आरएसएस की पत्रिका पांच्यजन्य का गंभीर आरोप, कहा- भारत विरोधी तत्व सुप्रीम कोर्ट का औजार की तरह कर रही इस्तेमाल
#rss_panchjanya_criticize_supreme_court 


इन दिनों देश में बीबीसी का मुद्दा छाया हुआ है। बीबीसी सुर्खियों में उस वक्त आया, जब साल 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री मोदी की कथित भूमिका को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की गई।जिसे केंद्र सरकार ने प्रोपेगेंडा बताते हुए भारत में दिखाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जिसके बाद केंद्र सरकार द्वारा बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब इस फैसले के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को ही ‘कटघरे’ में खड़ा कर दिया है।

दरअसल, आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांच्यजन्य ने अपने संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा आरोप लगाया गया है।पांच्यजन्य ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी तत्व अपने औजार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।पत्रिका के एक एडिटोरियल में कहा गया है कि, सर्वोच्च न्यायालय भारत का है, जो भारत के करदाताओं की राशि से चलता है; उसका काम उस भारतीय विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है जो भारत के हैं, भारत के लिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय नामक सुविधा का सृजन और उसका रखरखाव हमने अपने देश के हितों के लिए किया है। लेकिन वह भारत विरोधियों के अपना मार्ग साफ करने के प्रयासों में एक औजार की तरह प्रयुक्त हो रहा है।

संपादकीय में आगे गया है कि मानवाधिकार के नाम पर आतंकवादियों को बचाने की कोशिशों, पर्यावरण के नाम पर भारत के विकास में बाधा डालने के बाद अब यह कोशिश की जा रही है कि देश विरोधी ताकतों को देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का अधिकार भी मिलना चाहिए। आगे लिका है कि, भारत में धर्मांतरण करके राष्ट्र को कमजोर करते रहने का अधिकार भी होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इस अधिकार के प्रयोग के लिए भारत के ही कानूनों का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते विवादित डॉक्यूमेंट्री के मद्देनजर भारत में बीबीसी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया था। सोशल मीडिया मंचों पर डॉक्यूमेंट्री की पहुंच को रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक और जत्थे पर अप्रैल में सुनवाई होगी। इस संबंध में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा था। डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर है। याचिकाकर्ताओं में वरिष्ठ पत्रकार एन राम, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा शामिल हैं।

पीएम मोदी ने दिल्ली में आदि महोत्सव का किया उद्घाटन, कहा- जो खुद को दूर समझता था उसे अब मुख्यधारा में लाया जा रहा
#pm_modi_national_tribal_festival_aadi_mahotsav_inauguration 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजधानी दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता बिरसा मुंडा को श्रद्दांजलि दी। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की अनेकता और भव्यता आज एक साथ खड़ी हो गई हैं। यह भारत के उस अनंत आकाश की तरह है, जिसमें उसकी विविधताएं इंद्रधनुष की तरह उभर कर सामने आ जाती हैं। भारत अपने सांस्कृतिक प्रकाश से विश्व का मार्ग दर्शन करता है। 

पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान बजट का जिक्र करते हुए कहा, इस बार पारंपरिक कारीगरों के लिए पीएम-विश्वकर्मा योजना शुरू करने की घोषणा भी की गई है। पीएम-विश्वकर्मा के तहत आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। अपने प्रॉडक्ट की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा। 

अब सरकार दिल्ली से उनसे मिलने जाती है जिसे दूर समझा जाता था-पीएम मोदी
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र पर चल रहा है। अब सरकार दिल्ली से उससे मिलने जाती है जिसे दूर समझा जाता था। जो खुद को दूर समझता था उसे अब मुख्यधारा में लाया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उनको जिया भी है। आदिवासियों की जीवनशैली ने मुझे देश की विरासत और परंपराओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। आपके बीच आकर मुझमें अपनों से जुड़ने का भाव आता है।

एक हजार जनजातीय शिल्पकार लेंगे हिस्सा
'आदि महोत्सव' जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड (ट्राइफेड) की वार्षिक पहल है। इस वर्ष इसका आयोजन 16 से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यान चंद राष्ट्रीय स्टेडियम में किया जा रहा है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल के माध्यम से देशभर के जनजातीय समुदायों की समृद्ध और विविधतापूर्ण धरोहर को प्रदर्शित किया जाएगा। महोत्सव में लगभग एक हजार जनजातीय शिल्पकार हिस्सा लेंगे।

बीबीसी पर आयकर सर्वे को लेकर पाक पत्रकार ने किया सवाल, अमेरिका ने यूं किया नजरअंदाज
#america_bypasses_pak_journalist_question_on_bbc_income_tax_survey_in_india 
बीबीसी पर आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार तीसरे दिन भी जारी है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के ऑफिस पर आईटी की टीम सर्वे कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये सर्वे टैक्स चोरी के आरोप में किया जा रहा है। इधर बीबीसी के दफ्तर पर आईटी सर्वे को लेकर राजनीति जोरों पर हो रही है। भारत में बीबीसी के ऑफिस में हो रही कार्रवाई पर कई देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। इस बीच एक पाकिस्तानी पत्रकार ने मुद्दा बनाना चाहा। अमेरिकी विदेश विभाग से भारत में बीबीसी के इनकम टैक्स सर्वे पर सवाल दागा। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने सवाल को नजरअंदाज कर दिया। 

जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान के मीडिया संस्थान एआरवाई के वॉशिंगटन में रिपोर्टर जहांजेब अली ने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत में बीबीसी पर सर्वे का मुद्दा उठा दिया। पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा कि, बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों पर इनकम टैक्स सर्वे हो रहा है, अमेरिकी सरकार क्या इस मुद्दे को लेकर चिंतित है या फिर इस पर कुछ प्रतिक्रिया देना चाहती है?

अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइज ने इस सवाल के जवाब में कहा 'वे इस पर नजर रखे हुए हैं।' इससे ज्यादा कुछ जवाब नहीं दिया। तब पाकिस्तानी पत्रकार अली ने दोबारा इस पर सवाल किया, लेकिन नेड प्राइज ने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा कि अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा 'बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री जो 2002 के दंगों पर बनाई गई है, इस पर अमेरिकी विदेश विभाग ने कोई कमेंट तक नहीं किया।हालांकि, नेड प्राइस ने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और लोगों के लोगों से संबंध हैं। साथ ही दोनों देश लोकतांत्रिक मूल्य भी साझा करते हैं।

बीबीसी के ऑफिस में आयकर विभाग का सर्वे तीसरे दिन भी जारी, 45 घंटे से ज्यादा समय से जारी है ‘ऑपरेशन’
#income_tax_department_survey_on_bbc_3rd_day 



ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) के दिल्ली और मुंबई ऑफिस में इनकम टैक्स का सर्वे लगातार तीसरे दिन जारी है। दोनों ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे पहुंची थी। जिसके बाद से लगातार आईटी की टीम का ऑपरेशन जारी है।सर्वे ऑपरेशन को अब तक 45 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं।

बताया जा रहा है कि पिछले दो दिनों में दोनों ऑफिस के अंदर मौजूद अधिकारियों ने चुनिंदा कर्मचारियों से वित्तीय डेटा जुटाया है। अधिकारियों ने कहा है कि यह सर्वे अंतरराष्ट्रीय कराधान और बीबीसी सहायक कंपनियों के स्थानांतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए किया जा रहा है।

आयकर विभाग बीबीसीके दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर 2012 से लेकर अब तक के खाते खंगाल रही है। हालांकि आईटी की टीम बीबीसी के ब्रॉडकास्ट ऑपरेशन में दखल नहीं दे रही है। बीबीसी ने कर्मचारियों से आयकर विभाग को मदद करने की अपील की है।

बीबीसी की ओर से गुजरात दंगों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ रिलीज करने के कुछ हफ्ते बाद आईटी सर्वेक्षण किया गया है। केंद्र सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगेंडा बताया था और इसे बैन भी कर दिया गया था।

त्रिपुरा विधानसभा चुनावः सुबह 9 बजे तक 13.23 फीसदी वोटिंग, पूर्व सीएम माणिक सरकार ने भी डाला वोट
#tripura_election_2023 



त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक राज्य में 13.23 फीसदी वोटिंग हो चुकी है। पूरे राज्य में 3,337 पोलिंग स्टेशनों में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। किसी भी तरह की गड़बड़ी अभी तक सुनने को नहीं मिली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षाबलों के जवान पूरी तरह से तत्पर हैं। 

चुनाव आयोग के मुताबिक पश्चिम त्रिपुरा में सुबह 9 बजे तक 14.56 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि धलाई में 13.62 प्रतिशत, गोमती में 12.99 प्रतिशत, खोवाई में 13.08 प्रतिशत, उत्तरी त्रिपुरा में 12.79 प्रतिशत, सिपाहीजाला में 13.61 प्रतिशत मतदान हुआ। उनाकोटि 13.34 प्रतिशत और दक्षिण त्रिपुरा 14.34 प्रतिशत मतदान हुआ। 

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बोरडोवली विधानसभा क्षेत्र के महारानी तुलसीबती गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के बूथ नं. 16 में वोट डाला। माणिक साहा ने कहा कि जनता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रही है। हमारे लिए यही चुनौती है कि हर क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं लेकिन ये लोग(विपक्ष) कोशिश करेंगे कि ऐसा न हो। 

मतदान करने से पहले त्रिपुरा के सीएम और भाजपा के टाउन बोरडोवली उम्मीदवार माणिक साहा ने कहा कि मैंने सुबह पूजा-अर्चना की और सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान के लिए प्रार्थना की। आप देख सकते हैं लोग वोट देने के लिए बाहर आ गए हैं। मुझे विश्वास है कि भाजपा यहां जरूर सरकार बनाएगी।

उत्तरप्रदेश में संविदा कर्मचारियों को भी मिलेगा सातवें वेतनमान का न्यूनतम वेतन, कैबिनेट बैठक में हुआ निर्णय
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के विभागों में संविदा पर तैनात ऐसे सभी कर्मचारी जो भर्ती के लिए जारी विज्ञापन के आधार पर सृजित पद के सापेक्ष सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद पारदर्शी तरीके से नियुक्त किए गए हैं, उन्हें अब सातवें वेतनमान में अपने पद के सापेक्ष न्यूनतम मिलेगा। इन संविदा कर्मचारियों को अभी तक छठवें वेतनमान में अपने स्तर का न्यूनतम वेतन मिल रहा है। ऐसे संविदा कर्मचारियों की संख्या 2150 है। संविदा कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने से राज्य सरकार पर 29 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार आएगा।

मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए इस निर्णय की जानकारी वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने दी। उन्होंने बताया कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश में लागू करने के लिए गठित की गई वेतन समिति (2016) ने ऐसे संविदा कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का न्यूनतम वेतन देने की सिफारिश की थी। 

इन संविदा कर्मचारियों में से ज्यादातर स्वास्थ्य, सिंचाई और लोक निर्माण जैसे विभागों में कार्यरत है। इनमें अधिकांश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो लगभग 250 स्वास्थ्य विभाग में संविदा पर तैनात डाक्टर भी हैं।

मुख्य सचिव समिति ने वेतन समिति की इस सिफारिश का परीक्षण करने के बाद शासन से इसे लागू करने की संस्तुति की थी। मुख्य सचिव समिति की संस्तुति के क्रम में कैबिनेट ने संविदा कर्मियों को सातवें वेतनमान का न्यूनतम वेतन देने का निर्णय किया है।

चीन सीमा पर बढ़ेगी चौकसीः गठित होंगी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन, कुल 9400 पदों का होगा सृजन
#sevennewbattalionsofitbpwillbe_formed 


भारत को सीमा पर अपने पड़ोसियों से हर वक्त खतरा है। इसे भांपते हुए मोदी सरकार ने चीन सीमा पर चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने अब भारत-चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी ) की सात नई बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को बुधवार को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

कुल 9400 पदों का सृजन किया जाएगा
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की नई बटालियन का गठन करने और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है। आईटीबीपी की प्रमुख भूमिका भारत-चीन सीमा की निगरानी करना है। इसके लिए वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और 12 कैम्प स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इनका कार्य तेजी से प्रगति पर है। इन बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9400 पदों का सृजन किया जाएगा और इन बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना साल 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।

दिल्ली मर्डर केस : 'साथ जी नहीं सकते... साथ मर तो सकते हैं', निक्की ने साहिल के सामने रखी थीं 3 शर्तें, पुलिस पूछताछ में खुलता जा रहा पूरा मामला






साहिल गहलोत ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसकी शादी तय होने की बात पता चलने पर निक्की ने उससे कहा था कि हम दोनों साथ जी नहीं सकते हैं, लेकिन एक साथ जान तो दे सकते हैं। नौ फरवरी की रात इस बात पर दोनों में काफी देर तक बहस हुई।

निक्की ने कहा कि तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं। मुझसे शादी कर लो, परिवार द्वारा तय रिश्ता तोड़ दो या हम दोनों एक साथ जान दे दें। साहिल ने कहा कि वह इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकता। इस पर दोनों में तीखी बहस होने लगी। इसी बीच साहिल ने मोबाइल डाटा केबल से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी।

साहिल के खाओ-पिओ ढाबा में पिलाई जाती थी शराब

मित्राऊं से कैर गांव जाते समय करीब डेढ़ किमी का हिस्सा काफी सुनसान है। कुछ जगह लोगों ने खेत की चारदीवारी कर गोशाला या फार्म बना लिया है, लेकिन लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है। साहिल ने जहां अपना ‘खाओ-पिओ’ ढाबा बनाया है, वहां काफी कम लोग ही आते-जाते हैं। शनिवार व रविवार को यहां अन्य दिनों के मुकाबले अधिक लोगों की आवाजाही होती थी। लोगों का कहना है कि यहां पहले गोशाला थी, जिसे ढाबे का रूप दिया गया था।

घटना का पता चलने पर जब लोगों ने ढाबे का रुख किया तो पाया कि वहां पुलिस का पहरा है। ढाबे के अंदर बड़ी संख्या में बियर की बोतलें व गिलास रखे मिले। लोगों का कहना है कि यहां सुनसान इलाका होने का फायदा उठाकर आवारा किस्म के लड़के शराब पीने के लिए जुटते हैं। यह ढाबा तीन बजे से 11 बजे रात तक खुला रहता है।

अपनी सगाई के दिन उतारा मौत के घाट

कुछ दिन पहले निक्की को पता चला कि साहिल की 10 फरवरी को शादी है तो वह परेशान रहने लगी। वह कुछ समय से अकेले रह रही थी और साहिल वहां आता-जाता था। सगाई वाले दिन यानी नौ फरवरी की शाम साहिल निक्की को कार से लेकर कश्मीरी गेट पहुंचा।

साहिल ने कार में ही मोबाइल फोन के डाटा केबल से गला घोंटकर निक्की की हत्या कर दी। साहिल शव लेकर मित्राऊं गांव पहुंचा। मित्राऊं व कैर गांव के बीच सुनसान इलाके में खाली प्लाट पर उसका ढाबा है। उसने ढाबे में रखे फ्रिज को खाली कर निक्की का शव उसमें छिपा दिया। उसने ढाबे पर बाहर से ताला लगाकर चाबी अपने पास रख ली। वहां से वह अपने घर चला गया और 10 फरवरी को शादी कर ली।

बाबा रामदेव की मुस्लिम धर्म गुरु को चुनौती, बोले- सभी इस्लाम से पैदा हुए, ये स्वीकार नहीं, आतंक व उन्माद का समाधान राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद




योग गुरु बाबा रामदेव ने रामलीला मैदान में सद्भावना सम्मेलन से अल्लाह और ओम को एक बताने पर शुरू हुए विवाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु को चुनौती देते हुए कहा कि भले तुम कहो कि सब इस्लाम से पैदा हुए हैं, लेकिन ये हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में जो धार्मिक, मजहबी, वैचारिक आतंक व उन्माद फैला है, जिसका समाधान राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद है।

बाबा रामदेव मंगलवार को सोनीपत के गांव खानपुर कलां में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय में 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान के समापन पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव ने मंच से सूर्य नमस्कार और योग की महता बताते हुए बीच में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महाधिवेशन में हुए घटनाक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब महाधिवेशन में मुस्लिम गुरुओं ने कहा कि सब अल्लाह की संतान हैं तो वहां बैठे युवक ने कह दिया था कि ये क्या मतलब हुआ।

मुस्लिम गुरुओं पर बाबा रामदेव का कटाक्ष

बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे तो मेरे मां-बाप ने पैदा किया है। मुस्लिम गुरुओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम तो खुद ही कहते हो अल्लाह- हू-अकबर, अकबर मायने हैं जिसकी कब्र नहीं खुदती, जो अजर-अमर है। अल्लाह ने कैसे पैदा कर दिए, सबको मां-बाप ने पैदा किए हैं। ये अलग बात है कि सबका माई-बाप भगवान भी है। किंतु तुम कहो सब इस्लाम से पैदा हुए ये हमें स्वीकार नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि जो दुनिया जो धार्मिक, वैचारिक, मजहबी आतंक और उन्माद फैला है, उसका समाधान राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद है।

क्यों बाबा का फजीता करवाते हो

कार्यक्रम का समापन होने के बाद मुस्लिम धर्म गुरु के अल्लाह और ओम को एक बताने के सवाल पर सीधी टिप्पणी करने से बचते हुए उन्होंने कहा कि क्यों बाबा का फजीता करवाते हो। मैं कभी भी किसी वर्ग, समूह या मजहब को टारगेट करके नहीं बोलता, लेकिन यह सच है कि कुछ सिरफिरे सभी वर्गों और मजहबों में हैं।

अदाणी और उनके शेयर गिरने पर बाबा रामदेव बोले कि शेयर मार्केट में करीब 40 लाख करोड़ रुपये का नुकसान पूरे देश में हुआ है। थोड़े बहुत छींटे सबको लग रहे हैं, इसमें कोई नहीं बात नहीं है। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य रहे।

जयराम रमेश ने आरबीआई-सेबी को लिखा पत्र, अदानी मामले की जांच की अपील
#jairamrameshwritelettertorbisebitoconductinvestigationofadanigroup 
अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस अपने रूख पर कायम है। सरकार से जेपीसी जांच की मांग कर रही कांग्रेस ने अब आरबीआई और सेबी से इस मामले में दखल देने की मांग की है।कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) को पत्र लिखकर अदाणी समूह द्वारा वित्तीय अनियमितताओं और शेयरों में हेराफेरी की जांच करने की मांग की है। जयराम रमेश ने बुधवार को कहा कि उन्होंने आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास और सेबी की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच को पत्र लिखकर अडानी समूह के खिलाफ न्यूयॉर्क स्थित-हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की मांग की है।

जयराम रमेश ने अपने पत्र में उठाए हैं दो मुद्दे
अपने पत्र में, रमेश ने केंद्रीय बैंक से इस मुद्दे के दो पहलुओं पर गौर करने का आग्रह किया: “एक, भारतीय बैंकिंग प्रणाली का सही अडानी एक्सपोजर क्या है? दो, अडानी समूह को स्पष्ट और निहित गारंटी क्या है कि अगर विदेशी फंडिंग बंद हो जाती है तो भारतीय बैंकों द्वारा उसे उबार लिया जाएगा?”

भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर हो सकता है असर-जयराम
जयराम रमेश ने लिखा है कि अदाणी समूह के ऊपर अत्यधिक कर्ज होने की बात कही जा रही है। अगर अदाणी समूह ने ऑफशोर शैल कंपनियों की मदद से अपने शेयरों की कीमतों को कृत्रिम तरीके से बढ़ाया है तो इन ओवर प्राइस शेयरों को गिरवी रखकर फंड जुटाया है तो इससे अदाणी समूह को आगे फंड जुटाने में समस्या हो सकती है। ऐसे में इसका भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर भी असर हो सकता है।

एलआईसी और एसबीआई के अडानी समूह भारी निवेश पर सवाल
रमेश ने यह भी सवाल किया कि जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अडानी समूह की इक्विटी को भारी मात्रा में क्यों खरीदा है। उन्होंने लिखा है कि एलआईसी, जिस पर 30 करोड़ भारतीय अपने जीवन की बचत के लिए भरोसा करते हैं, ने हाल के दिनों में अडानी समूह के शेयरों में हजारों करोड़ रुपये खो दिए हैं। क्या हमें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान अपने निजी क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में अपने निवेश में अधिक रूढ़िवादी हैं और ऊपर से दबाव से मुक्त हैं?

बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह द्वारा स्टॉक में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। इसके बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर की कीमतों में काफी गिरावट आई है। हालांकि, अडानी समूह ने सभी आरोपों का खंडन किया है।