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आखिरकार 'अब की बार, 400 पार' हुआ, लेकिन...ब्रिटेन चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बीजेपी पर तंज*
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ब्रिटेन की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी की इस बार चुनावों में करारी शिकस्त हुई। वहीं, लेबर पार्टी ने जबरदस्त वापसी करते हुए 400 पार के आंकड़े को हासिल किया। ब्रिटेन में आए इस रिजल्ट को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर कटाक्ष किया है।उन्होंने कहा कि अबकी बार 400 का आंकड़ा पार हो गया, लेकिन ये दूसरे देश में हुआ है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें जीतने का दावा किया था। हालांकि, भाजपा नीत एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा तो हासिल किया, लेकिन 400 पार के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के 400 से ज्यादा सीटें पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भाजपा पर तंज कसा है। थरूर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'आखिरकार 'अब की बार 400 पार' हुआ - लेकिन दूसरे देश में!' पिछले महीने संपन्न हुए चुनाव में भाजपा ने 240 सीट पर जीत दर्ज की और बहुमत से दूर रह गई, लेकिन राजग ने 293 सीट के साथ बहुमत हासिल कर लिया था। कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं जबकि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' को 234 सीट पर जीत मिली थी। वहीं, ब्रिटेन के ऐतिहासिक आम चुनाव में लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है। लेबर पार्टी ने 650 सदस्यीय 'हाउस ऑफ कॉमन्स' में 412 सीट हासिल कीं। यह संख्या 2019 में पिछले चुनाव में प्राप्त सीट से 211 अधिक है।ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी ने 121 सीट पर जीत दर्ज की जो पिछले चुनाव में प्राप्त सीट से 250 कम हैं। लेबर पार्टी का मत प्रतिशत 33.7 रहा, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का मत प्रतिशत 23.7 रहा।
सुधारवादी मसूद पेजेशकियान बने ईरान के नए राष्ट्रपति, कट्टरपंथी जलीली को 30 लाख वोटों से दी मात*
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मसूद पेजेशकियान ईरान के नए राष्ट्रपति होंगे। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को करारी शिकस्त दी। मसूद पेजेशकियान ने 30 लाख वोटों से कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को हराया है। रन ऑफ में पेजेशकियान को 16,384,403 वोट मिले जबकि जलीली 13,538,179 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। बता दें कि ईरान में इसी साल फरवरी में चुनाव हुए थे, जिसमें इब्राहिम रईसी दोबारा देश के राष्ट्रपति बने थे। इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण यह चुनाव हो रहा है। इस साल 19 मई को रईसी की हेलिकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए। 28 मई को हुई पहले चरण की वोटिंग में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला। इसके बाद करीब 42 फीसदी वोट पाने वाले पेजेशकियान और 38 फीसदी वोट पाने वाले सईद जलीली के बीच दूसरे चरण का चुनाव हुआ। 5 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसमें करीब तीन करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। नतीजों में पेजेशकियान ने सईद जलीली को 30 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। ईरान के संविधान के अनुसार, अगर पहले चरण के चुनाव में किसी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला तो शीर्ष दो उम्मीदवारों के बीच दूसरे चरण का चुनाव होता है। *हिजाब के सख्त कानून के विरोधी हैं पेजेशकियान* पेजेशकियान ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ईरान के शिया धर्मतंत्र में कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं करने का वादा किया था और माना कि देश के सभी मामलों में अंतिम मध्यस्थ सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ही होंगे। चुनाव से पहले राजनीतिक भाषणों के दौरान उन्होंने कई बार हिजाब की खिलाफत की थी। उन्होंने कई बार कहा है कि वो किसी प्रकार के मॉरल पुलिसिंग के खिलाफ हैं। गौरतलब है कि इस चुनाव में हिजाब का मुद्दा छाया रहा। *कट्टरपंथी नेता पेश कर सकते हैं चुनौतियां* पेजेशकियान की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है और उन्हें सुधारवादी कदमों के लिए सरकार में मौजूद कट्टरपंथी नेताओं की चुनौती से पार पाने के लिए खासा संघर्ष करना पड़ सकता है। *कौन हैं मसूद पेजेशकियान?* मसूद पेजेशकियन पेशे से एक कार्डियक सर्जन हैं। उनका जन्म ईरान के महाबाद में 1954 में हुआ था। शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने ताब्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से मेडिकल की पढ़ाई की। 1993 में ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से कार्डियक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया। हार्ट सर्जन बनने के बाद में वो 1994 में ताब्रीज यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के अध्यक्ष बन गए। पांच साल तक वो इस पोस्ट पर बने रहे। 1997 में वो पहली बार राजनीति में आए। राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी के कार्यकाल में वो डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर रहे। 2001 से 2005 तक पेजेशकियन ईरान के स्वास्थ्य मंत्री रहे। 2016 से 2020 तक डिप्टी स्पीकर रहे। पांच बार के सांसद रहे। मसूद पेजेशकियान ने साल 2011 में पहली बार ईरान के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन किया था, लेकिन बाद में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी। पेजेशकियान की पहचान एक उदारवादी नेता की है और वह पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के करीबी माने जाते हैं।
हाथरस कांड पर मायावती का बयान, बोलीं-'भोले बाबा' जैसे बाबाओं के अंधविश्वास के बहकावे में न आए

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हाथरस में हुई भगदड़ के बाद 121 मौतों के बाद जमकर राजनीति हो रही है। राजनीतिक दलों के बयान लगातार सामने आ रहे हैं। शुक्रवार को हाथरस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पीड़त परिवारों से मिलने भी पहुंचे थे। अब इस हादसे पर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने "भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अन्धविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाने की सलाह दी है। 

शनिवार को मायावती ने सोशल मीडिया पर हाथरस हादसे के बाद पोस्ट किया। मायावती ने एक के बाद एक तीन पोस्टों में अपनी बात लिखी है। बसप प्रमुख ने पोस्ट किया कि "देश में गरीबाों, दलितों व पीड़ितों आदि को अपनी गरीबी व अन्य सभी दुखों को दूर करने के लिए हाथरस के भोले बाबा जैसे अनेकों और बाबाओं के अन्धविश्वास व पाखंडवाद के बहकावे में आकर अपने दुख व पीड़ा को और नहीं बढ़ाना चाहिए", यही सलाह।

उन्होंने आगे लिखा कि बल्कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर इन्हें सत्ता खुद अपने हाथों में लेकर अपनी तकदीर खुद बदलनी होगी अर्थात् इन्हें अपनी पार्टी बीएसपी से ही जुड़ना होगा, तभी ये लोग हाथरस जैसे कांडों से बच सकते हैं जिसमें 121 लोगों की हुई मृत्यु अति-चिंताजनक। 

मायावती ने लिखा कि हाथरस कांड में, बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी जरूरी। इस मामले में सरकार को अपने राजनैतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए ताकि आगे लोगों को अपनी जान ना गवांनी पड़े। 

इससे पहेल हादसे के चार दिन बाद बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पहली बार सामने आया और घटना पर दुख जताया। बाबा सूरजपाल ने कहा कि 2 जुलाई की घटना के बाद से मैं काफी दुखी हूं। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जो इस घटना के उपद्रवी हैं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दें। कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें।

हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया भोले बाबा, जानें क्या कहा

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हाथरस में हुई भगदड़ के बाद पहली बार सूरजपाल उर्फ भोले बाबा सामने आया है।बाबा ने मीडिया के सामने बयान दिया है। उसने कहा है कि दो जुलाई की घटना से बहुत दुखी हूं। बाबा ने कहा कि भगवान हमें इस दर्द को सहने की शक्ति दे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में बाबा सूरजपाल ने कहा कृपया सरकार और प्रशासन पर भरोसा रखें। बता दें कि हाथरस हादसे के बाद से ही बाबा सूरजपाल गायब था।

सूरजपाल उर्फ भोले बाबा ने एक वीडियो बयान में हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा, 'हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें इस दुख की घड़ी से उभरने की शक्ति दें। सभी शासन और प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है कि जो भी उपद्रवकारी हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। मैंने अपने वकील ए. पी. सिंह के माध्यम से समिति के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे शोक संतप्त परिवारों और घायलों के साथ खड़े रहें और जीवन भर उनकी मदद करें।

हादसे के बाद से गायब रहने के चार दिन बाद बाबा पहली बार सामने आया है। हालांकि, हादसे के करीब 30 घंटे बाद बाबा का एक लिखित बयान सामने आया था, जिसमें उसने मृतकों के खिलाफ दुख जताया था और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की थी। गुरुवार को जारी अपने लिखित संदेश में बाबा सूरजपाल कहा था कि कुछ अराजक तत्वों ने ये भगदड़ मचाई, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ।

इससे पहले हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को यूपी एसटीएफ ने शुक्रवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। मधुकर पर एक लाख का इनाम था। मधुकर हादसे के बाद से ही फरार था। वहीं हाथरस में भगदड़ मामले की जांच कर रही उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी ने अब तक 90 बयान दर्ज किए हैं। एसआईटी के प्रमुख अनुपम कुलश्रेष्ठ ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा जोन) कुलश्रेष्ठ तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का नेतृत्व कर रहे हैं, जो दो जुलाई को यहां सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत से संबंधित मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

बता दें कि भोले बाबा के सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। दो जुलाई को यूपी के हाथरस जिले में एक सत्संग का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा शामिल हुआ। कार्यक्रम के बाद सूरजपाल के जाते समय उसकी चरण रज लेने के लिए लोग आगे बढ़े। इसी दौरान अचानक भगदड़ गई। भगदड़ मचने के बाद लोग इधर-उधर भागने लगे, जिससे कई लोग जमीन पर गिर गए। हादसे के बाद सामने आई मौतों का आंकड़ा चौंकाने वाला था। बता दें कि इस हादसे में 121 लोगों की मौत हो गई थी।

अमृतपाल सिंह और इंजीनियर राशिद ने ली सांसद पद की शपथ, अलग-अलग जेल में बंद हैं दोनों

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असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद अमृतपाल सिंह और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद ने शुक्रवार को संसद भवन पहुंचकर सांसद पद की शपथ ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने चैंबर में दोनों नवनिर्वाचित सांसदों को संसद सदस्यता की शपथ दिलाई। असम के डिब्रूगढ़ की जेल में बंद अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद इंजीनियर राशिद जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए हैं।

हाल ही में समाप्त हुए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान कुल 542 में से 539 नवनिर्वाचित सांसदों ने संसद सदस्यता की शपथ ली। लेकिन, जेल में होने के कारण अमृतपाल सिंह और इंजीनियर रशीद सत्र के दौरान शपथ नहीं ले पाए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत नौ सहयोगियों के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल को चार दिन की पैरोल दी गई है ताकि वह लोकसभा सदस्य की शपथ ले सकें। शपथ लेने के लिए रशीद को दो घंटे की हिरासत पैरोल दी गई, जिसमें तिहाड़ से संसद तक का यात्रा समय शामिल नहीं है। अमृतपाल सिंह को चार दिन की हिरासत पैरोल दी गई है, जो पांच जुलाई से शुरू होगी। अमृतपाल सिंह को असम से दिल्ली लाया जाएगा और फिर वापस ले जाया जाएगा। पैरोल अवधि के दौरान वे न तो किसी मुद्दे पर मीडिया से बात कर सकते हैं, न ही मीडिया को संबोधित कर सकते हैं और न ही कोई बयान दे सकते हैं।

दोनों पर अलग-अलग मामले दर्ज हैं. कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर इन्हें दोषी साबित किया गया तो सदन की सदस्यता बरकरार रहेगी या जाएगी? पंजाब में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में अमृत पाल पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। जिसके बाद से वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। वहीं, जम्मू-कश्मीर की बारामूला सीट से सांसद बने इंजीनियर रशीद पर टेरर फंडिंग केस में गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत मामला दर्ज किया गया था। वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।

दोनों ही मामले में कानूनी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इन्हें दोषी घोषित किया जाता है और सजा मिलती है तो लोकसभा की सदस्यता जा सकता है।0 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि अगर किसी मामले में सांसद को 2 या इससे अधिक समयावधि की सजा होती है तो लोकसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है। हालांकि, उस सजा पर अगर कोई ऊपरी अदालत रोक लगाती है तो सदस्यता बरकरार रहती है। कई ऐसे मामले में सामने आ चुके हैं।

नीट-यूजी को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा, बताई क्यों रद्द नहीं करना चाहती परीक्षा

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नीट-यूजी विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामा के जरिए सरकार ने बताया कि क्यों वह इस परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहती है। सरकार ने कहा कि जब तक यह सबूत नहीं मिल जाता कि पूरे भारत में पेपर लीक हुआ है, तब तक पूरी परीक्षा को रद्द करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि परिणाम घोषित किए जा चुके हैं. परीक्षा रद्द करना लाखों होनहार परीक्षार्थियों के साथ धोखाधड़ी होगी।

सरकार ने आगे हलफनामे में कहा कि सीबीआई मामले की जांच कर रही है, कई राज्यों में पेपर लीक की शिकायतें आई हैं। सीबीआई इन मामलों में अभी जांच कर रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि पेपर लीक की सूचना मिलते ही कदम उठाए गए हैं। लेकिन परीक्षा रद्द करना उचित नहीं है। यह होनहार छात्रों के साथ धोखा होगा।

सरकार ने परीक्षा रद्द नहीं किए जाने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2021 के सचिन कुमार विरूद्ध डीएसएसबी में जारी फैसले का हवाला दिया। सरकार ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक हाई लेवल कमेटी एनटीए को बेहतर बनाने और परीक्षाओं को सही तरीके से कराने के सुझाव देने के संबंध गठित की गई है। इस कमेटी का नेतृत्व पूर्व इसरो चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन कर रहे हैं, जो दो माह में मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपेंगे। पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने के लिए जांच लगातार जारी है।

मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी है और सीबीआई मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। कई राज्यों में पेपर लीक की शिकायतें आईं है। सीबीआई ने पिछले महीने की 23 तारीख को IPC की धारा 420, 419, 409, 406, 201, 120B और पीसी एक्ट की धारा-13(2), 13(1) में FIR दर्ज की है। अपने हलफनामा में सरकार ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच में जुटी हुई है, पेपर लीक करने के पीछे संगठित गिरोह और सरगना का पता लगाने का काम भी जांच जारी है।

बता दें कि पिछली परीक्षा रद्द करने, दोबारा परीक्षा कराने और उच्चस्तरीय जांच की मांग संबंधी याचिकाओं पर आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने इस मामले में छह प्राथमिकी दर्ज की है। बिहार में दर्ज प्राथमिकी पेपर लीक होने से संबंधित है, जबकि गुजरात और राजस्थान में दर्ज प्राथमिकी परीक्षार्थी के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति के परीक्षा देने और धोखाधड़ी से संबंधित हैं।सीबीआई ने बीते 3 जुलाई को ही नीट यूजी पेपर लीक मामले में कथित सह-साजिशकर्ता अमन सिंह को झारखंड के धनबाद से गिरफ्तार किया है। सीबीआई को कथित तौर पर पेपर लीक में शामिल झारखंड में सक्रिय मॉड्यूल के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया

जानकारी दे दें कि नीट यूजी की परीक्षा 5 मई को आयोजित हुई थी। इस परीक्षा में पहली बार करीबन 25 लाख छात्र शामिल हुए थे। वहीं, 4 जून को इसका रिजल्ट जारी किया गया, रिजल्ट घोषित होते ही नीट यूजी पर सवाल उठने लगे। कारण था कि इस परीक्षा में एक साथ 67 छात्र टॉप कर गए। सभी छात्रों को 720 में से 720 नंबर मिले। इसके बाद यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार व एनटीए को नोटिस जारी किए थे साथ ही सुनवाई की तारीख 8 जुलाई तय की था।

ब्रिटेश के चुनाव में भरतवंशियों का जलवा, सुनक समेत इन लोगों ने हासिल की जीत*
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ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कीर स्टार्मर का देश का नया पीएम बनना तय हो गया हैं। वहीं निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। ब्रिटेन के पिछले चुनाव (2019) में भारतीय मूल के 15 सांसदों ने जीत हासिल की थी जबकि इस बार 107 ब्रिटिश भारतीयों ने अपनी किस्मत आजमाई। इस बार के चुनाव में 30 भारतीय मूल के लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी ने उम्मीदवार बनाया था, वहीं लेबर पार्टी ने 33 भारतीय-ब्रिटिश को कैंडिडेट बनाया। लिबरल डेमेक्रेट्स ने 11, ग्रीन पार्टी ने 13, रिफॉर्म यूके ने 13 और अन्य 7 भारतीय मूल के उम्मीदवार इस बार के संसदीय चुनाव में प्रत्याशी थे। इस बार 107 ब्रिटिश भारतीयों ने चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। जिनमें से कई ब्रिटिश भारतीय जीत चुके हैं। निवर्तमान प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नॉर्थ यॉर्कशायर से अपनी सीट पर फिर से चुने गए हैं। हालांकि उनकी पार्टी को ब्रिटिश चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। इस लिस्ट में कई नाम हैः- शिवानी राजा कंजर्वेटिव पार्टी की नेता शिवानी राजा ने लीसेस्टर ईस्ट से चुनाव जीत लिया है। उन्होंने लेबर पार्टी के राजेश अग्रवाल और बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर पूर्व सांसद क्लाउड वेब्बे और कीथ वाज को हराया। लीजेस्टर ईस्ट सीट से इस बार कई दिग्गज मैदान में थे, जिसमें पूर्व सांसद क्लाउड वेब्बे और कीथ वाज भी शामिल थे। ये सांसद निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में थे। शिवानी का जन्म लीसेस्टर में ही हुआ। उन्होंने कॉस्मेटिक साइंस में प्रथम श्रेणी में स्नातक किया है। कनिष्क नारायण वेल्स से जीते लेबर पार्टी के ही कनिष्क नारायण ने वेल्स में जीत हासिल की है, उन्होंने अलुन केर्न्स को पटखनी दी है। नारायण अल्पसंख्यक जातीय पृष्ठभूमि से आते हैं। इस समूह से वे वेल्स के पहले सांसद बने हैं। नारायण का जन्म तो भारत में हुआ था लेकिन जब वह 12 साल के थे तभी कार्डिफ चले गए थे। स्कॉलरशिप पर पढ़ाई करने के लिए वह ईटन गए थे। सिविल सेवक बनने से पहले वह ऑक्सफोर्ड और स्टैनफोर्ड यूनिवरिस्टी से पढ़ाई कर चुके हैं। काफी बाद में वे राजनीति में शामिल हुए। सुएला ब्रेवरमैन भारतीय मूल की उम्मीदवार सुएला ब्रेवरमैन ने फरेहम और वाटरलूविल सीट से जीत हासिल की है। ऋसि सुनक की सरकार में वह कुछ दिनों के लिए मंत्री भी बनी थी, लेकिन बाद उनको एक विवादित बयान की वजह से मंत्री पद से हटा दिया गया था। मेट्रोपॉलिटन पुलिस पर उन्होंने फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों के प्रति बहुत नरम रुख अपनाने का आरोप लगाया था। प्रीत कौर गिल लेबर पार्टी की कैंडिडेट प्रीत कौर गिल भी चुनाव जीत गई हैं। प्रीत कौर गिल बर्म्हिंगम एजबस्टन सीट से चुनाव जीती हैं। हालांकि, प्रीत कौर गिल भारत विरोधी बयान के लिए जानी जाती हैं। किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमंस में आरोप लगाया कि भारत से संबंध रखने वाले एजेंट ब्रिटेन में सिखों को निशाना बना रहे हैं। प्रीति पटेल प्रीति पटेल ने कंजर्वेटिव पार्टी के टिकट पर लेबर पार्टी के कैंडिडेट को मात दी है। गुजराती मूल की इस राजनेता ने 2019 से 2022 तक गृह सचिव के रूप में कार्य किया है। कंजर्वेटिव पार्टी की प्रीति पटेल 2010 से ही सांसद रही हैं। गगन मोहिंद्र गगन मोहिंद्र पंजाबी हिंदू फैमिली से हैं। वह कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य हैं। वह यूके जनरल इलेक्शन में साउथ वेस्ट हर्ट्स से चुनाव जीते हैं। गगन को 16, 458 वोट्स मिले हैं। उनके माता-पिता पंजाब से थे। जो गगन मोहिंद्र के जन्म से पहले ही यूके चले गए थे। तनमनजीत सिंह धेसी सिख नेता तनमनजीत सिंह धेसी स्लॉ से दोबारा सांसद बने हैं। तनमनजीत सिंह धेसी ब्रिटिश संसद के पहले पगड़ीधारी सिख सांसद हैं। नवेन्दु मिश्रा। लेबर पार्टी के सदस्य नवेंदु मिश्रा ने स्टॉकपोर्ट सीट से जीत हासिल की है। उन्होंने 2019 के चुनावों में भी इस सीट पर परचम लहराया था। उनकी मां गोरखपुर से आती हैं, जबकि उनके पिता उत्तर प्रदेश के कानपुर से हैं। नवेन्दु मिश्रा 21,787 वोटों के साथ फिर से सांसद चुने गए हैं। इस सीट पर 1992 से हर चुनाव में लेबर पार्टी के सांसद ने जीत दर्ज की है। लीसा नंदी लेबर पार्टी की सदस्य लीसा नंदी ने 19,401 वोटों के साथ 2014 से विगन सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। वह कोलकाता में जन्मे एक प्रसिद्ध शिक्षाविद दीपक नंदी की बेटी हैं, जो ब्रिटेन में नस्ल संबंधों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। वह 2010 से विगन का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
असम में बाढ़ से हाहाकार, 21 लाख लोग प्रभावित अब तक 62 की मौत*
#floods_in_assam_21_lakh_people_affected देश के पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। असम में आसमान से मानों आफत बरस रही है। राज्य की बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़क, रास्ते, पगडंडियां सब सैलाब में डूब चुकी हैं।बाढ़ से लगातार बिगड़ते हालात के बीच बृहस्पतिवार को छह और लोगों की मौत हो गयी। इसके साथ ही बाढ़ भूस्खलन और तूफान से मरने वालों की संख्या बड़क 62 हो गई है। वहीं, राज्य में बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने बाढ़ प्रभावित मोरीगांव जिले का दौरा किया और भूरागांव गांव के प्रभावित लोगों से बातचीत की। उन्होंने मौजूदा बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन को राहत के लिए पर्याप्त इंतजाम करने का निर्देश दिया। जबकि, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी महानगर क्षेत्र में मालीगांव, पांडु बंदरगाह, मंदिर घाट और माजुली में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में बाढ़ की स्थिति का आकलन किया। सोनोवाल अगले तीन दिनों के लिए विभिन्न बाढ़ प्रभावित जिलों में तैनात रहेंगे। *असम की बाढ़ से 21 लाख से अधिक लोग प्रभावित* सिलचर जिले के ज्यादातर स्कूल-कॉलेज अब राहत केंद्र बन चुके हैं, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग यहां आकर रह रहे हैं। असम के नागांव, मोरीगांव जिलों का भी यही हाल है। रिपोर्ट में बताया गया कि बाढ़ से 29 जिलों के कुल 21,13,204 लोग प्रभावित हैं, जबकि 57,018 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अधिक प्रभावित जिलों में धुबरी शामिल है, जहां 6,48,806 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं दरांग में 1,90,261, कछार में 1,45,926, बारपेटा में 1,31,041 और गोलाघाट में 1,08,594 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। *एक हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया* प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित जिलों में 515 राहत शिविर और वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहां करीब 3.86 लाख लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुसने के बाद कई बाढ़ प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों, ऊंची स्थलों, स्कूल भवनों, सड़कों और पुलों पर शरण ले रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक विभिन्न एजेंसियों ने नावों का उपयोग कर एक हजार से अधिक लोगों और 635 जानवरों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। *काजीरंगा नेशनल पार्क में भी कई जानवर डूबे* वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अभी तक 31 पशुओं की डूबने के कारण मौत हो चुकी है और 82 अन्य को बाढ़ के पानी से बचाया गया है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि उद्यान में 23 हॉग हिरण की मौत डूबने से हुई जबकि 15 की मौत इलाज के दौरान हुई। वन अधिकारियों ने 73 हॉग हिरण, दो-दो ऊदबिलाव व साम्भर और एक स्कोप उल्लू सहित अन्य जानवरों को बचा लिया है। अधिकारी ने बताया कि अभी 20 जानवरों का उपचार हो रहा है जबकि 31 अन्य पशुओं को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। *गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में ये शामिल* बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित जिलों में बारपेटा, बिस्वनाथ, कछार, चराइदेव, चिरांग, दरांग, धेमाजी, धुबरी, डिब्रूगढ़, गोलपारा, गोलाघाट, हैलाकांडी, होजई, जोरहाट, कामरूप, कामरूप मेट्रोपॉलिटन, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, करीमगंज, लखीमपुर, माजुली, मोरीगांव, नागांव, नलबाड़ी, शिवसागर, सोनितपुर और तिनसुकिया शामिल हैं।
कौन हैं किर स्टार्मर जो बनेंगे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, नर्स मां और कारीगर पिता का बेटा कैसे पहुंचा सत्ता के शीर्ष पर?

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कीर स्टार्मर ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी लेबर पार्टी ने आम चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की है।14 साल बाद लेबर पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है और वो भी ऐतिहासिक जीत के साथ। लेबर पार्टी अब तक 410 सीटें जीत चुकी है।

पार्टी की कमान संभालने के 4 साल के अंदर रचा इतिहास

कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी की डोर साल 2020 में उस समय संभाली थी जब पार्टी को पिछले 85 साल में सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। उस समय स्टार्मर ने पार्टी की जीत को ही अपना मिशन बना लिया था, जिसको उन्होंने 4 साल के अंदर ही पूरा कर दिखाया और भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापस आए।

स्टार्मर खुद को कहते हैं "मजदूर वर्ग की पृष्ठभूमि" वाला

कीर स्टार्मर का संसदीय क्षेत्र साल 2015 से हॉबर्न और सेंट पैनक्रास है। स्टार्मर ख़ुद को "वर्किंग क्लास की पृष्ठभूमि" से बताते हैं। उनके पिता एक टूलमेकर थे और उनकी माँ एक नर्स के रूप में काम करती थीं। उनकी माँ को स्टिल्स रोग था जो एक दुर्लभ ऑटोइम्यून बीमारी है। उन्होंने रीगेट ग्रामर स्कूल में पढ़ाई की है। उनके दाखिला लेने के दो साल बाद ये एक निजी स्कूल बन गया था। 16 साल की उम्र तक उनकी फीस स्थानीय परिषद भरता था। 

यूनिवर्सिटी जाने वाले वह अपने परिवार के पहले सदस्य

बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी जाने वाले वह अपने परिवार के पहले सदस्य बने और लीड्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। स्टार्मर ने लीड्स यूनिवर्सिटी में कानून में ग्रेजुएशन की, जहां वो लेबर क्लब के सदस्य बने। 1985 में उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ (एलएलबी) की डिग्री हासिल की। लीड्स के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क़ानून की पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड के सेंट एडमंड हॉल में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और 1986 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ सिविल लॉ (बीसीएल)किया. जिसके बाद वो बैरिस्टर बने।

राजनीतिक सफर

कीर स्टार्मर साल 2015 से राजनीति में सक्रिय हैं। साल 2015, 2017, 2019 में उन्होंने लगातार तीन बार जीत हासिल की और 2020 में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी संभाली। 16 साल की उम्र से ही स्टार्मर राजनीति में सक्रिय थे, उनका रुझान लेबर पार्टी की तरफ था। वह 16 साल की उम्र में लेबर पार्टी यंग सोशलिस्ट्स के सदस्य बन गए थे। राजनीति के साथ-साथ स्टार्मर पेशे से बैरिस्टर हैं। साथ ही उन्होंने नॉर्थ आयरलैंड पुलिसिंग बोर्ड में मानवाधिकार सलाहकार की जिम्मेदारी निभाई और 2002 में उन्हें क्वीन्स काउंसल भी नियुक्त किया गया था।

ब्रिटेन में अब की बार 400 पार, लेबर पार्टी की बंपर जीत, कीर स्टार्मर होंगे अगले पीएम

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ब्रिटेन में इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। अब तक के नतीजों में ब्रिटेन की जनता सत्ता में बड़ा बदलाव करती दिख रही है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी 14 साल बाद सत्ता में वापसी करने जा रही है। लेबर पार्टी सरकार बनाने के लिए ज़रूरी 326 सीटों का आँकड़ा पार कर चुकी है।लेबर पार्टी अब तक 410 सीटें जीत चुकी है जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी 119 सीटें ही अभी तक जीत सकी है।पिछले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी ने जहां जीत हासिल की थी, वहां कई सीटों पर कंजर्वेटिव पार्टी इस बार तीसरे स्थान पर खिसक गई है। 

लेबर पार्टी के नेता ने कहा, परिवर्तन यहीं से शुरू होता है

चुनावों आंकड़ों के बाद ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री लेबर पार्टी के किएर स्टार्मर का बनना तय है। लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर होलबोर्न एवं सेंट पैनक्रास सीट से जीत गए हैं । लेबर पार्टी को मिली जीत पर 61 वर्षीय स्टार्मर ने कहा, मैं आपकी आवाज बनूंगा, आपका साथ दूंगा, हर दिन आपके लिए लड़ूंगा। लेबर पार्टी के नेता ने कहा, परिवर्तन यहीं से शुरू होता है क्योंकि यह आपका लोकतंत्र है, आपका समुदाय है, आपका भविष्य है। आपने मतदान किया है। अब समय आ गया है कि हम अपना काम करें।

परिणामों से सीखने के लिए बहुत कुछ-सुनक

निवर्तमान प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि इन परिणामों से सीखने और विचार करने के लिए बहुत कुछ है। ब्रिटेन के आम चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने मतदाताओं से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। ब्रिटेन में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सुनक ने उत्तरी इंग्लैंड में रिचमंड एवं नॉर्थलेरटन सीट पर 23,059 वोट के अंतर के साथ दोबारा जीत हासिल की, लेकिन वह देश में 14 साल की सरकार के बाद अपनी पार्टी को दोबारा से जीत हासिल कराने में असफल रहे।

कंजर्वेटिव पार्टी के इतिहास की सबसे बुरी हार

कंजर्वेटिव पार्टी की ये उसके इतिहास की सबसे बुरी हार है। 2019 के चुनाव में 650 सीटों वाली संसद में कंजर्वेटिव पार्टी को 364 सीटों पर जीत मिली थी और बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री बने थे। उसे पिछली बार की तुलना में 47 सीटों का फ़ायदा हुआ था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट है। ब्रिटेन में सरकार बनाने के लिए 326 सीटों का आँकड़ा पार करना होता है। 2019 के चुनाव में विपक्षी लेबर पार्टी की सीटों की संख्या घटकर 203 रह गई थी। यहाँ तक कि लेबर पार्टी अपनी कई पारंपरिक सीटें गँवा बैठी थी।