एकलव्य आवासीय विद्यालय के 37 छात्र फूड पॉइजनिंग के शिकार, विभाग में मचा हड़कंप, आनन फानन में अस्पताल में कराया गया दाखिल

 
 
  
  जगदलपुर-  छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के धरमपुरा में स्थित छिंदावाड़ा एकलव्य आवासीय विद्यालय में 37 छात्र-छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई है. आनन फानन में सभी बच्चों को महारानी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. छात्रों को पेट दर्द और उल्टी दस्त की शिकायत थी.
  जानकारी के मुताबिक खेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भोजन से फूड प्वाइजनिंग और स्वास्थ्य में असंतुलन होने के बाद देर रात तीन लोगों की तबीयत बिगड़ी थी. धीरे-धीरे कर यह संख्या बढ़ती गई और सुबह बाकी 30 अन्य लोगों को महारानी अस्पताल में भर्ती किया गया. इनमें से चार छात्रों की तबीयत काफी खराब थी जिन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. कल 37 छात्र छात्राएं अब तक बीमार पाई गई हैं जबकि छात्रावास में करीब ढाई सौ स्टूडेंट रहते हैं. अचानक छात्रों की तबीयत खराब होने को लेकर प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है और आनन फानन में बेहतर स्वास्थ्य उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम गठित की गई है जो निरंतर छात्रों के उपचार में निगरानी रख रहे है.
  

  
मामले की जानकारी मिलते ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौके पर पहुंचे और बच्चों का हाल जाना. इस दौरान किरण देव ने कहा कि खेल दिवस पर खेलने के बाद बच्चे थके थे इसलिए उन्हें चक्कर आई. बच्चों के रिपोर्ट के बाद अगर फूड पॉइजनिंग पाई जाती है तो जांच की जाएगी. वहीं डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में फूड पॉइजनिंग पाई गई है. हालांकि अभी सिर्फ 12 बच्चों को ही हॉस्पिटल में रखा गया है बाकी बच्चों की छुट्टी कर दी गई है. 5 बच्चे डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में है तो 7 बच्चों का इलाज महारानी हॉस्पिटल में जारी है. वहीं बस्तर कलेक्टर ने टीम गठित कर आवासीय विद्यालय में जांच के आदेश दिए है.
 

केंद्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी व मध्यवर्ती तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन पणजी गोवा में सम्पन्न

 
 
  
रायपुर-     केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में पश्चिमी और मध्यवर्ती राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन मंत्रियों का सम्मेलन गोवा के पणजी में आयोजित किया गया। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने भी भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटन विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करना था। इस मौके पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार और नए आयाम जोड़ने के लिए विभिन्न राज्यों से सहयोग और समर्थन का आह्वान किया।
  
पर्यटन की समग्र प्रगति और विकास हेतु सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा गोवा में पश्चिमी तथा मध्यवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया। ताकि पर्यटन क्षेत्र के लिए संकल्पना निर्माण तथा विचार-विमर्श किया जा सके और एक साझा विजन तैयार किया जा सके।
  
इस बैठक में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्रों के विकास, वैकल्पिक गंतव्यों के विकास, मार्केटिंग और संवर्धन, पर्यटन क्षेत्र में कनेक्टिविटी, स्वच्छता, व्यवसाय करने की सुविधा और सुगमता में सुधार के साथ-साथ पर्यटन में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने संबंधी उत्कृष्ट कार्य पद्धतियों को साझा करने पर फोकस किया गया। सम्मेलन में राज्यों के प्रतिष्ठित पर्यटक केंद्र, वैकल्पिक गंतव्य, मार्केटिंग और संवर्धन, व्यवसाय करने की सुगमता और निजी निवेश तथा स्वच्छता तथा पर्यटक सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया।
  
छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ में पर्यटन के विकास की संभावनाओं और चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक धरोहर और पर्यटन स्थलों की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा की, साथ ही विकास की राह में आने वाली चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया। मंत्री श्री कश्यप ने केंद्र से समर्थन और संसाधनों की मांग की ताकि छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जा सके।
  
मंत्री श्री कश्यप ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़, प्राचीन स्मारकों, दुर्लभ वन्यप्राणियों, नक्काशीदार मंदिरों, बौद्ध स्थलों, राजमहलों, जलप्रपातों, गुफाओं और प्रागैतिहासिक काल के शैलचित्रों से परिपूर्ण राज्य है। हमारा राज्य ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक एवं प्राकृतिक धरोहरों के साथ गौरवशाली प्राचीन लोक संस्कृति का भी अद्वितीय उदाहरण है।
  
उन्होंने कहा कि भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय से भी पूरा सहयोग प्राप्त होता रहा है। हमने अनेक परियोजनाएँ केंद्रीय सहायता से विकसित की हैं। स्वदेश दर्शन में ’ट्रायबल टूरिज्म सर्किट’ विकसित किया है। प्रशाद योजना में डोंगरगढ़ का कार्य अंतिम चरणों में है। इसके पूर्व जगदलपुर, चित्रकोट, भोरमदेव, सिरपुर, रतनपुर, मैनपाट, राजिम, मल्हार आदि स्थलों को केंद्रीय सहायता से विकसित किया है। इसमें राज्य बजट से भी कार्य कराया गया है।
  
इन विकास कार्यों से और पर्यटन के व्यापक प्रचार-प्रसार से अब यहाँ पर्यटक आने लगे हैं और लगातार पर्यटकों की संख्या बढती जा रही है। आने वाले समय में राज्य में शक्तिपीठ स्थलों का विकास किया जायेगा। हम रोपवे एवं क्रूज पर्यटन के विकास के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं। नयी पर्यटन नीति पर कार्य चल रहा है एवं पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने हेतु भी कार्यवाही चल रही है। हमने केंद्र की होमस्टे गाइडलाइन्स के आधार पर राज्य में ’होमस्टे एंड बेड-एंड-ब्रेकफास्ट’ गाइडलाइन्स तैयार कर जारी की है। इको टूरिज्म पॉलिसी, एडवेंचर गतिविधियों की गाइडलाइन्स, वाटर एक्टीविटी लाइसेंस हेतु गाइडलाइन्स बनाने की भी तैयारी चल रही है।
  
राज्य में पर्यटन को और गति देने के लिये हमें पर्यटन मंत्रालय से नयी योजनाओं की स्वीकृति की अपेक्षाएँ हैं। स्वदेश दर्शन 2.0 में चयनित डेस्टीनेशंस बिलासपुर एवं जगदलपुर के लिये भारत सरकार के स्तर से कंसल्टेंट नियुक्त किया जाना है। प्रशाद योजना में सूरजपुर जिले के कुदरगढ़ का कांसेप्ट प्लान जमा किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। अगले प्रस्तुतिकरण के अनुसार आगे भी नयी योजनाएँ तैयार हो रही हैं जिनके प्रस्ताव जल्द ही पर्यटन मंत्रालय को भेजे जायेंगे।
  
मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि निजी सहभागिता एवं निवेश तथा छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा निर्मित किये गए हाइवे मोटलों को संचालन एवं प्रबंधन हेतु लीज पर निजी क्षेत्र को सौंपे जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिससे पर्यटकों को पर्यटन स्थलों के भ्रमण के दौरान राजमार्गों पर स्तरीय सुविधा उपलब्ध हो सके।
  
स्थानीय सहभागिता, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के द्वारा चित्रकोट में वन विभाग के सहयोग से नेचर ट्रेल का विकास किया गया है। इसका संचालन स्थानीय महिला स्वसहायता समुह की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है तथा पर्यटन से उनके लिये अतिरिक्त आय के स्रोत बढ़ाने एवं पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, रहन सहन व खानपान का अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से होमस्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट की सुविधा भी प्रदान की जा रही है तथा हॉस्पिटेलिटी क्षेत्र में प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने एवं युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य में इंस्टीट्युट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नॉलाजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन संस्थान का संचालन किया जा रहा है।
  
मंत्री श्री कश्यप ने राज्य की आगामी 5 वर्षों की योजनाओं से कराया अवगत
  
श्री कश्यप ने आगामी 5 वर्षों की राज्य की योजनाएं से अवगत कराया जिसके तहत राज्य के पाँच शक्तिपीठों को जोड़ते हुए सर्किट विकसित करना, स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत बिलासपुर एवं जगदलपुर डेस्टीनेशंस के पर्यटन स्थलों का विकास। प्रशाद योजना के तहत सूरजपुर जिले के माँ कुदरगढ़ी देवी स्थल का विकास कार्य एवं रोपवे की स्थापना शामिल है। इसी तरह नवनिर्मित राजमार्गों एवं बायपास पर पर्यटकों के लिये वेसाइड अमेनिटी विकसित करना। पर्यटन गतिविधियों में स्थानीय लोगों की सहभागिता को बढ़ावा देना। ईको टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, रूरल टूरिज्म एवं माइस (MICE) टूरिज्म को बढ़ावा देना। छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड की आवासीय इकाईयों को लीज पर निजी क्षेत्र को संचालन हेतु दिया जाना जैसी योजनाएं भी शामिल है।
  
इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी, गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खाउंते, मध्यप्रदेश से मंत्री धर्मेंद्र लोधी, राज्यों से आए पर्यटन मंत्रीगण एवं वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल थे।
 

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मनोनीत परिषद को किया भंग, एक महीने में नई समिति का गठन करने का आदेश

 
 
  
बिलासपुर-   हाईकोर्ट ने नवगठित मरवाही नगर पंचायत की राज्य सरकार से मनोनित परिषद को भंग करने का निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से एक महीने के भीतर नई परिषद का गठन किया जाए. मामले को लेकर मरवाही सरपंच प्रियदर्शनी नहरेल ने हाईकोर्ट में 11 लोगों पक्षकार बनाते हुए याचिका दायर की थी. जिस पर सुनवाई के बाद जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू ने आदेश जारी किया है.
  
दरअसल राज्य शासन ने मरवाही, कुम्हारी और लोहारी ग्राम पंचायतों को मिलाकर मरवाही नगर पंचायत बनाया था, और राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर भाजपा नेता किशन ठाकुर को नवगठित मरवाही नगर पंचायत का अध्यक्ष बनाया गया, साथ ही 8 अन्य नगर पंचायत परिषद के सदस्य मनोनीत किये गये थे, लेकिन इन तीनों ग्राम पंचायतों के सरपंचों को इस प्रक्रिया से बाहर रखा गया. जिस पर मरवाही ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच प्रियदर्शिनी नहरेल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नगर पंचायत के गठन को चुनौती दी थी. याचिका में उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के कलेक्टर, नवनियुक्त अध्यक्ष और आठ पार्षदों सहित कुल 11 लोगों को पक्षकार बनाया.
  
जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू की बेंच ने मामले की सुनवाई 16 जुलाई को पूरी हुई, जिसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने आदेश जारी करते हुए कहा है, कि समिति गठन की प्रक्रिया में त्रुटि हुई है. जिसके चलते 27 जून को जारी अधिसूचना को रद्द किया जाता है. साथ ही कोर्ट ने नई परिषद का गठन एक महीने के भीतर करने के निर्देश दिए हैं. नई समिति के गठन होने तक वर्तमान समिति कार्य करती रहेगी.
 

छत्तीसगढ़ भारत के पांच प्रदूषित राज्यों में हुआ शामिल, प्रदूषित जिलों में दुर्ग-रायपुर की स्थिति सबसे खराब…

 
 
  
रायपुर-     प्रदूषण के लिहाज से जहां भारत दुनिया के 252 देशों में दूसरे नंबर पर है, वहीं देश के पांच प्रदूषित राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है. 
  
एयर क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा के बाद छत्तीसगढ़ का स्थान आता है. वहीं प्रदेश के कई ज़िलों में एयर क्वालिटी ख़तरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. सबसे ज्यादा दुर्ग और रायपुर ज़िले की स्थिति खराब है.
  
राज्य में क्रमशः दुर्ग का एक्यूआई 63.52, रायपुर का एक्यूआई 63.45, बेमेतरा का एक्यूआई 61.41 है. वहीं बिलासपुर का एक्यूआई 50.46 , कोरबा का एक्यूआई 41.59 है.
 

ग्राम हर्राडाँड़ में लगाया गया नया ट्रांसफार्मर, बिजली आपूर्ति पुनः बहाल होने से लोगों को मिली राहत

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप गांव हो या शहर सभी जगह बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से संचालित हो इसके लिए के विद्युत विभाग के द्वारा नई लाइन बिछाने के साथ ही समस्या आने पर तत्काल ट्रांसफॉर्मर, केबल और ग्रिप चेंज का कार्य किया जा रहा है।
  
इसी कड़ी में कुनकुरी विकासखण्ड के ग्राम हर्राडाँड़ में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित हो रही थी। इसके समाधान के लिए ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन किया था। कैंप कार्यालय के निर्देश पर तत्काल यहां पर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है, जिससे बिजली आपूर्ति पुनः बहाल हो गई है।
 

मुख्यमंत्री से चंद्रनॉहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

 
 
  
रायपुर-    मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में चंद्रनॉहू कुर्मी क्षत्रीय समाज कवर्धा राज के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल ने चंद्रनॉहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के वार्षिक केंद्रीय अधिवेशन में शामिल होने का आमंत्रण दिया।
  
मुख्यमंत्री श्री साय को चंद्रनॉहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के सदस्यों ने बताया कि इस वर्ष समाज का केंद्रीय अधिवेशन कबीरधाम जिले में 14 व 15 सितम्बर को आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री साय ने चंद्रनॉहू कुर्मी क्षत्रीय समाज के सदस्यों को केंद्रीय अधिवेशन में आमन्त्रण के लिए धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दीं।
  
इस अवसर पर चंद्रनॉहू कुर्मी क्षत्रीय समाज से प्रदेश अध्यक्ष विनोद चन्द्राकर, मोतीराम चन्द्रवंशी, अजीत चन्द्रवंशी, कैलाश चन्द्रवंशी, राजेन्द्र चन्द्रवंशी, दिनेश चन्द्रवंशी, रामविलास चन्द्रवंशी, कुलेश्वर चन्द्रवंशी सहित अनेक लोग उपस्थित थे।
 

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राम्हण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

 
 
  
रायपुर-     मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राम्हण महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय का प्रतिनिधिमंडल ने राज्य में सरकार द्वारा सभी समाजों को साथ लेकर समग्र विकास के कार्यों के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री साय को छत्तीसगढ़ प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राम्हण महासभा के सदस्यों ने शॉल-श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।
  
मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि आपके नेतृत्व में राज्य में सुशासन की सरकार है, जिसमें प्रदेश के सभी वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के सभी वर्गों को मिल रहा है। प्रदेश में नई सरकार के आते ही किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों सहित गरीब तथा कमजोर वर्ग के लोगों के हित में अनेक फैसले लिए गए। इस तारतम्य में सरकार बनने के दूसरे ही दिन 18 लाख जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने तत्काल स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। इसी तरह राज्य में किसानों को दो साल का बकाया धान बोनस दिया गया और महतारी वन्दन योजना के तहत एक हज़ार रुपये की राशि हर माह देकर 70 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है।
  
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कान्यकुब्ज ब्राम्हण महासभा से अंजय शुक्ल, अध्यक्ष अरुण शुक्ल, अरविंद दीक्षित, श्याम शुक्ल, अटल त्रिवेदी, प्रदीप कुमार मिश्र, सुरेश मिश्र सहित अनेक सदस्यगण उपस्थित थे।
 

स्वास्थ्य मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय और डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की ली बैठक

 
 
  
रायपुर-      लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं इससे संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय तथा डीकेएस अस्पताल के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक हुई। चिकित्सा महाविद्यालय के कॉलेज काउंसिल हाल में आयोजित इस बैठक में उन्होंने मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पताल में मरीजों को उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक उपकरण एवं मानव संसाधन की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश उच्च अधिकारियों को दिए।
  
सामान्य परिषद की बैठक में एन. एम. सी. के मापदण्ड के अनुसार महाविद्यालय के लेक्चर हाल के उन्नयन, एनाटॉमी विभाग में मृत शरीर में एम्बाल्मिंग कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रति शव एक निश्चित राशि मानदेय स्वरूप दिये जाने एवं अम्बेडकर अस्पताल के पेइंग वार्ड हेतु आवश्यकतानुसार ए. सी. क्रय करने की मंजूरी प्रदान की। रायपुर लोकसभा के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू और पुरेन्दर मिश्रा, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा किरण कौशल, संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉ. यू. एस. पैंकरा, सीजीएमएससी की प्रबंध संचालक पद्मिनी भोई साहू और रायपुर संभागायुक्त आयुक्त महादेव कावरे भी इस बैठक में शामिल हुए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय और अम्बेडकर अस्पताल के प्रबंध कार्यकारिणी समिति की विगत मीटिंग एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रावधानित बजट के विरुद्ध किये गये वास्तविक व्यय की जानकारी तथा 2024-25 हेतु प्रस्तावित बजट प्रावधानों का मदवार अनुमोदन किया। उन्होंने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने एवं स्वास्थ्य सुविधा के उन्नयन की दिशा में जहां-जहां आवश्यक हो वहां स्वशासी समिति की बजट का, बजट प्रावधानों के अनुसार उपयोग करने के निर्देश दिए।
  
बैठक में चिकित्सा महाविद्यालय में वर्तमान में स्थित लाईब्रेरी को अपग्रेड करने, सोलर पैनल लगाने, चिकित्सा छात्रों के हॉस्टल में जिम, इंडोर खेलों की सुविधा बढ़ाने, फायर फाइटिंग के समय-समय पर स्थानीय स्तर पर ऑडिट कराने, लगभग 200 लोगों के बैठने के लिए सर्वसुविधायुक्त हाल, छात्रों के सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बजट बढ़ाने एवं सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए। उन्होंने डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के विभिन्न विभागों के मशीनों से होने वाली जांच हेतु जांच शुल्क निर्धारण, उच्च दर के इम्प्लांट के देयकों के भुगतान, स्वशासी बजट के अंतर्गत कलेक्टर दर पर डेसर थियेटर, डायलिसिस टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट एवं अन्य आवश्यक तकनीकी कर्मचारी रखने की अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही उन्होंने पोस्टमार्टम हेतु अतिशीघ्र नवीन वर्चुअल पोस्टमार्टम मशीन क्रय करने तथा सी.टी. स्कैन एवं एम. आर. आई. जांच हेतु प्रतीक्षा सूची वाले मरीजों की जांच डी. के. एस. हॉस्पिटल में कराने हेतु रूपरेखा बनाने के संबंध में चर्चा की।
  
स्वास्थ्य मंत्री ने कार्डियक सर्जरी विभाग में ओपन हार्ट सर्जरी के लिए आवश्यक मानव संसाधन की भर्ती, रीएजेंट एवं अन्य सुविधा अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के परिजनों के लिए भोजन प्रदाय करने के इच्छुक संस्थाओं के लिए स्थान चिंहित कर आवश्यक व्यवस्था बनाने की बात कही है।

सामान्य परिषद की बैठक में लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अम्बेडकर अस्पताल के लिए स्वशासी मद से दो नग एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबुलेंस क्रय करने तथा कैंसर विभाग में स्थापित पेट स्कैन एवं गामा कैमरा से कैंसर जांच की सुविधा मरीजों के लिए अति शीघ्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में डीकेएस अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन गैस प्लांट, मॉडर्न हेल्थ केयर की टेन्डर अवधि बढ़ाने के संबंध में तथा वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 में स्वशासी मद से किये गये व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में चर्चा की गई।
 

‘कृषि अवसंरचना कोष’ के विस्तार को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री के प्रति जताया आभार

 
 
  
रायपुर-    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के विस्तार को मंजूरी दी गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
  
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हाल ही में केन्द्रीय मंत्री मंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘कृषि अवसंरचना कोष’ के विस्तार को मंजूरी दी है, जिससे कृषि परियोजनाओं को सुदृढ़ करने और कृषि उत्पादकता में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। यह निर्णय किसानों के हित में लिया गया है, जो देश और प्रदेश दोनों में कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास में सहायक होगा।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस पहल से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि कृषि उत्पादन में सुधार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह कदम मोदी सरकार की कृषि अवसंरचना के विकास के माध्यम से किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
 

त्रिपुरा और केरल के लिए साय सरकार ने बढ़ाया मदद का हाथ : प्राकृतिक आपदा पर CM विष्णुदेव ने जताया दुख, दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ देने का ऐलान

 
 
  
रायपुर-   मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जन-धन की हानि होने पर संकट की इस घड़ी में दोनों राज्यों को 15-15 करोड़ रूपए की राशि आपदा राहत कोष से जारी करने का निर्णय लिया गया है।
  
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि विगत कुछ दिनों से त्रिपुरा और केरल में प्राकृतिक आपदा के कारण वृहद स्तर पर जन-धन की हानि की दुःखद खबरें प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं आपदा प्रभावित लोगों के साथ है। छत्तीसगढ़ सरकार इस विपरीत परिस्थिति में दोनों राज्यों की मदद के लिए तत्पर है।