कोरोना ने तेजी से पांव पसार रहा कोरोना, 24 घंटे में कोविड के 358 नए केस सामने आए
#india_covid_19_cases 


देश में कोरोना वायरस की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना फिर सिर उठाने लगा है ।स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 358 नए केस सामने आए हैं। इस तरह देश में कोविड-19 के एक्टिव केस की संख्या 2669 हो गई है। कोविड-19 के बढ़ रहे केस ने एक बार फिर से लोगों को चिंतित कर दिया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत में पिछले 24 घंटो में कोरोना वायरस के 358 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 300 केवल केरल में ही दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान देश में कोरोना वायरस से 6 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें कर्नाटक में 2, पंजाब में एक और केरल से 3 मौत हुई है। फिलहाल, देश में एक्टिव केसों की संख्या 2669 है।

कोविड वैरिएंट JN.1 के लक्षण
बुखार आना
थकान महसूस होना
नाक बहना 
गले में खराश
सिर में दर्द रहना
खांसी और कंजेशन
कुछ लोगों को स्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्या हो रही है

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन का दिया जवाब, बोल -मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, ये गैरकानूनी
#cm_kejriwal_responded_to_ed_summons_in_delhi_liquor_scam
दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन भेजकर पेश होने को कहा। ईडी की ओर से जारी किए गए समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस समन को भी गैरकानूनी बताया है और इसे वापस लेने की बात कही है। केजरीवाल ने कहा है कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीतिक करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं। ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैरकानूनी है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है। इसे ईडी को वापस लेना चाहिए। साथ ही कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। 

बता दें कि केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था। मगर वो 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र के लिए रवाना हो गए।अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर को 10 दिन की छुट्‌टी लेकर विपश्यना केंद्र के लिए चले गए।हालांकि, यह जानकारी नहीं दी गई है कि वह विपश्यना के लिए किस शहर में गए हैं। उन्हें विपश्यना पर मंगलवार को जाना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के कारण एक दिन के लिए टल गया था।

ऐसा दूसरी बार है जब केजरीवाल ईडी का समन मिलने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले एजेंसी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने लेटर भेजकर एजेंसी से पूछा था- मैं संदिग्ध हूं या गवाह।

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन का दिया जवाब, बोल -मेरे पास छिपाने को कुछ नहीं, ये गैरकानूनी
#cm_kejriwal_responded_to_ed_summons_in_delhi_liquor_scam
दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में जांच एजेंसी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन भेजकर पेश होने को कहा। ईडी की ओर से जारी किए गए समन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जवाब दिया है। अरविंद केजरीवाल ने इस समन को भी गैरकानूनी बताया है और इसे वापस लेने की बात कही है। केजरीवाल ने कहा है कि मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता से जिया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को गैरकानूनी और राजनीतिक करार दिया है। प्रवर्तन निदेशालय के समन का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा कि उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं। ईडी का ये समन भी पिछले समन की तरह गैरकानूनी है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि ईडी का समन राजनीति से प्रेरित है। इसे ईडी को वापस लेना चाहिए। साथ ही कहा कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। 

बता दें कि केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था। मगर वो 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान सत्र के लिए रवाना हो गए।अरविंद केजरीवाल 20 दिसंबर को 10 दिन की छुट्‌टी लेकर विपश्यना केंद्र के लिए चले गए।हालांकि, यह जानकारी नहीं दी गई है कि वह विपश्यना के लिए किस शहर में गए हैं। उन्हें विपश्यना पर मंगलवार को जाना था, लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक के कारण एक दिन के लिए टल गया था।

ऐसा दूसरी बार है जब केजरीवाल ईडी का समन मिलने के बाद भी जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं होंगे। इससे पहले एजेंसी ने उन्हें 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने लेटर भेजकर एजेंसी से पूछा था- मैं संदिग्ध हूं या गवाह।

तीनों आपराधिक कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित, देश के खिलाफ बोलने पर जेल, मॉब लिंचिंग पर फांसी, नए कानून में और क्या
#homeministeramitshahoncriminalcode_bills


लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा में तीन क्रिमिनल लॉ बिल पर चर्चा हुई और इस चर्चा का जवाब देते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार कहा कि मोदी सरकार अंग्रेजों के कानूनों में बदलाव करने जा रही है। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार पहली बार आतंकवाद की व्याख्या करने जा रही है। इसके साथ ही राजद्रोह को देशद्रोह में बदला जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रंता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार रूपी तीन सिद्धांत के आधार पर ये प्रस्तावित कानून लाए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि इस ऐतिहासिक सदन में करीब 150 साल पुराने तीन कानून, जिनसे हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली चलती है, उन तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले बहुत आमूल-चूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं।

CrPC में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि Indian Penal Code जो 1860 में बना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं बल्कि दंड देना ही था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। CrPc की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन के अनुमोदन के बाद अमल में आएगी, और Indian Evidence Act 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। अमित शाह ने कहा कि CrPC में पहले 484 धाराएं थीं, अब इसमें 531 धाराएं होंगी। 177 धाराओं में बदलाव किए गए हैं और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 नई उप-धाराएं जोड़ी गई हैं। 44 नए प्रावधान जोड़े गए हैं। 

आतंकी गतिविधि करने वालों को जेल से बाहर आने का रास्ता बंद
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद की व्याख्या अब तक किसी भी कानून में नहीं थी। पहली बार अब मोदी सरकार आतंकवाद को व्याख्यायित करने जा रही है। जिससे इसकी कमी का कोई फायदा न उठा पाए।उन्होंने कहा कि आतंकवादी कृत्यों में एक लाख से ज्यादा लोगों की जान जाने जाने के बाद पहली बार मोदी सरकार ने इसे आपराधिक न्याय कानूनों में जगह देने का काम किया। कुछ सांसद कह रहे हैं कि यूएपीए में सजा होती है, लेकिन (विपक्ष) की प्रभाव वाली जगह में यूएपीए (UAPA) नहीं लगाते थे। इस कारण आतंकवादी बच जाते थे। ऐसे में हमने मूल कानून में ही बदलाव करके आतंकी गतिविधि करने वालों लोगों को जेल से बाहर आने का रास्ता ही बंद कर दिया। शाह ने कहा कि कोई कहता है कि सशस्त्र विद्रोह, अलगाववादी गतिविधियां, बम धमाके और गोलीबारी के बाद भी कोई जेल में नहीं जाना चाहिए है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। देश के खिलाफ जो भी कोई कुछ कहेगा उसे जरूर सजा होगी।

मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सजा
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और हम इस कानून में मॉब लिंचिंग अपराध के लिए फांसी की सजा का प्रावधान कर रहे हैं। लेकिन मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि आपने भी वर्षों देश में शासन किया है, आपने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया? आपने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल सिर्फ हमें गाली देने के लिए किया, लेकिन सत्ता में रहे तो कानून बनाना भूल गए।

तीन दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच की आरोप सही है या नहीं है। 14 दिन के अंदर प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक आप प्रारंभिक जांच कर सकते हो अगर छोटी सजा है तो तीन दिन के अंदर की एफआईआर दर्ज करनी होगी। सबसे पहले न्याय में समय की कटोती यहा होगा। जिला मजिस्ट्रेट को जो जांच रिपोर्ट देनी होती तो पहले उसमें कोई समय सीमा का प्रावधान नहीं था।

मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों को प्राथमिकता
गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में यह भी कहा कि नये कानूनों में महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाले कानूनों को प्राथमिकता दी गई है, उसके बाद मानव अधिकारों से जुड़े कानूनों और देश की सुरक्षा से संबंधित कानूनों को प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा मैंने तीनों विधेयकों को गहनता से पढ़ा है और इन्हें बनाने से पहले 158 परामर्श सत्रों में भाग लिया है। शाह ने कहा कि लंबे समय बाद देश की जनता ने एक ऐसी सरकार चुनी है जिसने अपने घोषणापत्र में किए वादों को अक्षरश: लागू किया है

राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा, मोहम्मद शमी समेत 26 को अर्जुन अवॉर्ड, सात्विक-चिराग को खेल रत्न
#shami_arjun_award_badminton_star_pair_satwik_chirag_khel_ratna
भारत सरकार द्वारा हर साल दिए जाने वाले राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। इस अवार्ड के लिए 26 खिलाड़ियों के नाम की घोषणा की गई है जिसमें इस तेज गेंदबाज का नाम भी शामिल है।वहीं, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष डबल्स जोड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया। इनके साथ ही ललित कुमार समेत 5 अलग-अलग खेलों के कोच को द्रोणाचार्य अवॉर्ड दिया जाएगा।

यूपी के अमरोहा से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद शमी 2023 में अर्जुन अवॉर्ड के लिए चुने गए 26 खिलाड़ियों में से एकमात्र क्रिकेटर हैं।इस लिस्ट में पैरा तीरंदाज शीतल देवी का नाम भी शामिल है।तीरंदाजी, बॉक्सिंग, रेसलिंग से लेकर पैरा आर्चरी और ब्लाइंड क्रिकेट तक कुल 19 अलग-अलग खेलों के 28 खिलाड़ियों को इन दो बड़े भारतीय बड़े खेल अवॉर्ड के लिए फाइनल किया गया है।

नए साल की शुरुआत में 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार सभी खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में एक बेहद भव्य समारोह के दौरान दिए जाएंगे। सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन का आंकलन के बाद उनके नाम की सिफारिश की जाती है। इसके बाद यह घोषणा खेल मंत्रालय ने करता है कि किसे यह सम्मान दिया जाएगा। जिन खिलाड़ियों को अवॉर्ड के लिए चुना जाता है उन्हें महामहिम राष्ट्रपति इसे प्रदान करते हैं।

खेल रत्न अवॉर्ड: चिराग शेट्टी (बैडमिंटन) और सात्विकसाईराज रंकी रेड्डी (बैडमिंटन)
अर्जुन अवॉर्ड: ओजस प्रवीण देवताले (तीरंदाजी), अदिति गोपीचंद स्वामी (तीरंदाजी), श्रीशंकर (एथलेटिक्स), पारुल चौधरी (एथलेटिक्स), मोहम्मद हुसामुद्दीन (बॉक्सर), आर वैशाली (शतरंज), मोहम्मद शमी (क्रिकेट), अनुश अग्रवाल (घुड़सवारी), दिव्यकृति सिंह (घुड़सवारी ड्रेसेज), दीक्षा डागर (गोल्फ), कृष्ण बहादुर पाठक (हॉकी), सुशीला चानु (हॉकी), पवन कुमार (कबड्डी), रितु नेगी (कबड्डी), नसरीन (खो-खो), पिंकी (लॉन बॉल्स), ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर (शूटिंग), ईशा सिंह (शूटिंग), हरिंदर पाल सिंह (स्क्वैश), अयहिका मुखर्जी (टेबल टेनिस), सुनील कुमार (रेसलिंग), अंतिम (रेसलिंग), रोशीबिना देवी (वुशु), शीतल देवी (पैरा आर्चरी), अजय कुमार (ब्लाइंड क्रिकेट), प्राची यादव (पैरा कैनोइंग)

तेजी से फैल रहा कोरोना का सब वेरिएंट JN.1, अब तक 21 मामले सामने आए, गोवा-केरल और महाराष्ट्र में बढ़ा खतरा
#21_cases_of_new_covid_variant_jn_1_in_india
इस समय दुनिया के कई देशों को सांस की बीमारियों ने घेर रखा है। चीन और यूरोप निमोनिया का आंतक जारी है। चीन में निमोनिया के मामले रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं। बच्चे इससे बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं और अस्पतालों में बच्चों की संख्या बढ़ रही है। जापान में सालों बाद इन्फ्लूएंजा वायरस ( फ्लू ) के रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। जापान में फ्लू इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर दिन हजारों की संख्या में केस सामने आ रहे हैं। इस बीच कोविड के नए स्ट्रेन JN.1 ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में एक बार फिर तहलका मचा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को बेहद संक्रामक माना जा रहा है और देश में अब तक इसके कई मामले सामने आ चुके हैं।

देश में कोविड-19 के सब-वेरिएंट JN.1 के अब तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। इसके मामले सबसे पहले केरल और फिर तमिलनाडु में मिले थे, जिसके बाद कई अन्य जगहों पर भी संक्रमण फैलने की बात सामने आई है। गोवा, केरल और महाराष्ट्र में नए कोरोना वायरस वैरिएंट के मामले सामने आए हैं। गोवा में अब तक इस सब वैरिएंट के अकेले 19 मामले सामने आ चुके हैं। केरल और महाराष्ट्र में एक-एक मामले का पता चला है।

कोरोना के नए वेरिएंट को बेहद संक्रामक माना जा रहा है और देश में अब तक इसके कई मामले सामने आ चुके हैं। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार एक्टिव हो गई है और सभी राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। सरकार ने कोविड को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है और सभी अस्पतालों को भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया है।

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर जारी विवाद के बीच राहुल गांधी ने तोड़ी चुप्पी, बोले-मैंने वीडियो शूट किया, मेरा वीडियो मेरे फोन में
#rahulgandhistatementonmimicryvideoofrajyasabha_chairman




संसद भवन के बाहर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री करने का मामला काफी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है।मिमिक्री करने वाले तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी की आलोचना हो रही है तो वहीं, उनका वीडियो शूच करने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी लोगों के निशाने पर हैं। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने संसद में राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का वीडियो बनाने के विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खुलकर अपनी बात रखी है और सरकार पर निशाना भी साधा है।

क्या बोले राहुल गांधी?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि सांसद वहां बैठे थे, मैंने उनका वीडियो शूट किया। मेरा वीडियो मेरे फोन पर है। मीडिया इसे दिखा रहा है, किसी ने कुछ नहीं कहा। हमारे 150 सांसदों को (सदन से) बाहर निकाल दिया गया है लेकिन मीडिया में उस पर कोई चर्चा नहीं है। अडानी पर कोई चर्चा नहीं, राफेल पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं। हमारे सांसद निराश होकर बाहर बैठे हैं लेकिन आप उस (मिमिक्री) पर चर्चा कर रहे हैं।

क्या है पूरा मामला?
बता दें कि विपक्षी सांसद मंगलवार को निलंबन के बाद केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठे थे उसी वक्त तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की थी। इस दौरान राहुल गांधी ने उनका वीडियो बनाकर दिखाया था। इस मामले को लेकर भाजपा ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा>

जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस पर साधा निशाना
इस घटना को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रोष जताते हुए राज्यसभा में कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस स्तर तक आ गई है। उन्होंने कहा कि कोई मेरी बात और मेरी पीड़ा को सुनना नहीं चाहता। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की चुप्पी परेशान करने वाली है। मुझे बेइजत्ती की चिंता नहीं है, लेकिन मैं किसान की और अपने वर्ग की बेइजत्ति बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी बेइजत्ति होती है तो मैं खून के घूंट पी लेता हूं, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं अपने पद की गरिमा सुरक्षित नहीं रख पाया।

संसद से अब तक 143 विपक्षी सांसद सस्पेंड
बता दें कि संसद में हंगामा करने के आरोप में लोकसभा और राज्यसभा से अब तक विपक्ष के 143 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। निलंबित हुए सांसदों का आरोप है कि वे संसद में सुरक्षा चूक पर पीएम या गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे हैं। दोनों शीर्ष नेता इस मसले पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। वे इस मामले में बयान देने के बजाय विपक्षी सांसदों को सस्पेंड करने में लगे हैं।

अब तक 143: विपक्षी सांसदों के सस्पेंड होने का सिलसिला जारी, आज फिर दो निलंबित
#two_more_member_suspended_from_parliament


संसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्ष आक्रमक हो गया है। 13 दिसंबर की घटना को लेकर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद अड़े हुए हैं। इसी बीच, सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालने के आरोप में विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र से निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद से ही विपक्षी सांसद आक्रमक हो गए हैं। सत्ता और विपक्ष के बीच तू-तू मैं-मैं के बीच शुक्रवार को शुरू हुई निलंबित करने की कार्रवाई आज बुधवार को भी जारी रही। विपक्ष के दो और सांसदों सी थॉमस और एम आरिफ को सदन से निलंबित कर दिया गया। इस तरह संसद के दोनों सदनों से अब तक विपक्ष के 143 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है।

लोकसभा की कार्यवाही के दौरान तख्तियां दिखाने के आरोप में विपक्ष के दो और सांसदों को निलंबित किया गया है। ये दोनों सांसद सी थॉमस और एमए आरिफ हैं। यह सब तब हुआ जब दोनों सांसद तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। बताया गया है कि संसद के शीतकालीन सत्र के लिए दोनों सस्पेंड कर दिया गया है।

बता दें कि संसद सुरक्षा चूक की घटना पर विपक्ष केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर अड़ी हुई है। लोकसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने बार-बार केंद्रीय मंत्री के बयान की बात कही और जमकर लोकसभा में हंगामा मचाया। विपक्ष के इसी हंगामे के बाद लोकसभा से कई सांसदों को निलंबित किया गया है।

मंगलवार को लोकसभा से 49 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले सोमवार को स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 33 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 सांसदों को निलंबित कर दिया। इस तरह राज्यसभा और लोकसभा में सोमवार को कुल 78 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार को दोनों सदनों से कुल 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इसके बाद आज 2 और सांसदों पर एक्शन लिया गया। इस तरह इस सत्र में अब तक 143 सांसद निलंबित हो चुके हैं।

अमेरिका में खालिस्तानी आतंकी पन्‍नू की हत्‍या की साजिश पर पीएम मोदी का जवाब, बोले-यूएस पेश करे सबूत
#pm_modi_responds_to_khalistani_pannun_assassination_claims_by_us



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खलिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में भारतीय अधिकारी के शामिल होने के अमेरिकी दावे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।पीएम मोदी ने साफ कहा है कि अगर भारतीय साजिश के बारे में कोई भी सबूत दिया जाता है तो वह इस पर निश्चित रूप से 'विचार' करेंगे। उन्‍होंने यह भी कहा कि 'कुछ घटनाएं' भारत और अमेरिका के बीच दोस्‍ती को पटरी से नहीं उतार सकती हैं।

ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्‍स को दिए इंटरव्‍यू में पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर हमारे किसी नागरिक ने कुछ भी अच्‍छा या बुरा किया है तो हम उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। हमारी प्रतिबद्धता कानून के शासन के प्रति है। 

प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही खालिस्तानी आतंक का मुद्दा उठाते हुए कहा,विदेश में जिस तरह कुछ कट्टरपंथी संगठन गतिवधियां कर रहे हैं, उसे लेकर मैं चिंतित हूं। इस तरह के तत्व अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर लोगों को डराने और हिंसा भड़काने में शामिल रहते हैं।

बता दें कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने कुछ दिनों पहले ही अमेरिकी जमीन पर खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नूं की हत्या की साजिश रचे जाने का खुलासा किया था। अमेरिका की तरफ से आरोप लगाया गया था कि एक भारतीय शख्स ने पन्नूं को मारने के लिए साजिश रची और वह भारत में एक सरकारी अफसर के संपर्क में था। अमेरिका ने घटना पर भारत से जांच की मांग की थी।

मध्यप्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अब इस शहर में होटल और मैरिज गार्डन में रात 10 बजे बाद नहीं बजा सकेंगे डीजे


मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में होटल और मैरिज गार्डन में होने वाले समारोहों में रात 10 बजे पश्चात् ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार रात 10 से प्रातः 6 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल को प्रतिबंधित किया गया है। होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों को मंगलवार को इसकी खबर दी गई।

क्षेत्रीय कार्यालय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटल एवं मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य शासन के निर्देशा मुताबिक जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 एवं कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रविधानों की खबर दी गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अफसर एसएन द्विवेदी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए होटल और मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली। 

इसके साथ ही सभी को रात 10 से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के प्रतिबंध की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के लिए प्रशासन ने 45 उड़नदस्ते गठित किए हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अफसरों को सम्मिलित किया गया है।