अमेरिका, ट्रंप और मोदी के नेतृत्व में क्वाड: ताइवान के संदर्भ में एक नई चुनौती
#modi_and_trump_lead_the_quad
2027 में चीन के द्वारा ताइवान पर कब्जा करने की योजना और इसके परिणामस्वरूप अमेरिका को जो सैन्य और कूटनीतिक चुनौती मिल सकती है, वह वैश्विक राजनीति और सैन्य रणनीति में एक अहम मोड़ को दर्शाता है। यह समय अमेरिका, भारत, जापान, और ऑस्ट्रेलिया के सहयोगी गुट, अर्थात् क्वाड (क्वाड्रिलैट्रल सिक्योरिटी डायलॉग), के लिए एक चुनौतीपूर्ण दौर हो सकता है। क्या ट्रंप और पीएम मोदी के नेतृत्व में क्वाड खड़ा होगा और क्या यह चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक मजबूत रक्षा ढांचा बना सकेगा? यह सवाल हमारे समक्ष एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य मुद्दे के रूप में उभरता है।
इस लेख में हम इस जटिल परिस्थिति का विश्लेषण करेंगे, जिसमें चीन की बढ़ती नौसैनिक शक्ति, ताइवान संकट, और क्वाड देशों के बीच समन्वय की आवश्यकता को शामिल करेंगे।
1. क्वाड की भूमिका और महत्व
क्वाड, जिसे क्वाड्रिलैट्रल सिक्योरिटी डायलॉग भी कहा जाता है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक अनौपचारिक गुट है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी सामरिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा, नेविगेशन स्वतंत्रता, और कानून-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है। जब अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 2025 के प्रारंभ में क्वाड देशों के साथ पहली बहुपक्षीय बैठक की, तो यह बैठक एक नई दिशा को दर्शाती है। भारत के विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग, और जापानी विदेश मंत्री ताकेशी इवाया के साथ यह बैठक न केवल एक कूटनीतिक कदम था, बल्कि एक संकेत भी था कि अमेरिका और इसके सहयोगी राष्ट्र चीन के खिलाफ एकजुट होने के लिए तैयार हैं।
2. चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और ताइवान संकट
चीन ने पिछले एक दशक में अपनी सैन्य शक्ति में भारी वृद्धि की है। विशेष रूप से, चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की नौसेना आज दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बन चुकी है, जिसमें लगभग 500 युद्धपोत हैं। यह चीन की सैन्य रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी समुद्री शक्ति को बढ़ाना है। इसके अलावा, चीनी रक्षा बजट का अधिकांश हिस्सा पीएलए नौसेना को सौंपा गया है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को दर्शाता है।
3. भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव
भारत और चीन के बीच संबंधों में हाल के वर्षों में तनाव बढ़ा है, विशेष रूप से 2020 में पूर्वी लद्दाख में हुई सैन्य झड़पों के बाद। हालांकि मोदी सरकार द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की कोशिश कर रही है, लेकिन चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियाँ, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में, भारत के लिए चिंता का विषय हैं। चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाते हुए महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, जिससे भारत को अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यही कारण है कि भारत ने क्वाड में अपनी सक्रिय भागीदारी बढ़ाई है, ताकि चीन के प्रभाव को सीमित किया जा सके और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।
4. भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और क्वाड में भागीदारी
भारत की रणनीतिक स्वायत्तता पर बहस हमेशा से चली आ रही है। एक ओर जहां कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष में नहीं फंसना चाहिए और उसे अपनी स्वतंत्र रणनीतिक नीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर दक्षिणपंथी विचारक यह मानते हैं कि भारत को अमेरिका के साथ मिलकर चीन के बढ़ते सैन्य खतरे का मुकाबला करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वे अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि भारत के राष्ट्रीय हित सुरक्षित रह सकें। मोदी सरकार ने “आत्मनिर्भर भारत” के तहत घरेलू सैन्य-औद्योगिक आधार को मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।
5. चीन के खिलाफ सामरिक तैयारियाँ और क्वाड का भविष्य
भारत की सामरिक तैयारियाँ और क्वाड के भीतर सहयोगी देशों की भूमिका इस समय अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। भारत को अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक सशक्त बनाने की आवश्यकता है, ताकि वह चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर सके। इसके लिए, क्वाड के देशों को एकजुट होकर सामरिक ढांचा तैयार करना होगा, जिससे चीन की सैन्य चुनौती का प्रभावी तरीके से सामना किया जा सके। क्वाड देशों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी, और संचार क्षेत्र में सहयोग को और अधिक गहरा किया जाना चाहिए। खासकर, भारत को अमेरिका से नवीनतम तकनीकी सहायता और रक्षा उपकरणों की आवश्यकता है, ताकि वह अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत कर सके।
6. भारत और अमेरिका के बीच बढ़ता सहयोग
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा है। 2025 के शुरुआती महीनों में, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने संकेत दिया कि ट्रंप प्रशासन भारत के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करेगा, खासकर जब भारत अपनी घरेलू सैन्य-औद्योगिक क्षमता को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। भारत के लिए यह समय की मांग है कि वह अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को सशक्त बनाए और विदेशी तकनीक पर अपनी निर्भरता कम करे। जैसे-जैसे भारत के सैन्य और औद्योगिक आधार का विस्तार होता है, वैसे-वैसे वह चीन की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो सकता है।
7. इंडो-पैसिफिक में चीन के खिलाफ क्वाड का सामरिक महत्व
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों का केंद्र है, जो खरबों डॉलर के व्यापार का स्रोत है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और आक्रामकता को देखते हुए, क्वाड को अपनी भूमिका को और मजबूत करना होगा। यह न केवल चीन के खिलाफ सामरिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक समुद्री मार्गों पर नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का सामूहिक प्रयास क्षेत्र में चीनी विस्तार को रोकने में प्रभावी हो सकता है।
2027 में चीन द्वारा ताइवान पर कब्ज़ा करने की संभावना, अमेरिका, भारत और अन्य क्वाड देशों के लिए एक गंभीर चुनौती पेश करती है। हालांकि, ट्रंप और मोदी के नेतृत्व में क्वाड देशों के बीच मजबूत साझेदारी और सहयोग इस चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति के बीच, क्वाड को अपनी रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना होगा, ताकि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखी जा सके। भारत को अपनी सामरिक तैयारियों को तेज़ी से बढ़ाना होगा और घरेलू सैन्य-औद्योगिक आधार को सशक्त बनाना होगा। इसके साथ ही, अमेरिका और अन्य क्वाड देशों के साथ मजबूत सहयोग इस क्षेत्र में सामरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा।
1
रायपुर- नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय चुनाव से पहले साय कैबिनेट की अंतिम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
Jan 26 2025, 13:24
- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
1- Whatsapp
- Facebook
- Linkedin
- Google Plus
0.1k