महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की
रायपुर-  महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े एक दिवसीय प्रवास पर अपने प्रभार जिले बलरामपुर-रामानुजगंज पहुंची। उन्होंने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। श्रीमती राजवाड़े ने शासकीय योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को सक्रियता से पहुंचाने के साथ विकास कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने स्वच्छता, स्वास्थ्य, पेयजल के कार्याे को प्राथमिकता से कर लोगों को बुनियादी सुविधाओं को सुलभ कराने के निर्देश भी दिये। श्रीमती राजवाड़े कहा कि आमजनता की समस्याओं को सुनने के साथ उनका निराकरण भी समय पर करना सुनिश्चित किया जाए।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि विकास के लिए आपसी समन्वय कर आगे बढ़ना है। सन् 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया है, इसी के तहत् विकास कार्यों में प्रगति लाते हुए बलरामपुर जिले को भी विकसित बनाना है। उन्होंने महिला बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। साथ ही गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए अभियान चलाकर उन्हें उचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। बैठक में महतारी वंदन योजना, आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति, बाल संरंक्षण की इकाई, सखी वन स्टॉफ सेन्टर की भी समीक्षा की गई।

श्रीमती राजवाड़े ने समाज कल्याण विभाग की समीक्षा करते हुए पेंशन योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये। उन्होंने दिव्यांगजनों को अच्छी गुणवत्ता वाले उपकरण प्रदान करने तथा दिव्यांग छात्रों को प्रोत्साहन राशि निश्चित समयावधि देने को कहा। श्रीमती राजवाड़े ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवासों की प्रगति की जानकारी ली और आवासों को सर्वाेच्च प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने पहुंचविहीन पारा-मोहल्लों में शीघ्र बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को कहा। श्रीमती राजवाड़े ने जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों के पूर्ति के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अधिकारी स्कूलों का सतत् अवलोकन करते रहें। राजस्व विभाग में लंबित प्रकरणों को निश्चित समय अवधि में निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर प्राप्त आवेदनों का निश्चित समयावधि में निराकरण करें। इस अवसर पर विधायक उद्धेश्वरी पैकरा, कलेक्टर रिमिजियुस एक्का सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों की बैठक लेकर की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा




रायपुर- उप मुख्यमंत्री एवं बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने आज बिलासपुर में अधिकारियों की बैठक लेकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाकर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी ठेकेदारों के भरोसे न रहकर स्वयं फील्ड का दौरा करें और कार्यों की प्रगति देखें। उन्होंने शासकीय काम-काज में आने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण पर जोर दिया। विधायक धरमजीत सिंह और सुशांत शुक्ला तथा बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अधिकारियों का परिचय लेने के बाद विभागवार कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आसन्न गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल एवं मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाकर सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। उन्होंने इंजीनियरों से कहा कि कार्यालय से ज्यादा फील्ड में समय बिताएं। जानकारी के लिए केवल ठेकेदारों पर आश्रित न रहें। उन्होंने जल संसाधन विभाग में एक दशक से ज्यादा समय तक लंबित कामों पर नाराजगी जाहिर की। श्री साव ने जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में इनका समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समस्याएं बीमारी की तरह होती हैं। समय पर समाधान नहीं किए जाने पर नासूर बन जाती हैं। पीएचई विभाग द्वारा सड़क खोदने के बाद इसे खुला छोड़ दिया जाता है। उन्होंने इस तरह के कार्यों पर रोष जताते हुए काम हो जाने के बाद तुरंत सड़क ठीक करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि काम-काज का तौर-तरीका अब बदल गया है। बदले माहौल के अनुरूप अधिकारी अपने आप को ढाल लें। पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। उन्होंने एयरपोर्ट के काम में तेजी लाने को कहा। नाइट लैण्डिंग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अभियान चलाकर सड़कों की मरम्मत करने एवं गड्ढे पाटने को कहा। उप मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग में किसानों के पम्प ऊर्जीकरण के लिए लम्बित आवेदनों का त्वरित निराकरण करने को कहा। उन्होंने लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए भी त्वरित उपाय करने को कहा। श्री साव ने पीएम जनमन योजना की जानकारी लेकर इसकी प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अस्पतालों में डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया। उन्होंने जिले में रेत, शराब एवं नशे के अवैध कारोबार को रोकने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इनसे समाज में बीमारी फैल रही है। अवैध कामों से अपराध बढ़ता है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो, जनता भी इसमें सहयोग करेगी। श्री साव ने सभी कार्यालयों को घर की तरह साफ-सुथरा एवं व्यस्थित रखने को कहा। उन्होंने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सवेरे साढ़े छह बजे शहर का दौरा कर साफ-सफाई का निरीक्षण करें। इससे व्यवस्था में बदलाव दिखेगा।

श्री साव ने बैठक में कहा कि अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता को सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने वाले लोग हम ही हैं। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशीलता से काम करते हुए कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान करने को कहा। उन्होंने कहा कि अधिकारियों-कर्मचारियों के काम से सरकार की छबि बनती है। लोगों का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता है। आप लोग जब लोगों से नियमित रूप से मिलेंगे तो उनकी जरूरत का पता चलेगा। सरकार के पास किसी भी योजना के लिए राशि की कमी नहीं है। कलेक्टर अवनीश शरण ने बैठक में प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने उप मुख्यमंत्री श्री साव द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप काम करने का भरोसा दिलाया। पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, डीएफओ संजय यादव, नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार और जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद थे।

राज्य सरकार ने IPS को दी नयी पोस्टिंग, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

रायपुर- IPS अजातशत्रु बहादूर सिंह को नयी पोस्टिंग मिली है। राज्य सरकार ने उन्हें निदेशक ट्रेनिंग ऑपरेशन, अग्निशमन, आपातकालीन सेवाएं, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा बनाया गया है। 2011 बैच के IPS अजातशत्रु बहादूर अभी ATS में एसपी हैं। आपको बता दें कि अजातशत्रु बहादुर सिंह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पूरे 5 साल बस्तर के इलाकों में पोस्टेड रहे।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने किया रायगढ़ के कोयलंगा डायवर्सन सुधार कार्य का वर्चुअल भूमिपूजन


रायपुर- वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी ने रायगढ़ विधान सभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोयलंगा में आज अपने राजधानी स्थित निवास कार्यालय से कोयलंगा डायवर्सन के सुधार कार्य का वर्चुअल भूमिपूजन किया। 2 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से तैयार होने वाली इस परियोजना के पूर्ण होने पर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता में 275 हेक्टेयर की वृद्धि होगी और कोइलंगा के साथ भुइया पाली, बेहरा पाली के हजारों किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा।

इस परियोजना के वर्चुअल भूमिपूजन के अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने क्षेत्र के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ कार्य को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ के विधायक ओपी चौधरी ने क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की एवं आने वाले समय में केलो बांध और सपनाई बांध से भी जल्द ही किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने का वायदा किया। गौरतलब है की केलो बांध के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है।

खाद्य मंत्री ने संबलपुर में नवीन पुलिस थाना चौकी का किया शुभारंभ
रायपुर-  खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने अपने प्रवास के दौरान बेमेतरा जिले के नवागढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम संबलपुर में नवीन पुलिस थाना चौकी का शुभारंभ किया। और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। क्षेत्र में अपराध को रोकने के लिए पुलिस विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए है। और बेहतर पुलिसिंग से क्षेत्र में हो रहे अपराध में लगेगी लगाम। इस अवसर पर दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर रणबीर शर्मा, एसपी रामकृष्ण साहू सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौजूद रहे।

राज्य स्तरीय महापंचायत में शामिल हुए केंद्रीय राज्यमंत्री, कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर किया प्रोत्साहत
रायपुर-  सरपंच गांव के विकास की चाबी हैं। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी है। छत्तीसगढ़ सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर प्रोत्साहित कर रही है। यह बात राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कही। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा ने भी राज्य स्तरीय महापंचायत को संबोधित किया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, ज्ञानोदय वाचनालय एवं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि अंतरण किया गया। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर, नियद नेल्लानार के परिकल्पना को साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, लखपति दीदी तथा ड्रोन दीदी को सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में गांवों का विकास पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान और जोर गांवों के विकास पर है। विकसित भारत यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री श्री पाटिल ने राज्य के कोने-कोने से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाली राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 तक 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल में देशभर की पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था। प्रधानमंत्री की पहल पर 15वें वित्त आयोग आते-आते अब यह राशि दो लाख 36 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। श्री पाटिल ने पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का पूरा लाभ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। कई पंचायतें अपना बहुत सा काम ऑनलाइन कर रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को मेरी पंचायत एप डाउनलोड कर इसका उपयोग करने को कहा।

राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विस्तार से सरकार द्वारा पंचायत विभाग में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली केबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिये 711 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रूपये 55 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन योजना में 81.73 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी हैं।

पीएम जनमन योजना के तहत 467 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों को जोड़ने हेतु भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में राशि 847 करोड़ रुपए की लागत की 1180 किमी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटें लाभान्वित होगी। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 256 सड़कें घोर नक्सली क्षेत्र में आने के कारण 4-5 वर्षों से अपूर्ण थी, इन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने कार्य-योजना तैयार की गयी। जिनमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन के सहयोग से 23 सड़कों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 किमी लंबाई की 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जब हम गांव जाते थे तब माताएं बताती थीं कि गांव में हमारे बैठने के लिए कार्य करने के लिये जगह नहीं होती। हम सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाएंगे। फिलहाल उनकी मांगों के अनुरूप हमने 3000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 में महतारी सदन का निर्माण किया जायेगा, महतारी सदन की लागत राशि 20.00 लाख होगी जिसे महतारी सदन योजना, महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अभिसरण से बनाया जायेगा। ई-गवर्नेस के तहत पंचायतों को शत-प्रतिशत डिजिटल करने के उद्देश्य से राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सुविधा युक्त बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांव गांव से आये सरपंचगणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित होकर आभार व्यक्त करके पंचायत प्रस्ताव पास करके पोस्ट के माध्यम से माननीय नरेन्द्र मोदी को आभार पत्र प्रेषित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करने, आने वाले दिनों में पंचायतों में क्या क्या कार्य हो इसके लिए हमने सुझाव पेटी रखी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत विभाग पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव से चलेगा।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायकगण मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, और गुरू खुशवंत साहेब के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर किया गया सम्मानित 
सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण करते हुए 9 संकल्पों के रूप में अपनाया, जिससे सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो और ग्राम पंचायतों का समग्र रूप से विकास हो।

 थीम-1 के अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत नागम को सम्मानित किया गया 
थीम-1 अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत नागम ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार, स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे अथक प्रयासों से सभी के लिए आजीविका तथा स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित किये और गरीबी मिटाने में अच्छा काम किया।

 थीम-2 के अंतर्गत स्वस्थ ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत सांकरा को किया गया सम्मानित 
थीम-2 के अंतर्गत स्वस्थ ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत नगरी, जिला-धमतरी द्वारा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया।

 थीम-3 के अंतर्गत बाल हितैषी ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत निलजा को किया गया सम्मानित 
ग्राम पंचायत निलजा, जनपद पंचायत-धरसींवा, जिला-रायपुर को अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को स्पष्टता के साथ समझने और इनका निवारण करते हुए एक बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने में अग्रसर रही है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-03 बाल हितैषी ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-4 के अंतर्गत जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत बाघनदी को किया गया सम्मानित 
ग्राम पंचायत बाघनदी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा जल आपूर्ति और संरक्षण में विशिष्ट कार्य करते हुए अपने पंचायत को जल युक्त ग्राम पंचायत बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-04 जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-5 के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत जोंकबाला को किया गया सम्मानित 
कचरा, और गन्दगी न हो, गलियों में साफ सफाई रहे, जहाँ हमारे बच्चे खुशहाली से खेले - कूदे, ऐसा ही एक ग्राम पंचायत है जोंकबाला, जनपद पंचायत-कुनकुरी, जिला - जशपुर, इसने अपने अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं हरित गाँव बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम -05 स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-6 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत आड़ावाल को किया गया सम्मानित 
ग्राम पंचायत आड़ावाल, जनपद पंचायत- जगदलपुर, जिला-बस्तर, ने बुनियादी ढांचे को शहर जैसा विकसित करने का प्रयास किया है अतः ग्राम पंचायत को थीम-06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-7 के अंतर्गत सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत पिकरीपारा को किया गया सम्मानित 
बेरोजगार, सामाजिक बहिष्कार, बीमारी, विकलांगता और वृद्धावस्था जैसे आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रबंधित करते हुए लोगों का क्षमतावर्धन कर गरीबी और असमानता से बाहर आने हेतु सहयोग प्रदान करता है। ग्राम पंचायत पिकरीपारा, जनपद पंचायत- गुरुर, जिला बालोद, समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-07 सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-8 के अंतर्गत सुशासन ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत खडगवांकला को किया गया सम्मानित 

सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना एवं पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व एवं नागरिकों का अधिकतम सहयोग, भागीदारी सम्मिलित है।

ग्राम पंचायत खडगवांकला, जनपद पंचायत-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के दृष्टिकोण को चरितार्थ करते हुए अपने ग्राम पंचायतों को समस्त उत्तरदायित्व के निर्वहन में सक्षम बनाने हेतु सुशासन का उदहारण प्रस्तुत किया है, अतः ग्राम पंचायत को थीम-08 सुशासन ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है। थीम-9 के अंतर्गत महिला हितैसी ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत कुथरेल को किया गया सम्मानित

लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए सूत्रधार बनना भी ग्रामीण अंचल में पंचायतों को जिम्मेदारी है ताकि महिलाएं व बालिकाएं विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं। सभी रूपों में महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध प्रचलित लैंगिक भेदभाव, ग्राम पंचायत क्षेत्र में खत्म हो। इसके साथ ही राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में महिलाओं व बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। ग्राम पंचायत कुथरेल, जनपद पंचायत-दुर्ग, जिला- दुर्ग ने महिलाओं के हित में अग्रणी काम करते हुए नारी शक्ति को सशक्त बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-09 महिला हितैषी ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया गया।

 नियद नेल्लानार की परिकल्पना को साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों का किया गया सम्मान 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा नक्सल आतंकवाद से प्रभावित गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिये नियद नेल्लानार योजना प्रारंभ की गई है। नियद नेल्लानार, अर्थात आपका अच्छा गाँव के अंतर्गत माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नये कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

नियद नेल्लानार, की परिसंकल्पना को साकार करने हेतु सुकमा जिले के कोंटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत बगड़ेगुड़ा, कैम्प परिया, ग्राम पंचायत दुलेड़, कैम्प - दुलेड़, ग्राम पंचायत एलमागुण्डा, कैम्प मुकराजकोण्टा, ग्राम पंचायत चिमलीपेटा, कैम्प टेकलगुड़ेम एवं पूवर्ती, ग्राम पंचायत पोटकपल्ली, कैम्प - शालातोंग, एवं ग्राम पंचायत सिलगेर, कैम्प - सिलगेर के सरपंचों को सम्मानित किया गया।

 लखपति दीदी नीलम साहू को किया गया सम्मानित 

राज्य स्तरीय महापंचायत में आज ग्राम पंचायत डोमा, विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर की नीलम साहू को सम्मानित किया गया । श्रीमती साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और 2021 से बैंक सखी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच-तोरला में कार्यरत हैं । श्रीमती साहू लोक सेवा केन्द्र संचालित कर रही है जहाँ वो पेन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस का निर्माण कराने का कार्य,बीमा संबंधी कार्य, श्रमिक कार्ड रेलवे टिकट फंड ट्रान्सफर इत्यादि एवं कृषिगत कार्य भी कर रही है जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपए होती है।

 निरूपा साहू गृहणी से बनी ड्रोन दीदी को किया गया सम्मानित 

आज राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में बलौदाबाजार के लाहोर ग्राम की निवासी निरूपा साहू का सम्मान किया गया। श्रीमती साहू ने गृहणी होकर भी कुछ कर दिखाने के जज़्बा को जगाए रखा। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने गृहणी से ड्रोन दीदी तक का सफर तय किया है अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने इफको संस्था के सहयोग से ड्रोन दीदी हेतु ग्वालियर में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त की है। श्रीमती साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और कृषिगत कार्यों से 2 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक आय भी प्राप्त कर रही है।

राज्य स्तरीय महापंचायत में शामिल हुए केंद्रीय राज्यमंत्री, कहा छत्तीसगढ़ सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर किया प्रोत्साहित


रायपुर-  सरपंच गांव के विकास की चाबी हैं। ग्रामीणों ने बड़ी उम्मीद से भरोसा कर गांव के विकास की चाबी सरपंचों को सौंपी है। छत्तीसगढ़ सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यधारा में शामिल कर प्रोत्साहित कर रही है। यह बात राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायतीराज कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कही। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयालदास बघेल, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक अनुज शर्मा ने भी राज्य स्तरीय महापंचायत को संबोधित किया। राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राहियों, ज्ञानोदय वाचनालय एवं अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों में कम्प्यूटर प्रदाय हेतु राशि अंतरण किया गया। सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर, नियद नेल्लानार के परिकल्पना को साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों, लखपति दीदी तथा ड्रोन दीदी को सम्मानित किया गया।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में गांवों का विकास पीछे नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री का पूरा ध्यान और जोर गांवों के विकास पर है। विकसित भारत यात्रा के दौरान सरकार की योजनाओं को गांव-गांव पहुंचाकर लोगों को लाभान्वित किया गया है।

केन्द्रीय पंचायतीराज राज्य मंत्री श्री पाटिल ने राज्य के कोने-कोने से आए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वित्त आयोग के माध्यम से स्थानीय सरकारों को दिए जाने वाली राशि में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2014 तक 13वें वित्त आयोग के कार्यकाल में देशभर की पंचायतों और नगरीय निकायों के लिए 60 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान था। प्रधानमंत्री की पहल पर 15वें वित्त आयोग आते-आते अब यह राशि दो लाख 36 हजार करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। श्री पाटिल ने पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत आयोजित होने वाले प्रशिक्षणों का पूरा लाभ लेने को कहा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। कई पंचायतें अपना बहुत सा काम ऑनलाइन कर रही हैं। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को मेरी पंचायत एप डाउनलोड कर इसका उपयोग करने को कहा।

राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मोदी जी की गारंटी के अंतर्गत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए विभिन्न शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता की सबसे मूल इकाई पंचायत राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक सुझाव और सहयोग प्राप्त करने के आकांक्षा के साथ इस महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने विस्तार से सरकार द्वारा पंचायत विभाग में लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार गठन के तुरंत बाद पहली केबिनेट बैठक में 18 लाख ग्रामीण परिवारों को पक्के आवास दिये जाने का निर्णय लिया गया। योजना अंतर्गत कुल 65,615 आवास पूर्ण किये गये हैं एवं 457 करोड़ रूपये की राशि जारी की गयी है। निर्माणाधीन आवासों को पूर्ण किये जाने के लिये 711 करोड़ रुपए की राशि शासन द्वारा जारी की गई है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत 26,357 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों का पंजीयन, 15,154 परिवारों को स्वीकृति एवं 13,254 परिवारों को राशि रूपये 55 करोड़ 41 लाख रुपए जारी किया गया है। शासन द्वारा पीएम जनमन योजना में 81.73 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध करायी गयी हैं।

पीएम जनमन योजना के तहत 467 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों को जोड़ने हेतु भारत सरकार के लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2023-24 में राशि 847 करोड़ रुपए की लागत की 1180 किमी. लंबाई की 333 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी, इन सड़कों से 366 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटें लाभान्वित होगी। शेष 82 विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बसाहटों के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 256 सड़कें घोर नक्सली क्षेत्र में आने के कारण 4-5 वर्षों से अपूर्ण थी, इन अपूर्ण सड़कों को पूर्ण करने कार्य-योजना तैयार की गयी। जिनमें वर्तमान में पुलिस प्रशासन के सहयोग से 23 सड़कों में निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सुदृढ़ीकरण कार्य हेतु 1419 किमी लंबाई की 346 सड़कों हेतु राशि 349 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जब हम गांव जाते थे तब माताएं बताती थीं कि गांव में हमारे बैठने के लिए कार्य करने के लिये जगह नहीं होती। हम सभी ग्राम पंचायतों में महतारी सदन बनाएंगे। फिलहाल उनकी मांगों के अनुरूप हमने 3000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 700 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2024-25 में महतारी सदन का निर्माण किया जायेगा, महतारी सदन की लागत राशि 20.00 लाख होगी जिसे महतारी सदन योजना, महात्मा गांधी नरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन के अभिसरण से बनाया जायेगा। ई-गवर्नेस के तहत पंचायतों को शत-प्रतिशत डिजिटल करने के उद्देश्य से राज्य के 1000 ग्राम पंचायतों को वाईफाई सुविधा युक्त बनाया जाएगा।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा में 33 प्रतिशत का आरक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि गांव गांव से आये सरपंचगणों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्य से प्रभावित होकर आभार व्यक्त करके पंचायत प्रस्ताव पास करके पोस्ट के माध्यम से माननीय नरेन्द्र मोदी को आभार पत्र प्रेषित किया गया। पंचायत प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त करने, आने वाले दिनों में पंचायतों में क्या क्या कार्य हो इसके लिए हमने सुझाव पेटी रखी है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत विभाग पंचायत प्रतिनिधियों के सुझाव से चलेगा।

कार्यक्रम में लोकसभा सांसद सुनील सोनी, राज्यसभा सांसद देवेन्द्र प्रताप सिंह, विधायकगण मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा, और गुरू खुशवंत साहेब के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

 सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर किया गया सम्मानित 
सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के विशिष्ट कार्य करने वाले ग्राम पंचायतों को 9 थीम पर सम्मानित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय ने व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीयकरण करते हुए 9 संकल्पों के रूप में अपनाया, जिससे सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित हो और ग्राम पंचायतों का समग्र रूप से विकास हो।

 थीम-1 के अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत नागम को सम्मानित किया गया 
थीम-1 अंतर्गत गरीबी मुक्त और आजीविका उन्नत ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत नागम, जनपद पंचायत लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत नागम ने मनरेगा के अंतर्गत रोजगार, स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण जैसे अथक प्रयासों से सभी के लिए आजीविका तथा स्थायी रोजगार के अवसर सुनिश्चित किये और गरीबी मिटाने में अच्छा काम किया।

 थीम-2 के अंतर्गत स्वस्थ ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत सांकरा को किया गया सम्मानित 
थीम-2 के अंतर्गत स्वस्थ ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत सांकरा जनपद पंचायत नगरी, जिला-धमतरी द्वारा गुणवत्ता पूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए उत्तम स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित किया।

 थीम-3 के अंतर्गत बाल हितैषी ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत निलजा को किया गया सम्मानित 
ग्राम पंचायत निलजा, जनपद पंचायत-धरसींवा, जिला-रायपुर को अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में बच्चों से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों को स्पष्टता के साथ समझने और इनका निवारण करते हुए एक बाल हितैषी ग्राम पंचायत बनाने में अग्रसर रही है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-03 बाल हितैषी ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-4 के अंतर्गत जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत बाघनदी को किया गया सम्मानित 
ग्राम पंचायत बाघनदी, जनपद पंचायत डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा जल आपूर्ति और संरक्षण में विशिष्ट कार्य करते हुए अपने पंचायत को जल युक्त ग्राम पंचायत बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-04 जल की प्रचुरता ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-5 के अंतर्गत स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत जोंकबाला को किया गया सम्मानित 
कचरा, और गन्दगी न हो, गलियों में साफ सफाई रहे, जहाँ हमारे बच्चे खुशहाली से खेले - कूदे, ऐसा ही एक ग्राम पंचायत है जोंकबाला, जनपद पंचायत-कुनकुरी, जिला - जशपुर, इसने अपने अथक प्रयासों से ग्राम पंचायत को स्वच्छ एवं हरित गाँव बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम -05 स्वच्छ एवं हरित ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-6 के अंतर्गत आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत आड़ावाल को किया गया सम्मानित 
ग्राम पंचायत आड़ावाल, जनपद पंचायत- जगदलपुर, जिला-बस्तर, ने बुनियादी ढांचे को शहर जैसा विकसित करने का प्रयास किया है अतः ग्राम पंचायत को थीम-06 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-7 के अंतर्गत सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत पिकरीपारा को किया गया सम्मानित 
बेरोजगार, सामाजिक बहिष्कार, बीमारी, विकलांगता और वृद्धावस्था जैसे आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रबंधित करते हुए लोगों का क्षमतावर्धन कर गरीबी और असमानता से बाहर आने हेतु सहयोग प्रदान करता है। ग्राम पंचायत पिकरीपारा, जनपद पंचायत- गुरुर, जिला बालोद, समाज के सभी वर्गों को साथ लेते हुए आगे बढ़ रही है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-07 सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है।

 थीम-8 के अंतर्गत सुशासन ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत खडगवांकला को किया गया सम्मानित 

सुशासन में ग्राम पंचायत के समस्त नागरिकों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करना एवं पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूतिपूर्ण उत्तरदायित्व एवं नागरिकों का अधिकतम सहयोग, भागीदारी सम्मिलित है।

ग्राम पंचायत खडगवांकला, जनपद पंचायत-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर ने पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन के दृष्टिकोण को चरितार्थ करते हुए अपने ग्राम पंचायतों को समस्त उत्तरदायित्व के निर्वहन में सक्षम बनाने हेतु सुशासन का उदहारण प्रस्तुत किया है, अतः ग्राम पंचायत को थीम-08 सुशासन ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया जाता है। थीम-9 के अंतर्गत महिला हितैसी ग्राम पंचायत हेतु ग्राम पंचायत कुथरेल को किया गया सम्मानित

लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए सूत्रधार बनना भी ग्रामीण अंचल में पंचायतों को जिम्मेदारी है ताकि महिलाएं व बालिकाएं विकास की प्रक्रिया से वंचित न रह जाएं। सभी रूपों में महिलाओं व बालिकाओं के विरुद्ध प्रचलित लैंगिक भेदभाव, ग्राम पंचायत क्षेत्र में खत्म हो। इसके साथ ही राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में महिलाओं व बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पंचायतों की है। ग्राम पंचायत कुथरेल, जनपद पंचायत-दुर्ग, जिला- दुर्ग ने महिलाओं के हित में अग्रणी काम करते हुए नारी शक्ति को सशक्त बनाया है। अतः ग्राम पंचायत को थीम-09 महिला हितैषी ग्राम पंचायत हेतु सम्मानित किया गया।

 नियद नेल्लानार की परिकल्पना को साकार करने वाले ग्राम पंचायतों के सरपंचों का किया गया सम्मान 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा नक्सल आतंकवाद से प्रभावित गाँवों तक बुनियादी सुविधाएँ और कल्याणकारी परियोजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिये नियद नेल्लानार योजना प्रारंभ की गई है। नियद नेल्लानार, अर्थात आपका अच्छा गाँव के अंतर्गत माओवादी आतंक प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभ किए गए 14 नये कैंपों की 5 किलोमीटर की परिधि के गांवों में 25 से अधिक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही इन गांवों के ग्रामीणों को शासन की 32 व्यक्तिमूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

नियद नेल्लानार, की परिसंकल्पना को साकार करने हेतु सुकमा जिले के कोंटा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायतों के सरपंचों को सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत बगड़ेगुड़ा, कैम्प परिया, ग्राम पंचायत दुलेड़, कैम्प - दुलेड़, ग्राम पंचायत एलमागुण्डा, कैम्प मुकराजकोण्टा, ग्राम पंचायत चिमलीपेटा, कैम्प टेकलगुड़ेम एवं पूवर्ती, ग्राम पंचायत पोटकपल्ली, कैम्प - शालातोंग, एवं ग्राम पंचायत सिलगेर, कैम्प - सिलगेर के सरपंचों को सम्मानित किया गया।

 लखपति दीदी नीलम साहू को किया गया सम्मानित 

राज्य स्तरीय महापंचायत में आज ग्राम पंचायत डोमा, विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर की नीलम साहू को सम्मानित किया गया । श्रीमती साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और 2021 से बैंक सखी के रूप में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच-तोरला में कार्यरत हैं । श्रीमती साहू लोक सेवा केन्द्र संचालित कर रही है जहाँ वो पेन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस का निर्माण कराने का कार्य,बीमा संबंधी कार्य, श्रमिक कार्ड रेलवे टिकट फंड ट्रान्सफर इत्यादि एवं कृषिगत कार्य भी कर रही है जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 3 लाख रुपए होती है।

 निरूपा साहू गृहणी से बनी ड्रोन दीदी को किया गया सम्मानित 

आज राज्य स्तरीय महापंचायत कार्यक्रम में बलौदाबाजार के लाहोर ग्राम की निवासी निरूपा साहू का सम्मान किया गया। श्रीमती साहू ने गृहणी होकर भी कुछ कर दिखाने के जज़्बा को जगाए रखा। उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने गृहणी से ड्रोन दीदी तक का सफर तय किया है अपनी नई पहचान बनाई है। उन्होंने इफको संस्था के सहयोग से ड्रोन दीदी हेतु ग्वालियर में 15 दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त की है। श्रीमती साहू बिहान योजना से जुड़ी हुई हैं और कृषिगत कार्यों से 2 लाख 50 हजार रुपए वार्षिक आय भी प्राप्त कर रही है।

धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मां दंतेश्वरी देवी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की
रायपुर- प्रदेश के स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, संसदीय कार्य, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने एक दिवसीय दंतेवाड़ा प्रवास पर सोमवार को बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की। 



इस मौके पर विधायक चैतराम अटामी, नगर पालिका अध्यक्ष पायल गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष सुनीता भास्कर, नगर पालिका उपाध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह तथा अन्य जनप्रतिनिधियों सहित कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, 

पुलिस अधीक्षक गौरव राय, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन तथा जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद थे।

किसानों के लिए खुशखबरी, कल का दिन होगा ऐतिहासिक


रायपुर- सीएम विष्णु देव सायने झारखंड दौरे पर रवाना होने से पहले मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने कहा कि कल छत्तीसगढ़ के लिए खास दिन था, विशेषकर 70 लाख विवाहित महिलाओं के लिए। एक महीने का एक हज़ार रुपए उनके खाते में ट्रांसफ़र किया गया है और अब हर महीने उनके खाते में एक हजार ट्रांसफर किया जाएगा।

उन्होंने झारखंड प्रवास को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव का शंखनाद कभी भी हो सकता है, अब पूरा चुनावी दौरा रहेगा। धान की अंतर राशि पर सीएम साय ने कहा कि कल किसानों के लिए भी ऐतिहासिक दिन रहेगा। 24 लाख 72 हजार किसानों को धान की अंतर राशि दी जाएगी। 13 हजार करोड़ से अधिक राशि किसानों के खाते में डाला जाएगा।

काश सबक ले पाती कांग्रेस… संदेशखाली में अपराधियों के बचाव में आकर भी कांग्रेस के ‘हाथ’ खाली, CM साय का हमला




रायपुर- संदेशखाली में हुई घटना को लेकर हाल ही में सीएम विष्णुदेव साय ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को पत्र लिखा था. अब इस मामले में सीएम साय ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है. उन्होंने कांग्रेस पर अपराधियों के बचाव का आरोप लगाया है.

सोशल मीडिया प्लेटफार्म (X) पर सीएम साय ने लिखा, जब हमने संदेशखाली में आदिवासी महिलाओं से टीएमसी के नेताओं द्वारा किए गये जघन्य दुष्कर्म के विरुद्ध पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था, तो टीएमसी के बचाव में सबसे पहले कांग्रेस ही आ गई थी. केवल इसलिए कांग्रेस ने इस नृशंस अपराध का भी बचाव किया था, ताकि उसे पश्चिम बंगाल में दो-चार भी सीट लड़ने के लिये वहां ममता बनर्जी से मिल जाए. अपराधियों के बचाव में आ कर भी कांग्रेस के ‘हाथ’ खाली ही रहे संदेशखाली वाले राज्य में. काश सबक ले पाती कांग्रेस.

बता दें कि संदेशखाली में महिलाओं से दुष्कर्म और आदिवासियों की जमीन छिने जाने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा था. मुख्यमंत्री साय ने मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर शेयर करते हुए लिखा था कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में 50 से अधिक जनजाति समुदाय की महिलाओं से नृशंस दुष्कर्म, आदिवासियों की जमीन छीनने जैसी घटनायें शर्मनाक है. वारदात में लिप्त दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र प्रेषित कर रहा हूं. आशा है ममता जी इस पत्र पर संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल के पीड़ितों के प्रति न्याय करेंगी.