हड़ताल के दौरान रिम्स में 28 मरीजों की हुई मौत पर जांच कमेटी का प्रस्ताव न भेजने पर राज्य सरकार से नाराज हाई कोर्ट


रांची:- रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स और नर्स की हड़ताल के दौरान हुए 28 मरीजों की हुई मौत पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमे जांच कमेटी को लेकर राज्य सरकार द्वारा अबतक प्रपोजल नहीं भेजे जाने को लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक इसे नहीं भेजा जाएगा तो कड़ा आदेश पारित किया जाएगा।

झारखंड हाईकोर्ट में छात्र संघ की ओर से एक याचिका दायर की गई थी।  इसमें कहा गया है कि 1 जून 2018 को रिम्स में एक मरीज की कथित रूप से गलत इलाज करने की वजह से जान चली गई थी। मृतक के परिजनों ने इसके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था। परिजनों के प्रदर्शन के विरोध में रिम्स के डाॅक्टरों व नर्सों ने कामकाज ठप कर दिया था। इस दौरान अस्पताल में चिकित्सा व्यवस्था पूरी तहर बंद हो गई थी। इसी समय इलाज के अभाव से 28 मरीजों की मौत हो गई थी।

इसी मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की अदालत में हुई। हाईकोर्ट ने मौखिक कहा कि अगर राज्य सरकार की ओर से जांच कमेटी का प्रस्ताव जल्द नहीं भेजा गया तो अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट सरकार के खिलाफ कड़ा आदेश पारित करेगी।

अपडेट: 15 लाख का माओवादी रीजनल कमांडर इंदल गंजू ने रांची में किया आत्मसमर्पण
रांची:- झारखंड के जंगलों में माओवादियों के खात्मे को लेकर कई बड़े अभियान चलाए जा रहे है। इस अभियान में झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।  पुलिस की कार्रवाई और पुनर्वास नीति के तहत 15 लाख के इनामी नक्सली रीजनल कमाण्डर इंदल गंझू ने सुरक्षा बालो के सामने आत्म समर्पण कर दिया है। इंदल पर विभिन्न थानों में 145 से अधिक मामले दर्ज हैं. मध्य जोन का माओवादियों का सबसे बड़ा कमांडर था इंदल गंजू।
 इंदल गंजू मुख्य रूप से बिहार के गया जिले का रहने वाला है। इंदल के आत्मसर्पण से माओवादी संगठन को एक बड़ी चोट पहुंची है। बता दें कि वह 20 वर्षों से अधिक समय से माओवादी संगठन में सक्रिय था। अब उसके आत्म समर्पण से मध्य जॉन में माओवादी की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है।  इंदल पलामू गढ़वा औरंगाबाद में आतंक का पर्याय बन गया था। इसने संगठन में रहते हुए कई बड़े घटना को अंजाम दिया था।

आत्मसर्पण के दौरान आईजी अमोल होमकर ने कहा कि झारखंड में नक्सलियों के खात्मे को लेकर जंगलों में अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ को कई बड़ी सफलताएं मिली है।  सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही सरकार की आत्म समर्पण और पुर्नवास नीति के तहत नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा की ओर लौट रहे हैं। इस आत्म समर्पण नीति के तहत कई बड़े नक्सलियों ने हथियार डाला है।

रांची में नाबालिग से गैंग रेप मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
रांची के सिकिदिरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 

बताया गया है कि मंगलवार रात मेला देख कर घर नाबालिग का आरोपियों ने पीछा किया और सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से ईडी ने शुरू की पूछताछ




रांची: रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से आज फिर ईडी ने पूछताछ शुरू कर दिया है।पूर्व डीसी पर आरोप है कि उन्होंने 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जिस हेहल अंचल के बजरा मौजा के 7.16 एकड़ जमीन की घेराबंदी करवाई थी, वह फर्जी हैं। ईडी को कई लोगों से पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि जल्दबाजी में रांची डीसी ने यह फैसला लिया था। इस फैसले के पीछे क्या वजह थी ? आज छवि रंजन से पूछताछ में ईडी इसी सवाल के जवाब की तलाश करेगी।

पिछली बार कई सवालों के जवाब में छवि रंजन ने याद नहीं है, याद नहीं कर पा रहा हूं दिया था। ओइस बार जमीन घोटाला मामले में आज के दिन को बेहद अहम माना जा रहा है। छवि रंजन पूर्व के दो समन के बाद भी ईडी के समक्ष नहीं पहुं थे, ईडी ने तीसरा समन भेज कर 24 अप्रैल को रांची स्थित जोनल कार्यालय में बुलाया था। आइएएस छवि रंजन से करीब 10 घंटे तक पूछताछ की गयी थी।

छवि रंजन से ईडी ने उनके और आश्रितों से जुड़ी सारी संपत्ति की जानकारी भी मांगी गयी थी। 24 अप्रैल को पूछताछ के बाद उन्हें पहले एक मई को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। इस तारीख को बदलकर चार मई किया गया था। आज इस मामले में एक बार फिर छवि रंजन ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए मौजूद है। इडी ने आठ मई को व्यापारी विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है और 10 मई को जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष से पूछताछ होगी।



छवि रंजन पर ना सिर्फ इस जमीन बल्कि चेशायर होम रोड की जमीन की खरीद बिक्री मामले में भी नाम आ रहा है। 13 अप्रैल को उनके और जमीन कारोबारियों के ठिकानों पर छापा मारा था। आइएएस छवि रंजन सहित 18 लोगों से जुड़े 22 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। बताया जाता है कि इस छापेमारी में भी ईडी के पास कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। छापेमारी में बड़गांई के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के आवास से भारी मात्रा में डीड मिले थे। वहीं कुछ जमीन माफिया के यहां से फर्जी डीड बनाने के स्टांप आदि मिले।

भाकपा माओवादी के रिजनल कमेटी मेंबर इंदल गंझु आज रांची जोनल आईजी कार्यालय में करेगा सरेंडर


गुरुवार को रांची जोनल आईजी कार्यालय में भाकपा माओवादी के रिजनल कमेटी मेंबर इंदल गंझु झारखंड पुलिस और CRPF के पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगा. 

दोपहर करीब 12.30 बजे झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इंदल सरेन्डर कर रहा है.

बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल पर डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) माफ करने के लिए कैंप आज से


रांची. बिजली उपभोक्ताओं के बकाये बिल पर डिले पेमेंट सरचार्ज (डीपीएस) माफ करने के लिए शुरू हुई वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (ओटीएस) के लिए रांची के विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाये जायेंगे. 

रांची एरिया बोर्ड के जीएम पीके श्रीवास्तव ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं का बिजली बकाया है, वे एकमुश्त भुगतान कर डीपीएस माफी योजना का लाभ ले सकते हैं. कैंप में बिल का भुगतान भी किया जा सकता है.

राँची: राज्य हज कमेटी के सदस्यों की बैठक आज 11.30 से राँची में होगी


रांची. राज्य हज कमेटी के सदस्यों की बैठक गुरुवार को दिन के 11.30 बजे से हज कार्यालय परिसर कडरू में होगी.

 बैठक में हज यात्रा पर चर्चा की जायेगी. मालूम हो कि इसी माह की 21 तारीख से हज यात्रा शुरू होनी है. बैठक में हज कमेटी के अध्यक्ष डॉ इरफान अंसारी के अलावा अन्य सदस्य व विधायक उपस्थित रहेंगे.

राँची: हेहल अंचल के बजरा मौजा के 7.16 एकड़ जमीन मामले में जांच कर रही ईडी कार्यालय में आज आईएएस छवि रंजन से होगी पूछताछ


आईएएस छवि रंजन रांची स्थित ED कार्यालय में आज होंगे पेश

रांची के पूर्व उपायुक्त छविरंजन ने 150 पुलिस जवानों को तैनात कर जिस हेहल अंचल के बजरा मौजा के 7.16 एकड़ जमीन की घेराबंदी करवायी, उसके दस्तावेज रजिस्ट्री कार्यालय से गायब पाये गये हैं.

 इडी को जांच के दौरान इस बात की जानकारी मिली है. इस जमीन का म्यूटेशन और घेराबंदी तत्कालीन उपायुक्त छविरंजन के आदेश पर आनन-फानन में किया गया था. इस बीच इडी द्वारा जारी समन के आलोक में चार मई को छविरंजन से पूछताछ की तिथि निर्धारित है. 

जमीन की हेराफेरी के मामले में आठ मई को विष्णु अग्रवाल और 10 मई को जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष से पूछताछ होगी.

नेता प्रतिपक्ष मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत






रांची: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन एवम खेलकूद युवाकार्य मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी।

प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे।

उन्होंने कहा एक समाचार पत्र में साक्षात्कार के माध्यम से अतीक अहमद जैसे कुख्यात अपराधी को मंत्री जी ने महिमा मंडित किया है। 

कहा कि मंत्री जी के बयान से राज्य सरकार की मंशा ही उजागर हुई है। यह सरकार अपराध और अपराधियों के संरक्षण संरक्षण के साथ तुष्टिकरण में लिप्त है।
उन्होंने कहा कि यह कोई पहली बार नहीं है बल्कि मंत्री जी असंवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना बयान देने के अभ्यस्त हो चुके हैं।

प्रकाश ने 1932की नियोजन नीति के संबंध में भी मंत्री के बयान को जनता एवम बेरोजगार नौजवानों को दिग्भ्रमित करने वाला बताया। कहा कि हेमंत सरकार की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है।

नेता प्रतिपक्ष मामले में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को उलझाया है।

कहा कि राज्य में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पद आज नेता प्रतिपक्ष के बिना खाली पड़े हैं। राज्य सरकार को जनसमस्याओं के समाधान से कुछ भी लेना देना नहीं है।

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधायक सरयू राय को भेजा मानहानि का नोटिस




रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने अधिवक्ता प्रकाश झा के माध्यम से विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है. 

उनका कहना है कि सरयू राय ने झूठा-फर्जी वायरल वीडियो और कथित प्रतिबंधित पिस्टल रखने का आरोप लगाया है. यह दूसरी बार है, जब बन्ना गुप्ता ने सरयू राय पर मानहानि का केस दर्ज कराया है. 



इससे पहले उन्होंने प्रोत्साहन राशि के झूठे आरोप के जवाब में सरयू राय पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जो न्यायालय में प्रक्रियाधीन है।