जुआरियों के फड़ पर पुलिस की दबिश: राजधानी के Hotel Piccadily में जुआ खेलते रईसजादे गिरफ्तार, लाखों रूपये जब्त

 
 
  
  रायपुर-  राजधानी पुलिस ने एक बार फिर से बड़े होटल में छापेमारी कर जुआ के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने शहर के होटल पिकाडली (Hotel Piccadily) में जुआ खेलते आधा दर्जन से अधिक जुआरी को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में कई हाई प्रोफाइल चेहरे भी शामिल हैं. पुलिस ने मौके से 4 लाख से अधिक नगदी और ताशपत्तियां बरामद की है. यह पूरा मामला सरस्वतीनगर थाना क्षेत्र का है. बता दें कि कुछ दिन पहले पुलिस ने वीआईपी रोड स्थित होटल बेबीलॉन कैपिटल  में छापेमारी कर जुआ का पर्दाफाश किया था. इस दौरान 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया था और मौके से 2 लाख रुपये नगद जब्त की गई थी.
  

  

  

   
मिली जानकारी के अनुसार, एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट को 29 अगस्त 2024 को सूचना मिली कि सरस्वतीनगर स्थित पिकाडली होटल के कमरे में कुछ लोग ताश के पत्तों से रूपयों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं. इस सूचना के आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और सरस्वतीनगर थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल के कमरा नंबर 311 में छापा मारा. जहां जुआ खेलते 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने नगदी 4 लाख 7000 रुपये और ताशपत्ती जब्त किया है. जुआरियों के विरूद्ध थाना सरस्वती नगर में छ.ग. जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 4, 5 का अपराध दर्ज किया गया है. प्रकरण में होटल के मालिक के विरूद्ध भी अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है.
   
जुआ खेलते गिरफ्तार आरोपियों के नाम
   
पुलिस ने जिन आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा, उनमें संजय तखतानी, प्रभात मलंग, राजेश मनधानी, सुनील पंजवानी, तरुण, अमित जैन, दिनेश मोटवानी, राकेश इडवानी और मनोहर मंधानी है.
  
 

मेकाहारा और DKS होंगे अपग्रेड: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी बोले- जल्द होगी 232 पदों पर भर्ती

 
 
  
  रायपुर-   राज्य सरकार राजधानी स्थित मेकाहारा और DKS अस्पतालों को अपग्रेड करने का प्लान कर रही है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कमेटी बैठक में मेकाहारा को उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.
  

   
मंत्री जायसवाल ने अस्पतालों को लेकर इन प्रमुख बिंदुओं पर दी जानकारी:
   
1. तीन महीने के अंदर 7 साल से बंद पेट स्कैन मशीन शुरू की जाएगी. कानूनी प्रक्रियाओं के साथ स्थापना का काम भी होगा. इससे कैंसर की जांच करने वाला छत्तीसगढ़ का मेकहरा देश के टॉप टेन अस्पतालों में शामिल होगा.
   
2. बंगाल की घटना को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से 12 बंदूकधारी सुरक्षाकर्मी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए नियुक्त किए जाएंगे. इसके साथ ही उनके संचालन करने के लिए हेड भी नियुक्त किया जाएगा.
   
3. सुरक्षा के मद्देनजर हॉस्पिटल और मेडिकल कालेज में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे. इसके साथ ही अलार्म सिस्टम भी लगाया जाएगा.
   
4  CCTV की मॉनिटरिंग भी की जाएगी जिसकी समीक्षा समय समय पर डिपार्टमेंट द्वारा की जाएगी.
   
5. बाहर से इलाज कराने पहुंचे लोगों को डिपार्टमेंट में भटकना ना पड़े, इसके लिये साइन बोर्ड्स लगाये जाएंगे. साथ ही मरीजों के लिए काउन्सिलर्स भी नियुक्त किए जाएंगे.
   
6. हॉस्पिटल के सौंदर्यीकरण के साथ ही अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है.
   
7. 3-7 दिनों के अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाएगी.
   
8. हाई टेक्नोलॉजी वाला वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन, 10 से 12 करोड़ है की लागत से लेने की तैयारी है.
   
9. अस्पताल में हॉस्पिटैलिटी सेवाएं होटल मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की जाएंगी.
   
10. डीकेएस में नई एमआरआई मशीन की खरीद के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है.
   
11. अस्पताल में हॉस्पिटैलिटी सेवाएं होटल मैनेजमेंट द्वारा प्रदान की जाएंगी.
   
12. मेकाहारा का रिसर्च सेंटर और मेडिकल कॉलेज अलग-अलग संचालित किया जाएगा.
   
13. DKS में पुराना डीएमई कार्यालय और निगम के सौ कमरे हॉस्टल के छात्रों का उपयोग करने दिया जाने का निर्णय लिया गया.
   
14. मेकाहारा और डीकेएस हॉस्पिटल में प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग पहुंचते है. यहां सुविधाओं को विस्तारित करने के लिए बैठक रखी गई. इसके लिए
   
15. पीएससी को 232 पदों के लिए प्रस्ताव भेजा गया है. अगले छह महीनों में आम जनता के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाएंगी.
   
16. वहीं उन्होंने कहा कि अगले तीन महीने के बाद बस्तर के जवान एयरलिफ्ट होकर रायपुर नहीं आना पड़ेगा क्योंकि बस्तर में सुपर स्पेशालिटी अस्पताल बनाया जा रहा है, जहां हर विभाग के डॉक्टर मौजूद हैं. अगले तीन महीने में अस्पताल का संचालन शुरू हो जाएगा.
  
 

छत्तीसगढ़ : ‘अधिकारियों के दबाव में लगाई अपहरण की धारा’, एसआई के जवाब से हैरान हुईं न्यायाधीश, आईजी-एसपी को दिया यह कड़ा संदेश…

 
 
  
दुर्ग-  जिम संचालक अमित लखवानी के अपहरण और मारपीट के मामले गिरफ्तार युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम को दुर्ग कोर्ट से जमानत मिल गई है. पूरे प्रकरण में भिलाई 3 थाना के एसआई ने जिस तरह से तर्क दिए उसने न्यायाधीश को हैरान कर दिया. फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने आईजी और एसपी को फिर से जांच कर अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
  
युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव नजरुल इस्लाम की जमानत याचिका पर दुर्ग जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. जानकारी के अनुसार, पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता पर लगाई गई अपहरण की धारा पर महिला न्यायाधीश ने सवाल किया, तब एसआई वर्मा पहले पहल तो कोई जवाब नहीं दे पाए, इसके बाद उन्होंने दबाव में धारा लगाने की बात कही.
  
महिला न्यायधीश ने एसआई को फटकार लगाते हुए कहा कि क्या आपको जानकारी है कि दबाव में धारा लगाने पर नौकरी भी जा सकती है. जिसके बाद नजरुल इस्माइल को जमानत देते हुए. दुर्ग एसपी और आईजी को इस मामले में फिर से जांच के बाद अपराध दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.
  
जिम संचालक अमित लखवानी को जिम से उठाकर थाने में लाने और मारपीट के मामले में पुलिस चरोदा निगम के सभापति कृष्णा चंद्राकर और दो अन्य पार्षदों की तलाश कर रही है. सूत्रों के अनुसार, सभापति कृष्णा दो अन्य पार्षद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने में लगे हुए हैं, फिलहाल सभी फरार बताए जा रहे हैं.
 

कोरबा महापौर जाति प्रमाण पत्र मामला: हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक छानबीन समिति के आदेश पर लगाई रोक

 
 
  
बिलासपुर-  कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति की ओर से 21 अगस्त को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर राजकिशोर प्रसाद ने अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के जरिए से छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले में जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू ने आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति को रद्द कर दिया था।
  
बात दें, कि कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। प्रसाद को कोइरी जाति का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ में जारी किया गया था, जिसके आधार पर उन्होंने 2019 में महापौर का चुनाव लड़ा और जीता था।
 

छत्तीसगढ़: मतदाता सूची में 29 अक्टूबर से जुड़ेंगे नए नाम, फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

 
 
  
रायपुर-   भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों का मतदाता सूची में नाम पंजीयन, विलोपन, स्थानातंरण एवं प्रविष्टि में किसी भी प्रकार के आवश्यक संशोधन हेतु फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 जारी कर दिया गया है।
  
आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) को प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जावेगा और इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो जावेगी। सभी नागरिक दिनांक 28 नवम्बर, 2024 (गुरुवार) तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024 (शनिवार), 10 नवम्बर 2024 (रविवार) एवं 16 नवम्बर 2024 (शनिवार), 17 नवम्बर 2024 (रविवार) को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जावेगा।
  
इस अवधि में प्राप्त सभी दावा-आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर दिनाँक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को निर्वाचक नामावली का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभिक प्रकाशन दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) एवं अंतिम प्रकाशन दिनांक 06 जनवरी, 2025 (सोमवार) को सभी मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रकाशन कार्यालय के वेबसाईट https://ceochhattisgarh.nic.in पर भी किया जावेगा ।
  
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य अंतर्गत सभी बूथ लेवल अधिकारियों के द्वारा दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक H2H Survey (घर-घर सत्यापन) की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी तथा Shiffed/मृत मतदाताओं हेतु आवश्यकतानुसार फार्म-8/ फार्म-7 भरने की कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।
  
इसके अलावा DSE (Demographically Similar Entries) के माध्यम से डुप्लीकेट मतदाताओं के लिये फार्म-7 भरने की कार्यवाही भी घर-घर सर्वे के दौरान की जावेगी ।
  
ऐसे युवा नागरिक, जो दिनाँक 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है, वे प्ररूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है। इस दौरान मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाताओं के नाम विलोपन हेतु प्ररूप-7 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा तथा त्रुटिपूर्ण नामों के सुधार, अन्य आवश्यक संशोधन एवं किसी भी प्रकार के स्थानातंरण हेतु प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त किया जावेगा। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 01 जनवरी के अतिरिक्त दिनांक 01 अप्रैल, 01 जुलाई एवं 01 अक्टूबर, 2025 की स्थिति में भी 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा नागरिक निर्धारित प्ररूप 6 में अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने हेतु अग्रिम आवेदन कर सकेंगे ।
  
आवेदन करने हेतु आम नागरिक अपने मतदान केन्द्र में बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नागरिकों के लिये ‘वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह एप्लीकेशन एन्ड्रायड एवं iOS दोनों प्लेटफार्म्स पर डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त मतदाता अपना नाम जोडने, संशोधन हेतु वेबसाइट ttps://voters-eci.gov.in के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
  
निर्वाचक नामावली में पंजीयन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत हेतु राज्य स्तर पर स्थापित कॉल सेन्टर 180023311950 से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।
  
प्रदेश की मतदाता सूची को शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ द्वारा इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में सभी नागरिकों से सहयोग एवं अधिक से अधिक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की गई है।
 

भाजपा प्रकोष्ठों की संयुक्त कार्यशाला सम्पन्न, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा- सदस्यता अभियान में सबको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है

 
 
  
  रायपुर-     भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि 4 सितंबर से प्रदेश में एक साथ शुरू होने जा रहे भाजपा सदस्यता अभियान में सबको अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना है. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगतप्रकाश नड्डा के हाथों पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे. 3 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सदस्यता ग्रहण कर प्रदेश में अभियान शुरू करेंगे. 4 और 5 सितंबर से जिला और मंडलों में यह अभियान प्रारंभ होगा. देव भाजपा सदस्यता अभियान के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश व सभी जिलों के भाजपा प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की एक वृहत बैठक को गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संबोधित कर रहे थे.
  

   
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि भाजपा विश्व में एक मात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर संगठन की कार्य योजना के अनुसार कार्यक्रम होते हैं और उसका परिणाम आज यह है कि हम पूरी दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप खड़े हैं. प्रकोष्ठों के सभी संयोजकों ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है. हमको सदस्य बनना है और बनाना भी है. देव ने कहा कि चार महीने के बाद हम दो और चुनाव में जाने वाले हैं, एक नगरीय निकाय चुनाव और दूसरा पंचायत चुनाव. इनमें इस सदस्यता अभियान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी. हम अपने पिछले लक्ष्य को पार करें और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा की सरकार बने, यह हमारे एक अवसर है. देव ने कहा कि हमारे लिए सदस्यता अभियान संगठन महापर्व है. राजनीतिक दल के रूप में हम काम करते हैं और इसलिए इस अभियान में हम यह संदेश देने में सफल रहेंगे कि भाजपा पार्टी विथ डिफ्रेंस है जिसमें आंतरिक लोकतंत्र है, उसका अपना संविधान है, उस व्यवस्था के तहत कार्यक्रम और विचार लेकर हम जनता के बीच जाते हैं. इसलिए भाजपा कार्यकर्ता और कार्यक्रम आधारित दल है. देव ने आग्रह किया कि सभी प्रकोष्ठों की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों में होर्डिंग्स लगाया जाना चाहिए ताकि एक वातावरण बने. देव ने सभी प्रकोष्ठों से आग्रह किया कि अभियान के परिप्रेक्ष्य में की गई संरचना पर अमल करें, क्योंकि 4 तारीख से जिलों के सदस्यता अभियान में सभी मोर्चा के उस जिले में रहने वाले सभी पदाधिकारी, कार्यसमिति के सदस्य, एक साथ पूरे 35 जिलों से सदस्यता अभियान की शुरुआत एक साथ करेंगे. देव ने कहा कि दो चरणों में सदस्यता अभियान में किसी भी प्रकार से हम अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें.
   
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने कहा कि यह लक्ष्य यूं ही पूरा नहीं होगा. आज भाजपा सबसे बड़े दल के तौर पर जिस ऊँचाई पर है, उसे बनाए रखने के लिए सदस्यता अभियान में पूरे मनोयोग से जुट जाएँ ताकि जनता के बीच में भी संदेश अच्छा जाए. इस बार पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को भी लक्ष्य दिया गया है. प्रत्येक बूथ में 200 सदस्य अगर हम बनाएंगे. प्रदेश में 23,681 बूथ हैं, तो प्रत्येक बूथ पर सदस्यता का लक्ष्य हासिल करके हम प्रदेश में लगभग 48 लाख सदस्य बनाएँगे. प्रधानमंत्री के हमारे पास जो कार्यक्रम आते हैं उसको सेवा सप्ताह के रूप में हम मना रहे हैं तो उसको भी ध्यान में रखें. उसमें भी इसकी चर्चा जरूर करें और संभव हो तो जिस क्षेत्र में जिस पंचायत में जिस वार्ड में जिस जगह पर हम कार्यक्रम में जा रहे हैं वहां भी हम इसकी चर्चा करें. देव ने कहा कि आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरी होने के कारण प्रदेश में अनुकूल वातावरण है, भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है. इसलिए सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को योजनापूर्वक इस अभियान में जुटकर अपना-अपना लक्ष्य अर्जित करना है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करके कार्यकर्ता सदस्यता अभियान का लोगो अपने-अपने डीपी में सेट कर लें.
   
प्रधानमंत्री मोदी के विजन विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने इस सदस्यता अभियान को बहुत ही गंभीरता से लेना है : जम्वाल
   
क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि सब जगह प्रकोष्ठों का जो नेटवर्क है, वह पार्टी का मूल है, वह पार्टी का प्राण है. पार्टी का सदस्य है, तो पार्टी है, तो सत्ता और सरकार है. इसलिए भाजपा का सदस्य बनना हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है. प्रकोष्ठ के विस्तार और मजबूती के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएंगे और अपने प्रकोष्ठ की सदस्यता का अलग डाटा रखेंगे. बाद में पार्टी के डोटो में उसको जोड़ेंगे. प्रकोष्ठों को सदस्यता का लक्ष्य पूरा करना है. इसके लिए प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं को नए क्षेत्रों, समाज के सभी वर्गों तक जाना है. प्रकोष्ठों को अपने-अपने दायरे में अपनी ज्यादा से ज्यादा सदस्या हो, इसलिए ज्यादा प्रवास करना पड़ेगा, सब जगह जाकर पूछना पड़ेगा सबको बताना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना आज बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप उस पार्टी के सदस्य हैं और उस पार्टी के सदस्य बना रहे हो जो पार्टी दुनिया में नंबर वन है. प्रधानमंत्री मोदी के विजन विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करना है तो इस सदस्यता अभियान को बहुत ही गंभीरता से लेना है. इसके लिए जितना ज्यादा आप समय देंगे, प्रवास करेंगे, उतने ज्यादा आपके सदस्य बनेंगे. अपने पास सारी सदस्यता का रिकॉर्ड रहना चाहिए ताकि आगे चलकर हम इन सदस्यों का प्रशिक्षण करवा सकें. इन सदस्यों को पार्टी के लिए मजबूत करवा सकें.
   
जम्वाल ने कहा कि प्रदेश में सदस्यता की पिछली संख्या को उसी तरह पार करना है जैसे हमने छत्तीसगढ़ की सरकार हमेशा से ज्यादा सीटें जीतकर बनाई है. इसके लिए प्रकोष्ठों को उन जगहों में जाना है, जहां पर हमारे कमजोर बूथ हैं. जिन समाजों में हम पहुंच नहीं पाए, जिन बस्तियों में, वार्डों में हम पहुंच नहीं पाए, जहां पार्टी कमजोर है, ऐसी सभी जगहों पर प्रकोष्ठ अगर प्रयास करेंगे तो हम सदस्यता अभियान में आगे बढ़ पाएंगे. जम्वाल ने कहा कि सदस्यता हमारा मूलमंत्र है. आप जितने ज्यादा सदस्य बनाएंगे, जितने ज्यादा सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे, उतनी ही ज्यादा मजबूती से हम पार्टी को मजबूत करेंगे और जो हमारा सपना है विकसित भारत 2047 अगले आने वाले 20 सालों तक केंद्र में भी हमारी सरकार रहे, प्रदेश में भी हमारी सरकार रहे,  उस सपने को पूरा करने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सदस्यता अभियान को पूरी गंभीरता और विधिवत रूप से संपादित करें. जम्वाल ने कहा कि आज एकमात्र पार्टी संपूर्ण दुनिया में ऐसी बची है जो कैडर बेस्ड पार्टी है. आज 75 वर्ष का इतिहास हो चुका हमारे विचार का. आज 2024 चल रहा है अगले वर्ष 100 वर्ष पूरे होंगे और इतने वर्षों तक इस पार्टी के विचार में किसी प्रकार का कोई विघटन नहीं आया. क्योंकि यह अपने कार्यकर्ताओं की सामूहिकता से चलती है. कार्यकर्ताओं की नए-पुराने कार्यकर्ताओं की चिंता करती है, एक अच्छी दिशा देने का काम करती है. पार्टी का इतिहास और विचार बताता है कि जहां भी कुछ कठिन हुआ होगा, जहां भी कुछ देश में संकट आया होगा, किसी प्रकार की विपदा आई होगी वहां पर हमारी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा होगा, हमारे विचार का कार्यकर्ता खड़ा होगा. यह देश हमारा अच्छा बने, संपन्न बने, आत्मनिर्भर बने, संपूर्ण रूप से सशक्त बने, दुनिया का नंबर वन देश बने, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को एक दिशा में पॉजीटिव होते हुए काम करने की आवश्यकता है और इसके लिए वैचारिक रूप से सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है. हर कार्यकर्ता हमेशा यह सोचकर चले कि वह इस परिवार का मुखिया है. परिवार जब चलाते हैं तो पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपनी जिम्मेवारियों को संभालती जाती हैं.
   
सदस्यता अभियान का हमारा उद्देश्य अपने विचार को समाज की अंतिम इकाई तक लेकर जाना है : पवन साय
   
भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का गौरव अनुभव होना चाहिए. आज पूरी दुनिया में वैचारिक आंदोलन चल रहा है और इसके साथ-साथ भाजपा का सदस्यता अभियान भी चलेगा. हम सब लोग जानते हैं कि केवल और केवल चुनाव की दृष्टि से और संगठन को मजबूत करने के लिए हम केवल काम नहीं कर रहे हैं. चुनाव जीतना है, यह संगठन की ताकत और हमारी स्वीकार्यता पर निर्भर करता है. लेकिन चुनाव जीतना ही हमारा लक्ष्य नहीं है. चुनाव जीतने के बाद हमारा लक्ष्य है कि दुनिया को श्रेष्ठ बनाने की हमारे पूर्वजों द्वारा दिखाई गई दिशा दुनिया के सामने हम रखेंगे. इसलिए सदस्यता अभियान का हमारा यह उद्देश्य है कि हम अपने विचार को नीचे तक ले जायेंगे, केवल लोगों को सदस्य ही नहीं बनाना है अपितु भाजपा के विचार को हम नीचे तक ले जाएंगे, मजबूती के साथ वहां पर खड़ा करेंगे. साय ने कहा कि भाजपा एक अलग विचार लेकर काम करती है. अपनी वैचारिक दृष्टि से हमारे जो अच्छे विचार हैं उस आधार पर दुनिया को एक विचार देंगे, एक दिशा देंगे. जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक की इतनी लंबी यात्रा अनवरत जारी है. आज हम कह सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है. इसलिए यह सदस्यता का लक्ष्य संगठन को समाज की अंतिम इकाई तक ले जाने का है. हम उस विचार को भी साथ-साथ ले जाएंगे और ऐसी स्थिति बनाएंगे. आज इसकी आवश्यकता है. भाजपा का एक-एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जब इस बात के लिए खड़ा होगा, नेतृत्व करेगा तब हम इस बात को आगे बढ़ा पाएंगे. इसलिए सदस्यता का जो काम है उसको हम नीचे तक कैसे करेंगे इसकी योजना बनाना जरूरी है. हमारी सोच बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय की है. इस विषय के साथ हम लोग सदस्यता की दृष्टि से आगे इस बात को रखेंगे. प्रदेश, जिला और मंडल कार्यशालाओं के बाद अब 30 को शक्तिकेंद्र स्तर पर कार्यशाला होगी. 31 तारीख को संभाग स्तर की एक बैठक रखी गई है. शक्ति केंद्र में एक सदस्यता सहायक बनाने की योजना बनी है. प्रत्येक बूथ में सदस्यता की दृष्टि से बूथ का प्रभारी बनाने की योजना बनी है. 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक और 1 अक्टूबर से  15 अक्टूबर तक हमारी सदस्यता का अभियान चलेगा. 6 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक सबको अपने-अपने बूथों में सदस्य बनाना है.
   
केंद्र और प्रदेश सरकार उपलब्धियों की चर्चा करके सबकों अपने साथ जोड़ें : तोखन साहू
   
केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू ने कहा कि भाजपा का यह संगठन का पर्व है. हम सबको सदस्यता ग्रहण करनी है. इस अभियान की गंभीरता को हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं. साहू ने कहा कि सदस्य बनना इसलिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है. हम सभी कार्यकर्ता मिलकर सदस्यता के लक्ष्य को अर्जित करेंगे. 200 सदस्य प्रत्येक बूथ पर बनाने का लक्ष्य है. हम डेढ़ महीना मेहनत करके उन सदस्यों को, उन मतदाताओं को यदि अपने साथ जोड़ लेंगे तो पार्टी के लिए एक बड़ा आधार बन जाएगा. गांव में छोटी-छोटी टोलियाँ होती हैं उन सबको अपने साथ जोड़ना चाहिए क्योंकि वही हमारे मतदाता हैं और उन सबको लगता है कि हम भी भाजपा के सदस्य हैं. केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करके सबको अपने साथ जोड़ना चाहिए. एक व्यापक समर्थन भाजपा को देश और प्रदेश में आप सबकी मेहनत और तपस्या से मिला है, वही मेहनत सदस्यता अभियान के लिए करना है.
   
आज भाजपा का सदस्य बनना यानी देश को आगे बढ़ाने वाली ताकत के साथ जुड़ना है : सिंहदेव
   
प्रदेश प्रवक्ता एवं सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रभारी अनुराग सिंहदेव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर 17 अगस्त को राष्ट्रीय कार्यशाला रखी गई थी जिसमें तय किया था कि इस बार पूरे देशभर में भाजपा व्यापक सदस्यता अभियान चलाएगी. सन 2014 में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे, उस समय हम लोगों ने मैन्युअल सदस्यता से डिजिटल सदस्यता को अंगीकार किया और दुनिया में सबसे ज्यादा सदस्य बनाकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी थी. सिंहदेव ने कहा कि 2014 और 2019 में छत्तीसगढ़ में हमने क्रमश: 22 लाख 9 लाख, इस तरह कुल 31.40 लाख सदस्य बनाए थे. इस बार देशभर में 10 करोड़ सदस्यता का लक्ष्य है. छत्तीसगढ़ में हम इस बार उससे ज्यादा सदस्य बनाने वाले हैं. प्रत्योक मतदान केंद्र में 200 सदस्यता का लक्ष्य लिया गया है. इसमें हमको ऑनलाइन मेंबरशिप भी करनी है. इसके लिए एक लिंक आएगा, आपका सदस्य क्रमांक आएगा, उस लिंक पर जाकर अपनी सभी जानकारी को फीड करेंगे. उसके साथ-साथ हमको एक फॉर्मेट भी ऑनलाइन भरना है. यह दोनों काम एक साथ करना है, रिकॉर्ड बनाना है और रिकॉर्ड रखना है. इससे यह एक बहुत अच्छा आँकड़ा आने वाले समय के लिए हो जाए जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में अपने कार्यक्रमों की क्रियान्वित कर पाएंगे. सिंहदेव ने कहा कि भाजपा का हर कार्यकर्ता सभी चुनौतियों से लड़ने की जिम्मेदारी लेने वाला, सभी प्रकार के चैलेंज को स्वीकार करने वाला है. आज भाजपा का सदस्य बनना यानी देश को आगे बढ़ाने वाली ताकत के साथ जुड़ना है, और इसलिए भाजपा जरूरी है. सदस्यता अभियान के लिए सब प्रकोष्ठों को जवाबदारी दी गई है, सबका लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इसके लिए लगातार अभी प्रचार अभियान भी चलाएंगे. फेसबुक, सोशल मीडिया के साथ-साथ फ्लेक्स और बैनर लगाना है. 6 तारीख से लेकर 17 तारीख तक हमको मतदान केंद्रों पर फोकस करना है.
   
इससे पहले भाजपा प्रदेश प्रवक्ता दीपक म्हस्के ने पीपीटी के माध्यम से बैठक में आए पदाधिकारियों का ऑनलाइन सदस्यता के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शन दिया. इस दौरान सभी प्रकोष्ठों के संयोजकों ने सदस्यता अभियान को लेकर अपनी-अपनी कार्ययोजना पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए सदस्या अभियान को सफल बनाने और निर्धारित लक्ष्य को अर्जित करने का संकल्प दुहराया.
   
बैठक में प्रदेश महामंत्री द्वय संजय श्रीवास्तव व रामजी भारती, आरटीआई प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विजय शंकर मिश्रा, विधि प्रकोष्ठ संयोजक जयप्रकाश चन्द्रवंशी, आर्थिक प्रकोष्ठ संयोजक राजेश अग्रवाल, एन.जी.ओ. प्रकोष्ठ संयोजक सुरेन्द्र पाटनी, चिकित्सा प्रकोष्ठ संयोजक डॉ. विमल चोपड़ा, मछुवारा प्रकोष्ठ संयोजक नेहरू निषाद, शिक्षा प्रकोष्ठ संयोजक बिशेषर पटेल, सहकारिता प्रकोष्ठ संयोजक शशिकांत द्विवेदी, व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक लाभचंद बाफना, व्यवसायी प्रकोष्ठ संयोजक प्रदीप सिंह, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ संयोजक महेन्द्र पंडित, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ संयोजक राजेश अवस्थी, बुनकर प्रकोष्ठ संयोजक पुरूषोत्तम देवांगन, नगरीय निकाय प्रकोष्ठ संयोजक प्रफुल्ल विश्वकर्मा, पंचायत प्रकोष्ठ संयोजक रामकुमार भट्ट, आईटी सेल प्रदेश संयोजक सुनील पिल्लई, सोशल मीडिया संयोजक सोमेश पांडेय, सहित समस्त प्रकोष्ठ की जिला प्रभारी, सह प्रभारी, जिला संयोजक, सहसंयोजक एवं पदाधिकारी, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. बैठक की कार्यवाही का संचालन प्रदेश महामंत्री रामजी भारती और आभार प्रदर्शन एनजीओ प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुरेंद्र पाटनी ने किया.
  
 

स्कूलों में नहीं होगा युक्तियुक्तकरण, शिक्षक संगठनों ने किया सरकार के निर्णय का स्वागत

 
 
  
रायपुर-  शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण को स्थगित कर दिया गया है। प्रदेश के शिक्षक संगठनों ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का विरोध किया था और चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इस निणर्य का छग शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्वागत किया है। मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि भविष्य में इस तरह की विभागीय सेटअप से छेड़छाड़ कर शिक्षा व्यवस्था को चरमराने वाली कोई भी नीति विभाग की ओर से नही लाई जाएगी।
  
उल्लेखनीय है कि शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी की ओर से बैठक में छग शिक्षक संघर्ष मोर्चा के सभी प्रान्त संचालक वीरेंद्र दुबे,संजय शर्मा, मनीष मिश्रा, विकास राजपूत, तथा प्रांतीय उपसंचालक धर्मेश शर्मा, चन्द्रशेखर तिवारी, जितेंद्र शर्मा, अब्दुल आसिफ खान, मनोज सनाढ्य, सुधीर प्रधान आदि सम्मलित रहे और समवेत स्वर में युक्तियुक्तकरण के जारी निर्देशों का कड़ा विरोध कर तत्काल इसे स्थगित करने की मांग की थी।
  
छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने इस प्रक्रिया का विरोध करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। इसमें मुख्यमंत्री, शिक्षा सचिव और DPI संचालक के नाम कलेक्टर, जिलाशिक्षाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। दूसरे चरण में पूर्व मुख्यमंत्री व विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री अरुण साव सहित सभी मंत्री, सांसद और विधायकों को ज्ञापन सौंपकर युक्तियुक्तकरण के जारी निर्देशों से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया था।
  
इसी सिलसिले में शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री विजय शर्मा से मुलाकात कर मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था तो उन्होंने शिक्षा सचिव को तत्काल फोन कर मोर्चा के साथ बैठकर समाधान निकालने का निर्देश दिया था। इसी परिपेक्ष में बीते रोज मंत्रालय में शिक्षक संगठनों की बैठक हुई, जिसका परिणाम आज निकल कर सामने आया कि विभाग ने फिलहाल युक्तियुक्तकरण को स्थगित कर दिया है।
  
मोर्चा संचालकों ने इस निर्णय के लिए छग शासन का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में भी इस तरह के अव्यवहारिक निर्णयों से विभाग को दूर रखेगी।
 

एकलव्य आवासीय विद्यालय के 37 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार, विभाग में मचा हड़कंप, आनन फानन में अस्पताल में कराया गया दाखिल

 
 
  
  जगदलपुर-  छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धरमपुरा में स्थित छिंदावाड़ा एकलव्य आवासीय विद्यालय में 37 छात्र-छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई है. आनन फानन में सभी बच्चों को महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. छात्रों को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत थी.
  जानकारी के मुताबिक खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भोजन से फूड प्वाइजनिंग और स्वास्थ्य में असंतुलन होने के बाद देर रात तीन लोगों की तबीयत बिगड़ी थी. धीरे-धीरे कर यह संख्या बढ़ती गई और सुबह बाकी 30 अन्य लोगों को महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया. इनमें से चार छात्रों की तबीयत काफी खराब थी जिन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. कल 37 छात्र छात्राएं अब तक बीमार पाई गई हैं जबकि छात्रावास में करीब ढाई सौ स्टूडेंट रहते हैं. अचानक छात्रों की तबीयत खराब होने को लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है और आनन फानन में बेहतर स्वास्थ्य उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की गई है जो निरंतर छात्रों के उपचार में निगरानी रख रहे है.
  

  
मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौके पर पहुंचे और बच्चों का हाल जाना. इस दौरान किरण देव ने कहा कि खेल दिवस पर खेलने के बाद बच्चे थके थे इसलिए उन्हें चक्कर आई. बच्चों के रिपोर्ट के बाद अगर फूड पॉइजनिंग पाई जाती है तो जांच की जाएगी. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग पाई गई है. हालांकि अभी सिर्फ 12 बच्चों को ही हॉस्पिटल में रखा गया है बाकी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है. 5 बच्चे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में है तो 7 बच्चों का इलाज महारानी हॉस्पिटल में जारी है. वहीं बस्तर कलेक्टर ने टीम गठित कर आवासीय विद्यालय में जांच के आदेश दिए है.
 

केंद्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी व मध्यवर्ती तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन पणजी गोवा में सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-     केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में पश्चिमी और मध्यवर्ती राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार और नए आयाम जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों से सहयोग और समर्थन का आह्वान किया।
  
पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा गोवा में पश्चिमी तथा मध्यवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। ताकि पर्यटन क्षेत्र के लिए संकल्पना निर्माण तथा विचार-विमर्श किया जा सके और एक साझा विजन तैयार किया जा सके।
  
इस बैठक में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास, वैकल्पिक गंतव्यों के विकास, मार्केटिंग और संवर्धन, पर्यटन क्षेत्र में कनेक्टिविटी, स्वच्छता, व्यवसाय करने की सुविधा और सुगमता में सुधार के साथ-साथ पर्यटन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने संबंधी उत्कृष्ट कार्य पद्धतियों को साझा करने पर फोकस किया गया। सम्मेलन में राज्यों के प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्र, वैकल्पिक गंतव्य, मार्केटिंग और संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता और निजी निवेश तथा स्वच्छता तथा पर्यटक सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया।
  
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थलों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की, साथ ही विकास की राह में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया। मंत्री श्री कश्यप ने केंद्र से समर्थन और संसाधनों की मांग की ताकि छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सके।
  
मंत्री श्री कश्यप ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन्यप्राणियों, नक्काशीदार मंदिरों, बौद्ध स्थलों, राजमहलों, जलप्रपातों, गुफाओं और प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों से परिपूर्ण राज्य है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है।
  
उन्होंने कहा कि भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से भी पूरा सहयोग प्राप्त होता रहा है। हमने अनेक परियोजनाएँ केंद्रीय सहायता से विकसित की हैं। स्वदेश दर्शन में ’ट्रायबल टूरिज्म सर्किट’ विकसित किया है। प्रशाद योजना में डोंगरगढ़ का कार्य अंतिम चरणों में है। इसके पूर्व जगदलपुर, चित्रकोट, भोरमदेव, सिरपुर, रतनपुर, मैनपाट, राजिम, मल्हार आदि स्थलों को केंद्रीय सहायता से विकसित किया है। इसमें राज्य बजट से भी कार्य कराया गया है।
  
इन विकास कार्यों से और पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार से अब यहाँ पर्यटक आने लगे हैं और लगातार पर्यटकों की संख्या बढती जा रही है। आने वाले समय में राज्य में शक्तिपीठ स्थलों का विकास किया जायेगा। हम रोपवे एवं क्रूज पर्यटन के विकास के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं। नयी पर्यटन नीति पर कार्य चल रहा है एवं पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु भी कार्यवाही चल रही है। हमने केंद्र की होमस्टे गाइडलाइन्स के आधार पर राज्य में ’होमस्टे एंड बेड-एंड-ब्रेकफास्ट’ गाइडलाइन्स तैयार कर जारी की है। इको टूरिज्म पॉलिसी, एडवेंचर गतिविधियों की गाइडलाइन्स, वाटर एक्टीविटी लाइसेंस हेतु गाइडलाइन्स बनाने की भी तैयारी चल रही है।
  
राज्य में पर्यटन को और गति देने के लिये हमें पर्यटन मंत्रालय से नयी योजनाओं की स्वीकृति की अपेक्षाएँ हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 में चयनित डेस्टीनेशंस बिलासपुर एवं जगदलपुर के लिये भारत सरकार के स्तर से कंसल्टेंट नियुक्त किया जाना है। प्रशाद योजना में सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ का कांसेप्ट प्लान जमा किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। अगले प्रस्तुतिकरण के अनुसार आगे भी नयी योजनाएँ तैयार हो रही हैं जिनके प्रस्ताव जल्द ही पर्यटन मंत्रालय को भेजे जायेंगे।
  
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि निजी सहभागिता एवं निवेश तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा निर्मित किये गए हाइवे मोटलों को संचालन एवं प्रबंधन हेतु लीज पर निजी क्षेत्र को सौंपे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के भ्रमण के दौरान राजमार्गों पर स्तरीय सुविधा उपलब्ध हो सके।
  
स्थानीय सहभागिता, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चित्रकोट में वन विभाग के सहयोग से नेचर ट्रेल का विकास किया गया है। इसका संचालन स्थानीय महिला स्वसहायता समुह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है तथा पर्यटन से उनके लिये अतिरिक्त आय के स्रोत बढ़ाने एवं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, रहन सहन व खानपान का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है तथा हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में इंस्टीट्युट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलाजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन संस्थान का संचालन किया जा रहा है।
  
मंत्री श्री कश्यप ने राज्य की आगामी 5 वर्षों की योजनाओं से कराया अवगत
  
श्री कश्यप ने आगामी 5 वर्षों की राज्य की योजनाएं से अवगत कराया जिसके तहत राज्य के पाँच शक्तिपीठों को जोड़ते हुए सर्किट विकसित करना, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिलासपुर एवं जगदलपुर डेस्टीनेशंस के पर्यटन स्थलों का विकास। प्रशाद योजना के तहत सूरजपुर जिले के माँ कुदरगढ़ी देवी स्थल का विकास कार्य एवं रोपवे की स्थापना शामिल है। इसी तरह नवनिर्मित राजमार्गों एवं बायपास पर पर्यटकों के लिये वेसाइड अमेनिटी विकसित करना। पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना। ईको टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, रूरल टूरिज्म एवं माइस (MICE) टूरिज्म को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की आवासीय इकाईयों को लीज पर निजी क्षेत्र को संचालन हेतु दिया जाना जैसी योजनाएं भी शामिल है।
  
इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंते, मध्यप्रदेश से मंत्री धर्मेंद्र लोधी, राज्यों से आए पर्यटन मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे।
 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मनोनीत परिषद को किया भंग, एक महीने में नई समिति का गठन करने का आदेश

 
 
  
बिलासपुर-   हाईकोर्ट ने नवगठित मरवाही नगर पंचायत की राज्य सरकार से मनोनित परिषद को भंग करने का निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए. मामले को लेकर मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने हाईकोर्ट में 11 लोगों पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने आदेश जारी किया है.
  
दरअसल राज्य शासन ने मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर मरवाही नगर पंचायत बनाया था, और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर भाजपा नेता किशन ठाकुर को नवगठित मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही 8 अन्य नगर पंचायत परिषद के सदस्य मनोनीत किये गये थे, लेकिन इन तीनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया. जिस पर मरवाही ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच प्रियदर्शिनी नहरेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत के गठन को चुनौती दी थी. याचिका में उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर, नवनियुक्त अध्यक्ष और आठ पार्षदों सहित कुल 11 लोगों को पक्षकार बनाया.
  
जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जुलाई को पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि समिति गठन की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है. जिसके चलते 27 जून को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाता है. साथ ही कोर्ट ने नई परिषद का गठन एक महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं. नई समिति के गठन होने तक वर्तमान समिति कार्य करती रहेगी.