प्रतापपुर और वाड्रफनगर को मिलाकर नए जिले बनाने की मांग, निकाली गई विशाल रैली

 
 
  
  

   
वाड्रफनगर-  प्रतापपुर और वाड्रफनगर को मिलाकर एक नया जिला बनाने की मांग को लेकर वाड्रफनगर के हाई स्कूल मैदान में सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद जिला बनाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में भारी संख्या में सभी समाज के लोगों ने विशाल रैली निकालकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।
ज्ञापन में वाड्रफनगर और प्रतापपुर को मिलाकर एक नया जिला बनाने की मांग की गई है। इस नए जिले का नाम “उत्तर सरगुजा” रखने का प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके अलावा, जिला मुख्यालय के लिए अम्बिकापुर-वाड्रफनगर हाईवे पर निर्माण करने की सहमति जताई गई है। वाड्रफनगर और प्रतापपुर के निवासियों ने मिलकर एक नए जिले की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। उनका मानना है कि नया जिला बनने से क्षेत्र का विकास तेजी से होगा और लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर क्या कदम उठाती है।
   

    
   
   
कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हरिहर प्रसाद यादव ने कहा कि हम सभी वाड्रफनगर और प्रतापपुर के निवासियों की ओर से यह मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र को मिलाकर नया जिला बनाया जाए। यह हमारी लंबे समय से चली आ रही मांग है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी मांगों को सुनकर सकारात्मक कदम उठाएगी।
  
 

लोक निर्माण विभाग के निर्माणाधीन रेस्ट हाउस में वन विभाग ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में सागौन की लकड़ियां जब्त

 
 
  
गौरेला पेंड्रा मरवाही-  मरवाही वन मंडल के गौरेला वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने बड़ी मात्रा में कीमती लकड़ी जब्ती की छापामार कार्रवाई की है। यहां नए बन रहे लोक निर्माण विभाग गौरेला गुरुकुल के रेस्ट हाउस में बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ी जब्त की है। रेस्ट हाउस में सागौन की लकड़ी के फर्नीचर, दरवाजे, खिड़की और अन्य सामान मिले हैं।
  
मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की। इस दौरान नए बन रहे लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में बड़े पैमाने पर सागौन की लकड़ियां के खिड़की, दरवाजे मिले, जिन्हें जब्त किया गया। वन विभाग की कार्रवाई के दौरान लोक निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार मौके पर मौजूद नहीं था।
  
वन विभाग के अनुसार सारी सागौन की इमारती लकड़ी बिना किसी दस्तावेज के लगाई जा रही है। अब जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि लोक निर्माण विभाग के नए बन रहे इस रेस्ट हाउस इतनी बड़ी मात्रा में कीमती लकड़िया कहां से आई। माना जा रहा कि रेस्ट हाउस में लगभग 12 से 15 लाख की अवैध लकड़ियों के खिड़की, दरवाजे और अन्य फर्नीचर बनाए जा चुके हैं।
  

   

    
   
  
  
गौरेला रेंजर ने बताया कि लगभग 4.8 घन मीटर कुल लकड़ी जब्त की गई है। इसमें 3.4 घन मीटर की लकड़ियों से दरवाजे बना कर लगाए जा चुके हैं, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। गौरेला रेंजर के अनुसार प्रथम दृष्टया ये सारी सागौन की लकड़ियां अवैध है। छापामार कार्रवाई में किसी ने भी अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया है। छापामारी के दौरान वन विभाग लगातर लोकनिर्माण विभाग के अधिकारी, इंजीनियर और ठेकेदार को मौके पर बुलाने का प्रयास करता रहा लेकिन सब टालमटोल जवाब देते रहे, जो कि संदेह के दायरे में आता है।
  
गौरतलब है कि गौरेला गुरुकुल परिसर में लगभग 2 करोड़ 90 लाख रुपए लागत से बन रहे नए लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में इन लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि नव निर्माणाधीन इस नए रेस्ट हाउस यदि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध लकड़ियों का इस्तेमाल खिड़की, दरवाजे और फर्नीचर बनाने में किया जा रहा है तो विभाग के EE,SDO और इंजीनियर को इस बात की जानकारी नहीं थी क्या। मामला गंभीर है जांच के बाद बड़ा खुलासा हो सकता है।
 

भाटिया डिस्टलरी के गंदे पानी से शिवनाथ नदी प्रदूषित: हाइकोर्ट ने कहा- पर्यावरण संरक्षण मंडल कार्रवाई और मॉनिटरिंग करें

 
 
  
बिलासपुर-     हाईकोर्ट ने भाटिया डिस्टलरी के गंदे पानी से प्रदूषण के मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि नदी में गंदा पानी क्यों और कैसे आ रहा है? पर्यावरण संरक्षण मंडल को इसका पता लगाए, साथ ही मॉनिटरिंग भी करें।
  
हाईकोर्ट के लिए स्वतः संज्ञान याचिका पर डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि बोर्ड ने नदी के पानी की जांच कराई। इसमें पानी की गुणवत्ता पहले की अपेक्षा सुधरी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि नदी के पानी में प्रदूषण रोकने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई और मॉनिटरिंग करे। इस निर्देश के साथ मामले की सुनवाई अगले माह तय की गई है।
  
बता दें कि शराब डिस्टलरी का प्रदूषित पानी और केमिकल शिवनाथ नदी में छोड़ने से ग्राम मोहभट्ठा, धूमा में हजारों की संख्या में मछलियां और मवेशी मर गई थी, जिस पर हाईकोर्ट संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। इस मामले में मुख्य सचिव, आबकारी विभाग, पर्यावरण विभाग, मुंगेली कलेक्टर, एसपी, आबकारी उपायुक्त को पक्षकार बनाया गया है।
 

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नाचा के जनक दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ में लोककला ‘नाचा‘ के जनक माने जाने वाले स्वर्गीय दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की 24 सितंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। श्री साय ने कहा है कि दाऊ मंदराजी ने ‘नाचा‘ को पुनर्जीवित करने और उसे बचाए रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने गांवों के लोक कलाकारों को संगठित कर ’नाचा’ को एक नये मुकाम पर पहुंचाया। उन्होंने नाचा को सामाजिक कुरीतियों के प्रति जनचेतना जगाने के माध्यम के रूप में बखूबी उपयोग किया।
  
श्री साय ने कहा कि दाऊ मंदराजी ने नाचा के जरिए छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को जीवंत रखा और उसे संरक्षित करने के लिए आजीवन लगे रहे। राज्य सरकार द्वारा कला के ऐसे सच्चे साधक के सम्मान और नाचा कला को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए लोक कला और शिल्प के क्षेत्र में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ी लोककला के संरक्षण में दाऊ जी के अमूल्य योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज भी उनका व्यक्तित्व और कृतित्व नई पीढ़ी को प्रेरणा देता है।
 

तेलीबांधा तालाब में युवक की हत्या के आरोप में क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को किया गिरफ्तार

 
 
  
रायपुर-  राजधानी के तेलीबांधा तालाब में युवक की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुख्ता सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के नाम सूरज, हरीश और रोहित बताए जा रहे हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद मोपेड से फरार हो रहे तीनों आरोपी सड़क पर लगे ITMS सिस्टम के कैमरे में कैद हो गए, जिसका वीडियो सामने आया है।
  
बता दें कि मृतक की पहचान अंबिकापुर निवासी ईश्वर राजवाड़े के रूप में हुई है, जो अंबिकापुर कलेक्ट्रेट में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था. वह एक अधिकारी को शासकीय कार्य से रायपुर लेकर आया था. तड़के सुबह करीब 4 बजे ईश्वर राजवाड़े तेलीबांधा तालाब (मरीन ड्राइव) टहलने गया. इस दौरान तीन अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने उसे घेर लिया और मोबाइल लूटने की कोशिश की. जिसके बाद आरोपियों और ईश्वर के बीच विवाद हो गया. इसी दौरान आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे ईश्वर की मौके पर ही मौत हो गई.
 

राजधानी में चाकूबाजी पर एक्शन में पुलिस, ऑनलाइन चाकू बेचने वाले अमेजान शॉपिंग साइट के गोदामों में मारा छापा

 
 
  
रायपुर-   राजधानी में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी को लेकर रायपुर पुलिस एक्शन मोड पर आई है. चाकूबाजी की वारदात रोकने पुलिस ने तीन अलग-अलग जगहों पर छापा मारा. ऑनलाइन चाकू बेचने वाले अमेजान ऑनलाइन शॉपिंग साइट के मोवा, देवपुरी और डीडी नगर के गोदाम पर पुलिस ने दबिश दी और नोटिस देकर चाकू मंगाने वाले ग्राहकों की जानकारी मांगी.
  
चाकूबाजों की घटनाओं में गिरफ्तार हुए आरोपियों/नाबालिगों से पूछताछ में यह संज्ञान में आया है कि विभिन्न ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स जैसे अमेजन, स्नैपडील एवं फ्लीपकार्ट से आरोपियों ने बटनदार धारदार चाकूं मंगाया था. उक्त ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स द्वारा बिना वैरिफाई किए नाबालिगों को भी बटनदार धारदार चाकू डिलिवर किया गया है, जिसका आगे चलकर नाबालिगों एवं आरोपियों ने चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देने में प्रयोग किया है. इस पर पुलिस विभाग ने सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स अमेजन, फ्लिकार्ट, स्नैपडील आदि को बटनदार धारदार चाकू मंगाने वाले ग्राहकों की सूची उपलब्ध कराने निर्देशित किया था.
  

   
  
  
फ्लिपकार्ट ने बटनदार धारदार चाकू उपलब्ध कराने वाले ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध कराई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस विभाग ने 2000 से अधिक चाकुओं को अलग-अलग थाना में ग्राहकों से बरामद कर जब्त किया है. अमेजन साइट को भी हर किसी को बटनदार धारदार चाकू न देने संबंधी नोटिस देकर ग्राहकों की जानकारी चाही, किंतु अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने बटनदार धारदार चाकू मंगाए गए ग्राहकों की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई.
  
सहयोग न करने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर के नेतृत्व में प्रशासनिक अमलों के साथ पुलिस की टीम ने मोवा, देवपुरी एवं डीडी नगर क्षेत्र स्थित ऑफिस एवं गो-डाउन में एक साथ छापा मारा. उन्हें नोटिस देकर तत्काल बटनदार धारदार चाकू लेने वाले ग्राहकों की जानकारी मांगी और जानकारी नहीं देने पर उनके द्वारा इस प्रकार धड़ल्ले से नाबालिग एवं अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को धारदार बटनदार चाकू उपलब्ध कराए जाने की बात कही, जिसका दुरूपयोग कर चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है.
 

स्पीकर डॉ. रमन सिंह सीपीए इंडिया रीजन कांफ्रेंस में हुए शामिल, सतत् और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका पर साझा किए विचार

 
 
  
  नई दिल्ली-  छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने नई दिल्ली में आयोजित 10वीं सीपीए इंडिया रीजन कांफ्रेंस (दसवें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र की बैठक) में भाग लिया। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान, उन्होंने “सतत् और समावेशी विकास में विधायिका की भूमिका” पर अपने विचार साझा किए और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार से विधायिका एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए देश और राज्यों के विकास को प्रोत्साहित करती है। उन्होंने इस बैठक में छत्तीसगढ़ विधानसभा के महत्वपूर्ण निर्णयों का भी उल्लेख किया।
  

   
डॉ. रमन सिंह ने बैठक के महत्व पर जोर देते हुए कहा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ जैसे मंच न केवल विभिन्न राज्यों के बीच ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि सतत् विकास और समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विधायिकाओं के बीच समन्वय बना रहे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं और उनके द्वारा राज्य के समग्र विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों पर भी चर्चा की।
   
बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और छत्तीसगढ़ के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सार्थक संवाद किया।
  
 

लोहारीडीह कांड : जांच के बाद राज्य महिला आयोग ने भेजी 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट, IPS पल्लव पर हत्या का जुर्म दर्ज करने की अनुशंसा

 
 
  
  रायपुर-   कवर्धा जिले के लोहारीडीह में हुई आगजनी और हत्याकांड के मामले में गांव की 33 महिलाएं दुर्ग जेल में बंद हैं. राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने रविवार को केंद्रीय जेल दुर्ग पहुुंचकर महिला बंदियों से मुलाकात की और पूछताछ कर बयान दर्ज किया. इसके बाद महिला आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग और राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश छग उच्च न्यायालय को भेजी है. इस रिपोर्ट में आईपीएस अभिषेक पल्लव के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज करने की अनुशंसा भी की गई है.
  

   
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने बताया, उनके साथ जांच दल भी गए थे, जिसे जेल सुप्रिटेंडेंट ने रोकने की कोशिश की, जो दुर्भाग्यजनक है. विस्तृत रिपोर्ट सही जगह भेज दी गई है, जिसमें जांच दल के निरीक्षण पर जाने के दिन की जांच रिपोर्ट की पूरी जानकारी है और दोषियों पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए, उसकी रेकमेन्डेशन रिपोर्ट है.
   
महिला आयोग की रिकमेन्डेशन रिपोर्ट
   
1. दुर्ग जिला जेल के महिला बंदनी प्रकोष्ठ में ग्राम लोहारीडीह की बंद सभी 33 महिला बंदियों का डॉक्टरी मुलाहजा और उनकी चोटो की वीडियोग्राफी तत्काल कराई जाए। चोटिल और घायल महिलाओं का तत्काल जांच और उनके चोटों की वीडियोग्राफी कराई जाए। (तथा उक्त वीडियोग्राफी के साथ पूर्व शासकीय अभिभाषक शमीम रहमान, तहसीलदार क्षमा यदु एवं डॉ. कीर्ति बजाज की उपस्थिति में हो)
   
2. एसपी अमिषेक पल्लव के साथ ग्राम लोहारीडीह में जाने वाले अन्य पुलिस अधिकारी और पुलिस बल में जाने वाले सभी महिला एवं पुरूष पुलिसकर्मियों की शिनाख्ती परेड कराया जाए. लोहारीडीह जेल में बंद 33 महिलाओं को मारने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान identification parade द्वारा कराई जाए।
   
3. पुरूष जेल में बंद कैदी स्व. प्रशांत साहू की मौत के लिए जिम्मेदार कवर्धा पुलिस, एसपी अभिषेक पल्लव और अन्य पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाए।
   
4. कवर्धा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा बिना सर्च वारंट के महिलाओं के घर का दरवाजा तोड़कर की गई गिरफ्तारी और थर्ड डिग्री का इस्तेमाल कर प्राणघातक हमला करने वाले सभी पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाए।
   
5. दिनांक 14/09/2024 से लेकर दिनांक 20/09/2024 तक एसपी अभिषेक पल्लव के शासकीय मोबाइल व पर्सनल मोबाइल के पूरे कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर ग्राम लोहारीडीह घटना स्थल पर उनकी उपस्थिति की जांच तथा उनके मोबाइल पर लोहारीडीह गांव के किसी व्यक्ति व किस नंबर से फोन आया, इसकी जांच कराई जाए और जांच होते तक उन्हें निलंबित किया जाए।
   
जानिए लोहारीडीह का पूरा घटनाक्रम
   
बता दें कि जिले के लोहारीडीह में एक सप्ताह के भीतर 3 लोगों की अलग-अलग कारण से जान चली गई. 14 सितंबर की दरमियानी रात शिव प्रसाद साहू की लाश मध्यप्रदेश के बिरसा थाने के क्षेत्र में पेड़ से लटकती मिली थी. शव मिलने के बाद ग्रामीणों ने हत्या के शक पर रघुनाथ साहू के घर को आग लगा दी, जिससे रघुनाथ साहू की जलने से मौत हो गई. वहीं इस मामले में पुलिस ने 33 महिला समेत 69 ग्रामीणों को हत्या के शक में गिरफ्तार किया है. इसी बीच 19 सितंबर को हत्या के आरोप में बंद प्रशांत साहू की जेल में मौत हो गई. मृतक के बॉडी में गहरे चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशांत साहू की मौत पुलिस पिटाई के चलते जेल में मौत हुई है. इसके बाद सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए कबीरधाम जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थ आईपीएस विकास कुमार को निलंबित किया. वहीं रेंगाखार थाने के निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक सहित वहां पदस्थ कुल 23 पुलिसकर्मियों को भी हटा दिया गया. वहीं कबीरधाम एसपी और कलेक्टर को भी हटा दिया गया।
  
 

भाजपाइयों ने जलाया राहुल गांधी का पुतला: कहा- जब तक मोदी सरकार है आरक्षण को कोई आंच भी नहीं आ सकती’

 
 
  
रायपुर-   राजधानी में सोमवार को आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी ने धरना-प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम रायपुर के कलेक्ट्रेट चौक में आयोजित हुआ, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन भी किया। इस धरने में राष्ट्रीय महामंत्री संगम गुप्ता, पूर्व सांसद सुनील सोनी, रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल, विधायक पुरंदर मिश्रा, महामंत्री संजय श्रीवास्तव, प्रवक्ता सुनील चौधरी सहित एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
  
रायपुर जिला अध्यक्ष जयंती पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, “जिस तरीके से राहुल गांधी इस देश में आरक्षण को भारतीय जनता पार्टी हटाएगी ऐसा कहकर लोगों को भ्रमित कर पिछले चुनाव में जीत हासिल की, उन्होंने अपना सही चेहरा उजागर कर दिया है। अमेरिका में जाकर वह कहने लगे कि आरक्षण खत्म करने वाली हमारी पार्टी हैं। देश में कुछ कहते हैं, विदेश में जाकर कुछ कहते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, आरक्षण को कोई आंच भी नहीं आ सकती है। वह लोगों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये 400 सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वह आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यह स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। वह देश से बाहर जाकर अपने मन की बात करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो आरक्षण को समाप्त करेगी। इस बयान के विरोध में आज हम आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं और राहुल गांधी का पुतला दहन किया है।”
  
यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता – संगम गुप्ता
  
ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री संगम गुप्ता ने कहा, “कांग्रेस पार्टी और उसके नेता लगातार एससी, एसटी और ओबीसी के विरोधी रहे हैं। राजीव गांधी ने 1990 में ओबीसी समाज को ‘बुद्धू’ कहा था, यह रिकॉर्ड पर है। इंदिरा गांधी ने मंडल कमीशन को ठंडे बस्ते में डालने के लिए अपने कानून मंत्री को कहा था कि ऐसी रिपोर्ट तैयार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भी एससी, एसटी का विरोध किया। अभी हाल ही में अमेरिका के दौरे पर एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही एससी और एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे। एक तरफ लोकसभा में जनता को गुमराह किया जाता है और दूसरी तरफ विदेश में जाकर आरक्षण खत्म करने का बयान देते हैं। यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है।”
  
कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब सभी के सामने – पूर्व सांसद सोनी
  
पूर्व सांसद सुनील सोनी ने कहा, “लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने कहा था कि यदि बीजेपी के 400 सीटें आएंगी तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। वहीं, जिम्मेदार पद पर रहते हुए अमेरिका में जाकर वह कहते हैं कि हम ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे और संविधान को हम नहीं मानते। यह कांग्रेस की दोहरी मानसिकता जनता के सामने आ गई है। इस मुद्दे को लेकर आज हम धरना दे रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र अब सभी के सामने है। विदेश में राष्ट्रीय विरोधी बातें करने वाले राहुल गांधी का हम आज प्रदर्शन कर पुतला दहन कर रहे हैं।”
 

अब स्कूलों के पास नशा बेचने वालों पर होगी कार्रवाई, चलाया जाएगा येलो लाइन अभियान

 
 
  
रायपुर-  शासकीय स्कूल और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में अब जिला प्रशासन येलो लाइन अभियान चलाने जा रहा. इसमें कोटपा अधिनियम 2003 को सुचारू रूप से लागू किया जा रहा है और प्राधिकृत अधिकारी की ओर से धारा 4 के उल्लंघन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है.
  
इस संदर्भ में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कलेक्टोरेट परिसर में स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक ली. इस दौरान रायपुर कलेक्टर ने जिले में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जिले के सभी शासकीय कार्यालय, निजी स्कूलों और ग्राम पंचायतों को तंबाकू मुक्त किए जाने के निर्देश दिए.
  

   

    
   
  
  
अधिनियम की धारा 5 और 6 के अंतर्गत रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थान सभी कार्यालय को धूम्रपान मुक्त किए समय-समय पर चालानी कार्रवाई की जाएगी. इसी कड़ी में शिक्षण संस्थानों के इर्द गिर्द अब प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. सभी विभागों में नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे साथ ही विकासखंड स्तर पर अभियान को सुचारू रूप से चलाने प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि शिक्षण संस्थान तंबाकू मुक्त किए जा सके.