मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राम मंदिर पहुंच प्रभु श्रीराम के चरणों में अर्पित किए पीले अक्षत और निमंत्रण पत्र
रायपुर- छत्तीसगढ़ के प्रयाग राजिम में त्रिवेणी संगम पर राजिम कुंभ कल्प के भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां जोर-शोर से जारी हैं। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन आगामी 24 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ कल्प में पधारने का प्रथम निमंत्रण आज रायपुर के वीआईपी चौक स्थित श्री राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्रीराम के दर्शन कर उनके चरणों में पहला निमंत्रण पत्र अर्पित किया।

  


हिंदू धर्म में लोग अपने मांगलिक कार्यों का निमंत्रण सबसे पहले अपने ईस्ट देवता व कुल देवता को देते हैं। इसका कारण कुल परंपरा व शास्त्रीय विधान है। उद्देश्य है कि हम जो मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं उसे सभी देवी-देवता सफल बनाएं। इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राजिम कुंभ कल्प का पहला न्यौता प्रभु श्री राम को देते हुए राजिम कुंभ के सफल आयोजन की कामना की।

संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प का आयोजन के दौरान तीन पुण्य स्नान क्रमशः 24 फरवरी माघ पूर्णिमा, 4 मार्च माता जानकी जयंती और 8 मार्च महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर होंगे। उन्होंने कहा कि पांच साल बाद राजिम कुंभ की भव्यता फिर से लौटेगी। राजिम कुंभ में देशभर से बड़ी संख्या में साधु-संतों पीठाधीश्वर, मठाधीश, महात्मा, शंकराचार्य राजिम कुंभ में पधारेंगे। मंत्री श्री अग्रवाल ने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में श्री रामलला की घर वापसी हुई है। इसको पूरे देशभर में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने राजिम कुंभ कल्प को भी रामोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया। देश-प्रदेश के श्रद्धालु गणों के आगमन से राजिम कुंभ कल्प का आयोजन बड़े ही धूमधाम और हर्षाेल्लास के साथ होगा।

विधायक अजय चंद्राकर ने कहा – छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय खुलने से सनातन के अध्ययन को मिलेगी नई दिशा


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा आज सदन में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने की. इसे लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में अशासकीय संकल्प लाया था, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया. विधायक चंद्राकर ने कहा, छत्तीसगढ़ में संस्कृति, संस्कृत के वेद साहित्य और भी जो तुलनात्मक धर्म दर्शन के विषय हैं उनको समाहित करते हुए छत्तीसगढ़ का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने की आज सदन में घोषणा की गई. इस विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से सनातन धर्म की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी.

विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय खुलने से सनातन के अध्ययन को एक नई दिशा मिलेगी. सनातन को आगे बढ़ाने की दिशा के लिए मेरे द्वारा लाया गया अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित करने के इस निर्णय के लिए सदन के सभी सदस्यों, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विष्णुदेव साय सरकार को बधाई देता हूं.

महतारी वंदन योजना से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी


  


रायपुर-  महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना से संबंधित जानकारी और समस्या के समाधान के लिए राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 18002334448 है। इस टोल फ्री नंबर पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग को योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल https://www.mahtarivandan.cgstate.gov.in तथा मोबाइल एप्प बनाया गया है। ग्राम पंचायत, आंगनबाड़ी केंद्र, परियोजना कार्यालय व नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन कर महिलाओं से आवेदन लिया जा रहा है। हितग्राहियों के लिए महतारी वंदन योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र की स्थिति ज्ञात करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसकी सहायता से हितग्राही अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या आधार नंबर दर्ज कर अपने आवेदन पर की गई कार्यवाही के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, कहा- बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए कार्ययोजना बनाकर करेंगे काम
रायपुर- उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर में लंबे समय से काम कर रहे पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ऐसे पुलिसकर्मियों के लिए एक कार्ययोजना और प्रक्रिया बनाकर काम करेंगे. 

  


उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सुदूर वनांचल के गांवों तक सभी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, इसलिए सरकार ने बस्तर के कोने-कोने तक विकास की गंगा पहुंचाने का फैसला लिया है. जहां-जहां भी कैम्प खुलेंगे वहां विभिन्न योजनाओं का फायदा दिया जाएगा. 11 कैम्प पूर्णतः स्थापित हो चुका है, उसके आसपास योजना का फायदा मिलेगा. विकास के लिए हर स्तर पर चर्चा और वार्ता के लिए विष्णुदेव सरकार तैयार है. विकास के लिए जो भी बाधा होगी, उसे हटाएंगे.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के सुदूर अंचल में व्यक्ति बीमार होता है, तो बेहतर इलाज की अपेक्षा होती है. साथ ही साथ शिक्षा गांव तक पहुंचे. हर गांव में यह चाहते कि रात में लाइट जलनी चाहिए. जो सुविधाएं शहर में होती है, वह सुदूर वनांचल बस्तर के गांव में पहुंचनी चाहिए. यह बस्तर के लोग चाहते हैं. मैं लोगों से मिलकर आया हूं. इसलिए क्यों उनकी विकास को रोका जाए, बस्तर के गांव में पहुंचने वाले विकास को क्यों रोका जाए.

विजय शर्मा ने कहा कि विष्णु देव सरकार ने निर्णय लिया है, बस्तर के कोने-कोने तक विकास पहुंचेगी. इसलिए योजना लाई गई है. इस योजना में जहां भी कैंप लगेगा, वहां योजना को इंप्लीमेंट किया जाएगा. सभी के लिए फ्री राशन की आवश्यकता करना, पीएम आवास देना, जल की व्यवस्था करना, सड़क बनाना, फ्री में सिलेंडर देना, जो-जो काम है, सभी गांव में किया जाएगा. सरकार बनने के बाद 11 कैंप स्थापित हो गए हैं.

नक्सलियों के एक्टिव होने और केंद्र से एक्सट्रा फोर्स मांगने पर कहा गृह मंत्री ने कहा कि अमित शाह का आना हुआ था, उन्होंने कार्ययोजना बना रखी है. चर्चा जो चाहे करें, वार्ता जो चाहे करें. बस्तर की विकास की चिंता जिसको भी है, हम बातचीत के लिए तैयार हैं. जो अधिकार है, वनांचल के लोगों को संरक्षित करते हुए होगा. लेकिन विकास होगा. विकास की गंगा बहेगी, और जो भी अवरोध होगा जो भी बाधक होंगे उन सारी बढ़ाओ को हटाएंगे.

नक्सली अपने आप को मजबूती मजबूत करने की वाले सवाल पर गृहमंत्री ने कहा कि अभियान होने चाहिए, विकास को गांव कहां तक पहुंचने चाहिए. जिन सरकारों ने नहीं किया, उनका जवाब जनता दिया है. अभी विष्णु देव सरकार है. विकास की गंगा कोने-कोने तक तक पहुंचेगी.

मूल पदों पर वापस लौटेंगे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं चिकित्सकीय स्टाफ: श्याम बिहारी जायसवाल
रायपुर-  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा सदन में एक बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मियों का अटैचमेंट खत्म करने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी जानकारी मिली है कि बिना किसी कारण के ही दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मचारियों, नर्सिंग स्टाफ एवं चिकित्सकों को अन्यत्र मनचाही जगहों पर अटैच किया गया है जिससे आम लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं।

  


श्री जायसवाल ने कहा है कि यदि कहीं ऐसी विशेष परिस्थिति है जहां स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ की कमी है और अटैचमेंट करना अनिवार्य हो तो विभागीय अनुमति लेकर उसे जारी रखा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का स्पष्ट निर्देश है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आम जनों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अकारण ही अटैचमेंट जैसी व्यवस्था से दूरस्थ क्षेत्रों में स्टाफ की कमी से आम लोगों को परेशानी होती है जिसे खत्म करना आवश्यक है।

महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह : अब तक 62 लाख से अधिक महिलाओं ने भरा आवेदन


  


रायपुर-   प्रदेश में महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। योजना का लाभ लेने के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन जमा करने के लिए पहुंच रही हैं। महिलाओं द्वारा आवेदन भरने का सिलसिला बीते 05 फरवरी से अनवरत रूप से जारी है। इस योजना के तहत अब तक 62 लाख 15 हजार 183 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। राज्य शासन द्वारा इस योजना के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। प्रदेश में महिलाओं द्वारा 15 फरवरी को एक दिन में ही 02 लाख 41 हजार से अधिक आवेदन किया गया है। आवेदन भरने की अंतिम तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है।

गौरतलब है कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना का लाभ पात्र महिलाओं को आगामी मार्च महीने से मिलने लगेगा। फिलहाल योजना से लाभान्वित करने के लिए पात्र महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। सभी जिलों में पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर फॉर्म भरवाने के लिए आयोजित किए जा रहे शिविरों में महिलाओं की काफी भीड़ उमड़ रही हैै। योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश में अब तक ऑफलाइन आवेदन और पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन को मिलाकर कुल 62 लाख 15 हजार से अधिक महिलाओं के आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। गौरतलब है कि महतारी वंदन योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष महिलाओं को 12 हजार रूपए दिये जाएंगे।

 जिलावार ऑफलाइन प्राप्त आवेदन- 

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत अब तक बलरामपुर जिले में 01 लाख 86 हजार 147, रायगढ़ में 02 लाख 59 हजार 328, जशपुर में 01 लाख 74 हजार 200, सूरजपुर में 01 लाख 78 हजार 529, कोरबा में 02 लाख 20 हजार 144, गरियाबंद में 01 लाख 53 हजार 388, कोण्डागांव में 01 लाख 24 हजार 264, जांजगीर-चांपा में 02 लाख 74 हजार 268, कवर्धा में 01 लाख 99 हजार 341, बस्तर में 01 लाख 60 हजार 423, बलौदाबाजार में 02 लाख 41 हजार 935, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 63 हजार 73, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 01 लाख 51 हजार 818, खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई में 92 हजार 60, राजनांदगांव में 02 लाख 33 हजार 50, धमतरी में 01 लाख 90 हजार 323, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 78 हजार 493, सक्ती में 01 लाख 49 हजार 60, दुर्ग में 02 लाख 92 हजार 12, रायपुर में 05 लाख 97 हजार 987, बेमेतरा में 02 लाख 34 हजार 526, बालोद में 02 लाख 32 हजार 353, सरगुजा में 02 लाख 06 हजार 613, मुंगेली में 02 लाख 27 हजार 724, बिलासपुर में 02 लाख 91 हजार 579, दंतेवाड़ा में 65 हजार 984, कोरिया में 55 हजार 660, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 75 हजार 252, कांकेर में 01 लाख 37 हजार 875, महासमुंद में 03 लाख 13 हजार 127, सुकमा में 47 हजार 599, नारायणपुर में 22 हजार 278, बीजापुर में 26 हजार 946 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

60 लाख 19 हजार राशन कार्डधारियों ने किया नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशनकार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 16 फरवरी की स्थिति में 60 लाख 19 हजार 196 राशन कार्डधारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग द्वारा दी गई, ऑनलाइन सुविधा का लोग भरपूर लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के एप के जरिये राशनकार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।



गौरतलब है कि राशनकार्ड नवीनीकरण का कार्य 25 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राशनकार्ड नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोेक्ता संरक्षण विभाग का नया मोबाईल एप्प तैयार किया गया है, इसे प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट http://khadya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। राशनकार्डधारी अपने मोबाईल में इस एप्प के जरिए नवीनीकरण के लिए इलेक्ट्रानिक आवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे हितग्राही जिनके पास एन्ड्राईड मोबाईल नहीं है अथवा जहां पर मोबाईल कनेक्टिविटी नहीं है वहां उचित मूल्य दुकान स्तर पर ऑनलाईन प्रक्रिया के जरिए राशनकार्डों के नवीनीकरण हेतु इलेक्ट्रानिक आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी दी जा रही है।

लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा, कहा- डबल इंजन की सरकार को देख लीजिए, 2 महीने हो गए फिर भी वही हाल


  




रायपुर- छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमांचल प्रदेश के दौरे देर रात वापस राजधानी रायपुर लौटे. रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा किया. इस दौरान भूपेश बघेल ने बताया कि वे अभिषेक सिंघवी के राज्यसभा नामांकन में शामिल हुए थे. पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि जो जा रहे हैं मैं कामना करता हूं कि उनकी भविष्य उज्जवल हो. साथ ही प्रदेश में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा डबल इंजन की सरकार को देख लीजिए. सरकार आए दो महीने हो गए फिर भी ट्रेन रद्द हो रही है. अभी तो बहुत सारी चीज है देखते रहिए.

नियद नेल्लानार योजना को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं अच्छी बात है. लेकिन यह काम हम पहले शुरू कर चुके थे. जहा कैंप है वहां स्कूल, पीडीएस, सड़के, मार्केट हैं. लगातार इसकी शुरुआत हमने की थी. लोगों का विश्वास हमने जीता, तब तो नक्सली पीछे हटे.

पूर्व विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर भूपेश बघेल ने कहा, विधान मिश्रा 6 साल तक कांग्रेस में नहीं था. जो जा रहे हैं मैं यही कहूंगा कि उनका भविष्य उज्जवल हो हमारी शुभकामनाएं हैं.

प्रदेश में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों पर पूर्व सीएम ने कहा कि डबल इंजन की सरकार को देख लीजिए. दो महीना हो गया फिर भी ट्रेन रद्द हो रही है. लेकिन इनके सांसद, मंत्री कोई बोलने वाला नहीं है. उनके डबल इंजन की सरकारों की ये स्थिती है. अभी तो बहुत सारी चीज है देखते रहिए.

उप मुख्यमंत्री अरूण साव के विभागों के लिए 14380 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरूण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु 14,380 करोड़ 52 लाख 32 हजार रूपए की अनुदान मांगे सर्वसम्मति से पारित की गई। इसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के लिए 2,677 करोड़ 50 लाख 85 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय के लिए 44 करोड़ 04 लाख 60 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल के लिए 3,471 करोड़ 38 लाख 96 हजार रूपए, न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन के लिए 925 करोड़ 61 लाख 57 हजार रूपए, लोक निर्माण कार्य-भवन के लिए 1,844 करोड़ 41 लाख 91 हजार रूपए, नगरीय प्रशासन एवं नगरीय विकास-नगरीय कल्याण के लिए 2,096 करोड़ 69 लाख 52 हजार रूपए, लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजना के लिए 575 करोड़ 62 लाख 32 हजार रूपए और नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता हेतु 2,745 करोड़ 23 लाख 94 हजार रूपए शामिल हैं। अनुदान मांगों की चर्चा में 23 सदस्यों ने भाग लिया और बजट प्रावधान की प्रशंसा की व सुझाव दिए। उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अनुदान मांगों की चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ निर्माता, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के यादों को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में अटल चौक बनाने की घोषणा की। उन्होंने सदस्यों की मांग एवं सुझावों को भी गंभीरता लेने की बात कही।

 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग - 

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने अपने विभागों की अनुदान मांगों की चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी का मतलब है कि ‘‘गारंटी पर भी गारंटी है‘‘ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मोदी जी की इन गारंटियों को पूरा करने का काम कर रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में भी मोदी जी की गारंटियों को पूरा करने का प्रावधान रखा गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि ‘‘जल है तो कल है‘‘ जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घर-घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार घर-घर 55 लीटर शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम कर रही है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने बजट भाषण में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन अंतर्गत सिंगल विलेज एवं रेट्राफिटिंग की कुल 29 हजार 181 योजनाएं के लिए 22,442 हजार करोड़ 12 लाख 21 हजार रूपए की स्वीकृति की गई है। अब तक 38 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों से अधिक नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। योजना के माध्यम से 49 लाख 99 हजार ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट में ग्रामीण जल योजनाओं के लिए 6 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं नाबार्ड पोषित सौर आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए 4 करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष जल जीवन मिशन के अंतर्गत 29 लाख 7 हजार घरेलू नल कनेक्शन का प्रावधान किया गया है। इसके लिए राज्यांश के रूप में 4 हजार 500 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से 15 समूह जल प्रदाय योजनाओं से 365 ग्रामों के ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, इसके लिए बजट में 15 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नगरीय योजनाओं हेतु 36 करोड़ 39 लाख अनुदान एवं 26 करोड़ 50 लाख रूपए का ऋण का प्रावधान किया गया है। साथ ही मेकाहारा अस्पताल में आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान रखा गया है।

 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग - 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अनुदान मांगों के भाषण में कहा कि हमारी सरकार सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 6,044 करोड़ 7 लाख रूपए का प्रावधान राज्य की नगरीय निकायों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया है। इस राशि में प्रमुख रूप से राज्य के नगरीय निकायों को चुंगी क्षतिपूर्ति खत्म करने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में 1215 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। श्री साव ने कहा कि नगरीय निकायों के बुनियादी सुविधाओं एवं अन्य अधोसंरचना विकास हेतु 700 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। शहरी आवासहीन, गरीब परिवार एवं अल्प आय वर्ग परिवारों को पक्का आवास प्रदान करने की दिशा में काम कर रही है। सबके लिए आवास मिशन अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 01 हजार 01 करोड़ 57 लाख रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन-दो एवं पेयजल आवर्धन योजनाएं के लिए 795 करोड़ 67 लाख रूपए का प्रावधान रखा गया है। स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत रायपुर एवं बिलासपुर के विकास के लिए 404 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 411 करोड़ 12 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर लाईब्रेरी सह रीडिंग निर्माण के लिए प्रदेश के 22 नगरीय निकायों में सर्वसुविधायुक्त सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण किया जाएगा, इसके लिए 148 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और ई-गर्वेनेंस योजना के लिए भी विशेष बजट प्रावधान रखा है।
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि शहरी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों को उनके चौखट पर ही स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री दाई-दीदी क्लिनिक के तहत लाखों मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। इसके लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।



 लोक निर्माण विभाग - 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोक निर्माण विभाग की अनुदान मांगों की चर्चा में कहा कि प्रदेश की सड़कों पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है ,जिसके कारण महत्वपूर्ण सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना, विद्यमान मार्गों का सुदृढ़ीकरण करना एवं जीर्ण-शीर्ण व संकीर्ण पुलों की चौड़ाई बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए यातायात घनत्व को देखते हुए शहरों के बाहर रिंग रोड़ बनाने, शहर में यातायात सुगम करने हेतु फ्लाई ओवर, रेल्वे ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए विशेष रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में लोक निर्माण विभाग का कुल बजट 8016 करोड़ 84 लाख 34 हजार रूपए प्रावधानित है। जिसमें नये कार्यों के लिए 1275 करोड़ 52 लाख 89 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। सड़कों की मरम्मत के लिए 396 करोड़ 98 लाख 96 हजार रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने चर्चा के जवाब में बताया कि हमारी सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आवागमन सुविधा को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इसी कड़ी में सड़कों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ में इंडियन रोड कांग्रेस का सम्मेलन कराने का निर्णय लिया है, इसके लिए 4 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान रखा गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति उप योजना अंतर्गत नये कार्यों के लिए 64 करोड़ 19 लाख रूपए तथा अनुसूचित जाति क्षेत्र के विकास कार्य के लिए भी प्रावधान किया गया है।

 विधि और विधायी कार्य - 

उप मुख्यमंत्री अरूण साव विधि और विधायी कार्य पर चर्चा में कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए के भी विशेष प्रयास किए जा रहे है। न्यायालयों की व्यवस्था, स्थापना एवं अन्य कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1228 करोड़ 54 लाख 5 हजार रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। न्यायालयों की स्थापना के लिए सपोर्टिंग स्टाफ सहित कुल 360 पदों के सृजन हेतु 20 करोड़ 92 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है। सत्र न्यायालय बीजापुर की स्थापना के लिए 44 पदों के सृजन के लिए 01 करोड़ 45 लाख रूपए, उच्च न्यायालय बिलासपुर में 220 विभिन्न पदों के सृजन हेतु 15 करोड़ 21 लाख 63 हजार रूपए, ई-कोर्ट मिशन प्रोजेक्ट क्रियान्वयन के लिए 26 करोड़ 64 लाख रूपए, फास्ट ट्रेक कोर्ट मुंगेली में नवीन पदों के सृजन, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक कार्यालय में 50 पदों के सृजन, परिवार न्यायालय कटघोरा की स्थापना में 19 पदों के सृजन और विधि विधायी कार्य विभाग की स्थापना में 19 पदों के सृजन करने के लिए बजट में भी राशि का प्रावधान किया गया है। राज्य न्यायिक अकादमी के लिए 50 लाख रूपए, राज्य अधिवक्ता संस्थान (लॉयर्स अकादमी) के लिए 10 लाख रूपए, अधोसंरचना विकास हेतु 53 करोड़ 30 लाख, न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए 18 करोड़ 27 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए 6 करोड़ रूपए तथा हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 01 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

विधानसभा में मंत्री बृजमोहन का ऐलान: छत्तीसगढ़ी भाषा में MA करने वालों को टीचर बनाएगी सरकार


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 10वें दिन सदन में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर निषाद ने मुद्दा उठाते हुए कहा कि बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए। इस पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। एमए छत्तीसगढ़ी कर चुके लोगों की भी भर्ती किया जाएगा।

सदन में विधायक हर्षिता स्वामी ने स्कूलों में खरीदारी की गड़बड़ी को लेकर विधायकों की जांच कमेटी बनाने की मांग की। इसके जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आप शिकायत हमें दे दीजिए, जांच करवा लेंगे।

 विधानसभा में उठा छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा 

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज (16 फरवरी) छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई का मुद्दा उठा। विधायक कुंवर सिंह निषाद ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा देश के हर राज्य में अपनी-अपनी बोली के हिसाब से पढ़ाई होती है। बहुत से युवा हैं जो छत्तीसगढ़ी भाषा की पढ़ाई कर चुके हैं, उन्हें टीचर की जॉब मिलनी चाहिए।

स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा कि कुंवर सिंह निषाद तो सिर्फ छत्तीसगढ़ी की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार तो सरगुजिया, गोंडी तमाम बोलियां में पढ़ाई की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में हमारी कोशिश है एम ए हिंदी के जो छात्र हैं उनकी संख्या बहुत कम है। उन्हें भी भर्ती में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

 कुंवर सिंह के सवाल पर चंद्राकर ने ली चुटकी 

बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर इस बीच खड़े हुए और चुटकी ली। उन्होंने कहा कि 24-25 साल की हमारे विधानसभा हो रही है। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड कुंवर सिंह निषाद के नाम है। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कुंवर सिंह निषाद जी का जो सवाल है वह भावनात्मक रूप से अच्छा है लेकिन हम छत्तीसगढ़िया लोगों को आगे बढ़ना चाहते हैं। पूरे देश की शिक्षा के स्तर पर उन्हें लाना है ।

 आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया 

बृजमोहन ने कहा- पूर्व मुख्यमंत्री बैठे हैं। आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल क्यों नहीं किया। अंग्रेजी के स्कूल क्यों खोले इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। आखिर जरूरत किस चीज की है। भावना अलग चीज है और छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य बनाना उन्हें आगे बढ़ाना राष्ट्रीय स्तर के कंपीटिशन में उन्हें शामिल करना यह अलग चीज है। आपकी भावनाओं से मैं सहमत हूं लेकिन आज के समय में हमें राष्ट्रीय स्तर पर कंपीटिशन में शामिल होना है तो जो इस देश की जरूरत है उसकी शिक्षा देनी जरूरी है।

कुंवर सिंह निषाद ने कहा कि मैं भावना की बात नहीं कर रहा बोली के सम्मान की बात है। अजय चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ी जब तक आठवीं अनुसूची में नहीं जुड़ेगी तो उसे दूसरे प्रदेशों में मान्यता नहीं मिलेगी। हम सब मिलकर उसे आठवीं अनुसूची में जुड़वाने का प्रयास करें।

 छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके लोगों को मिले मौका 

भूपेश बघेल ने इस पर कहा कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो छत्तीसगढ़ी में डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे में स्कूलों में उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। आप 33000 टीचर्स की भर्ती कर रहे हैं, ठीक है लेकिन छत्तीसगढ़ी में जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है उनको भी अवसर मिलना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन्होंने एमए छत्तीसगढ़ी की है उनकी भी भर्ती की जाएगी।

 नयापारा स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा उठा 

विधायक इंद्र साहू ने नयापारा स्वास्थ्य केंद्र को लेकर कहा कि तीन डॉक्टर गैरहाजिर हैं। लंबे समय से चार कर्मचारी दूसरी जगह संलग्न हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर के अभाव के कारण लोगों को तकलीफ हो रही है। स्पीकर डॉ रमन सिंह ने कहा कि संलग्न कारण की वजह से चिकित्सक जो दूसरे स्थान पर संलग्न हैं क्या उन्हें मूल स्थान पर भेजेंगे, यह पूछना चाह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि सभी संलग्न समाप्त करने को लेकर हमने आदेशित किया है। इसका कड़ाई से पालन करवा रहे हैं।

 विधायक राकेश सेन की जगह पर अनुज शर्मा ने सवाल पूछा 

उन्होंने दुर्ग जिले के सभी स्कूलों में शिक्षकों की स्थिति पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि लगभग ढाई सौ से ज्यादा स्कूल प्रभारी के भरोसे चल रहे हैं। प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य के पद पर 1500 पद खाली हैं। कितने ऐसे प्रभारी हैं या कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रमोशन ड्यू है और उनके पदों पर प्रमोशन नहीं हो पाया है।

जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि प्रभारी की व्यवस्था अभी 2 महीने में नहीं हुई है। स्वाभाविक रूप से जो सीनियर व्याख्याता होते हैं, उन्हें प्राचार्य का प्रभार दिया जाता है। प्रमोशन की कार्रवाई भी कई सालों से नहीं हुई है। मैंने अपने बजट भाषण में इस बात को कहा है कि 1 साल के अंदर हमारी यह कोशिश होगी कि हम प्रमोशन जितने ज्यादा से ज्यादा किए जा सकते हैं करेंगे।

इस पर विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि आप सक्षम मंत्री हैं। आप 1 साल की बात क्यों कर रहे हैं। आप कहिए कि 6 महीने के अंदर पदों को भरा जाएगा। क्योंकि वर्षो से पेंडिंग है इसको आगे बढ़ाना जरूरी हो गया है ।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं आपको बताऊं लगभग ढाई लाख हमारे पास शिक्षक हैं। इसलिए कठिनाई है। हमारी कोशिश है जितनी जल्दी हो सके 6 महीने के अंदर हम प्रमोशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे।

 रसोइयों के वेतन भुगतान का मुद्दा उठा 

कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने रसोइयों के वेतन का समय पर भुगतान नहीं होने का मुद्दा उठाया और मंत्री से भुगतान की मांग की। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रसोइयों की तरह मध्यान्ह भोजन बनाने वालों की भी स्थिति है। नवंबर-दिसंबर की राशि एक सप्ताह में मिल जाएगी। इसके लिए हमने जल्द भुगतान की प्रक्रिया कर ली है।

मध्यान भोजन पर बात करते हुए मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारियों के पास वहां के प्राचार्य के पास में या वहां के विकासखंड अधिकारी के पास में जो भी राशि है पेमेंट कर दें। बाद में विभाग की ओर से पेमेंट उपलब्ध करवा दी जाएगी।

 बस्तर के मेला मड़ई का फंड बढ़ाने का ऐलान 

बीजेपी विधायक किरण देव ने बस्तर दशहरे को लेकर सवाल किया कि वह सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विश्व विख्यात है। 75 दिन का यह आयोजन होता है। साथ ही हमारा जो गोंचा पर्व है, संसाधन और खर्च से बढ़ रहा है। मंत्री जी से मेरा आग्रह है मेला मड़ई उत्सव थोड़ी सी व्यवस्थित रूप से संचालित हो सकें इसके लिए क्या और अधिक राशि अनुदान के रूप में दे सकते हैं।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अभी तक हम बस्तर दशहरे के लिए संस्कृति विभाग से 10 लख रुपए और धर्मस्व विभाग से 25 लख रुपए कुल 35 लाख रुपए देते थे। आने वाले समय पर हम बस्तर दशहरा के लिए 50 लाख रुपए हर साल देंगे। साथ में रामाराम मेला है उसे हम प्रतिवर्ष 10 लाख रुपए देते हैं। अब आने वाले समय में 15 लाख हर साल देंगे। गोंचा पर्व के लिए 3 लाख दिए जाते हैं, उसे बढ़ाकर 5 लाख कर देंगे। चित्रकोट महोत्सव के लिए 10 लाख की जगह 15 लाख रुपए देंगे।