वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रूस में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, छत्तीसगढ़ के युवा

रायपुर- प्रदेश के 8 युवा एक से 7 मार्च तक रूस के सोची शहर में आयोजित होने वाले वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में भारत से शामिल होने वाले दल का हिस्सा होंगे। इन युवाओं ने आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला के नेतृत्व में मुलाकात कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि बताया और युवाओं को अपना आशीष और शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवाओं से कहा कि आपको प्रदेश के साथ-साथ अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का गौरवपूर्ण अवसर मिल रहा है। आप सभी स्वामी विवेकानंद के देश से वहां जा रहे हैं। आप भारत के प्रतिनिधि हैं, हमारी महान सांस्कृतिक परंपरा की झलक वहां दिखाएं।

  


मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आप सभी अपने भीतर अपने देश के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की महक लेकर जाएं, ताकि इस प्रदेश के बारे में रूस के लोग और अधिक जाने और उन्हें यहां आने की उत्सुकता हो। उन्होंने कहा कि भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के बारे में अपने विचार रूस सहित यूथ फेस्टिवल में शामिल हो रहे सभी देश के साथियों के साथ साझा करें।

गौरतलब है कि एक मार्च से 07 मार्च 2024 तक रूस के सोची शहर में वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 193 देशों के लगभग 20 हजार युवा शामिल होंगे। भारत से युवाओं का दल यूथ फेस्टिवल में शामिल होने रूस जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी 8 युवा चयनित हुए हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान छत्तीसगढ़ से डेलीगेट में शामिल पेशीराम जायसवाल, नितेश साहू, सिद्धार्थ शुक्ला, उदयन शर्मा, रितेश कलवानी, अविरल ठाकुर, उदित सिंह एवं खुशी सिंह मौजूद रहे।

बीजेपी सहयोग केंद्र : अतिक्रमण और अवैध कॉलोनी हटाने की मांग, राजस्व मंत्री बोले- जल्द होगा मामले का निराकरण
रायपुर- बीजेपी के सहयोग केंद्र के तीसरे दिन खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी. बीजेपी कार्यालय में सैंकड़ों लोग अपनी समस्याएं को लेकर पहुंचे थे. सभी की समस्याओं को सुनकर जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया.

  


बातचीत में मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि पहले रेवेन्यू की समस्या रहती थी, लेकिन अब इसकी कोई समस्या नहीं है. उन्होंने बताया कि लोग अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनी को हटाने की मांग लेकर यहाँ पहुंचे थे, जिन्हे जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है.

खिलाड़ियों के खेल अलंकरण की मांग को लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह फाइनल हो गया है, सीएम से समय लेना है, पूरी तरह तैयारी है. सीएम से मेरी चर्चा भी हो गई है. मुख्यमंत्री विधानसभा की व्यस्तता के कारण अभी समय नहीं दे पा रहे हैं. यह हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में है. कांग्रेस सरकार ने जिस योजना को बंद कर दिया था उसे शुरू करेंगे. खिलाड़ियों को उनका हक और अधिकार देना है.

तहसील कार्यालय में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर चक्कर काट रहे लोगों की समस्याओं को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि राजस्व विभाग में बहुत कुछ नया निर्देश जारी करने का विचार कर रहे हैं. विवादित प्रकरण का निपटारा जल्द से जल्द हो, 3 महीने को कटौती करके 45 दिन में करें और विवादित मामले को 90 दिन अगर इस अवधि में नामांतरण सीमांकन का ना हो तो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई हो, यहां तक की निलंबन की बात पर पहले चर्चा करेंगे.

जमीन कब्जे और पटवारी के लापरवाही की शिकायतों को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे, सहमति लेंगे उसके बाद ही उसमें निर्देश जारी करेंगे. जितने आवेदन आए हैं उन सभी आवेदन में मार्क कर दिए हैं., सभी संबंधित अधिकारियों को भेजेंगे और समस्याओं का तुरंत निराकरण करेंगे.

शराब घोटाला : आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी और अनिल दम्मानी को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, जमानत अर्जी हुई मंजूर


  


बिलासपुर- शराब घोटाला मामले में आबकारी विभाग के अफसर एपी त्रिपाठी को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने एपी त्रिपाठी और अनिल दम्मानी की जमानत याचिका को मंजूर कर दी है. बुधवार को इस केस की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिस पर आज आर्डर जारी किया गया है.

बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाले मामले में बीते मई महीने में आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और शराब वितरण कंपनी सीएसएमसीएल के पूर्व एमडी अरुण पति त्रिपाठी को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उनसे पूछताछ कर ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया था. इस दौरान उन्होंने अपने एड्वोकेट के माध्यम से विशेष अदालत में जमानत अर्जी लगाई थी. जिसे खारिज कर दिया गया था.

इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत याचिका दायर की थी. जिसमें राहत नहीं मिली. तब हाईकोर्ट में दोबारा जमानत अर्जी लगाई थी. जिसके बाद आज उन्हें राहत मिल गई है.

सड़क सुरक्षा माह 2024 : उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और विद्यार्थियों को किया गया सम्मानित, कलेक्टर ने कहा-


  


रायपुर- जिले में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के समापन कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ गौरव सिंह और एसपी संतोष सिंह शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने माह में यातायात जागरूकता के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्था और आयोजित किए गए विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया.

कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम तब तक सिर्फ आयोजन के रूप में याद रखें जाते हैं. अक्सर यह देखा जाता है कि जबतक कोई परिचित या अन्य दुर्घटना का शिकार न हो, तभी हम सब यातायात के नियमों को याद करते हैं. हो सकता कुछ दिन पालन भी करें लेकिन मानवीय प्रवृत्ति के कारण हम भूल भी जाते हैं, लेकिन चाहिए कि हम सब सड़क नियमों का पालन करें और दूसरों को भी प्रेरित करें. कलेक्टर ने कहा कि कई सड़क दुर्घटना के कारण अधोसंरचना में कमी होना है. प्रशासन निरंतर इस दिशा में प्रयासरत रहता है और सुधार कार्य करते रहते हैं मगर बात यहीं तक सीमित नही है. एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि शासकीय संपत्ति की अधोसंरचना की सुरक्षा करें और उसे बचाए रखें.

उन्होंने कहा कि हम तय कर लें कि हमारे घर कोई अतिथि दुपहिया वाहन में आता है तो हम तुरंत उन्हें उनकी हेलमेट की याद दिलाएं. हम यदि स्वयं घर से निकले या कोई परिजन निकल रहे तो उनसे भी हेलमेट पहनने का आग्रह करें. यह याद रखें कि चाहे हमें कितनी दूरी जाना हो, किसी भी भुमिका मे हो. हर व्यक्ति को हमेशा सड़क यातायात नियमों को ध्यान में रखते हुए हेलमेट अवश्य पहनें. हम एक दूसरे को याद दिलाते रहें तो एक चेन बन जाएगी और पूरा समाज जागरूक होगा. उन्होंने सिविल सोसायटी से आहवान करते हुए कहा कि वे सुझाव दे कि रायपुर शहर का ट्रैफिक कितना अच्छा हो सकता है, क्या सुधार कर सकते है ताकि हमारा शहर पूरे देश में यातायात के क्षेत्र में एक नजीर के रूप में याद किया जा सके.

एसपी संतोष सिंह ने कहा कि गतवर्ष के तुलना में सड़क दुर्घटनाओं के मौतों में अवश्य कमी आई हो मगर दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है. हम पहले सड़क सप्ताह मनाते थे. फिर पखवाड़ा अब माह मनाने लगे और आने वाले समय में वर्ष मनाने की आवश्यता पड़ेगी. वास्तव में यातायात सप्ताह के प्रति निरंतर जागरूक रहने की आवश्यकता है. उन्होंने विदेशों में यातायात नियमों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हम सब नागरिक यातायात नियमों के प्रति जागरूक हों और दिनचर्या में शामिल करें. यातायात के बेसिक नियम हेलमेट, सीट बेल्ट, नशें में वाहन न चलाना इत्यादि का पालन करें. यह याद रखें हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना है तभी सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी. इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप तथा अन्य पुलिस अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

2 पूर्व विधायक समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने किया भाजपा में प्रवेश
रायपुर-   लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है. कांग्रेस के दो पूर्व विधायक, कामगार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और कामगार राष्ट्रीय सचिव समेत सैकड़ों कांग्रेसियों ने बीजेपी प्रवेश किया है. इसके अलावा छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर ने भाजपा का दामन थामा है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई. इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे.

  


लोकसभा चुनाव की तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है. वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को लगातार झटके मिल रहे हैं. कई नेता और विधायक नाराजगी के कारण पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. वहीं कांग्रेस अपने नेताओं को खुश रखने में नाकाम साबित हो रही है. गुरुवार को भाजपा मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कांग्रेस के दो पूर्व विधायक विधान मिश्रा और प्रमोद शर्मा ने बीजेपी में प्रवेश किया.

वहीं कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आलोक पाण्डेय और राष्ट्रीय सचिव कामगार कांग्रेस सौरभ निर्वाणी सहित सैंकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ी कलाकार मनमोहन सिंह ठाकुर ने भी बीजेपी के सदस्यता ली. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी को पार्टी का गमछा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलाई.

जल्द बढ़ाया जाएगा पुलिसकर्मियों का महंगाई भत्ता, विधानसभा में विधायक नंद ने उठाया मुद्दा, गृहमंत्री ने कही यह बात


  


रायपुर- छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुरुवार को सरायपाली विधायक चातुरी डिग्रीलाल नंद ने प्रदेशवासियों की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को महंगाई के इस दौर में सालों बाद भी मिल रहे 18 रूपए सायकल भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपये को बढाने की मांग की। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ी में यह मामला उठाया और इस पर गंभीरता से विचार कर रक्षकों की ओर ध्यान देने आग्रह किया। उनके समर्थन में बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने 25-25 साल से नक्सल इलाको में सेवा दे रहे पुलिसकर्मियों की पदस्थापना नीति में सुधार लाकर उन्हें मैदानी इलाके में लाने पहल करने की बात कही।

ताकि वे अपने परिवार और समाज से जुड़कर अपने बेटे- बेटियों के परवरिश और उनके विवाह के लिए जुट सके। गृहमंत्री विजय शर्मा ने सवालों का जवाब देते हुए स्वीकार किया कि भत्ते सालों पुराने और कम है, जिनमे सुधार की आवश्यकता है, इस पर काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि जवानों को सम्मानजनक राशि मिल सके।

साय सरकार का बड़ा ऐलान, ‘अच्छा गांव योजना’ से नक्सल प्रभावित क्षेत्र का तेजी से होगा विकास
रायपुर- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है. साय सरकार ने ‘अच्छा गांव योजना’ का ऐलान किया है. इससे जहां नए कैंप शुरू हो रहे उन आसपास के गांवों के विकास में अब तेजी आएगी. इस योजना को लेकर विधानसभा में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, बस्तर क्षेत्र में जहां नए कैंप खुल रहे हैं, उन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे के गांव में इस योजना का लाभ मिलेगा.

  


सीएम साय ने कहा, नियत नेलानार योजना शुरू होगी. नियत नेलानार का हिंदी में अर्थ आपका अच्छा गांव होता है. नक्सल इलाकों में मौजूद पुलिस कैंप के आस-पास गांवों को विकसित किया जाएगा. ऐसे 14 नक्सली कैंपों के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में गांव को विकसित किया जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना से गावों को सड़कों से जोड़ा जाएगा और उन्हें शासन की हर योजना का लाभ दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, सरकार एक नई योजना शुरू कर रही है. बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नियद नेलानार इसका मतलब है आपका अच्छा गांव योजना शुरू किया जा रहा है. इस योजना के तहत जो नये कैंप शुरू हो रहे हैं, उसके आसपास के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव में सरकार की योजना पहुंचाना है.

विशेष पिछड़ी जनजाति के समान सरकार का ये प्रयास है कि उन गांवों में सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे. आवास योजना का लाभ मिले. उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, शक्कर मिले. सिंचाई पंप, हैंड पंप, खेल का मैदान, बिजली, एटीएम, वन अधिकार पट्टा, मोबाइल टावर, डीटीएच जैसी सुविधाएँ ग्रामीणों को मिले. 32 व्यक्तिमूलक योजना भी इन गाँवों के लोगों तक पहुँचे इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

प्रधानमंत्री ने प्रीमिटिव ट्राइब के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना शुरू की है. कोरवा,बिरहोर जैसी कुल पांच जनजातियाँ इसमें शामिल है. इसी तरह ने नियद नेलानार योजना शुरू की जा रही है. टेकुलगुडम की घटना के बाद गृहमंत्री सिलगेर गये थे. ग्रामीणों से मुलाक़ात की थी. माओवादी द्वारा उन इलाक़ों में विरोध करवाया जाता है जिससे सड़क ना पहुँचे. विकास की सुविधाएँ ना पहुँचे. सरकार से दूरी बन जाये. लेकिन जनता विकास चाहती है.

रेंजर और बाबू में अनबन! लेखा प्रभारी को हटाए जाने की मांग, अफसरों का आरोप- डीएफओ से करीबी का उठा रहा फायदा


  


कांकेर- वन मंडल में एक बाबू से परेशान होकर कांकेर वन मंडल के 5 रेंजर मेडिकल लेकर छुट्टी पर चले गए हैं. कांकेर रेंज ऑफिस में इन दिनों कुछ भी सही नहीं चल रहा है. डीएफओ कार्यलाय में पदस्थ लेखा प्रभारी और वन मंडल के पांच रेंजरों के बीच तालमेल की कमी देखी जा रही है. कांकेर वन मंडल में पांच रेंज कार्यालय हैं. जिसमें कांकेर, सरोना, नरहरपुर, कोरर, चारामा शामिल है. इन सभी जगहों के रेंजर मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चले गए हैं. आज कांकेर में इस मामले को लेकर प्रदेश रेंजर संघ की बैठक भी रखी गई थी. जिसके बाद रेंजर संघ ने सीसीएफ से मुलाकात कर लेखा प्रभारी बिरेंद्र नाग को डीएफओ कार्यलाय से हटाने की मांग की है. एसा ना करने की स्थिति में प्रदेशभर के रेंजरों ने अवकाश में जाने की चेतावनी दी है.

रेंजर संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश ठाकुर ने बताया कि कांकेर वन मंडल के लेखा प्रभारी बिरेंद्र नाग के द्वारा कांकेर वन मंडल के रेंजरों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है. रेंजरो के वाउचर चेक बिना कारण आपत्ति लगाकर वापस भेज दिए जाते हैं. जिससे रेंजर काम नहीं कर पा रहे हैं. यही नहीं लेखा प्रभारी के द्वारा डीएफओ आलोक वाजपेयी को गलत जानकारी देकर गुमराह भी किया जा रहा है. इसी वजह से 8 फरवरी से कांकेर वन मंडल के सभी रेंजर मेडिकल लेकर अवकाश पर चले गए हैं.

रेंजर संघ के संरक्षक सतीश मिश्रा ने कहा कि लेखा प्रभारी डीएफओ के काफी करीबी हैं और इसी का फायदा उठाकर जबरन रेंजरों को परेशान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि 3 दिन के भीतर लेखा प्रभारी का ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो प्रदेश भर के रेंजर अवकाश पर चले जायेंगे. अब देखने वाली बात ये होगी कि एक रेंज के बाबू और रेंजरों की इस लड़ाई का वन अमले पर क्या असर पड़ता है. यदि इस छोटी सी लड़ाई पर समय रहते शासन की ओर से कार्रवाई नहीं हुई और सारे रेंजर अवकाश पर चले गए तो वन विभाग को करोड़ों का नुकसान हो सकता है. दिलचस्प बात ये भी है कि जिस लेखा प्रभारी को हटाने की मांग हो रही है वो वन कर्मचारी लिपिक संघ का प्रदेश अध्यक्ष भी है. ऐसे में इस लड़ाई में वन अमले को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

डीडीयू नगर सेक्टर 3 में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन
रायपुर- पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर 3 में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन हो रहा है। बुधवार को कथा के छठवें दिन कथा व्यास पंडित प्रेम शास्त्री जी महाराज ने भागवत श्रोताओं को गुरुवार को छठवें दिन भगवान श्रीकृष्ण की बाललीला,कालिया मर्दन, गोवर्धन पूजा प्रसंग से जुड़ी कथा सुनाई गई। वही भगवान को छप्पन भोग अर्पित किए गएप्रसंग सुनाया। ज्ञात हो कि पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के सेवानिवृत उप संचालक रमन गिरि गोस्वामी के निज आवास में उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय शकुंतला देवी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर और पूर्वजो की स्मृति में यह आयोजन करवाया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 10 फरवरी 2024 को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ था। जिसका समापन 18 फरवरी को हवन पूजन और शोभायात्रा के साथ होगा,जबकि 19 फरवरी 2024 को स्वर्गीय शकुंतला देवी का वार्षिक श्राद्ध और शंतिभोज का आयोजन होगा। वह भूजलविद वीरेंद्र गिरि गोस्वामी और पत्रकार धीरेन्द्र गिरि गोस्वामी की माता थीं।

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए व्यापमं की एक और नई वेबसाइट की गई तैयार


  


रायपुर।  छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के नियंत्रक से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में संचालित वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in में अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन एप्लीकेशन फार्म भरते समय, प्रवेश पत्र डाउनलोड करते समय एवं परीक्षा परिणाम जारी उपरांत अत्यधिक संख्या में हिट्स होने से अभ्यर्थियों को असुविधा हो रही थी।

अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापमं द्वारा एक नई वेबसाइट https://vyapamaar.cgstate.gov.in बनाई गई है। इस वेबसाइट में सिर्फ मुख्य सूचनायें, नवीन पंजीयन, अभ्यर्थी लॉगिन एवं परीक्षा परिणामों को प्रदर्शित किया जायेगा। इसके साथ ही वर्तमान में संचालित व्यापमं की वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in पूर्व की भाँति चलती रहेगी।