झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर 29 मार्च  को होगी  सुनवाई


झारखंड : बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के अध्यक्ष शिबू सोरेन को लोकपाल के नोटिस से संबंधित याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी।

लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सोरेन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा स्थगन के अनुरोध के बाद न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च के लिए स्थगित कर दी।
मेहता और सिब्बल दोनों ने कहा कि वह शीर्ष अदालत के समक्ष संविधान पीठ के मामलों में लगे हुए थे।

 लोकपाल ने 28 नवंबर, 2022 को उच्च न्यायालय को सूचित किया था कि शिबू सोरेन के खिलाफ जांच शुरू करने का अधिकार उसके पास है। आय से अधिक संपत्ति मामले में लोकपाल के नोटिस के खिलाफ सोरेन द्वारा दायर याचिका के जवाब में यह दलील दी गई थी, जिसमें केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के तहत सीबीआई द्वारा आय से अधिक संपत्ति मामले में नोटिस में लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया गया था। 

उच्च न्यायालय में अपने हलफनामे में, लोकपाल ने कहा था कि इस तरह की जांच केवल यह पता लगाने के लिए शुरू की जाती है कि मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला मौजूद है या नहीं।

जबकि प्रारंभिक जांच करने का निर्देश किसी शिकायत की योग्यता का निर्धारण नहीं है और किसी भी तरह से संबंधित लोक सेवक पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। हलफनामे में कहा गया है, उपरोक्त के मद्देनजर, प्रारंभिक जांच की स्थिति की समीक्षा करने और परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, भारत के लोकपाल सीबीआई को समय-समय पर एक्सटेंशन देने में पूरी तरह से न्यायसंगत था।
सोरेन की याचिका में कहा गया है कि राजनीति से प्रेरित, गलत शिकायत का संज्ञान लेते हुए लोकपाल नोटिस जारी किया गया था। लोकपाल नोटिस भाजपा नेता और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर जारी किया गया है।

झारखंड विधानसभा के बजट स्त्र में विधानसभा के बाहर आज भी तख्ती लिए विपक्ष आये नज़र,विपक्ष ने चिकित्सकों के अनियमित स्थानांतरण पर उठाया सवाल


अभी झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस सत्र में आज भी विधानसभा के बाहर भाजपा विधायक ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 

गुरुवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक आसन के समक्ष आ गए। इस दिन भी विधायक स्‍लोगन लिखा हुआ टी-शर्ट पहनकर आए थे। जबकि कल इस पर हुए हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने साफ कह दिया था कि सदन में स्लोगन युक्त कपड़ा नहीं पहनना है। 

इसके बाद अध्यक्ष ने एक-एक कर सदन की कार्यवाही के दौरान क्या नहीं करना है उससे संबंधित नियमों को भी पढ़कर सुनाया। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच आज भी कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्‍थगित कर दी गई। 

चिकित्सकों के अनियमित स्थानांतरण परउठा सवाल
इसके बाद सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और स्पीकर ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। 

पूर्व मंत्री सह निर्दलीय विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में हो रहे चिकित्सकों के अनियमित स्थानांतरण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि नियम का उल्लंघन कर बिना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के स्थानांतरण और पदस्थापन किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा फाइल मांगे जाने पर विभाग नहीं दे रहा है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेकर ही कोई स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब सरयू राय खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, तो उन्होंने भी इस तरह के कई तबादले किए थे।

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा 18,19 मार्च  को  होंगे सिमडेगा में,केंद्रीय मंत्री के दौरा को लेकर भाजपा ने की बैठक

आज गुरुबार को भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय स्थित जिला अध्यक्ष श्री लक्ष्मण बड़ाइक जी के अध्यक्षता में एक आवश्यक बैठक किया गया .जिला मंत्री तुलसी कुमार साहू ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से माननीय सांसद सह केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा जी का 18 एवं 19 मार्च 2023 को सिमडेगा आना सुनिश्चित हुआ है .

इसी के तहत माननीय केंद्रीय मंत्री जी का दो दिवसीय सिमडेगा दौरा को लेकर विचार विमर्श एवं कार्यक्रमों का रूपरेखा तय किया गया और सिमडेगा जिला में सांसद खेल प्रतियोगिता कराना भी सुनिश्चित हुआ है. इसको लेकर भी सफलतापूर्वक प्रत्येक प्रखंड में खेल कराने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया . इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दुर्ग विजय सिंह देव, जिला सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ,जिला महामंत्री दीपक पुरी, जिला मंत्री तुलसी कुमार साहू, जिला कोषाध्यक्ष अनूप प्रसाद, जिला उपाध्यक्ष मनोज साए, नगर अध्यक्ष सतनारायण प्रसाद, महेश साहू ,सावित्री देवी ,हीराराम श्री लाल साहू ,नवीन सिंह ,अशोक रजक ,राकेश रविकांत ,प्रधान अनिरुद्ध सिंह ,श्रद्धानंद बेसरा, कृष्णा ठाकुर ,नरेंद्र बडाईक, इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित थे.

गोड्डा:गुलाल लगाने से मना करने पर एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुड़दंगियों ने कर दी पिटाई
घटना के बाद महिला की मौत,पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए कर रही छापामारी 

(झारखंड डेस्क)
गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में धुरखेल होली के दौरान रंग गुलाल लगाने से मना करने पर एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला की हुड़दंगियों ने पिटाई कर दी, जिससे उनकी मौत हो गई।घटना बलबड्डा थाना क्षेत्र के अमौर नीमा गांव की है। 

घटना के दूसरे दिन बलबड्डा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मामले में छह हुड़दंगियों को नामजद किया गया है।

बताया जाता है कि होली के एक दिन पहले धुरखेल होली पर आधा दर्जन से अधिक हुड़दंगी अमौर नीमा गांव में एक गरीब व्यक्ति को धूल कीचड़ सहित रंग गुलाल लगाने के लिए उसके घर में घुस गए। निकट के इसका विरोध किया, तो हुड़दंगियों का जत्था मुरारी सिंह पर ही टूट पड़ा। मुरारी सिंह अपने घर घुस गए, वहीं उनकी वृद्ध माता बुच्ची देवी हुड़दंगियों के सामने आ गईं।

इसी दौरान हुड़दंगियों की ठोकर से वृद्ध महिला अपने घर पर गिर पड़ी। उनके सिर पर चोट लगी और वह बेहोश हो गईं। बाद में उन्हें निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने वृद्ध को मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में होली का रंग फीका पड़ गया।
इस मामले की प्राथमिक दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है।

2016 से पहले की नियोजन नीति लागू करने की झारखंड सरकार के निर्णय का युवाओं ने शुरू कर दिया विरोध



(झारखंड डेस्क)
झारखंड सरकार द्वारा पिछले दिन कैबिनेट की बैठक में 2016 के पहले  झारखंड में हो रही नियुक्ति नीति को आधार बनाकर तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया।

 जिसमें झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास करने की अनिवार्यता नहीं होगी। भाषा संबंधी बदलाव भी इसमें किए गए हैं। अब झारखंड के अलग-अलग जिलों में यहां के स्थानीय युवा इसका विरोध करने लगे हैं।



इस नियोजन नीति का विरोध करते हुए  युवाओं का कहना है कि पहले झारखंड राज्य के युवाओं का भविष्य और नौकरी सुरक्षित करने के लिए नियोजन नीति में कुछ शर्तें जोड़ी गई थी जिसे अब हटाया जा रहा है। युवाओं का कहना है कि ऐसी नियोजन नीति नहीं चाहिए जिसमें झारखंड के युवाओं को नौकरी में संरक्षण नहीं मिलता हो। बता दें कि शुक्रवार को नई नियोजन नीति के विरोध में ट्विटर कैंपेन चलेगा।

हेमंत सरकार द्वारा लाई गई नियोजन नीति को कोर्ट ने किया  खारिज

गौरतलब है कि 16 दिसंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन सरकार द्वारा फरवरी 2020 में लाई गई नियोजन नीति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह संविधानसम्मत नहीं है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि तृतीय और चतुर्थवर्गीय नौकरियों में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं पास अभ्यर्थियों को पात्र बनाना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का खुला उल्लंघन है। तब नियोजन नीति रद्द होने से 13,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां रद्द हो गई थी। तब सरकार ने फैसला किया कि 2016 के पहले वाली नियोजन नीति ही लाई जाएगी। नई नियोजन नीति में सरकारी नौकरियों में 40 फीसदी सीटों को ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है। वहीं, 60 फीसदी नौकरियां राज्यवासियों के लिए आरक्षित होंगी। लेकिन, युवाओं का कहना है कि यह 60:40 वाली नीति नहीं चलेगी।

इस निर्णय को आधार बनाने के लिए सरकार ने सर्वेक्षण का  किया दावा

राज्य सरकार ने नई नियोजन नीति के संबंध में कहा कि इसमें 10 लाख से भी ज्यादा युवाओं की राय ली गई। 73 फीसदी युवाओं ने एकमत से कहा कि 2016 से पहले वाली नियोजन नीति ही ठीक थी। लेकिन, अब विरोध कर रहे युवाओं का कहना है कि इसमें झारखंड से 10वीं-12वीं पास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। झारखंड के क्षेत्रीय भाषा और संस्कृति की जानकारी की अनिवार्यता भी खत्म कर दी। ऐसे में बड़ी संख्या में बाहरी छात्र नौकरियां ले जाएंगे।

भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल आज पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत लेकर पहुंचे ईडी कार्यालय,किया जांच की मांग
(झारखंड डेस्क)
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व प्रधान सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत लेकर भाजपा  प्रतिनिधि मंडल गंगोत्री कुजूर के नेतृत्व में  ईडी ऑफिस आज (गुरुबार) को पहुंचे।

 बीजेपी नेताओं ने इससे पहले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का की शिकायत की थी। बीजेपी का आरोप है कि राजीव अरुण एक्का भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उन्होंने पद का दुरुपयोग भी किया है। 

विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने  लगाए थे प्रधान सचिव पर गंभीर आरोप

कुछ दिन पूर्व बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री के तात्कालीन प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का 22 सेकेंड का एक वीडियो शेयर कर गंभीर आरोप लगाए थे। 

उन्होंने  दावा किया था कि यह वीडियो झारखंड की सियासत और ब्यूरोक्रेसी में सीधी पहुंच रखने वाले पावर ब्रोकर विशाल चौधरी के ऑफिस का है। वीडियो में राजीव अरुण एक्का कुछ फाइल निपटाते दिख रहे थे। पास ही एक महिला खड़ी थी। 

बाबूलाल ने दावा किया कि उक्त महिला, विशाल चौधरी की निजी कर्मचारी है। बाबूलाल मरांडी ने वीडियो जारी कर हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा था। कहा था कि, मैं पहले से ही कहता आया हूं कि यह सरकार कहां से चलती है।

आरोप के बाद राजीव अरुण एक्का का  कर दिया गया तबादला

बाबूलाल मरांडी के आरोपों के बाद मुख्यमंत्री ने राजीव अरुण एक्का को अपने प्रधान सचिव के पद से हटाकर ग्रामीण विकास विभाग में तबादला कर दिया था। बीजेपी ने इस पर भी सवाल खड़ा किया और कहा कि यह किस प्रकार की कार्रवाई है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर, राजीव अरुण एक्का ने कहा था कि उनका पूरा करियर बेदाग रहा है और एक वीडियो से कुछ साबित नहीं होता। तबादले के सवार पर राजीव अरुण एक्का ने कहा कि यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हो।

झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी दी थी प्रतिक्रिया

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले वीडियो की सत्यता साबित करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से मात खाई हुई पार्टी, तानाशाही तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर सरकार को परेशान करना चाहती है। वहीं, बाबूलाल मरांडी ने कहा था कि हम तबादले से संतुष्ट नहीं हैं। सरकार को राजीव अरुण एक्का को निलंबित करना चाहिए।

केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कांग्रेस नेता को बताया देश की एकता के लिए खतरनाक
केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का राहुल गांधी पर जोरदार हमला, कांग्रेस नेता को बताया देश की एकता के लिए खतरनाक  लंदन में दिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर सियासत जारी है। बीजेपी राहुल गांधी के बयान का विरोध जता रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है।कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक हो गए हैं।यहां तक की केन्द्रीय मंत्री ने उन्हें 'पप्पू' तक कहकर संबोधित किया है।   केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक के बाद एक कई ट्विट किए है। एक ट्वीट में केन्द्रीय मंत्री ने  लिखा है, भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं लेकिन विदेशी नहीं जानते कि वह असल में पप्पू हैं। उनके मूर्खतापूर्ण बयानों का जवाब देना जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें भारत की छवि खराब करने के लिए कर रही हैं।  लंदन में राहुल गांधी के बयान हमला बोलते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कांग्रेस के स्वघोषित राजकुमार ने सारी सीमाएं पार कर दी हैं। ये शख्स भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब वह लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए उकसा रहा है। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीका एक ही मंत्र है 'एक भारत श्रेष्ठ भारत'।  रिजिजू ने राहुल गांधी लंदन के एक कार्यक्रम का वीडियो भी शेयर किया है। जिसमें एक बुर्जुग राहुल गांधी को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग उन्हें इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आपकी दादी इंदिरा गांधी ने हमेशा मुझे आशीर्वाद दिया। वह मेरे लिए बड़ी बहन की समान थीं। वह एक शानदार महिला थीं। वह एक बार यहां लंदन आईं थीं। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे मोरारजी देसाई को लेकर सवाल पूछा गया कि उनका क्या अनुभव रहा? तब उन्होंने साफ कह दिया कि मैं यहां कुछ भी भारत के आंतरिक मामलों को लेकर नहीं बोलना चाहती हूं। लेकिन आप लगातार भारत पर हमले कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप अपनी दादी की उन बातों से कुछ सीखेंगे जो उन्होंने यहां कही थी। क्योंकि मैं आपका शुभचिंतक हूं। इस वीडियो को शेयर करते हुए किरण रिजिजू ने लिखा, 'राहुल गांधी जी हमारी बात नहीं सुनेंगे लेकिन मुझे आशा है कि वह अपने समर्पित शुभचिंतकों की बात सुनेंगे!'

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव नेमरा में मनाएंगे बाहा पर्व,बुधवार की देर रात वे पहुंचे अपने गांव,
(झारखंड डेस्क)
रामगढ़: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने गांव नेमरा में मनाएंगे बाहा पर्व।होली के बाद आदिवासियों के इस पर्व को लेकर नेमरा में खासी उत्साह है।इसी क्रम में बुधवार की रात करीब 8.30 बजे होली मनाने मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नेमरा गांव पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, मां रुपी सोरेन और अन्य रिश्तेदार भी नेमरा आए।

उपायुक्त माधवी मिश्रा व पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडेय ने पौधा देकर मुख्यमंत्री का नेमरा में स्वागत किया। इसके बाद उनके परिजनों और गांव के लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित उनके परिवार का पारंपरिक रीति-रिवाज लोटा पानी के साथ जोरदार तरीके से स्वागत किया।

मुख्यमंत्री सोरेन रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार को अपने पैतृक गांव में आदिवासी समाज के लोगों के साथ बाहा पर्व में भाग लेंगे। इधर, मुख्यमंत्री के आगमन की खुशी में उनके गांव में जश्न का माहौल है।

बाहा पर्व में शामिल होने से पूर्व ग्रामीणों ने जाहेर स्थान की साफ-सफाई की। यहीं पर मुख्यमंत्री के साथ ग्रामीण पूजा में भाग लेंगे। पाहन श्याम लाल सोरेन मुख्यमंत्री को बाहा पूजा कराएंगे।

बता दें कि मुख्यमंत्री हर साल होली पर अपने पैतृक गांव पहुंचते हैं और ग्रामीणों से मिलते हैं। साथ ही जाहेर स्थान में बाहा पूजा कर बकरे की भी बलि देते हैं।

वहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पहुंचने से पहले ही चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। मौके पर देर रात तक रामगढ़ के उप विकास आयुक्त नागेंद्र सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद जावेद हुसैन, एसडीपीओ किशोर कुमार रजक, गोला बीडीओ संतोष कुमार, सीओ उदय कुमार, मांडू इंस्पेक्टर संजय कुमार गुप्ता, गोला इंस्पेक्टर राजेश कुमार व बरलंगा थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह के अलावा झामुमो जिलाध्यक्ष बिनोद किस्कू, आलम अंसारी, फखरुद्दीन अंसारी सदलबल मौजूद रहे।

कोडरमा: जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान में बेहतर काम के लिए कोडरमा की दो महिला को मिला दिल्ली में राष्ट्रपति से पुरस्कार


कोडरमा: जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन में जरगा पंचायत के कंझाटांड़ की पार्वती देवी एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में मरकच्चो के आर्कोसा गांव की पूजा देवी को दिल्ली में राष्ट्रपति  के हाथों सम्मानित किया गया।यह सिर्फ कोडरमा हीं नही बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरब का क्षण था।

एक वर्ष पूर्व इन गांवों की महिलाओं ने गांव की बेहतरी के लिए अभियान चलाया था, जिसके परिणामस्वरूप इन्हें भारत सरकार के स्तर से सम्मान देकर राष्ट्रीय पटल पर लाया गया है।

120 गांवों में हमार गांव, हमार जिम्मेदारी के तहत दोनों महिलाओं ने की बेहतर प्रदर्शन

जिले के उपायुक्त आदित्य रंजन के पहल एवं प्रयास से इन गांवों में बदलाव की बयार बही। उपायुक्त ने जिले की गांवों में व्यवस्था बेहतर करने के लिए हमार गांव, हमार जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत की थी।

इस अभियान से जुड़कर उक्त दोनों गांवों के ग्रामीण खुद आगे आकर बेहतर कार्य किया। वर्तमान में जिले के करीब 120 गांवों में हमार गांव, हमार जिम्मेदारी अभियान चलाकर गांव का विकास किया जा रहा है।

कोडरमा प्रखंड के जरगा पंचायत के कंझाटांड की पार्वती देवी एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में मरकच्चो के आर्कोसा गांव की पूजा देवी को शनिवार को सम्मानित किया गया। दोनों महिलाएं अपने-अपने गांव में अभियान की मुख्य प्रेरक थीं।

दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया इन महिलाओं को सम्‍म‍ानित



दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैच द रैन के लिए पार्वती देवी और जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम के लिए पूजा देवी को सम्मानित किया।

इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि कोडरमा जिला के लिए गौरवान्वित करने का पल है।

जिला प्रशासन कोडरमा के टीम द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निरंतर बेहतर कार्य किये जा रहे हैं, कोडरमा जिला हर क्षेत्र में बेहतर करते आगे बढ़ रहा है।

उपायुक्त ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए दिया धन्यबाद

उपायुक्त ने जिला प्रशासन कोडरमा के टीम, स्थानीय जनप्रतिनिधि के साथ साथ इस मुहिम में जुड़े ग्रामीणों को धन्यवाद दिया।

बता दें कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के लिए स्वच्छता, तरल कचरा प्रबंधन, ओडीएफ प्लस ग्राम, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण (कैच द रैन) श्रेणियों में कार्य करने वाली महिला प्रतिनिधि स्वच्छ ग्राही नेचुरल लीडर को सम्मानित करने हेतु 15 फरवरी तक ऑनलाइन नॉमिनेशन किया गया था।

कोडरमा जिला से कुल चार श्रेणी में 4 प्रतिभागियों को नामित किया गया था, जिसमें से जल शक्ति अभियान के तहत कैच था रैन में जरगा पंचायत के कंझाटांड को एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त ग्राम में मरकच्चो के आर्कोसा ग्राम को चयनित किया गया था।

कैविनेट की बैठक में नियोजन नीति से मैट्रिक और इंटर पास करने की अनिवार्यता किया गया समाप्त,भाषा में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया गया.

झारखंड में नियोजन नीति को लेकर हुई कैबिनेट की बैठक में अब नौकरी के लिए राज्य के मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10 वीं व 12 वीं की पढ़ाई पास करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी. साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं में संशोधन करते हुए हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया गया.

राज्य सेवा के अभ्यार्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी गयी . इसके लिए कैबिनेट ने दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी. राज्य में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिह्नित किया गया था. इनमें उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुख, खोरठा, नागपुरी, अड़िया, पंच परगनिया और कुरमाली भाषा शामिल थे. 

अब कैबिनेट ने सूची बढ़ाते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए कुल 15 भाषाओं को शामिल करने पर मंजूरी दी.

जिलास्तरीय पदों के लिए कार्मिक विभाग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिह्नित कर अलग से सूची जारी करेगा. हाइकोर्ट द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति खारिज करने के बाद राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने की बाध्यता समाप्त करने और चिह्नित भाषाओं में हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल करने का निर्णय लिया गया है. परीक्षा में भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जायेंगे.

झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 को 16 दिसंबर 2022 को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया था. चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा था कि नियमावली के प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 व 16 के प्रावधानों का उल्लंघन है.

सरकार की यह नियमावली संवैधानिक प्रावधानों पर खरा नहीं उतरती है. इसलिए इसे निरस्त किया जाता है. कोर्ट ने आयोग को नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया था. राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन संख्या-3849/दिनांक 10.8.2021 के माध्यम से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली-2021 लागू की थी.

इस संशोधित नियमावली में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक व इंटर पास करना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा व परिवेश की जानकारी होना अनिवार्य होगा. नियमावली में हिंदी व अंग्रेजी भाषा को सूची से बाहर कर दिया गया था तथा उर्दू भाषा को क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की सूची में शामिल किया गया था.

जेएसएससी संशोधित नियमावली-2021 के लागू होने के बाद लगभग 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए दर्जन भर से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गयी थी. हाइकोर्ट का फैसला आने के बाद 12 विभागों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था. हजारों प्रतिभागियों ने आवेदन किया था.