रांची के डोरंडा क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा को लेकर कल होगा मॉक ड्रिल

सायरन बजाने पर घबराएं नहीं यह मात्र अभ्यास है, वास्तविक आपातकाल नहीं









सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारी
 को बढ़ाने के लिए, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7 मई, 2025 को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास आयोजित करने का निर्देश दिया है। यह अभ्यास नागरिकों, संस्थानों और बुनियादी ढांचे को संभावित आपात स्थितियों, जैसे शत्रुतापूर्ण हमले या प्राकृतिक आपदाओं, के लिए तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।

जिलावासियों से अनुरोध है कि वे सहयोग करें और नीचे दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें।

अभ्यास के उद्देश्य :
  
नागरिक रक्षा तंत्र की तैयारियों का परीक्षण और सुधार करना।  

नागरिकों को आपातकालीन प्रोटोकॉल और आत्म-सुरक्षा में प्रशिक्षित करना।  

संकट के समय स्थानीय अधिकारियों और आम जनता के बीच समन्वय सुनिश्चित करना।  

नागरिक कार्य योजना - चरणबद्ध रूप से  

हवाई हमले की चेतावनी सायरन  

क्या होगा:

अभ्यास के दौरान निर्धारित समय पर तेज सायरन बजाए जाएंगे। 
 
नागरिक कार्य:

 तुरंत घर के अंदर आश्रय लें।  

 खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें।  
“सब ठीक” सायरन सुनाई देने तक घर के अंदर रहें।  

यदि वाहन चला रहे हैं, तो सुरक्षित रूप से रुकें और यदि संभव हो तो घर के अंदर आश्रय लें।  

2- आत्म-सुरक्षा और जीवन रक्षा प्रशिक्षण  

क्या होगा: स्थानीय प्राधिकरण, स्कूल और आरडब्ल्यूए लाइव प्रदर्शन आयोजित करेंगे या जागरूकता सामग्री वितरित करेंगे।  

नागरिक कार्य:.

विस्फोट या हमले के दौरान अपनी रक्षा करना सीखें: झुकें - ढकें - पकड़ें  

 बच्चों को आपातकालीन कदम और संपर्क जानकारी सिखाएं।  

एक गो-बैग तैयार रखें जिसमें आवश्यक वस्तुएं हों जैसे:  

  - प्राथमिक चिकित्सा किट  
  - पीने का पानी  
  - टॉर्च और बैटरी  
  - बुनियादी सूखा भोजन  
  - व्यक्तिगत पहचान पत्र, दवाएं और आपातकालीन संपर्क सूची  

3. क्रैश ब्लैकआउट अभ्यास  

- क्या होगा: विशिष्ट क्षेत्रों में अस्थायी ब्लैकआउट हो सकता है।  

- नागरिक कार्य:  

 - निर्देश मिलने पर सभी घरेलू और बाहरी लाइटें बंद करें।  
 - खिड़कियों से प्रकाश बाहर निकलने से रोकने के लिए ब्लैकआउट पर्दे या मोटे कपड़े का उपयोग करें।  
 - तेज प्रकाश उत्सर्जित करने वाले उपकरणों, जैसे मोबाइल स्क्रीन या फ्लैशलाइट, का उपयोग न करें (जब तक सुरक्षा के लिए आवश्यक न हो)।  

4. महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का छलावरण  

- क्या होगा: प्राधिकरण पानी की टंकियों, बिजली स्टेशनों और दूरसंचार टावरों जैसे प्रमुख भवनों को छलावरण करने का अनुकरण कर सकते हैं।  

- नागरिक कार्य:  
 - प्रतिबंधित क्षेत्रों का सम्मान करें और आधिकारिक कार्य में बाधा न डालें।  

 - इन अभ्यासों की तस्वीरें न लें या साझा न करें।  

 - संघर्ष या खतरों के दौरान ऐसे बुनियादी ढांचे को छिपाने के महत्व को समझें।  

5. निकासी योजना का पूर्वाभ्यास  

- क्या होगा: चयनित आवासीय कॉलोनियों, स्कूलों और कार्यस्थलों में वैकल्पिक निकासी आयोजित की जा सकती है।  

- नागरिक कार्य:  
 - अपने भवन या क्षेत्र से निकलने का सबसे छोटा और सुरक्षित मार्ग जानें।  

 - अभ्यास समन्वयकों या वार्डन के निर्देशों का पालन करें।  

 - लिफ्ट का उपयोग न करें; केवल सीढ़ियों का उपयोग करें।  

 - बुजुर्गों, बच्चों और विकलांग लोगों की सहायता करें।  

 - पूर्व-निर्धारित सुरक्षित क्षेत्रों में इकट्ठा हों और व्यवस्था बनाए रखें।  

नागरिकों के लिए अतिरिक्त तैयारी उपाय 

6. संचार और समन्वय  
- मोबाइल फोन चार्ज रखें लेकिन अभ्यास के दौरान केवल आपातकालीन संचार के लिए उपयोग करें।  
- महत्वपूर्ण आपातकालीन संपर्क नंबर सहेजें:  
 - स्थानीय पुलिस स्टेशन  
 - नागरिक रक्षा नियंत्रण कक्ष  
 - निकटतम अस्पताल  
- सूचित रहने के लिए स्थानीय सामुदायिक प्रतिक्रिया टीम या व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं।  

7. सूचित रहें, घबराएं नहीं  
- यह एक अभ्यास है - वास्तविक आपातकाल नहीं।  
- घबराएं नहीं। अधिकारियों के निर्देशों का शांति से पालन करें।  
- सोशल मीडिया पर असत्यापित संदेश, वीडियो या अफवाहें फैलाने से बचें।  

8. स्कूल और कार्यालय की भागीदारी  

- माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल में उपस्थित होने और भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।  
- कार्यालयों को कर्मचारियों को अभ्यास के समय और निकासी प्रोटोकॉल के बारे में सूचित करना चाहिए।  
- प्रबंधन को आपातकालीन निकास, अलार्म सिस्टम और कर्मचारी तैयारियों का परीक्षण करना चाहिए।  

9. नागरिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण  

- सामुदायिक सेवा में रुचि रखने वाले नागरिक अपने स्थानीय नागरिक रक्षा इकाइयों में पंजीकरण कर सकते हैं।  
- प्राथमिक चिकित्सा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन प्रतिक्रिया में बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।  

हम मिलकर एक सुरक्षित राष्ट्र का निर्माण करते हैं  
यह राष्ट्रव्यापी पहल आपकी सक्रिय भागीदारी और जागरूकता पर निर्भर करती है। नागरिक रक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है - यह एक साझा जिम्मेदारी है। आपकी आज की तैयारी कल जिंदगियां बचा सकती है।

झारखंड के उद्योग सचिव ने विदेशी निवेश के उद्देश्य से गए स्पेन और स्वीडन यात्रा का विस्तार से बताया फलाफल
भारत की जीडीपी में झारखंड का हिस्सा 2.5 प्रतिशत जबकि विदेशी निवेश मात्र 0.98 प्रतिशत, आखिर क्यों



रांची :- झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के नेतृत्व में स्पेन और स्वीडन गए प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में निवेश हेतु विदेशी निवेशकों को आमंत्रित किया। यात्रा पूरी होने के करीब एक हफ्ता बाद उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने विदेश दौरे का विस्तार से फलाफल बताया। अरवा राजकमल ने कहा कि कई निवेशकों के प्रस्ताव भी मिले साथ ही कई कंपनी ने झारखंड में निवेश करने का रुचि भी दिखाई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने स्पेन एवं स्वीडन के विभिन्न उद्यमियों से कहा है कि झारखंड में निवेश की सुगम सुविधा हेतु यूरोपीय कंपनियों के लिए एक समर्पित डेस्क स्थापित किया जाएगा । उन्होंने बताया कि स्पेन में टेस्ला ग्रुप एस के चेयरमैन दुसान लिचार्ड्स ने ग्रुप की रोमानिया गिगिया फैक्ट्री परियोजना के बारे में प्रस्तुति दी और बैटरी भंडारण उत्पादन के निर्माण के लिए झारखंड में एक समान परियोजना स्थापित करने हेतु करीब 150 मिलियन यूरो के निवेश की रुचि व्यक्त की है। साथ ही झारखंड सरकार को आरसीडी एस्पेनयोल फुटबॉल क्लब से झारखंड में खेल विकास में सहयोग के लिए झारखंड में फुटबॉल कोचों को प्रशिक्षण देने के लिए MoU का प्रस्ताव मिला। इसके अलावे रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए Lol प्राप्त हुआ। 



स्पेन और स्वीडन यात्रा के दौरान झारखंड में विदेशी निवेशकों को आमंत्रण

उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने बताया कि यूरोपीय देश स्पेन व स्वीडन गए प्रतिनिधिमंडल ने स्पेन के बार्सिलोना स्थित निर्माणाधीन यूरोप के सबसे बड़े स्टेडियम एफसी बार्सिलोना स्टेडियम और संग्रहालय का दौरा किया इस दौरान वहां एफसी बार्सिलोना की उपाध्यक्ष एलेना फोर्ट के साथ बैठक की । साथ ही डी गावा संग्रहालय का भी दौरा किया ,वहाँ एक पुराने खनन स्थल को एक जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदल दिया गया है। इसी तर्ज पर सीएम हेमन्त सोरेन ने भी झारखंड के चाईबासा में भी इसी तरह के स्थलों को जियोलॉजिकल म्यूजियम में बदलने और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बनाने का निदेश दिया। 



बार्सिलोना में ही एक इन्वेस्टर मीट भी आयोजित किया गया। जहाँ भारतीय प्रवासियों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाक़ात की। वन टू वन मीटिंग कर खेल से संबंधित मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग , आईईएसई बिजनेस स्कूल में उद्यमिता संकाय ,पर्यावरण स्थिरता सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। निवेशकों ने झारखंड में एक बेहतरीन स्टार्टअप पॉलिसी के तहत काम करने की रुचि व्यक्त की।



राजकमल ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने "फिरा दी बार्सिलोना इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर" का दौरा किया, जो यूरोप के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक प्रदर्शनी स्थलों में से एक है। यहाँ स्पेन में भारत के राजदूत की उपस्थिति में सीएम को रांची में 120-170 मिलियन यूरो के निवेश से एक मेगा सम्मेलन और व्यापार प्रदर्शनी केंद्र विकसित करने के लिए Lol प्राप्त हुआ। इसके बाद वैश्विक निवेशकों के लिए मैड्रिड का दौरा किया गया । 

खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती माँग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया

अरवा राजकमल ने बताया की स्वीडन में गोथेनबर्ग में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 50 से अधिक वैश्विक निवेशकों के समक्ष झारखंड में विनिर्माण, इलेक्ट्रिक वाहन ,खनिज अन्वेषण और प्रसंस्करण तथा स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित निवेश क्षेत्रों को दर्शाया गया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने गोथेनबर्ग में वोल्वो ट्रक संयंत्र का दौरा किया। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखंड में खनन कार्यों में भारी ट्रकों की बढ़ती माँग को देखते हुए झारखंड में एक मेगा विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए वोल्वो को आमंत्रित किया ।

उद्योग सचिव ने अरवा राजकमल ने कहा कि किसी भी देश के निवेशकों को झारखंड में निवेश हेतु आमंत्रित करने के लिए विजीबिलिटी बहुत जरूरी है और यह यात्रा स्पेन और स्वीडन में झारखंड की विजीबिलिटी के लिहाज से काफ़ी महवपूर्ण था। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरा होने के एक सप्ताह के भीतर ही सात निवेश प्राप्त हुए। इसलिए अन्य राज्यों की तरह ही विदेशी निवेश के लिए उस देश की कंपनियों के साथ निरंतर जुड़ाव जरूरी है। उन्होंने कहा कि करीब 9 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद कोई झारखंड से सरकारी प्रतिनिधिमंडल विदेशी दौरे पर गया। इस यात्रा से विदेशों में झारखंड की उपस्थिति दर्ज होगी और झारखंड की ब्रांड वैल्यू में सुधार होगा ।

रिपोर्टर जयंत कुमार

झारखंड के हर अस्पतालों में मरीजों की सुरक्षा, सुविधा और सम्मानको दिया जाएगा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी: स्वास्थ्य मंत्री

 "स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सिस्टम में आएगा बड़ा बदलाव!"





जमशेदपुर की हालिया घटना से मर्माहत स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "अब यदि रिम्स या किसी भी अस्पताल में किसी मरीज की मौत सुरक्षा कारणों से होती है, तो उसकी पूरी जवाबदेही मेरी होगी। राज्य के हर अस्पताल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया जाएगा।"

डॉ. अंसारी ने निर्देश दिया है कि राज्य के सभी सदर अस्पताल, रिम्स और मेडिकल कॉलेज तीन दिन के भीतर अपने भवनों की स्थिति पर रिपोर्ट सौंपें। कौन-से भवन मरम्मत योग्य हैं, कौन-से जर्जर हैं या ध्वस्त किए जाने चाहिए – इसकी विस्तृत जानकारी दी जाए। रिपोर्ट मिलते ही मरम्मत एवं निर्माण कार्य के लिए तुरंत बजट जारी किया जाएगा।

"सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी की जान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। 

उन्होंने कहा कि जमशेदपुर जैसी घटना दोबारा न हो, यह मेरी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अगले सप्ताह वे खुद पीड़ित परिवारों से मिलेंगे और हरसंभव सहायता सुनिश्चित करेंगे।

स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डॉ. अंसारी ने भावुक होते कहा कि पूर्व में क्या हुआ, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन जब इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे मिली है और खासकर जब मैं खुद एक डॉक्टर हूं — तो मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरते नहीं देख सकता*। हमें इस व्यवस्था को मजबूत और बेहतर बनाना है, और मैं चाहूंगा कि इसमें आप सभी मेरा साथ दें।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जमशेदपुर में राहत कार्य युद्धस्तर पर जारी हैं और पूरी टीम तैनात कर दी गई है।

 स्वास्थ्य मंत्री ने साफ किया है कि अब लापरवाही की कोई जगह नहीं रहेगी —

रिया तिर्की बनीं मिस यूनिवर्स झारखंड, रांची में आयोजित प्रतियोगिता में जीता खिताब




रांची : राजधानी रांची के एक होटल में शुक्रवार को मिस यूनिवर्स झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का फिनाले आयोजन भव्य रूप से किया गया. लगातार दूसरी बार यह प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता झारखंड में आयोजित हुई. पिछले वर्ष इसका आयोजन पतरातू में हुआ था. इस बार एक साथ तीन राज्यों की प्रतिभागियों के बीच मुकाबला कराया गया, जो आयोजन को और खास बना गया.

विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया में लेंगी हिस्सा

ऑर्गेनाइजर हर्ष गखर ने बताया कि प्रतियोगिता में झारखंड की 21, ओडिशा की 5 और छत्तीसगढ़ की 9 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. प्रारंभिक राउंड में हर राज्य से टॉप 5 प्रतिभागियों का चयन किया गया. इसके बाद मिस यूनिवर्स झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की विनर और रनरअप घोषित की गईं।

विजेताओं में मिस यूनिवर्स झारखंड रिया तिर्की, मिस यूनिवर्स ओडिशा अनुष्का घोष और मिस यूनिवर्स छत्तीसगढ़ डॉ. अंजलि पवार शामिल है. विजेता मिस यूनिवर्स इंडिया में भाग लेंगी. विभिन्न राज्यों के बीच मुकाबला होगा, वहां की विनर थाईलैंड में होने वाली मिस यूनिवर्स-2025 प्रतियोगिता में भाग लेंगी. 

प्रतिभागियों ने दिखाया आत्मविश्वास और परंपरा का संगम

प्रतियोगिता की शुरुआत परिचय राउंड से हुई, इसके बाद पारंपरिक नृत्य और राष्ट्रीय पोशाक राउंड का आयोजन हुआ. झारखंड की अधिकतर प्रतिभागियों ने लाल पाड़ साड़ी पहनकर अपनी संस्कृति को बखूबी पेश किया. इवनिंग गाउन राउंड में ग्लैमर और ग्रेस का संगम देखने को मिला.

2026 में भी रांची में होगा आयोजन

जजों ने कैटवॉक, स्माइल, बॉडी स्ट्रक्चर, आत्मविश्वास, हाजिरजवाबी और फ्रेंडली नेचर जैसे मापदंडों के आधार पर प्रतिभागियों को अंक दिए. निर्णायक मंडल में निखिल आनंद (नेशनल डायरेक्टर, मिस यूनिवर्स इंडिया) और प्रीति सिंह (मिसेज झारखंड) शामिल रहे. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुपमा सिंह उपस्थित थी. टीम बेडएक्स ने घोषणा की कि वर्ष 2026 में मिस यूनिवर्स झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ का आयोजन एक बार फिर रांची में ही किया जाएगा।

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने किया बुंडु स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास का औचक निरीक्षण

आदिवासी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य हेतु प्रतिबद्ध है झारखंड सरकार : चमरा लिंडा
रांची: रविवार को कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने बुंडु स्थित आदिवासी कॉलेज छात्रावास का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां की मूलभूत सुविधाओं, प्रबंधन व्यवस्था और विद्यार्थियों की स्थिति का गहराई से मूल्यांकन किया।
निरीक्षण के दौरान मंत्री चमरा ने छात्रावास में रह रहे छात्र-छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों को गंभीरता से सुना।

 छात्रों ने भोजन, पढ़ाई, स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सामने रखीं, जिन पर मंत्री ने त्वरित समाधान का आश्वासन दिया। 

सरकार की प्राथमिकता सभी आदिवासी छात्रावास में हो समुचित व्यवस्था

लिंडा ने विद्यार्थियों से कहा कि "आप सभी इस राज्य का भविष्य हैं। हमारी सरकार आपकी शिक्षा, सुरक्षा और सुविधा के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। मेरी प्राथमिकता है कि सभी छात्रावास में समुचित खानपान, पढ़ाई, पुस्तकालय, स्वच्छता और देखरेख की व्यवस्था सुनिश्चित हो।"

जल्द ही राज्य के हर आदिवासी छात्रावास में कुक, लाइब्रेरियन, वार्डन और सफाईकर्मी की जाएगी स्थायी नियुक्ति

मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन से विशेष बैठक कर आदिवासी छात्रावासों की स्थिति में व्यापक सुधार हेतु योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले समय में राज्य के हर आदिवासी छात्रावास में कुक, लाइब्रेरियन, वार्डन और सफाईकर्मी की स्थायी नियुक्ति की जाएगी। बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा।

भवन निर्माण में अनियमितता पर सख्ती

निरीक्षण के दौरान लिंडा ने छात्रावास के नए भवन निर्माण कार्य में पाई जा रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य की गुणवत्ता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

संघर्ष की प्रेरणादायक बातों से छात्रों को किया उत्साहित

कल्याण मंत्री ने अपने संघर्षों की कहानी साझा करते हुए छात्रों से कहा कि "मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण आदिवासी परिवार से आया हूं। जो कुछ भी आज हासिल किया है, वह माता-पिता के त्याग और अपनी मेहनत का परिणाम है। आप सबको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अवसर चाहिए – और वह अवसर सरकार उपलब्ध करा रही है। अब बारी आपकी है कि आप मेहनत से अपने और अपने समाज का भविष्य संवारें।"

इस मौके पर तमाड़ विधायक  विकास मुंडा, विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रबंधन समिति के सदस्य और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही करेगा हित धारकों के लिए एक एकल-बिंदु ऐप लॉन्च

मौजूदा 40 से अधिक आईटी ऐप्स को इस उन्नत यूआई यूएक्स वाले ऐप में शामिल किया जाएगा







रांची : एक प्रमुख पहल के तहत, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचकों और इनके अन्य हितधारकों जैसे चुनाव पदधारियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज के लिए एक नया उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल इंटरफ़ेस विकसित कर रहा है। यह नया वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म, ईसीआई-नेट, आयोग के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लिकेशनों को एकीकृत करेगा और अनुकूल (reorient) बनाएगा।

ईसीआई-नेट में एक सुंदर यूजर इंटरफेस (यूआई) और एक सरलीकृत यूजर एक्सपीरियंस (यूएक्स) होगा, जो चुनाव-संबंधित सभी गतिविधियों के लिए एक एकल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएगा। यह प्लेटफ़ॉर्म उपयोगकर्ताओं को कई ऐप डाउनलोड करने और नेविगेट करने तथा अलग-अलग लॉगिन याद रखने के बोझ को कम करने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है।

इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार ने निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधु और निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मार्च 2025 में आयोजित मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की थी।

ईसीआई-नेट उपयोगकर्ताओं को अपने डेस्कटॉप या स्मार्टफोन पर सुसंगत चुनावी डेटा तक पहुँचने में भी सक्षम बनाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा यथासंभव सटीक है, ईसीआई-नेट पर डेटा केवल आयोग के अधिकृत पदधारी द्वारा दर्ज किया जाएगा। संबंधित पदधारी ‌द्वारा की गई प्रविष्टि से यह सुनिश्चित होगा कि हितधारकों को उपलब्ध कराया गया डेटा यथासंभव सटीक है। हालांकि, किसी भी विवाद के मामले में, सांविधिक फॉमों में विधिवत भरा गया प्राथमिक डेटा ही मान्य होगा।

ईसीआई-नेट में वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर टर्नआउट ऐप, सी-विजिल, सुविधा 2.0, ईएसएमएस, सक्षम और केवाईसी ऐप जैसे मौजूदा ऐप शामिल होंगे, जिन्हें कुल मिलाकर 5.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है (ऐप्स की पूरी सूची संलग्न है)। ईसीआई-नेट से लगभग 100 करोड़ निर्वाचकों और सम्पूर्ण चुनावी तंत्र को फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के 10.5 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ), राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त लगभग 15 लाख बूथ लेवल एजेंट (बीएलए), लगभग 45 लाख मतदान पदधारी, 15,597 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ), 4,123 ईआरओ और 767 ज़िला चुनाव अधिकारी (डीईओ) शामिल हैं।

ईसीआई-नेट पहले ही अपने विकास के उन्नत चरण में पहुंच चुका है और इसकी सुचारु कार्यक्षमता, उपयोग में आसानी और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं। इसे सभी राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के 36 सीईओ, 767 डीईओ और उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 4,123 ईआरओ को शामिल करके एक विस्तृत परामर्शी प्रयोग करने के साथ-साथ समय-समय पर आयोग द्वारा जारी चुनावी ढांचे, अनुदेशों और पुस्तिकाओं के 9,000 पृष्ठों वाले 76 प्रकाशनों की समीक्षा करने के बाद विकसित किया जा रहा है।

ईसीआई-नेट के माध्यम से उपलब्ध कराए गए आंकड़े लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 तथा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 और आयोग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा स्थापित कानूनी ढांचों के सख्त दायरे के भीतर होंगे तथा इसके अनुरूप होंगे।

19 एवं 20 मई को भारत निर्वाचन आयोग के IIIDEM में झारखंड के निर्वाचन से सम्बंधित जानकारी करेंगें शेयर।
झारखंड से बीएलओ, वालेंटियर एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के 312 सदस्य की टीम जाएगी नई दिल्ली।







रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा देश के सभी राज्यों के निर्वाचन संबंधी पदाधिकारियों को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में ट्रेनिंग देने का कार्य किया जा रहा है। इसी के क्रम में झारखंड के बीएलओ, वालेंटियर एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के 312 सदस्य की टीम अपने एक्सपेरिएंस शेयर के लिए नई दिल्ली स्थित IIIDEM में 19 एवं 20 मई दो दिवस के लिए जाएंगे। इस हेतु सभी संबंधित जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिले के बीएलओ, वालेंटियर एवं बैग के सदस्यों को चयनित करते हुए उनकी सूची सोमवार तक उपलब्ध करा दें जिससे अग्रतर कार्रवाई की जा सके । श्री के. रवि कुमार शनिवार को निर्वाचन सदन में ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने कहा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के झारखंड भ्रमण के दौरान रामगढ़ के वालेंटियर एवं रांची दशम फ़ॉल के बीएलओ से उन्होंने मुलाकात किया था। इस दौरान उनके साथ हुए एक्सपेरिएंस शेयर से मुख्य चुनाव आयुक्त अत्यंत प्रभावित हुए थे । मुख्य चुनाव आयुक्त के पहल पर पहली बार देश के अन्य राज्यों के सामने झारखंड के बीएलओ, वालेंटियर एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के सदस्य लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव 2024 के अपने कार्यों एवं अनुभवों को साझा करेंगें। 

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के. रवि कुमार ने कहा कि झारखंड राज्य के मतदान से जुड़े स्टेकहोल्डर को यह अवसर प्राप्त हुआ है। सभी संबंधित जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी अपने जिले के बीएलओ, वालेंटियर एवं बूथ अवेयरनेस ग्रुप (BAG) के सदस्यों को चयनित करते हुए उनके आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह उप सचिव श्री देव दास दत्ता सहित ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित रहे।

निजी स्कूलों के लिए बड़ी राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने संबद्धता फीस को किया खारिज, अब नहीं देनी होगी सालाना फीस





रांची : झारखंड के निजी स्कूलों को हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन सहित झारखंड के कई प्राइवेट स्कूल संस्थाओं की ओर से दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

प्राइवेट स्कूलों ने राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत राज्य सरकार के वर्ष 2019 के रूल के तीन बिंदुओं को कोर्ट में चुनौती दी थी।  सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने तथा राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पैरवी की थी।

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा संबद्धता के लिए आवेदन में प्राइवेट स्कूलों से प्रतिवर्ष कक्षा एक से कक्षा पांच तक के लिए 12500 रुपए की फीस लेने एवं कक्षा एक से कक्षा आठ तक के लिए 25 हजार रुपये की फीस लेने को गलत बताते हुए इसे खारिज कर दिया है।

वहीं कोर्ट ने सरकार के नियम, जिसमें ग्रामीण प्राइवेट स्कूलों के लिए साथ 60 डिसमिल जमीन रखने की अनिवार्यता तथा शहरी प्राइवेट स्कूलों के लिए 40 डिसमिल जमीन रखने की अनिवार्यता को सही बताया है। कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के लिए जमीन के संबंध में बनी इस नियम को छह माह के लिए शिथिल किया है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों को इस नियम का पालन करने के लिए छह माह का समय दिया है।

कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की संबद्धता के लिए स्थानीय विधायक, सांसद सहित अन्य की कमेटी को बड़ा बताया है और उसे छोटा करते हुए आठ सदस्य वाली कमेटी तक सीमित रखने का आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि प्राइवेट स्कूल संस्थानों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 के नियम को चुनौती दी गई थी। इसमें झारखंड के प्राइवेट स्कूलों को संबद्धता के लिए आवेदन में प्रतिवर्ष निर्धारित फीस देने, प्राइवेट स्कूलों के लिए जमीन निर्धारित करने और प्राइवेट स्कूलों की संबद्धता के लिए बनी कमेटी को चुनौती दी गई थी।

बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का उद्घाटन एवं PVUNL टीम के साथ परियोजना स्थल का दौरा किया ।
 
हजारीबाग के  सांसद  मनीष जायसवाल एवं बरकागांव के विधायक  रोशन लाल चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से रासदा एवं साकुल गांव में नवनिर्मित बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर PVUNL के अधिकारियों ने उपस्थित जनसमूह को भवन की विशेषताओं एवं इससे स्थानीय समुदाय को होने वाले लाभों की जानकारी दी। उन्होंने इसे क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया।

उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत  सांसद एवं विधायक ने PVUNL परियोजना स्थल का दौरा किया तथा निर्माणाधीन परियोजना कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान PVUNL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी  आर. के. सिंह, ओएंडएम के महाप्रबंधक  मनीष क्षेत्रपाल, परियोजना महाप्रबंधक  अनुपम मुखर्जी सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।



इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा  अतिथियों को परियोजना की वर्तमान प्रगति, भविष्य की योजनाओं तथा संभावित चुनौतियों की जानकारी प्रदान की गई।

भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश मतदाता सूचियों के अद्यतन के लिए मृत्यु पंजीकरण का इलेक्ट्रॉनिक डेटा जरूरी
बीएलओ को मानक फोटो मिलेगा पहचान पत्र, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप को और भी अधिक मतदाता अनुकूल बनाना

रांची : भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की सटीकता में सुधार लाने और मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन नई पहल की है। ये उपाय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) श्री ज्ञानेश कुमार द्वारा इस वर्ष मार्च में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू एवं डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) के सम्मेलन के दौरान की गई पहलों के अनुरूप हैं।

निर्वाचन आयोग अब भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा, जो कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) की धारा 3(5)(बी) के अनुरूप है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को पंजीकृत मौतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे।

 मतदाता सूचना पर्ची (वीआईएस) को और अधिक मतदाता अनुकूल बनाने के लिए आयोग ने इसके डिजाइन को संशोधित करने का भी फैसला किया है। मतदाता की क्रम संख्या और भाग संख्या अब अधिक प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, फ़ॉन्ट का आकार बढ़ाया जाएगा, जिससे मतदाताओं के लिए अपने मतदान केंद्र की पहचान करना आसान हो जाएगा और मतदान अधिकारियों के लिए मतदाता सूची में उनके नाम को कुशलतापूर्वक ढूंढना आसान हो जाएगा।  

आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13बी(2) के तहत ईआरओ द्वारा नियुक्त सभी बीएलओ को मानक फोटो पहचान पत्र जारी किए जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतदाता सत्यापन और पंजीकरण अभियान के दौरान नागरिक बीएलओ को पहचान सकें और उनके साथ विश्वासपूर्वक बातचीत कर सकें। चुनाव संबंधी कर्तव्यों के निष्पादन में मतदाताओं और ईसीआई के बीच पहले इंटरफेस के रूप में, यह महत्वपूर्ण है कि घर-घर जाकर काम करने के दौरान बीएलओ को जनता आसानी से पहचान सके।