूव कर राशि निर्गत की जाए।
केंद्रीय कृषि सचिव मनोज आहूजा ने निर्देश दिया है कि झारखंड सरकार मिट्टी जांच के लिए 500 हाईस्कूलों को चिह्नित करे। केंद्र सरकार वहां सॉयल टेस्टिंग लैब की स्थापना करेगी। छात्रों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यही छात्र किसानों को बताएंगे कि उनके यहां की मिट्टी कैसी है और वहां कौन सी फसलों का उत्पादन करना ठीक रहेगा। उन्होंने कहा कि यह अच्छा प्रयोग होगा। कृषि सचिव ने यह भी बताया कि भारत सरकार ने सीड ट्रेकिंग के लिए पोर्टल की व्यवस्था की है और इसे झारखंड में भी लागू किया जाए।
May 22 2023, 21:19
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