बुनकरों के हितों के प्रति सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध : राकेश सचान


 
 
  
  
‘अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना’ 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी
  

  
लखनऊ। प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में नियम 56 के अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार बुनकरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
  
उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में ऊर्जा विभाग द्वारा फ्लैट रेट विद्युत आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ती बकायेदारी के कारण हथकरघा विभाग को हस्तांतरित किया गया।
  
मंत्री सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार बुनकर प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत 1 अप्रैल 2023 से “अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना” लागू की गई। इस योजना के तहत 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही बुनाई कार्य में प्रयुक्त सहायक उपकरण—बॉबिन, वार्पिंग, डबलिंग, बाइंडर मशीन तथा पंखा आदि—को भी 5 किलोवाट की सीमा में शामिल किया गया है।
  
उन्होंने जानकारी दी कि प्रदेश में वर्तमान में 99,229 पावरलूम कनेक्शनों को योजना का लाभ मिल रहा है, जिनमें 92,869 कनेक्शन 5 किलोवाट श्रेणी के हैं। पूर्व में इस योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर लगभग 400 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
  
इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2023 तक की बकाया विद्युत देनदारियों के भुगतान की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने स्वयं ली है। बजट वर्ष 2026-27 में लगभग 4,423 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे हथकरघा विभाग पर लंबित लगभग 4,000 करोड़ रुपये की देनदारी का निस्तारण किया जा सके।
  
मंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर एवं मेरठ मंडलों का दौरा कर बुनकरों से संवाद स्थापित किया तथा उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित कराया। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकर समाज की पारंपरिक कला और आजीविका की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी।
  
उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों परिवारों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है और प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
  
 

आईसीडीएस विभाग एवं अडानी फाउंडेशन के मध्य ‘Suposhan Project’ हेतु एमओयू हस्ताक्षरित


 
 
  
  

  * जनपद सोनभद्र में कुपोषण उन्मूलन के लिए होगी संयुक्त पहल
  

  
लखनऊ/सोनभद्र। महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की उपस्थिति में आज बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग तथा Adani Foundation के मध्य जनपद सोनभद्र में “Suposhan Project” के क्रियान्वयन हेतु महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंत्री के विधानसभा कार्यालय में संपन्न हुआ।
  
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती लीना जौहरी, निदेशक Integrated Child Development Services (आईसीडीएस) श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका एवं डॉ. अनुपमा शांडिल्य (उप निदेशक) उपस्थित रहीं। अडानी समूह की ओर से नॉर्थ इंडिया प्रमुख एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष (कॉरपोरेट एवं सरकारी मामले) आनंद सिंह विसेन तथा महाप्रबंधक (कॉरपोरेट एवं सरकारी मामले) मनीष अग्रवाल भी मौजूद रहे।
  
“Suposhan Project” का उद्देश्य आईसीडीएस सेवाओं को सुदृढ़ करते हुए 0-5 वर्ष के बच्चों, किशोरियों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं में कुपोषण की रोकथाम तथा पोषण सुरक्षा को सशक्त करना है। परियोजना विभागीय व्यवस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर तकनीकी एवं क्रियान्वयन सहयोग प्रदान करेगी।
  
परियोजना के अंतर्गत 0-5 वर्ष के बच्चों में दुबलापन (Wasting), कम वजन (Underweight) एवं ठिगनापन (Stunting) की पहचान एवं प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा। गंभीर कुपोषित (SAM) बच्चों की समयबद्ध पहचान कर उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्रों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने में सहयोग किया जाएगा।
  
अडानी फाउंडेशन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का क्षमता वर्धन, व्यवहार परिवर्तन संचार (BCC), पोषण परामर्श तथा ग्रोथ मॉनिटरिंग संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम, किशोरियों में एनीमिया नियंत्रण हेतु परामर्श, संतुलित आहार संबंधी मार्गदर्शन तथा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संवर्धन के अभियान संचालित किए जाएंगे। यह परियोजना पूर्णतः गैर-वित्तीय (Non-Financial) प्रस्ताव है, जो विभागीय संसाधनों एवं संरचनाओं के अभिसरण से क्रियान्वित होगी।
  
मंत्री ने कहा कि कुपोषण उन्मूलन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है और इस प्रकार की साझेदारी से जमीनी स्तर पर ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त होंगे। अपर मुख्य सचिव ने विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में नवाचार एवं तकनीकी सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। निदेशक, आईसीडीएस ने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल जनपद सोनभद्र में पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगी।
 

बजट सत्र में छात्राओं का उत्साहपूर्ण सहभाग, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से भेंट, लोकतांत्रिक मूल्यों पर संवाद


 
 
  लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा में आयोजित बजट सत्र के दौरान लोरेटो कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज की कक्षा 11 की छात्राओं ने 11, 12 एवं 13 फरवरी को दर्शक दीर्घा में उपस्थित होकर सदन की कार्यवाही का अवलोकन किया।
  

  
इस शैक्षिक भ्रमण के अंतर्गत छात्राओं ने बजट प्रस्तुति की विधि एवं प्रक्रिया को प्रत्यक्ष रूप से देखा। साथ ही जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सदन में होने वाली चर्चाओं और विचार-विमर्श को समझने का अवसर प्राप्त किया। यह अनुभव छात्राओं के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक रहा। इससे उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया, विधायी कार्यप्रणाली तथा जनप्रतिनिधियों की भूमिका के प्रति गहन समझ विकसित करने का अवसर मिला।
  

  
विधानसभा की कार्यवाही के पश्चात बाहर आई छात्राओं की भेंट उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से उनके कार्यालय कक्ष के बाहर हुई। उप मुख्यमंत्री ने छात्राओं से संवाद कर उनके अनुभवों को सुना तथा उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग रहने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर छात्राओं ने उनके साथ स्मृति चित्र भी खिंचवाए।
  

  
उप मुख्यमंत्री ने इस शैक्षिक भ्रमण को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया और आशा व्यक्त की कि यह अनुभव छात्राओं को भविष्य में एक जागरूक एवं उत्तरदायी नागरिक बनने के लिए प्रेरित करेगा।
 

बाराबंकी में मुख्तार अंसारी के शूटर रहे शोएब की गोली मारकर हत्या


 
 
  मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाया 
  

  

  

  
लखनऊ।  उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र में सरेराह मुख्तार अंसारी गैंग के लिए काम कर चुका शोएब उर्फ बॉबी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि आज दोपहर को सूचना मिली कि असैनी मोड़ के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिंक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य को जुटाते हुए शव को पोस्टमार्टम भेजा।
  

  
एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान शोएब किदवई उर्फ बॉबी के रूप में हुई है। उसके खिलाफ पांच मुकदमें दर्ज है और वह कोतवाली हिस्ट्रीशीटर भी रहा है। आज दोपहर को वह अपनी कार (यूपी 32 पीएफ 4610) से जा रहा था। लखनऊ-बाराबंकी हाईवे पर असेनी मोड़ के पास सर्विस लेन पर उतरते समय बाइक सवार बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने शोएब को मृत घोषित कर दिया गया।एसपी ने बताया कि मामले को गंभीरता से लेकर जांच की जा रही है, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।-
 

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव बाराबंकी से गिरफ्तार, STF ने हिरासत में लेकर लखनऊ पहुंचाया

 
 
  
  
  

  लखनऊ/बाराबंकी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को लखनऊ एसटीएफ की टीम ने बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र से हिरासत में लिया है। गिरफ्तारी के बाद टीम ने बड़ागांव सीएचसी में उनका मेडिकल चेकअप कराया।
  

  बताया जा रहा है कि सपा नेता मनोज यादव पिछले तीन दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थे। उनकी पत्नी ने गोमती नगर विस्तार थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी बीच एसटीएफ ने उन्हें बाराबंकी से हिरासत में लिया।
  

  सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी के समय मनोज यादव के साथ कुछ अन्य लोग भी मौके पर मौजूद थे। हालांकि, गिरफ्तारी के कारणों को लेकर एसटीएफ की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
  

  मेडिकल परीक्षण के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच एसटीएफ टीम मनोज यादव को लखनऊ लेकर रवाना हो गई। इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद जिले से लेकर राजधानी तक राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।
 

यूपी कांग्रेस विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों की सूची जारी


 
 
  *  राहुल गांधी के ‘न्याय योद्धा’ बनकर करेंगे काम: रिजवी
  

  
लखनऊ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अनुमोदन के उपरांत उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रादेशिक पदाधिकारियों, मंडल, जिला एवं शहर चेयरमैन की सूची आज जारी कर दी गई। यह सूची एआईसीसी के महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडेय तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की संस्तुति के बाद सार्वजनिक की गई। 
  

  
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग के प्रादेशिक चेयरमैन अली आसिफ जमा रिजवी ने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विधि विभाग के पदाधिकारियों की सूची को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करना संगठन की मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  

  
उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग पार्टी की एक सशक्त आवाज बनकर हर जिले में जननायक राहुल गांधी के ‘न्याय योद्धा’ के रूप में कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विधि विभाग न केवल कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं, बल्कि प्रदेश में सरकार से पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहेगा।
  

  
श्री रिजवी ने बताया कि फतेहपुर के हरिओम बाल्मीकि के परिवार को भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग की ओर से विधिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने दोहराया कि पूरे प्रदेश में विधि विभाग न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
 

यूपी पंचायत चुनाव से पहले बनेगा समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, सरकार ने हाईकोर्ट में दिया हलफनामा

 
 
  
  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला किया है। सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच को सूचित किया है कि चुनाव से पहले एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजन राय और जस्टिस अवधेश चौधरी की खंडपीठ कर रही थी।
  
हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका में मौजूदा पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से दायर हलफनामे में स्पष्ट किया गया कि नए समर्पित आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में सीटों का आरक्षण तय किया जाएगा।
  
सरकार ने यह भी बताया कि यह कदम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उठाया जा रहा है। शीर्ष अदालत ने स्थानीय निकाय चुनावों से पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तय करने हेतु समर्पित आयोग के गठन को अनिवार्य बताया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
 

बजट 2026-27 को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने बताया ऐतिहासिक

 
 
  
  

  
* पर्यटन और संस्कृति को मिला बड़ा प्रोत्साहन, आस्था स्थलों के विकास से बढ़ेगा रोजगार और निवेश
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट की सराहना करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रदेश को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नई पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
  

  
मंत्री ने कहा कि बजट में बुनियादी ढांचे, जनकल्याण और विकासोन्मुखी क्षेत्रों के साथ पर्यटन एवं संस्कृति को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नैमिषारण्य, अयोध्या, वाराणसी, विंध्याचल, मथुरा और प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं, जिससे पर्यटक सुविधाओं में व्यापक सुधार होगा और औसत प्रवास अवधि दो-तीन दिन से बढ़कर लगभग एक सप्ताह तक होने की संभावना है।
  

  
* पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि
  
जयवीर सिंह ने बताया कि वाराणसी में वर्ष 2024 में 11.01 करोड़ पर्यटक आए थे, जो 2025 में बढ़कर 17.30 करोड़ से अधिक हो गए। अयोध्या में यह संख्या 16.44 करोड़ से बढ़कर 29.95 करोड़ से अधिक पहुंच गई। मथुरा में 9.01 करोड़ से बढ़कर 10.24 करोड़, मिर्जापुर में 1.41 करोड़ से बढ़कर 2.10 करोड़ और चित्रकूट में 1.18 करोड़ से बढ़कर 3.65 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि वर्ष 2026 के माघ मेले में अब तक 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं।
  

  
जनवरी से जून 2025 के बीच प्रदेश में लगभग 122 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें 121 करोड़ से अधिक घरेलू और 33 लाख से अधिक विदेशी पर्यटक शामिल हैं।
  

  
* विकास योजनाओं के लिए बड़े बजटीय प्रावधान
  
‘मुख्यमंत्री पर्यटन विकास योजना’ के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के लिए 150 करोड़ रुपये, नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से 100 करोड़ रुपये तथा विंध्यवासिनी देवी धाम और वाराणसी में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार के लिए 100-100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ब्रज क्षेत्र में भी तीर्थ एवं पारिवारिक पर्यटन को सशक्त बनाने के लिए विकास कार्य प्रस्तावित हैं।
  

  
* होमस्टे और महिला सशक्तिकरण पर जोर
  
प्रदेश में 5000 नए होमस्टे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यटन को रोजगार सृजन का प्रमुख माध्यम बताते हुए मंत्री ने कहा कि महिला गाइड प्रशिक्षण हेतु लाइसेंस शुल्क माफ किया जाएगा, जिससे पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
  

  
* सांस्कृतिक विरासत को संवारने की पहल
  
सरकार ने सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया है। बलरामपुर के इमिलिया कोडर में थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय, वाराणसी के रामनगर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पैतृक निवास पर संग्रहालय तथा बटेश्वर में अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक संकुल का लोकार्पण किया जा चुका है। लखनऊ में डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जबकि प्रयागराज में निषादराज गुहा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया है। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह बजट प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर सशक्त करने की स्पष्ट प्रतिबद्धता दर्शाता है और आने वाले समय में पर्यटन प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ बनेगा।
 

योगी सरकार का बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कृषि आधारशिला : सूर्य प्रताप शाही

 
 
  
  

  
* कृषि क्षेत्र के लिए 10,888 करोड़ का प्रावधान, 20 प्रतिशत वृद्धि
  

  
लखनऊ। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत 9,12,696.35 करोड़ रुपये का बजट 2026-27 विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में सशक्त रोडमैप है। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों को समर्पित है और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाएगा।
  

  
* कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता, 20% अधिक बजट
  
मंत्री शाही ने बताया कि वर्ष 2026-27 में कृषि योजनाओं के लिए लगभग 10,888 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वर्ष 2026-27 में 753.55 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न तथा 48.18 लाख मीट्रिक टन तिलहन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे खाद्य सुरक्षा सुदृढ़ होगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।
  

  
* एग्रीएक्सपोर्ट हब और एक्वा इंफ्रास्ट्रक्चर
  
यूपीएग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्रीएक्सपोर्ट हब की स्थापना के लिए 245 करोड़ रुपये तथा एक्वाब्रिज परियोजना के तहत विश्वस्तरीय हैचरी एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हेतु 155 करोड़ रुपये की बाह्य सहायतित योजना प्रस्तावित की गई है। इससे कृषि निर्यात और मत्स्य क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
  

  
* एफपीओ और सोलर पंप योजना को बल
  
किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाने के लिए रिवाल्विंग फंड योजना में 75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। डीजल पंप सेट को सोलर पंप में परिवर्तित करने की योजना हेतु 637.84 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिससे किसानों की ऊर्जा लागत कम होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
  

  
* प्राकृतिक खेती और सिंचाई सुदृढ़ीकरण
  
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना प्रदेश के सभी जनपदों में 94,300 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित की जा रही है, जिसके लिए 298 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषकों के निजी नलकूपों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2,400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
  

  
* बीज स्वावलंबन और किसान समृद्धि पर फोकस
  
उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत सीड पार्क विकास परियोजना हेतु 251 करोड़ रुपये तथा पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए लगभग 103 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को प्रोत्साहित करने और कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की मजबूत कृषि आधारशिला साबित होगा।
 

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु 2,058 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित, शिक्षा और सशक्तिकरण को मिलेगा बल


 
 
  
  
* प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं से सर्वांगीण विकास को नई गति
  

  
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में अल्पसंख्यक समाज के सर्वांगीण विकास के लिए 2,058 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है। यह प्रावधान शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से किया गया है।अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रदेश के 21 ऐसे जनपदों में संचालित है, जहां अल्पसंख्यक जनसंख्या का अनुपात अधिक है। इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की बजटीय व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे एवं अन्य विकास कार्यों को गति मिलेगी।
  

  
शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 391 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इससे जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलेगी। बुनकर समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विद्युत बिल फ्लैट रेट योजना के अंतर्गत 4,423 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इस योजना से बुनकरों को सस्ती एवं सुलभ विद्युत सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे उनके व्यवसाय को मजबूती मिलेगी और आय में वृद्धि होगी।
  

  
मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक समाज के उत्थान, शिक्षा विस्तार और रोजगारपरक विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।