*जनमानस को भ्रमित करने वाला बजटः रालोद*


  


लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने उप्र सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट को आम जनमानस को भ्रमित करने वाला बताया। सरकार का यह बजट प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं तथा निर्धन वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेरने वाला है। बड़ी ही बेसब्री से बजट का इंतजार कर रहे प्रदेश के किसानों को इस बजट ने घोर निराश और हताश किया है।



श्री राय ने कहा कि पिछले 5 वर्षो के कार्यकाल में गन्ने का मूल्य सिर्फ 35 रुपये बढाया गया जबकि इस बीच गन्ने की खेती की लागत कई गुना बढ गयी। बजट को बड़ा बताकर सरकार स्वयं को महिमा मंडित कर रही है लेकिन हकीकत यह है कि बजट में नया कुछ भी नहीं है। कृषि, षिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार ने बजट कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। लोक कल्याणकारी योजनाओं को इस बजट में अनदेखा किया गया है।



 फसल बीमा योजना तथा किसान सम्मान निधि के लिए धन आवंटित किया है वह नाकाफी है। सरकार ने वादा किया था कि किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जायेगी। आवारा पशुओं से निजात के लिए सरकार ने बजट में कोई जिक्र नहीं किया। प्रदेश की सड़कें खस्ताहाल हैं। किसान दुखी है नौजवान के हाथ नौकरी नहीं है।

श्री राय ने कहा कि आर्थिक मानकों पर बुरी तरह से असफल बजट है। उन्होंने कहा कि 10 प्रतिशत भाग भी नई योजनाओं के लिए आवंटित नहीं किया गया है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। 

कुल मिलाकर सरकार का यह बजट सिर्फ चुनावी बजट है। 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनावी लाभ के लिए प्रदेश सरकार अपने आठवें बजट में प्रदेश की जनता के साथ फिर छलावा किया है।

*भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2024 के सफल आयोजन के लिए 159.96 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत*


  


लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भारत-नेपाल के सीमावर्ती जनपदों में स्थानीय जिला प्रशासन के सहयोग से युवा पीढ़ी एवं विद्यार्थियों के बीच प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने एवं देश प्रेम की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2024 का आयोजन आगामी 09 फरवरी, 2024 से 28-29 फरवरी, 2024 तक किया जायेगा। 



इस आयोजन के लिए 159.96 लाख रूपये की धनराशि संस्कृति विभाग को उपलब्ध कराई गयी। यह जानकारी आज यहां देते हुए पर्यटन मंत्री ने बताया कि भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2024, 09 फरवरी से सिद्धार्थनगर से प्रारम्भ होकर महराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी एवं पीलीभीत में 29 फरवरी, 2024 को समाप्त होगा। उन्होंने बताया कि यह महोत्सव तराई क्षेत्र के 08 जनपदों में आयोजित किया जायेगा। इन जनपदों के सभी जिलाधिकारियों को सभी कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति  मुकेश मेश्राम की ओर से 05 फरवरी को जारी किया गया है। 

पर्यटन मंत्री ने बताया कि निर्धारित समय सारणी के अनुसार 09-11 फरवरी को सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर 13-14 फरवरी जवाहर लाल नेहरू पीजी कालेज, महराजगंज, 16 फरवरी को बुद्ध पीजी महाविद्यालय जनपद कुशीनगर तथा 18-19 फरवरी, 2024 को राजकीय संग्रहालय इमिलिया कोडर-राजकीय एमएलके महाविद्यालय बलरामपुर में आयोजित किया जायेगा। 



इसी प्रकार 21 फरवरी को जिला मुख्यालय, भिनगा/सत्यनारायण उच्च शिक्षण संस्थान तुलसीपुर जनपद श्रावस्ती, 23-24 फरवरी को लार्ड बुद्धा इण्टर कालेज, बहराइच, 26 फरवरी को राजकीय एकलव्य आश्रम पद्धति इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी तथा 28-29 फरवरी को एलबीएस महाविद्यालय/गॉधी स्टेडियम प्रेक्षागृह पीलीभीत में आयोजित किया जायेगा। 
जयवीर सिंह ने बताया कि इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए जिलाधिकारी/उपजिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित करने तथा आयोजन स्थल पर साज-सज्जा एवं स्थानीय व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। कार्यक्रम स्थलके लिए प्रस्तावित मार्ग अतिक्रमण मुक्त हो तथा सड़कों की मरम्मत एवं साइनेज आदि की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कराई जायेगी। 



श्री सिंह ने बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार एवं मीडिया कवरेज सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग तथा जनपद स्तर पर उपनिदेशक/जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कराने के लिए कहा गया है। सभी निर्देशों एवं व्यवस्था आदि के समन्वय के लिए संस्कृति निदेशालय के सहायक निदेशक स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है।



 उन्होंने बताया कि भारत-नेपाल मैत्री महोत्सव-2024 के अंतर्गत सांस्कृतिक यात्रा सिद्धार्थनगर से प्रारम्भ होकर महराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी होते हुए पीलीभीत में सम्पन्न होगी। जिलाधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि अपने-अपने जनपद में इस महोत्सव एवं यात्रा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाए।

*कूटरचित दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर वर्ष-2003 से नौकरी करने वाला  गिरफ्तार*
लखनऊ । एसटीएफ यूपी को फर्जी व कूटरचित दस्तावेज के आधार पर शिक्षक की नौकरी प्राप्त कर वर्ष-2003 से नौकरी करने वाले व्यक्ति को जनपद देवरिया से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। गिरफ्तार अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व. दुखन्ती प्रसाद, निवासी-रारवडी पोस्ट-मरहंवा, थाना-खुखुन्दू, देवरिया है। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम धर्मेन्द्र कुमार है, वह सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्री परीक्षा का अंक पत्र व प्रमाण-पत्र कूटरचना कर फर्जी तरीके से बनाया था जिस पर अपने हिसाब से अनुक्रमाक 18366 अंकित कर दिया था। साथ ही इण्टरमीडिएट (उत्तर-मध्यमा) का अंक पत्र व प्रमाण-पत्र भी इसी तरह कूटरचित करके बनाया था। जिसके आधार पर वर्ष-2003 से षिक्षक की नौकरी कर रहा था। 

  


विगत कुछ समय से बेसिक शिक्षा विभाग यूपी में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाकर अध्यापक की नौकरी करने वालों के सम्बन्ध में एसटीएफ यूपी को सूचना प्राप्त हो रही थी। जिसके सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न टीमों व फील्ड इकाईयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देषित किया गया था। इसी क्रम में टीम द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया कार्यालय से सम्बन्धित शिक्षिका के बारे में जानकारी के लिए सर्म्पक कर अभिलेख प्राप्त किया गया। जिसके अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि कम्पोजिट विद्यालय वीरपुर मिश्र विकास खण्ड भलुअनी, थाना-खुखुन्दू में धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व. दुखन्ती प्रसाद निवासी-रारवडी पोस्ट-मरहंवा थाना-खुखुन्दू, देवरिया द्वारा कूटरचित दस्तावेज व अंकपत्र के आधार पर अध्यापक की नौकरी कर रहा है। इस जांच के आधार पर एसटीएफ टीम द्वारा सोमवार को कम्पोजिट विद्यालय वीरपुर मिश्र से धर्मेन्द्र कुमार उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना खुखुन्दु, जनपद देवरिया में अभियोग मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।

*राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से प्रांतीय सिविल सेवा 2022 के परिवीक्षाधीन 47 प्रशिक्षु अधिकारियों ने की शिष्टाचार भेंट* 


  




लखनऊ। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज राजभवन में प्रांतीय सिविल सेवा 2022 के परिवीक्षाधीन 47 प्रशिक्षु अधिकारियों ने शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने प्रशिक्षुओं से संवाद कर उन्हें कर्तव्य बोध के लिए प्रोत्साहित किया व उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि उचित न्याय व निर्णय के उद्देश्य के साथ प्रतिबद्धता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि जनपदों में किसानों व महिलाओं की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता रखें तथा राजस्व संबंधित मामलों का ससमय व यथाशीघ्र निस्तारण  करें। 



राज्यपाल  ने कहा कि सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में अवस्थित विकास खंडों का नियमित अन्तराल पर निरीक्षण करें व संबंधित कार्य, अधीनस्थों व कर्मचारियों की उपस्थिति तथा राजस्व संबंधित लंबित वादों के यथाशीघ्र निस्तारण करें।राज्यपाल ने कहा कि सभी अधिकारी ईमानदारी के प्रति संकल्पित हो एवं गतिशीलता से कार्य करें। राज्यपाल जी ने कहा कि जनपदों में विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यों से एक ईमानदार अधिकारी की छवि स्थापित करें। कार्यक्रम में प्रशिक्षु अधिकारियों ने परिवीक्षा अवधि में किये गये कार्यों तथा उनसे प्राप्त अनुभवों को साझा किया।

*राज्यपाल ने मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद को पद एवं गोपनीयता की दिलाई शपथ*


  


लखनऊ । प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आयोजित समारोह में  राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद एवं गोपनीयता की शपथ  दिलाई। इससे पूर्व राज्यपाल को गार्ड आॅफ आॅनर भी दिया गया।

*यह बजट दलित, पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा: अनुप्रिया पटेल*
लखनऊ।अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने  योगी सरकार द्वारा सोमवार को पेश बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के दलित- पिछड़ों के सामाजिक व आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट  वन ट्रिलियन डॉलर की मजबूत अर्थ व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के समावेशी बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गई है। 

  


उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो रहा है। योगी सरकार के लोकमंगल को समर्पित बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि 7.36 लाख करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश बजट में युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों के कल्याण की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने कहा कि 2024- 25 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के भाईयों के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न जनपदों में कौशल विकास कार्यक्रम संचालन का प्रावधान किया गया है। ओबीसी वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 2475 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान, ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण जैसी जनसरोकार के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। 



पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से 29 जनवरी 2024 तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2 लाख 33 हजार करोड़ 793 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 2 लाख 1  हजार 519 करोड़ रुपए से भी 20274 करोड़ रुपये से अधिक है। प्रदेश प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विकास का बजट है। उन्होंने कहा कि योगी की सरकार ने 63000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। उन्होंने कहा कि यह बजट 'ग्रीन बजट' की अवधारणा को भी सार्थक करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है।

*ऑटो टेंपो ठहराव स्थल का महापौर ने किया शुभारंभ*
लखनऊ। सोमवार को दोपहर 12.30 बजे महापौर (मु.अतिथि), उपनेता सदन सुशील तिवारी पम्मी नगर-निगम(विशिष्ट अतिथि), मोन्टी सोनकर पार्षद(विशिष्ट अतिथि), अमित सोनकर (पूर्व पार्षद) ने संयुक्त रूप से 
नगर-निगम द्वारा ऑटो/टेम्पो के लिए निर्धारित ठहराव स्थलों में से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चारबाग़, रवींद्रालय, आरक्षण केंद्र,चारबाग़ मेट्रो कैनेडी के नीचे व नत्था चौराहा स्थित ठहराव स्थलो का टेम्पो-टैक्सी एवं ऑटोरिक्शा संयुक्त मोर्चा, लखनऊ द्वारा किये जाने वाले ऑटो/टेम्पो के संचालन का फीता काटकर शुभारंभ किया ।

  


उक्त ठहराव स्थलों से ऑटो/टेम्पो का संचालन शुरू होने से ऑटो/टेम्पो के संचालक/चालक अत्यंत ही उत्साहित थे। उन्होंने वर्तमान सरकार के उक्त कार्य की भूरि-प्रशंसा की। महापौर ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आवंटित अन्य ठहराव स्थलों अवध नहर चौराहा से हरदोई रिंग निकट कूड़ाघर, अवध नहर चौराहा vip रोड आर्यावर्त बैंक के सामने से तेलीबाग चौराहा, पॉलीटेक्निक चौराहा वेव जाने वाले रोड पर, पॉलीटेक्निक चौराहा पर पैदल ओवर फुट व शाही कॉम्पलेक्स के बीच खाली पड़ी जगह पर, कमता अवध बस स्टैंड की बाउंडरी, चारबाग़  मुसाफिर खाना वाली रोड के दोनों तरफ, दुबग्गा चौराहा से 50 मीटर आगे महिंद्रा टू-व्हीलर शो-रूम, दुबग्गा सीतापुर बाईपास चौराहे से 50 मीटर आगे दुबग्गा कोतवाली के सामने वाली पट्टी पर को क्रमशः आने वालों दिनों जल्द से जल्द शुरू करवाकर ऑटो/टेम्पो को सुव्यवस्थित रूप से क्रम से चलवाने के निर्देश दिए। 

महापौर ने यह भी कहा संयुक्त मोर्चा जितनी जल्द उक्त ठहराव स्थलों को सुव्यवस्थित कर लेगा। उतनी जल्दी शेष 31 ठहराव स्थलों के संचालन की जिम्मेदारी टेम्पो-टैक्सी एवं ऑटोरिक्शा संयुक्त मोर्चा,लखनऊ को देने का वादा किया साथ ही साथ संचालन में किसी भी तरह की दिक्कत आने पर सहयोग करने का आश्वासन दिया। 



 महापौर ने यह भी कहा कि अभी उक्त व्यवस्था को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा रहा है यदि उक्त व्यवस्था सफल रही तो भविष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम के शुरुआत में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने महापौर, उपनेता सदन सुशील तिवारी पम्मी,  मोन्टी सोनकर(पार्षद), अमित सोनकर(पू. पार्षद), जीतेन्द्र राजपूत(मंडल-अध्यक्ष)आदि का बुके देकर स्वागत किया।



 उक्त अतिथियों का संयुक्त मोर्चा की ओर से स्वागत करने वालो में पंकज दीक्षित, राजेश राज,किशोर वर्मा पहलवान,पीयूष वर्मा मुन्ना भाई, सोनू रावत,मारिफ अली, आशुतोष जायसवाल, अरुण सिंह,मुन्ना सिंह, सौरभ रत्न, शशिकांत दुबे बाबा, आरिफ खान, नरेश ग्रोवर, राजपाल सिंह,नीरज पचौरी,राजीव अरोरा,सोनू सरदार,अशोक सिंह, आदि व सैकड़ो ऑटो/टेम्पो संचालक मौजूद थे।

*यूपी बजट 2024 : महिलाओं, पिछड़ों, दलितों, सेहत पर खास ध्यान देते हुए शिक्षा के लिए खोला खजाना* 


  


लखनऊ । राज्य सरकार ने बजट में महिलाओं, पिछड़ों और दलितों की सेहत, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर खास ध्यान देते हुए धनराशि की व्यवस्था की है। महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 5129 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान के लिए 971 करोड़ रुपये और कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये दिए गये हैं। 

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2023-2024 तक 17.82 लाख लाभार्थियों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। उप्र रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष के अन्तर्गत एक लाख रुपये से 10 लाख रुपये की आर्थिक क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। 



प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना के लिए 1862 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के निर्धन परिवारों की पुत्रियों हेतु 600 करोड़ रुपये दिए गये हैं। पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर शिक्षा के लिए 35 करोड़ रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपये दिए है। 

अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कौशल विकास कार्यक्रम लखीमपुर-खीरी, बलरामपुर, बिजनौर, बहराइच, श्रावस्ती तथा महराजगंज में संचालित हो रहे हैं। लघुवन उपजों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत नान टिम्बर लघु वन उपजों को निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय हेतु लघुवन उपजों के विपणन, हाट एवं बाजारों के सुदृढ़ीकरण व गोदामों के निर्माण को सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। 

राज्य सरकार ने नई योजनाओं के लिए 15.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी की है। इसके तहत अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उप्र वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इससे वरिष्ठ नागरिक विभिन्न सुरक्षा उपायों एवं कार्यक्रमों के जरिए शांतिपूर्वक, सुरक्षित एवं सम्मानजनक तरीके से जीवनयापन कर सकेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के तहत बिजनौर के असेवित क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों के लिए 7.66 करोड़ रुपये दिए गये हैं। बिजनौर में बोक्सा जनजाति के पीएम जनमन योजना के पात्र लाभार्थियों को आवास के निर्माण के लिए 2.90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है।

*बजट के विचार और संकल्प में एक-एक शब्द में श्रीराम हैं: सीएम योगी*


  


लखनऊ । यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रभु श्रीराम को समर्पित 2024-25 का बजट प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का आर्थिक दस्तावेज हैं। विधानसभा में बजट पेश करने के बाद विधान भवन के तिलक हॉल में प्रेस से मुखातिब मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, यह वर्ष यूपी का अमृतकाल है। यह बजट अमृतकाल में विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई प्रदान करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दस खरब अमेरिकी डॉलर का राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 

मुख्यमंत्री योगी ने तुलसीदास की चौपाई जेहि महुं आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्ध राम भगवाना... का जिक्र करते हुए कहा कि बजट की शुरुआत, मध्य और बजट के अंत में भी प्रभु श्रीराम हैं। बजट के विचार और संकल्प में एक-एक शब्द में श्रीराम हैं। उन्होंने कहा कि श्रीराम लोक मंगल के पर्याय हैं, लोक मंगल को समर्पित है यह बजट समग्र संकल्पों को पूरा करने वाला जन कल्याण का बजट है। उन्होंने कहा कि उत्सव, उद्योग और उम्मीद यह ही नए यूपी की नई तस्वीर।

*यूपी में राशन कार्ड धारकों को इस माह से गेहूं, चावल के साथ मुफ्त मिलेगा ये मोटा अन्न*


  


लखनऊ। राशन कार्ड धारकों को अन्न के साथ अब श्रीअन्न का भी लाभ मिलेगा। जिला पूर्ति विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फरवरी में गेहूं-चावल के साथ कार्डधारकों को बाजरा भी दिया जाएगा। इसके लिए उसकी मात्रा भी निर्धारित कर ली गई है।श्रीअन्न योजना को प्रमोट कर रही केंद्र सरकार आम लोगों को एक और तोहफा देने जा रही है। अधिक से अधिक लोग अपने आहार में मोटे अनाज शामिल कर सकें इसके लिए फरवरी में ठंड के बीच सभी राशन कार्ड धारकों को सरकारी राशन की दुकानों से मुफ्त बाजरा दिया जाएगा।

अब एक किलो गेहूं व एक किलो बाजरा दिया जाएगा

अंत्योदय कार्डधारक को पहले 21 किग्रा चावल व 14 किलो गेहूं मिलता था इसके स्थान पर तीन किलो गेहूं और पांच किलो बाजरा दिया जाएगा। वहीं चावल पहले जितना ही मिलेगा। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को पहले तीन किग्रा चावल प्रति यूनिट व दो किलो गेहूं मिलता था लेकिन अब एक किलो गेहूं व एक किलो बाजरा दिया जाएगा। चावल तीन किग्रा प्रति यूनिट ही दिया जाएगा।सरकार की ओर से फरवरी से सूबे की सभी राशन दुकानों के जरिए अब गेहूं और चावल के साथ बाजरा भी मुफ्त में दिए जाने का फैसला किया गया है। सरकार की इस नई व्यवस्था में कार्डधारकों को मिलने वाले कहीं पर गेहूं तो कहीं पर चावल की मात्रा कम कर दी गई है और मोटे अनाज को इसमें शामिल किया गया है।

सरकारी कार्यक्रमों में लोगों को इस बारे में जागरूक किया
 
सरकार का इरादा मोटे अनाजों को आहार में शामिल करने का है। अलग-अलग सरकारी कार्यक्रमों में लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा रहा है। अब सरकार ने खुद पहल करते हुए सरकारी राशन की दुकानों से अनाज बांटने की योजना तैयार की है।फरवरी से सरकारी राशन की दुकानों पर बाजरा वितरण किया जाएगा। ठेकेदारों को चालान जारी कर दिए गए हैं। राशन भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उठाकर कोटेदारों द्वारा कार्ड धारकों को वितरित किया जाना है।