सामुदायिक भवन पर कब्जे का मामला : पूर्व मंत्री की पत्नी को मिली राहत, हाईकाेर्ट ने दिया ये आदेश…
बिलासपुर-  सामुदायिक भवन पर कब्जे करने के मामले पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की पत्नी सकून डहरिया को राहत दी है और भवन की चाबी नगर निगम द्वारा शकुन डहरिया को सौंपने का आदेश दिया है. तत्काल सील किए गए सामुदायिक भवन के ताला को खोलने का आदेश दिया है.

बता दें कि सामुदायिक भवन पर कब्जा करने के आरोप में नगर निगम ने इस भवन को सील कर दिया था. इस मामले में कल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई. जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने इस मामले में स्टे देते हुए नगर निगम को ताला खोलने का आदेश दिया है. मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च होगी.

जीएसटी विभाग के बकाया समाधान योजना से वर्षों पुराने विवादित बकाया प्रकरणों का हो रहा शीघ्र निराकरण
रायपुर- वाणिज्यिक कर जीएसटी विभाग द्वारा वर्षों पुराने विवादित बकाया प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए एकमुश्त समाधान योजना 2023 लागू की गई है। योजना के माध्यम से व्यवसायियों के धन और समय दोनों की बचत हो रही है। साथ ही इससे विभाग के राजस्व में वृद्धि हो रही है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि फरवरी 2024 तक विभाग ने 9 हजार 852 प्रकरणों का निराकरण कर 60.40 करोड़ रुपए की राहत हितग्राहियों को दी गई है और इससे विभाग को 20 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए 31 मार्च 2024 तक ही आवेदन किया जा सकता है।

योजना के अतंर्गत विभाग द्वारा कर राशि में 27.10 करोड़, ब्याज में 16.17 करोड़ और शास्ति में 16.58 करोड़ रूपए की राहत अब तक बकायादार व्यवसायियों को दी जा चुकी है। राज्य जी.एस.टी. विभाग से मिली जानकारी अनुसार रायपुर संभाग क्रमांक-1 में 2754, रायपुर संभाग क्रमांक-2 में 2051, बिलासपुर संभाग क्रमांक-1 में 974, बिलासपुर संभाग क्रमांक-2 में 2663 और दुर्ग संभाग में 1410 बकाया मामलों का निराकरण किया जा चुका है।

गौरतलब है कि जी.एस.टी. विभाग की बकाया समाधान योजना में 50 लाख रूपए से कम बकाया वाले प्रकरणों में कर राशि का 60 प्रतिशत्, ब्याज 90 प्रतिशत् और शास्ति की पूरी राशि माफ करने का प्रावधान है। इसी तरह 50 लाख रूपए से अधिक राशि वाले प्रकरणों में कर राशि का 40 प्रतिशत, ब्याज का 90 प्रतिशत और शास्ति की पूरी राशि माफ करने का प्रावधान है। बकाया समाधान योजना की खास बात यह है कि जी.एस.टी. लागू होने के पहले के विधानों के अंतर्गत विक्रय कर, वाणिज्यिक कर, वैट कर के प्रांतीय, केन्द्रीय, प्रवेश कर, होटल कर और वृत्ति कर के मामले में बकाया राशि की वसूली के लिए लागू की गई है। योजना में सभी सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों, अपीलीय न्यायालयों में निगरानी अथवा शासन के समक्ष विचाराधीन प्रकरणों में लागू होगी। ऐसे प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेकर योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बोर्ड परीक्षार्थियों को दी शुभकामनाएं
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 1 मार्च से 12 वीं और 2 मार्च से 10 वीं बोर्ड की शुरू हो रही परीक्षाओं में शामिल हो रहे विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आप सभी ने अच्छी तैयारी की होगी और आपका परीक्षा फल भी अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने अपने संदेश में कहा कि आप सभी भय और तनाव मुक्त होकर परीक्षा में शामिल हो और अपना स्वाभाविक प्रदर्शन करें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘परीक्षा पे चर्चा‘ के दौरान बच्चों को दिए सुझावों का जिक्र करते हुए कहा कि इससे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ा है, विद्यार्थी उनके टिप्स को जरूर अपनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके परिश्रम से परिणाम निर्धारित होते है। साल भर आपने जो पढ़ाई और मेहनत की है उसका अच्छा परिणाम आप सभी को मिलेगा। परीक्षाएं जीवन की सफलता का अंतिम पड़ाव नहीं है। पढ़ाई आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते को प्रशस्त करती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार द्वारा बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय अनुसार एक शैक्षणिक सत्र में दो बार बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इन दोनों ही परीक्षाओं में विद्यार्थियों को जिसमें ज्यादा अंक मिलेगा उसके आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार होगा।

मातृ शोक के बावजूद शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एक दिन बाद ही काम पर लौटे, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम कार्यकारिणी सभा की ली बैठक


रायपुर- मातृ शोक में डूबे शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल एक दिन बाद ही फिर काम में लौट आए। उन्होंने आज छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम कार्यकारिणी सभा की 88 वीं बैठक ली। बैठक में उन्होंने मंडल के कामकाज की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। यह बैठक मंत्री श्री अग्रवाल की माता जी के निधन के बाद उनकी पहली बैठक थी। बैठक में मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि उनकी माता जी का निधन उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत नुकसान है। उनकी माता जी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ थीं और उनके निधन से उन्हें गहरा दुःख हुआ है। उन्होंने कहा कि उनकी मां हमेशा उन्हें दूसरों की सेवा करने के लिए प्रेरित करती थीं, इसलिए वे अपनी मां की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपना काम जारी रखेंगे।

बैठक में मंत्री श्री अग्रवाल ने पाठ्य पुस्तक निगम के कामकाज की समीक्षा करते हुए कहा कि पाठ्य पुस्तक निगम को छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उन्होंने मंडल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए काम करें।

मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि विद्यार्थियों का सामान्य ज्ञान बढ़ाने और उन्हें देश की महान विभूतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए किताबों के शुरुवात और अंत में भारत रत्न और पदमश्री पुरुस्कार से सम्मानित महान हस्तियों का जीवन परिचय प्रकाशित किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री समेत मंत्रीमंडल के सदस्यों की फोटो के साथ परिचय प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक मुद्रण में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वृद्धि की जाती है जिसे वर्तमान सत्र में नहीं करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने राज्य के सभी 33 जिलों में पाठ्य पुस्तक निगम का डिपो स्थापित करने के निर्देश दिए जिससे सभी विद्यालयों तक समाय पर पुस्तक पहुंचाया जा सकें। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सम्बद्ध विद्यालयों में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पुस्तको का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। अन्य शासकीय विभागों एवं उपक्रमों के अधिक से अधिक प्रिंटिंग कार्यादेश प्राप्त करने को कहा है। जिससे निगम की आय में वृद्धि हो और उससे छात्रहित में अधिक से अधिक कार्य किया जा सके। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम से सम्बद्ध सभी संस्कृत विद्यालयों को समय पर पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि वह निगम के कामकाज की नियमित रूप से समीक्षा करते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि निगम छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा।

थैंक्यू उपमुख्यमंत्री जी, सुकमा के माओवाद प्रभावित गांवों से आए आदिवासी युवाओ ने कहा शेर देखने का सपना हुआ सच


रायपुर। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के न्यौता पर छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित सुकमा जिले के सिलगेर, टेकलगुड़ा और पुवर्ती गांवों के 47 युवक युवती आजादी के 75 साल बाद अपने गांव से पहली बार बाहर निकले हैं। राजधानी रायपुर भ्रमण के दूसरे दिन एयरपोर्ट, जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन एवं पुलिस मुख्यालय देखने पहुँचे।

 जंगल सफारी में शेर पर टिकी निगाहें 

माओवाद प्रभावित इन गांवों के युवाओं ने जंगल में अनेक जंगली जानवर देखे थे मगर इन युवाओं में आज सुबह से जंगल सफारी में शेर देखने बहुत उत्साहित थे। जब युवा जंगल सफारी पहुँचे तो उनकी निगाहें वन्हा शेर पर टिक गई, युवाओं ने कहा शेर देखने का सपना आज पूरा हो गया। इन युवाओं ने आज सुबह जंगल सफारी का भ्रमण कर वन्हा अनेक जंगली-जानवर भी देखे।

 छुक-छुक गाड़ी और आसमान में हवाई जहाज देख दौड़ पड़े युवा 

सुकमा जिले के युवा जब रेलवे स्टेशन पहुँचे, ट्रेन जब हार्न बजाते हुए गुजरी तो युवा झट से छुक-छुक गाड़ी बोलकर पीछे दौड़ पड़े.. युवा के मन में थी बस एक बार ट्रेन देखने मिल जाए... पर ट्रेन तो वहां से बहुत दूर से गुजर रही थी। जब युवा एयरपोर्ट पहुचें इसी बीच आसमान पर प्लेन भी दिखाई दिया तो वे तालियां बजाकर उछलने लगे.. शहरी बच्चों के लिए भले ही यह नई बात न हो पर बस्तर के गांव से आए इन आदिवासी बच्चों के लिए आज भी शहर की जिंदगी उनके लिए नई दुनिया जैसी है।

मीसाबंदियों के पेंशन पर गरमाई सियासत : कांग्रेस के बयान पर भाजपा का पलटवार




रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरु करने की घोषणा की है. इसको कांग्रेस ने फिजूलखर्ची बताया है. वहीं अब इस मामले में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. सांसद सोनी ने कहा कि कांग्रेसियों को लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्षरत रहे सेनानियों का सम्मान हजम नहीं हो रहा है. इसीलिए अब वे अनर्गल प्रलाप करके लोकतंत्र के सेनानियों का अपमान करके अपनी राजनीतिक कुंठा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

सांसद सुनील सोनी ने कहा कि रातों-रात लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा और पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया था. अपने इस धत्कर्म पर शर्म महसूस करने के बजाय कांग्रेस मिथ्या प्रलाप कर रही है. आपातकाल के दौरान देशभर के लाखों परिवारों ने लोकतंत्र की रक्षा के उस महायज्ञ में सहभागिता निभाई थी. इसमें भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के हजारों लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करते हुए डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में भाजपा की पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने मीसीबंदियों के लिए सम्मान निधि की घोषणा की थी, लेकिन बदलापुर की राजनीति करते हुए कांग्रेस की पिछली सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उसे बंद कर दिया था. सांसद सोनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोकतंत्र सेनानियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट ने लोकतंत्र सेनानियों के पक्ष में फैसला दिया था. लेकिन बघेल सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश तक को ताक पर रख दिया. न्यायालय की अवमानना करने पर कांग्रेसियों को जरा भी रंज नहीं है उल्टे प्रदेश की भाजपा सरकार इस सम्मान निधि को पुन: शुरू कर रही है तो उनके पेट में मरोड़ हो रही है.

सोनी सोनी ने प्रदेश सरकार की इस घोषणा को कांग्रेसियों द्वारा फिजूलखर्ची बताए जाने को शर्मनाक करार देते हुए कहा कि कांग्रेसियों को सरकारी खजाने में डाका डालकर अपनी तिजोरियाँ भरते समय फिजूलखर्ची का अपराध-बोध नहीं हुआ, पर भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार जब किसानों, मातृशक्ति, लोकतंत्र के सेनानियों, गरीबों के सम्मान के लिए राशि प्रदान कर रही है तो वे इसे फिजूलखर्ची बताकर अपमान कर रहे हैं. सांसद सोनी ने कहा कि अब जब छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने फिर से मीसाबंदियों को प्रतिमाह मिलने वाली सम्मान निधि योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है तो उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है. यह कांग्रेस का असली चरित्र है जिसे गांधी परिवार के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता है.

उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में पांच साल के अपने शासनकाल में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के खजाने को दोनों हाथों से लूटा और हजारों करोड़ रूपये के घपले-घोटाले करके छत्तीसगढ़ को 10, जनपथ का एटीएम बना रखा था. आज सम्मान निधि को फिजूलखर्ची बताकर प्रलाप करने वाले कांग्रेसी बताएं कि राजीव मितान क्लब समेत गौठान समितियों को सरकारी खजाने से पैसा लुटाकर भूपेश सरकार मितव्ययिता का कौन-सा आदर्श नमूना पेश कर रही थी? तब कांग्रेसियों को फिजूलखर्ची का दर्द क्यों नहीं हो रहा था? सुनील सोनी ने कहा कि लोकतंत्र के सेनानियों की सम्मान निधि पुन: प्रारंभ करके प्रदेश की भाजपा सरकार ने न केवल लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान लौटाने का काम किया है, अपितु हाई कोर्ट के इस संबंध में दिए गए निर्णय का सम्मान करके न्यायालयीन गरिमा को पुनर्स्थापित करने का भी स्तुत्य कार्य किया है.

राजिम कुंभ कल्प 2024 - मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन थीम पर लगाई गई है प्रदर्शनी


रायपुर- राजिम कुंभ कल्प 2024 मेला में लोगों को शासकीय योजनाओं की जानकारी देने जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी से मेला आगंतुकों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं की जानकारी सरल और सुलभ तरीके से मिल रही है। प्रदर्शनी को मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन थीम पर आकर्षक रूप से सजाया गया है। मेला आने वाले लोग प्रदर्शनी डोम में विभिन्न योजनाओं की जानकारी एलईडी में देख पा रहे है। एलईडी डिस्प्ले से वीडियो के माध्यम से योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग की प्रदर्शनी स्थल में प्रधानमंत्री श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री साय के छायाचित्र के साथ फोटो खींचाकर तत्काल निशुल्क मोबाइल में प्राप्त करने की भी सुविधा उपलब्ध है। लोग बड़ी संख्या में आकर योजनाओं की जानकारी लेने के साथ पीएम और सीएम के साथ फोटो खिंचवा रहे है। मेला आगंतुक प्रदर्शनी स्थल में शासन द्वारा 18 लाख परिवारों के आवास स्वीकृति, महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए की सहायता, रामलला दर्शन योजना, तेंदूपत्ता का खरीदी दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा, 50 लाख से अधिक नल जल कनेक्शन, युवा शक्ति को शासन द्वारा पुलिस भर्ती में दिए गए आयु सीमा में छूट एवं सीजीपीएससी में अनियमितताओं के संबंध में सीबीआई जांच का निर्णय आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर रहे है।

साधु संत भी पहुंच रहे प्रदर्शनी स्थल तक-

राजिम कुंभ कल्प में देशभर से साधु संतो का आगमन शुरू हो गया है। आगंतुक संत जन मेला स्थल का भ्रमण करने के साथ जनसंपर्क प्रदर्शनी स्थल तक भी पहुंच कर योजनाओं के बारे में जानकारी ले रहे है। साथ ही राजिम मेला को पुनः राजिम कुंभ कल्प के रूप में आयोजित करने के लिए सरकार की प्रशंसा भी कर रहे है। इसी तारतम्य में सिद्धिविनायक आश्रम से आए साधुओं ने प्रदर्शनी स्थल में आकर योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रशंसा भी की। इसी प्रकार रानीपरतेवा से आए ग्रामीण श्री मिथलेश सेन ने शासन द्वारा 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। उनके परिवार के रहने के लिए पक्का आवास बन चुका है।

छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर की अध्यक्षों की नियुक्ति, पीसीसी ने जारी किया आदेश, जानें किसे मिली कहां की जिम्मेदारी
रायपुर- लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राज्य के 3 जिलों के 4 ब्लॉकों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है. 

प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है. जारी आदेश के मुताबिक विजय राज सिंह चौहान को डोंगरगढ़ नगर, माडवी देवा को दोरनापाल, उग्रसेन साहू को सरिया ब्लॉक का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तेजी से हो रहे हैं आवास निर्माण


रायपुर-  मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी के तहत अपने पहले ही कैबिनेट में प्रदेश में 18 लाख आवास निर्माण की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में तेजी से आवास निर्माण का कार्य किया जा रहा है। स्वयं मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पिछले तीन महीने में ही 5 हजार 611 आवास निर्माण के कार्य पूर्ण किए गए हैं।



जशपुर जिले के सभी जनपदों में वर्ष 2016 से 2023 तक कुल 61 हजार 784 आवास स्वीकृत हुए है। इनमें निर्माणाधीन आवास हितग्राहियों से समन्वय स्थापित करते हुए जनपद एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत अमलों की सतत मॉनीटरिंग में अब तक 53 हजार 121 आवास पूर्ण हुए हैं और शेष आवासों की मॉनीटरिंग भी लगातार की जा रही है। राज्य शासन से हितग्राहियों के किस्त की राशि समय से प्राप्त हो रही है। जिससे सभी प्रगतिरत आवास को तय समय-सीमा में पूर्ण करने में हितग्राहियों को आसानी हो रही है।

मुख्य सचिव ने महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की


रायपुर-  मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को शासन के घोषणा पत्र के अनुसार प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्यो के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने नियद नेल्लानार योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि निर्धारित गाइड लाईन के अनुसार बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में शासन की कल्याणकारी योजनाओं से क्षेत्रों के लोगों को योजनाबद्ध तरीके से लाभांवित किया जाना है। बैठक में शासन के विभागों में आगामी समय में क्रियान्वयन हेतु फ्लेगशिप पूंजीगत परियोजनाओं का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।



मुख्य सचिव ने शासन के घोषणा पत्र के तहत प्रथम 100 दिनों में पूर्ण होने वाले कार्याे के संबंध विभिन्न विभागों के अधिकारियों से विभागवार जानकारी ली। मुख्य सविच ने शासन की महत्वकांक्षी योजना नियद नेल्लानार योजना के तहत बस्तर संभाग के कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के लोगों को राज्य शासन की समस्त योजनाओं से लाभांवित करने के लिए अधिकारियों से योजनाबद्ध कार्यक्रम तैयार कर कार्य करने निर्देश दिए। इन क्षेत्रों में स्कूल भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र, सड़क, उचित मूल्य की दुकान, परिवहन सुविधा, पेयजल, प्रधानमंत्री आवास, लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत के आने वाली योजना, किसान सम्मान निधि, 500 युनिट तक बिजली फ्री, सोलर पंप सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं वहां के निवासियों को उपलब्ध कराई जायेंगी। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण रेणु जी. पिल्ले, अपर मुख्य सचिव गृह जेल एवं वन मनोज पिंगुआ मौजूद थे। इसी तरह से बैठक में प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण, विकास सूचना एवं प्रौद्योगिकी निहारिका बारिक, सचिव लोक निर्माण एवं सामान्य प्रशासन डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं सचिव सामान्य प्रशासन डी.डी सिंह मौजूद थे। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के सचिव अन्बलगन पी., सचिव वित्त अंकित आंनद, सचिव महिला बाल एवं विकास शम्मी आबिदी, सचिव परिवहन एवं समाज कल्याण एस.प्रकाश, सचिव राजस्व भुवनेश यादव, सचिव कौशल विकास डॉ. एस. भारतीदासन सहित जल संसाधन विभाग, वाज्यिक कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ग्रामोद्योग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, सहकारिता सहित अन्य विभागों के सचिव एवं विशेष सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।