चीन सीमा पर बढ़ेगी चौकसीः गठित होंगी आईटीबीपी की 7 नई बटालियन, कुल 9400 पदों का होगा सृजन
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भारत को सीमा पर अपने पड़ोसियों से हर वक्त खतरा है। इसे भांपते हुए मोदी सरकार ने चीन सीमा पर चौकसी बढ़ाने का फैसला लिया है। मोदी सरकार ने अब भारत-चीन सीमा पर निगरानी की जिम्मेदारी संभाल रहे भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-चीन सीमा की सुरक्षा करने वाली भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी ) की सात नई बटालियन और एक क्षेत्रीय हेडक्वार्टर के गठन को बुधवार को मंजूरी दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।
कुल 9400 पदों का सृजन किया जाएगा
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) की नई बटालियन का गठन करने और 1 सेक्टर हेडक्वार्टर स्थापित किए जाने को मंजूरी दी है। आईटीबीपी की प्रमुख भूमिका भारत-चीन सीमा की निगरानी करना है। इसके लिए वर्तमान में आईटीबीपी के 176 बीओपी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जनवरी 2020 में मंत्रिमंडल ने आईटीबीपी की 47 सीमा चौकी और 12 कैम्प स्थापित करने को मंजूरी दी थी। इनका कार्य तेजी से प्रगति पर है। इन बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर के लिए कुल 9400 पदों का सृजन किया जाएगा और इन बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर की स्थापना साल 2025-26 तक पूरी कर ली जाएगी।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इस प्रोग्राम के के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4800 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया, देश की सीमाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाई है। इसके तहत देश की उत्तरी सीमाओं पर बसे गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों के 2966 गांवों में सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
Feb 15 2023, 19:26