केंद्रीय अंतरिम बजट से समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को होगा फायदाः वित्त मंत्री ओपी चौधरी


रायपुर- छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अंतरिम केंद्रीय बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि यह बजट विकसित भारत के नींव के रूप में काम करेगा। श्री चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के अमृतकाल की नींव रखने की दिशा में जिस रोडमैप पर काम किया है ये बजट इसी रोडमैप को दिखाता है। श्री चौधरी ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में ये बताया है कि अगले दो दशक में विकसित भारत कैसा होगा।

श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में महिलाओं, गरीबों व युवाओं के लिए बहुत सी मदद करने वाली योजनाएं हैं। आज बजट में केंद्रीय वित्तमंत्री द्वारा श्री मोदी के जय अनुसंधान शब्द का उल्लेख किया है। क्योंकि जब तक कोई राष्ट्र वैज्ञानिक सोच की दिशा में काम नहीं करेगा तब तक वो बड़ा नहीं बन सकता है। युवाओं एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बजट में नवाचार के लिए 1 लाख करोड़ रूपए का 50 साल तक का ब्याज मुक्त ऋण देने का प्रावधान है जो भारत को नालेज बेस कंट्री के हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

श्री चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री वो सारे कार्य करते हैं जो जनता के लिए वाकई में अच्छे होते हैं और उनकी नीतियां लोगों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर केंद्रित रहती है। भारत में पिछले 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर आए हैं जबकि इस बजट में 3 करोड़ लखपति दीदियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है । श्री चौधरी ने कहा कि अंतरिम बजट से समाज के अंतिम छोर पर खड़े लोगों को फायदा होगा और देश तेजी से आर्थिक तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा।

छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 7 हजार करोड़ की सौगात : सीएम साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा- यही तो है डबल इंजन की सरकार, फर्क साफ है…


रायपुर- मोदी सरकार ने गुरुवार को नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे अब मोदी सरकार में 7 हजार करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है.

सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, “छत्तीसगढ़- 2014 से पहले और 2014 के बाद” 2009 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब रेलवे विकास के लिए ₹311 करोड़ मिलते थे. आज पीएम मोदी की सरकार है. रेलवे विकास के लिए लगभग ₹7000 करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है. फर्क़ साफ़ है.

बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. ये राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है.

महतारी वंदन में भाजपा सरकार महिलाओं को ठग रही है,दिसंबर से महिलाओं को भुगतान किया जाए


रायपुर- महतारी वंदन योजना में भाजपा महिलाओं धोखा दे रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिये भाजपा सरकार ने महतारी वंदन में माताओं बहनों को 12000 रू. सालाना देने का निर्णय ले तो लिया है लेकिन अभी भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि महिलाओं को भुगतान कब से किया जायेगा।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने चुनाव प्रचार के दौरान 60 लाख महिलाओं से फार्म भरवा कर वादा किया था कि चुनाव के बाद तुरंत भुगतान किया जायेगा। सरकार बने दो महिने पूरा होने को है। अतः भाजपा अपने वायदे के अनुसार दिसंबर से ही माताओं को भुगतान करें।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने जिन 60 लाख महिलाओं से फार्म भरवाया था उन सभी को एकमुश्त तीन माह (दिसंबर, जनवरी, फरवरी) का भुगतान करें।

चुनावी वायदे में भाजपा ने सभी विवाहिता महिलाओं को 12000 रू. देने का वायदा किया था। अतः अब भुगतान के समय किसी प्रकार की शर्ते नहीं लगाया जाना चाहिये।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की सभी विवाहिता महिलायें महतारी वंदन में रूपया पाने की हकदार है अतः भुगतान में आयु एवं अन्य शर्ते लगाकर सरकार महिलओं को उनके हक से वंचित करने का षड़यंत्र कर रही है। भाजपा का चरित्र रहा है चुनाव के समय जनता से वायदा करती है जब चुनाव जीतकर सरकार में आ जाती है तो वह बहाने और अड़ंगेबाजी कर वायदा पूरा नहीं करती है।

कांग्रेस की बैठक से गायब रहे 88 पदाधिकारी, अध्यक्ष ने सभी को जारी किया कारण बताओ नोटिस


रायपुर- कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में अनुशासनहीनता का मामला सामने आया है. जिसमें 1 फरवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था. इसमें ज्यादातर पदाधिकारी गायब थे. प्रदेश प्रभारी की बैठक से नदारद रहे. जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अल्पसंख्यक विभाग) के अध्यक्ष अमीन मेमन ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ सभी से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है.

जानकारी के मुताबिक बिना कोई सूचना दिए 88 पदाधिकारी बैठक से नदारद थे. इसमें 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 19 प्रदेश महासचिव, 51 प्रदेश सचिव और 9 जिला अध्यक्ष शामिल हैं. बता दें कि ये बैठक राजीव भवन में अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश प्रभारी मोहम्मद गुलाब ने बुलाई थी. जिससे कई पदाधिकारी गायब थे.

कांग्रेस की योजनाओं पर ग्रहण : बंद हुई राजीव युवा मितान क्लब योजना, मंत्री टंकराम ने कहा- अपनों को लाभ पहुंचाने बनाई गई थी स्कीम
रायपुर-  कांग्रेस सरकार की एक और योजना राज्य की भाजपा सरकार ने बंद कर दी है. इस बार सरकार ने राजीव युवा मितान क्लब योजना को खत्म कर दिया है. इस संबध में खेल एवं युवक कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना बनाई गई थी. छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था. इसलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है. हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी.

बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की थी. योजना अंतर्गत प्रति तिमाही प्रति क्लब 25 हजार प्रदाय किया जा रहा था. यह राशि राज्य शासन द्वारा जिला स्तरीय समिति, जिला स्तरीय समिति से अनुविभाग स्तरीय समिति के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा नगर निगम आयुक्त के चालू खाते में ट्रांसफर की जाती थी.

सरकार ने योजना के उद्देश्य राज्य के युवाओं में नेतृत्व क्षमता का विकसित करने, स्वावलंबन को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान से जोड़ना, खेल, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक प्रतिस्पर्धाओं को बढ़ावा देना जैसी बातों को शामिल किया गया था. लेकिन जानकार बताते हैं कि इस योजना का एकमेव उद्देश्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद प्रदान करना था.

 मांगी गई थी खर्च की जानकारी 

राज्य के समस्त जिला कलेक्टरों को राजीव युवा मितान क्लब योजना अंतर्गत अब तक विभिन्न व्यय की जानकारी और व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने को कहा गया था. राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना के तहत बीते 2 सालों में राज्य के 13 हजार 269 क्लबों को कुल 132 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी. कांग्रेस शासन काल में योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया. इसमें हर क्लब में 20 से 40 युवा थे. प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए थे. हर क्लब को प्रति तीन महीने में 25 हजार रुपये का अनुदान राशि दिए जाने का प्रविधान था. बता दें कि इससे पहले इस योजना के तहत दी जाने वाल राशि पर रोक लगाई गई थी. अब योजना को ही बंद कर दिया गया है.

छत्तीसगढ़ में रेल विकास के लिए 7 हजार करोड़ की सौगात : सीएम साय ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा- यही तो है डबल इंजन की सरकार, फर्क साफ है

 
 
  
  
 रायपुर- मोदी सरकार ने गुरुवार को नई संसद में अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट के तौर पर साल 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट में छत्तीसगढ़ में रेलवे विकास के लिए लगभग 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की. इस घोषणा पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो 311 करोड़ मिलते थे अब मोदी सरकार में 7 हजार करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है. सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर ट्वीट कर लिखा, “छत्तीसगढ़- 2014 से पहले और 2014 के बाद” 2009 से 2014 तक जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, तब रेलवे विकास के लिए ₹311 करोड़ मिलते थे. आज पीएम मोदी की सरकार है. रेलवे विकास के लिए लगभग ₹7000 करोड़ मिले हैं. यही तो डबल इंजन की सरकार है. फर्क़ साफ़ है. बजट पेश होने के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पत्रकारों को संबोधित किया. इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेलवे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 6 हजार 896 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. ये राशि तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर में खर्च किए जाएंगे. जिसमें ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर शामिल है.
 

छत्तीसगढ़ वारियर्स स्क्वॉयड’ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री


रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल राजधानी रायपुर के निजी होटल में छत्तीसगढ़ वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित छत्तीसगढ़ वार्रियर्स स्क्वॉयड’ के लॉन्चिंग कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ वारियर्स स्क्वॉयड के लोंगो तथा पोशाक को लॉन्च करते हुए उनके बेहतर प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने टीम का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ वारियर्स के माध्यम से खेल जगत में भी राज्य को विशिष्ट पहचान मिलेगी। क्रिकेट काफी लोकप्रिय खेल है शहर से लेकर गांव तक में भी इसे लोग बडे़ उत्साह के साथ खेलते है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने खेलों को आगे ले जाने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरूआत की। इससे नई प्रतिभाएं उभर कर सामने आ रही है। आज खेल के क्षेत्र में भी भारत में काफी मेडल आने लगे हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ वारियर्स नाम की टीम तैयार की गई है। इससे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिला है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। यहां क्षेत्र खनिज और वनोंपज से भरपूर है। यह राज्य कला, साहित्य तथा संस्कृति आदि के क्षेत्र में आगे है ही और अब छत्तीसगढ़ वारियर्स से खेल जगत के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को नई पहचान मिलेगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा राज्य में खेलो को बढ़ावा देने निरंतर कार्य किए जा रहे है। इनमें नवा रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मैंचों का आयोजन हो रहा है। साथ ही खेल के आधारभूत संरचनाओं का तेजी से निर्माण पर जोर दिया जा रहा है। जिससे खिलाड़ियों को अपने प्रतिभा को निखारने का अवसर मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग छत्तीसगढ़ वारियर्स सहित देश के विभिन्न राज्यों से कुल 6 टीमें भाग ले रही है। इनके बीच कुल 18 मैचेस आयोजित होंगे। इसका आयोजन देहरादून-उत्तराखंड में 23 फरवरी से 03 मार्च 2024 तक किया गया है। छत्तीसगढ़ वारियर्स की टीम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके यूसुफ पठान, मुनाफ पटेल, नमन ओझा, स्टुवर्ड बिन्नी, डवेन स्मिथ आदि खिलाड़ी शामिल है। इस अवसर पर विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा तथा तरूणेश परिहार, योगेश अग्रवाल, प्रवीण त्यागी, सदत घोष सहित क्रिकेट जगत से जुड़े खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी मौजूद रहे।

ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी प्रवेश परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी, इस तरह से अभ्यर्थी करें डाउनलोड

 
 
  
  
 रायपुर-   संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र विभागीय वेबसाइटों में अपलोड होंगे। छत्तीसगढ़ व्यापंम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा।नियंत्रक, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इस आशय का पत्र जारी किया है। जारी पत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी, चिप्स स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन रायपुर, आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़ और अपर संचालक कृषि संचालनालय इन्द्रावती भवन को ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र अपने विभागीय वेबसाईट में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए लिंक vyapamonline.cgstate.gov.in/online में भी अपलोड करने के लिए अनुरोध किया है, ताकि परीक्षार्थी उक्त लिंक से भी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। गौरतलब है कि ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाईट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), पर 29 जनवरी 2024 को अपलोड कर दी गई है। *प्रवेश परीक्षा 4 फरवरी को आयोजित* संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैैं। छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा (RAEO23) का आयोजन 04 फरवरी 2024 को किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल में जाकर एडमिट कार्ड दिनांक 29.01.2024 से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अभ्यर्थी उक्त भर्ती परीक्षा के प्रवेश पत्र व्यापम की वेबसाइट (vyapam.cgstate.gov.in) एवं (https://vyapamaar.cgstate.gov.in), चिप्स की वेबसाइट (http://cgstate.gov.in), जनसंपर्क की वेबसाइट (https://dprcg.gov.in), संचालनालय कृषि, छ.ग. की वेबसाइट (https://agriportal.cg.nic.in) पर उपलब्ध लिंक में से किसी भी एक लिंक पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल लॉगिन पेज पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक संक्षिप्त यू.आर.एल. भी भेजा जावेगा। अभ्यर्थी इस यू.आर.एल. को क्लिक कर अपने मोबाइल पर सीधे एडमिट कार्ड प्राप्त कर उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रवेश पत्र में अभ्यर्थी की प्रति के साथ ही प्रत्येक परीक्षा पाली के दौरान परीक्षा केन्द्र में जमा की जाने वाली ‘व्यापम की प्रति’ भी है । अतः अभ्यर्थी संपूर्ण प्रवेश पत्र डाउनलोड करें और उसका प्रिंट आउट निकालें । परीक्षा दिवस को प्रत्येक परीक्षार्थी डेढ़ घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र में उपस्थित रहें, जिससे उनके मूल पहचान पत्र से उनकी पहचान की जा सके एवं परीक्षा केंद्र में जाने हेतु अनुमति दी जा सके। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र के सम्बंध में कठिनाई होती है तो हेल्पलाइन नंबर 0771-2972780 एवं मोबाइल नंबर 8269801982 पर भी संपर्क कर सकते हैं । यदि इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं आता है तो अन्यर्थी अपने साथ दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लेकर परीक्षा केंद्र में जाएं। नियंत्रक व्यापम द्वारा जारी पत्र में इस बात का भी उल्लेख है कि परीक्षार्थियों को डाकघर के माध्यम से प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। यह उचित होगा कि, परीक्षार्थी परीक्षा दिवस से एक दिन पूर्व ही अपने परीक्षा केन्द्र की भौगोलिक स्थिति से भलीभाँति परिचित हो जायें। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात् किसी को भी परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परीक्षार्थियों को अपना फोटोयुक्त मूल आई डी. प्रूफ जैसे मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड (ई-आधार कार्ड भी मान्य)/पासपोर्ट/विद्यालय का फोटोयुक्त परिचय पत्र/फोटोयुक्त अंकसूची मूलरूप में (फोटो कॉपी मान्य नहीं) परीक्षा दिवस में परीक्षा केन्द्र में लाना अनिवार्य होगा। मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
 

राज्य कर मुख्यालय रायपुर में करदाताओं की सुविधा के लिए ‘‘ ईओडीबी‘‘ कक्ष स्थापित

 
 
  
  
 रायपुर-     छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर राज्य कर मुख्यालय रायपुर में ईओडीबी-इज ऑफ डूविंग बिजीनेस कक्ष का सृजन किया गया है। श्री चौधरी के निर्देश पर प्रशासनिक कार्य सुविधा तथा करदाताओं की सुविधा की दृष्टि से उक्त कक्ष ‘ईओडीबी‘ का सृजन किया गया है। उक्त कक्ष के अस्तित्व में आने से व्यवसाइयों तथा करदाताओं को सहूलियत होगी। साथ ही नए व्यवसाइयों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आती हैं उसके भी निराकरण का काम यह कक्ष करेगा। ‘ईओडीबी‘ कक्ष का प्रभार संयुक्त आयुक्त राज्य कर को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ सौंपा गया है. ईओडीबी कक्ष द्वारा व्यवसायों तथा करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न कार्य संपन्न किए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से व्यवसाईयों/करदाताओं की सुविधा हेतु विभिन्न विषयों पर एफएक्यू/क्लीयरीफिकेशन जारी करना तथा सभी हितधारको विभागीय अधिकारियों/करदाताओं/व्यवसायिक संगठनों इत्यादि के लिए ऐसे विषयों पर प्रशिक्षण /सेमीनार /कार्यशालाएं आयोजित करना, जो ईओडीबी के लिए आवश्यक हो। इसी तरह ईओडीबी के कार्यों में चिन्हित बड़े कर दाताओं/कंपोजिशन करदाताओं आदि के लिए ‘ग्रीन कॉरिडोर‘ परियोजना की रूप रेखा तैयार करना और विभाग द्वारा ‘ईओडीबी‘ के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों का प्रचार-प्रसार एवं करदाता जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित करना शामिल है। इसके अलावा विभाग के सोशल मीडिया पर उपस्थिति हेतु वेब पेज/एप्लीकेशन तैयार करना व उसे अद्यतन रखना है।
 

अंतरिम बजट पर कांग्रेस का तंज : महंत बोले- कर्ज में डुबोने वाला दिशा-हीन और खोखला, सासंद दीपक ने कहा- न राहत, न रियायत, ये घोर निराशाजनक

 
 
  
  
 रायपुर-  गुरुवार को पेश हुए अंतरिम बजट 2024 पर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने तंज कसा है. छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने इस बजट को खोखला बताया है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने कहा कि न राहत, न रियायत, आम जनता की अपेक्षा के विपरीत घोर निराशाजनक बजट कहा है. डॉ. चरणदास महंत ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट, कर्ज में डुबोने वाला दिशा-हीन और खोखला बजट है. देश पर बढ़ता क़र्ज़ मोदी सरकार की गलत नीतियों की देन है. देश आज जीडीपी के 81% कर्ज मैं डूब चूका हैं. 2014-15 में 64 लाख करोड़ का कर्ज था जो मोदी सरकार के 2023-24 में बढ़कर 173 लाख करोड़ हो चुका है. नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा, 2014 में मोदी सरकार ने वादा किया था 2022 तक सबके पास पक्का मकान होगा, किसानों की आय दुगनी होगी,100 दिनों में महंगाई कम होगी, पैट्रोल डीजल के दम कम होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनने वाली थी, बुलेट ट्रेन चलने वाली थी, एक देश एक कर की बात की गई थी, दो करोड़ प्रितिवर्ष नौकरियां मिलनी थी. उन्होंने कहा कि देश के हर वर्ग को ठगने का काम केंद्र की मोदी सरकर ने पिछले 10 वर्षों में किया है. वहीं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पिछले 9 सालों की तरह इस साल का चुनावी बजट भी पूरी तरह से झूठे सपने, जुमले और झांसे का बजट साबित हुआ है. यथार्थ में आम जनता को किसी भी तरह की कोई राहत या वस्तावित रियायत नहीं दी गई है, फिर भी राजकोषीय घाटा अनियंत्रित है. मोदी 2.0 का यह अंतिम बजट देश की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाने वाला बजट है, आयकर की दरों में राहत नहीं मिलने से मध्यम वर्ग भी निराश हुआ है. सासंद बैज ने कहा, पुरानी झूठ को एक बार फिर से परोसा गया है कि 7 लाख तक आयकर में छूट रहेगी जबकि हकीकत यह है कि पिछले बजट में ही नए टैक्स रिजीम के तहत केवल 7 लाख के भीतर आय वालों को टैक्स में छूट दी गई ना की बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाया गया है. नए टैक्स रिजिम में किसी भी तरह की कटौती का प्रावधान नहीं है. असलियत यह है कि आयकर के लिए बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट आज भी ढाई लाख ही है. पिछले 10 साल से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाया गया है. बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट और टैक्स रिबेट में अंतर है, टैक्स रिबेट का लाभ है लिमिट क्रॉस होने पर खत्म हो जाती है, जबकि बेसिक एक्जंपप्शन लिमिट बढ़ाये जाने का लाभ प्रत्येक करदाता को मिलता.