जानसठ बार एसोसिएशन ने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 का विरोध किया।
ब्रह्म प्रकाश शर्मा
जानसठ मुजफ्फरनगर । तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नेतृत्व में सैकड़ो की संख्या में अधिवक्ताओं ने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 में दी गई व्यवस्थाओं के विरोध में माननीय राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा,।
शुक्रवार को तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार सैनी के नेतृत्व में सैकड़ो की संख्या में अधिकताओं ने प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल का विरोध करते हुए नारेबाजी की तथा उप जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन बिल 2025 का विरोध किया तथा एक ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम जानसठ उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार को सौपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शशि कुमार सैनी ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 मे प्रस्तावित संशोधन बिल 2025 जो आम जन व अधिवक्ताओ के अवलोकन राय हेतु विभिन्न माध्यमों से विधि मंत्रालय द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया है प्रस्तावित अधिवक्ता संशोधनो बिल संविधान की मूल भावनाओ के विपरीत है।
जिसके द्वारा अधिवक्ताओ की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता समाज, समाज के प्रत्येक उस व्यक्ति की आवाज बनकर न्यायालयो के समक्ष अपना पक्ष रखते है जिसे न्याय की आवश्यकता है वर्तमान संशोधन बिल 2025 मे दी गई व्यवस्थाओ का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि अधिवक्ता समाज किसी भी पीडित पक्ष का न्याय दिलाने के लिए मुखर होकर अपना पक्ष न्यायालयो मे अथवा किसी मंच पर मजबूती से नही रख पायेगे।
विधि की मन्शा पूर्ण करने मे अपना सहयोग खुले भाव से नही दे पायेगे। संविधान के अनुच्छेदो मे प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन उक्त संशोधान बिल 2025 में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तहसील बार एसोसिएशनो जानसठ ने अधिवक्ता अधिनियम बिल का पुरजोर विरोध करता है तथा भारत सरकार के विधि मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित उक्त बिल को किसी सूरत मे स्वीकार नहीं किया जाएगा । इस दौरान मुख्य रूप से मांगे सिंह वेद प्रकाश सैनी प्रवेश कुमार गोयल हसन अली कमलदीप हिलमेहंदी श्रीमती सीमा एडवोकेट किरण पाल सैनी ईमान अली आदि सैकड़ो अधिवक्तागण मौजूद रहे।
Feb 22 2025, 17:32