छात्र को थप्पड़ मारने वाला लाइब्रेरियन निलंबित, अन्य कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज

 
 
  
  बलरामपुर-  कक्षा 9वीं के छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. छात्र को मारने वाले लाइब्रेरियन (ग्रंथपाल) को घटना के बाद निलंबित कर दिया गया है. यह पूरा मामला वाड्रफनगर विकासखंड के हायर सेकेंडरी स्कूल पंडरी का है.
  

  
जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पहले ग्रंथपाल चक्रधारी सिंह ने एक छात्र के कान में थप्पड़ मारा था. घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने इस मामले को दबाने की कोशिश की. वहीं थप्पड़ खाने से पीड़ित छात्र के कान में परेशानी उत्पन्न हुई, जिसके बाद परिजन उसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए. इस घटना की शिकायत मिलने पर संयुक्त संचालक सरगुजा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए लाइब्रेरियन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सूत्रों का कहना है कि इस घटना में शामिल अन्य स्कूल कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है.
  
 

हाई कोर्ट ने माना विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण की हकदार, परिवार न्यायालय का आदेश रखा बरकरार…

 
 
  
  बिलासपुर-     बेटे की मौत के बाद बेवा बहू व पोती के भरण पोषण को लेकर ससुर द्वारा लगाई गई अपील को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में परिवार न्यायालय ने 1500 सौ रुपये पेंशन देने कहा था, आदेश के खिलाफ 40 हजार रु पेंशन पाने वाले ससुर ने हाई कोर्ट में अपील की थी. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने परिवार न्यायालय के आदेश को यथावत रखते हुए अपील खारिज कर दी है. मामले की सुनवाई जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस संजय जायसवाल की डिवीजन बेंच में हुई।
  
बंगलापारा, रायपुर जिले के तुमगांव निवासी जनकराम साहू के बेटे अमित साहू की वर्ष 2022 में मौत हो गई थी. इसके बाद उसकी पत्नी मनीषा साहू, 29 वर्ष और पुत्री  कु. टोकेश्वरी साहू उम्र लगभग 9 वर्ष के सामने अपना जीवन चलाने का संकट हो गया. मनीषा ने पारिवारिक न्यायालय महासमुंद में अपनी बेटी के लिए जीवन निर्वाह भत्ता दिलाने की मांग अपने ससुर से की. जिसे मंजूर कर फेमिली कोर्ट ने माँ को 1,500 रुपये प्रति माह और प्रतिवादी संख्या 2 बेटी को 500 रुपये प्रति माह देने का आदेश दिया. इसके खिलाफ जनकराम ने हाईकोर्ट में अपील की.
  
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया गया कि अमित साहू की मृत्यु 2 जनवरी 2022 को हो गई थी. अपने जीवनकाल के दौरान वह पत्नी और बच्ची को 2 हजार रुपये का रखरखाव भुगतान करते थे. उनके पिता जनकराम साहू वर्ष 2013 में बिजली विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे. सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 40,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलती है. इसके अलावा मकान किराये के रूप में प्रति माह 10,000 रुपये मिलते हैं. मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम 1956 के तहत विधवा बहू अपने ससुर से भरण-पोषण की हकदार है. कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.
 

जिलों में राज्यपाल की समीक्षा बैठक पर बोले भूपेश बघेल- सरकार कौन चला रहा है ? अरुण साव का पलटवार, कहा-

 
 
  
रायपुर-   जिलों में राज्यपाल की समीक्षा बैठक पर सियासत तेज हो गई है. इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर तंज कसा है. बघेल ने कहा कि यह बहुत गम्भीर बात है. ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ. मैं तो यह देखकर हैरान हूँ कि राज्यपाल दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद अन्य जिलों में जाकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, करेंगे. यह तो मुख्यमंत्री साय के लिये निश्चित तौर पर सोचनीय होगा. समझ नहीं रहा है कि सरकार कौन चला रहा है ? सरकार के समान्तर सरकार वाली बात हो गई.
  
मुख्यमंत्री थे तो बघेल को कौन चला रहे थे ?- साव
  
भूपेश बघेल के इस तंज पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है. बघेल जी को ऐसा कहने से पहले खुद के कार्यकाल को याद करना चाहिए. उन्हें बताना चाहिए कि उन्हें मुख्यमंत्री रहते कौन चला रहे थे ? बघेल जी अपनी और कांग्रेस की चिंता करें. प्रदेश में विष्णु का सुशासन है. अब डबल इंजन की सरकार है. उन्हें तनाव नहीं लेना चाहिए.
  
राज्यपाल ने अधिकारियों की ली है बैठक
  
गौरतलब है कि राज्यपाल रामेन डेका छत्तीसगढ़ में शपथ लेने के बाद से बहुत ही सक्रिय हैं. राजभवन में अधिकारियों की बैठक लेने के बाद अब वें जिलों में अधिकारियों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं. महासमुंद और बिलासपुर में बैठक कर चुके हैं. कई और जिलों में बैठक लेने वाले हैं. राज्यपाल की इस सक्रियता की चर्चा राजनीतिक गलियारों में खूब है.
 

घाट कटिंग कर सड़क निर्माण कार्य से वनांचल के ग्रामीण हो रहे लाभान्वित, कठिनाई पूर्ण आवागमन के समस्या का हुआ समाधान, साथ ही मिला रोजगार

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की संवेदनशील पहल पर राज्य के वनांचल क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए आवागमन की कठिनाइयों का समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में कबीरधाम जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत पंडरिया विकासखंड के कांदावनी ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम रूखमीदादर में मिट्टी सड़क सह घाट कटिंग का कार्य किया गया है। इस कार्य से विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के लोगों को रोजगार के साथ-साथ आवागमन की सुविधा भी प्राप्त हो रही है।
  
लगभग 1 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण कार्य 15 मार्च 2024 को प्रारंभ हुआ और 6 सप्ताह के भीतर इसे पूर्ण कर लिया गया। 10 लाख 18 हजार 7 सौ रुपये की लागत से तैयार इस सड़क ने 461 से अधिक आबादी वाले इस क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत दी है। इससे पहले ग्रामीणों को पगडंडियों के संकरे और पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता था, लेकिन अब इस सड़क के बन जाने से ग्रामीणों के लिए बाजार और अन्य स्थानों तक पहुंचना आसान हो गया है। सड़क निर्माण कार्य के दौरान 3613 मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ, जिससे 95 परिवारों के 165 मजदूरों को रोजगार मिला। इसमें 7 लाख 60 हजार 7 सौ रुपये की मजदूरी राशि सीधे उनके बैंक खातों में जमा की गई। इस परियोजना से वनांचल क्षेत्र के बैगा समुदाय को न केवल रोजगार का लाभ मिला, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है।
  
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीणों की मांग पर विभिन्न कार्य स्वीकृत किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि बैगा समुदाय की कठिनाइयों को देखते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे आवागमन की सुविधा में विस्तार हो रहा है। सड़क निर्माण कार्य से खुश ग्रामीणों ने राज्य शासन व स्थानीय प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस नई सड़क के माध्यम से अब ग्रामीणों को बाजार, स्कूल और अस्पताल जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं तक पहुंचने में आसानी हो रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इस परियोजना से उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।
 

डीएमएफ से 60 से अधिक नए स्कूल भवन और 10 पीएचसी के बाउण्ड्री वॉल निर्माण की मिली स्वीकृति,विद्यार्थियों को जर्जर स्कूल भवन से मिलेगी मुक्ति

 
 
  
रायपुर-     कोरबा जिले के लिए जिला खनिज संस्थान न्यास मद से प्राप्त राशि वरदान साबित होने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा डीएमएफ से जिले में लगातार स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा व्यवस्था एवं जनहित संबंधित आवश्यक कार्य को कराने पहल की जा रही है। इसी कड़ी में कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जिले के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तथा आसपास मौजूद जर्जर स्कूल भवनों का चिन्हांकन कर नए भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
डीएमएफ से कुल 60 से अधिक नए स्कूल भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष, जीर्णाेद्धार कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा उन्होंने 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए बाउण्ड्री वॉल निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की है। इससे पूर्व बीते माह फरवरी में ही 88 नवीन स्कूल भवन की स्वीकृति प्रदान की थी। दूरस्थ क्षेत्रों सहित आसपास के जर्जर स्कूल भवनों के स्थान पर नए भवन बनने से स्कूल में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों सहित शिक्षकों की समस्याएं दूर होंगी। इन स्वीकृति में ज्यादातर प्राथमिक स्कूल नवीन भवन ( पुराने भवन का विनिष्टिकरण भी ) शामिल है। कुछ स्थानों पर माध्यमिक शाला हेतु भवन,अतिरिक्त कक्ष एवं प्रयोगशाला कक्ष तथा जीर्णाेद्धार की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  
नए भवन स्वीकृत होने पर विद्यार्थी और शिक्षक खुश -
  
जिला प्रशासन द्वारा जर्जर हो चुके स्कूल भवनों के लिए नए भवन स्वीकृत किए जाने पर स्कूल के विद्यार्थियों सहित संबंधित शिक्षकों में खुशी है। करतला विकासखण्ड के अंतर्गत आने वाले दूरस्थ ग्राम बैगापारा-घिनारा का प्राथमिक शाला भवन भी है। 38 साल पुराने शीट युक्त छत वाले भवन में प्राथमिक शाला का संचालन किया जा रहा है। दो कमरों में संचालित विद्यालय में 57 विद्यार्थी हैं। विद्यालय की शिक्षिका शशीकला राठिया ने बताया कि यहां नए स्कूल भवन की सख्त आवश्यकता थी। जिला प्रशासन द्वारा नए भवन स्वीकृत किए जाने की सूचना मिली है। यह हमारे लिए खुशी की बात है। नए भवन बनने से विद्यार्थियों के साथ ही हमें भी राहत मिलेगी।
  
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बनेगा बाउण्ड्रीवॉल -
  
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर कलेक्टर ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाते हुए डीएमएफ से दूरस्थ क्षेत्रों के 23 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवास निर्माण एवं बाउण्ड्रीवाल निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में आवास निर्माण होने से चिकित्सक सहित अन्य स्टाफ आसानी से रूक पाएंगे। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाउण्ड्रीवॉल बनने पर मरीज सहित चिकित्सकीय स्टाफ खुद को स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित महसूस करेंगे।
 

भूपेश बघेल के आरोपों पर CM साय का पलटवार, कहा – 5 साल बाद जनता ने उखाड़ फेका, ऐसे लोगों को प्रमाणपत्र देने का कोई हक नहीं

 
 
  
दुर्ग-    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है. आज दुर्ग के मड़ियापार में आयोजित पोला महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री साय ने सरकार पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को आड़े हाथों लिया. छत्तीसगढ़ सरकार को फेलियर बताने वाले लोगों को करारा जवाब देते हुए सीएम ने कहा, ऐसे लोगों को अब हम लोगों को प्रमाण पत्र देने का कोई हक नहीं है.
  
सीएम साय ने कहा, बड़े उम्मीद से 5 साल तक जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था और 5 साल में ऐसी दुर्गति हुई कि 5 साल बाद जनता ने ही उन्हें उखाड़ कर फेंक दिया. ऐसे लोगों को हम लोगों को प्रमाण पत्र देने का कोई हक नहीं है. दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद प्रदर्शनों और पत्रकार वार्ता के माध्यम से राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोल रहे हैं. वहीं कल 3 सितंबर को कांग्रेस प्रदेशभर में बढ़ते महिला सबंधी अपराध को लेकर मौन प्रदर्शन करने जा रही है.
  
टीका लगने से मासूमों की मौत मामले की होगी जांच : सीएम
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बिलासपुर में टीकाकरण के बाद दो बच्चों की मौत मामले में कहा कि इसकी पूरी जांच होगी. अगर स्वास्थ्य कर्मियों ने किसी प्रकार की कोई गलती या लापरवाही की है तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी.
 

मेयर एजाज ढेबर ने लाइट मेट्रो एमओयू के दस्तावेज किए पेश

 
 
  
रायपुर-  मॉस्को से लाइट मेट्रो के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर कर लौटे रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया के सामने दस्तावेज पेश किया है। मॉस्को सरकार की तरफ से मेयर को भेजे गए इनविटेशन और टिकट भी दिखाया। उन्होंने कहा कि, राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने रायपुर नगर निगम और मॉस्को सरकार के बीच 22 अगस्त को ज्वाइंट MoU किया गया।
  
इसके जरिए हम अप-टू-डेट परिवहन डेटा एक-दूसरे से शेयर करेंगे। इसके लिए एक्सपर्ट की टीम के साथ बैठक, कार्यक्रम, ऑफलाइन मीटिंग और इवेंट भी किए जाएंगे। आज नहीं तो कल यह प्रोजेक्ट जरूर पूरा होगा।
  
डिप्टी सीएम के बयान पर जताई नाराजगी
  
मेयर ने डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान को लेकर कहा कि, मुझे इस बात का दुख है कि जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी बात कही है। मैंने रायपुर के साथ कोई भद्दा मजाक नहीं किया है। एमओयू की क्या लिमिटेशन होती है। मैं इस बात को समझता हूं। रायपुर में लाइट मेंट्रो को लेकर मैं पिछले 5 साल से प्रक्रिया में लगा हुआ था।
  
मैंने प्राथमिक काम किया, आगे सरकार काम करेगी
  
मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि, वर्तमान में मैंने जो MoU किया है। उसमें राज्य सरकार से अभी अनुमति लेने वाला कोई स्टेज नहीं था। जब रूस से टेक्निकल टीम यहां आएगी, तो हमें अनुमति की आवश्यकता होगी। मैं अच्छे से जानता हूं मेरा अधिकार क्षेत्र क्या है ?
  
इस काम के लिए हमें 100% सरकार की जरूरत पड़ेगी। बिना सरकार के कुछ काम नहीं हो पाएगा। जो प्राइमरी स्टेज है, उस स्टेज को मैंने किया है। दूसरे स्टेज में अब सरकार की जरूरत पड़ेगी। आने वाले दिनों में कानूनी तौर पर MoU किया जाएगा।
  
केन्द्रीय परिवहन मंत्री से की आधे घंटे मुलाकात
  
मेयर ने बताया कि, पिछले दिनों नागपुर में MoU को लेकर सेंट्रल ट्रासपोर्ट मिनिस्टर नितिन गड़करी से मैंने चर्चा की। करीब आधे घंटे उनसे बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्री ने विदेश मंत्री से मिलने के लिए कहा है। मैं बहुत जल्द विदेश मंत्री के पास भी जाऊंगा। अपने इस पूरी बातों को उनके समक्ष प्रस्तुत करूंगा।
  
13 नवंबर को मास्को के ट्रांसपोर्टने कहा कि, विपक्ष के नेताओं ने मॉस्को दौरा और MoU को चुनावी स्टंट बताया। लेकिन रायपुर शहर में लाइट मेट्रो के मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं हमें विश्वास है कि, रायपुर निगम में हमारी सरकार बनेगी। जब तक शहर में लाइट मेट्रो नहीं चलेगी, तब तक काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल यह जरूर पूरा होगा।
  
शहर में जरूर चलेगी लाइट मेट्रो
  
मेयर ढेबर ने कहा कि, विपक्ष के नेताओं ने मॉस्को दौरा और MoU को चुनावी स्टंट बताया है। लेकिन रायपुर शहर में लाइट मेट्रो के मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे। आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। हमें विश्वास है कि रायपुर निगम में हमारी सरकार आएगी। जब तक रायपुर में लाइट मेट्रो नहीं चलेगी, तब तक काम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल यह जरूर पूरा होगा।
  
मॉस्को सरकार ने 2 महीने पहले भेजा था लेटर
  
डिप्टी सीएम अरुण साव के भद्दे मजाक वाले बयान पर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि, मॉस्को की सरकार ने मुझे 2 महीने से लेटर भेजा। मेरे आने-जाने के लिए कॉर्पोरेट फ्लाइट की टिकट भेजी। मुझे राज्य अतिथि का दर्जा दिया गया।
 

मड़ियापार पोला महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री साय, बैल दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर कार्यक्रम का किया शुभारंभ

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग जिले के ग्राम मड़ियापर में आयोजित पोला महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि सम्मलित हुए। उन्होंने बैल दौड़ को हरी झण्डी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल और शास्त्री नवयुवक मंडल मड़ियापार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ की पुरातन संस्कृति एवं पारम्परिक खेलों का संगम प्रदर्शित किया गया।
  
समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामवासियों को पोला तिहार की बधाई एवं शुभकामनाये दी। उन्होंने कहा कि मड़ियापार के बैल दौड़ के बारे में बहुत सुनने को मिला था आज इसे देखने का भी अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पोला तिहार किसानों का खेती किसानी से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है। यह हमारे जीवन में खेती किसानी और पशुधन का महत्व बताता है। इस दिन घरों में उत्साह से नादिया बैल और जाता पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और घर में धन धान्य से परिपूर्ण के लिए प्रार्थना की जाती है। यह छत्तीसगढ़ की परम्परा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा पर्व है। किसानों के हितों को ध्यान में रखकर केन्द्र और राज्य सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश की 70 लाख माताएं-बहनों को तीजा-पोरा त्यौहार के मौके पर महतारी वंदन योजना के तहत सातवी किश्त की राशि महिलाओं के खातों में अंतरण किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के आय दोगुना करने सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य में 13 लाख किसानों को धान का दो वर्ष के बकाया बोनस के रूप में 3716 करोड़ का भुगतान किया गया हैं। इसके साथ ही किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की गई है। इसी प्रकार तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक 4 हजार से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा किया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने पारम्परिक त्योहारों का सरंक्षण एवं संर्वधन के लिए प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी ऐसे आयोजन पर जोर दिया। इस अवसर पर उन्होंने पोला महोत्सव कार्यक्रम स्थल पर डोम निर्माण, मड़ियापार में सामुदायिक भवन निर्माण, पोला महोत्सव आयोजन के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रूपए तथा ग्राम लिटिया में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की।
  
सांसद विजय बघेल कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि पोला महोत्सव से मड़ियापार को प्रदेश में पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बहुत से तीज त्योहार मनाते आ रहे है। इन त्योहारों से यहां प्रेम और सद्भावना बढ़ी है। उन्होंने पोला त्योहार की सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम को जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव, क्षेत्रीय विधायक ईश्वर साहू ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक जागेश्वर साहू, लाभचंद बाफना एवं अवधेश सिंह चंदेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, आयोजन समिति के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।
 

उल्लास के रंग में रंगा छत्तीसगढ़ पेंटिंग, मेहंदी, चित्रकला, रंगोली, पोस्टर दीवार पेंटिंग केन्द्रित प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

 
 
  
रायपुर-    छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत आयोजित उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का जश्न धूमधाम से मनाया गया। 2 सितंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में साक्षरता सप्ताह एवं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के दूसरे दिन विभिन्न जिलों में कई रंगारंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें पेंटिंग, मेंहदी, रंगोली, पोस्टर, चित्रकला और दीवार पेंटिंग जैसी कला विधाओं को केंद्रित किया गया।
  
इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य ‘सबके लिए शिक्षा’ के संदेश को जन-जन तक पहुँचाना और लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना था। स्वयंसेवी शिक्षकों ने असाक्षरों को साक्षर बनाने के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता (एफएलएन) आधारित गतिविधियों की जानकारी दी, और उन्हें विभिन्न एफएलएन सामग्री के निर्माण के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम ने न केवल शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया, बल्कि सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से राज्य को साक्षरता के नए आयामों की ओर अग्रसर करने का संदेश भी दिया।
  
साक्षरता सप्ताह के दूसरे दिन उल्लास का माहौल पूरे राज्य में देखने को मिला। इस अवसर पर जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट, और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवी शिक्षक, और साक्षरता से जुड़े अधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
 

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं उप मुख्यमंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

 
 
  
रायपुर-     विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह की उपस्थिति में उप मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज राजनांदगांव जिला कलेक्टोरेट सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सांसद संतोष पाण्डेय उपस्थित थे।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने जिले के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले के अंतिम ग्राम पंचायत तक वाई-फाई की सुविधा पहुंची चाहिए। वाई-फाई की सुविधा होने से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से कभी भी सरपंच एवं सचिव से बात हो सकेगी। इसके लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने कहा कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अमृत मिशन योजना तथा पंप लगने के बाद टैंक तक पानी पहुंचाने के लिए कहा। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में लो-वोल्टेज की समस्या को देखते हुए ट्रांसफार्मर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पुनरूद्धार वितरण क्षेत्र योजना के अंतर्गत मद में प्राप्त राशि लैप्स हो जाने के कारण विकास कार्य बाधित होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य नहीं करने वाले कंपनी, कान्ट्रेक्टर को कैसिंल करें या ब्लैक लिस्ट करें।
  
विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि गौठानों में चल रहे रीपा एवं चारागाह का बेहतर उपयोग करते हुए यह तय करें कि गौठान का और अच्छा उपयोग कैसे किया जा सकता है। ग्राम सभा में गौठान के संबंध में निर्णय लेते हुए कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महत्वाकांक्षी योजना है और इसका क्रियान्वयन अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जल जीवन के मिशन अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व के प्रकरणों का निराकरण शिविर लगाकर करने के निर्देश दिए तथा अविवादित नामांतरण एवं बटवारा के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निराकरण करने के लिए कहा।
  
उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अधिकारी नवाचार के साथ ही गुणवत्तापूर्ण कार्य करें। प्रशासन द्वारा शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए संतोषजनक स्थिति के लिए कार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सक्रियता के साथ प्रशासनिक अमले को कार्य करने की आवश्यकता है। शत-प्रतिशत मोबाईल नेटवर्क के माध्यम से जिले में वाई-फाई की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था में वीडियो कान्फ्रेंसिंग की सुविधा मिलने से प्रत्यक्ष तौर पर जनसामान्य से जुड़ सकेंगे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अवैध शराब पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखपति योजना अंतर्गत सीएलएफ कलस्टर की समीक्षा करते हुए इसके लिए कार्य योजना बनाएं ताकि समूह की महिलाओं द्वारा बनाएं गए उत्पाद की अच्छी तरह बिक्री हो सके। उन्होंने लोक निर्माण की समीक्षा के दौरान कार्य शीघ्र करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग अंतर्गत एजुकेशन हब के तहत प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी, युक्तियुक्तकरण शिक्षकों की पदस्थापना, प्रतिमाह ली जा रही परीक्षा, बच्चों की आवासीय व्यवस्था की जानकारी ली गई।
  
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि रेवाडीह कांजी हाऊस में गाय की संख्या अधिक है और यहां चारे और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि राजस्व विभाग अंतर्गत नक्शा, बटांकन, संयुक्त बटवारा एवं खाता विभाजन के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान डोंगरगढ़ विधायक दलेश्वर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।