स्कार्पियों सवार ने महिला पर कसी अश्लील फब्तियां, पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी



  


 लखनऊ। गोमतीनगर विस्तार थानाक्षेत्र अन्तर्गत होली मिलने आई महिला से स्कार्पियो सवार ने अश्लील फब्तियां कसी। विरोध जताने पर आरोपियों ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गए।



 हालांकि, पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच-पड़ताल शुरु कर दी है।गोमतीनगर विस्तार थाना प्रभारी विनय कुमार चतुर्वेदी के मुताबिक, सुलभ आवास सेक्टर-एक के रहने वाले पीड़ित ने तहरीर देते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

 पीड़ित ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 09 बजे उनकी महिला मित्र होली पर मिलने घर आई थी। उस वक्त पीड़ित के दो अन्य साथी भी मौजूद थे। वापस लौटते समय उनके घर के समीप एक काले रंग की स्कार्पियों महिला मित्र के पास रुकी और स्कार्पियो ड्राइवर ने उनकी दोस्त पर अश्लील फब्तियां कसते हुए गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की।

 जब तक पीड़ित अपने दोस्तों के संग स्कार्पियों की तरफ दौड़ा तो ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से भाग निकला। इसके बाद पीड़ित ने गोमतीनगर विस्तार थाने में तहरीर देते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई। थाना प्रभारी ने बताया कि गाड़ी की नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ी मालिक का पता लगाया जा रहा है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों सहित 21 प्रस्ताव को योगी सरकार ने दी मंजूरी 

लखनऊ। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 22 प्रस्ताव लाये गये, जिसमें से कैबिनेट ने 21 प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। 

  


बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी योगी सरकार ने मंजूरी दे दी है। मंत्रीपरिषद् की बैठक के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 

इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की गयीं, जिस पर न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिये थे। 

सेवानिवृत न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में हुआ था आयोग' का गठन

उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। 

आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है। इस रिपोर्ट को मंत्रीपरिषद् की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। 



ओबीसी को सम्पूर्ण रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध :  एके शर्मा

नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया चूंकि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सबज्युडिस है और इसपर अगली सुनवाई आगामी 11 अप्रैल को होनी है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट को सरकार की ओर से अगले दो दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को सम्पूर्ण रिजर्वेशन देने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी रहेगी इसमें कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है।

सहारा हॉस्पिटल में स्तन सम्बन्धी रोगों की समस्याओं के निराकरण पर दिया गया बल

लखनऊ। स्तन में गांठ जैसी समस्याएं होना आम बात हो गयी है और इस समस्या से अब किशोरियां भी प्रभावित होने लगी हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर डॉक्टर फरहा अरशद ने सभी महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि महिलाओं को जरा भी गांठ की समस्या महसूस हो तो उन्हें तुरंत जांच करवाना चाहिए। इस तरह की गांठें बहुत तेजी से बढ़ने यानि परिवर्तन की क्षमता रखती हैं और उन्होंने यह भी बताया कि छाती की सुंदरता का भी ध्यान रखते हुए इस बीमारी को दूर किया जा सकता है।

  


उन्होंने ऐसी ही एक मरीज का जिक्र करते हुए बताया कि अभी हाल ही में सहारा हॉस्पिटल में आयी 17 वर्षीय किशोरी को दो महीने पहले छाती में गांठ का पता चला, तो परिजनों ने उसका होम्योपैथिक इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके स्तन की गांठ उस समय केवल मात्र 2 से 2.30 सेंटीमीटर थी लेकिन तीन हफ्तों के अंदर यह गांठ बहुत तेजी से बढ़ने लगी क्योंकि लड़की दुबली-पतली थी और उसकी वजह से छाती लटक कर पेट की नाभि तक आ गयी थी।

 हाथ व कंधे में दर्द के साथ साथ उसके शरीर की बनावट भी बहुत बेडौल दिखने लगी थी। जब किशोरी को सहारा हॉस्पिटल में छाती रोग विशेषज्ञ डॉ.फरहा को दिखाया गया तो उन्होंने परामर्श के साथ किशोरी का सी.टी. स्कैन  एवं सायटोलॉजी करवाया तो उन जांचों में पता चला कि उसके स्तन की गांठ 21 सेंटीमीटर हो गयी जो लगभग पहले से 10 गुना तक बढ़ गयी थी और डॉक्टर फराह को महिला में फ्राबलायड टयूमर होने की आशंका जाहिर हुई। डॉक्टर ने उसे तुरन्त सर्जरी की सलाह दी। 

इसके बाद  फ्रोजन सेक्शन पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजू शुक्ला द्वारा किया गया जिससे पता चला कि अगर तुरन्त गांठ का इलाज न मिलता तो मरीज की हालत बहुत ही गम्भीर अवस्था में पहुंच सकती थी। 



डॉक्टर फराह ने सर्जरी के दौरान स्तन को बचाते हुए गांठ को निकाल दिया जिससे महिला मरीज व उनके परिजन इलाज पाकर बेहद खुश और संतुष्ट हुए थे।
सहारा इंडिया परिवार के वरिष्ठ सलाहकार अनिल विक्रम सिंह जी ने बताया कि हमारे अभिभावक सहाराश्रीजी ने सदैव सभी को स्वास्थ्य सुरक्षा विशेष सजग रखने की बात कही है। 

इसी क्रम में उन्होंने ऐसे विश्वस्तरीय सहारा अस्पताल का निर्माण किया है, जहां हर प्रकार वर्ग आयु के लोगों को किफायती दरों पर इलाज मिल रहा है। उन्होंने बताया कि परिवार में महिला के स्वस्थ रहने से सम्पूर्ण परिवारीजन स्वास्थ्य एवं खुश रहते हैं। उन्होंने भी सलाह दी कि महिलाएं किसी भी बीमारी को अनदेखा न करें। सही समय पर सही इलाज ही रोगों की गम्भीरता से बचा सकता है।

नगर निकाय चुनाव : पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने दी मंजूरी 



  


लखनऊ । नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को योगी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है। मंत्रीपरिषद् की बैठक के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने लोकभवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर पांच दिसंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में दाखिल की गयीं, जिस पर न्यायालय ने आरक्षण की प्रक्रिया को समर्पित आयोग बनाकर जांचने के आदेश दिये थे। 

उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को उच्च न्यायालय का आदेश आया था, जिसके अगले ही दिन 28 दिसंबर को प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत न्यायमूर्ति रामअवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया। आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए छह माह का समय दिया गया था। आयोग ने आधे से भी कम समय में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।

 इस रिपोर्ट को मंत्रीपरिषद् की ओर से स्वीकार कर लिया गया है। मंत्री एके शर्मा ने बताया चूंकि राज्य सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सबज्युडिस है और इसपर अगली सुनवाई आगामी 11 अप्रैल को होनी है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट को सरकार की ओर से अगले दो दिन के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

 सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को सम्पूर्ण रिजर्वेशन देने के लिए पहले भी प्रतिबद्ध थी और आगे भी इसमें कोई दिक्कत होती नहीं दिख रही है।

उप्र जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के सामान्य परिषद   में उपाध्यक्ष समेत 9 सदस्य नामित

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की पहल पर संस्कृति विभाग के अधीन स्वायत्तशासी संस्था उप्र जैन विद्या, शोध संस्थान, लखनऊ के संविधान के प्राविधान के अनुसार सामान्य परिषद में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों को नामित किया गया है। 

  


इस संबंध में प्रमुख सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम द्वारा 4 मार्च, 2023 को कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है। नामित महानुभावगण का कार्याकाल तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा राज्य सरकार द्वारा हटाये जाने की तिथि तक जो भी पहले हो, होगा। 

जारी आदेश के अनुसार प्रो (डा) अभय कुमार जैन, सेक्टर-एम आशियाना कॉलोनी, लखनऊ को उपाध्यक्ष/सदस्य नामित किया गया है।



 इसके अलावा राहुल जैन, सरवज्ञान करहल रोड, मैनपुरी, डा जीवन प्रकाश जैन, दिगम्बर जैन इंस्टीट्यूट ऑफ, कासमोग्राफिक रिसर्च जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, आशीष जैन, जैन गली मेन रोड सिरसागंज, डा अक्षय जैन टड़ैया भवन सिविल लाइन्स बैंक आफ बड़ोदा के सामने ललितपुर,  प्रमोद जैन, आईआईटी बैचयू, कैम्पस वाराणसी, पुखराज जैन सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लि चरगंवा, मेडिकल कॉलेज रोड गोरखपुर,  सुनील कुमार, घरनाजपुर, कुरावली, मैनपुरी तथा प्रो सुधा जैन 245/30 धनकुंज, भरवाना सिंह सिहवाला रोड, राजा बाजार, लखनऊ को सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

हिंदू महासभा के प्रवक्ता को पाकिस्तान से मिली धमकी



  


- शिशिर चतुर्वेदी राम जन्मभूमि वाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में है पैरोकार
-धमकी मिलने के बाद प्रवक्ता ने कैसरबाग कोतवाली में दी तहरीर

लखनऊ। कैसरबाग कोतवाली में अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने तहरीर देते हुए कहा कि, उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। जिसमें पाकिस्तान से उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने फोन रिकॉर्ड का ब्यौरा देते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की है। 
गौरतलब है कि अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी  राम जन्मभूमि वाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में पैरोकार है। इसके अलावा वह काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा कृष्ण मंदिर मसले के पक्षकार हैं। साथ ही वह लखनऊ की टीले वाली मस्जिद के भी पक्षकार है। बताया कि कई दिनों से विशेष समुदाए के लोग उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। जिसके तहत आलोचनाएं कर उन्हें धमकी भी दी जा रही हैं। गुरुवार को उन्होंने कैसरबाग कोतवाली में तहरीर देते हुए कहा कि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। उन्हें दो नंबरों से पाकिस्तान से धमकी दी जा रही है। पूर्व में भी दो बार उन्हें धमकी दी जा चुकी है। इस पर उन्होंने लखनऊ पुलिस से अपनी सुरक्षा बढ़ाई जाने को लेकर मांग रखी थी। बताया कि दो बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। इस बार उन्होने अपने फोन रिकॉर्ड का ब्यौरा देते प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाने की मांग की है।

कैबिनेट मंत्री ने मत्स्य विभाग का किया औचक  निरीक्षण, गायब मिले अधिकारी 



  


लखनऊ। यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे मत्स्य विभाग के औचक निरीक्षण पर पहुंचे तो हड़कंप मच गया। इस समय तक कोई भी अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचा था। इस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। 

उन्होंने मत्स्य विभाग के निगम, फेडरेशन और निदेशालय में निरीक्षण किया और अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी तय समय पर कार्यालय पहुंचा करें।

पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ ही कराए जाएंगे निकाय चुनाव : डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 

लखनऊ। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार पहले दिन से ही कह रही है कि पिछड़ों को आरक्षण दिए बिना निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। भाजपा सरकार हमेशा ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव चाहती है। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के साथ संपन्न होंगे। 

  


उप मुख्यमंत्री मौर्य ने कहा कि निकाय चुनाव में आरक्षण तय करने के लिए बनाए गए आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद पिछड़ों का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा। 

रदेश सरकार की ओर से निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। 

सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों की हिस्सेदारी तय करने के लिए आयोग को सर्वे के लिए 31 मार्च 2023 तक का समय दिया था लेकिन यह रिपोर्ट तय समय सीमा से करीब 22 दिन पहले ही सरकार को सौंप दी गई है। 350 पेज की इस रिपोर्ट को 2 महीने 10 दिन में तैयार किया गया है।

कैबिनेट बैठक में  प्रदेश के लिए खेल नीति समेत 22 प्रस्तावों को मंजूरी,अयोध्या में पंचकोशी मार्ग के लिए 200 करोड़ दिए 

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में शुक्रवार को प्रदेश के लिए खेल नीति को मंजूरी दे दी गई। खेल प्राधिकरण बनेगा। 465 करोड़ से अयोध्या की सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी 2023- 24 को मंजूरी दी है।

  


बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस में उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि चार निजी विश्विद्यालय को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है। इसमें टीएस मिश्रा विश्विद्यालय लखनऊ भी शामिल है। वरुण अर्जुन विश्विद्यालय शाहजहांपुर, फारुख हुसैन विश्विद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्विद्यालय बिजनौर के लिए भी आशय पत्र जारी किया गया है। 

बैठक में स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि अयोध्या में दो किलोमीटर मार्ग के चौड़ीकरण और विस्तारीकरण की मंजूरी मिली है। 65 करोड़ रुपये खर्च आएगा। पुलिस कमिश्नर प्रणाली में गुंडा एक्ट में एडीएम, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को भी कार्रवाई का अधिकार दिया गया है।



अयोध्या में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई प्रस्ताव पास हुए हैं। अयोध्या में 65 करोड़ से 2 नई सड़क बनेंगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ पास किए गए। अयोध्या के डेवलपमेंट के लिए कुल 465 करोड़ पास किए गए है। तीन प्रस्ताव पास किए गए हैं।

कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि बाराबंकी में आईटी पार्क विकसित किया जाएगा। माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की कताई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है। इसमें 29.5 करोड़ की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ की देनदारी सरकार चुकता करेगी।

डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रयासों से हरौनी रेलवे स्टेशन पर फिर रुकेगी मेमो ट्रेनें, क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर

लखनऊ। सरोजनी नगर विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह के निरंतर प्रयासों से सरोजनीनगर की जनता को होली पर नई सौगात मिलने जा रही है। जनता के आवागमन को सुगम करने के लिए कोरोना काल में बंद हुए हरौनी स्टेशन पर मेमू ट्रेनों के स्टॉपेज पुनः बहाल हो गया है। इस खबर से क्षेत्र वासियों में खुशी की लहर है।  

  


दरअसल, हरौनी रेलवे स्टेशन लखनऊ के सरोजनी नगर निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र का केंद्र होने के कारण बड़ी संख्या में यात्री बड़ी संख्या में सफर करते थे। यहां मेमू ट्रेन यात्रा का सबसे सुरक्षित और सबसे किफायती साधन है। जो इस क्षेत्र के लोगों के आने-जाने का मुख्य स्रोत हुआ करता था। इससे लगभग 10 हजार यात्रियों, जिनमें छात्र, सेवाकर्मी, विक्रेता और आम जनता शामिल थी, को लाभ हो रहा था। परंतु कोविड-19 महामारी के बाद फैलते संक्रमण के कारण इस मार्ग पर मेमू ट्रेनों का स्टॉपेज बंद कर दिया गया था । जिससे स्कूलों-कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को आने जाने में असुविधा होती थी और  नौकरी पेशा लोगों व आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

जनता की समस्याओं को देखते हुए विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने 14 अप्रैल 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर हरौनी रेलवे स्टेशन पर मेमू ट्रेनों के संचालन तथा स्टॉपेज को पुनः बहाल किए जाने का अनुरोध किया था। इस अनुरोध को पूरा करने के लिए 18 मई 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्र के माध्यम से आश्वस्त किया था। डॉ राजेश्वर सिंह ने इस पूरी बहाल प्रक्रिया पर नजर रखी। अब उनके इन्हीं प्रयासों के सकारात्मक परिणाम का लाभ जनता को मिलने जा रहा है। 

13 मार्च 2023 से हरौनी स्टेशन पर मेमू ट्रेनों के स्टॉपेज पुनः बहाल होगा। जिससे सरोजनी नगर व आस-पास के क्षेत्र के हज़ारों युवाओं, बेटियों व विद्यार्थियों का लखनऊ आवागमन सुलभ, सस्ता और सुरक्षित होगा। इसके लिए सरोजनी नगर विधायक डॉ राजेश्वर सिंह ने रेलमंत्री अश्वनी वैष्णव जी का आभार व्यक्त किया।

डॉ. राजेश्वर सिंह के नेतृत्व में गड्ढा मुक्त सड़कों और फ्लाईओवरों का लाभ जनता उठा रही है। क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की कड़ी से जोड़ने के लिए डॉ. राजेश्वर सिंह के प्रयासों से नित्य प्रतिदिन प्रगति के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सरोजनी नगर को प्रदेश की आदर्श विकसित विधानसभा बनाने के लिए डॉ. राजेश्वर सिंह दृढ़ संकल्पित है।