सांसद बृजमोहन के पिता और समाजसेवी रामजीलाल अग्रवाल का निधन, 96 वर्ष की उम्र में ली अंतिम सांस…
रायपुर- सांसद बृजमोहन अग्रवाल के पिता और समाजसेवी गौ सेवक रामजीलाल अग्रवाल का आज निधन हो गया. उन्होंने 96 वर्ष की आयु में अपनी अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार 25 मई को किया जाएगा. उनकी अंतिम यात्रा सुबह 10 बजे रामजी वाटिका, मौलश्री विहार से रायपुर से मारवाड़ी शमशान घाट तक जाएगी.
बता दें, रामजीलाल अग्रवाल, अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय संरक्षक एवं वरिष्ठ समाजसेवी थे. वे सांसद एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अग्रवाल सभा रायपुर के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, योगेश अग्रवाल, यशवंत अग्रवाल के पिता थे. वे आजीवन सक्रीय राजनीति से दूर रहे लेकिन प्रदेश के लगभग सभी राजनेता उनसे सलाह लेते थे. उनके निधन के बाद परिवार और अग्रवाल समाज समेत उनके सभी करीबी लोग शोक व्यक्त कर रहे हैं.
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर लिखा- बाबू जी नहीं रहे

जंगल में युवती अचेत अवस्था में मिली, परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म की जताई आशंका, जांच में जुटी पुलिस
कवर्धा- छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया है. कुकदुर थाना क्षेत्र के बदोरा जंगल में पिकनिक मनाने गए कुछ लोगों को दर्द से कराहती 22 वर्षीय युवती अचेत अवस्था मिली. जिसके बाद युवती को तत्काल पंडरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां डॉक्टरों ने जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया है. युवती की हालात नाजुक है, वह बोलने की स्थिति में नहीं है. इस मामले में परिजनों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई है. हालांकि पीड़िता का बयान दर्ज नहीं होने से दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है. 
जानकारी के अनुसार, युवती अपने गांव में नाना-नानी के घर आई थी और वहां से अपने जीजा के घर गई थी. जहां से अज्ञात युवक ने उसे बहला-फुसलाकर बदोरा के जंगल ले गया. जहां 22 वर्षीय युवती के साथ मारपीट की गई और उसे मृत समझकर आरोपी फरार हो गए.
घटना को लेकर परिजनों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई है. युवती के गले और शरीर के कई हिस्सों में चोट के गंभीर निशान पाए गए हैं. हालांकि, पुलिस अभी दुष्कर्म की पुष्टि नहीं कर सकी है क्योंकि पीड़िता का बयान अब तक दर्ज नहीं हो पाया है. 
फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो पाएगी.

घटना से क्षेत्र में सनसनी फैला गई है. ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है. पुलिस और प्रशासन पर मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को शीघ्र पकड़ने का दबाव बढ़ रहा है.

अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का शिकंजा, जमीनों की रजिस्ट्री और खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक, कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
मुंगेली- नगर पंचायत बरेला में अवैध प्लाटिंग और बिना भवन अनुज्ञा के निर्माण के मामले में राजस्व और नगरीय प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. मामले में 9 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था, लेकिन अब तक किसी ने भी जवाब नहीं दिया है. इस पर प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अब अंतिम नोटिस के बाद बिना सुनवाई के सीधे एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार, नगर पंचायत क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा भूमि की अवैध प्लाटिंग कर खरीदी-बिक्री की जा रही थी, साथ ही निर्माण कार्य भी बिना अनुमति के किया जा रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम मुंगेली ने इन जमीनों की रजिस्ट्री और लेन-देन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. साथ ही, बिना भवन अनुज्ञा के चल रहे निर्माण कार्यों को भी तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं.
नाम इस प्रकार हैं (खसरा नंबर सहित)
1. मिंटू अरोरा (317)
2. विद्याभूषण देवांगन (321)
3. सत्येंद्र पिता जगन्नाथ (321)
4. पवन गुप्ता (376)
5. सरिता तिवारी (376)
6. गंगोत्री गुप्ता (376)
7. देवकी बाई धुरी (884)
8. चंद्रकुमार धुरी (884)
9. रामाधार धुरी (884)
प्रशासन की चेतावनी, कार्रवाई से नहीं बचेगा कोई भी
नायब तहसीलदार प्रकृति ध्रुव ने बताया कि नोटिस जारी होने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया है. इसलिए अब एक और अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद भी जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन संबंधितों के खिलाफ नियमों के तहत सीधे कार्रवाई करेगा, जिसमें निर्माण ध्वस्तीकरण, जुर्माना और कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है. वहीं नगर पंचायत बरेला के सीएमओ सीबी बांधे ने कहा कि नियमों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रभावशाली ही क्यों न हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा. नियमानुसार जो भी कार्रवाई प्रस्तावित होगी उसे किया जायेगा.

बरेला में की जा रही यह कार्रवाई जिलेभर में एक सख्त प्रशासनिक संदेश दे रही है कि अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत निर्माण पर अब कोई रियायत नहीं मिलेगी. यह कदम नगर विकास की दिशा में नियम आधारित व्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित हो सकता है. लेकिन यह सार्थक तब होगा जब बिना किसी भेदभाव और बिना किसी दबाव के ऐसे मामले पर प्रशासन की कार्रवाई हो.
जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र में कार्रवाई कब ?
मुंगेली जिला मुख्यालय स्थित नगर पालिका मुंगेली और उससे लगे आसपास के गांवों में लोगों के कृषि भूमि को सस्ते दामों पर लेकर प्लाटिंग कर लाखों करोड़ों कमाने का धंधा बदस्तूर जारी है. जिस पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है. शिकायत मिलने या मीडिया में मामला सामने आने पर नोटिस-नोटिस का खेल जरूर होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है. यही वजह है कि ठोस कार्रवाई नहीं होने से यहां भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है. जमीन का कारोबार नियमों को ताक पर रखकर रोक सको तो रोक लो की तर्ज पर खूब खेला जा रहा है. 

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी ठोकर, चालक गंभीर रूप से घायल, समय पर नहीं पहुंचा एंबुलेंस…
गरियाबंद- छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में आज सुबह-सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. तौरंगा में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को ठोकर मार दी. इस घटना में बाइक चालक बुरी तरह घायल हो गया. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को फोन किया, लेकिन एंबुलेंस को आने में देर हो गई. स्थानीय लोगों ने प्राइवेट वाहन का सहारा लेकर बुजुर्ग दंपत्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.
जानकारी के अनुसार, बाइक पर सवार बुजुर्ग दंपत्ति देवभोग से मैनपुर जा रहे थे. इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें ठोकर मार दी. हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. इस हादसे में बाइक चालक के सिर, हाथ और पैरों में गंभीर चोटें आई हैं. वहीं उसकी पत्नी को भी मामूली चोटें आई हैं. फिलहाल बाइक चालक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.
वहीं एंबुलेंस के समय रहते मौके पर न पहुंचने से आपात सेवाओं की व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. साथ ही ग्रामीणों में हादसे को लेकर आक्रोश है. फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

दो दोस्तों ने मिलकर नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही- गौरेला थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. इस मामले में गौरेला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल, पढ़ाई के सिलसिले में गौरेला आई छात्रा को स्थानीय युवक अंशुल सोनी ने पहले अपने प्रेमजाल में फंसाया फिर छात्रा के साथ दुष्कर्म करता रहा. इसकी जानकारी अंशुल के दोस्त अभिषेक को हुई तो उसने भी छात्रा के साथ बलात्कर किया।
इन सब से परेशान होकर छात्रा ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर परिजनों को घटना की जानकारी दी. जिसके बाद परिजन गौरेला थाना पहुंचे, जहां शिकायत के बाद मामला दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 5, 6 और बीएनएस एक्ट की धारा 115(2), 3(5), 351(3), 64 के तहत मामला दर्ज किया.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है. दुष्कर्म में शामिल आरोपी अंशुल सोनी और अभिषेक चक्रधारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

विधवा महिला ने वकील पर लगाया धोखाधड़ी और झूठी FIR कराने का आरोप, हाईकोर्ट ने अधिवक्ता और सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानिए पूरा मामला…
बिलासपुर-  कोंडागांव में एक विधवा महिला ने अपने अधिवक्ता पर धोखाधड़ी और पेशेवर कदाचरण का आरोप लगाया है। साथ ही यह भी आरोप है कि शिकायत के जवाब में वकील ने महिला के खिलाफ झूठी एफआईआर करा दी। पीड़िता ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण पर रोक लगाने के साथ संबंधित वकील और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
कोंडागांव की रहने वाली वंशिका अग्निहोत्री विधवा है और उसके परिवार में कोई पुरुष सदस्य जीवित नहीं है। बीमा राशि के लिए उसने और उसकी बड़ी भाभी ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए ट्रायल कोर्ट में आवेदन दिया। इसके लिए उन्होंने कोंडागांव निवासी एक अधिवक्ता को पैरवी के लिए नियुक्त किया। वकील ने भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 372 के तहत सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1, कोंडागांव के समक्ष उत्तराधिकार प्रकरण प्रस्तुत किया। ट्रायल कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 को इन मामलों को मंजूरी दी। कोर्ट के आदेश के खिलाफ बसंत अग्निहोत्री ने अपील की। कोंडागांव के जिला न्यायाधीश ने 23 सितंबर 2024 को अपील खारिज कर दी। अपील लंबित रहने के दौरान वंशिका को पता चला कि वकील ने उसे गुमराह किया। पेशेवर आचरण के खिलाफ जाकर कोर्ट फीस और अन्य खर्चों के नाम पर बड़ी रकम ले लिया है। इस बात की जानकारी मिलने के बाद महिला ने अपील के दौरान वकील बदल दिया।
वंशिका ने वकील से कहा कि वह उसके खिलाफ स्टेट बार काउंसिल और कोंडागांव के अधिवक्ता संघ में व्यवसायिक कदाचरण की शिकायत करने जा रही है। वकील ने इसके बाद वंशिका और उसकी महिला मित्र के खिलाफ कोंडागांव थाने में एफआईआर करा दी। पुलिस ने मामले में आईपीसी की धारा 294, 506, 500, 341, 34 के तहत अपराध दर्ज किया। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। 28 मार्च 2024 को उन्हें जमानत पर रिहा किया गया।
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोंडागांव के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया है। मामला फिलहाल लंबित है। आरोप तय करने के लिए कोर्ट में बहस होनी है। इधर, वंशिका व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वकील के खिलाफ कार्रवाई करने व पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने वकील व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।

छत्तीसगढ़ सरकार इस बार खरीद सकती है 160 लाख मीट्रिक टन धान, उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले
रायपुर-  छत्तीसगढ़ सरकार आगामी धान खरीदी सीजन के लिए 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय कर सकती है। इसे लेकर शुक्रवार को नवा रायपुर,महानदी भवन मंत्रालय में उप मंत्रिमंडलीय समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें धान खरीदी, उठाव और व्यापारियों को भुगतान को लेकर निर्णय लिए गए।
उप मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक को लेकर मंत्री टंकाराम वर्मा ने बताया कि धान खरीदी, धान का उठाव और व्यापारियों के भुगतान को लेकर निर्णय लिया गया है। धान उठाव करने वाले व्यापारियों का प्रस्ताव मिला था। वर्तमान में 33 लाख मीट्रिक टन जो धान बचा हुआ है, उसमें से व्यापारियों का जो पुराना भुगतान बकाया है, उनके प्रस्ताव अनुसार बकाया राशि के एवज़ में उन्हें धान दिया जाएगा। इस तरह पूरा धान का उठाव हो जाएगा। साथ ही व्यापारी उतना ही धान का उठाव करेंगे।
उन्होंने बताया कि हर साल छत्तीसगढ़ में खेती का रकबा बढ़ रहा है। किसानों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धान के पैदावार में भी वृद्धि हो रही है। देशभर में किसानों को उनकी उपज का सर्वाधिक मूल्य देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल की धान खरीदी की जाती है।
इस बैठक में राजस्व मंत्री टंकाराम वर्मा के अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और खाद्य मंत्री दयालदास बघेल भी मौजूद रहे।

हाईकोर्ट के निर्देश पर 48 सिविल जजों को दी गई पोस्टिंग, देखें सूची…
बिलासपुर- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश की जिला अदालतों में 48 सिविल जजों की परीवीक्षा के तहत नियुक्ति की गई है। यह नियुक्तियां लोअर जुडिशियरी सर्विस के अंतर्गत की गई है। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार सभी जजों को अलग-अलग जिलों में पदस्थ किया गया है।

नियुक्त किए गए सिविल जजों में श्वेता दीवान , महिमा शर्मा, निखिल साहू , प्रियदर्शन गोस्वामी, आयुषी शुक्ला, भामिनी पटेल, नंदिनी पटेल, आरती ध्रुव, अदिति शर्मा, द्विज सिंह सेंगर, शारदा शर्मा ताप्ती राघव,आदित्य जैन, अर्पित अग्रवाल, मनीषा दुश्यानी, क्षितिज नवरंग, प्रियंका गोस्वामी, हिमांशु पांडा, सृष्टि त्रिपाठी, सूरज राणा, भावना रिगरी, हिमांशु चन्द्राकर, चैताली खांडेकर, सुमित कुमार नायक, पूजा विनय साहू, ग्रेसी सिंह, अन्जीता खूंटे, आयुष ताम्रकार, तुषार बारीक, भूमिका ध्रुव, पूनम नशिने, गौरव महिलांग, नोएल पन्ना, श्रेया तुलावी, हरीश कुमार सालेम, निशा बारा, स्मिता रानी, नेहा तिर्की, मयंक ध्रुव, जितेन्द्र सोनवानी, सलमा लकड़ा , रिया गनवीर, वन्दना मंडावी, रीमा लकड़ा, सजल जैन, सीमा नेताम, चन्द्रकिरण मानकर और जागृति ध्रुव शामिल हैं।

देखें लिस्ट –

सीजीएसटी विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला, सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर किये गए इधर से उधर, देखिए पूरी लिस्ट…
रायपुर- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (CGST) एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर कार्यालय में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। सीजीएसटी विभाग ने दो अहम तबादला आदेश जारी किए हैं, जिनमें सुपरिटेंडेंट और इंस्पेक्टर की नई पोस्टिंग की गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेश के अनुसार, कुल 62 सुपरिटेंडेंट और 61 इंस्पेक्टर का तबादला हुआ है।
देखिये ट्रांसफर की पूरी लिस्ट –
सुपरिटेंडेंट ट्रांसफर लिस्ट-
इंस्पेक्टर ट्रांसफर लिस्ट-

24 हार्डकोर नक्सलियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता : सीएम साय ने कहा – आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध
रायपुर-   छत्तीसगढ़ सरकार की प्रभावी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति - 2025 और 'नियद नेल्ला नार योजना' के सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों के समक्ष कुल 87 लाख 50 हजार रुपये के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें से 20 नक्सलियों पर ₹50,000 से लेकर ₹10 लाख तक के इनाम घोषित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में मार्च 2026 तक देश-प्रदेश से लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। यह आत्मसमर्पण उसी निर्णायक यात्रा की एक कड़ी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि अब नक्सली भी समझ चुके हैं कि हिंसा का रास्ता अंतहीन विनाश की ओर ले जाता है। अब नक्सली उग्रवाद की राह छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। हम इन आत्मसमर्पित साथियों के पुनर्वास और पुनरुत्थान के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं।