*केंद्रीय बजट 2024 के लिए संजय सिंह की भविष्यवाणी, दिल्ली को लेकर  कही बड़ी बात* 
   image PTI :सर्वदलीय बैठक के दौरान संजय सिंह 



केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं।

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को दावा किया कि मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2024 में राष्ट्रीय राजधानी को ₹350 करोड़ से अधिक आवंटित नहीं किया जाएगा। “सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठाए गए, खासकर विपक्षी नेताओं पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, जिसका सबसे बड़ा शिकार 'आप' है...मैंने बजट के संबंध में दिल्ली और पंजाब का मुद्दा भी उठाया। बजट आने वाला है, लेकिन मैं उससे पहले बजट लीक कर सकता हूं और दिल्ली के मामले में, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली को ₹350 करोड़ से अधिक नहीं मिलेंगे,” एएनआई ने सर्वदलीय बैठक के बाद सिंह के हवाले से कहा।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां लगातार बजट पेश करके इतिहास रचने वाली हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ देगा।





सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित उस आदेश को भी उठाया, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान खाने-पीने की दुकानों को अपने मालिकों का नाम और पहचान बताना अनिवार्य किया गया है। सिंह ने कहा, "एक आदेश जारी किया गया है कि दुकानों में नाम-पट्टिकाएं लगाई जानी चाहिए, यह दलितों, पिछड़े आदिवासियों और अन्य लोगों के व्यापार को बंद करने का प्रयास है। ये वे लोग हैं जो भेदभाव में विश्वास करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया।"





आप सांसद ने कहा, "यह निर्णय दलितों, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों के खिलाफ है और यह कहकर द्वेष की राजनीति को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है कि आपको कांवड़ यात्रा के रास्ते में नाम-पट्टिकाएं लगानी होंगी...छोटी पार्टियों से भी मांग की गई है कि उनके सदस्यों को बोलने के लिए कम से कम 5-7 मिनट का समय दिया जाए।" विपक्ष ही नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों ने भी योगी आदित्यनाथ सरकार से भोजनालयों पर कांवड़ आदेश वापस लेने की मांग की है।

केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा, "ऐसा लगता है कि यह आदेश बिना सोचे-समझे लिया गया है और सरकार इस पर अड़ी हुई है, क्योंकि फैसला हो चुका है। अभी भी समय है, इसे (वापस) लिया जाना चाहिए या सरकार को इसे (लागू करने) पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए।"

क्या 2024 के बजट से होगा दिव्यांग  "सुलभ भारत"  का शशक्तिकरण ?

नई दिल्ली, विकलांग अधिकार कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि आगामी बजट में विकलांग व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि उनका विकास सुनिश्चित हो सके। विकलांग लोगों के लिए रोजगार संवर्धन के लिए राष्ट्रीय केंद्र के कार्यकारी निदेशक अरमान अली ने विकलांग समावेशन के लिए लक्षित वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में केंद्रीय और राज्य योजनाओं के तहत बजट निर्धारित करने की आवश्यकता पर बल दिया।





कार्यकर्ता ने विकलांगता के साथ रहने की अतिरिक्त लागतों को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में राज्य विकलांगता पेंशन की एक समान मात्रा के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई जीवन और स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के लिए समर्पित बजट आवंटन की वकालत की।



अली ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए योजना के लिए वित्त पोषण बढ़ाने का आह्वान किया, जिसके बारे में उनका मानना ​​है कि विकलांगता अधिकारों के प्रभावी प्रवर्तन और सुलभता और समावेशन के लिए विधायी आदेशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है।
उन्होंने विकलांग व्यक्तियों के सशक्तीकरण विभाग और राष्ट्रीय न्यास, आरसीआई और एनएचएफडीसी जैसे संगठनों के लिए बजट में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता पर बल दिया, और इन संगठनों पर सहायता के लिए निर्भर गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय स्तर की समितियों और लाभार्थियों की बढ़ती संख्या पर प्रकाश डाला।
           
एनपीआरडी ने विकलांगता बजट की आवश्यकता पर जोर दिया, और सुझाव दिया कि मंत्रालयों में आवंटन का 5 प्रतिशत विकलांगों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017 के कार्यान्वयन के लिए दिव्यांगजनों और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटन बढ़ाने का भी आह्वान किया।



एनपीआरडी ने कहा कि इन विभागों के लिए पिछले कुछ वर्षों में निधि में कमी आई है, और यहां तक ​​कि आवंटित राशि का भी अक्सर पूरा उपयोग नहीं किया जाता है। विकलांगता अधिकार संगठन ने निर्मित बुनियादी ढांचे और आईटी सेवाओं को सुलभ बनाने के महत्व पर जोर दिया, रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों के लिए "सुलभ भारत" लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है।

       

दिव्यांग अधिकार कार्यकर्ता डॉ. सतेंद्र सिंह ने सुगम्य भारत अभियान के लिए अलग से धन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 2015 में अभियान शुरू होने के बावजूद, इसके लिए कोई समर्पित बजट नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप अपर्याप्त प्रगति हुई है। सिंह ने दिव्यांगों को शामिल करने के लिए सभी मंत्रालयों में 5 प्रतिशत आवंटन और आवश्यक सहायक उपकरणों पर जीएसटी हटाने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सहायक उपकरण दिव्यांग लोगों के लिए जीवन रेखा हैं और उन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। 



जैसा कि सरकार केंद्रीय बजट 2024 का अनावरण करने की तैयारी कर रही है, दिव्यांग अधिकार समुदाय को उम्मीद है कि उनकी मांगें पूरी होंगी, जिससे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज सुनिश्चित होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट पेश करेंगी, जो एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल के बाद पहला बजट होगा।

*क्यों ब्रिटेन में दिख रहा है लोगों का गुस्सा ? किसने लगाई बस में आग, कैसे पलटी पुलिस की गाड़ी ?* 
image: Reuters 



गुरुवार को ब्रिटेन के लीड्स के हरेहिल्स में हिंसा भड़क उठी, दंगाइयों ने एक बस को जला दिया, एक पुलिस की गाड़ी की खिड़कियां तोड़ दीं और उसे पलट दिया। 

इस क्षेत्र में संघर्ष मुख्य रूप से लोगों की एक बड़ी भीड़ और पुलिस के बीच था, जिसमें आग के मलबे, पत्थर और कचरे को कई पुलिस वाहनों पर फेंका गया।
इन सब के दौरान हरेहिल्स के आसपास की संपत्ति को नुकसान पहुँचा, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली है । वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने इसे "गंभीर अव्यवस्था" की घटना बताया, जो शाम 5 बजे शुरू हुई, जब लक्सर स्ट्रीट पर बच्चों और एजेंसी के कर्मचारियों से जुड़ी गड़बड़ी की रिपोर्ट की जांच करने के लिए अधिकारियों को बुलाया गया।

इसके तुरंत बाद, पड़ोस के विभिन्न इलाकों से अशांति की खबरें आने लगीं। सड़कों पर बड़ी भीड़ द्वारा आग लगाने और पुलिस की गाड़ी को पलटने की कोशिश करने के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए और अधिक अधिकारियों को तैनात किया गया और निवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई।पुलिस रात 10:30 बजे इलाके से चली गई, इलाके को स्कैन करने के लिए केवल एक हेलीकॉप्टर बचा था, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था।





वेस्ट यॉर्कशायर पुलिस ने एक नोटिस भी भेजा, जिसमें कहा गया था, "हम निवासियों को इस हादसे के कारण के बारे में अटकलें लगाने से मना कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारा मानना ​​है कि सामुदायिक संबंधों को ख़राब करने के इरादे से एक आपराधिक अल्पसंख्यक ग्रुप ने ही इसे उकसाया है।"

गृह सचिव और वेस्ट यॉर्कशायर की सांसद यवेट कूपर ने कहा कि वह "चौंकाने वाले दृश्य से स्तब्ध हैं।" वेस्ट यॉर्कशायर के मेयर ट्रेसी ब्रेबिन ने लोगों को आश्वस्त किया कि अशांति से लोगों को कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुँचा है और दंगों में शामिल लोगों से आग्रह किया कि वे “सामुदायिक तनाव को भड़काने” की कोशिश करने से पहले दोबारा सोचें।

दंगों का सटीक कारण अभी तक अज्ञात है। द गार्जियन ने बताया कि एक स्थानीय रेस्तरां के मालिक ने कहा कि अराजकता बच्चों की देखभाल से जुड़ी थी, उन्होंने कहा कि समुदाय के कुछ लोगों ने आग लगाकर और “पत्थर फेंककर” जवाब दिया।

*बजट 2024: निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से किसे हो सकता है फायदा और किसकी जेब पर होगा वार ?*
                                      
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई 2023 को केंद्रीय बजट 2024 पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बजट में सरकार से राजकोषीय घाटे के प्रबंधन, विकास के लिए पूंजीगत व्यय और सामाजिक व्यय में संतुलन बनाए रखने की उम्मीद है। चूंकि बजट के प्रमुख विषयों का इंतज़ार किया जा रहा है, इसलिए निवेशक अलग-अलग सेक्टरों पर नज़र रख रहे हैं, जिन्हें निर्मला सीतारमण की घोषणाओं से फ़ायदा मिल सकता है।



जेएम फाइनेंशियल ने कई ऐसे स्टॉक पर प्रकाश डाला है, जिनके बजट से पहले फ़ोकस में रहने की उम्मीद है, जिनमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पावर ग्रिड और एनटीपीसी लिमिटेड शामिल हैं। सूची में अन्य स्टॉक में संघवी मूवर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्ज, वीए टेक वबाग लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, डीएलएफ लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, एपीएल अपोलो, पीएफसी और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड शामिल हैं।



कौन से सेक्टरों को केंद्रीय बजट से फ़ायदा मिलने की संभावना है? 

FMCG क्षेत्र: डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर (HUL), गोदरेज कंज्यूमर और नेस्ले इंडिया जैसी FMCG कंपनियों को संभावित कर कटौती, कर स्लैब में विस्तार या धारा 80C के तहत कर-बचत निवेश की सीमा में वृद्धि से लाभ हो सकता है। सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि से ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे सिगरेट निर्माताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।



रक्षा, रेलवे और बुनियादी ढांचा: रक्षा पूंजीगत व्यय के लिए बढ़ा हुआ आवंटन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (BEL) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स (HAL) जैसे शेयरों के लिए सकारात्मक होगा, जबकि रेलवे बुनियादी ढांचे पर अधिक पूंजीगत खर्च से RVNL, टीटागढ़ रेल सिस्टम, IRCON और BEML जैसे शेयरों को लाभ होगा।

पिछले कुछ बजटों में सरकार ने रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी पूंजी अलॉट किया है जिससे की देश में काफी प्रगति देखने रही है, पुल, रोड,कॉलेज , हॉस्पिटल और सरकार की आई हुई अन्य योजनाओं के अंतर्गत देश में विकास का स्तर बढ़ा है। लोकसभा चुनावों के कारण पेश हुए अंतरिम बजट की काफी सरहाना और काफी आलोचना भी हुई थी, जिसके वजह से मोदी सरकार की चुनाव में तीसरी जीत के बाद पहले बजट पर सबकी निगाहें हैं, आम आदमी की यही चाह है की बढ़ती महंगाई में उनके जेबों को थोड़ी राहत मिले।