*मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पश्चिमी सिंहभूम में SIR कार्यों की समीक्षा की, हेल्पडेस्क का किया निरीक्षण, प्रचार वाहन को दिखाई हरी झंडी
सरायकेला/चाईबासा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड श्री के. रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत संचालित कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में चल रहे कार्यों की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने हेल्पडेस्क का निरीक्षण कर मतदाताओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता एवं जानकारी की व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही, एसआईआर के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इससे पूर्व, सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ELC FEST 2026 के जिला स्तरीय ग्रैंड फिनाले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वे स्वयं मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूक रहें और अपने आसपास के पात्र नागरिकों को भी मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें।

  

श्री के रवि कुमार ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके सभी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आगे आएं। युवाओं की सहभागिता से मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पात्र नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

  

चाईबासा में एसआईआर कार्यों की समीक्षा के दौरान श्री के रवि कुमार ने कहा कि मतदाता बनने के लिए तीन प्रमुख अर्हताएं हैं—18 वर्ष की आयु पूर्ण करना, पात्र भारतीय नागरिक होना तथा संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी होना। उन्होंने स्पष्ट किया कि एसआईआर के तहत सुनवाई की प्रक्रिया इन्हीं निर्धारित अर्हताओं के आधार पर की जा रही है।

  

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न की जाए, साथ ही हेल्पडेस्क, ELC  कार्यक्रम एवं वृहत प्रचार प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराई जाए जिससे कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से छुटे नहीं कोई भी अपात्र अथवा विदेशी नागरिक मतदाता सूची में शामिल न हो के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।

  

ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर झारखंड भाजपा ने दी बधाई


पलामू के पूर्व सांसद ब्रज मोहन राम को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर झारखंड भाजपा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश के सभी नेताओं ने उनकी नियुक्ति पर हर्ष जताते हुए उनके सफल एवं मंगलमय कार्यकाल की कामना की।

  

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने बधाई देते हुए कहा कि ब्रज मोहन राम को ओडिशा जैसे महत्वपूर्ण राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाना झारखंड के लिए गौरव का विषय है। उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव, कुशल मार्गदर्शन और जनसेवा के प्रति समर्पण से महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा को नई दिशा एवं गति मिलेगी।

  

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बधाई देते हुए कहा कि ब्रज मोहन राम अपने अनुभव और मार्गदर्शन से ओडिशा में संवैधानिक दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की पावन भूमि ओडिशा में उनका कार्यकाल जनकल्याण एवं राज्य के विकास के लिए सार्थक हो, ऐसी मंगलकामना है।

  

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, चम्पाई सोरेन, मधु कोड़ा, राष्ट्रीय मंत्री डॉ प्रदीप कुमार वर्मा, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी एवं संजय सेठ, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, रवींद्र कुमार राय, दिनेशानंद गोस्वामी एवं यदुनाथ पाण्डेय, प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, नीलकंठ सिंह मुंडा, आभा महतो, बालमुकुंद सहाय, भानु प्रताप शाही, सुनील सोरेन, मुनेश्वर साहू, गीता कोड़ा, महामंत्री गणेश मिश्रा, अमर कुमार बाउरी, मनोज सिंह, सीपी सिंह, नवीन जयसवाल, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, शैलेंद्र सिंह, सरोज सिंह, सुनीता सिंह, अमरदीप यादव, कृष्णा महतो, अमित सिंह, मनीर उरांव, शालिनी बैसिखियार, दीपक बंका, कार्यालय मंत्री हेमन्त दास, सूरज चौरसिया, प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव, सोशल मीडिया प्रभारी राहुल अवस्थी, सीमा सिंह, मनोज महतो वाजपेयी, शशांक राज, सन्नी टोप्पो, अर्जुन सिंह, रंजय भारती, ताजदार आलम, अमित मंडल, रणधीर सिंह, अभय सिंह,अजय शाह , मृतुन्जय शर्मा, शोभा यादव, संदीप वर्मा, अशोक बड़ाईक, के के गुप्ता, अजय राय, सतीश सिन्हा, तारिक इमरान, नीरज सिंह, सूरज शाहदेव सहित अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने भी बधाई देते हुए उनके उज्जवल एवं सफल कार्यकाल की मंगलकामना की है।

*नशामुक्त झारखंड के लिए रोकथाम को जनआंदोलन बनाना होगा: सचिव उमाशंकर सिंह, एमडीआई में राज्यस्तरीय कार्यशाला आयोजित*
रांची:- श्री उमाशंकर सिंह , सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग सह महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने कहा कि नशे की चुनौती केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि युवाओं, परिवारों और समाज के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। हमारी सफलता गतिविधियों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से मापी जानी चाहिए कि हम कितने लोगों को नशे से बचा सके और उनके जीवन में कितना सकारात्मक बदलाव ला सके।" उन्होंने कहा कि नशा रोकथाम को पंचायतों, शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों और विभिन्न विभागों की साझा जिम्मेदारी बनाना होगा, ताकि इसे जमीनी स्तर पर प्रभावी जनआंदोलन का स्वरूप दिया जा सके”।वे मंगलवार को एमडीआई बिल्डिंग प्रोजेक्ट भवन में आयोजित एक कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे । उन्होंने नशा मुक्ति को केवल जागरूकता तक सीमित न रखकर रोकथाम, व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक नेतृत्व आधारित जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया।

मंगलवार को एमडीआई बिल्डिंग प्रोजेक्ट भवन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार झारखंड सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की मांग में कमी (Drug Demand Reduction) एवं रोकथाम आधारित रणनीतियों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला “Reimagining Prevention and Drug Demand Reduction in India” का आयोजन किया गया था ।

  

निदेशक, सामाजिक कल्याण श्रीमती किरण कुमारी पासी ने कहा कि नशे की रोकथाम में परिवार और समुदाय की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। समय पर सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन और सहयोग उपलब्ध कराकर हजारों युवाओं को नशे की चपेट में आने से बचाया जा सकता है। "नशे के खिलाफ लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत हमारा समाज, परिवार और समुदाय हैं। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और युवा संगठनों को नशा रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, परामर्श एवं सामुदायिक जागरूकता के प्रमुख साझेदार के रूप में सशक्त बनाने पर बल दिया । उन्होंने स्वयं सहायता समूहों, सहिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और युवा संगठनों को नशा रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, परामर्श एवं सामुदायिक जागरूकता के प्रमुख साझेदार के रूप में सशक्त बनाने पर बल दिया।

  





कार्यशाला में विभिन्न विभागों, development partners, एवं विशेषज्ञों ने साक्ष्य आधारित, result oriented और समुदाय केंद्रित नशा रोकथाम मॉडल पर चर्चा की। जिला, प्रखंड और ग्राम स्तर पर समन्वित कार्ययोजना विकसित करने तथा रोकथाम, परामर्श, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुनर्समेकन को एकीकृत रूप से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

  



कार्यशाला में पंचायती राज, नगर विकास, गृह विभाग के नारकोटिक्स प्रकोष्ठ, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, आई.सी.पीएस तथा जे.एस.एल.पी.एस सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर अपने विचार साझा किए। सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्ति के लिए सामाजिक समावेशन एवं विभागीय convergence को आवश्यक बताते हुए नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 तथा उपलब्ध परामर्श, उपचार एवं पुनर्वास सेवाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार पर बल दिया ।

  



कार्यशाला के अंत में झारखंड में नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता के तहत एक कार्ययोजना तैयार की गई, जिसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को प्रेषित किया जाएगा।

रंका सीएचसी में एक्स-रे केंद्र का उद्घाटन, अब स्थानीय स्तर पर होगी जांच-डॉ.असजद अंसारी 


गढ़वा :- रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दशहरा के पावन अवसर पर एक्स-रे केंद्र का उद्घाटन किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. असजद अंसारी ने फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया। इस सुविधा के शुरू होने से रंका सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब मरीजों को एक्स-रे जांच के लिए गढ़वा सदर अस्पताल या दूर स्थित निजी जांच केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर यह सुविधा उपलब्ध होने से मरीजों का समय और आने-जाने का खर्च भी बचेगा।

  

उद्घाटन के अवसर पर डॉ. असजद अंसारी ने कहा कि उनका उद्देश्य रंका अनुमंडल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति को जांच और इलाज के लिए अनावश्यक रूप से दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य से रंका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्स-रे मशीन की व्यवस्था की गई है।

  

उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पताल में जल्द ही अल्ट्रासाउंड और ब्लड बैंक जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इन सुविधाओं के शुरू होने से क्षेत्र के मरीजों को काफी सहूलियत मिलेगी और उन्हें छोटी-बड़ी जांच के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

  

एक्स-रे केंद्र की शुरुआत को रंका क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषकर ग्रामीण इलाकों के मरीजों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। स्थानीय स्तर पर जांच की सुविधा मिलने से समय पर बीमारी की पहचान और उपचार में भी मदद मिलेगी।

  

उद्घाटन समारोह में डॉ. सोनल सागर, डॉ. सोनम प्रिया, डॉ. सुष्मिता सिंह, डॉ. हर्षिता सिंह, प्रधान सहायक ललन सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे।

*सीएम हेमंत सोरेन ने माता स्व. रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म की निभाई पारंपरिक रस्में, दातून-पानी और भोजन परोस कर दी श्रद्धांजलि


मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अपनी पूजनीय दिवंगत माता स्व. रूपी सोरेन के श्राद्धकर्म के तहत पारंपरिक रीति-रिवाजों का निर्वहन कर रहे हैं।

  

  मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिले के नेमरा स्थित अपने पैतृक आवास पर अपनी पूजनीय माता स्व. रूपी सोरेन की स्मृति में उन्हें दातून, पानी और भोजन परोसने की पारंपरिक रस्म निभाई।  

  

उन्होंने अपने स्थानीय पारिवारिक, सामाजिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुरूप अपने परिवारजनों के साथ यह रस्म निभाई। साथ ही माता स्व. रूपी सोरेन के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धा व सम्मानपूर्वक याद किया।

सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला
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राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस बीच उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल पर रोक लगा दी है। ये मामला महाराष्ट्र की एक ट्रायल कोर्ट से जुड़ा है।

  

यह मामला राहुल गांधी के उस कथित बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कथित अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। मामला निचली अदालत तक पहुंचा और राहुल गांधी को समन जारी किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्रायल कोर्ट में आगे की कार्यवाही फिलहाल नहीं होगी। हालांकि यह राहत अभी अंतरिम है। मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है।

  

चार सप्ताह में मांगा जवाब
मंगलवार को जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र सरकार और शिकायतकर्ता महेश श्रीश्रीमल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा।  राहुल ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 8 सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए मानहानि केस रद्द करने से इनकार कर दिया था।

  

बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
राहुल गांधी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आठ सितंबर 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2019 में जारी समन रद्द करने से इनकार कर दिया था। यह समन मुंबई की गिरगांव मजिस्ट्रेट अदालत ने 28 अगस्त 2019 को शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जारी किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट को शिकायत पर सुनवाई छह सप्ताह तक टालने का अपना 2021 का आदेश जारी रखने को कहा था, जिससे राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकें।

  

पीएम मोदी पर लगाया था आरोप
याचिका श्रीमाल नाम के एक शख्स ने लगाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी ने 20 सितंबर 2018 को राजस्थान में एक सार्वजनिक भाषण में पीएम मोदी की बदनामी की थी। दावा किया गया था कि राहुल गांधी के बयानों का मतलब बीजेपी के सभी सदस्यों और पीएम मोदी से जुड़े भारतीय नागरिकों पर सीधे आरोप लगाना था।

राहुल गांधी ने गर्भवती महिला पत्रकार को धक्का मारा', बीजेपी का बड़ा आरोप
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बीजेपी ने दिल्ली में कांग्रेस के सुप्रीम कोर्ट मार्च के दौरान राहुल गांधी पर एक प्रेग्नेंट महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है। बीजेपी के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि मार्च के दौरान राहुल ने गर्भवती महिला पत्रकार संग बदसलूकी की। बीजेपी ने महिला पत्रकार संग बदसलूकी वाले वीडियो भी शेयर किया है।

  

बीजेपी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 12 अक्टूबर को एक विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही एक गर्भवती महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी की। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बीजेपी ने अस्पताल में भर्ती महिला पत्रकार का एक वीडियो भी एक्स अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें उसने रोते हुए कांग्रेस सांसद पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया।

  

महिला पत्रकार के दुर्व्यवहार का आरोप
बीजेपी विधायक उमंग बजाज ने मीडिया से कहा कि रात 10 बजे उन्हें जानकारी मिली कि महिला पत्रकार रिचा पराशर के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उनसे मिलने के लिए बजाज अस्पताल पहुंचे। उनके साथ बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी, राजेश भाटिया और स्थानीय मंडल अध्यक्ष भी थे। उन्होंने पत्रकार की हालत का जायजा लेने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। बजाज ने इस कथित घटना की निंदा करते हुए पोस्ट किया, “जो व्यक्ति ‘पितृसत्ता को तोड़ने’ की बात करता है, वह एक महिला पत्रकार के साथ, जो सिर्फ अपना काम कर रही थी, ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं।”

  

महिला पत्रकार ने सुनाई आपबीती
वहीं, महिला पत्रकार ने भी आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने खुद उनके कंधे से पकड़ा, फिर उन्हें जोर से खींचा जिससे वह जमीन पर गिड़ गईं और उनके ऊपर भी 4 से 5 लोग गिर गए। वह उनसे कोई सवाल भी नहीं पूछ रही थीं; वह बस विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही थीं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पत्रकार की मदद के लिए कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता आगे नहीं आया और इसके बजाय उन पर आरोप लगाने की कोशिश की।

  

दिल्ली में विपक्ष का आंदोलन
बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कई दिनों से सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। सोमवार को विपक्षी नेता और समर्थक दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की ओर ‘लोकतंत्र के लिए मार्च’ निकाल रहे थे। मार्च का नेतृत्व राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे थे। इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, सीपीआई नेता डी. राजा सहित इंडिया गठबंधन के कई नेता शामिल थे।

राहुल गांधी के आवास पर विपक्षी नेताओं की बैठक, 'चाय' पार्टी में तय होगी सरकार के खिलाफ आगे की रणनीति
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ‘वोट चोरी’ के आरोप में सरकार की जड़े हिलाने के लिए कमर कस ली है। चुनाव आयोग में कथित गड़बड़ी और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफी की मांग को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लगातार सरकार पर दबाव बना रही है। इस आंदोलन को और धार देने के लिए राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं को अपने आवास पर 'चाय' के लिए बुलाया है। उन्होंने शाम 4 बजे हाई टी पार्टी का आयोजन किया है। बताया जा रहा है कि आगे की रणनीति यही से तैयार होगी।

  

छात्र संगठनों को भी चाय पर बुलाया
राहुल गांधी ने इंडिया ब्लॉक के सांसदों, नागरिक समाज के सदस्यों और छात्र संगठनों को चाय पर बुलाया है। यह कार्यक्रम उनके आवास पर होगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि मंगलवार दोपहर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसके बाद राहुल गांधी के 5, सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर चाय का कार्यक्रम रखा गया है।

  

निमंत्रण पत्र में क्या
निमंत्रण में लिखा है, आज (सोमवार) लोकतंत्र बचाओ मार्च और याचिका सौंपने के बाद, कल दोपहर इंडिया ब्लॉक के नेताओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद चाय का कार्यक्रम होगा। मैं आपको मंगलवार, 13 अक्तूबर को शाम 4 बजे, 5, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर आने के लिए आमंत्रित करता हूं'।

  

सोमवार को राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट मार्च
राहुल गांधी के घर पर होने वाली यह 'हाई टी' उस घटनाक्रम के एक दिन बाद होगी, जब वोट चोरी के आरोपों को लेकर हो रहे जोरदार विरोध-प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। विपक्ष के दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी में अपनी ताकत दिखाते हुए भारी बैरिकेडिंग वाले रास्ते पर "लोकतंत्र के लिए मार्च" (मार्च फॉर डेमोक्रेसी) निकाला और कथित चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ संयुक्त याचिका दायर की।

सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने किया डिटेन, बैर‍िकेड तोड़कर पहुंचे थे जंतर-मंतर*
#cjpsauravdasashutoshrankadetainedfromjantarmantar



दिल्ली के जंतर-मंतर पर मंगलवार सुबह तिरंगा लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सौरव दास और आशुतोष रांका सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैर‍िकेड तोड़कर जंतर-मंतर की तरफ बढ़ रहे थे। यहां से दिल्ली पुलिस की टीम ने उन्हें डिटेन कर लिया।

  

सौरव दास ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी
अपनी हिरासत का वीडियो सौरव दास ने खुद सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किया है। वीडियो में सौरव दास अपने साथियों के साथ 'इंकलाब जिंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। सीजेपी के दोनों नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे युवा इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफ मांगते भी नजर आ रहे हैं। सौरव दास कहते दिख रहे है कि हम जंतर-मंतर पहुंच गए हैं। अब हमें हिरासत में लिया जा रहा है, लेकिन यह हम सभी युवाओं के लिए एक संदेश है। हम यह कर सकते हैं। ज्ञानू, अब तुम्हारा खेल खत्म।

  

प्रतिरोध की आवाज को खत्म नहीं कर सकते-दिपके
इस कार्रवाई के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, 'आप प्रतिरोध को खत्म नहीं कर सकते।' पोस्ट में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाया गया है।

  

जंतर-मंतर नहीं रहा प्रदर्शन स्‍थल
द‍िल्‍ली पुल‍िस ने यह कार्यवाही जंतर-मंतर के प्रदर्शन स्‍थल न रहने के चलते की है। जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में भारतीय न्‍याय संह‍िता की धारा 163 लागू है और यहां क‍िसी भी तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है। 12 अक्‍टूबर को खुद केंद्र सरकार ने अपने नोट‍िफ‍िकेशन में जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्‍थल के तौर पर प्रत‍िबंध‍ित कर द‍िया है। सरकार ने प्रदर्शनकार‍ियों को व‍िरोध प्रदर्शन के लिए तीन नई जगहें सोमवार को दी हैं। इनमें बुराड़ी मैदान, रामलीला मैदान और सीबीडी ग्राउंड हैं।

राहुल गांधी नक्सलियों की विचारधारा की तरह अराजकता से सत्ता में काबिज होना चाहते है : प्रतुल शाह देव


झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने राहुल गांधी के सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च करने के ऐलान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का लोकतांत्रिक व्यवस्था से विश्वास उठता जा रहा है। कांग्रेस अब चुनावी प्रक्रिया के जरिए जनता का विश्वास जीतने के बजाय सड़कों पर दबाव और अराजकता की राजनीति से सत्ता हासिल करना चाहती है।

  

प्रतुल ने कहा कि कभी महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली कांग्रेस अब नक्सलियों के विचारधारा से प्रभावित दिखती प्रतीत हो रही है।अब तो कांग्रेस ने अपना मास्क भी हटा दिया। जिस तरीके से नक्सली अराजकता पैदा कर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं,उसी तरीके का व्यवहार कांग्रेस का दिख रहा है।

  

प्रतुल ने कहा कि राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट मार्च महज एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं के फैसलों से असहमति हो सकती है, लेकिन क्या किसी फैसले को प्रभावित करने के लिए न्यायपालिका तक मार्च निकालना उचित है?

  

राहुल गांधी को समझना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं, बल्कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है।प्रतुल ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में पहले से हो रही है।तो फिर राहुल गांधी का यह धरना प्रदर्शन को कोर्ट पर दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जाना चाहिए

  



प्रतुल ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में अब विरोध के नाम पर टकराव और संस्थाओं पर सवाल उठाने की प्रवृत्ति लगातार दिखाई दे रही है। जब चुनावी व्यवस्था उनके अनुकूल परिणाम नहीं देती, तब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं और अब न्यायपालिका को भी राजनीतिक विरोध के दायरे में खींचने की कोशिश हो रही है।

यह लोकतंत्र में विश्वास का नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की राजनीति का संकेत है।आज उसके नेतृत्व में विरोध की राजनीति किस दिशा में जा रही है, यह देश देख रहा है। राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करना है या राजनीतिक लामबंदी के जरिए न्यायपालिका पर दबाव बनाना।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का रास्ता जनता के वोट से होकर गुजरता है, न कि सड़क पर अराजकता फैलाकर या संवैधानिक संस्थाओं को दबाव में लेकर। कांग्रेस को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि राजनीतिक शोर-शराबे से जनादेश को बदला जा सकता है।