सतत विकास की दिशा में कदम: PVUNL ने जलापूर्ति के लिए जल एवं स्वच्छता विभाग को सौंपी 1.76 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त








रामगढ़, झारखंड: 27.02.2025, परियोजना क्षेत्र के आसपास के गाँवों में जल आपूर्ति को सुलभ बनाने और सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत, पटरातू वद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (PVUNL) ने जल एवं स्वच्छता विभाग, झारखंड सरकार को 1.76 करोड़ रुपये की प्रथम किश्त सौंपी। यह राशि 50 सौर ज पंपों की स्थापना के लिए सामुदायिक विकास (CD) कार्यों के अंतर्गत प्रदान की गई है। इस परियोजना की कुल लागत 3.53 करोड़ रुपये है।

यह हस्तांतरण रामगढ़ उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त (DC) रामगढ़ श्री चंदन कुमार की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर PVUNL के प्रमुख (HR) श्री जियाउर रहमान, DGM (उपमहाप्रबंधक) R&R श्री राजेश दुंगडुंग, वरिष्ठ प्रबंधक (R&R) श्री संतोष कुमार और अधिकारी श्री विपिन गोहिल भी उपस्थित रहे।

PVUNL जल आपूर्ति और स्वच्छता सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए इस परियोजना को प्राथमिकता दे रहा है। सौर जल पंपों की स्थापना से क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। यह पहल न केवल जल संकट को कम करने में सहायक होगी, बल्कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा देगी।

PVUNL सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहेगा।

कोटे डी आइवर गणराज्य क़ी महिला,परिवार और बाल संरक्षण मंत्री,  यूफ़्रासी कौआसी याओ झारखण्ड सीएम हेमंत सोरेन से क़ी शिष्टाचार मुलाक़ात




रांची : कोटे डी आइवर गणराज्य क़ी महिला , परिवार और बाल संरक्षण मंत्री,  यूफ़्रासी कौआसी याओ तथा पूर्व महिला संवर्द्धन मंत्री एवं इवोरियन राजदूत, एच .ई . एरिक कॅमिले एन्डरी इन दिनों दौरे पर भारत आये हैं.

इस बीच रांची में आगमन पर वह 
मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से आज वे झारखंड विधान सभा में मुलाकात किये.

इस भेंट को मुख्यमंत्री से  उनकी यह शिष्टाचार भेंट बतायी जा रही है .इस अवसर पर मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया. एवं कई मुद्दों पर बातचीत क़ी.

उल्लेखनीय है क़ी यूफ्रेसी कौआसी याओ ने महिला, परिवार और बाल संरक्षण के संवर्धन मंत्री के रूप में कार्य कर रही है, और जल, महिला और निर्णय लेने पर यूनेस्को की समिति में अध्यक्ष हैं। वह कोटे डी आइवर के  राष्ट्रपति के लिंग के प्रभारी विशेष सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। वह पच्चीस से अधिक वर्षों से कोटे डी आइवर में लिंग नीतियों के विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। उन्होंने कोटे डी आइवर में लिंग दृष्टिकोण के संस्थागतकरण का बड़ी सफलता के साथ नेतृत्व किया.

2007 में कोटे डी आइवर की लिंग नीति लिखी, इस प्रकार लिंग के संवर्धन और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकूल रूपरेखा स्थापित करने में योगदान दिया.

 महाद्वीपीय स्तर पर, उन्होंने अफ्रीकी संघ लिंग नीति (2008) और फिर ECOWAS (2009) के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन आज, प्रश्न काल से होगी शुरुआत




रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 26 फरवरी को सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। आज, 27 फरवरी को, विधानसभा की कार्यवाही पुनः प्रारंभ हो रही है और इसकी शुरुआत प्रश्न काल से होगी। इसके बाद, राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2024-25 की तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी सभा पटल पर रखेंगे।

प्रश्न काल से होगी शुरुआत: आज की कार्यवाही प्रश्न काल के साथ शुरू होगी, जिसमें विधायक विभिन्न विभागों से जुड़े सवाल पूछेंगे और सरकार उन पर अपना जवाब देगी।
तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी होगी प्रस्तुत: वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक बजट को विधानसभा में पेश करेंगे। इसके जरिए राज्य के विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी।

राज्यपाल के अभिभाषण पर होगी चर्चा: राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण पर भी वाद-विवाद किया जाएगा, जिसमें विपक्ष और सत्तापक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। इसके बाद सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा।

28 फरवरी को होगी अनुपूरक बजट पर चर्चा और मतदान: तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद मतदान होगा और फिर विनियोग विधेयक को सदन में पेश किया जाएगा। यह विधेयक सरकारी खर्चों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है।

1 और 2 मार्च को अवकाश: आगामी 1 और 2 मार्च को क्रमशः शनिवार और रविवार होने के कारण विधानसभा की कार्यवाही नहीं चलेगी।

सदन में विपक्ष का रुख



विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति बनाई है। मुख्य विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार से विभिन्न जनहित के मुद्दों पर जवाब मांग सकते हैं। खासतौर पर बेरोजगारी, कृषि योजनाओं, खनन नीति, कानून-व्यवस्था और पथ निर्माण से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है।

सत्तापक्ष की तैयारी

सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। सरकार अपनी योजनाओं और उपलब्धियों को सदन में प्रस्तुत करेगी। साथ ही, नए बजट में शामिल योजनाओं को लेकर भी चर्चा होगी।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर चर्चा
झारखंड की वित्तीय स्थिति पर भी इस सत्र में चर्चा की संभावना है। राज्य सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन आवंटित करने की योजना बना रही है। इसमें मुख्य रूप से किसानों के लिए सहायता योजनाएं, आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं और बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी जा सकती है।

जनता की नजरें बजट सत्र पर

झारखंड के नागरिकों की निगाहें इस बजट सत्र पर टिकी हुई हैं। जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखते हुए बेहतर योजनाएं प्रस्तुत करेगी। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है।

आगे की कार्यवाही

बजट सत्र के आगे के दिनों में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश किया जाएगा और उन पर चर्चा होगी। आगामी दिनों में राज्य सरकार कई योजनाओं पर अपने प्रस्ताव रख सकती है।



झारखंड विधानसभा का यह बजट सत्र राज्य की राजनीति और विकास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार और विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और जनता को कितना लाभ मिलता है।

झारखंड में अगले 48 घंटे में बदलेगा मौसम, 28 फरवरी को इन जिलों में होगी बारिश





बुधवार को झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में जहां मौसम शुष्क बना रहा वहीं 27 फरवरी को राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं 28 फरवरी को राज्य के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है।

1 मार्च को झारखंड के इन जिलों में होगी बारिश

शेष क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं 1 मार्च को राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अलावा निकटवर्ती मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के साथ-साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में हल्की वर्षा होने की संभावना है।
शेष हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से जारी पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद 28 फरवरी, 1 और 2 मार्च को तापमान में धीरे-धीरे तीन से चार डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है।

ऐसा रहा मौसम

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस सरायकेला का जबकि न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस चतरा का रिकार्ड किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम 28.7 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

झारखंड पुलिस एसोसिएशन का दो दिवसीय महाधिवेशन शुरू, नए पदाधिकारियों का चुनाव 28 फरवरी को





रांची: झारखंड पुलिस एसोसिएशन का दो दिवसीय महाधिवेशन गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। महाधिवेशन के दूसरे दिन एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों का चुनाव होगा।



एसाेसिएशन के सात पदों के लिए इस बार 17 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इनमें एक अध्यक्ष पद पर तीन प्रत्याशी, दो उपाध्यक्ष पद पर पांच प्रत्याशी, एक महामंत्री पद पर तीन प्रत्याशी, दो संयुक्त सचिव पद पर चार प्रत्याशी व एक संगठन सचिव के पद पर दो प्रत्याशी शामिल हैं।
इसमें राज्यभर के सभी जिलों व पुलिस इकाइयों के एसोसिएशन से जुड़े 1056 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

28 फरवरी को ही मतों की गिनती होगी

झारखंड पुलिस के एएसआइ से पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों के इस केंद्रीय एसोसिएशन का चुनाव अपने नियत कार्यकाल से दो साल विलंब से हो रहा है। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब चुनाव की बारी है।

28 फरवरी को ही मतों की गिनती होगी, जिसका देर रात तक परिणाम आ जाएगा। चयनित नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह एक मार्च को निर्धारित है।
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के नए पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय से भी कई बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है।

यह एसोसिएशन झारखंड पुलिस के कनीय पुलिस पदाधिकारियों का एसोसिएशन है, जो अपने सदस्यों की समस्याओं के समाधान को लेकर पुलिस मुख्यालय, सरकार के बीच सेतु का काम करता है।

झारखंड पुलिस एसोसिएशन के चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी

अध्यक्ष पद पर राहुल कुमार मुर्मू, रवींद्र कुमार व कमलेश सिंह, उपाध्यक्ष पद पर निरंजन तिवारी, रोहित कुमार रजक, रामाकांत उपाध्याय, महताब आलम व अशोक तिवारी, महामंत्री पद पर संजीव कुमार, अरविंद कुमार यादव, नीलमणी राम, संयुक्त सचिव पद पर संतोष कुमार महतो, राकेश कुमार पांडेय, श्रीकांत शर्मा व मनोज पासवान तथा संगठन सचिव के पद पर मंटू कुमार व निर्मल कुमार यादव।

योगेंद्र सिंह ने लिया नाम वापस, सभी सदस्य चाहते हैं बदलाव
झारखंड पुलिस एसोसिएशन के केंद्रीय कार्यालय के समीप बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में राहुल कुमार मुर्मू गुट ने बताया कि एसोसिएशन के सभी सदस्य बदलाव चाहते हैं।

अध्यक्ष पद के प्रत्याशी योगेंद्र सिंह ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। कनीय पुलिस पदाधिकारी विभिन्न समस्याओं पर पूर्व के पदाधिकारियों से उदासीनता व पूर्वाग्रह का शिकार हुए हैं।
उनकी टीम विजयी होकर आने पर सभी पुलिस पदाधिकारियों का सम्मान करेगी। विभिन्न समस्या, स्थानांतरण में एकरूपता, ससमय प्रोन्नति, आर्थिक लाभ, आधारभूत संरचना, वर्षों से लंबित एसीपी, एमएसीपी का लाभ दिलाएगी। सभी सदस्यों के इलाज के लिए जल्द से जल्द बेहतर सुविधा प्रदान कराया जाना इस टीम की प्राथमिकता होगी।
मौके पर गुट के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राहुल कुमार मुर्मू, उपाध्यक्ष प्रथ्याशी रोहित कुमार रजक व अशोक कुमार तिवारी, महामंत्री प्रत्याशी संजीव कुमार, संयुक्त सचिव प्रत्याशी संतोष कुमार महतो व राकेश कुमार पांडेय तथा संगठन सचिव प्रत्याशी मंटू कुमार साहू उपस्थित थे।

झारखंड सरकार की बड़ी सौगात: राज्यकर्मियों के लिए शुरू होगी स्वास्थ्य बीमा योजना


झारखंड सरकार के राज्यकर्मियों को हेमंत सरकार बड़ी सौगात देने जा रही है। दरअसल, शुक्रवार को हेमंत सोरेन राज्य कर्मियों, उनके आश्रितों, सेवानिवृत्त कर्मियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, निबंधित अधिवक्ताओं आदि के लिए शुरू की जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ शुक्रवार को विधानसभा के ग्राउंड फ्लोर में स्थित हाल में किया जाएगा।

योजना का लाभ भारतीय प्रशासनिक सेवा के इच्छुक कर्मियों को भी मिलना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रहेंगे जबकि विशिष्ट अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो रहेंगे, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर, श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री डा. इरफान अंसारी की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रहेगी।

5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा

इस योजना के अंतर्गत लाभुकों एवं आश्रितों को प्रति परिवार प्रति वर्ष पांच लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। दिव्यांग आश्रितों को आजीवन इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

 लाभुकों को चिह्नित गंभीर बीमारियों के चिकित्सा के लिए पांच लाख तक की अतिरिक्त सीमा अर्थात कुल 10 लाख रुपये तक की चिकित्सा पर हुए व्यय का वहन इस बीमा के माध्यम से होगा।

गंभीर बीमारी से लेकर हर तरह से मिलेगा लाभ



इसके अतिरिक्त बीमा राशि से अधिक चिकित्सा राशि का व्यय होने की स्थिति में चिकित्सा व्यय का वहन कारपस फंड से किया जाएगा।

 विशेष परिस्थिति में राज्य कर्मी, एवं सेवानिवृत कर्मियों के लिए दुर्घटनाग्रस्त होने अथवा मरणासन्न स्थिति उत्पन्न होने पर तत्काल उच्चतर संस्थान में उपचार हेतु रेफर किए जाने की स्थिति में एयर एम्बुलेंस एवं वायुयान यात्रा की सहायता प्रदान की जाएगी।  गंभीर बीमारी के मामलों में अंग प्रत्यारोपण के लिए भी चिकित्सा व्यय प्रदान करने की सुविधा होगी। 

चिकित्सा भत्ता में से ही 500 रुपये काटे जाएंगे

जानकारी के मुताबिक राज्य कर्मियों को प्रति माह प्राप्त हो रहे 1000 रुपये के चिकित्सा भत्ता में से ही 500 रुपये प्रतिमाह की कटौती कर ली जाएगी ताकि छह हजार रुपये का वार्षिक प्रीमियम जमा हो सके। अब कर्मियों को प्रतिमाह 500 रुपये ही चिकित्सा भत्ता के रूप में दिए जाएंगे। वित्त सचिव प्रशांत कुमार के आदेश से सभी विभागाध्यक्षों को इसकी सूचना दे दी गई है।

हालांकि, राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य कर्मियों को भविष्य में जरूर बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हर तरह की इमरजेंसी में यह स्वास्थ्य बीमा काम आएगी।

रांची में स्टेट हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन, 10 मार्च तक चलेगा मेला; बुनकरों को मिलेगा मंच और बाजार




उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार इस तरह का स्टेट हैंडलूम एक्सपो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक्सपो एक ऐसा प्लेटफार्म है जो न केवल झारखंड के हैंडलूम सेक्टर में काम करने वाले बुनकरों को प्रोत्साहित कर रहा है बल्कि पूरे देश के अन्य राज्यों को भी मंच दे रहा है। वह आज मोराहबादी मैदान में स्टेट हैंडलूम एक्सपो के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे।



 श्री अरवा राजकमल ने कहा कि झारखंड एक विकसित होता हुआ राज्य है, यहां के लोग काफी कला प्रेमी हैं। यहां की संस्कृति में जो कला है, उसका स्वरूप यहां की कलाकृतियों में दिखाई देती है। हैंडलूम एक्सपो हर साल यहां ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग एक संकल्प लेंगे और जो बुनकर समिति हैं उन्हें शेड बनाने से लेकर, उनके मशीन लगाने तक कई सारे सब्सिडीज सरकार के द्वारा दिया जाएगा। प्रति साल सैकड़ो की संख्या में इस तरह का सहयोगी समितियां को भी हम लोग राशि प्रदान करने का काम किया करते हैं। इस साल भी मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि बजट के अनुरूप ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को चयनित करके हम लोग इस योजना का लाभ उनको देंगे।



एक्सपो क्रय-विक्रय के समन्वय का एक बेहतरीन मंच: कीर्ति श्री

झारक्राफ्ट की एमडी श्रीमती कीर्ति श्री ने कहा कि झारक्राफ्ट के द्वारा पहली बार स्टेट हैंडलूम एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 80 से अधिक स्टॉल हैं । देश के विभिन्न कोने से हमारी बुनकर कम्युनिटीज ने अपना स्टॉल लगाया है। यह एक्सपो बॉयर और सेलर के बीच में एक समन्वय स्थापित करने के लिए और बुनकर कम्युनिटीज को एक विश्व एवं राज्य स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए मंच है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां वे अपने सारे प्रोडक्ट्स को गुणवत्ता के साथ खरीद और बेच सकते हैं। ये हम सौभाग्य समझते हैं कि यह हैंडलूम एक्सपो ऑर्गेनाइज करने का हमें मौका मिला है। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिनों तक चलने वाले इस एक्सपो में कुक्कुम धागे को बनाने की विधि और कपड़े की बुनाई का लाइव डेमोंस्ट्रेशन किया जाएगा। साथ ही अगले 15 दिनों तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन राज्य एवं अन्य प्रांतों के क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा किया जाएगा। झारखंड सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। हैंडीक्राफ्ट से लोगों को एक जोड़ा गया है। इस साल दिल्ली,कोलकाता, अयोध्या और मुंबई में भी हम हैंडीक्राफ्ट के शोरूम खोल रहे हैं

10 मार्च तक चलेगा स्टेट हैंडलूम एक्सपो

25 फरवरी से 10 मार्च 2025 तक स्टेट हैंडलूम एक्सपो चलेगा। एक्सपो में बंगाल, बिहार, ओडिसा,छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से बड़ी संख्या में आए बुनकर अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे।इसके अलावा झारखंड के बुनकर केंद्र के 80 स्टॉल भी लगाए गए हैं। 

लाभुकों को लूम, वर्कशेड और ट्रेनिंग हेतु स्वीकृति पत्र का वितरण

कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान उद्योग सचिव श्री अरवा राजकमल के हाथों बुनकर से जुड़े लाभुकों के बीच लूम वितरण, वर्क शेड स्वीकृति पत्र, और ट्रेनिंग हेतु पत्र का वितरण किया गया। 

स्टेट हैंडलूम एक्सपो उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य रूप से निदेशक उद्योग श्री सुशांत गौरव, एमडी ज़िडको श्रीमती आकांक्षा रंजन, सीईओ मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्योग विकास बोर्ड श्री हिमांशु मोहन, एमडी श्रीमती प्रेरणा दीक्षित सीईओ खादी बोर्ड श्रीमती सुमन पाठक, जीएम झारक्राफ्ट पंकज कुमार साव सहित राज्य और अन्य प्रदेशों से आए बुनकर मौजूद थे।

बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में जैक मेट्रिक पेपर लीक का मामला गरमाया, विपक्ष ने की सीबीआई  से जांच की मांग




रांची:विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में जैक मेट्रिक पेपर लीक का मामला गरमाया। विपक्ष ने सरकार को इस मुद्दे पर घेरते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की। भाजपा की मांग पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। सुदिव्य सोनू ने कहा कि भाजपा को राज्य की जांच एजेंसियों पर ही नहीं, यहां की जनता पर भी भरोसा नहीं है। इसीलिए जनता ने भी भाजपा पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हार की हताशा से भाजपा अबतक उबर नहीं पायी है। उन्होंने कहा कि कोडरमा से जिस प्रशांत को पुलिस ने पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है, उसका संबंध भाजपा से है। भाजपा राजनैतिक नाटक कर रही है, पेपर लीक मामले में कुल आठ लोगो को अबतक गिरफ्तार कर लिया गया है। संबंधित प्रश्नपत्र को जब्त कर अनुसंधान किया जा रहा है, सबकुछ जल्द साफ़ हो जायेगा।

कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग पर कहा कि जांच के लिए हमारी एजेंसिया काफी है। विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। वे सरकार का सहयोग करे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आने के बाद निजी एजेंसियों के हाथो में परीक्षा सञ्चालन का जिम्मा सौंपा गया, निजी एजेंसियों के कारण ही पेपर लीक हो रहे है। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब निजी एजेंसियों को परीक्षा संचालन की इजाजत नहीं मिलती थी। झारखंड में हमारी सरकार की कोशिश है कि हम पुनः परीक्षा संचालन का जिम्मा राज्य सरकार की एजेंसियों के हाथो में देंगे।

पेपर लीक को भाजपा प्रायोजित बताना बचकाना हरकत : बाबूलाल मरांडी

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस सरकार में सभी परीक्षाओ का पेपर लीक हो रहा है। सरकार इसे बीजेपी द्वारा प्रायोजित बता रही है, यह बचकाना हरकत है। पेपर जहां से प्रिंट होता है, वही से पेपर लीक हो गया है। उन्होंने कोडरमा से गिरफ्तार प्रशांत के बारे में कहा कि अपराधी का संबंध किसी से भी हो, उसे सजा मिलनी चाहिए।

पीवीयूएनएल द्वारा भारी मोटर वाहन ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन: स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार क्षमता बढ़ाने की पहल




 बिरसा मुंडा भवन, रशियन हॉस्टल में पीवीयूएन लिमिटेड के सम्माननीय सीईओ महोदय द्वारा भारी मोटर वाहन (HMV) ड्राइविंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। यह कार्यक्रम कंपनी की सामुदायिक विकास पहलों के अंतर्गत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। इस अवसर पर जीएमपी, पीवीयूएन लिमिटेड और एचओएचआर भी उपस्थित रहे, जिन्होंने सीईओ महोदय के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।  
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत चयनित प्रतिभागियों को एक व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान किया जाएगा, जिसमें शामिल हैं:  

1. सड़क सुरक्षा, वाहन यांत्रिकी और यातायात नियमों से संबंधित सैद्धांतिक कक्षाएं।

2. सिम्युलेटर प्रशिक्षण, जिससे वास्तविक ड्राइविंग परिदृश्यों की समझ विकसित हो सके।
  
3. सड़क पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, जिससे प्रतिभागियों को हाथों-हाथ अनुभव प्राप्त हो।

प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को HMV ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर सीईओ महोदय ने कौशल विकास और स्थानीय युवाओं के रोजगार सृजन के प्रति पीवीयूएन लिमिटेड की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि ये उन्हें उद्योग से जुड़े आवश्यक कौशल प्रदान करती हैं।  

इस पहल को उपस्थित लोगों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया और पीवीयूएनएल की सतत कौशल विकास कार्यक्रमों में योगदान देने की प्रतिबद्धता की प्रशंसा की गई।

झारखंड सरकार का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मियों का चिकित्सा भत्ता 1000 से घटकर 500 रुपये होगा


रांची : अगर आप झारखंड के सरकारी कर्मी हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. दरअसल मार्च 2025 से राज्य कर्मियों को दिया जाने वाला चिकित्सा भत्ता कम किया जायेगा. वर्तमान में, राज्य सरकार के सभी कर्मियों को प्रति माह 1000 रुपये चिकित्सा भत्ता दिया जाता है. लेकिन अब कर्मियों को प्रति माह 500 रुपये चिकित्सा भत्ता मिलेगा.

500 रुपये की दर से होगी प्रीमियम राशि की कटौती

प्रति माह 500 रुपये की दर से स्वास्थ्य बीमा के लिए प्रीमियम की राशि की कटौती की जायेगी. यह बदलाव राज्य कर्मियों को दी जानेवाली स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किया जा रहा है. जिसके अनुसार प्रति माह 500 रुपये की दर से प्रीमियम की राशि की कटौती की जायेगी. जो सालाना 6000 रुपये है.

मार्च 2025 से होगा लागू

इस योजना के लाभुक सभी कर्मियों को 500 रुपये प्रति माह चिकित्सा भत्ता का भुगतान ओपीडी/जांच/ दवा आदि के लिए पूर्व की तरह किया जायेगा. यह बदलाव मार्च 2025 से लागू होगा और कर्मियों को इसके अनुसार वेतन विपत्र में कटौती की जायेगी. इस बाबत वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने सभी विभागीय सचिवों, आयुक्तों, उपायुक्तों को पत्र लिखकर मार्च 2025 से वेतन विपत्र में 500 रुपये की कटौती करने का आग्रह किया है. दरअसल वित्त विभाग ने ये स्पष्ट किया था कि कई नई योजनाओं के कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है. इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाला शिक्षा भत्ता भी अब लोगों को नहीं मिलेगा