कवासी लखमा को आया हार्ट अटैक: विधानसभा में ही बैचेनी के साथ बिगड़ी तबीयत, अस्पताल मिलने पहुंचे पूर्व सीएम सहित उप मुख्यमंत्री


  




रायपुर- पूर्व मंत्री कवासी लखमा को विधानसभा में माइनर हार्ट अटैक आया है. तबियत बिगड़ते ही तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक विक्रम मंडावी उनसे अस्पताल में मिलने के लिए पहुंचे हैं।

बता दें कि विधानसभा में नाश्ता करते समय पूर्व मंत्री लखमा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. जिसके बाद उन्हें रायपुर के एमएमआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. फिलहाल कवासी लखमा खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं.

कांग्रेस विधायक विक्रम मांडवी ने बताया कि कुछ देर पहले जब हम विधानसभा में थे तो अचानक पूर्व मंत्री कवासी लखमा को पसीने आने लगे. इसके बाद उन्होंने विधानसभा में डॉक्टरों को दिखाया, फिर तुरंत बाद यहां हॉस्पिटल आ गए. डॉक्टर द्वारा उनकी जांच की जा रही है, थोड़ी देर में डॉक्टर रिपोर्ट देंगे.

डॉक्टर तपानी घोष ने बताया कि, कवासी लखमा को अचानक पसीने निकालने लगे थे. जिसके बस्द उन्हें अस्पताल लाया गया है. डॉक्टर की टीम उनके इलाज में जुटी हुई है. उनके हार्ट का एसीजी किया गया है. दिल में कुछ तकलीफ दिख रही है. इलाज के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी.

छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर कानून : पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर कसा तंज, कहा- राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है प्रस्ताव, अब क्या लाएंगे कानून
रायपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली दौरे से वापस राजधानी रायपुर लौटे. जहां रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की. इस दौरान भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना पर कहा कि फॉर्म भरने की तारीख बंद नहीं होनी चाहिए. इसके और आगे बढ़ाना चाहिए. वहीं प्रदेश में धर्मांतरण पर बनाए जा रहे कानून पर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार ने इसमें कानून लाया था. अब वह राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है. अब तक वापस नहीं आया है. अब क्या कानून लाएंगे?. साथ ही वित्त मंत्री ओपी चौधरी की निशुल्क रेत प्रदान करने की घोषणा पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले पैसा रिलीज करें. अनुपूरक बजट में स्वीकृत राशि अब तक जारी नहीं हुआ है.

  


महतारी वंदन योजना पर कहा कि महतारी वंदन योजना की तारीख बंद नहीं होनी चाहिए. महिलाएं अपनी सुविधा से फॉर्म भरें. तारीख को बढ़ाई जानी चाहिए. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शिक्षा व्यवस्था वाले बयान पर भूपेश बघेल ने कहा कि मिडिल क्लास हो या गरीब लोगों के बच्चे है उन्हें सुविधा मिल रही थी. हर चीज में गड़बड़ी कर सब कुछ बंद कर रही है बीजेपी. कार्यकाल समाप्ति पर पीएम श्री योजना लाए हैं. कब लागू होगा? अब एग्जाम का समय है. कांग्रेस की नकल कर ये सब ला रहे हैं.

धर्मांतरण पर बना रहे कानून पर भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने इसमें कानून लाया था. अब वह राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है. अब तक वापस आया नहीं. अब क्या कानून लाएंगे? कानून तो वर्षों से पड़ा हुआ है इनको याद नहीं है. उनके अधिकारियों को पता रहना चाहिए.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी की निशुल्क रेत प्रदान करने की घोषणा पर भूपेश बघेल ने कहा कि पहले पैसा रिलीज करें. अनुपूरक बजट में यह स्वीकृत हुआ है वह राशि अब तक नहीं हुआ. हमारे कार्यकाल में दूसरी किश्त किसी को नहीं मिली है. रेत खदान बंद पड़े हैं, वहां गुंडागर्दी हो रही है. जिनकी लाठी उनकी भैंस. पिछले बार बहुत हल्ला करते थे अब सबकी बोलती बंद है. मैं सुन रहा हूं कि जो पार्टनरशिप करेगा वही चलाएगा.

छत्तीसगढ़ में CBI की एंट्री पर भूपेश बघेल ने कहा कि सीबीआई जांच की रोक नहीं थी. CBI जांच पर पहले ही बैन लगा दिया था. केवल नोटिफिकेशन हमने करवाया था. जो जांच करवाना चाहते थे वह राज्य सरकार से अनुमति लेते थे. पिछली सरकार में भी जांच होती थी. अब खुला कर दिए हैं तो कोई बात नहीं. बैन तो बीजेपी सरकार ने ही लगाया था.

रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण में विशेषज्ञों ने साझा की निर्वाचन प्रक्रिया संबंधी जानकारी
रायपुर- महतारी वंदन योजना के आवेदन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, महतारी वंदन योजना के अप्लाई करने का आज आखिरी दिन है. अब तक 70 लाख फार्म आ चुके हैं. सबकी जांच होगी. दावा आपत्ति का भी समय रहेगा और फिर लास्ट सूची का प्रकाशन किया जाएगा, जिसके बाद लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जाएगा. ये योजना लगातार चालू रहेगी, जो पात्र छूट जाएंगे तो उनका फिर से फार्म भराकर लाभ दिया जाएगा. हालांकि, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने योजना के फार्म भरे जाने की डेट को बढ़ाने की मांग की थी.

  


 अयोध्या के लिए फ्लाइट की मांग 

सीएम साय ने आगे कहा, अयोध्या के लिए फ्लाइट की सुविधा हो इसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने उड्डयन मंत्री से बात की है. निश्चित ही उड्डयन मंत्री इस पर विचार करेंगे.

सीएम साय ने विपक्ष को अयोध्या ले जाने के सवाल पर कहा कि सबको न्यौता है. रामलला दर्शन योजना सरकार की है, जो रामभक्त होंगे वे सरकार के खर्चे पर अयोध्या जा सकते हैं. अभी तो हम सिर्फ मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे.

 पूरा छत्तीसगढ़ पीएम का आभारी है– साय 

आगे उन्होंने कहा पीएम मोदी ने आज छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है. भिलाई में आईआईटी का लोकार्पण किया है. साथ ही कवर्धा में भी उन्होंने नवोदय विद्यालय के भवन का लोकार्पण किया है. इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है. आईआईटी भिलाई के लोकार्पण के बाद हमारे बच्चों को नया परिसर मिला है और वे विकसित छत्तीसगढ़ के लिए अब काम करेंगे.

 पीएम आवास के लाभार्थियों को मिलेगी रेत 

साथ ही उन्होंने पीएम आवास को लेकर भी बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि, जो भी पात्र होंगे वे बिना रॉयल्टी दिए छोटी गाड़ी में रेत ले जा सकते हैं. इसके लिए उनको छूट दी गई है.

सफल निर्वाचन के लिए बेहतर समन्वय से काम करें अधिकारी -  रीना बाबा साहेब कंगाले
रायपुर-   मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा कि निर्वाचन की सफलता रिटर्निंग अधिकारियों की समन्वय क्षमता पर निर्भर करती है। निर्वाचन कार्य को पूरा करने के लिए विभिन्न स्तर पर टीम काम करती है और इन टीमों के बीच बेहतर समन्वय ही सफलता का आधार है। उन्होंने लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के लिए रिटर्निंग अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी पी.एस. ध्रुव सहित सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी आज प्रशिक्षण में शामिल हुए।

  


निमोरा स्थित छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के पाँच दिवसीय सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के दूसरे दिन आज निर्वाचन के दौरान एआरओ के दायित्वों तथा उनकी भूमिका के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान आदर्श आचरण संहिता, अभ्यर्थियों की योग्यता एवं अयोग्यता, नामांकन की प्रक्रिया, नामांकन पत्रों की जाँच, आपराधिक रिकार्ड की जानकारी, पोस्टल बैलेट, व्यय निगरानी, पेड न्यूज, मीडिया की शिकायतें, मीडिया निगरानी समिति जैसे सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रशिक्षकों ने अपने अनुभव साझा किए।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (आईआईआईडीईएम) द्वारा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के सर्टिफिकेशन कार्यक्रम में आज सूचना प्रौद्योगिकी के निर्वाचन प्रक्रिया में बढ़ते उपयोग तथा निर्वाचन के दौरान इस्तेमाल में आने वाले विभिन्न एप्लीकेशनों की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को मोबाइल एप्लीकेशन निर्वाचन कार्य को किस प्रकार सुगम और अधिक पारदर्शी बना रहे हैं, इसके बारे में बताया गया।

नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर  के.आर.आर. सिंह, यू.एस. अग्रवाल, उज्जवल पोरवाल, श्रीकांत वर्मा, प्रणव सिंह, पुलक भट्टाचार्य और गीता दीवान सहित उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय अग्रवाल एवं अपूर्व प्रियेश टोप्पो तथा सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश वर्मा द्वारा निर्धारित विषयों पर प्रस्तुतिकरण के माध्यम से सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को निर्वाचन की बारीकियों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्हें सर्विस वोटर पोर्टल, ऑब्जर्वर पोर्टल, ईएमएस जैसे कई पोर्टल्स के उपयोग की भी जानकारी दी गई।

गृह मंत्री अमित शाह 22 को छत्तीसगढ़ में, 11 में से 11 सीटों को जीतने का देंगे मंत्र…


  


रायपुर- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ प्रवास पर होंगे. अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कोंडागांव, जांजगीर-चांपा और बिलासपुर में होने वाले भाजपा के क्लस्टर बैठक में शामिल होकर लोकसभा चुनाव में जीत का मंत्र देंगे. अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान एक-एक मिनट का ब्योरा जारी कर दिया गया है.

गृह मंत्रालय की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अमित शाह 12 बजे दिल्ली से रवाना होकर दोपहर एक बजे कोंडागांव पहुंचेंगे. कोंडागांव स्थित ऑडिटोरियम करीबन घंटेभर तक बस्तर क्लस्टर बैठक में शामिल होने के बाद जांजगीर-चांपा के लिए रवाना होंगे.

हाई स्कूल मैदान में आयोजित रायपुर क्लस्टर मीटिंग में शामिल होने के बाद साढ़े चार बजे बिलासपुर के लिए रवाना होंगे. बिलासपुर में होटल सेंट्रल पाइंट में बिलासपुर क्लस्टर मीटिंग में शामिल होंगे. यहां भी करीबन घंटे भर की बैठक के बाद रायपुर के लिए रवाना होंगे, जहां से शाम 6 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे.

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस कोर्स शुरू करने के लिए शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दी हरी झंडी
रायपुर-     शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसका अंतिम लक्ष्य युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ उनके कौशल को राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा के साथ जोड़ना होना चाहिए। वर्तमान समय में नवाचार समावेशी शिक्षा, तकनीकी योग्यता और कौशल विकास किसी भी शिक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण अंग हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से युवाओं के सर्वांगीण विकास ही सरकार का उद्देश्य है। यह बात उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 27वें दीक्षांत समारोह के दौरान कही।
श्री अग्रवाल ने कहा कि, भाजपा सरकार प्रदेश की उच्च शिक्षा को नई पहचान दिलाने के लिए सदा ही संकल्पित रहती है। इतना ही नहीं शिक्षा के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए हमें शिक्षण और शोध पर विशेष जोर देना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान अनुसार सभी शिक्षण संस्थाएं शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अपेक्षित अंतरराष्ट्रीय मापदंडों की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को साबित करें। हमारी सरकार का सहयोग प्रत्येक स्तर पर आपको प्राप्त होगा। देश को विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करने के लिए भारत सरकार ने विकसित भारत 2047 की संकल्पना की है। जिसपर केंद्र और राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है।

  


श्री अग्रवाल ने यह भी कहा कि, शोध परक शिक्षा के माध्यम से, हम छात्रों को एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं और समाज को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। शोध केवल डिग्री प्राप्त करने या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों में शोध पत्र पढ़ने और प्रकाशित करने के लिए नहीं होना चाहिए। शोध का उद्देश्य हमारे सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना होना चाहिए। शोध के माध्यम से, हम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकें और समाज को बेहतर बनाने के लिए नवीन विचारों और समाधानों का विकास कर सकें।
उन्होंने कहा कि, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और आने वाले समय में यह छत्तीसगढ़ और देश के विकास का विश्वविद्यालय बने यही कामना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में कॉमर्स और फोरेंसिक साइंस के कोर्स को शुरू करने की मान्यता।

श्री अग्रवाल ने विश्वविद्यालय को मिलने वाली अनुदान राशि को भी 45 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 54 करोड़ रुपए कर दिया है।
दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि कुलाधिपति राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन जी थे। वहीं मुख्य वक्ता महानिदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, बीआर मणि, कुलपति प्रोफेसर सचिदानंद शुक्ला, कुलसचिव डॉ शैलेंद्र कुमार पटेल समेत बड़ी संख्या में शोधार्थी और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि माधव कौशिक को मानद उपाधि से सम्मानित किया साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भिलाई आईआईटी के स्थाई परिसर को किया राष्ट्र को समर्पित


  




रायपुर- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भिलाई स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने जम्मू में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के साथ ही कुरुद और कवर्धा में केन्द्रीय विद्यालय के नए बने भवनों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भिलाई आईआईटी से ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में जुड़े। उन्होंने भिलाई के उच्च तकनीकी राष्ट्रीय संस्थान आईआईटी के स्थाई परिसर को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। करीब 400 एकड़ में संस्थान का कैंपस विकसित किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल, विधायक डोमन लाल कोर्सेवाड़ा और ललित चन्द्राकर, पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, रमशीला साहू, भिलाई आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के. वेंकटरमनन और निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश भी लोकार्पण कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भिलाई आईआईटी में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए आज गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज जम्मू से देश के लिए 32 हजार करोड़ रुपए की 220 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इनमें छत्तीसगढ़ की भी तीन शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं। मैं प्रधानमंत्री को इसके लिए धन्यवाद देता हूं और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने आईआईटी भिलाई परिवार को सर्वसुविधायुक्त स्थाई कैंपस मिलने पर बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह आईआईटी उच्च शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा।
सांसद विजय बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सबका सौभाग्य है कि हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों भिलाई आईआईटी को राष्ट्र को समर्पित करते देखने के साक्षी हैं। प्रधानमंत्री ने आज देश भर में अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों का लोकार्पण, शिलान्यास और उद्घाटन किया है। देश के युवाओं को आज बड़ी सौगात मिली है। भिलाई आईआईटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन के. वेंकटरमनन और निदेशक प्रो. राजीव प्रकाश ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। पूर्व विधायक लाभचंद बाफना और भिलाई आईआईटी के रजिस्ट्रार सेवानिवृत्त विंग कमांडर डॉ. जयेश चन्द्र एस. पई सहित अनेक जनप्रतिनिधि, आईआईटी के प्राध्यापक और छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

 एक हजार से ज्यादा छात्र अध्ययनरत, 2016 में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में प्रारंभ हुई थी कक्षाएं, परिसर की कई भवनें छत्तीसगढ़ की नदियों और पहाड़ों के नाम पर 

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई में अभी एक हजार से ज्यादा छात्र-छात्राएं इंजीनियरिंग की 11 शाखाओं में पढ़ाई कर रहे हैं। वर्ष 2016 में आईआईटी के अस्थाई परिसर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में कक्षाएं लगना प्रारंभ हुई थीं। अगस्त-2023 से भिलाई स्थित स्थाई परिसर में कक्षाएं लग रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 14 जून 2018 को भिलाई में आईआईटी परिसर के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद 8 जुलाई 2020 से इसका निर्माण आरंभ हुआ था। आईआईटी भिलाई का परिसर 400 एकड़ में फैला है। आरंभिक रूप से इसके निर्माण के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1090 करोड़ 18 लाख रुपए स्वीकृत कर परिसर में लेक्चर हाल, सेमिनार रूम, क्लासरूम आदि बनाए हैं। यहां निर्मित कई भवनों के नाम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों और पहाड़ों के नाम पर इंद्रावती, शिवनाथ, कन्हर, मैनपाट, गौरलाटा, सिहावा, पेलमा इत्यादि रखे गए हैं।

महतारी वंदन योजना : हितग्राहियों के खातों में डीबीटी के माध्यम से पहली बार मार्च माह में आएगी राशि
रायपुर-  महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में 20 फरवरी को शाम 6 बजे के बाद आवेदन लेने का सिलसिला थम जाएगा। आवेदनों के सत्यापन के उपरांत जल्द ही अनंतिम सूची जारी की जाएगी। अनंतिम सूची जारी करने के बाद दावा आपत्ति भी ली जाएगी। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। पहले चरण में जितने भी आवेदन आएंगे, उनके सत्यापन के बाद प्रथम बार डीबीटी के माध्यम से आधार लिंक बैंक खातों में मार्च माह की राशि, मार्च माह में ही अंतरित की जाएगी।

  


गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छत्तीसगढ़ की जनता को दी गई गारंटी पूरी करने जा रही है। योजना के तहत छत्तीसगढ़ की पात्र विवाहित महिलाओं के खाते में प्रति माह एक हजार रूपए, इस प्रकार साल में 12 हजार रूपए अंतरित किए जाएंगे।

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक 70 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके है। महतारी वंदन योजना के प्रथम चरण में आवेदनों के प्राप्त होने के साथ-साथ सत्यापन की कार्यवाही भी की जा रही है। प्रथम चरण के बाद फिर से अगले चरण में पात्र हितग्राहियों को आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यह प्रक्रिया सतत् चलती रहेगी।

तखतपुर- प्रदेश के बाद नगर सरकार भी गई कांग्रेस के हाथ से, अविश्वास प्रस्ताव लाकर BJP ने कुर्सी पर जमाया कब्जा…


  


तखतपुर-     प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही नगरीय निकायों में भी सत्ता परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है. तखतपुर नगर पालिका में भी सत्ता परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित हो गया है. तखतपुर में भाजपा पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है.

बता दें कि तखतपुर में 4 साल से कांग्रेस की अध्यक्ष थी. विधानसभा चुनाव के बाद पार्षदों के दल बदल के कारण समीकरण बदल गया और भाजपा पार्षद दल ने कांग्रेस अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया.

कलेक्टर के निर्देश पर पीठासीन अधिकारी एसडीएम वैभव कुमार क्षेत्रज्ञ के द्वारा मंगलवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान हुआ और प्रस्ताव 5 के मुकाबले 10 मत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया. इस तरह नगर में भी कांग्रेस सत्ता से दूर हो गई. अब आने वाले समय में अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा किसे बिठाती है, यह आने वाला समय ही बताएगा.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी की सदन में घोषणा, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिलेगी नि:शुल्क रेत…


  


रायपुर- विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत उत्खनन पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी घोषणा की. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा.

कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है. क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है. बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी. भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से अभी चलिए, अगर 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपनी विधायिका से इस्तीफ़ा दे दूंगा.

धर्मजीत सिंह ने पंद्रह दिन तक अभियान चलाने का निवेदन करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है. बेहतर है कि पूर्व की तरह इसका अधिकार पंचायत को दिया जाए. वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग इस पर नज़र रखे हुए है, और उचित कार्यवाही की जा रही है. आसंदी ने मंत्री से कहा कि आप ऐसी कठोर कार्यवाही कीजिए कि नजीर बने. इसके साथ ही मंत्री चौधरी ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए.

भाजपा-कांग्रेस के कई विधायकों ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में बात रखी. बिलासपुर में अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी उठा. ग्रामीणों को आ रही परेशानी को लेकर भी उठे सवाल. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत ले जाने की गांव वालों को अनुमति देते हैं? ये बड़ी बात होगी. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि गांव वाले खुद के उपयोग के लिए, प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिया जाएगा।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि रेत से तेल निकालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए. रिकेश सेन ने कहा कि खनिज जब्त होता है, तो कहां रखा जाता है? इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है. फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है. रिकेश सेन ने कहा कि पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है.

मंत्री चौधरी ने कहा कि जो खनिज जप्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसको वापस लेकर ऑक्शन नहीं करते हैं. खनिज की राशि और पेनाल्टी दोनों लेने के बाद उसे ही खनिज दे दिया जाता है. इस पर रिकेश सेन ने जिला सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर में जितने भी खनिज जप्त हुए हैं, उस पर जांच के साथ शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

बिना लीज के और एनवायरमेंट क्लीयरेंस के, जो खोदाई की जाता है, या जो क्षेत्र निर्धारित किया गया है उसे क्षेत्र से बाहर खुदाई चल रही है, उसे अवैध कहा जाता है. कोई ट्रक चल रहा है, कोई डंपर चल रहा है, बिना रॉयल्टी दिए तो सड़क पर पकड़ते हैं, तो उसे अवैध परिवहन का केस रजिस्टर होता है.

मंत्री ने कहा कि जो दूसरा कंसर्न है कि छोटे ट्रैक्टर हैं हम ध्यान रखेंगे कि बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई हो. यह विष्णु देव की सरकार है. कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला, यह हम सुनिश्चित करेंगे. अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए या कोई स्थानीय अपने काम के लिए रेत ले जा रहा है, तो माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है. उसमें परिवहन कर रहे हैं, और उनको कोई अगर तंग कर रहा है तो उनको हम नहीं करने देंगे.

मंत्री ने कहा कि कई जरूरी कंसर्न अभी सामने आए हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बन रहा उनको परेशान नहीं किया जाएगा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आप सहमत हैं तो बोल दीजिए, सदन में इसकी घोषणा कर दीजिए. इस पर मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हम निशुल्क रेत उपलब्ध करेंगे.