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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप पीवीटीजी ग्रामों तक पहुंच रही मूलभूत सुविधाएं

रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप बलरामपुर जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने शासन लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत् विशेष पिछड़ी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़कर केन्द्र व राज्य शासन की योजनाओं प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, नलजल, शिक्षा, बिजली, कृषि, सड़क, आधार पंजीयन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, महतारी वंदन योजना, राशनकार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के उद्देश्य से जिले में कलेक्टर रिमिजियुस एक्का के मार्गदर्शन में चिन्हांकित विकासखण्डों के ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर में विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोग शामिल होकर शासन की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में 28 एवं 29 अगस्त 2024 को जिले के विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम पंचायत पस्ता एवं सीतारामपुर, राजपुर के ग्राम पंचायत जिगड़ी व ककना, शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत मनोहरपुर व डीपाडीहखुर्द एवं कुसमी के ग्राम पंचायत पुंदाग एवं भुलसीकलाखुर्द में प्रधानमंत्री जनमन अतंर्गत आईईसी कैंपेन उन्मुखीकरण सह शिविर आयोजित किया गया।

शिविर में संबंधित क्षेत्रों के निर्वाचित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक उपस्थित हो रहे हैं। शिविर में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय के लोगों से उनकी समस्याओं के संबंध में सीधा संवाद कर उन्हें केन्द्र एवं राज्य शासन की योजनाओं का लाभ उठाने प्रेरित किया गया। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा शासन के जनकल्याणकारी एवं विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने स्टॉल लगाया गया था। साथ ही उपस्थित अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की जानकारी भी दी। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया। जिसमें पीव्हीटीजी परिवार के सदस्यों का बीपी, शुगर, सिकल सेल, खून जांच सहित अन्य जांच कर निःशुल्क दवाओं का वितरण किया गया।
इस अवसर पर आयोजित शिविरों में जनप्रतिनिधियों द्वारा पीएम जनमन अंतर्गत पीवीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया गया। जिसमें 235 हितग्राहियों को सिकल सेल जांच, 54 हितग्राहियों को आधार कार्ड, 37 हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, 08 हितग्राहियों को पीएम किसान सम्मान निधि, 04 किसान क्रेडिट कार्ड, 29 हितग्राहियों को पीएम जनधन योजना, 01 हितग्राही को पेंशन, 01 हितग्राहियों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना, 22 हितग्राहियों का राशनकार्ड, 08 हितग्राहियों को पीएम मातृ वंदन योजना, 01 पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, 17 जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया। इस प्रकार पीएम जनमन अन्तर्गत हुए उक्त शिविरों में लगभग 417 पीवीटीजी हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर संबंधित क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अधिकारी-कर्मचारी व ग्रामीणजन उपस्थित थे।

एनएमडीसी पर 1620 करोड़ रुपए का अर्थदंड, दंतेवाड़ा कलेक्टर ने दिया नोटिस, कहा- भंडार नियमों का हुआ उल्लंघन…

रायपुर-   दंतेवाड़ा कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एनएमडीसी किरंदुल को नोटिस जारी कर स्वीकृत खनिपट्टों में अनियमितताओं पर 1620 करोड़ रुपए का पेनाल्टी लगाया है. खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के बाद एनएमडीसी प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था. ⁠नोटिस पर एनएमडीसी ने जवाब प्रस्तुत किया था, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया. 

कलेक्टर की ओर से एनएमडीसी के अधिशासी निदेशक (ईडी) को जारी पत्र में ग्राम किरन्दुल, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में डिपाजिट नं 14 एमएल रकबा 322.368 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 14 एनएमजेड रकबा 506.742 हेक्टेयर, डिपाजिट नं 11 रकबा 874.924 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत लौह अयस्क के खनिपट्टा का जिक्र करते हुए इस संबंध में जारी नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं होने की बात कही गई है.

इसके साथ ही कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ खनिज (उत्खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम, 2009 के विभिन्न नियमों के उल्लंघन का जिक्र करते हुए खनिज के बाजार मूल्य एवं रायल्टी सहित कुल 16,20,49,52,482 रुपए आरोपित किए जाने की जानकारी दी गई है. इस राशि को 15 दिन के भीतर जमा करना कहा गया है.

मामले में दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने चर्चा में कहा कि भंडारण नियमों का उल्लंघन हुआ है, उस संबंध में प्रावधानों के अनुसार पेनल्टी लगाई गई है.

छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए मिला प्रथम पुरस्कार

रायपुर-     देश की राजधानी नई दिल्ली के भारत मण्डपम में आयोजित राष्ट्र स्टार की प्रदर्शनी एग्रीटेक इनोवेट इंडिया में छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी को उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने स्टॉल प्रदर्शनी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी है। उद्यानिकी विभाग के संचालक जगदीशन एस. के मार्गदर्शन में उद्यानिकी एवं वानिकी कृषकों की सफलता की कहानी पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है।

गौरतलब है कि नई दिल्ली में 29 से 31 अगस्त तक आयोजित एग्रीटेक इनोवेट इंडिया प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाई गई है। इस स्टॉल में उद्यानिकी उत्पाद पुष्प, फल, सब्जी एवं प्रसंस्कृत उत्पादों से सुसज्जित कर प्रगतिशील कृषकों की सफलता की कहानी प्रदर्शित की गई। स्टॉल में सक्ती जिले की मल्लिका किस्म की आम एवं जेरेनियम का बना हुआ रूम फ्रेशनर आदि प्रसंस्कृत उत्पाद प्रदर्शित किया गया, जो मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।

प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज छत्तीसगढ़ उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के स्टॉल को आगंतुकों एवं जनप्रतिनिधियों सहित प्रबुद्धजनों द्वारा काफी सराहना मिल रही है। स्टॉल में दिल्ली सहित अन्य राज्यों के किसान उत्साह के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं।

महतारी वंदन योजना से सशक्त हो रही हैं महिलाएं, रामीन मरकाम के चेहरे पर चिन्ता की लकीरों की जगह आई आशा की मुस्कान

रायपुर-     महतारी वंदन योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाने के लिए यह योजना एक कारगर कदम सिद्ध हो रही है। प्रदेश के महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरूवात की गयी है, इस योजना के आने से महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया है, इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रूपए की राशि प्रदान की जाती है। जिसे महिलाएं अपने आवश्यकतानुसार दैनिक जीवन में होने वाले खर्च में उपयोग कर रही है एवं उनके जीवन निर्वाह में यह योजना अत्यधिक लाभदायक सिद्ध हो रही है।

जांजगीर चांपा जिला के ग्राम पंचायत पंतोरा की निवासी रामीन मरकाम की है जो अपने पति एवं चार बच्चों के साथ बड़ी ही मुश्किल से आर्थिक परेशानी के साथ जीवन-यापन कर रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में बहुत परेशानी आ रही थी, साथ ही उनके आजीविका का एक मात्र साधन कृषि है जिसे करने में भी कठिनाई हो रही थी। इसी बीच सरकार की महत्वकांक्षी योजना महतारी वंदन की शुरूवात हुई। रामीन मरकाम ने बताया कि योजना से प्राप्त होने वाली सहायता राशि का उपयोग उनके द्वारा अपने दैनिक जीवन मे होने वाले खर्च, खेती के कार्य खाद, बीज, कीटनाशक इत्यादी खरीदने में किया। जिससे उनका कृषि से होने वाली आय बढ़ गई है, इससे उनके बच्चों के पढ़ाई-लिखाई की राह भी आसान हो गई है।

रामीन मरकाम के चेहरे पर चिन्ता की लकीरों की जगह आशा की मुस्कान है। सरकार द्वार उठाया गया यह कदम निश्चित ही महिलाओं के लिए सफलता की राह प्रशस्त करेंगा। रामीन मरकाम ने महतारी वंदन योजना प्रारंभ करने के लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद देते हुए आभार व्यक्त किया है।

प्रदेश के अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में शुरू होंगे निजी एफएम रेडियो
रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के तीन प्रमुख शहरों अंबिकापुर, जगदलपुर और कोरबा में निजी एफएम रेडियो स्टेशन शुरू करने की मंजूरी के महत्वपूर्ण निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हृदय से आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह पहल न केवल स्थानीय भाषा में कंटेंट को प्रोत्साहित करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संचालित ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को और अधिक सशक्त बनाने के लिए यह कदम अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में इस नए एफएम रेडियो स्टेशन के आगमन से स्थानीय कलाकारों, संगीतकारों और कंटेंट क्रिएटर्स को अपनी मातृभाषा में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच मिलेगा। यह कदम न केवल सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी लोगों को सशक्त करेगा।
जुआरियों के फड़ पर पुलिस की दबिश: राजधानी के Hotel Piccadily में जुआ खेलते रईसजादे गिरफ्तार, लाखों रूपये जब्त
रायपुर-  राजधानी पुलिस ने एक बार फिर से बड़े होटल में छापेमारी कर जुआ के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने शहर के होटल पिकाडली (Hotel Piccadily) में जुआ खेलते आधा दर्जन से अधिक जुआरी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं. पुलिस ने मौके से 4 लाख से अधिक नगदी और ताशपत्तियां बरामद की है. यह पूरा मामला सरस्वतीनगर थाना क्षेत्र का है. बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलॉन कैपिटल  में छापेमारी कर जुआ का पर्दाफाश किया था. इस दौरान 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था और मौके से 2 लाख रुपये नगद जब्त की गई थी.

मिली जानकारी के अनुसार, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को 29 अगस्त 2024 को सूचना मिली कि सरस्वतीनगर स्थित पिकाडली होटल के कमरे में कुछ लोग ताश के पत्तों से रूपयों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं. इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सरस्वतीनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल के कमरा नंबर 311 में छापा मारा. जहां जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नगदी 4 लाख 7000 रुपये और ताशपत्ती जब्त किया है. जुआरियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 5 का अपराध दर्ज किया गया है. प्रकरण में होटल के मालिक के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है.

जुआ खेलते गिरफ्तार आरोपियों के नाम

पुलिस ने जिन आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा, उनमें संजय तखतानी, प्रभात मलंग, राजेश मनधानी, सुनील पंजवानी, तरुण, अमित जैन, दिनेश मोटवानी, राकेश इडवानी और मनोहर मंधानी है.

मेकाहारा और DKS होंगे अपग्रेड: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी बोले- जल्द होगी 232 पदों पर भर्ती
रायपुर-   राज्य सरकार राजधानी स्थित मेकाहारा और DKS अस्पतालों को अपग्रेड करने का प्लान कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कमेटी बैठक में मेकाहारा को उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

मंत्री जायसवाल ने अस्पतालों को लेकर इन प्रमुख बिंदुओं पर दी जानकारी:

1. तीन महीने के अंदर 7 साल से बंद पेट स्कैन मशीन शुरू की जाएगी. कानूनी प्रक्रियाओं के साथ स्थापना का काम भी होगा. इससे कैंसर की जांच करने वाला छत्तीसगढ़ का मेकहरा देश के टॉप टेन अस्पतालों में शामिल होगा.

2. बंगाल की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से 12 बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए नियुक्त किए जाएंगे. इसके साथ ही उनके संचालन करने के लिए हेड भी नियुक्त किया जाएगा.

3. सुरक्षा के मद्देनजर हॉस्पिटल और मेडिकल कालेज में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा.

4  CCTV की मॉनिटरिंग भी की जाएगी जिसकी समीक्षा समय समय पर डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी.

5. बाहर से इलाज कराने पहुंचे लोगों को डिपार्टमेंट में भटकना ना पड़े, इसके लिये साइन बोर्ड्स लगाये जाएंगे. साथ ही मरीजों के लिए काउन्सिलर्स भी नियुक्त किए जाएंगे.

6. हॉस्पिटल के सौंदर्यीकरण के साथ ही अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है.

7. 3-7 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाएगी.

8. हाई टेक्नोलॉजी वाला वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन, 10 से 12 करोड़ है की लागत से लेने की तैयारी है.

9. अस्पताल में हॉस्पिटैलिटी सेवाएं होटल मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की जाएंगी.

10. डीकेएस में नई एमआरआई मशीन की खरीद के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है.

11. अस्पताल में हॉस्पिटैलिटी सेवाएं होटल मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की जाएंगी.

12. मेकाहारा का रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेज अलग-अलग संचालित किया जाएगा.

13. DKS में पुराना डीएमई कार्यालय और निगम के सौ कमरे हॉस्टल के छात्रों का उपयोग करने दिया जाने का निर्णय लिया गया.

14. मेकाहारा और डीकेएस हॉस्पिटल में प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग पहुंचते है. यहां सुविधाओं को विस्तारित करने के लिए बैठक रखी गई. इसके लिए

15. पीएससी को 232 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. अगले छह महीनों में आम जनता के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी.

16. वहीं उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने के बाद बस्तर के जवान एयरलिफ्ट होकर रायपुर नहीं आना पड़ेगा क्योंकि बस्तर में सुपर स्पेशालिटी अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां हर विभाग के डॉक्टर मौजूद हैं. अगले तीन महीने में अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा.

छत्तीसगढ़ : ‘अधिकारियों के दबाव में लगाई अपहरण की धारा’, एसआई के जवाब से हैरान हुईं न्यायाधीश, आईजी-एसपी को दिया यह कड़ा संदेश…

दुर्ग-  जिम संचालक अमित लखवानी के अपहरण और मारपीट के मामले गिरफ्तार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है. पूरे प्रकरण में भिलाई 3 थाना के एसआई ने जिस तरह से तर्क दिए उसने न्यायाधीश को हैरान कर दिया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आईजी और एसपी को फिर से जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम की जमानत याचिका पर दुर्ग जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पर लगाई गई अपहरण की धारा पर महिला न्यायाधीश ने सवाल किया, तब एसआई वर्मा पहले पहल तो कोई जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद उन्होंने दबाव में धारा लगाने की बात कही.

महिला न्यायधीश ने एसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपको जानकारी है कि दबाव में धारा लगाने पर नौकरी भी जा सकती है. जिसके बाद नजरुल इस्माइल को जमानत देते हुए. दुर्ग एसपी और आईजी को इस मामले में फिर से जांच के बाद अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

जिम संचालक अमित लखवानी को जिम से उठाकर थाने में लाने और मारपीट के मामले में पुलिस चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और दो अन्य पार्षदों की तलाश कर रही है. सूत्रों के अनुसार, सभापति कृष्णा दो अन्य पार्षद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने में लगे हुए हैं, फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हैं.

कोरबा महापौर जाति प्रमाण पत्र मामला: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक छानबीन समिति के आदेश पर लगाई रोक

बिलासपुर-  कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की ओर से 21 अगस्त को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर राजकिशोर प्रसाद ने अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के जरिए से छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू ने आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति को रद्द कर दिया था।

बात दें, कि कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। प्रसाद को कोइरी जाति का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 2019 में महापौर का चुनाव लड़ा और जीता था।

छत्तीसगढ़: मतदाता सूची में 29 अक्टूबर से जुड़ेंगे नए नाम, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

रायपुर-   भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के आवश्यक संशोधन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 जारी कर दिया गया है।

आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जावेगी। सभी नागरिक दिनांक 28 नवम्बर, 2024 (गुरुवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार) एवं 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा।

इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर दिनाँक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जावेगा ।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H Survey (घर-घर सत्यापन) की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा Shiffed/मृत मतदाताओं हेतु आवश्यकतानुसार फार्म-8/ फार्म-7 भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।

इसके अलावा DSE (Demographically Similar Entries) के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिये फार्म-7 भरने की कार्यवाही भी घर-घर सर्वे के दौरान की जावेगी ।

ऐसे युवा नागरिक, जो दिनाँक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे प्ररूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। इस दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्ररूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार, अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्ररूप 6 में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकेंगे ।

आवेदन करने हेतु आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने, संशोधन हेतु वेबसाइट ttps://voters-eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।