एक्शन-प्लान बनाकर अपूर्ण कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करें – उपमुख्यमंत्री अरुण साव
रायपुर- उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने विभागीय कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नीर भवन में आयोजित बैठक नगरीय निकायों में प्रगतिरत एवं अपूर्ण कार्यों को एक्शन-प्लान बनाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न शहरों में निर्माणाधीन नालंदा परिसरों तथा अटल परिसरों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. और संचालक आर. एक्का भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमें शहरों की सूरत एवं सीरत को बदलना है। नगरीय प्रशासन की व्यवस्था व्यवस्थित शहर के मापदंडों के अनुरूप हो, इसके लिए हमें आगे बढ़कर काम करने की आवश्यकता है। नगरीय प्रशासन की टीम अच्छा काम करेगी, तो कार्यों का क्रियान्वयन भी धरातल पर दिखेगा। उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप शहरों के विकास में अपने अनुभव का पूरा उपयोग करें। आपके अनुभव का पूरा लाभ शहरवासियों को मिलना चाहिए। विभाग का काम एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो, यह मेरी आप लोगों से अपेक्षा है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संचालित केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं के साथ ही नगरीय निकाय चुनाव में जारी घोषणा पत्र, निकायों के कामकाज तथा विधानसभा में दिए गए आश्वासनों पर विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न नगरीय निकायों में अपूर्ण और लंबित कार्यों पर नाराजगी जाहिर करते हुए इन कार्यों की पूर्णता की समय-सीमा तयकर एक्शन प्लान बनाकर निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। श्री साव ने अटल परिसरों के निर्माण की असंतोषजनक प्रगति पर भी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने इसमें विलंब करने वाले निकायों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। श्री साव ने विधानसभा में प्रस्तुत सीएजी (CAG) रिपोर्ट एवं उनकी अनुशंसा के अनुसार यथोचित कार्यवाही करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों के विद्युत देयकों का भुगतान 15वें वित्त आयोग के अनटाइड (Untide) फंड से करने तथा निकायों में एनर्जी ऑडिट करने के भी निर्देश दिए।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने बैठक में बताया कि राज्य के 15 शहरों में नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 107 करोड़ 53 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए नगरीय निकायों में 15वें वित्त आयोग के तहत हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराए जाने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए अब तक 30 नगरीय निकायों के लिए 474 करोड़ 57 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। शहरी आवागमन को बेहतर बनाने स्थानीय सड़कों और फुटपाथों के निर्माण एवं स्थायी शहरी परिवहन के लिए एआई (AI) और आईओटी (IOT) का उपयोग कर स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन के लिए आईटीएम (ITM) जैसी सुविधाओं के विस्तार पर भी बैठक में चर्चा की गई।
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत दो लाख 49 हजार 166 आवासों में से अब तक दो लाख सात हजार 396 आवासों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। अपूर्ण 41 हजार 770 आवासों को योजना की अवधि दिसम्बर-2025 तक पूर्ण करने के निर्देश सभी नगरीय निकायों को दिए गए हैं। राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के माध्यम से मोर संगवारी योजनांतर्गत 1 मई 2022 से अप्रैल-2025 तक चार लाख 80 हजार नागरिकों को उनके आवास पर शासकीय दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस योजना का विस्तार अन्य नगर पंचायतों में करने कार्य योजना तैयार कर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। 

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2024-25 में प्रदेश के नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के 6535 कार्यों के लिए कुल 818 करोड़ 82 लाख रुपए और अटल परिसरों के निर्माण के लिए 46 करोड़ सात लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। दोनों को मिलाकर स्वीकृत कुल 864 करोड़ 89 लाख रुपए में से 783 करोड़ नौ लाख रुपए आबंटित भी कर दी गई है। राज्य के कुल 71 हजार 851 निजी तथा शासकीय भवनों में से 53 हजार 772 में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष 18 हजार 347 भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए निकायों को पत्र प्रेषित किया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और जल संरक्षण के लिए तत्काल प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने और इसे मूर्त रूप देने आगामी मई माह से कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए।
श्री साव ने आमदी नगर पंचायत में दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं जल प्रभारी को नोटिस जारी करने के निर्देश बैठक में दिए। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुष्यंत कुमार रायस्त, नगरीय प्रशासन वभाग के अपर संचालक पुलक भट्टाचार्य, मुख्य अभियंता राजेश शर्मा, सुडा के उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील अग्रहरि, सचित साहू एवं उप महाप्रबंधक रमेश सिंह सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं सुडा के अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करना ही सुशासन का उद्देश्य: सांसद बृजमोहन अग्रवाल
रायपुर-  आज सुशासन तिहार के अवसर पर रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजधानी के शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड एवं अरविंद दीक्षित वार्ड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रमों में भाग लिया।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से सांसद श्री अग्रवाल ने जनता से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है।
उन्होंने कहा कि, “जनता के द्वारा चुनी गई भाजपा सरकार का संकल्प है कि वह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनेगी और उसका समाधान करेगी। यही असली सुशासन है।”
कार्यक्रम में लोगों ने सड़क, बिजली, पानी, पीएम आवास, नल कनेक्शन, गैस कनेक्शन, महतारी वंदन योजना, श्रमिक कार्ड, राशन कार्ड जैसी अनेक समस्याओं को रखा। सांसद श्री अग्रवाल ने सभी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल कराने का आश्वासन दिया और संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि यह सुशासन तिहार केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि शासन को जनता के द्वार तक पहुँचाने की एक मजबूत कड़ी है।
कार्यक्रम में पार्षद प्रदीप वर्मा, पार्षद एवं जोन 10 अध्यक्ष सचिन मेघानी, पार्षद अमर गिदवानी जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल रहे।

अकेली रह रही कॉलेज छात्रा के घर गलत इरादे से घुसा युवक… करने लगा गंदा काम
रायपुर-  अगर आप भी अपनी बेटी को राजधानी रायपुर में पढ़ाने के लिए भेजते है और आपकी बेटी किराये के घर या हॉस्टल में अकेली रहती है तो आपको थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है. क्योंकि अब राजधानी रायपुर भी अकेली घर में रह रही बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है.
पुरानी बस्ती थानाक्षेत्र में एक डरावना मामला सामने आया है. यहां एक कॉलेज छात्रा के घर युवक गलत इरादे के साथ उसके घर में घुसा और छात्रा के हाथ-पैर को स्पर्श करने लगा. इस बीच डरी सहमी पीड़िता ने जब अपनी जान बचाने के लिए जोर से आवाज लगाई तो आरोपी वहां से भाग गया.
पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहां सोना-चांदी के दुकान में कारीगरी करता है. पुलिस ने आरोपी युवक सुब्रतो दोलाई (24) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 331(3)-BNS, 75(1)(i)-BNS के तहत एफआईआर भी दर्ज कर ली है.
पुलिस की जांच में पता चला है कि चंद दिनों पहले ही आरोपी, पीड़िता के घर के पास रहने आया था. वो ये जानता था कि पीड़िता कॉलेज छात्रा है और घर में अकेले रहती है. पुलिस अब आरोपी का पुराना क्रिमिनल रिकार्ड भी खंगालने में जुट गई है.

सीएम साहब…शादी के लिए लड़की जुगाड़ करा दीजिए… सुशासन तिहार में युवक की अनोखी मांग
धमतरी- साय सरकार के सुशासन तिहार के तहत गांव-गांव, शहर-शहर लोगों की समस्याओं का समाधान करने आवेदन लेने का सिलसिला जारी है. आम जनता से 11 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे. सुशासन तिहार में धमतरी के युवक का आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह सीएम विष्णुदेव साय से शादी के लिए लड़की जुगाड़ करा देने की मांग की है.
दरअसल मामला धमतरी जिले के नगरी ब्लॉक का है. अमाली गांव में रहने वाले रजमन ध्रुव ने सुशासन तिहार के दौरान आवेदन लगाकर सीएम साय से अनोखी मांग की है. रजमन ध्रुव ने अपने आवेदन में लिखा है कि ”पिछले 10 साल से लड़की खोज रहा हूं, लेकिन अब तक कोई मिली नहीं. मेरे माता-पिता नहीं है, जिसके कारण घर में अकेले रहने में दिक्कत होती है. कृपया मेरा जुगाड़ करवा दें।
सुशासन तिहार के तहत पहले चरण में आवेदन प्राप्त करने का सिलसिला जारी है. प्रथम चरण में तीन दिनों में तीन लाख 18 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 2 लाख 89 हजार 648 आवेदन विभिन्न मांगों से संबंधित है. शिकायतों से संबंधित आवेदनों की संख्या मात्र 19 हजार 375 है..

डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह : प्रदेशभर में 13 से 25 अप्रैल तक भाजपा करेगी विभिन्न कार्यक्रम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाजपेयी बोले-
रायपुर- छत्तीसगढ़ में अंबेडकर जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है. यह कार्यक्रम 13 से 15 अप्रैल तक आयोजित किए जाएंगे. आज दौरे पर रायपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यस्तरीय कार्यशाला में नेताओं और कार्यकर्ताओं को डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह के संबंध में मार्गदर्शन दिया.
13 से 25 अप्रैल तक प्रदेशभर में होंगे विभिन्न कार्यक्रम
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 से 25 अप्रैल तक भारतरत्न डॉ. बाबासाहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बीजेपी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगी. कार्यक्रमों की जानकारी के लिए आज राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आगे के लिए मार्गदर्शन दिया.
कांग्रेस ने आरक्षण खत्म कर देने का झूठ तक फैलाया : लक्ष्मीकांत वाजपेयी
भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि लोकसभा के चुनाव में एक लाल किताब दिखाकर संविधान का रक्षक होने करने का दावा कर कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने का भी काम किया था. आरक्षण खत्म कर देने का झूठ तक फैलाया. कांग्रेस खुद आरक्षण की घोर विरोधी है, जबकि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण का समर्थन किया है. इसी बात को बूथ स्तर तक लोगों तक पहुंचाया जाएगा. आज कार्यशाला में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, संगठन महामंत्री पवन साय, शिवरत्न शर्मा सहित नेता, पाधाधिकरी मौजूद रहे.
डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान समारोह की रूपरेखा
13 अप्रैल तारीख को हम पूरे प्रदेशभर में जगह-जगह स्थित डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का सफाई अभियान चलाया जाएगा और रात को ही मूर्ति स्थल पर दीपोत्सव होगा.
14 अप्रैल तारीख को डॉ. अंबेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया जाएगा. जहां प्रतिमाएं नहीं है, वहां पर बूथ स्तर पर बाबासाहब का चित्र रखकर माल्यार्पण किया जाएगा.
15 से 25 अप्रैल तक अनुसूचित बस्तियों में जाकर कांग्रेस द्वारा डॉ. बाबासाहब अंबेडकर का अपमान और भाजपा द्वारा किए गए सम्मन की जानकारी देंगे.
संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी होगा और इसके बाद भाजपा के वक्ता कांग्रेस बनाम भाजपा और डॉ. अंबेडकर के अपमान बनाम सम्मान विषय पर कार्यकर्ताओं और नागरिकों के समक्ष चर्चा करेंगे.

तेंदूपत्ता बोनस घोटाले में ACB-EOW की कार्रवाई पर गरमाई सियासत, PCC चीफ बैज ने वन मंत्री कश्यप पर लगाए गंभीर आरोप, कहा-
रायपुर-  तेंदूपत्ता बोनस घोटाले को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधे वन मंत्री केदार कश्यप को निशाने पर लिया है. उन्होंने कहा कि इस घोटाले में केवल अधिकारी ही नहीं, बल्कि मंत्री भी शामिल हैं और उन्हें मोटा कमीशन पहुंचा है.
पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि वन मंत्री बस्तर के हैं. तेंदूपत्ता की ज्यादा खरीदी बस्तर से होती है और गड़बड़ी भी वहीं होती है. अधिकारी से लेकर मंत्री तक इसमें शामिल हैं. वन मंत्री के पास मोटी कमीशन पहुंची है. वन मंत्री मामला दबाना चाहते थे, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व हैं. कांग्रेस के नेताओं ने मामला उठाया, लेकिन अब मामले को डाइवर्ट करने के लिए छापा मारा जा रहा है. पूर्व विधायक और CPI नेता मनीष कुंजाम के घर छापा मारा गया है. सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कांग्रेस और CPI ने गठबंधन बनाया था, इसलिए बदले की भावना से यह छापा मारा गया है. तेंदूपत्ता का पैसा बस्तर के आदिवासियों का है, जिसे भाजपा हड़पने में लगी है. इस घोटाले में अधिकारी से लेकर मंत्री तक शामिल हैं.
ACB-EOW ने की छापेमारी
बता दें कि 10 अप्रैल को सुबह ACB-EOW की 10 से 13 अधिकारियों की टीम ने सुकमा जिले में तेंदूपत्ता बोनस से जुड़े मामले में कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की. जिनके घरों पर छापा मारा गया, उनमें सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के अलावा कोंटा प्रबंधक मो. शरीफ़ खान, पालाचलमा प्रबंधक सीएच वेंकट, फूलबगड़ी प्रबंधक राजशेखर पुराणिक, जगरगुंडा प्रबंधक रवि गुप्ता, मिशिगुडा प्रबंधक राजेश आयतु, एर्राबोर प्रबंधक मितेंद्र सिंह राजू, पेदाबोडकेल प्रबंधक सुनील, जग्गावरम प्रबंधक मनोज कवासी शामिल हैं. वहीं आज सुकमा के दोरनापाल के वनकर्मचारी के घर पर ACB-EOW की टीम ने छापेमारी की है.
गौरतलब है कि इससे पहले DFO अशोक पटेल को घोटाले के चलते निलंबित किया गया था. साथ ही रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी इस मामले में ACB-EOW ने कार्रवाई की थी. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

कामों पर कड़ी नजर रखने फील्ड पर उतरेंगे अफसर, डिप्टी सीएम साव ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश, कहा –
रायपुर-   उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने आज विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजधानी रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में प्रदेशभर में चल रहे सड़क, पुल-पुलिया, भवन निर्माण एवं सड़क मरम्मत के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने विभाग के कार्यों में कसावट लाने के साथ ही निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समय-सीमा में काम पूरा करने और प्रभावी कार्य पद्धति अपनाने पर जोर दिया।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नए कार्यों के साथ ही सड़कों की मरम्मत की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देने को कहा, ताकि सड़के टिकाऊ हों और बार-बार मरम्मत की जरूरत न पड़े। उन्होंने अधिकारियों को अपने दायित्वों का निर्वहन गंभीरता और सक्रियता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि वे किसी भी कार्य या कार्यालय के औचक निरीक्षण के लिए किसी भी दिन पहुंच सकते हैं। विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों के परिणाम धरातल पर दिखने चाहिए। लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह और प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी सहित विभाग के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंता समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को निर्माण कार्यों की प्रगति की हर सप्ताह समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर उतरकर कार्यों पर कड़ी नजर रखने तथा अच्छी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में कार्य की पूर्णता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों से निर्धारित समयावधि में सभी तरह के निर्माण कार्यों को पूरा कराने के निर्देश दिए। श्री साव ने विभागीय अभियंताओं को कार्यों के बेहतर, शीघ्र एवं परिणाममूलक क्रियान्वयन के लिए अपनी इंजीनियरिंग और प्रशासनिक कौशल का दक्षता से उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपनी योग्यता और क्षमता का फील्ड में पूर्ण उपयोग करते हुए अपने कार्यों से प्रदेशवासियों की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर खरा उतरने को कहा।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों से कहा कि निर्माण कार्यों को गति देने के लिए अभी अनुकूल समय है। पिछले 14 महीने से विभाग में बहुत सकारात्मक माहौल में कार्य हो रहे हैं। उन्होंने विभाग की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाते हुए सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढंग से तेजी से निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों की बेहतर मॉनिटरिंग और मूल्यांकन के लिए ज्यादा से ज्यादा फील्ड विजिट पर जोर दिया। इससे कार्यों का निरीक्षण गंभीरता से होगा और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कार्यों की प्रगति पर कड़ी नजर रखने तथा किसी भी स्थिति में कार्यावधि बढ़ाने की स्थिति न बनें, इसका ध्यान रखने को कहा।
श्री साव ने बैठक में बस्तर संभाग में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के अंतर्गत निर्माणाधीन सड़कों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सुरक्षा बलों और निर्माण एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर इन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिससे सुदूर वनांचलों के लोगों को भी सुगम यातायात की सुविधा मिल सके। श्री साव ने वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों को नई नियुक्तियों तथा भर्ती प्रक्रिया की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने को कहा। उन्होंने न्यायालयीन मामलों के निपटारे के लिए सभी कार्यालयों में अलग से व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए।
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने अधिकारियों को भवन निर्माण के कार्यों में गुणवत्ता के साथ ही भविष्य में उसके उपयोग के हिसाब से ड्राइंग-डिजाइन एवं कार्य पूर्णता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की मंजूरी के लिए शासन को समय पर प्राक्ककलन भेजने को कहा। डॉ. सिंह ने दुर्घटनाओं को रोकने सड़कों से ब्लैक-स्पॉट हटाने और जंक्शन सुधारने के स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा की गई घोषणाओं को पूर्ण करने संबंधित कार्यों का आंकलन (Estimate) प्रमुख अभियंता कार्यालय को प्राथमिकता से भेजने को कहा, ताकि उन्हें बजट में शामिल किया जा सके।
इन कार्यों की भी हुई समीक्षा
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में शामिल कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति के लिए प्राथमिकता के निर्धारण के साथ ही 2024-25 के विभागीय बजट में शामिल कार्यों के प्राक्कलन की अद्यतन स्थिति तथा प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने खेल विभाग, नाबार्ड, ए.डी.बी. और सी.आर.आई.एफ. के कार्यों के साथ ही भूअर्जन, वन भूमि व्यपवर्तन, यूटिलिटी शिफ्टिंग एवं अन्य कारणों से बाधित कार्यों, पूर्व के वर्षों में सड़क, भवन एवं पुल के अपूर्ण कार्यों तथा पांच करोड़ रुपए से अधिक की लागत के सड़कों, भवनों एवं पुलों के महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को किया ऑफिस स्पेस आबंटित: नवा रायपुर को देश का अगला आईटी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज नवा रायपुर के सीबीडी स्थित कमर्शियल टॉवर (ब्लॉक-सी) के सातवें तल पर स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज को 33,000 वर्गफुट का पूरी तरह सुसज्जित ऑफिस स्पेस आबंटित किया। यह आधुनिक ऑफिस स्पेस 11 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। इस पहल का उद्देश्य नवा रायपुर को भारत का अगला प्रमुख आईटी हब बनाना है।
आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को मिलेगा सशक्त मंच: 87% कर्मचारी गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों से
संस्था में वर्तमान में 303 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 279 छत्तीसगढ़ से ही हैं। नवा रायपुर और आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को भी सीधे अवसर मिला है। इनमें 161 पुरुष और 142 महिलाएं शामिल हैं। खास बात ये है कि इनमें से 87% कर्मचारी बीपीएल परिवारों से हैं और 83% आरक्षित वर्गों से आते हैं। यह कंपनी अपनी सेवाएं न सिर्फ देश में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दे रही है।
मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त कर्मियों को सौंपे ज्वाइनिंग लेटर:नवा रायपुर से शुरू हो रही नई कार्य संस्कृति
इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 नव-नियुक्त कर्मचारियों को प्रतीकात्मक रूप से ज्वाइनिंग लेटर प्रदान किए और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि यह केवल एक ऑफिस स्पेस का आबंटन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ने की मजबूत शुरुआत है।
अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को भी मिला स्थान:75,000 वर्गफुट में होगी हाई-एंड आईटी गतिविधियों की स्थापना
नवा रायपुर के सेक्टर-21 स्थित इसी कमर्शियल टॉवर में स्क्वायर बिजनेस सर्विसेज के साथ-साथ हैदराबाद की प्रतिष्ठित कंपनी, टेलीपरफॉर्मेंस (मुंबई) और सीएसएम (भुवनेश्वर) को भी ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराया गया है। इन तीनों कंपनियों को कुल मिलाकर 75,000 वर्गफुट का क्षेत्र आवंटित किया गया है, जिससे अनुमानित 1500 से 1800 रोजगार अवसर सृजित होंगे।
नवा रायपुर: अब सिर्फ राजधानी नहीं, तकनीक का गढ़: रोजगार, समानता और प्रगति का नया त्रिकोण
इस बहुआयामी पहल को नवा रायपुर को आधुनिक आईटी गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। यह पहल राज्य के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और तकनीकी उन्नति की दिशा में निर्णायक कदम है।
इस कार्यक्रम में आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ. पी. चौधरी, विधायक गुरु खुशवंत साहेब, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद, राहुल भगत, उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, आवास एवं पर्यावरण विभाग के सचिव अंकित आनंद तथा एनआरडीए के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।
उल्लेखनीय है कि आईटी और सर्विस सेक्टर की कंपनियों के आने से छत्तीसगढ़ की पहचान बदल रही है। छत्तीसगढ़ अब टेक्नोलॉजी, नवाचार और सेवा क्षेत्र का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है।

बाल संप्रेक्षण गृह में फेंका बम… लिखा लेटर- मेरे भाई को परेशान कर रहे हो, ठीक नहीं होगा!
रायपुर- माना स्थित बाल संप्रेक्षण गृह में बम फेंककर धमकी भरा लेटर जेल के अंदर फेंककर धमकी देने का मामला सामने आया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में पुलिस ने आरोपी आकाश विश्वकर्मा (19) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फटाका दुकान में मिलने वाले बम संप्रेक्षण गृह के अंदर फेंका, हालांकि ये बम फटा नहीं. जिससे किसी भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी का भाई बाल संप्रेक्षण गृह में है. जिसे मिलने के लिए वो अक्सर जाया करता था. ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी दौरान उसे पता चला होगा कि स्टाफ उन्हें किसी बात को लेकर परेशान कर रहे है. जिसके बाद आरोपी युवक ने ये कदम उठाया. माना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 326(g)-BNS, 351(4)-BNS दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. ये पूरी घटना 9 अप्रैल के रात की बताई जा रही है, जिसमें विवेचना के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

शराब घोटाला मामला: पूर्व मंत्री कवासी लखमा की 14 दिन की बढ़ी न्यायिक रिमांड, 25 अप्रैल तक रहेंगे जेल में
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आज EOW की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. अब कवासी लखमा 25 अप्रैल तक जेल में रहेंगे।
21 जनवरी से जेल में हैं कवासी लखमा
गौरतलब है कि शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 15 जनवरी को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था. इससे पहले उनसे दो बार ED दफ्तर बुलाकर पूछताछ की गई थी. गिरफ्तारी के 7 दिन बाद कवासी लखमा को पहले ED ने 7 दिन कस्टोडियल रिमांड में लेकर पूछताछ की थी. उसके बाद 21 जनवरी से 4 फरवरी तक लखमा को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था. पिछली सुनवाई के दौरान जेल में पर्याप्त सुरक्षा बल नहीं होने के कारण लखमा की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी. सुनवाई के बाद कोर्ट ने लखमा की 18 फरवरी तक रिमांड बढ़ा दी थी.
क्या है शराब घोटाला?
तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और CM सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है. इसमें रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ED ने 18 नवंबर, 2022 को PMLA एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेजों के आधार पर ED ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था.
ED ने अपनी चार्जशीट में बताया कि किस तरह एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया. ED ने चार्जशीट में कहा कि 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के जरिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया. उसके बाद अधिकारियों, कारोबारियों और राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिए भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ. इस मामले में ED ने 15 जनवरी को कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था.
ED ने कोर्ट में 3,841 पन्नों की चार्जशीट की पेश
गौरतलब है कि 13 मार्च को शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने स्पेशल कोर्ट में 3,841 पन्नों का चालान पेश किया है, जिसमें जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा समेत 21 अन्य को आरोपी बनाया गया है.