भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में उठाया उद्यानिकी और वानिकी कॉलेजों का मुद्दा
रायपुर-  छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने उद्यानिकी और वानिकी कॉलेजों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के 15 महाविद्यालय के नाम में अनुसंधान केंद्र का नाम जुड़ा है, लेकिन एक भी महाविद्यालय में नहीं होता अनुसंधान कार्य है. 
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने इसके साथ उद्यानिकी और वानिकी कॉलेजों में स्वीकृत और रिक्त पदों का मुद्दा उठाया. मंत्री केदार कश्यप ने सदन को बताया कि 692 रिक्त पदों में से केवल 69 पद ही भरे गए हैं. मौजूदा समय में उद्यानिकी और वानिकी महाविद्यालयों में 623 पद रिक्त हैं.
अजय चंद्राकर ने प्रधानवधि के बाद 140 पदों पर भर्ती के आंकड़ों पर आपत्ति जताई. इस पर मंत्री केदार कश्यप ने बताया कि पिछली सरकार ने सिर्फ कॉलेज खोले थे, लेकिन भर्ती नहीं की थी. मौजूदा सरकार में 181 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. विश्वविद्यालयों में भर्ती के मामले में राज्यपाल से शिकायत हुई है.
अजय चन्द्राकार ने विभाग द्वारा गलत जानकारी देने का आरोप लगाया. वहीं भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने दूसरे सत्र में भी शिक्षक नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया और पूर्ण होने की जानकारी मांगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दिल्ली दौरा – राज्य हित के महत्वपूर्ण फैसलों की दिशा में ठोस कदम
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने दो दिवसीय नई दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय संचार एवं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार, सांसद तेजस्वी सूर्या सहित विभिन्न वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ के विकास, औद्योगिक नीति, नक्सल उन्मूलन और बस्तर के विकास पर विस्तृत चर्चा की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय भेंट, छत्तीसगढ़ विकास पर विस्तृत चर्चा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आत्मीय मुलाकात की। बैठक में छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास, बस्तर के विकास का मास्टर प्लान और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, उद्योग और पर्यटन केंद्रों के विस्तार पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ राज्य को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए संकल्पबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 30 मार्च को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ दौरे की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। इस यात्रा के दौरान राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर विकास योजना की सराहना करते हुए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से निर्णायक चर्चा – नक्सलवाद के खात्मे की रणनीति और बस्तर के तेज विकास पर फोकस
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर मुलाकात कर नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे, बस्तर के समग्र विकास और राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने को लेकर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अपने अंतिम चरण में है और राज्य सरकार निर्णायक कदम उठा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सली संगठनों की पकड़ कमजोर हो चुकी है और छत्तीसगढ़ अब एक नए युग की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ ऊर्जा एवं शहरी विकास पर चर्चा
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार और शहरी विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं बिलासपुर सांसद श्री तोखन साहू भी उपस्थित थे।
छत्तीसगढ़ के सांसदों से संवाद – राज्य विकास पर केंद्रित चर्चा
संसद भवन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ के सांसदों से भेंट कर राज्य की विकास योजनाओं, केंद्र-राज्य समन्वय और प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति पर विमर्श किया।
सांसद श्री तेजस्वी सूर्या से सौजन्य मुलाकात
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सांसद तेजस्वी सूर्या से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें उनके वैवाहिक जीवन में प्रवेश पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।
बस्तर विकास का मास्टर प्लान – केंद्र सरकार के साथ समन्वय और सहयोग का विस्तार
मुख्यमंत्री श्री साय ने बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास का मास्टर प्लान केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और पर्यटन के नए अवसरों पर विशेष जोर दिया गया। इस मास्टर प्लान का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को विकास की मुख्यधारा में लाना और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। केंद्र सरकार ने इस मास्टर प्लान को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया और हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया।
छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ विभिन्न विषयों पर हुआ विचार विमर्श
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का दिल्ली दौरा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ तालमेल बढ़ाने और महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए बेहद सफल रहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य की विकास योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से मजबूत सहयोग और समर्थन प्राप्त किया। उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से महत्वपूर्ण मुलाकातों से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति और दिशा मिलने की उम्मीद है।

पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूछताछ के लिए रायपुर जेल पहुंची EOW की टीम, नक्सल कनेक्शन समेत कई सवालों के मांगेगी जवाब
रायपुर-  छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित 2161 करोड़ के शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा से अब आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (EOW) ने भी पूछताछ शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक, आज सुबह DSP और इंस्पेक्टर स्तर के दो अधिकारियों की टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची, जहां वे लखमा से इस घोटाले के पैसों के नक्सल कनेक्शन समेत 12 अहम सवालों पर जवाब मांगेंगे।
EOW को कोर्ट से मिली दो दिन की अनुमति
EOW की टीम को 19 और 20 मार्च को पूछताछ की इजाजत मिली है। इससे पहले, जांच एजेंसी ने ईडी की विशेष कोर्ट से अनुमति लेकर यह कार्रवाई की। सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान यह इनपुट मिला है कि आबकारी घोटाले से जुड़े पैसे का कुछ हिस्सा नक्सलियों तक भी पहुंचा है। अब EOW इस मामले में लखमा से सीधे सवाल करेगी।

विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने दिलाई 3531 लाख की सौगात, वाड्रफनगर अनुभाग में सड़क विकास को मिली स्वीकृति
बलरामपुर- प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की गति को और तेज करते हुए क्षेत्र की विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने शासन से 3531 लाख रुपए की स्वीकृति दिलाई है. इस राशि से वाड्रफनगर अनुभाग के अंतर्गत वाड्रफनगर-जनकपुर-बलंगी (मध्यप्रदेश सीमा) तक सड़क को सुदृढ़ बनाया जाएगा. 
क्षेत्र को मिलेगा सुगम आवागमन का लाभ
प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण इलाकों में सड़कें कई वर्षों से जर्जर स्थिति में थीं, जिससे लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था. विधायक शंकुन्तला सिंह पोर्ते के प्रयासों से अब इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग के उन्नयन को मंजूरी मिल गई है. इस सड़क के निर्माण से व्यापार, परिवहन और स्थानीय विकास को गति मिलेगी, साथ ही ग्रामीणों को भी आवागमन में राहत मिलेगी.
विकास की ओर बढ़ते कदम
विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के विकास को निरंतर आगे बढ़ाना है. उन्होंने कहा, “प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उसे विकास कार्यों के माध्यम से पूरा कर रही हूं. वाड्रफनगर अनुभाग में सड़क निर्माण की इस सौगात से न केवल स्थानीय निवासियों को लाभ होगा, बल्कि इस मार्ग से जुड़े अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी सुगम यात्रा का अवसर मिलेगा.”
जनता ने जताया आभार
विधायक द्वारा मिली इस स्वीकृति से क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल है. स्थानीय नागरिकों और जनप्रतिनिधियों ने विधायक शंकुन्तला सिंह पोर्ते का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं.
यह प्रशासनिक स्वीकृति प्रतापपुर विधानसभा के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद यह मार्ग न केवल आवागमन को सरल बनाएगा, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बल देगा. विधायक शकुन्तला सिंह पोर्ते के प्रयासों से प्रतापपुर क्षेत्र विकास की एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहा है.

राजधानी में अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई : पुराना बस स्टैंड, स्टेशन रोड और बैजनाथपारा में चला बुलडोजर, मुख्य मार्गों से हटाए गए अवैध कब्जे
रायपुर-  शहर की सड़कों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए नगर निगम रायपुर ने कमर कस ली है. इसी कड़ी में मंगलवार को अवैध कब्जों पर कहीं बुलडोजर चला, नालियों पर बनाए गए पाटे तोड़े गए और ठेलों-गुमटियों को हटाकर सड़कें साफ की गईं. नगर निगम जोन 2 और जोन 4 की टीमों ने अलग-अलग इलाकों में जबरदस्त कार्रवाई कर सैकड़ों कब्जाधारियों पर शिकंजा कस दिया. इस दौरान हजारों रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।
जोन 4 की कार्रवाई: अवैध पाटे तोड़े, सड़क से कब्जा हटाया
नगर निगम जोन 4 की टीम ने मल्टी-लेवल पार्किंग, पुराना बस स्टैंड और एवरग्रीन चौक से बैजनाथपारा तक नालियों पर बनाए गए अवैध पाटों को तोड़ने की कार्रवाई की. 8 बड़े पाटों को हटाया गया, जिससे सफाई में आ रही बाधाओं को दूर किया गया. साथ ही अवैध ठेले और गुमटियों को हटाकर सड़क पर रखे सामानों को जब्त किया गया. इस अभियान के दौरान करीब 8500 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया.
जोन 2 की कार्रवाई: रेलवे स्टेशन रोड और खालसा स्कूल मार्ग से अतिक्रमण हटाया
बता दें कि नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर सभी जोनों में यह अभियान चलाया जा रहा है. नगर निवेशक आभाष मिश्रा और जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में नगर निवेश विभाग की टीमों द्वारा अवैध कब्जों को हटाने और यातायात को सुगम बनाने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी.

भीषण गर्मी के बीच राहत की उम्मीद, अगले तीन दिनों में प्रदेश में हल्की बारिश के आसार…
रायपुर- राजधानी समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले 48 घंटों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद आगामी 3 दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. साथ ही 19 से 22 मार्च तक कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मेघ गर्जन की गतिविधियां हो सकती हैं.
प्रदेश में लू से मिलेगी राहत 
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, छत्तीसगढ़ में 22 मार्च तक कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी. रायपुर शहर में आज आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जहां अधिकतम तापमान 39°C और न्यूनतम तापमान 24°C रहने की संभावना है.
प्रदेश में तापमान का हाल 
प्रदेश में सबसे अधिक अधिकतम तापमान जगदलपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
मौसम परिवर्तन के पीछे कारण
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, वर्तमान में एक द्रोणिका मध्य छत्तीसगढ़ से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर स्थित है. इसके अलावा एक पश्चिमी विक्षोभ दक्षिण-पूर्व ईरान और उसके आसपास समुद्र तल से 3.1 और 9.6 किमी ऊपर सक्रिय है, जिससे प्रदेश में मौसम परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं.
एक-दो स्थानों पर हो सकती है हल्की बारिश
मौसम विभाग ने आज एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है. दो दिनों के बाद भी प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी.

बिलासपुर- हैदराबाद की ट्रायल फ्लाइट को यात्रियों का मिला अच्छा रिस्पांस
रायपुर- एलाइंस एयर कंपनी ने हैदराबाद- बिलासपुर-हैदराबाद के बीच मंगलवार को ट्रायल फ्लाइट चलाई. कंपनी ने उक्त फ्लाइट की घोषणा एक दिन पहले की. इसके बाद भी यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिला. एक ही दिन में बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए 19 टिकट बिक गए, जो बिजनेस की दृष्टि से काफी अच्छा माना जा रहा है.
बिलासपुर से हैदराबाद हवाई सेवा शुरू होने में शहर अब एक कदम आगे बढ़ गया है. बिलासा एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ान शुरू होने के बाद से हैदराबाद फ्लाइट की मांग हो रही है. इसको चलाने के लिए एलाइंस एयर कंपनी ने भी अपनी सहमति छह माह पहले दे दी है. लेकिन कंपनी के पास एयरकॉफ्ट की कमी के कारण विंटर शेड्यूल में हैदराबाद उड़ान शामिल नहीं हो सका था. अब एक बार फिर से हैदराबाद फ्लाइट शुरू होने के असार बन रहे हैं.
इसको ध्यान रखते हुए एलाइंस एयर कंपनी ने मंगलवार को हैदराबाद-बिलासपुर-हैदराबाद के बीच एक ट्रायल फ्लाइट चलाई. यह हैदराबाद से बिलासपुर आने के बाद यात्रियों को लेकर कोलकाता गई. कोलकाता से बिलासपुर आने के बाद बिलासपुर से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी. ट्रायल फ्लाइट को उम्मीद से कहीं अधिक रिस्पांस मिला है. कंपनी ने उक्त फ्लाइट को चलाने की घोषणा एक दिन पहले की थी. इसके बाद भी बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए 19 टिकट बुक हो गए.
यह 72 सीटर एटीआर विमान के लिए काफी अच्छा रिस्पांस है. उतने यात्री तो कई बार नियमित रूट में भी नहीं मिलते. वहीं जानकारी के अभाव के कारण हैदराबाद से बिलासपुर सिर्फ एक यात्री पहुंचा. एलाइंस एयर कंपनी का मैनेजमेंट हैदराबाद ट्रायल फ्लाइट के रिस्पांस को देखते हुए उसको नियमित रूप से एक बार फिर से गंभीरता से विचार कर रही है. इसकी घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.
14 घंटे का सफर सिर्फ 1.50 घंटे में
बिलासपुर से हैदराबाद जाने के लिए ट्रेन और सड़क मार्ग है. इसमें ट्रेन से हैदराबाद जाने में अंचल के लोगों को करीब चौदह घंटे लगते हैं. वहीं हवाई जहाज से उक्त दूरी सिमट कर सिर्फ 1 घंटा 50 मिनट हो गई है. वहीं बिलासपुर से हैदराबाद का न्यूनतम किराया भी 2999 रूपए है. जो काफी अधिक नहीं है. साथ ही उसमें समय भी काफी बचता है.

सदन में ध्यानाकर्षण में उठा रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता का मामला
रायपुर- विधानसभा में बुधवार को ध्यानाकर्षण में रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता का मामला उठा. विधायक बालेश्वर साहू ने जांजगीर-चांपा क्षेत्र में लम्बे समय से रेडी टू ईट का वितरण नहीं होने की बात कही. इस पर मंत्री के इंकार करने पर सभापति ने अधिकारियों को जांच करने के निर्देश देने की बात कही.
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में जांजगीर-चांपा में रेडी टू ईट का वितरण नहीं होने की बात पर कहा कि यह कहना गलत है कि बीज निगम से रेडी टू ईट वितरण नहीं किया जा रहा, सभी जगह आपूर्ति हो रही है. कहीं कोई गड़बडी नहीं है.
इस पर समाचार का हवाला देते हुए विधायक ने कहा कि 15 से 30 तारीख तक भंडारण करना होता है, लेकिन मार्च में नहीं हुआ. इस पर सभापति डॉ. रमन सिंह ने निर्देश दिए कि हर मंगलवार को वितरण हो. यदि खामियां हैं तो उसकी जांच करा लें. अधिकारियो को निर्देश कर देंगे.

सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों की जीत, क्रमोन्नत वेतनमान पर छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका खारिज
बिलासपुर- क्रमोन्नत वेतनमान की लड़ाई शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया गया। यह याचिका छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार को प्रतिवादी सोना साहू के वेतनमान में उन्नयन के कारण उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था. सोना साहू ने बिना पदोन्नति के 10 वर्षों से अधिक समय तक सहायक शिक्षक के रूप में सेवा की थी.
सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के इस तर्क पर विचार करने से इनकार कर दिया कि सोना साहू आश्वस्त वृत्ति विकास/क्रमोन्नति वेतनमान प्राप्त करने की हकदार नहीं है, क्योंकि उन्होंने 7 वर्ष पूरा करने पर समय वेतनमान प्राप्त किया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 1 के इस तर्क को स्वीकार किया कि 2013 में वेतनमान के संशोधन के बहाने राज्य सरकार द्वारा समय वेतनमान का लाभ वापस ले लिया गया था और उन्हें 10 वर्षों तक कोई उन्नयन प्राप्त नहीं हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार किया कि सामान्य प्रशासन विभाग के 2017 के आदेश के अनुसार 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी शिक्षकों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ प्रदान करना उन शिक्षकों पर भी लागू होता है, जिन्हें पंचायत विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग में समाहित किया गया है।
दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार करने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। बता दें कि सोना साहू ने पंचायत विभाग से अपनी बकाया राशि प्राप्त कर ली है, परंतु स्कूल शिक्षा विभाग से उनकी बकाया राशि अभी भी लंबित है। उक्त बकाया राशि प्राप्त करने के लिए सोना साहू ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका दायर की है और न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग के संबंधित सचिव को 19.03.2025 को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।

सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने पहुंचे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट
रायपुर- प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की. इस दौरान उनके साथ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक देवेंद्र यादव समेत कई अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे.
जेल में कवासी लखमा से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है. हम न्यायालय में लड़ाई लड़ते रहेंगे. लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है. सरकारी द्वारा एजेंसी के माध्यम से मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है. हमें पूरा विश्वास है कि हमें न्यायालय के माध्यम से विजय मिलेगी. हमारा पोलिटिकल संघर्ष जारी रहेगा. सरकारी एजेंसी का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है. ये व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे देश में जहां-जहां बीजेपी सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है. वहां वहां विरोध करेंगे.
चरणदास महंत का बयान
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शासन की ओर से जो भी कष्ट मिल रहा है. उसे बड़े दिलेरी के साथ कवासी लखमा झेल रहे हैं. उनमें झेलने की ताकत है. जो वह सह रहे हैं वो सरकार की प्रताड़ना है. केंद्रीय और राज्य सरकार की प्रताड़ना को झेलने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं. चरणदास महंत ने कहा कि हमारे प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और अन्य पदाधिकारी भी उनसे मिलने आए थे.