महतारी वंदन योजना : समस्या निराकरण के लिए राज्य मुख्यालय और जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित और हेल्पलाईन नंबर जारी




रायपुर- महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश में महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख महिलाओं के द्वारा आवेदन किये गये हैं। योजना का कियान्वयन सुचारू रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य मुख्यालय के साथ-साथ प्रत्येक जिलों में कंट्रोल रूप स्थापित करते हुए हेल्पलाईन नंबर जारी किया गया है, ताकि किसी भी महिला हितग्राही को कोई समस्या हो तो इस हेल्पलाईन नंबर पर फोन करके अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं।

योजनांतर्गत जिलावार कंट्रोल रूम का हेल्पलाईन नंबर इस प्रकार है:-

संचालनालय, महिला एवं बाल विकास, नवा रायपुर, अटल, नगर, छ.ग. के कंट्रोल रूम का हेल्पलाइन नंबर 0771-2220006, 0771-6637711 है। इसी प्रकार जिला बस्तर 8871318149, 7999742334, 6260045058, 6260045058, 7987458005, 7999513748, 9179572999, जिला बीजापुर 6263815821, जिला बिलासपुर 9424164464, 8770718004, 9617714009, 9406358783, 9827181448, 8770399905, 9399423470, 8815880487, जिला बलौदाबाजार 9993900954, 7646957736, 9754021856, 7805928088, 8238088206, 9993078121, 9599807764, 9406350894, 9425560984, जिला बेमेतरा 7824296013, जिला बालोद 9893232186, जिला बलरामपुर 9993341600, 9399100356, 7974264045, 9977907160, 7067508639, 9713035735, 9685999669, 9165702407,7999351960, 8120047806, 7987381564, 9754131646, 9617609413, 7879222039, 7999925997, 9584502947, जिला दुर्ग 0788-2323704, 9827151283, 8770300407, जिला धमतरी 9981340243, 07722-232249, जिला दंतेवाड़ा 7987121982, 9424198041, 9685910736, जिला गरियाबन्द 7646964932, जिला जशपुर 9244523640, जिला जांजगीर 7646964937, जिला कोरबा 07759-9468931, जिला कांकेर 9303828677, जिला कबीरधाम 7646965061, 7869870005, जिला कोरिया 6263887077, 7415693414, जिला कोण्डांगांव 07786-299028, जिला महासमुन्द 9575937302, 8871420920, 9826198865, 9575877708, 7745940032, 9406448368, 9754340519, जिला मुंगेली 9406275513, 9406275514, 9406275534, 9406275534, 8641002203, जिला नारायणपुर में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष एवं मोबाइल नंबर 9425598003, 9424286729 है।

इसी प्रकार जिला रायपुर 7247753212, जिला रायगढ़ 9329917929, 9302343682, जिला राजनांदगांव 07744-220405, जिला सरगुुजा 8817462775, जिला सूरजपुर 7489692746, 8878102590, 9285102591, 9165102592, 7566102593, जिला सुकमा 7646972402, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 07751-299336, जिला सक्ती 9300491948, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई 9993718434, 9617132287, जिला मोहला-मानपुर-चौकी 7999087515, जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर 7049709720, 7000719259, 7587085177, 7987301907 और जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ में स्थापित कंट्रोल रूम का दूरभाष एवं मोबाइल नंबर 8319595219, 8770252356, 9131816722, 8917236578, 7047077681, 7772865290 है।

तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद राज्य शासन ने नियुक्त किया कार्यवाहक अध्यक्ष
रायपुर-  राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने तीन नगरीय निकायों में अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी अलग-अलग आदेश के अनुसार बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर पालिका के वार्ड क्रमांक-13 की पार्षद अमरीका कृष्ण कुमार साहू को तखतपुर नगर पालिका का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राज्य शासन द्वारा बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-15 के पार्षद धनलाल देशलहरे को मारो नगर पंचायत का और मुंगेली जिले के सरगांव नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक-5 के पार्षद परमानंद साहू को सरगांव नगर पंचायत का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

राज्य शासन ने तीनों नगरीय निकायों में वर्तमान अध्यक्षों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के रिक्त पदों की जानकारी देते हुए नए अध्यक्षों के निर्वाचन के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।

सामने आ रही हैं बीती सरकार की कारगुजारियां, रायपुर में बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने बनाया था मास्टर प्लान, 
रायपुर-    समय के बीतने के साथ बीती सरकार की एक-एक कारगुजारियां सामने आती जा रही हैं, जिस पर नई सरकार जांच के बाद कार्रवाई भी कर रही है. ऐसा ही मामला राजधानी रायपुर के 2031 के मास्टर प्लान का है. बीती सरकार ने इस मास्टर प्लान को लेकर दर्ज कराई गई तमाम आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था. सरकार बदलने के साथ सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की ओर से की गई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने जांच के आदेश दिए हैं. 

रायपुर के 2031 के मास्टर प्लान को लेकर भाजयुमो के फनेंद्र भूषण वर्मा ने मंत्री चौधरी से शिकायत की थी. मास्टर प्लान पास होने के पहले एक हजार से ज्यादा आपत्तियां सामने आई थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया. जब यह मामला भाजपा सरकार के नए आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के पास पहुंचा तो उन्होंने उन सभी आपत्तियों की दोबारा जांच करने का भरोसा दिलाया है.

आरोप है कि मास्टर प्लान 2031 में अटारी, भटगांव, बोरियाकला, चंदनीडीह, चरौदा, दोंदेकला, गिरौद, काठाडीह, मांढर, मोहदी, निमोरा, सिलतरा, उरला समेत कई घनी आबादी वाली जगहों को शामिल ही नहीं किया गया है. इन जगहों की कमर्शियल, आवासीय या मिश्रित जमीन को किसी भी योजना में शामिल नहीं किया गया है. इन सभी जगहों पर रायपुर के कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट लांच हुए हैं, या होने वाले हैं, जिसके लिए विज्ञापन भी जारी हो चुका है.

आरोप है कि मास्टर प्लान में इन जगहों की जमीन आती तो उन्हें कई तरह की परेशानी होती. नया निर्माण करना भी आसान नहीं होता. इस वजह से इन सभी जगहों की जमीन को मास्टर प्लान में शामिल ही नहीं किया गया. इतना ही नहीं 2011 के मास्टर प्लान में सरोना की जमीन को आमोद-प्रमोद की जमीन बताई गई थी. बाद में आवासीय उपयोग के लिए जमीन का डायवर्सन करा दिया गया. इस पर जोरदार आपत्ति की गई, लेकिन जिम्मेदार अफसरों ने सभी आपत्तियों को सिरे से खारिज कर दिया. आरोप है कि एक बड़े बिल्डर के इशारे पर इस जमीन को आवासीय ही रखा गया है.

 नई सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना 

नई सरकार ने रायपुर, नवा रायपुर और भिलाई- दुर्ग के एक बड़े हिस्से को शामिल कर नई ट्राई सिटी बनाने की योजना तैयार की है. लेकिन इस प्लान का कोई भी हिस्सा मास्टर प्लान में पहले शामिल ही नहीं किया गया है. इस वजह से इस प्लान को भी जमीन पर उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. मास्टर प्लान में जो आपत्तियां दर्ज की गई थी, उसके अनुसार नए मास्टर प्लान के नक्शे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया. इससे भी लोगों में नाराजगी हैं.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साय शक्ति वंदन अभियान में हुए शामिल
रायपुर-  प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल स्व-सहायता समूह की महिलाओं से सीधे संवाद किया। उन्होंने शासन की विभिन्न हितग्राहीमूलक योजनाओं से देश की मातृशक्ति को अवगत कराने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत पूरे देश की महिलाओं को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि पूरे 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण ही मोदी की गारंटी है। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से बालिकाओं को लाभ मिला, उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त घरेलू गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, हर घर नल योजना से लोगों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिल रही है। वहीं शासन द्वारा नारी हित के लिए अन्य योजनाएं और अभियान चलाकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रायपुर के शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन जनप्रतिनिधियों और स्वसहायता समूह की महिलाओं के साथ सुना। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वनीधि योजना की हितग्राही महिला दीदियों को चेक वितरित कर और स्वच्छता दीदियों को स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का पूजन होता आ रहा है। वेदों में भी कहा गया है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः' अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। हम ज़ब भी भगवान का नाम लेते हैं तो पहले भगवती का नाम आता है उमापति महादेव, राधा कृष्ण, सीता राम। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नारी शक्तियों की आराधना की जाती है। जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा, वैभव- धन सम्पदा के लिए माता लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की आराधना की जाती है। इस प्रकार सभी शक्तियाँ माताओं के पास ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव महिलाओं को सम्मान दिया है। आज देश का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का है वहाँ भी एक महिलाओ द्रौपदी मुर्मू विराजमान हैं, इससे बड़ा सम्मान महिलाओं के लिए क्या हो सकता है । महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार ने राशन कार्ड महिलाओं के नाम से, उज्जवला कनेक्शन महिलाओं के नाम से किया है। लोकसभा और राज्य सभा में 33 प्रतिशत आरक्षण और पंचायती राज में 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से सदैव सशक्त बनाने का कार्य किया है। यह सरकार नारियों का सम्मान करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने मोदी की गारंटी में महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक विवाहित महिला के खाते में हर महीने जो एक हजार रूपये अंतरण करने की बात कही है शीघ्र ही लागू करने वाले हैं।

वनमंत्री केदार कश्यप ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश नारी वंदन का कार्यक्रम कर रहा है। प्रत्येक विकासखंड में शक्ति वंदन अभियान का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने महिलाओं को केंद्र बिंदु मानकर प्रधानमंत्री आवास योजना, नल-जल योजना, उज्जवला योजना जैसी विभिन्न योजनाएँ प्रारम्भ की है। छत्तीसगढ़ में माताओं को देवियों की तरह पूजा जाता है। हम ज़ब भी ईश्वर का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले देवियों का स्मरण करते हैं, जैसे सीता-राम, राधा-कृष्ण। यही हमारी देश की पहचान है, आज हम ऐसी नारी शक्ति का अभिनंदन कर रहे हैं। हमारा देश इस वंदन से उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार ने अपने इन तीन महीने के कार्यकाल में ही महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किये हैं।

विधायक पुरन्दर मिश्रा ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रदेश के साथ ही हमारे देश में जितना माताओं-बहनों का सम्मान किया जाता है उतना पूरे विश्व में कहीं नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनते ही सबसे पहले प्रदेश के पांच शक्ति पीठों को कारिडोर बनाने का निर्णय कर नारी शक्तियों को सम्मानित किया। हमारी सरकार माताओं का सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ रही है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि हितग्राही महिला दीदी छाया साहू, मालती साहू और जानकी तांडी को योजना का चेक वितरित किया। साथ ही स्वच्छता दीदी चन्द्रकला पंड्या, जीत बाई मंडावी और मैना बाई बंजारे को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक पुरंदर मिश्रा, जनप्रतिनिधि, नगर निगम के अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में स्वच्छता दीदी भी उपस्थित थीं।

आज सामने आएंगे कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम ! पीसीसी चीफ बैज ने कहा- पुराने और नए चेहरों का होगा समावेश, SIA के गठन को लेकर सरकार पर कसा तंज


रायपुर- कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं. इससे पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की. बैठक को लेकर उन्होंने बताया कि आज शाम को दिल्ली में बैठक है. छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर नाम तय हो जाएंगे. जिसमें पुराने और नए चेहरों का समावेश होगा. वहीं बड़े नेताओं का भी नाम सूची में रहेगा.

भाजपा नेताओं की हत्या पर बैज ने कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह असहाय हो चुकी है. बस्तर में लगातार हत्या की घटनाएं हो रही हैं. भाजपा कांग्रेस सरकार में टारगेट किलिंग का आरोप लगाती थी. आज बस्तर में क्या हो रहा है. सरकार को जवाब देना चाहिए.

राज्य सरकार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) पर पीसीसी चीफ ने कहा कि राज्य सरकार का केंद्रीय एजेंसी से भरोसा उठ गया क्या? NIA, ED, IT, SIT सब यही काम कर रहा हैं. नई एजेंसी गठित करने की आवश्यकता क्यों? SIA के गठन से सरकार पर आर्थिक बोझ होगा. वहीं आर्थिक सलाहकर परिषद के गठन को लेकर बैज ने कहा कि तीन महीने में ही 14 हजार करोड़ का कर्जा सरकार ले चुकी है. देश की आर्थिक स्थिति क्या है, सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है. राज्य का इससे कुछ भला नहीं होगा.

सीबीआई की एंट्री पर उन्होंने कहा कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए एंट्री की अनुमति दी जा रही है. पीएससी जांच के बहाने विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र की कोशिश हो रही है. सीबीआई आए या कोई आए, कांग्रेस किसी डरने वाली नहीं है. इसके अलावा राजीव आवास नगर का नाम बदलने के सवाल प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते तीन महीने में नाम बदलने के सिवा किया क्या है. अब राजीव नगर का नाम अटल विहार किया जा रहा है. नाम बदलने से नहीं काम करने से कुछ अच्छा होगा.

श्रम मंत्री ने कार्य में लापरवाही बरतने पर श्रम निरीक्षक और श्रम उप निरीक्षक को निलंबित करने के दिए निर्देश


रायपुर- श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने कल विभागीय कामकाज की समीक्षा के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दुर्ग जिले के श्रम निरीक्षक अमित चिराग और जांजगीर-चांपा जिले के श्रम उप निरीक्षक कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

बैठक नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में श्रमायुक्त एवं सहसचिव अलरमेल मंगई डी, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की सचिव सविता मिश्रा, अपर श्रम आयुक्त एस.एल. जांगड़े सहित जिलों से आए श्रम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री देवांगन ने समीक्षा के दौरान शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत दुर्ग जिले के ग्राम अमलेश्वर में संचालित भोजन केन्द्र बिना सूचना के बंद पाये जाने और केन्द्र बंद होने की सूचना नहीं देने संबंधी अनियमितता के कारण भोजन केन्द्र निरीक्षण हेतु अधिकृत श्रम निरीक्षक अमित चिराग को तत्काल निलंबित किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत् जिला जांजगीर-चांपा में निर्माण श्रमिकों से प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण किये बिना योजना आवेदन को स्वीकृत करने की अनुशंसा के कारण अपात्र हितग्राहियों को देय राशि की वसूली से शासन की छवि खराब होने और गलत अनुशंसा करने के कारण संबधित श्रम उप निरीक्षक कैलाश साहू को तत्काल निलंबित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में मंत्री श्री देवांगन ने छत्तीसगढ राज्य में संचालित कारखानों में औद्योगिक दुर्घटना को नियंत्रित करने एवं श्रमिकों को व्यवसायजन्य बीमारियों से सुरक्षित करने हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन करवाने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये, जिससे श्रमिकों को सुरक्षित कार्यदशा एवं स्वस्थ्य कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम-1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय चिकित्सा हितलाभ एवं सामाजिक सुरक्षा का समुचित व्यवस्था कराये जाने के निर्देश के साथ-साथ औषधालयों में पदस्थ डॉक्टरों की समस्याओं का नियमानुसार शीघ्र निराकरण हेतु आश्वस्त किया गया।

फिर लाल आतंक ने बहाया खूनः एक और BJP नेता को नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट


बीजापुर- नक्सलियों ने एक बार फिर नापाक हरकतों को अंजाम दिया है. इस बार फिर लाल आंतक ने भाजपा नेता को अपना निशाना बनाते हुए मौत के घाट उतार दिया है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है. पुलिस ने अब तक घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

बता दें कि पूरी घटना कोटामेट्टा ग्राम पंचायत के आश्रित ग्राम भुट्टीपानी में घटी. जहां भाजपा नेता व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग वन विभाग की डबरी खुदाई का काम करवा रहे थे. इसी दौरान हथियारबंद नक्सली आ धमके. जहां नक्सलियों ने जेसीबी में आग लगाकर भाजपा नेता को मौत के घाट उतार दिया.

 1 मार्च को भी खेला था खूनीखेल 

बता दें कि 1 मार्च को जनपद सदस्य और सहकारिता प्रकोष्ठ समिति के संयोजक तिरुपति कटला शादी समारोह में शामिल होने तोयनार गांव गए हुए थे. समारोह से निकलते वक्त नक्सलियों ने कटला पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिसमें वे गभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही मौत हो गई.

BJP नेताओं की हत्या पर डिप्टी सीएम शर्मा बोले – नक्सलियों से वार्ता के लिए हैं तैयार, कांग्रेस की गलती की सजा भुगत रहे


रायपुर- बस्तर में लगातार BJP नेताओं की हत्या और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, बस्तर में हत्या की घटना काफी चिंताजनक है. कांग्रेस की गलती की सजा लोग भुगत रहे हैं. हम तो नक्सलियों से वार्ता के लिए भी तैयार हैं. आखिर नक्सली क्या चाहते हैं बताएं. हम तो कह रहे हैं वीडियो कान्फ्रेसिंग में बात करने के लिए तैयार हैं. सामान्य लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारना कहां का न्याय है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने विशेष पिछड़ी जनजाति की स्वसहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की. उन्होंने कहा, सुदूर वनांचल क्षेत्र में रहने वाले महिलाओं का जो स्व सहायता समूह बना है वो दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगी. महिलाएं अपने स्वसहायता समूह के उत्पादों को लेकर जा रहे हैं. दिल्ली में राष्ट्रपति को भेंट करेंगे. साथ ही दिल्ली के कई स्थानों पर भ्रमण भी करेंगे.

छत्तीसगढ़ में SIA गठन पर शर्मा ने कहा, कई मामलों में छानबीन की जरूरत पड़ती है. SIA में नए प्रबंधन से काम होगा. अत्याधुनिक टीम रहेगी. SIA में पर्याप्त संख्या में स्टॉफ रहेगा. इससे राज्य पर कोई आर्थिक बोझ नहीं बढ़ेगा.

शर्मा ने कहा, अनवरत पाँच वर्षों तक जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिनके गलती की सजा आज लोग भुगत रहे हैं. उनको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए. राजीव आवास योजना का नाम बदलने पर डिप्टी सीएम ने कहा, हम नए प्रावधानों के साथ काम कर रहे हैं इसलिए योजना का नाम भी बदला गया है. कोई योजना में पूरा परिवर्तन होगा तो नाम बदलेंगे.

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई और अहम निर्णय


रायपुर- साय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है. खरीफ 2023-24 से ‘‘कृषक उन्नति योजना‘‘ लागू करने का निर्णय लिया गया.

राज्य के किसानों की आय, फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने तथा फसल की कास्त लागत में कमी करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है. विकेन्द्रीकृत चांवल उपार्जन के लिए भारत सरकार से हुए एमओयू को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना शुरू की जा रही है.

मंत्रिपरिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन संबंधी प्रस्ताव अनुसार खरीफ वर्ष 2023 में धान खरीदी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 19,257 रुपए के मान से आदान सहायता राशि प्रदाय की जाएगी और तदानुसार अनुषांगिक कार्यवाही करने के लिए विभाग को अधिकृत किया जाएगा.

मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों-आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी.

एक मार्च से कम अवधि के निरूद्ध व्यक्तियों को 8 हजार रूपए प्रतिमाह, एक से 5 माह तक के निरूद्ध व्यक्तियों को 15 हजार रूपए प्रतिमाह और पांच माह तथा अधिक निरूद्ध व्यक्तियों को 25 हजार रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा. भारत में घोषित आपातकाल के दौरान छत्तीसगढ़ के राजनैतिक या सामाजिक कारणों से मीसा-डीआईआर के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम-2008 बनाया गया था, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 जनवरी 2020 तथा 29 जुलाई 2020 को अधिसूचना जारी कर निरस्त कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च न्यायालय ने 26 मई 2020 को पारित आदेश के परिपालन में उपरोक्त दोनों अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए लोकतंत्र सेनानियों (मीसाबंदियों) की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया. पूर्व अनुसार प्रतिमाह सम्मान राशि पुनः प्रारंभ की जाती है और सम्मान राशि बंद होने से लेकर पुनः प्रारंभ होने तक की अवधि की एरियर्स राशि 01 नवम्बर 2024 को प्रदान करने का निर्णय लिया गया.

 सुशासन और अभिसरण विभाग के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय 

प्रदेश में राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वाेत्तम संभव उपयोग के लिए और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पृथक विभाग का गठन किया गया है. इस विभाग के गठन से बेहतर प्रशासन के साथ जनता तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की सुलभ पहुंच सुनिश्चित की जाएगी. डिजिटल गवर्नेंस के तहत प्रशासन के सभी स्तरों पर डिजिटलाईजेशन को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. नये विचारों और क्रिया विधि के संबंध में शोध और प्रशासनिक सुधार के कार्य किए जाएंगे. विभाग द्वारा राज्य में सुशासन के क्षेत्र में अभिनव पहल करते हुए सुशासन फेलोशिप और मुख्यमंत्री लोक प्रशासन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदाय किया जाएगा. इस विभाग के अंतर्गत अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण शिक्षण संस्थान और छत्तीसगढ़ राज्य नवाचार आयोग आएंगे.

 राजीव नगर आवास योजना का नाम ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय 

गौरतलब है कि आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा 2011 में विकास नगर योजना के तहत ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भवनों के लिए अनुदान एवं शासकीय भूमि आबंटन के लिए योजना का नामकरण अटल विहार योजना किया गया था. जिसे वर्ष 2021 में बदलकर राजीव नगर आवास योजना कर दिया गया था. मंत्रिपरिषद की बैठक में इस योजना का नामकरण पुनः ‘‘अटल विहार योजना‘‘ करने का निर्णय लिया गया.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता राशनकार्डधारियों को अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक आवश्यक शक्कर वितरण के लिए राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से शक्कर क्रय करने का निर्णय लिया गया.शक्कर का क्रय मूल्य 35,000 रूपए प्रति टन (एक्स फैक्टरी और जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है.

छत्तीसगढ़ राज्य में आतंकवाद, नक्सलवाद, वामपंथी उग्रवादी जैसे विशेष मामलों, प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी अनुसंधान एवं अभियोजन के लिए राज्य इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एस.आई.ए.) के गठन का निर्णय लिया गया. यह एजेंसी राष्ट्रीय इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एन.आई.ए.) के साथ समन्वय के लिए राज्य के नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी. इसके लिए एक पुलिस अधीक्षक सहित कुल 74 नवीन पदों का निर्माण किया गया है.

छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ एवं छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के नियम 13 (1) में आंशिक संशोधन किया गया, जिसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश के स्थान पर 30 दिनों के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी.

अनुकम्पा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि कलेक्टर कार्यालय में अग्रेषित होकर आवेदन प्राप्त होने पर जिला कलेक्टर द्वारा जिले में अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी. जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के रिक्त पद उपलब्ध न होने पर आवेदन संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रेषित किया जाएगा. संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ जिले जहां पर पद रिक्त होंगे उस जिले के कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे. निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर और संभाग आयुक्त द्वारा किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत की पुण्यतिथि पर उन्हें किया नमन


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्वतन्त्रता सेनानी और वरिष्ठ राजनेता भारतरत्न पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त की 07 मार्च को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री श्री साय पंडित गोविंद वल्लभ पन्त के देश के लिए योगदान को याद करते हुए कहा कि पंत जी भारत के चौथे गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। उन्होंने गृह मंत्री के रूप में भारत को भाषा के अनुसार राज्यों में विभक्त करने तथा हिन्दी को भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया। पंत जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।