आपराधिक मामलों की जांच व पर्यवेक्षण को लेकर एसपी से लेकर थानेदार तक जिम्मेदारी तय, डीजीपी ने जारी किया आदेश
डेस्क : आपराधिक मामलों की जांच व पर्यवेक्षण को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर थानेदार तक की जिम्मेदारी तय कर दी गयी है। यह जिम्मेदारी पुलिस हस्तक (पुलिस मैनुअल) के अनुसार तय की गयी है। बिहार के पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। इसे तत्काल पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इसका मकसद केसों की जांच में पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण को सुदृढ़ करना है।

  


राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने सोमवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बिहार पुलिस हस्तक, 1978 में केसों के अन्वेषण (जांच) को नियंत्रित करने वाले पुलिस पदाधिकारियों का वर्गीकरण है। अन्वेषण नियंत्रण से तात्पर्य केस के पर्यवेक्षण, प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी के बाद अंतिम आदेश पारित करने से है। 

वर्तमान में केसों के अन्वेषण को निर्धारित चार श्रेणी के पदाधिकारियों की जगह मात्र दो श्रेणी के पदाधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। इसीलिए केसों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की व्यवस्था की समीक्षा कर यह आदेश जारी किया गया है। सभी विशेष केसों की जांच एवं नियंत्रण एवं अंतिम रिपोर्ट तक की जिम्मेदारी एसपी निभाएंगे। इनमें से कुछ विशेष मामलों की जांच एसपी अपने स्तर से डीएसपी को सौंपेंगे।

इसके अतिरिक्त अविशेष केसों के अनुसंधान एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी एसपी के अतिरिक्त डीएसपी, इंस्पेक्टर व थानाध्यक्ष को भी सौंपी गयी है। विशेष कांडों में अंतरजिला, अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के मामले, संगठित गिरोह की संलिप्तता, पेशेवर प्रकृति, महिला, बालक एवं कमजोर वर्गों पर गंभीर अत्याचार से जुड़े मामले, विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने, सामाजिक समरसता भंग करने या गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े मामलों को विशेष केस के रूप में चिह्नित किया जाएगा। 

वहीं, 7 वर्ष से अधिक की सजा वाले अविशेष केस या विशेष अधिनियमों के तहत 3 वर्ष से अधिक सजा वाले केसों की जिम्मेदारी डीएसपी निभाएंगे। इंस्पेक्टर को 3 साल से 7 साल तक की सजा वाले केस या विशेष अधिनियमों के तहत 3 वर्ष तक की सजा वाले मामलों की जिम्मेदारी सौंपी गयी है। थानाध्यक्ष को साधारण प्रकृति के केसों जिनमें तीन साल से कम की सजा हो, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गयी है। थानाध्यक्षों को मामला 10-15 दिनों में निपटाना होगा।

अपने गृह जिला गोपालगंज में बोले राजद सुप्रीम लालू प्रसाद, आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय
डेस्क : करीब सात साल बाद बीते सोमवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे। जहां वे पहले दिन शहर स्थित सर्किट हाउस में रुके। वहीं आज वे थावे मंदिर में माता का दर्शन करने के बाद अपने पैतृक गांव फुलवरिया जायेंगे। 

  


गोपालगंज शहर के सर्किट हाउस में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा का जाना तय है। भाजपा को हटाने के लिए ‘इंडिया’ के लोग तैयार हैं। इसके लिए बैठक हो चुकी है। दिल्ली में अब हम लोग झंडा फहराएंगे। लालू ने कहा कि हम जमानत पर बाहर निकले हैं। कोई जबरदस्ती थोड़े ही निकले हैं। 

उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ‘इंडिया’ के लोग बैठक सभी मुद्दे पर चर्चा कर चुके हैं। आने वाले दिनों में पूरे देश से भाजपा को हटाने का काम होगा। राजद सुप्रीमो ने कहा कि काफी दिनों के बाद गोपालगंज आया हूं। बीमारी से उबरने के बाद अपने गांव फुलवरिया जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे। ससुराल सेलार कला जाकर पूजा अर्चना करेंगे। 

उन्होंने बेटी रोहिणी आचार्य का जिक्र करते हुए कहा कि वह सिंगापुर में रहती है। उसने मुझे जीवन दान दिया है। अपनी जान की परवाह किए बिना ही उसने अपनी किडनी दे दी। तीन माह तक वहां इलाज के बाद वापस आया। अब डॉक्टर की सलाह के अनुसार मीट, मछली व मिठाई खाना बंद कर दिया है। वे पार्टी के विधायक व कार्यकर्ताओं से भी मिले।

पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बड़ा बयान, माफियाओं की फंडिग से चल रही प्रदेश की महागठबंधन सरकार
डेस्क : बिहार में बीते कुछ दिनों से कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई है। समस्तीपुर में जहां छापेमारी करने गए एक दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं अररिया में अपराधियों ने घर पर चढ़कर एक पत्रकार की हत्या कर दी। इन हत्याओं के बाद प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। विपक्ष इस मामले को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। 

  


सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार के राजद से मिलाने के कारण राज्य में अपराधियों और माफिया तत्वों का दुस्साहस चरम पर है। यह सरकार गवाहों की भी रक्षा नहीं कर पा रही है। 

उन्होंने कहा कि जो सरकार शराब-बालू माफिया की पोलिटिकल फंडिंग से चल रही हो, वह उन पर कार्रवाई कर भी नहीं सकती। पिछले तीन दिनों के भीतर राज्य में रानीगंज ( अररिया) के पत्रकार विमल यादव और बेगूसराय के रिटायर्ड टीचर जवाहर चौधरी सहित आधा दर्जन गवाहों की हत्या कर दी गई। पूर्णिया में जमीन के विवाद में गवाही देने जा रहे आदिवासियों के वाहन को टक्कर मारी गई, जिससे चार लोगों की मौत हो गई। 

मोदी ने कहा कि गया में बालू माफिया के लोगों ने पुलिस पर हमला किया, जिससे एसएचओ सहित चार जवान जख्मी हुए। तुष्टीकरण वाली सरकार में पशु तस्करों का मन इतना बढ़ गया है कि इन लोगों ने समस्तीपुर में दरोगा की गोली मार कर हत्या कर दी। पूर्वी चम्पारण में ठेकेदार को गोलियों से भून दिया गया। 

उन्होंने कहा कि बिहार की कानून-व्यवस्था चौपट हो रही है, लेकिन सरकार के प्रवक्ता दुनिया भर के मनमाने आँकड़े पेश कर थथरोलॉजी कर रहे हैं। वहीं जदयू के द्वारा बार बार राज्य में कानून व्यवस्था के बेहतर होने और भाजपा को मणिपुर को देखने की सलाह दे रही है।

सीएम नीतीश कुमार ने जेपी गंगापथ का किया निरीक्षण, मीडिया से बातचीत के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे
डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सोमवार को पटना के जेपी गंगापथ पहुंचे। जहां उन्होंने जेपी गंगा पथ का निरीक्षण किया। साथ ही पदाधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। इस दौरान सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। 

  


वहीं जेपी गंगा पथ के निरीक्षण के दौरान सीएम ने कहा कि, जेपी गंगापथ पुल के दो चरणों का उद्घाटन हो गया है। तीसरे चरण का उद्घाटन भी जनवरी-फरवरी तक हो जाएगा। सीएम ने कहा कि, अगले साल तक यह शुरू हो जाएगा। इसके शुरू होने से लोगों को और सुविधा मिल जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि, यह लोग तो तैयारी कर रहे है। लेकिन लग रहा है कि अगले साल के शुरुआती दौर जनवरी- फरवरी में ही तीसरे चरण का भी निर्माण हो जाएगा। पहले ही दो चरण शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि, वह इसे बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब जाकर यह बनकर तैयार हो रहा है। 

वहीं जब सीएम नीतीश कुमार से मीडिया ने सवाल किया कि भाजपा के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो रहा है। सरकार अपने काम को सही से नहीं कर रही है। इस सवाल पर भड़कते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि, अरे छोड़ी बोलने दीजिए, वो सब ऐसे ही बोलता रहता है। हम ध्यान ही नहीं देते हैं।

उन्होंने कहा कि, भाजपा वाले कुछ भी बोलते रहते हैं। जब मेरे साथ थे तो कुछ भी नहीं बोलते थे। अब कुछ भी अंड बंड बोलते रहता हैं। हम सुनते ही नहीं है। वो लोगों को क्या जवाब देना है। हमको उनलोगों से नहीं मतलब है। वह लोग कुछ भी बोलता है। हम कोई बयान नहीं देते हैं। जैसे जैसे काम करते जा रहे हैं। वह लोग बोलते जा रहा है।

जदयू राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान देश के संविधान खत्म करने में लगी है केन्द्र सरकार पर भड़के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कही यह बात


  


डेस्क : जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुंगेर सांसद ललन सिंह द्वारा केन्द्र सरकार पर लगाए गए आरोप पर बीजेपी सांसद व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ललन सिंह पर सीधा प्रहार किया है। 

दरअसल बीते रविवार को नालंदा में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर देश के संविधान को खत्म करने और पीएम मोदी द्वारा नए संविधान बनाने का आरोप लगाया था। जिसपर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। 

आज पटना पहुंचे नित्यानंद राय ने कहा कि ललन सिंह को संविधान की समझ नहीं, उन्होंने आज तक संविधान को न तो ठीक से पढ़ा होगा, न ही समझा होगा, वह संविधान की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि इन लोगों को संविधान से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है। अपने परिवार से मतलब है। भ्रष्टाचार से मतलब है। यह लोग खुद संविधान का पालन नहीं करते हैं और आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 

नित्यानंद ने संविधान पर मोदी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि साढ़े नौ वर्षों में मोदी सरकार ने अंबेडकर जी के संविधान के अनुरूप कई योजनाओं को शुरू किया है। जिसका लाभ आज समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंच रहा है। अम्बेडकर के नाम पर पंच तीर्थ हमारे प्रधानमंत्री ने बनाया। 

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इस दौरान 1974 के आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि असल में संविधान करने की साजिश कांग्रेस ने रची थी। उन्होंने देश के संविधान को खत्म करने के लिए आपातकाल लगाया। जिसका विरोध खुद लालू जी और नीतीश ने किया और आज सत्ता की लालच में यह दोनों बड़े नेता उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए। अगर संविधान की इन्हें फिक्र होती तो यह कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाते।

कांग्रेस की नई कार्यसमिति में बिहार के इन दो दिग्गजों को मिली जगह, कन्हैया की भी हुई तरक्की


  


डेस्क : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी नई कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) का रविवार को गठन किया। इसमें महिलाओं और युवाओं को तरजीह दी गई है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 79वीं जयंती के मौके पर गठित की गई कांग्रेस कार्यसमिति में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के साथ शशि थरूर और सचिन पायलट को भी जगह दी गई है।

वहीं नई कार्यसमिति में बिहार से मीरा कुमार व तारिक अनवर को जगह दी गई है। साथ ही कन्हैया कुमार को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

पार्टी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि सीडब्ल्यूसी में 39 सदस्य, 32 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल किए गए हैं। 

कांग्रेस के चारों अग्रिम संगठन युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस और सेवादल के प्रमुख सीडब्ल्यूसी में पदेन सदस्य होंगे। 

पार्टी ने फरवरी में हुए रायपुर महाधिवेशन में सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों को नामित करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया था।

बिहार विधान परिषद् में अब सम्राट चौधरी की जगह हरि सहनी होंगे नेता प्रतिपक्ष, बीजेपी ने आज किया एलान
डेस्क : बिहार विधान परिषद में अब सम्राट चौधरी की जगह हरि सहनी नेता प्रतिपक्ष होंगे। भाजपा ने आज रविवार को इसकी घोषणा की। हरि सहनी दरभंगा से हैं और ये दरभंगा में बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके है।  

  


दरअसल सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा जोरों पर थी। इसमें कई नाम रेस में थे। हालांकि मुख्य रूप से जातीय समीकरण साधने को भी देखा जा रहा था। ऐसे में अति पिछड़ा समाज से आने वाले हरि सहनी को बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक बड़ा संदेश देने का काम किया है। 

वर्ष 2022 में एमएलसी बने हरि सहनी को परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाने की चर्चा लम्बे समय थी। हरि सहनी दरभंगा जिला में बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने 2005 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। वहीं वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में केवटी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में हरि सहनी के नाम की घोषणा हुई। बाद में उनका टिकट कट गया था।

मौजूदा समय में भाजपा ने जिन लोगों को अहम जिम्मेदारी दे रखी है उसमें बिहार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सम्राट चौधरी हैं। सम्राट कुशवाहा जाति से आते हैं। वहीं बिहार विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भूमिहार जाति से आने वाले विजय कुमार सिन्हा हैं। अब हरि सहनी को नई जिम्मेदारी दी गई है जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। ऐसे में पार्टी ने अलग अलग जातियों को अहम जिम्मेदारी देकर जातीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लगाया आरोप, केन्द्र दरभंगा नें नहीं बनाना चाहती एम्स
डेस्क : दरभंगा में एम्स निर्माण को लेकर राजनीति जारी है। इसी बीच जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने केन्द्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। 

  


ललन सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार दरभंगा में एम्स नहीं बनाना चाहती है। इसपर सिर्फ राजनीति करना चाहती है। 

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह बिहार के मुख्यमंत्री की पसंद है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण किया जाए। राज्य सरकार ने निर्माण के लिए जमीन तो मंजूर कर दी, लेकिन वे एम्स बनाना नहीं चाहते।

ललन सिंह ने आगे कहा कि बिहार की सरकार ने दरभंगा में एम्स के लिए जिस जमीन की मंजूर दी है, वहां जाने के लिए राज्य सरकार ने फोरलेन सड़क बनाने का निर्णय लिया है। वहां मिट्टी भराई के लिए सरकार ने 300 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी है। 

राज्य सरकार चाहती है कि दरभंगा में एम्स भी बन जाए और दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के रूप में विकसित हो।

बिहार की बड़ी उपलब्धि : जीडीपी में बीते वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में प्राप्त किया प्रथम स्थान


  


डेस्क : बिहार ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीते वर्ष शानदार प्रदर्शन करते हुए अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी की बढ़ोतरी में बिहार ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। 

वर्ष 2022-23 में उसकी वृद्धि दर 10.64 फीसदी रही जो देश में सर्वाधिक है। यही नहीं, केवल दो ही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने विकास में दो अंकों की छलांग लगाई है। बिहार के अलावा असम ने 10.16 फीसदी की वृद्धि हासिल की है। पिछले साल बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था।

दरअसल, प्राथमिक सेक्टर में बेहतर काम करने के कारण बिहार ने इस सेक्टर में शानदार तरक्की हासिल की है। प्राथमिक सेक्टर में बिहार ने डेढ़ गुनी प्रगति की है। वर्ष 4.19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वर्ष 2022-23 में बिहार ने इस सेक्टर में 6.68 फीसदी की वृद्धि की है। इसके कारण बिहार ने ओवरऑल 10.64 फीसदी की सर्वाधिक वृद्धि हासिल की।

बिहार की जीडीपी में पिछले साल 10.98 फीसदी की वृद्धि हुई थी। इस सूची में वह आंध्र प्रदेश और राजस्थान से पीछे था। लेकिन 2022-23 में तेजी से प्रगति की और अन्य राज्यों से आगे निकल गया। 

कृषि, वानिकी, मत्स्य और पशुधन प्रक्षेत्र में बिहार ने अधिक तेजी से प्रगति की है। गौरतलब है कि बिहार ने पिछले वर्षों में सबसे ऊंची विकास दर हासिल की है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम वर्षा से प्रभावित जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण, किसानों को पूरी मदद देने का अधिकारियों को दिया निर्देश


  


डेस्क : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को अल्पवृष्टि से प्रभावित औरंगाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा, जमुई एवं नालंदा जिले के विभिन्न प्रखंडों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न स्थिति पर नजर रखने और उसी आधार पर कार्ययोजना बनाने को कहा। 

हवाई सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इन क्षेत्रों में किसानों को हर स्तर पर सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई हेतु डीजल अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है। सभी जरूरतमंद किसानों को तेजी से इसका लाभ दिलाएं ताकि उन्हें राहत मिल सके। 

इसके अलावा किसानों को 16 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रखें, जिससे वे निर्बाध रूप से खेतों में सिंचाई कर सकें। मुख्यमंत्री ने धान की रोपनी की स्थिति की अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का अधिकारियों को निर्देश दिया।उन्होंने इच्छुक किसानों को आकस्मिक फसल योजना के तहत निशुल्क बीज उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त बीज की उपलब्धता रखने को कहा। 

कृषि विभाग के सचिव ने मुख्यमंत्री को बताया कि अल्प वर्षापात वाले जिलों में वैकल्पिक फसल के लिये किसानों को निशुल्क मक्का का बीज दिया जा रहा है। सर्वेक्षण के दौरान जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा भी मुख्यमंत्री के साथ थे।